महेन्द्रनगर । स्थानीय तह र निर्माण व्यवसायीबीचको विवादका कारण महाकाली नदीबाट उत्खनन रोकिँदा विकास निर्माण प्रभावित बनेको छ । हरेक वर्ष असोज १ गतेदेखि कञ्चनपुरको महाकाली नदीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न अनुमति दिने गरेको भए पनि यस वर्ष स्थानीय तह र निर्माण व्यवसायीबीचको विवादका कारण उत्खनन रोकिँदा विकास निर्माण प्रभावित बनेको हो ।
महाकाली नदीमा निर्माणाधीन चार लेनको पक्की पुलको निर्माणलाई प्रभावित गर्ने गरी भीमदत्त नगरपालिकाले नदीजन्य उत्खननका लागि ठेक्का आह्वान गरेको दाबी गर्दै पुल निर्माण कम्पनीले उच्च अदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजलासमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सो मुद्दामा गत भदौ पहिलो साता अदालतले परमादेश जारी गर्दै पुल निर्माणस्थल (पाँच सय मिटर दक्षिण र एक हजार ५०० मिटर उत्तर)मा समेत उत्खनन गर्न सकिने आशयसहितको आह्वान भएको ठेक्का निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागुञ्जेल सम्झौता नगर्न भनेको थियो । यसअघि भीमदत्त नगरपालिकाले महाकाली नदीमा पुल निर्माणस्थलको क्षेत्र छाडेर रोयल्टी उठाउने ठेक्का दिँदै आएको थियो ।
उता, महाकाली पुल आयोजनाले पुलको ५०० मिटर दक्षिण र एक हजार ५०० मिटर उत्तर पुलको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले रोयल्टी उठाउन निर्माण अवधिभर ठेक्का दिन नपाउने बताउँदै आएको छ ।
उक्त मुद्दाको पेशी आगामी कात्तिक १४ गते तोकिएको छ । पुल निर्माण कम्पनी कुमार सिएफइसी जेभीका इञ्जिनीयर किशोरराज पाण्डेयले पुल निर्माण नै प्रभावित हुने गरी नगरपालिकाबाट ठेक्का आह्वान भएपछि बाध्य भएर न्यायका लागि अदालत गुहारेको बताए । उनले पुलको पाँच सय मिटर दक्षिण र एक हजार पाँच सय मिटर उत्तरको क्षेत्र छाडेर नगरपालिकाले आफै पनि अमानतमा उत्खनन गरेर पछि हिसाव मिलान गर्न मिल्ने दाबी गरे ।
यसरी पुल निर्माण र स्थानीय तहबीच विवाद हुँदा कञ्चनपुरमा विकास निर्माण, क्रसर उद्यमी र घर निर्माण गरिरहेका स्थानीयवासी बालुवा, गिट्टी र ढुंगाका लागि भौतारिरहेका छन् । महाकालीमा उत्खनन गर्न समस्या हुँदा यहाँका ठूला विकासे आयोजना समेत प्रभावित बनेका छन् ।
नगरपालिकाका नाममा देखिएको बेरुजु नगरपालिकाले पुल निर्माण कम्पनीबाट असुल्नुपर्ने भन्दै कराडौं रकम माग गर्दै आएको छ । रासस
