लगानीकर्ताको माग सम्बोधन गर्न कार्यान्वयन समिति गठन, आज वार्ता हुने
पुँजी बजार सुधारको माग गर्दै आन्दोलनरत लगानीकर्ताको माग सम्बोधन गर्नका लागि कार्यान्वयन समिति गठन भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले कार्यान्वयन समिति बनाएर जायज मागलाई कार्यान्वयन गर्न सकिने...
सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएपछि लगानी सम्मेलन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने संशय बढे पनि सरकारले सम्मेलन गर्ने बताएको छ । त्यसैअनुसार नयाँ अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अन्तरराष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूलाई आमन्त्रण पनि दिँदै आएका छन् । तर, लगानी सम्मेलनको सफलताका लागि अत्यावश्यक भनिएको ११ ओटा कानूनको संशोधन रोकिएको छ भने मुलुकको क्रेडिट रेटिङको प्रक्रिया पनि अघि बढेको छैन । यसले लगानी सम्मेलनको सफलताप्रति संशय बढाएको छ ।
सरकारले आयोजना गरेको पहिलो र दोस्रो लगानी सम्मेलनमा जति लगानी प्रतिबद्धता आयो त्यसको दाँजोमा निकै कम लगानी भित्रियो । लगानी प्रतिबद्धता भनिए पनि वास्तवमा त्यो लगानी गर्ने चाहना मात्र थियो । नेपालमा सम्भावना देखेर नै त्यतिबेला सम्भावित लगानीकर्ता नेपाल आएका थिए । तर, तिनले नेपालमा लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण नदेखेकै कारण लगानी भने ल्याएनन् । त्यति बेला नै नेपालका कानूनहरू लगानीमैत्री नभएको र तिनमा संशोधन गर्न आवश्यक भएको तथा केही नयाँ कानून चाहिनेसमेत लगानीकर्ताले बताएका थिए । सरकारले जति नै उदारता देखाएर विदेशी लगानीकर्तालाई कार्पेट बिच्छ्याए पनि कानून भने अनुदार रहेको छ । त्यस्तै समयसापेक्ष र नवीन प्रविधिलाई स्वीकार्ने खालको कानून छैन । नेपालकै लगानीकर्ताले विद्यमान कानूनले लगानीका लागि प्रोत्साहित नगर्ने बताइरहँदा विदेशी लगानीकर्तालाई लक्षित गरी तत्काल कानून संशोधन गर्न आवश्यक थियो ।
लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउन सरकारले मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालको नेतृत्वमा लगानी सम्मेलन कार्यान्वयन समिति गठन गरेको थियो । यो समितिले कानून संशोधनका लागि नीति, कानून तथा संरचनागत सुधार कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले १० ऐन र २ नियमावली संशोधन गर्न सुझाव दिएको थियो । त्यसैअनुसार लगानी सहजीकरण गर्न केही नेपाली ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० मार्फत ११ ओटा ऐन संशोधन गर्ने तयारी थियो । तर, अहिले अर्थ मन्त्रालयकै अनिच्छाका कारण त्यो विधेयक अलपत्र परेको छ । सम्मेलन आउन १ महीनामात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा विधेयक अलपत्र परेपछि कानून संशोधन नहुने पक्कापक्की नै देखिएको छ । कानून संशोधन गर्न नचाहने तर लगानी ल्याऊ भन्ने मात्र हो भने त्यसलाई विदेशी लगानीकर्ताले उपहासका रूपमा नलेलान् भन्न सकिँदैन । भारतले विभिन्न कानूनका १ हजार दफा खारेज वा संशोधन गर्दासमेत मलेशिया, इन्डोनेशिया आदि मुलुकको तुलनामा कम लगानी भित्रिइरहेको छ । यस्तोमा नेपालमा कुन कुरा हेरेर लगानीकर्ता आउलान् ?
अर्को, मुलुकको क्रेडिट रेटिङ भइदिएको भए लगानीकर्तालाई निर्णय लिन केही मात्रामा सहयोग गथ्र्यो । तर, यो प्रक्रिया पनि अड्किएको छ । बेलायती सहयोग नियोगको सहयोगमा फिचले नेपालको क्रेडिट रेटिङ गर्न लागेको थियो । तर, नियोग र उसलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकबीच कार्यक्षेत्रमा अस्पष्टता हुँदा यो काम रोकिएको हो । लगानी सम्मेलन अघि क्रेडिट रेटिङ नहुँदा त्यसले सकारात्मक सन्देश दिन सक्दैन । यद्यपि क्रेडिट रेटिङ अनिवार्य भने होइन ।
लगानीकर्ताले लगानी गर्न सरकार र नीतिको स्थायित्व खोज्छन् । तर, लगानी सम्मेलनको मुखैमा सत्ता गठबन्धन फेरिएको छ । यससँगै सरकारको प्राथमिकता पनि फेरिएको छ । त्यसमाथि पनि अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले लिएको छ जो लगानीका लागि नेपाली कांग्रेस जत्तिको उदार मानिदैन ।
लगानी सम्मेलन सफल पार्न सरकारले ठूला उद्यमी र विकास साझेदारहरूलाई निम्तो पठाइरहेको छ, भेटेर आग्रह गरिरहेको छ । यसो गर्नु सकारात्मक हो । तर, आफूले गर्नुपर्ने काम केही पनि नगर्ने हो भने लगानीकर्ताले पत्याउँदैनन् । सरकारले आफूले गर्नुपर्ने काम कुनै पनि गरेको देखिँदैन । त्यसैले यस्ता अपरिपक्व तरीकाले सम्मेलन गर्नुभन्दा यसलाई केही समय स्थगित गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
आफूले गर्नुपर्ने काम केही पनि नगर्ने हो भने लगानीकर्ताले पत्याउँदैनन् । सरकारले आफूले गर्नुपर्ने काम कुनै पनि गरेको देखिँदैन । त्यसैले यस्ता अपरिपक्व तरीकाले सम्मेलन गर्नुभन्दा यसलाई केही समय स्थगित गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएपछि लगानी सम्मेलन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने संशय बढे पनि सरकारले सम्मेलन गर्ने बताएको छ । त्यसैअनुसार नयाँ अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अन्तरराष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूलाई आमन्त्रण पनि दिँदै आएका छन् । तर, लगानी सम्मेलनको सफलताका लागि अत्यावश्यक भनिएको ११ ओटा कानूनको संशोधन रोकिएको छ भने मुलुकको क्रेडिट रेटिङको प्रक्रिया पनि अघि बढेको छैन । यसले लगानी सम्मेलनको सफलताप्रति संशय बढाएको छ ।
सरकारले आयोजना गरेको पहिलो र दोस्रो लगानी सम्मेलनमा जति लगानी प्रतिबद्धता आयो त्यसको दाँजोमा निकै कम लगानी भित्रियो । लगानी प्रतिबद्धता भनिए पनि वास्तवमा त्यो लगानी गर्ने चाहना मात्र थियो । नेपालमा सम्भावना देखेर नै त्यतिबेला सम्भावित लगानीकर्ता नेपाल आएका थिए । तर, तिनले नेपालमा लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण नदेखेकै कारण लगानी भने ल्याएनन् । त्यति बेला नै नेपालका कानूनहरू लगानीमैत्री नभएको र तिनमा संशोधन गर्न आवश्यक भएको तथा केही नयाँ कानून चाहिनेसमेत लगानीकर्ताले बताएका थिए । सरकारले जति नै उदारता देखाएर विदेशी लगानीकर्तालाई कार्पेट बिच्छ्याए पनि कानून भने अनुदार रहेको छ । त्यस्तै समयसापेक्ष र नवीन प्रविधिलाई स्वीकार्ने खालको कानून छैन । नेपालकै लगानीकर्ताले विद्यमान कानूनले लगानीका लागि प्रोत्साहित नगर्ने बताइरहँदा विदेशी लगानीकर्तालाई लक्षित गरी तत्काल कानून संशोधन गर्न आवश्यक थियो ।
लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउन सरकारले मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालको नेतृत्वमा लगानी सम्मेलन कार्यान्वयन समिति गठन गरेको थियो । यो समितिले कानून संशोधनका लागि नीति, कानून तथा संरचनागत सुधार कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले १० ऐन र २ नियमावली संशोधन गर्न सुझाव दिएको थियो । त्यसैअनुसार लगानी सहजीकरण गर्न केही नेपाली ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० मार्फत ११ ओटा ऐन संशोधन गर्ने तयारी थियो । तर, अहिले अर्थ मन्त्रालयकै अनिच्छाका कारण त्यो विधेयक अलपत्र परेको छ । सम्मेलन आउन १ महीनामात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा विधेयक अलपत्र परेपछि कानून संशोधन नहुने पक्कापक्की नै देखिएको छ । कानून संशोधन गर्न नचाहने तर लगानी ल्याऊ भन्ने मात्र हो भने त्यसलाई विदेशी लगानीकर्ताले उपहासका रूपमा नलेलान् भन्न सकिँदैन । भारतले विभिन्न कानूनका १ हजार दफा खारेज वा संशोधन गर्दासमेत मलेशिया, इन्डोनेशिया आदि मुलुकको तुलनामा कम लगानी भित्रिइरहेको छ । यस्तोमा नेपालमा कुन कुरा हेरेर लगानीकर्ता आउलान् ?
अर्को, मुलुकको क्रेडिट रेटिङ भइदिएको भए लगानीकर्तालाई निर्णय लिन केही मात्रामा सहयोग गथ्र्यो । तर, यो प्रक्रिया पनि अड्किएको छ । बेलायती सहयोग नियोगको सहयोगमा फिचले नेपालको क्रेडिट रेटिङ गर्न लागेको थियो । तर, नियोग र उसलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकबीच कार्यक्षेत्रमा अस्पष्टता हुँदा यो काम रोकिएको हो । लगानी सम्मेलन अघि क्रेडिट रेटिङ नहुँदा त्यसले सकारात्मक सन्देश दिन सक्दैन । यद्यपि क्रेडिट रेटिङ अनिवार्य भने होइन ।
लगानीकर्ताले लगानी गर्न सरकार र नीतिको स्थायित्व खोज्छन् । तर, लगानी सम्मेलनको मुखैमा सत्ता गठबन्धन फेरिएको छ । यससँगै सरकारको प्राथमिकता पनि फेरिएको छ । त्यसमाथि पनि अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले लिएको छ जो लगानीका लागि नेपाली कांग्रेस जत्तिको उदार मानिदैन ।
लगानी सम्मेलन सफल पार्न सरकारले ठूला उद्यमी र विकास साझेदारहरूलाई निम्तो पठाइरहेको छ, भेटेर आग्रह गरिरहेको छ । यसो गर्नु सकारात्मक हो । तर, आफूले गर्नुपर्ने काम केही पनि नगर्ने हो भने लगानीकर्ताले पत्याउँदैनन् । सरकारले आफूले गर्नुपर्ने काम कुनै पनि गरेको देखिँदैन । त्यसैले यस्ता अपरिपक्व तरीकाले सम्मेलन गर्नुभन्दा यसलाई केही समय स्थगित गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
आफूले गर्नुपर्ने काम केही पनि नगर्ने हो भने लगानीकर्ताले पत्याउँदैनन् । सरकारले आफूले गर्नुपर्ने काम कुनै पनि गरेको देखिँदैन । त्यसैले यस्ता अपरिपक्व तरीकाले सम्मेलन गर्नुभन्दा यसलाई केही समय स्थगित गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
इलाम । जिल्लाको रोङ गाउँपालिका–३ का पाँच वर्षीय आरभ अर्यालले हजुरबुवाले टीका लगाएर दिएको रु ५० आफ्नो खातामा राख्न दिए । गाउँपालिकाले ‘अध्यक्षसँग विद्यार्थी’ कार्यक्रमअन्तर्गत ‘एक रुपैयाँ बचत’ कार्यक्रम प्रारम्भ गरेपछि उनले टीका लगाएको रकम खातामा जम्मा गर्न लगाएका हुन् ।
रोङका विद्यार्थीले महीनामा रु पाँच हजारसम्म बचत गर्न थालेका छन् । अर्यालको खातामा पनि एक महीनाको अवधिमा रु चार हजार आठ सय जम्मा भएको छ । उनकी आमा सम्झनाले भनिन्, ‘चकलेट खाने उमेरमा पैसा बैंकमा राख्छु भन्ने मानसिकता पालिकाले नै बनाइदिएको हो ।’
विद्यार्थीको नाममा प्राइम कमर्सियल बैंकमा पालिकाले नै खाता खोलिदिएको अध्यक्ष मनिकुमार स्याङ्बोले जानकारी दिए । उनका अनुसार ‘बैंकले पनि प्रत्येक विद्यार्थीको खातामा रु एक सय जम्मा गरिदिने सम्झौता भएको छ । यसबाट पालिकाका करीब दुई हजार पाँच सय विद्यार्थी लाभान्वित हुने पालिकाले जनाएको छ । मङ्सिरमा एउटा विद्यार्थीको खातामा रु पाँच हजार जम्मा भएको अध्यक्ष स्याङ्बोले बताए ।
हरेक वर्ष वित्तीय साक्षरता र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बैंकले पालिकासँग सम्झौता गरेको हो । विद्यार्थीको बैंक खाता विद्यालयमै खोलिने अध्यक्ष स्याङ्बोले बताए । ‘अध्यक्षसँग विद्यार्थी, विद्यालयमा आधारित उद्यमशीलताका लागि १४ सर्तमा बैंकसँग सम्झौता भएको छ,’ अध्यक्ष स्याङ्बोले भने, ‘कार्यक्रमका लागि कार्यविधि पारित भएको छ ।’
आर्थिक अभावले बालबालिकाले पढाइ छाड्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले थालिएको उक्त कार्यक्रमलाई अभिभावकको साथ छ । ‘हाम्रो पुस्ताले भोगेका समस्या आउँदो पुस्ताले भोग्न नपरोस् भन्ने उद्देश्य हो,’ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष विष्णुमाया भुजेलले भने, ‘भोलिका लागि आजैदेखि लगानी गर्नुपर्छ भनेर यो अवधारणा ल्याइएको हो । अहिले कार्यविधिका लागि निर्देशक समिति र प्रत्येक विद्यालयमा कार्यान्वयन समिति गठन गरिएको छ ।’
‘अभिभावकसँग भेटघाट तीव्र पारेका छौं, बैंकमा खाता खोल्ने क्रम पनि जारी छ,’ उनले भने, ‘यो महिनाको हालसम्ममा यस कार्यक्रमअन्तर्गत न्यूनतम् रु ५० देखि रु पाँच हजारसम्म जम्मा भएको छ ।’
यसरी बचत गर्दै जाँदा विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा आर्जनका लागि सहज हुने पालिकाले जनाएको छ । बचत कार्यक्रमको विवरण व्यवस्थापनका लागि सफ्टवेयर तयार गरिएको र यो काम हेर्ने शिक्षकलाई तालिमको व्यवस्था गर्न लागिएको छ । रासस
पर्वत । स्थानीय तहहरुले जग्गा वर्गीकरण नगर्दा कारोवार ठप्प भएको छ । अहिले जिल्लाभर कित्ताकाटदेखि खरीदविक्री लगायत धेरै प्रकृतिका घरजग्गा कारोबार ठप्प भएका हुन् । कतिपय पालिकाले भूउपयोग वर्गिकरण कार्यान्वयनका लागि भूउपयोग समिति गठन गरे पनि केही पालिकाले गठनसमेत गर्न सकेका छैनन् ।
भूउपयोग ऐन २०७६ र नियमावली २०७९ मा जग्गाको वर्गीकरण गरेपछि मात्रै कित्ताकाट, खरीदविक्री गर्न पाउने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न सबै ७ सय ५३ वटै पालिकालाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत जेठ २७ मा जमिनको खण्डीकरण रोक्न भनेको थियो ।
पत्रमा स्थानीय भूउपयोग समितिले खेतीयोग्य, गैरखेतीयोग्य, भीर, पाखोलगायत १० प्रकारमा वर्गीकरण गरेको जग्गा मात्रै कित्ताकाट गर्ने र खरीदविक्री गर्न पाउने उल्लेख छ । वर्गीकरण नभई जग्गाको कित्ताकाट र खरीदविक्री गर्न नपाउने भएपछि मालपोत कार्यालयमा जग्गाको कारोबार रोकिएको हो । भूउपयोग नियमावली २०७९ अनुसार पालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा भूउपयोग कार्यान्वयन समिति गठन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार गठित समितिले गरेको वर्गीकरणअनुसार जग्गाको कित्ताकाट, खरीदविक्री, मूल्यांकन हुने व्यवस्था छ ।
कुश्मा नगरपालिकाका प्रमुख रामचन्द्र जोशीका अनुसार समिति गठन सकिएर जग्गा वर्गीकरणका लागि प्राविधिक टोलीले काम अघि बढाउने तयारी छ । ‘समितिमा कतिपय पदेन हुने व्यवस्था रहेछ,’ जोशीले भने, ‘सम्बन्धित विषयविज्ञ छनोट गर्ने काम सकिएको छ । अब वर्गीकरणका सूचक तयार गरेर फिल्डमा खटिन बाँकी हो । त्यो छिट्टै अघि बढ्छ ।’ फलेवास नगरपालिकाले पनि समिति गठन गरिसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेत्रप्रसाद पौडेलले बताए । विज्ञ सदस्यसहितको समिति गठन भएर वर्गीकरणको काम अघि बढाउन कार्यपालिकाको निर्णय कुरेर बसेको उनले बताए ।
नियमावलीमा कृषियोग्य जग्गाको वर्गीकरणका लागि ६ महीनाको समयसीमाको व्यवस्था छ । गत जेठ दोस्रो साता जारी नियमावलीअनुसार नै मन्त्रालयले जिल्ला मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । नियमावलीअनुसार भूमि वर्गीकरणका लागि स्थानीय पालिकाको भूमिका प्रमुख रहने व्यवस्था छ ।
कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्ने, व्यवस्थित र सुरक्षित बसोबाससहित जग्गाको व्यवस्थित व्यवस्थापनको उद्देश्यले ऐन र नियमावली ल्याइएको मालपोत कार्यालय पर्वतका सूचना अधिकृत उमेश सापकोटाले बताए । ‘अंशबन्डा ठप्पै छ,’ सापकोटाले भने, ‘घरजग्गाको कारोबार पनि निकै कम छ । एकल कित्ताबाहेकको खरीदविक्री पनि हुने कुरै भएन ।’
घरजग्गा कारोबार घटेको असर स्थानीय तहको राजस्वमा परेको छ । घरजग्गा खरीदविक्रीबाट आउने राजस्वको ६० प्रतिशत सोझै स्थानीय तहमा जाने व्यवस्था छ । संघीय सरकारले दिने विविध शीर्षकका अनुदान पछि घरजग्गा कारोबारबाट आउने राजस्व नै स्थानीय तहको ठूलो स्रोत हुने गरेको छ । तर, यतिबेला देशभर घरजग्गा कारोबार घटेपछि स्थानीय तहका धेरै योजनाहरू अधुरै रहेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।
#Real Estate # Local Government # Land # Parbat
पर्वत। पर्वतमा जग्गा वर्गीकरणमा ढिलाइ हुँदा झन्डै १० महिनादेखि जग्गाको कारोबार ठप्प बनेको छ। जिल्लाका स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गर्न नसक्दा कित्ताकाटदेखि खरिद बिक्रीलगायत कारोबार गत असार देखिनै ठप्प बनेका हुन्। कतिपय पालिकाले भू–उपयोग कार्यान्वयन समिति गठन गरे पनि केही पालिकाले गठनसमेत गर्न सकिरहेका छैनन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको निर्देशिका र परिपत्र […]
स्थानीय तहले प्रत्येक योजना र कार्यक्रम सफल तुल्याउन कम्तीमा एकजना जनप्रतिनिधिसमेत रहेको कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति गठन गर्नुपर्छ। स्वयं जननिर्वाचित प्रतिनिधि भएपछि कार्यान्वयन समितिले अनावश्यक कार्यप्रक्रिया र औपचारिकतामा समय खर्चिने छैन भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।
