पर्वत । स्थानीय तहहरुले जग्गा वर्गीकरण नगर्दा कारोवार ठप्प भएको छ । अहिले जिल्लाभर कित्ताकाटदेखि खरीदविक्री लगायत धेरै प्रकृतिका घरजग्गा कारोबार ठप्प भएका हुन् । कतिपय पालिकाले भूउपयोग वर्गिकरण कार्यान्वयनका लागि भूउपयोग समिति गठन गरे पनि केही पालिकाले गठनसमेत गर्न सकेका छैनन् ।
भूउपयोग ऐन २०७६ र नियमावली २०७९ मा जग्गाको वर्गीकरण गरेपछि मात्रै कित्ताकाट, खरीदविक्री गर्न पाउने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न सबै ७ सय ५३ वटै पालिकालाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत जेठ २७ मा जमिनको खण्डीकरण रोक्न भनेको थियो ।
पत्रमा स्थानीय भूउपयोग समितिले खेतीयोग्य, गैरखेतीयोग्य, भीर, पाखोलगायत १० प्रकारमा वर्गीकरण गरेको जग्गा मात्रै कित्ताकाट गर्ने र खरीदविक्री गर्न पाउने उल्लेख छ । वर्गीकरण नभई जग्गाको कित्ताकाट र खरीदविक्री गर्न नपाउने भएपछि मालपोत कार्यालयमा जग्गाको कारोबार रोकिएको हो । भूउपयोग नियमावली २०७९ अनुसार पालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा भूउपयोग कार्यान्वयन समिति गठन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार गठित समितिले गरेको वर्गीकरणअनुसार जग्गाको कित्ताकाट, खरीदविक्री, मूल्यांकन हुने व्यवस्था छ ।
कुश्मा नगरपालिकाका प्रमुख रामचन्द्र जोशीका अनुसार समिति गठन सकिएर जग्गा वर्गीकरणका लागि प्राविधिक टोलीले काम अघि बढाउने तयारी छ । ‘समितिमा कतिपय पदेन हुने व्यवस्था रहेछ,’ जोशीले भने, ‘सम्बन्धित विषयविज्ञ छनोट गर्ने काम सकिएको छ । अब वर्गीकरणका सूचक तयार गरेर फिल्डमा खटिन बाँकी हो । त्यो छिट्टै अघि बढ्छ ।’ फलेवास नगरपालिकाले पनि समिति गठन गरिसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेत्रप्रसाद पौडेलले बताए । विज्ञ सदस्यसहितको समिति गठन भएर वर्गीकरणको काम अघि बढाउन कार्यपालिकाको निर्णय कुरेर बसेको उनले बताए ।
नियमावलीमा कृषियोग्य जग्गाको वर्गीकरणका लागि ६ महीनाको समयसीमाको व्यवस्था छ । गत जेठ दोस्रो साता जारी नियमावलीअनुसार नै मन्त्रालयले जिल्ला मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । नियमावलीअनुसार भूमि वर्गीकरणका लागि स्थानीय पालिकाको भूमिका प्रमुख रहने व्यवस्था छ ।
कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्ने, व्यवस्थित र सुरक्षित बसोबाससहित जग्गाको व्यवस्थित व्यवस्थापनको उद्देश्यले ऐन र नियमावली ल्याइएको मालपोत कार्यालय पर्वतका सूचना अधिकृत उमेश सापकोटाले बताए । ‘अंशबन्डा ठप्पै छ,’ सापकोटाले भने, ‘घरजग्गाको कारोबार पनि निकै कम छ । एकल कित्ताबाहेकको खरीदविक्री पनि हुने कुरै भएन ।’
घरजग्गा कारोबार घटेको असर स्थानीय तहको राजस्वमा परेको छ । घरजग्गा खरीदविक्रीबाट आउने राजस्वको ६० प्रतिशत सोझै स्थानीय तहमा जाने व्यवस्था छ । संघीय सरकारले दिने विविध शीर्षकका अनुदान पछि घरजग्गा कारोबारबाट आउने राजस्व नै स्थानीय तहको ठूलो स्रोत हुने गरेको छ । तर, यतिबेला देशभर घरजग्गा कारोबार घटेपछि स्थानीय तहका धेरै योजनाहरू अधुरै रहेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।
#Real Estate # Local Government # Land # Parbat
