वाग्मती प्रदेशमा शीतभण्डारका लागि सम्झौता विपरीत थप ३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी

सरकारले ऋण तथा अनुदानबापत विभिन्न दातृ निकायबाट १७ अर्ब २१ करोड शोधभर्ना लिन बाँकी

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

पञ्चपुरीका तत्कालीन प्रमुखसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

सुर्खेत- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख उपेन्द्रबहादुर थापासहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारकाे मुद्दा दायर गरेको छ । पञ्चपुरी नगरपालिकाले उद्यमशीलता साझेदारी परियोजनाअन्तर्गत नमुना गाउँ निर्माण कार्यक्रम सञ्चालनको लागि नमुना समाज सुर्खेतसँग सम्झौता गरी रकम भुक्तानी गर्दा २ करोड २० लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै अख्तियारले मंगलबार विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर […]

Khabarhub फाल्गुन २०७९

किसानसित कृषि अनुदानमा कर्मचारीको मोलमोलाइ

जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिका–६ मालारानीको सालिमे मौरीपालन समूहलाई स्मार्ट कृषि कार्यक्रमअन्तर्गत गत वर्ष ७ लाख रुपैयाँ बजेट पर्‍यो । कृषि ज्ञान केन्द्रसँग सम्झौता गरेर समूहले तोकिएको काम पूरा गर्‍यो । उक्त समूहले गत वर्ष विनियोजित रकमको भुक्तानी भने अहिलेसम्म पाएको छैन । ‘हामीले सम्झौताअनुसारको रकम अझै पाएका छैनौं,’ समूहका अध्यक्ष चुमा गुरुङले गुनासो पोखे, ‘ऋणको भारी बोकेर बस्नुपरिरहेको छ ।’

कान्तिपुर फाल्गुन २०७९

ब्रोडब्यान्ड परियोजनाका लागि सवा पाँच अर्ब भुक्तानी

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ब्रोडब्यान्ड परियोजनाका लागि सेवा प्रदायक कम्पनीहरु लाई करिब सवा ५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार ब्रोडब्यान्ड परियोजनाका निमित्त कूल ५ अर्ब ६७ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बराबरको सम्झौता भएकोमा ५ अर्ब २९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ ।प्राधिकरण प्रवक्ता सन्तोष पौडेलका अनुसार ब्रोडब्यान्ड परियोजनामा हालसम्म भएको कामको […]

कारोबार दैनिक आश्विन २०७९

कामै नगर्ने ठेकेदारलाई ९० लाख भुक्तानी

पर्साको धोबिनी गाउँपालिका कार्यालयले समयमै काम नगर्ने एक निर्माण कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत ९० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइएको छ । गाउँपालिका कार्यालयले धोबिनी–२ भिखमपुरमा १० करोड रुपैयाँ लागतमा १५ शय्याको अस्पताल निर्माणका लागि बुद्ध/ड्रेगन/बस्नेत जेभी बानेश्वर, काठमाडौंसँग २०७८ जेठ १७ मा सम्झौता गरेको थियो ।

कान्तिपुर मंसिर २०७८

प्रदेश २ : कमिसनको चलखेलले शीतभण्डार बनाउने योजना अलपत्र

प्रदेश २ का आठ जिल्ला प्रत्येकमा एक एक वटा शीतभण्डारी बनाउने प्रदेश सरकारको योजना अलपत्र परेको छ । यसको सम्झौता लागत १ अर्ब ७९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । योजना सुरु भएयता ८१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भयो । तर, १ करोड मात्रै सम्बन्धित संस्थालाई भुक्तानी गरी ८० करोड फ्रिज भएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ ।कमिसनको चलखेल गर्ने, कामै नगरी भुक्तानी माग्ने, कमसल काम गर्ने केही फर्मको क्रियाकलापका कारण योजना प्रभावित भएको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् । आर्थिक वर्ष २०७५ ७६ मा

Ratopati कार्तिक २०७८

अख्तियारद्वारा सव-इञ्जिनीयरविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

मंसिर ६, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सव-इञ्जिनीयर दिपेन्द्र कुमार केसीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारको टोलिले जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय बसुन्धरा, काठमाडौंमा कार्यरत सव-इञ्जिनीयर केसीलाई कलभर्ट निर्माण कार्यको ठेक्का सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पन्न गरी अन्तिम बिल भुक्तानी दिने क्रममा सेवाग्राहीबाट २ लाख रुपैयाँ घूस लिएको अवस्थमा पक्राउ गरेको थियो । सेवाग्राहीबाट घूस लिएको स-प्रमाण पुष्टि भएको भन्दै अख्तियारले बीगो बमोजिमको जरिबाना तथा कैद सजाय माग दावी लिई सोमवार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

४० ओटा विद्युतीय बस किन्न चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता, ८ महीनाभित्र सबै बस नेपाल आइपुग्ने

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

तीनकुने पुल प्रकरण: पौने ६ करोड तिर्नू भन्दै सूचना जारी भएपछि पप्पुले उल्टै माग्यो २२ करोड !

Lokaantar भाद्र २०७८

११ वर्षपछि काँकडभिट्टा बन्दरगाह सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई

काठमाडौं । निर्माण सम्पन्न भएको ११ वर्षपछि नेपालको पूर्वी सीमानाका काँकरभिट्टास्थित सुख्खा बन्दरगाहको सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिइएको छ । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले खुला प्रतिस्पर्धामार्फत् ट्रान्स नेपाल फ्रेट सर्भिस प्रा. लि. लाई उक्त बन्दरगाह सञ्चालनको जिम्मेवारी दिइएको हो । सो कम्पनीले ५ वर्षको सञ्चालन बापत समितिलाई १३ करोड २३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नेगरी बोलपत्र प्रस्ताव गरेको थियो । सो कम्पनीको सम्झौता फागुग १ गतेदेखि लागु हुनेछ । उक्त बोलपत्र प्रक्रियामा ५ वटा

Ratopati पौष २०७७

वाग्मती प्रदेशमा शीतभण्डारका लागि सम्झौता विपरीत थप ३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी

सम्बन्धित सामग्री