रेमिट्यान्समार्फत प्राप्त हुने डलरलार्ई प्रोत्साहनका लागि थप भत्ता दिइने

बालबालिकाका लागि थप २३ लाख मात्रा काेराेना खाेप काठमाण्डाै आइपुग्याे

काठमाण्डाै – कोरोना भाइरसविरुद्धको थप २३ लाख मात्रा खोप आज आइतवार काठमाण्डौ आइपुगेको छ । पाँचदेखि ११ वर्ष उमेरसम्मका बालबालिका लागि दिइने फाइजर बायोन्टेकको २२ लाख ९९ हजार दुई सय मात्रा कोभिडविरुद्धको पेडियाट्रिक खोप काठमाण्डाै आइपुगेको स्वास्थ्य सेवा विभागका आपूर्ति शाखाका प्रमुख डा. सुरेन्द्र चौरसियाले जानकारी दिनुभयो । आज प्राप्त खोप असार ९ गतेदेखि अभियान सञ्चालन गरिएका २७ जिल्लामा पहिलो मात्रा लगाउन छुटेका बालबालिका र बाँकी रहेको दोस्रो डोजका लागि प्रयोग गरिने डा. चौरसियाकाे भनाइ छ । सरकारले २...

उज्यालो अनलाइन जेष्ठ २०७९

थप ६१ फिल्मकर्मीलाई सरकारी परिचयपत्र दिइने

काठमाडौँ– नेपाल सरकारले थप ६१ जना फिल्मकर्मीलाई सरकारी परिचयपत्र प्रदान गर्ने भएको छ । भुवन केसी, सन्तोष पन्त, ज्ञानेन्द्र देउजा, नरेन्द्र महर्जन, दयाराम दाहालसहितका फिल्मकर्मीले बिहीबार विशिष्ट श्रेणीको परिचयपत्र प्राप्त गर्ने भएका हुन् । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सालमै कार्यविधिअनुसार फारम भरेका कलाकारलाई परिचयपत्र प्रदान गर्न लागिएको बोर्डले जनाएको छ । यसअघि ४० जना फिल्मकर्मीलाई विशिष्ट […]

Khabarhub जेष्ठ २०७९

भुवन केसी, सन्तोष पन्तसहित थप ६१ फिल्मकर्मीलाई सरकारी परिचयपत्र दिइने

काठमाडौं । सरकारले थप ६१ जना फिल्मकर्मीलाई सरकारी परिचयपत्र प्रदान गर्ने भएको छ । भुवन केसी, सन्तोष पन्त, ज्ञानेन्द्र देउजा, नरेन्द्र महर्जन, दयाराम दाहालसहितका फिल्मकर्मीले बिहीबार विशिष्ट श्रेणीको परिचयपत्र प्राप्त गर्ने भएका हुन् । बिहीबार आयोजना हुने चलचित्र विकास बोर्डको वार्षिकोत्सवमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले परिचयपत्र वितरण गर्ने जनाइएको छ । आर्थिक वर्ष […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७९

लघुवित्तमार्फत किसानलाई कर्जा दिइने, ५ खर्बको कोष घोषणा

काठमाडौं । सरकारले किसानलाई सहज रूपमा कर्जा उपलब्ध गराउन लघुवित्त तथा वित्तीय संस्थाहरू परिचालन गर्ने भएको छ । आइतवार संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त घोषणा गरेका हुन् । सरल र सहज रूपमा किसानको घरदैलोमा कृषिकर्जा पुर्‍याउन ५ खर्ब बराबरको कर्जा प्रवाह गर्न लघुवित्त कोष स्थापना गरिने अर्थमन्त्री शर्माले घोषणा गरे । लघुवित्त संस्थाहरूले समूह बनाएर कृषिलगायत क्षेत्रमा कर्जा दिँदै आएका छन् । हालसम्म लघुवित्तमार्फत बैंकहरूले विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने कुल कर्जाको ५ प्रतिशत रकमअन्तर्गतको कर्जा परिचालन हुँदै आएको छ । लघुवित्त संस्थाहरूले हाल ४ खर्ब हाराहारीमा बैंकको कर्जा परिचालन गर्दै आएकोमा अब थप १ खर्ब स्रोत उपलब्ध हुने नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्माले बताए । ‘ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा पुर्‍याउन हामीले छुट्टै कोषको माग गर्दै आएका थियौं’ उनले भने, ‘बजेटमा सम्बोधन भएकाले ग्रामीण क्षेत्रका किसानले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा पाउँछन् ।’ कोषमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा विपन्न क्षेत्र तथा कृषि उत्पादन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जातर्फको रकम लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटमा उल्लेख छ । कोषमा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषबाट समेत निश्चित रकम लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । राष्ट्र बैंकले २०८२ सालसम्म वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो कुल लगानीको १५ प्रतिशत कर्जा लगानी कृषिक्षेत्रमा गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले कृषिमा लगानी गर्न सकेका छैनन् । बैंकहरूले कोषमार्फत लगानी गर्दा लघुवित्तले सस्तो ब्याजदरमा वित्तीय स्रोत प्राप्त गर्ने र यसबाट लघुवित्तका ग्राहक लाभान्वित हुने शर्माले दाबी गरे । बजेटमा अर्थमन्त्रीले वित्तीय क्षेत्रमा उपलब्ध भएको स्रोतलाई उत्पादनशील एवं राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा परिचालन गर्ने घोषणा गर्दै उत्पादनशील क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्रको ऋणको ब्याजदरमा समेत अन्तर कायम गर्ने नीति लिइने उल्लेख गरे । बैंकको कर्जा घरजग्गालगायत अनुत्पादक क्षेत्र र आयातमा प्रयोग भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले समेत यसलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन कृषि, महिला उद्यमी, युवा स्वरोजगारलगायत १० प्रकारका कर्जामा सरकारले दिँदै आएको ब्याज अनुदानलाई अर्थमन्त्री शर्माले यस वर्ष पनि निरन्तरता दिएका छन् । सहुलियत कर्जाका लागि ब्याज अनुदानका लागि १३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । वाणिज्य बैंकको प्रत्येक शाखाले कम्तीमा पाँच ओटा कृषि उत्पादन र प्रशोधन उद्योगलाई कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने र उद्यमीहरूलाई परियोजनाका आधारमा उत्पादन कर्जा सहज रूपमा उपलब्ध गराउन लघुवित्त तथा वित्तीय संस्थामार्फत ऋण उपलब्ध गराइने समेत बजेटमा उल्लेख छ । सीमान्तकृत तथा दलित समुदायमा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न सीमान्तकृत तथा दलित उत्थान कोष स्थापना गर्ने र यसमा बैंकहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमको लागि छुट्ट्याएको रकमको न्यूनतम ५० प्रतिशत जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने घोषणा गरिएको छ । यस्तो कोषबाट परिचालन गरिने रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्ने व्यवस्था गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । बैंकहरूले कुल नाफाको १ प्रतिशत रकम सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

फ्युजमेसिनमा बिजनेस अक्सिजन प्रालिको ११ करोड लगानी, नेपालमा थप २ सयलाई रोजगारी दिइने

ICT Samachar मंसिर २०७८

आइएमई योजनाका साप्ताहिक विजेता घोषित

काठमाडौं (अस) । आइएमईले पर्व लक्षित दशैंमा डबलको डबलको डबल अफरअन्तर्गत पहिलो साताका विजेता सार्वजनिक गरेको छ । लक्की ड्रमार्फत गरिएको नतिजामा सेवाग्राहीद्वय केशव दमाई र विशाल अधिकारी विजेता घोषित भएका हुन् । कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय पानीपोखरीमा आयोजित फेसबुक लाइभमार्फत उक्त नतिजा सार्वजनिक गरिएको थियो । विजेताले युएई र कतारबाट नेपालमा रहेका आफन्तलाई अफर अवधिमा क्रमशः ४१ हजार ५ सय ७ र ४८ हजार २० रुपैयाँ पठाएका थिए । अफरअनुसार कम्पनीले विजेता वा तिनको सिफारिसमा आफन्तलाई क्रमशः ८३,०१४ र ९६,०४० रुपैयाँ उपहारस्वरूप प्रदान गर्नेछ । डबल डबलको डबल अफर योजना असोज १ देखि कात्तिक २६ गतेसम्म रहनेछ । अफरअनुसार विदेशबाट पठाइएको रकम आइएमईका ३५ हजारभन्दा बढी एजेन्ट वा आइएमई पे मोबाइल वालेटमा प्राप्त गर्दा वा बैंक ट्रान्सफर गर्दा हरेक साता २ जनालाई पठाएको रकमको डबल (दुई गुणा) दिइनेछ । यस्तै, हरेक महिना २ जना भाग्यशाली सेवाग्राहीलाई पठाएको रकमको डबलको डबल (चौगुणा) तथा बम्परमा १ जना सेवाग्राहीलाई पठाएको रकमको डबलको डबलको डबल (आठ गुणा) सम्म रकम पुरस्कारस्वरूप प्रदान गरिनेछ । आइएमई पेमा रकम प्राप्त गर्दा २ सय रुपैयाँ थप बोनस दिइने कम्पनीले बताएको छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

वैदेशिक रोजगारी : स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर मात्रै अभिमुखीकरण तालिम दिन विभागको आग्रह

उज्यालो अनलाइन बैशाख २०७८

निजीक्षेत्रको लगानीमा थप एक पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना गर्न दिइने

काठमाडौं । बीमा समितिले नेपाली बीमा बजारमा थप एक पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना गर्न दिने भएको छ । समितिले निजीक्षेत्रबाट थप एक पुनर्बीमा कम्पनी स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन इच्छुक व्यक्ति तथा लगानीकर्ता संस्थाबाट विस्तृत प्रस्ताव पेश गर्न बिहीवार आह्वान गरेको छ । योसँगै अब नयाँ पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना गर्न इच्छुक व्यक्ति तथा संस्थाले तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेर २१ दिनभित्र समितिमा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि प्राप्त आवेदनको आधारमा कुनै एक पुनर्बीमा कम्पनीलाई स्थापनाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइने समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बताए । हाल नेपालमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छ । पुनर्बीमा व्यवसायलाई बढी प्रतिस्पर्धी, प्रभावकारी र क्षमतायुक्त बनाउन आवश्यक देखिएपछि निजीक्षेत्रबाट थप एक कम्पनी स्थापना प्रक्रिया अगाडि बढाइएको सिलवालको भनाइ छ । यद्यपि, बजारमा भने बिभिन्न व्यावसायिक घरना तथा व्यवसायीबाट चार पुनर्बीमा कम्पनी स्थापनाको तयारी भइरहेको छ । पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पटक पटक नयाँ पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए । त्यसपछि बीमा समितिले पनि यस विषयमा गत फागुनमा समिति नै बनाएर अध्ययन गरेको थियो । सो अध्ययनले हाललाई नेपालमा थप एक पुनर्बीमा कम्पनीको आवश्यकता देखाएको थियो । विशेषगरी समितिले यस विषयमा अध्ययन अगाडि बढाएपछि नै बजारमा विभिन्न व्यावसायिक घराना तथा व्यक्ति अन्नपूर्ण री, काठमाडौं री, प्रुडेन्सियल री र जेन्युन री नाममा चार पुनर्बीमा कम्पनी स्थापनाका लागि आवेदन दिन तयारी अवस्थामा बसेका छन् । बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले एक पुनर्बीमा कम्पनी मात्र स्थापना गर्न दिइने बताए । बजारमा भइरहेका तयारीको आधारमा निर्णय नगरिने उनको भनाइ छ । ‘अध्ययनले थप एक मात्र पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने देखाएको छ । त्यो अवस्थामा यसको संख्या बढाउन सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘यस अवस्थामा प्रस्ताविक सबै पुनर्बीमा कम्पनीका प्रस्तावकहरू एक भएर आउनुभयो भने राम्रो हुन्छ ।’ यस्तै, समितिले नयाँ पुनर्बीमा कम्पनीका लागि विभिन्न शर्तहरू पनि तोकेको छ । निर्धारित शर्त पूरा गरेको संस्थाले मात्र नयाँ पुनर्बीमा कम्पनीका लागि आवेदन दिन पाउने बताइएको छ । विशेषगरी प्रस्तावित पुनर्बीमा कम्पनीको चुक्तापूँजी कम्तीमा १० अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्नेछ । तर, हाल सञ्चालनमा रहेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका लगानीकर्ता भने प्रस्तावित कम्पनीको लगानीकर्ता तथा प्रस्तावक हुन पाउने छैनन् । उनीहरूबाट यस्तो प्रस्ताव आएमा त्यो स्वतः अमान्य हुने समितिको भनाइ छ । यसरी आउने प्रस्तावहरूलाई समिति विभिन्न मूल्यांकनका आधारमा नम्बर प्रदान गर्नेछ । सो क्रममा जसले बढी अंक प्राप्त गर्छ, उसैलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइने समितिको भनाइ छ । अब प्रस्तावकहरूले तोकिएको अवधिमा समितिमा प्रस्तावित पुनर्बीमा कम्पनी स्थापनाका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ । आवेदन भने निःशुल्क रूपमै दिन सकिनेछ । साथै, हाल कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न राजधानी लगायत ठाउँमा निषेधाज्ञा लगाएपछि आवेदन दिने अवधिमा कुनै परिवर्तन गर्न नसकिने अध्यक्ष सिलवालले बताए । ‘अहिले कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न निषेधाज्ञा लगाए पनि हामीले सुरक्षाका मापदण्ड अपानाएर कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका छौं । त्यो अवस्थामा प्रस्तावकहरू आएर नयाँ पुनर्बीमा कम्पनीका लागि आवेदन दिन सक्नेछ,’उनले भने ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

नेपाल राष्ट्र बैंकको ६६औं वार्षिकोत्सव : आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ थप जोड

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : पुरानै आयोजना कार्यान्वयनमा जोड दिइने - Naya Patrika

Naya Patrika आषाढ २०७४

रेमिट्यान्समार्फत प्राप्त हुने डलरलार्ई प्रोत्साहनका लागि थप भत्ता दिइने

सम्बन्धित सामग्री