लोपोन्मुख जनावरको उद्धार र व्यवस्थापनमा सक्रिय हुन आवश्यक

प्रकृति, संस्कृति र सम्पदालाई ध्यानमा राखेरमात्रै विकास निर्माण अघि बढाऔं: पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी (भिडिओ)

Nepal Press 1 महिना पहिले

सहायता परिचालनमा केन्द्रित हुन माओवादी केन्द्रको आह्वान

म्याग्दी। नेकपा (माओवादी केन्द्र) गण्डकी प्रदेश समितिले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत र विस्थापितहरुको व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुुन पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुलाई आह्वान गरेको छ । गण्डकी प्रदेश समितिका अध्यक्ष गायत्री गुुरुङले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै घाइतेको खोज तथा उद्धार, अविलम्ब प्रभावकारी स्वास्थ्योपचार, विस्थापितको पुुनःस्थापनाको व्यवस्था, खाद्यान्न, बसोबासलगायत आवश्यक सामग्रीको व्यवस्था यथासिघ्र मिलाउन नेपाल सरकारसहित तीनै तहका […]

नेपाल समाचारपत्र आश्विन २०८०

सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापनमा आफ्नै मोडालिटी: नयाँ प्रयोगबाट सञ्चालनको तयारी थालौं

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

विपद्मा पूर्वतयारी पहिलो सर्त हो, मन्त्रालयले आवश्यक परिपत्र गरिसक्यो : स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत

NepalJapan बैशाख २०८०

विपद्मा पूर्वतयारी पहिलो सर्त हो, मन्त्रालयले आवश्यक परिपत्र गरिसक्यो : स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत

Khabarhub बैशाख २०८०

'विपद् व्यवस्थापनमा सामूहिक प्रयासको खाँचो'

काठमाडौं : वर्षायामसँगै हुन सक्ने सम्भावित विपद्का जोखिमलाई दृष्टिगत गरी उद्धार कार्यको योजना, फौजको प्रभावकारी परिचालन, उद्धार तथा प्रतिकार्यका लागि विपद् प्रतिकार्यमा खटिने सबै सरोकारवाला निकायबिच छलफल भएको छ। एकआपसमा समन्वय आवश्यक भएकाले विपद्सँग जोडिने नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका पदाधिकारी तथा सुरक्षा…

पहिलो पोस्ट आषाढ २०७९

विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार

विशिष्ट भौगोलिक बनोट, भौगर्भिक गतिशीलता, प्राकृतिक एवं मानवीय क्रियाकलापबाट सृजित अवस्था तथा जलवायु परिवर्तनबाट परेको प्रतिकूल प्रभावका कारण नेपालमा बाढीपहिरो, महामारी, आगलागी, शीतलहर र हिमताल विस्फोट, हिमपहिरो तथा भूकम्पको जोखिम रहेको छ । विगतमा विपद् जोखिम व्यवस्थापनको सवालमा पूर्वतयारी ता जोखिम न्यूनीकरण कार्यलाई विशेष महत्त्व नदिइँदा धनजनको ठूलो नोक्सान हुने गरेको छ । नेपालको राजधानी काठमाडौं उपत्यका साथै तराईका क्षेत्र तथा पहाडी भू–भागहरू प्राकृतिक प्रकोपको व्यवस्थापनका दृष्टिले अति संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छन् । शीतलहर, आगलागी, बाढीपहिरो जानुजस्ता समस्याका कारण जोखिम बढ्दै गएको पाइन्छ । अव्यवस्थित शहरीकरणसँगै भूकम्पीय दृष्टिले नगरक्षेत्रका भवन तथा भौतिक संरचनाहरू पनि जोखिमको अवस्थामा छन् । सम्भाव्य सबै प्रकारका विपद्हरूको पूर्वसूचना उपलब्ध गराई विपद्बाट बचाउन सकिन्छ र पूर्वतयारी पनि गर्न सकिन्छ । विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी नहुँदा यस्ता विपद्हरूलाई व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ हुन्छ र लामो समय लाग्छ । नेपाल विश्वमा विपद्् जोखिमको नक्सांकनमा बीसौं स्थानमा रहेको छ । बाढीपहिरोजस्ता जलजन्य प्रकोपको जोखिमको दृष्टिकोणबाट तीसौं स्थानमा छ । नेपालको सम्पूर्ण भूभाग भूकम्प जाने सम्भावित क्षेत्रभित्र पर्छ भने मध्य भूभाग अति जोखिम क्षेत्रभित्र पर्छ । तर, यस्ता विपद्सँग जुध्न सक्ने क्षमताको विकास र पूर्वतयारीजस्ता काम हुन सकेको छैन । विपद्का प्रतिकार्य तथा पूर्वतयारी योजना निर्माणमा सबै स्थानीय निकाय, सरोकारवाला तथा साझेदार संस्थाको दायित्व रहन्छ । सबै निकायमा रहेको विपद् व्यवस्थापन समितिले प्रभावित क्षेत्रमा योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरी उद्धार र राहतको व्यवस्था मिलाउनु अति आवश्यक छ । विपद्को समयमा प्रभावित तथा पीडित समुदायलाई उपलब्ध गराउन मानवीय सहयोगका विभिन्न क्षेत्र हुन्छन् । पीडितहरूलाई जीवनयापनका आधारभूत आवश्यकताका पूर्ति गर्न, खाद्यान्न, आवास, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वास्थ्य प्रवर्द्धन, सुरक्षाजस्ता विषयमा विशेषज्ञता प्राप्त गरेका समूहहरूले जिम्मेवारी लिँदा मानवीय सहयोगका कार्य व्यवस्थित हुन्छ । विभिन्न सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी संस्थाहरू, आसपासका गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लामा कार्यरत अन्य संघसंस्थाका उपस्थितिले विपद् व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन् । एम्बलेन्स, यातायातका साधन, खानेपानी व्यवस्थापन, पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्यकर्मी, तालीमप्राप्त स्वयंसेवक, खाद्यान्न आदि जस्ता स्रोतहरूको पहिचान र सूचीकरण गरी ती वस्तु तथा सेवाहरूका सम्बन्धमा नगरपालिका/गाउँपालिकाभित्र आवश्यक क्षमता विश्लेषण गरी विपद् व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । स्थानीय स्तरमा विपद् व्यवस्थापनको कार्य सञ्चालनको नेतृत्वदायी जिम्मेवारी स्थानीय स्तरमा नगरपालिका/गाउँपालिकामा रहेको हुन्छ । यसले गाउँ तथा नगरभित्र सम्पूर्ण विपद् प्रतिकार्य योजना सञ्चालन गर्छ । विपद् व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन नेपाल सरकारले केन्द्र र प्रदेश तहमा कार्य गर्ने गरी राहत सहयोग गरेको पाइन्छ । तर, यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल रेडक्रसका आआफ्नै दिग्दर्शन र कार्ययोजनाहरू अनुसार विपद् व्यवस्थापनमा खटिन्छन् । तर, तीनको संयोजन र उचित किसिमको समन्वय नहुँदा प्रभावकारिता कम देखिएको छ । विकासको नाममा नदी सार्वजनिक जग्गा, बाटो, पाटीपौवा, ढल, कुवा आदि अतिक्रमण भएका छन् । सडक निर्माणका लागि जथाभावी डोजर प्रयोग भएको छ । भवन आचारसंहिताको पालना नगरी घर बनेका छन्, जथाभावी सडक खनेर वातावरण बिगारेको स्थिति छ । खानी तथा बालुवा र गिटीको उत्खननमा मापदण्डको पालना भएको छैन । उद्योगहरूले वातावरण प्रदूषण कम गर्न तयार पारिएको मापदण्ड पालना गरेका छैनन् । समग्रमा वातावरण मैत्री विकास भइरहेको छैन । यसले प्राकृतिक प्रकोपलाई निम्त्याएको छ । यही कारण क्षति बढी हुने गरेको छ । प्रकोपको समस्या समाधान गर्न स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्रमा वन जंगलको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । व्यवस्थित रूपले नदीबाट उचित मात्रामा गिट्टीबालुवा निकाल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । कृषि र वनका संयुक्त परियोजना सञ्चालन गर्दै बढी से बढी वृक्षरोपण तथा संरक्षणको कार्य गर्नुपर्छ । खोला नाला नियन्त्रण गर्ने तथा उचित स्थानमा बस्ती बसाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ । त्यस्तै विकास निर्माणका योजना वातावरणमैत्री बनाउनुपर्छ । विपद््को प्रभाव न्यून गर्न विपद््का लागि पूर्वतयारी गर्नुपर्छ । यसका लागि स्थानीय समुदायलाई नै प्रकोप वहन गर्न सक्षम बनाउनुपर्छ । त्यस्तै हरेक वडामा विपद् व्यवस्थापन योजना बनाउन आवश्यक देखिन्छ । अति आवश्यक सेवालाई चुस्त बनाउँदै विपद्का बारेमा शिक्षा दिने र लिने, क्षमता वृद्धि गर्ने, स्रोतसाधन परिचालन गर्नेजस्ता कुरामा ध्यान पुर्‍याई विपद्् व्यवस्थापनका कार्य व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । स्थानीय निकायले प्रकोप आउनुअघिको अवस्था, प्रकोपको अवस्था र त्यसपछि पुनः स्थापनाको कार्यलाई व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण चरम जलवायु घटना भइरहेका छन् । बेमौसमी मनसुनी वर्षाको ढाँचा परिवर्तन भई मनसुन समाप्त हुन ढिलो हुँदा सक्रिय मनसुनको अवधि लम्बिन गएको छ । उच्च तीव्रतर चरम वर्षाको क्षेत्रीय प्रवृत्ति वार्षिक वा मनसुनी वर्षाको प्रवृत्तिभन्दा धेरै फरक हुन्छ । तराई र चुरेक्षेत्र जहाँ अपेक्षाकृत वार्षिक वर्षा र पानी पर्ने दिन कम हुन्छ, उच्च तीव्रतर चरम वर्षाको चपेटामा नेपालका धेरै ठाउँ परेका छन् । सबैभन्दा जोखिम समूहमा कम आय भएका र गरीब परिवारहरू, सीमान्तकृत र बहिष्कृत समुदाय, महिला, बालबालिका, वृद्ध र अपाङ्ग व्यक्ति पर्छन् । विपद्् जोखिम सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक ढाँचा र उनीहरू बीचको अन्तरसम्बन्धमा निर्भर गर्छ । विपद्का आयामहरू गतिशील छन् । विपद्मा प्रत्यक्ष रूपमा देखापर्ने अवस्थाको विश्लेषण गरी व्यवस्थापनका कार्य गरिनुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने प्रयास हुनुपर्छ । यसको मुख्य जिम्मेवार स्थानीय सरकारको हुन्छ । लेखक गुणस्तरीय जीवनमा विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

युक्रेनमा रहेका नेपाली नागरिकको उद्धारका लागि के गर्दै छ नेपाल सरकार?

युक्रेनमा सङ्कट गहिरिएसँगै परराष्ट्र मन्त्रालयले उक्त देशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको 'विवरण लिन थालिएको र घटनालाई नजिकबाट नियालिरहेको' बताएको छ।पूर्वी युक्रेनस्थित पृथक्तावादीहरूको पकड रहेका दुई वटा क्षेत्रलाई रुसले राज्यका रूपमा मान्यता दिएसँगै त्यहाँको सङ्कट थप गहिरिएको हो।ती क्षेत्रलाई स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिँदै रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आफ्ना सेनालाई युक्रेनी भूमिमा प्रवेश गर्न आदेश दिएका छन्।रुसी कदमको अमेरिका र युरोपेली देशहरूसहित पश्चिमा शक्तिले आलोचना गरेका छन्।यस्तो अवस्थामा युक्रेनमा जुनसुकै बेला ठूलो युद्ध हुनसक्ने भन्दै त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकहरू 'त्रसित अवस्थामा बसेको' बीबीसीको सम्पर्कमा आएका युक्रेनस्थित नेपाली विद्यार्थीले बताएका छन्।परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइयुक्रेनमा रहेका नेपालीबारे चिन्ता व्यक्त भइरहेका बेला त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको यकिन विवरण लिन थालिएको परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइ छ।परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले बीबीसीसँग भनिन्, 'यसको बारेमा हामी जानकार छौँ। घटनालाई हामीले नजिकबाट नियाली रहेका छौँ।''युक्रेन हेर्ने जर्मनीस्थित दूतावासलाई पत्राचार गरेर हामीले कति नेपाली छन् भनेर बुझेका पनि छौँ।'जानकार अधिकारीहरूका भनाइमा युक्रेनमा धेरै ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू रहेका छैनन्।त्यहाँ स्थायी हिसाबले बसोबास वा व्यवसाय गर्ने नेपालीहरू निकै कम छन्।तर चिकित्सासहित व्यवस्थापन सङ्कायमा अध्ययन गर्न गएका विद्यार्थीको सङ्ख्या भने उल्लेख्य रहेको बताइन्छ।त्यस्तै युरोपका अन्य देश वा अमेरिका जानका लागि युक्रेनलाई ट्रान्जिट बनाएर बसेका केही नेपाली पनि रहेको जानकारी आएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।जर्मनीस्थित दूतावासले युक्रेनमा रहेका एक सयभन्दा बढी नेपालीको विवरण लिएको बताइएको छ।नेपालीहरूलाई उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आए त्यसका लागि सहजीकरण गर्न गैर आवासीय नेपाली सङ्घ लगायतका संस्थाहरूसँग पनि कुराकानी गरिएको प्रवक्ता लम्सालको भनाइ छ।'हामी त्रासमा बाँचिरहेका छौँ'युक्रेनको राजधानी किएभस्थित इन्टरन्याशनल युरोपियन युनिभर्सिटीमा व्यवस्थापनमा स्नातक अध्ययनरत एक जना नेपाली विद्यार्थीले 'आफूहरू त्रासमा बाँचिरहेको' बताएका छन्।नेपालको पोखरा घर भएका लोकेश मगरले टेलिफोनमा बीबीसीसँग कुराकानी गर्दै भने, 'अहिले हामी विदेशी विद्यार्थीहरू त्रासपूर्ण अवस्थामा बसिरहेका छौँ। फ्रान्स, इटली, ब्रजिलजस्ता देशका साथीहरू गइसके। भारतका पनि जान लागेका छन्। अहिले अवस्था निकै त्रासपूर्ण छ।'उनका भनाइमा रुसले युक्रेनमाथि हमला गर्छ भन्ने हल्ला भएपछि विदेशी विद्यार्थीहरूसहित उनले पनि किएभ छाडेका थिए।किएभ छाडेर केही दिन युक्रेनको पश्चिमी सहर लीभीभमा गएर बसेपछि दुई दिनअघि मात्र आफू किएभ फर्किएको उनको दाबी छ।त्यस्तै पूर्वी युक्रेनको विवादित क्षेत्र नजिकका सहरमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरू पनि अहिले राजधानी किएभ र पोल्यान्ड नजिकैको लीभीभ सहरतर्फ सरेको आफूले थाहा पाएको उनको भनाइ छ।किएभका स्थानीय ठूला व्यापारीहरूले देशै छाडेको खबरहरू आएको मगरले बताए। युक्रेनका नागरिकमा पनि त्रास देखिएको र अवस्था सामान्य जस्तो नलाग्ने उनले जानकारी दिए।आफू जर्मनीस्थित नेपाली दूतावासको नियमित सम्पर्कमा रहेको र आवश्यक पर्दा उद्धार हुन्छ भन्ने आश्वासन पाएको उनले बताए।पूर्वोत्तर युक्रेनको खर्किभ सहरस्थित खर्किभ पोलिटेक्निक इन्स्टिट्युटमा इन्जिनियरिङमा स्नातक गरिरहेका र हाल किएभमा रहेका अर्का नेपाली विद्यार्थीले चाहिँ 'अवस्था खासै खतरनाक नभएको' बताए।बीबीसीसँगको टेलिफोन कुराकानीमा लमजुङ घर भएका किशोर थापाले भने, 'अहिले नै अवस्था धेरै खराब भएको छैन। त्यस्तो अवस्था आयो भने सरकारले पक्कै उद्धार गर्ला।'उनका भनाइमा कतिपय नेपालीहरूले चाहिँ त्रासका कारण मध्यपूर्वका देशहरू हुँदै नेपाल फर्कन थालेका छन्।केही साथीहरूले चाहिँ दुबईको भिसा लगाएर गए तर यहाँ पनि भारत र पाकिस्तानबीच कश्मीरमा भएजस्तै त हो,' उनले भने, 'अहिलेसम्म खतरा महसुस गरेका छैनौँ।' -बिबिसीबाट

Bizpati माघ २०७८

विपद्‌ व्यवस्थापनमा अन्तर्राष्ट्रिय सहायता सदुपयोग नभए परनिर्भरता बढ्ने जोखिम

आफैले सामना गर्न नसकिने विनाशकारी घटनाका कारण विपद्‌मा परेकालाई अरुले सहयोग गर्नु सामान्य हो। कुनै घटना यति विनाशकारी हुन्छ कि पीडितको उद्धार गर्न, मृतकहरूको सद्गत गर्न, घाइतेको उपचार गर्न र बाँचेकाहरूको जीवनयापन सहज गर्न देशको आफ्‍नो क्षमताले भ्याउँदैन र बाहिरी सहयोग आवश्यक पर्छ। पीडितको जनजीविका पुनः चालू गर्न पनि बाहिरी सहयोग चाहिन सक्छ। ठूलो हानी […]

Desh Sanchar भाद्र २०७८

विपद् व्यवस्थापनमा फितलो पूर्वतयारी

कोरोना महामारीले जनजीवन अस्तव्यस्त भइराख्दा त्यसैमाथि बाढीपहिरोको विपद् थपिएको छ । यो आलेख तयार पर्दासम्म हालैको बाढीपहिरोबाट देशभरि ६ जनाको ज्यान गइसकेको छ । २ दर्जनभन्दा बढी मानिस बेपत्ता भएको गृह मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । १ हजारभन्दा बढी विस्थापित भइसकेका छन् । सडक, पुल, विद्युत्लगायत भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ । जसरी बाढीपहिरोको पीडा हाम्रा लागि नयाँ विषय होइन, यस्ता प्राकृतिक विपद्बाट हुने क्षतिको न्यूनीकरण र त्यसका लागि पूर्वतयारीमा सरकारी उदासीनता पनि पुरानै प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति पनि हो । नेपालको संविधानले विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारलाई बढी जिम्मेवार बनाउन खोजेको देखिन्छ । संघ/प्रदेश र तीनै तहका सरकारहरूको साझा अधिकार सूचीमा पनि यो दायित्व परेको छ । सरकारी आँकडाले नेपाललाई मनसुनजन्य विपद्को उच्च जोखिमयुक्त मानेका छन् । गृह मन्त्रालयका अनुसार बितेको १० वर्षमा बाढीपहिरोबाट १ हजार ८९६ जनाको ज्यान गइसकेको छ । विसं २०६८ देखि २०७७ सम्मको भौतिक क्षति करीब २० अर्ब रुपैयाँबराबर छ । यस वर्ष बाढीपहिरोबाट १८ लाखभन्दा बढी बासिन्दा प्रभावित हुने अनुमान राष्ट्रिय विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गरेको छ । बाढीबाट २३ जिल्लाका १७ लाख र पहिरोबाट २६ जिल्लाका १ लाख १७ हजार बासिन्दा जोखिममा पर्ने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ । यो वर्ष वर्षा शुरू हुनुअघि मौसम नै बिग्रिने गरी डढेलो लागेकाले पहाडी क्षेत्रमा पहिरोका घटना बढ्ने अनुमान छ । विगत वर्षहरूभन्दा अहिले मनसुन चाँडै शुरू भएकोमात्र छैन, औसतभन्दा बढी वर्षा हुने बताइको छ । अहिले बाढीबाट सिन्धुपाल्चोक सबैभन्दा बढी प्रभावित छ । मनाङ, लमजुङ, स्याङ्जा, बाजुरा, गोरखा, अर्घाखाँची, पाल्पा, प्युठान, कास्की, पर्वत, म्याग्दी, डोटीलगायत पहाडी जिल्लामा बाढीले बढी क्षति पुर्‍याएको विवरण गृह मन्त्रालयले अद्यावधिक गरेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यो वर्षामा औसतभन्दा धेरै पानी पर्ने बताएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्ले अब तराईका जिल्लामा डुबान र बाढीको जोखिम बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ । परिषद्ले यस्ता घटनाबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरणको बन्दोबस्त मिलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । यो वर्ष बाढीपहिरोको उच्च जोखिम सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । हामीकहाँ आपत् आइलाग्दा समाधानका उपायमा चर्का बहस छेड्ने र विपत्तिको पीडा मत्थर हुनासाथै प्राथमिकता बिर्सिने प्रवृत्तिले सकस थपिराखेको छ । प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्न रणनीतिक योजना चाहिन्छ । अल्पकालीन योजनामा उद्धार, राहत र पूर्वतयारी प्रमुख हुन् । अहिले बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार र राहत पहिलो काम बन्नुपर्छ । यस्ता क्षेत्रमा विभिन्न रोगको महामारी पैmलिने जोखिम हुन्छ । कोरोना संक्रमण महामारीका रूपमा फैलिइराखेका बेला यसमा पर्याप्त सतर्कताको खाँचो छ । सरकारले यही असारको शुरुआतमै बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त निजी आवासको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने भनेको छ । वर्षात् रोकिएसँगै यो प्रक्रिया पनि रोकिए नौलो हुने छैन । विगत वर्षका बाढीपहिरो पीडितहरू अहिलेसम्म पाल र टहरामुनिको वासको बाध्यताबाट मुक्त भइसकेका छैनन् । वर्षेनि आइपर्ने बाढीपहिरोको क्षति घटाउन पूर्वतयारी मुख्य शर्त हो । प्रत्येक वर्ष विपत्तिका बेला फितलो तयारी प्रकट भइराखेको छ । विपत्ति बाजा बजाएर त आउँदैन । तर, जोखिमको सही मूल्यांकन र बलियो तयारीले कम क्षतिमै विपत्तिको सामना गर्न सकिन्छ । हामीकहाँ ससानै विपत्तिमा अधिक मानवीय र भौतिक क्षतिका उदाहरणहरूको कमी छैन । संघ सरकारले तराईमा आउन सक्ने बाढीको जोखिमको प्रतिकार्यका निम्ति तयार रहन मातहतका तहलाई निर्देशन दिएको छ । निर्देशनमात्र दिने, पूर्वतयारीका पूर्वाधार नदिने परिपाटीले प्रत्येक विपद्मा क्षतिको आँकडा अनपेक्षित हुन्छ । सरकारले प्रतिबद्धतामा दोहोर्‍याउने पूर्वतयारी, प्रतिकार्य, उद्धार, खोज र पुनःस्थापना व्यवहारमा भने अत्यन्तै फितलो प्रतीत हुन्छ । सरकारसित वर्षा मापनका स्वचालित संयन्त्र छन् । यस्ता केन्द्रहरूबाट १०/१० मिनेटमा नदी र खोलामा पानीको मात्रा पत्ता लगाउन सकिन्छ । यस्ता संरचना र प्रविधिलाई चुस्त दुरुस्त बनाउँदा क्षति घटाउन सकिन्छ । सरकारले विगत केही वर्षदेखि बाढीपहिरोका जोखिमयुक्त क्षेत्रमा सर्वसाधारणलाई मोबाइलमार्पmत सूचना दिने गरेको छ । यसपटक जल तथा मौसम विज्ञान विभागले साढे २ लाख मोबाइल प्रयोगकर्तालाई बाढीको पूर्वसूचना पठाएको छ । यो उपायले तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्कता र आफ्नो सुरक्षामा सचेत बनाउन सक्छ । पानीको बहाव र डुबानका सम्भाव्य क्षेत्र र भौगर्भिक दृष्टिले पहिरोको जोखिमयुक्त इलाकामा बस्ती विस्तार रोक्नुपर्छ । त्यस्ता बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थलतर्फ सार्ने कामलाई योजनाबद्ध तरीकाले अघि बढाइनुपर्ने हो । २०७२ को भूकम्पलगत्तै यो बहस बाक्लै सुनिएको थियो । बस्ती स्थानान्तरणदेखि एकीकृत बस्ती निर्माणसम्मका योजना नबनेका होइनन् । एकाध परोपकारीले तयार पारेका नमूना बस्तीबाहेक सरकारी स्तरबाट उल्लेख गर्नलायक काम भएको जानकारी अहिलेसम्म छैन । विकासका नाममा पर्यावरणमाथि भइराखेको अन्धाधुन्ध हस्तक्षेप बाढीपहिरोको उत्प्रेरक हो । पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रक्रिया कर्मकाण्डमै सीमित छ । हालै बजेटमार्फत ल्याइएको ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासीको योजना पर्यावरण विनाशको उपक्रम हो भन्नु अब नयाँ विषय लाग्दैन । यसले विपद्लाई निम्तो दिनेमा द्विविधा आवश्यक छैन । सीमाक्षेत्रमा भारतले बनाएका बाँधलाई तराई क्षेत्रमा बाढी र डुबानको मूल कारण मानिन्छ । नेपालका ६० ओटा ठूला नदीनाला भारततिर बग्छन् । बाढीबाट आफ्नो भूभाग बचाउनकै लागि भारतले सीमानजिकै बाँधजस्ता सडक निर्माणका विषय प्रत्येक वर्षामा समाचारको विषय बन्छन् । नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा यस्ता १८ ओटा बाँध छन् । अन्तरराष्ट्रिय कानूनले सरोकारका देशको सहमतिविना दशगजाबाट १२ किलोमीटर क्षेत्रमा नदीको बहाव प्रभावित पार्ने गरी बाँध बनाउन रोक लगाएको छ । यस्ता बाँधमध्ये केहीमात्र द्विदेशीय सम्झौतामा बनेका छन् । कोशी ब्यारेज, गण्डक, लक्ष्मणपुर, टनकपुरलगायत विषय राजनीतिक नेतृत्वका निम्ति राष्ट्रियता प्रदर्शन गर्ने औजारबाहेक अन्य केही बनेका छैनन् । राजनीतिले बेलामौकामा यस्ता ब्यारेजको चाबी खोस्नेदेखि संरचना नै भत्काउनेसम्मका उत्तेजना ओकल्नुबाहेक उपयोग र समाधानमा कूटनीतिक चातुर्य अपनाउन आवश्यक ठानेको छैन । सरकारले विपद्मा उद्धारका लागि सुरक्षाकर्मी खटाउने गरको छ । यस वर्ष पनि प्रहरी र नेपाली सेनालाई तयारी अवस्थामा राखिएका समाचार आएका छन् । विशेषज्ञ जनशक्ति पर्याप्त छैनन् । नेपाल प्रहरीमा ८ हजार, सशस्त्र प्रहरीमा १ हजार ५ सय र नेपाली सेनामा १ हजार २ सय तालीम प्राप्त जनशक्ति छन् । प्रत्येक विपद्मा प्रतिकार्यको अग्रमोर्चामा देखिँदै आएका यी निकायलाई थप दक्षता र स्रोतसाधनयुक्त बनाइनु वाञ्छनीय हुन्छ । नेपालको संविधानले विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारलाई बढी जिम्मेवार बनाउन खोजेको देखिन्छ । संघ/प्रदेश र तीनै तहका सरकारहरूको साझा अधिकार सूचीमा पनि यो दायित्व परेको छ । तहगत सरकारहरूले पनि आआफ्नो क्षेत्रको भौगोलिक जोखिम विश्लेषणका आधारमा जनशक्ति एवम् पूर्वाधार तयारीलाई प्राथमिक कार्यभार बनाउनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

लोपोन्मुख जनावरको उद्धार र व्यवस्थापनमा सक्रिय हुन आवश्यक

सम्बन्धित सामग्री