एडीबीलाई परियोजना छिटो अघि बढाउन मन्त्री झाँक्रीको आग्रह

सम्बन्धित सामग्री

संकट टार्न दातृ निकायको साथ खोज्दै अर्थमन्त्री

काठमाडौं । मुलुकभित्र देखिएको आर्थिक संकट टार्न अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले दातृ निकायको साथ खोज्न थालेका छन् । उनले प्रमुख दातृ निकायहरूसँग नेपालले आन्तरिक र बाह्य कारणले आर्थिक संकटको सामना गर्नुपरेको भन्दै थप सहयोग र सहकार्यका लागि प्रस्ताव गरेका छन् । अर्थमन्त्री भएको हप्ता दिन नबित्दै डा. महतले मंगलवार विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसलाई भेटेर सहयोगका लागि आग्रह गरे । बुधवार एशियाली विकास बैंक (एडीबी)का देशीय निर्देशक अर्नड काउचिससहितको टोलीसँग पनि अर्थमन्त्री महतले सहयोगका लागि आग्रह गरे । भेटमा एडीबी र विश्व बैंकका प्रतिनिधिसँग मन्त्री महतले अनुदान र सहुलियत कर्जा दिएर नेपाललाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । एडीबी र विश्व बैंकका प्रतिनिधिले त्यसमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको बताइएको छ । अर्थमन्त्री डा. महतले बुधवारै अमेरिकी अधिकारीसँग पनि अहिले देखिएको आर्थिक संकटबाट नेपाललाई किनारा लगाउन सहयोग मागेका छन् । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डेयन आर थमसनले डा. महतलाई भेटेका थिए । सो क्रममा दुई देशबीच सहयोगको दायरा अझ फराकिलो बनाउने विषयमा छलफल भएको अर्थमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार प्रकाश थापाले जानकारी दिए । कुन–कुन क्षेत्रमा अमेरिकाले थप अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउन सक्छ भन्ने विषयमा मन्त्री डा. महत र राजदूत थमसनबीच छलफल भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अमेरिका मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) र अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएड) मार्फत नेपालमा अनुदान थप्न इच्छुक छ । नयाँ परियोजनामा लगानी गर्न अमेरिका तयार रहेको भेटपछि मन्त्री डा. महतले जानकारी दिए । ‘आर्थिक समृद्धिका लागि नेपालले कुन क्षेत्रमा लगानी खोजेको हो, त्यसमा अनुरोध आओस् भन्ने अमेरिकाले चाहेको छ,’ डा. महतले भने । नेपालको आर्थिक विकासमा अमेरिकी सहयोग महत्त्वपूर्ण रहेको मन्त्री महतले बताए । यति बेला अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीमा छ । चालू वर्षको बजेटभन्दा आगामी बर्ष बजेटको सिलिङ घटाइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको सीमा तय गरेको छ । यो चालू आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा कम हो । चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनमा आएको संकुचन, वैदेशिक सहायता परिचालनमा घट्दो अनुदान प्रवृत्तिजस्ता कारणले आगामी बजेटको सीमा घटाइएको आयोगले बताइरहेका बेला ऋण–अनुदान बढाउन दातृ निकायसँग अर्थमन्त्री महतले लबिङ गरिरहेका छन् । मन्त्री महत वैदेशिक सहयोग बढाएर आगामी वर्षको बजेट ठूलो आकारको बनाउने तयारीमा रहेको उनी निकट स्रोत बताउँछ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार ३५–४० अर्ब अहिले पनि शोधभर्ना उठ्न सकेको छैन । आयोजनाहरूले समयमै प्रक्रिया अघि नबढाउने, समयमै खर्च नगर्ने जस्ता कारणले शोधभर्ना समयमै उठाउन हरेक वर्ष सरकारलाई मुश्किल पर्ने गरेको छ । दातृ निकायबाट सहयोग ल्याउन सम्झौता नभएको पनि होइन । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्म सरकारले विभिन्न १८ ओटा आयोजना तथा कार्यक्रममा १ खर्ब ३८ अर्ब बराबरको वैदेशिक सहायता ल्याउन दातृ निकायहरूसँग सम्झौता गरिसकेको छ । यो सबै रकम शोधभर्नामार्फत आउने हो सरकारले दातृ निकायसँग यसरी विभिन्न कार्यक्रमका लागि सम्झौता गरे पनि तोकिएका कार्यक्रममा सम्झौता अवधिभित्रै खर्च गर्ने गरेको छैन । फलस्वरूप त्यस्तो सहयोग समेत समयमै आउन नसक्ने समस्या बढ्दै गएको छ । दातृ निकायको चासो सञ्चालित परियोजनामा पछिल्ला दिनमा दातृ निकायका अधिकारीले अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा आफुले सहयोग गरेका कार्यक्रम तथा योजनामा खर्च नभएको प्रति चासो राख्दै आएका छन् । उनीहरूले सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसकेकोमा गुनासो गरेका छन् । एडीबीले आफूले सञ्चालन गरिरहेका परियोजनाबारे अर्थमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्दै पुरानै समस्या दोहोरिएको गुनासो गरेको छ । एडीबीको टोलीले अझै पनि जग्गा प्राप्ति, परियोजना प्रमुख पटकपटक फेरिनेलगायत समस्या रहेको भन्दै अर्थमन्त्री महतको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यिनै समस्याका कारण सरकारको पूँजीगत खर्च कम भएको एडीबी टोलीको भनाइ छ । एडीबीको सहयोगमा सरकारले ठूला पूर्वाधारहरू निर्माण गरिरहेको छ । एडीबी टोलीलाई जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले व्याप्त समस्या समाधान गर्दै कामलाई तीव्रता दिने बताएका छन् । अहिलेको समस्या पूँजीगत खर्च कम हुनु पनि रहेको भन्दै अर्थमन्त्री महतले त्यसलाई समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । महतले एडीबीको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेका छन् । जलविद्युत् र सडक निर्माणमा सहयोग गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । मन्त्री डा. महतले भने, ‘नेपालमा देखिएको आर्थिक समस्याबारे पनि दातृ निकाय चिन्तित छन् । यो समस्या चाँडै समाधान होस् भन्ने दातृ निकायको चाहना छ ।’ खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि, अनुदान रकम वृद्धि र सफ्ट लोन लिनेबारे नेपाल सरकार सचेत रहेको अर्थमन्त्री डा. महतले बताए । मंगलवार विश्व बैंकका देशीय निर्देशक हदाद–जर्भोससँगको भेटमा अर्थमन्त्री महतले अहिले भइरहेका विकास आयोजनाको निर्माणलाई फास्ट ट्र्याकमा निरन्तरता दिने बताएका थिए । विश्व बैंकका अधिकारीहरूले समेत आफूहरूको सहयोगमा सञ्चालित परियोजना सरकारले द्रुत गतिमा अघि बढाउन नसकेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

चिनियाँ विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमण : महँगो चिनियाँ ऋणबारे गहन छलफल

काठमाडौं । चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका बेला महँगो चिनियाँ ऋणबारे गहन छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसबारे विशेष चासो राख्दै नेपाल गरीब भएकाले महँगो ऋण लिन नसक्ने र यसमा सहजीकरण गरिदिन विदेशमन्त्री वाङलाई आग्रह गर्नुभएको छ । बालुवाटार उच्च स्रोतका अनुसार भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले बहुचर्चित चिनियाँ बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गतका परियोजना अघि बढाउन नेपालले चाहेको बताउनुभयो । उहाँले बीआरआईमा चीनले अनुदान दिए मात्रै नेपालले लिने तर अहिलेकै अवस्थामा ऋण लिन नसक्ने विदेशमन्त्रीलाई स्पष्ट पारेको प्रधानमन्त्री सचिवालय स्रोतले बतायो । अर्थ मन्त्रालय स्रोतले पनि वाङको नेपाल भ्रमणका बेला बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनामा आउने लगानीको मोडालिटी प्रस्ट नभएकै कारण तत्काल सम्झौता नगरिएको बतायो । बीआरआई परियोजनामा चीनले दिने सहयोगको मोडालिटी टुंग्याएर मात्रै कार्यान्वयन सम्झौता अघि बढाउने निचोड साथ अर्थले तत्काल सम्झौता गर्न नचाहेको अर्थका एकजना उच्च अधिकारीले बताए । ‘मुलुकको अर्थतन्त्र बिग्रँदै गएको छ । बीआरआईमा ऋण नै लिनुपर्ने बाध्यता रहेछ । चिनियाँ ऋण महँगो भएकाले मुलुकले ठूलो भार थेक्न सक्दैन । त्यसैले कार्यान्वयन सम्झौता हुन सकेन,’ ती अधिकारीले भने । चीनले अघि बढाएको बीआरआई अवधारणा अन्तर्गत यसअघि निर्माण गर्ने भनिएका ९ परियोजनाबारे परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा केही उल्लेख छैन । बीआरआई परियोजना अन्तर्गत चीनले अधिकांश देशमा लगानी गरेको ऋण नै हो । ऋण तिर्न नसक्दा श्रीलंका, कजाखस्तान जस्ता देशहरू अप्ठेरोमा परेकाले नेपाल सरकार झस्किएको हो । विदेशमन्त्री वाङको भ्रमणका बेला भएका सम्झौताबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बीआरआई फ्रेमवर्कको नामसमेत उल्लेख गरिएको छैन । नेपाल सन् २०१७ मा चीनले अघि बढाएको बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी त्यसको सदस्य बनेको थियो । त्यसयता बीआरआई अन्तर्गत एउटा पनि सम्झौता कार्यान्वयन भएको छैन । चीनले वाङको भ्रमणका बेला दुई देशबीच बीआरआई कार्यान्वयन योजना सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न ताकेता गर्दै आएको थियो । शनिवार परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कासँगको भेटमा चिनियाँ विदेशमन्त्रीले बीआरआई कार्यान्वयन योजना सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भए दुवै देशले लाभ लिने बताएका थिए । सन् २०१७ मेमा नेपाल र चीनबीच बीआरआई फ्रेमवर्कमा सहकार्य गर्न एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त हस्ताक्षरको झण्डै पाँच वर्षपछि पनि बीआरआई अन्तर्गतका विकास परियोजना कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । चीनसँग बीआरआईमा सहकार्य गर्नेसम्बन्धी छाता समझदारीमा हस्ताक्षर भएपछि नेपालमा चारओटा सरकार बने । तर, बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना अघि बढाउन चीनसँग ठोस वार्ता आजसम्म हुन सकेको थिएन । साढे तीन वर्षसम्म केपी ओली नेतृत्वको सरकार रह्यो । उक्त सरकारले परराष्ट्र सचिव र अर्थ सचिवको नेतृत्वमा दुई समिति गठन गरी चीनसँग प्रस्ताव गर्न सकिने परियोजना छनोटको जिम्मा दियो । तर, छानिएका परियोजना कार्यान्वयनका सवालमा चीनसँग वार्ता गर्न खासै चासो दिएन । सन् २०१७ मा बीआरआईमा आबद्ध भएको नेपालले ३५ ओटा परियोजनाको सूची चीन पठाएको थियो । पछि चीनकै आग्रहमा नेपालले ३५ बाट झारेर नौ ओटा मात्र अघि बढाउने निर्णय लियो । त्यसबेला पहिचान गरिएका नौ परियोजनामा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग, रसुवागढी–काठमाडौं सडक स्तरोन्नति, किमाथांका–हिले सडक, गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन, तमोर जलविद्युत् आयोजना, मदन भण्डारी प्राविधिक शिक्षालय, फुकोट कर्णाली जलविद्युत् परियोजना, दिपायलदेखि चिनियाँ सीमासम्म सडक र टोखा–विदुर सडक निर्माण थिए । नौ महीनाअघि देउवा नेतृत्वको सरकार बनेयता बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाबारे चिनियाँ पक्षसँग कुनै छलफल नभएको परराष्ट्रका अधिकारी बताउँछन् । परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले बीआरआईबारे दुई देशबीच केही गृहकार्य गर्न बाँकी देखिएकाले तत्काल कार्यान्वयन सम्झौता हुन नसकेको बताइन् । अब दुई देशको सरकारी संयन्त्रमा औपचारिक हिसाबले छलफल गरेर टुंगोमा पुगिने उनले जानकारी दिइन् । बीआरआई कार्यान्वयनमा शीर्ष नेताहरूको जोड बीआरआई कार्यान्वयनमा शीर्ष नेताहरूले जोड दिएका छन् । नेकपा (एमाले)ले बेल्ट एन्ड रोड अवधारणासँग जोडिएका सडक, रेल, सिँचाइ, शिक्षा र स्वास्थ्यका परियोजना अगाडि बढाउन चीनलाई आग्रह गरेको छ । नेपालको तीनदिने भ्रमणमा रहेका चिनियाँ विदेश मन्त्री एवं राज्यपरिषद् सदस्य वाङ यीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग गरेकोे शिष्टाचार भेटमा सो आग्रह गरिएको एमाले नेता राजन भट्टराईले बताए । तातोपानी र रसुवागढी नाका नियमित सञ्चालन गर्न एमालेले वाङलाई आग्रह गरेको छ । उक्त आग्रहलाई वाङले सकारात्मक रूपमा लिँदै नेपालको विकास र समृद्धिमा सहयोग गर्न चीन तयार रहेको बताएको भट्टराईले जानकारी दिए । भट्टराईका अनुसार बीआरआई लगायत परियोजनासँग जोडिएका विषय अघि बढाउन र त्यसलाई नियमित गर्न चीन सरकारले सहयोग गर्ने विदेशमन्त्री वाङको भनाइ छ । उनले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पनि भेटेका छन् । आइतवार नक्सालस्थित मेरियट होटलमा भएको भेटमा प्रचण्डले बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनमा पहलकदमी लिन आग्रह गरे । भेटबारे माओवादी केन्द्रका नेता शक्ति बस्नेतले भने, ‘बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनमा पहलकदमी लिन हामीले आग्रह गरेका छौं ।’ अध्यक्ष दाहालले नेपालको बढ्दो व्यापार घाटा सहजीकरण र सन्तुलनमा चीनको भूमिकाबारे कुरा राखेको पनि बस्नेतले जानकारी दिए । नेपालले मुलुकको दीर्घकालीन हितबारे लिने निर्णयको आफूहरूले सम्मान गर्ने वाङले बताएका थिए । वाङ आइतवार स्वदेश फर्किसकेका छन् । शुक्रवार नेपाल आएका उनले शनिवार बिहानदेखि औपचारिक भेटघाट शुरू गरेका थिए । शनिवार बिहान नेपाली समकक्षी डा. नारायण खड्कासँग उनले भेटघाट गरेका थिए । शनिवार बिहान साढे ६ बजे नै उनी शिवपुरीमा हाइकिङ गए । परराष्ट्रमन्त्री खड्का र वाङको उपस्थितिमा शनिवारै सिंहदरबारस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा नेपाल र चीनबीच नौ बुँदे समझदारी भएको थियो । विदेशमन्त्री वाङले शनिवार दिउँसो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र आइतवार बिहान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग छलफल गरेका थिए ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

के नेपालले बीआरआईलाई अहिले कम महत्त्व दिएको हो ?

चिनियाँ स्टेट काउन्सीलर वाङ यीको नेपाल भ्रमण क्रममा चीनले अघि सारेको बेल्ट एण्ड रोड (बीआरआई) परियोजनाबारे नेपाल सरकारको मौनताबारे कतिपयले प्रश्न उठाएका छन्।शुक्रवार नेपाल आइपुगेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको भ्रमणका क्रममा शनिवार परराष्ट्र मन्त्रालयले नौ वटा समझदारी भएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो।उक्त विज्ञप्तिमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङले अघि सारेको बीआरआई परियोजनाबारे केही पनि उल्लेख छैन।तर चिनियाँ पक्षले जारी गरेको वक्तव्यहरूमा भने बीआरआई अघि बढाउन आफ्नो देश इच्छुक रहेको जनाइएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले र सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँगको छलफलमा पनि बीआरआईबारे छलफल भएको बताइएको छ।तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कासँगको भेटमा बीआरआईबारे कुराकानी भए नभएकोबारे नेपालको सरकारी पक्ष मौन बसेको छ। वाङको भ्रमणका दौरान चीन र नेपालबीच विभिन्न ९ वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा बीआरआईसँग जोडिएका कुनै पनि परियोजना उल्लेख गरिएको छैन।नेपाल भ्रमण समापनअघि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा नेपाली पक्षले बीआरआई कार्यान्वयनका लागि चिनियाँ पक्षसँग सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको उल्लेख गरेको छ।माओवादी नेताको आपत्तिचिनियाँ पक्ष बीआरआई कार्यान्वयन कार्य योजनामा हस्ताक्षरको पक्षमा भए पनि सरकारले त्यसलाई अघि नबढाएको भन्दै गठबन्धनको प्रमुख साझेदार नेकपा माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले आपत्ति जनाएका छन्।'अहिले कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर गर्ने योजना थियो। तर सरकारले रोक्यो र बीआरआईबारे कुनै चर्चै गरेन त्यो सन्तुलित र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र नेपालको हित अनुकूलको कुरा होइन,' पूर्व परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका माओवादी नेता श्रेष्ठले भने।चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको भ्रमणका क्रममा बीआरआई कार्यान्वयन कार्ययोजना अघि बढाउने चिनियाँ पक्षको तयारी रहेको उनको दाबी छ।माओवादीसहित कतिपय राजनीतिक दल र नेताहरूको असन्तुष्टिबीच सरकारले हालै अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसी संसद्‌बाट अनुमोदन गरेपछि चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा बीआरआई कार्यान्वयनबारे प्रक्रिया अघि बढ्ने आकलन गरिएको थियो।दुई देशबीच शनिवार भएका हस्ताक्षरमा बीआरआई नसमेटिएपछि सरकारले सन्तुलित कूटनीति अघि नबढाएको भन्दै कतिपयले आलोचना गरेका छन्।'हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोणबाट कुरा गर्ने हो भने सरकारले ठिक कुरा गरेन,' श्रेष्ठ भन्छन्।'बीआरआई त सैद्धान्तिक सहमति मात्रै हो परियोजना होइन अहिले परियोजनामा जाने कुरा थिएन।'तर चीनले अनुदान दिने भनेको ११ अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको सहयोग बीआरआईका क्षेत्रमै उपयोग हुनसक्ने पनि कतिपयले आकलन गरेका छन्।एमाले नेताहरूले के भनेराजधानीको एक पाँचतारे होटलमा भएको भेटमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले बीआरआई कार्यान्वयन अघि बढाउन चिनियाँ मन्त्री वाङलाई आग्रह गरेको भेटमा सहभागी नेताहरूले बताएका छन्।'बीआरआईसँग सहमति भएर काम सुरु नभएका तथा काम सुरु भएर पनि गति नलिएका परियोजनाहरूलाई अघि बढाउनुपर्‍यो भनेर हाम्रो अध्यक्षले कुरा राख्नुभयो,' एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले भने।'हिजो सहमति गरेका सबै कुरा अघि बढाउँछौँ भन्ने कुरा (चिनियाँ) परराष्ट्रमन्त्रीज्यूले राख्नुभयो।'नेपाल र चीनबीच बीआरआई अघि बढाउने सहमति भइसकेका कारण त्यसलाई अघि बढाउने विषयमा सरकारले आशङ्का सिर्जना गर्न नहुने भट्टराईको भनाइ छ।'बाहिर अनुदान भए मात्र अघि बढाउँछौँ भन्ने कुरा पनि आएको छ। परियोजना हाम्रो आवश्यकतामा अघि बढाउनुपर्छ। त्यसलाई के गर्दा सम्बन्धित परियोजनाको उपदेयता रहन्छ त्यो आधारमा अघि बढाउनुपर्छ,' उनले भने।परियोजनाहरू अघि बढाउने ढाँचा दुई पक्षीय वार्ताबाट टुङ्ग्याउन सकिने यसअघि एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री रहँदा परराष्ट्र सल्लाहकार समेत रहेका भट्टराईले बताए।'(वक्तव्यमा) उल्लेख किन गरिएन भन्ने सरकारको कुरा हो। सहमतिबाट पछि हट्दा हाम्रो विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्छ। त्यस्तो अविश्वसनीय वातावरण हुने गरी हामीले काम गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो,' उनले भने।तर चिनियाँ पक्षले माओवादी नेताहरूसँगको भेटमा बीआरआईबारे कुरा नगरेको माओवादी नेता श्रेष्ठले बताए। माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने कार्यान्वयन अघि बढाउन प्रस्ताव गरेको उनले जानकारी दिए।'हाम्रो सरकार हुँदा बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेको हो। त्यसलाई हाम्रो पार्टी चाहिँ अघि बढाउन चाहन्छ,' अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै भेटमा सहभागी नेता श्रेष्ठले भने।सरकारमै रहेको जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने बीआरआईबारे चिनियाँ पक्षले नै कुरा उठाउनुपर्ने बताए।'अब नउठेको विषय कोट्याएर हुँदैन। अहिले जति भएको छ त्यो ठिक छ,' उनले भने। सरकारले सन्तुलित कूटनीतिका लागि आफ्नो नीतिलाई पुनर्विचार गरेर जानुपर्ने यादव बताउँछन्।'ऋण भन्दा अनुदानलाई प्राथमिकता'विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले भने बीआरआईमा हस्ताक्षर गरिसकेका कारण नेपाल पछि हट्नेबारे आशङ्का गरिहाल्न नहुने बताउँछन्। तर सरकारले ऋण लिएर भन्दा अनुदानका परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेका कारण बीआरआईबारे उल्लेख नभएको हुनसक्ने उनी ठान्छन्।'सरकारले ऋण भन्दा अनुदानलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ। मौद्रिक नीतिले पनि त्यही भनेको छ,' विश्लेषक वाग्ले भन्छन्।'परराष्ट्र मन्त्रालयले उल्लेख नगरे पनि पूर्ववर्ती सरकारले बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनामा पनि खर्च गर्न सकिने भनेर राखेका कतिपय आयोजनाबारे वक्तव्यमा उल्लेख छ।'उनले चीनले बीआरआई बाहेकका परियोजनामा पनि थप सहयोग गर्ने सम्झौता गरेबाट सरकार र चीनबीच बाहिर आशङ्का गरिएजस्तो सम्बन्धमा समस्या नदेखिएको दाबी गरे।'चीनसँगको सम्बन्धलाई बीआरआईको आँखाबाट र अमेरिकासँग एमसीसीको आँखाबाट मात्रै हेरेर परियोजनाकरण गर्नु दुर्भाग्य हुनसक्छ। कूटनीतिक सम्बन्धलाई परियोजनाका आधारमा हेर्ने र त्यसलाई मानक मान्ने भन्दा बहु आयामिक हेर्नुपर्छ,' उनले भने।वाङ वी आफ्नो तीन दिने नेपाल भ्रमण सम्पन्न गरेर आइतवार स्वदेश फर्किएका छन्। आइतवार उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पनि शिष्टाचार भेट गरेका थिए।चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङले सन् २०१३ मा शुरूवात घोषणा गरेको यो अभियानमा नेपालले २०१७ मा सामेल हुने सैद्धान्तिक सहमति जनाएको थियो।बेल्ट अन्तर्गत चीन हुँदै दक्षिण तथा मध्य एशिया र युरोपसम्म सडक तथा रेल कनेक्टिभिटी वा सञ्जालमा जोड दिइएको छ भने रोड अन्तर्गत सामुद्रिक मार्ग तथा बन्दरगाहहरूमार्फत् दक्षिणपूर्वी एशिसिया, खाडी क्षेत्र, उत्तर अफ्रिका तथा युरोपसम्म जोड्ने सञ्जालको कुरा गरिएको छ।यसँगै ऊर्जा, सञ्चार एवम् व्यापार सहजीकरणजस्ता विषय पनि परियोजनामा राखिएका छन्। -बिबिसीबाट

Bizpati फाल्गुन २०७८

नेपालका विकास प्राथमिकतामा सक्दो सहयोग गर्ने एशियाली विकास बैंकको प्रतिबद्धता

एशियाली विकास बैंक (एडिबी) का महानिर्देशकले नेपालको विकास एजेन्डा र महामारीपछिको पुनरुत्थानका निम्ति सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । दक्षिण एसियाका लागि बैंकका महानिर्देशक केनिची योकोयामाले नेपालको चारदिने भ्रमणका क्रममा मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, नेपाल सरकारका सचिव तथा विकास परियोजना प्रमुखहरूसँगको भेटमा त्यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । द्विपक्षीय भेटवार्ताका क्रममा उनले नेपाल सरकारको विकासका प्राथमिकतालाई एडीबीले निरन्तर सहयोग गरिरहने प्रतिबद्धता दोहो¥याएको यहाँस्थित एडिबीको आवासीय कार्यालयले जनाएको छ । महानिर्देशक योकोयामाले झण्डै छ वर्ष बैंकको देशीय निर्देशकका रुपमा नेपालमा काम गरिसकेका छन् । “नेपालमा एडीबीको सञ्चालन, हाम्रो साझेदारी र प्रमुख रणनीतिक दिशाहरूबारे छलफल गर्न काठमाडौँ आएको, वरिष्ठ सरकारी अधिकारीहरूसँग भेट्न पाउँदा आफूलाई खुसी लागेको, एडीबी उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न, नेपाली जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्न र जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग लचिलोपन निर्माण गर्न महामारीबाट हरित, लचिलो एवं समावेशी पुनरुत्थानमा नेपाललाई सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको” जानकारी महानिर्देशक योकोयामाले दिएको बैंकले आज एक विज्ञप्तिमार्फत् जनाएको छ । स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण गर्दै वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीलगायत निजी क्षेत्रको लगानीलाई थप प्रोत्साहन गर्न पूर्वाधार र मानव पूँजीमा संरचनात्मक सुधार र गुणस्तरीय लगानीमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले त्यसबाट कृषि, उत्पादन र सेवाहरूमा उत्पादकत्व बढाउँदै उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । भ्रमणका क्रममा उनले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर कोभिड–१९ महामारीको फैलावटलाई नियन्त्रण गर्न र जनस्वास्थ्य, उनीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा तथा अर्थतन्त्रमा पर्ने असरलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले गरेको प्रयासको प्रशंसा गर्नका साथै विकास कार्यक्रम र सुधारको समयानुकूल, प्रभावकारी र गुणस्तरीय कार्यान्वयनलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन आग्रह गरे । साथै उनले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आले, खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरी, सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादव, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र अन्य उच्च सरकारी अधिकारी, आयोजनाका कर्मचारी र विकास साझेदारहरूसँग पनि बेग्लाबेग्लै भेटवार्ता गरेका थिए ।

Bizpati फाल्गुन २०७८

नेपालको विकास प्राथमिकतामा सक्दो सहयोग गर्ने एडीबीले गर्‍यो प्रतिबद्धता

चैत ६, काठमाडौं । एशियाली विकास बैंक (एडीबी) का महानिर्देशकले नेपालको विकास एजेन्डा र महामारीपछिको पुनरुत्थानका निम्ति सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । दक्षिण एशियाका लागि बैंकका महानिर्देशक केनिची योकोयामाले नेपालको चारदिने भ्रमणका क्रममा मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, नेपाल सरकारका सचिव तथा विकास परियोजना प्रमुखहरूसँगको भेटमा त्यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । द्विपक्षीय भेटवार्ताका क्रममा उनले नेपाल सरकारको विकासका प्राथमिकतालाई एडीबीले निरन्तर सहयोग गरिरहने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको यहाँस्थित एडीबीको आवासीय कार्यालयले बताएको छ । महानिर्देशक योकोयामाले झण्डै छ वर्ष बैंकको देशीय निर्देशकका रुपमा नेपालमा काम गरिसकेका छन्। ‘नेपालमा एडीबीको सञ्चालन, हाम्रो साझेदारी र प्रमुख रणनीतिक दिशाहरूबारे छलफल गर्न काठमाडौं आएको, वरिष्ठ सरकारी अधिकारीहरूसँग भेट्न पाउँदा आफूलाई खुसी लागेको, एडीबी उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न, नेपाली जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्न र जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग लचिलोपन निर्माण गर्न महामारीबाट हरित, लचिलो एवं समावेशी पुनरुत्थानमा नेपाललाई सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको’ जानकारी महानिर्देशक योकोयामाले दिएको बैंकले आइतवार एक विज्ञप्तिमार्फत् बताएको छ । स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण गर्दै वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीलगायत निजी क्षेत्रको लगानीलाई थप प्रोत्साहन गर्न पूर्वाधार र मानव पूँजीमा संरचनात्मक सुधार र गुणस्तरीय लगानीमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै उनले त्यसबाट कृषि, उत्पादन र सेवाहरूमा उत्पादकत्व बढाउँदै उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । भ्रमणका क्रममा उनले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर कोभिड–१९ महामारीको फैलावटलाई नियन्त्रण गर्न र जनस्वास्थ्य, उनीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा तथा अर्थतन्त्रमा पर्ने असरलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले गरेको प्रयासको प्रशंसा गर्नुका साथै विकास कार्यक्रम र सुधारको समयानुकूल, प्रभावकारी र गुणस्तरीय कार्यान्वयनलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन आग्रह गरेका छन् । साथै उनले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आले, खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरी, सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसाल र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादव, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र अन्य उच्च सरकारी अधिकारी, आयोजनाका कर्मचारी र विकास साझेदारहरूसँग पनि बेग्लाबेग्लै भेटवार्ता गरेका थिए । रासस

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

परियोजनाका काम द्रुत गतिमा अघि बढाउन एडिबीलाई मन्त्री झाँक्रीको आग्रह

चैत ४, काठमाडौं। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को सहयोगमा निर्माणाधिन परियोजना द्रुत गतिमा अघि बढाउन एडीबीलाई आग्रह गरेकी छिन् । शुक्रबार शहरी विकास तथा भवन निर्माण मन्त्रालयमा एडिबीका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्दै मन्त्री झाँक्रीले सो आग्रह गरेकी हुन् । ‘हामीसँग समय सीमित छ, गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन् । सकेसम्म सीमित अवधिमा पनि धेरै काम गरौँ भन्ने पक्षमा छौँ’ मन्त्री झाँक्रीले भनिन्, ‘एडिबीले गरिरहेको सहयोग र गर्ने भनेका परियोजनाको काम द्रुत गतिमा अघि बढेर पनि छिटो सम्पन्न होस भन्ने हाम्रो चाहना छ ।’ मन्त्री झाँक्रीले सीमित अवधिमा धेरै कम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै नेपालको पूर्वाधार विकासमा ठूलो बजेटको खाँचो रहेकोले एडिबीको सहयोगको आपेक्षा सधैं रहने बताइन् । मन्त्री झाँक्रीले राष्ट्रिय शहरी नीति परिमार्जन तथा शहरी विकास ऐनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँदै यसले संघीयता अनुसारका शहरीकरणका परियोजनामा सहकार्य गर्ने बाटो खोल्ने बताइन् । शुक्रबार पूर्वाधार क्षेत्रमा हाल भइरहेका काम तथा आगामी दिनमा सहकार्य गर्न सकिने लगानीको क्षेत्रको विषयमा मन्त्री झाँक्री र एडिबीका प्रतिनिधिबीच छलफल भएको थियो । छलफलमा मनिलास्थित एडीबीका प्रतिनिधि केनिचि याकोयामाले मन्त्रालयसँग आफूहरू सधैं सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउँदै नेपालले समयमै काम सक्नमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

एडिबीका परियोजना तत्काल अघि बढाउन मन्त्री झाँक्रीको आग्रह

उहाँले नेपालमा लगानी गर्न सकिने थुप्रै क्षेत्र रहेको र सीमित स्रोत साधनको बाबजुद काम गरिरहेको बताउनुभयो ।

नेपाल समाचारपत्र फाल्गुन २०७८

कसले तिरिदिन्छ धुर्मुस–सुन्तलीलाई रंगाशाला बनाउँदा लागेको १७ करोड ऋण ?

चितवनमा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगाशाला निर्माणको कामबाट कलाकारद्वय सिताराम कट्टेल (धुर्मुस) र कुञ्जना घिमिरे (सुन्तली) ले सोमबारबाट औपचारिक रुपमा हात झिके । उनीहरुले चलाएको धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशनले २०७५ साल माघ १६ गते रंगाशाला निर्माणको घोषणा गरेका थिए । चन्दा उठाएर ३ अर्बको ‘प्रोजेक्ट’ बनाउने महत्वकांक्षाले अन्ततः धुर्मुस र सुन्तली डुबे । आर्थिक रुपमा आफूहरु ऋणमा डुबेको बताईरहेका उनीहरुले अहिले आलोचना पनि खेप्नुपरेको छ । एकातिर १७ करोड ऋणको बोझ र अर्कोतिर सामाजिक टिकाटिप्प्णी तथा आलोचनाले धुर्मुस र सुन्तलीलाई सकस पारेको छ ।ऋण तिर्न सरकार तयार !रंगाशालाको दायित्व कति बाँकी हो भन्ने हरहिसाब यकिन भएपछि बाँकी काम सरकारले नै अघि बढाउने भएको छ । हालसम्म लागेको ऋण कति हो भनेर जाँचबुझ र मूल्यांकन गरेर सरकारले नै तिरिदिने भएको हो । धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसनको आग्रह पनि यही थियो । उनीहरुको आग्रह बमोजिम नै सरकारले स्वामित्व ग्रहण गर्न लागेको हो । कसरी तिर्छ सरकारले ?फाउण्डेसन र भरतपुर महानगरबीच छलफल हुने र उक्त छलफलबाट प्राप्त सुझावअनुसार निर्णय हुने युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बताउँछ ।भरतपुर महानगरकी मेयर रेणु दाहालका अनुसार फाउण्डेशनबाट महानगरलाई प्राप्त विवरणहरूको जाँचबुझ हुनेछ । जाँभबुझपछि रंगशालाको बाँकी काम र ऋणबारे महानगरले आवश्यक निर्णय गरेर खेलकुद मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाउने उनको भनाई छ । महानगरले पठाएको प्रस्ताव खेलकुद मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पठाउने छ । हालसम्म भएको खर्च एवम् आर्थिक पाटो र त्यसको प्राविधिक अध्ययन गरिनेछ । फाउण्डेसनले बुझाएका कागजात महानगरकको सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजनामा छन् । ती कागजातको अध्ययन नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट संस्थाले गर्नेछ भने अध्ययनका आधारमा महानगरले निर्णय गर्छ ।त्यसपछि मात्रै कति ऋण बाँकी भन्ने यकिन हुने र अनि मात्रै सरकारले तिर्नेछ ।धुर्मुसका फरक फरक कुराभरतपुर महानगरपालिका धुर्मुस र सुन्तलीका फरक फरक धारणाले आजित बनेको छ । त्यही भएर पनि बजेटका लागि महानगरले खासै पहल नगरेको स्रोत बताउँछ । आफ्नै क्षेत्रमा अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगाशाला बन्नु गौरवको विषय भएपनि धुर्मुसलाई झट्ट विश्वास गर्ने ‘मुड’मा मेयर तथा अरु जनप्रतिनिधि नदेखिएको स्रोतको दाबी छ ।महानगरले विश्वास नगर्नुमा धुर्मुसकै बोली रहेको स्रोतले दाबी गरेको छ । ऋण लागेपछि काम रोकेका धुर्मुस सुन्तलीले साउन भदौ तिर युट्युबमा अन्तर्वार्ता दिँदै १५ करोड ऋण लागेको बताएका थिए । त्यतिबेला महानगरलाई पनि उनले १५ करोड ४५ लाख ऋण लागेको भन्दै सम्झौता अनुसार स्वामित्व लिन अनुरोध गरेका थिए । यो पनिःतीव्र महत्वकांक्षाले डुबेका ‘धुर्मुस–सुन्तली’ अब के गर्लान् ?तर, अहिले ऋण १७ करोड पुग्यो भनिरहेका छन् । महानगरका अधिकारी भने भदौदेखि कुनैपनि काम नभएको अवस्थामा एकाएक २ करोड ऋण कसरी बढ्यो भन्ने अन्यौलमा छन् । त्यसैले उनीहरुले बुझाएको विवरणमा सहमत हुन नसकेर महानगरले नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट संस्थाबाट थप अध्ययन गर्न लागेको हो ।धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनका अनुसार रंगशाला निर्माणको काम ३५ प्रतिशत सकिएको छ । हालसम्म करिब ५५ करोड खर्च भएको छ । के भन्छन् खेलकुद मन्त्री ?यो परियोजना केन्द्र सरकार वा भरतपुर महानगर कसले अघि बढाउने भन्ने निर्णय भईसकेको छैन । तर, युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वरजंग गहतराजसँगको भेटमा धुर्मुसले १७ करोड ऋण तिरिदिन र अहिलेसम्म सहयोग गरेका दाताहरुको नाम शिलालेखमा लेखिदिन अनुरोध गरेका थिए ।स्वामित्वका विषयमा भने महानगर र फाउण्डेशनबीच भएको सम्झौता मुख्य विषय हुने मन्त्री गहतराज बताउँछन् । सम्झौतामा विशेष परिस्थिती आएको खण्डमा फाउण्डेसनले निर्माणकै क्रममा रंगशालाको स्वामित्व महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्न सक्ने उल्लेख छ । त्यही भएर महानगर र फाउण्डेशन दुबैले संयुक्त रुपमा अनुरोध गरेको पत्र आए केन्द्र सरकार स्वामित्व लिएर बाँकी काम अघि बढाउन तयार रहेको मन्त्री गहतराजको भनाई छ ।

Bizpati मंसिर २०७८

एमसीसी सम्झौता : दलहरूबीच मतभेद कायमै

काठमाडौं । चालू संसद् अधिवेशनमा अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) सँग भएको सम्झौता अघि बढाउने अनुमान गरिए पनि तत्काल संसद्मा पेश हुने सम्भावना कम हुँदै गएको छ । दलहरूबीच मतभेद कायमै रहँदा एमसीसी अनुदान सम्झौता अघि बढ्ने सम्भावना तत्काललाई टर्दै गएको हो । मंगलवारदेखि शुरू भएको संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संसद् अवरोधलाई निरन्तरता दियो । संसद्को हिउँदे अधिवेशनको बैठक शुरू हुनुअघि बसेको एमाले संसदीय दलको बैठक एमसीसीबारे ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकेन । संसदीय दलको बैठकमा एमालेले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीबारे संसद्मा पेश भएपछि मात्रै धारणा बनाउने अडान लियो भने यसबारे खास छलफलै हुन सकेन । संसद्को हिउँदे अधिवेशन शुरू हुनुअघि बानेश्वरमा बसेको एमाले संसदीय दलको बैककमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उपनेता सुवास नेम्वाङले सम्बोधन गरेका थिए । प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईका अनुसार एमसीसी सदनमा टेबुल भएपछि मात्रै धारणा बनाउने सहमति बैठकमा भएको भट्टराईले जानकारी दिए । यता, नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलको बैठकले पनि एमसीसीबारे ठोस निर्णय लिन सकेन । संसद्को हिउँदे अधिवेशन शुरू हुनुअघि दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा पुष्पकमल दाहालले समसामयिक राजनीतिक विषयमा ‘ब्रिफिङ’ गरे । सांसद रेखा शर्माका अनुसार दाहालले अमेरिकी परियोजना एमसीसीबारे पनि धारणा राखेका थिए । उनका अनुसार दाहालले गठबन्धनमा सहमति नभई एमसीसी सदनमा पेस नै नहुने र संशोधनविना अनुमोदन पनि नहुने बताए । माओवादीले एमसीसीबारे पुरानै अडान दोहोर्‍याएको छ । ‘एमसीसीबारे यसअघि स्थायी समितिले गरेको निर्णयकै निरन्तरता हो,’ शर्माले भनिन्, ‘सम्झौतामा रहेका राष्ट्रहितविपरीतका कुरामा संशोधन नभएसम्म माओवादी यसको विपक्षमा उभिन्छ ।’ अमेरिकाले एमसीसी छिटो अनुमोदन गर्न दबाब दिइरहेका बेला हिँउदे अधिवेशनमा एमसीसी पेश हुने ठानिए पनि नेपाली कांग्रेसभित्र एमसीसी अनुमोदन गर्नेबारे कुनै छलफलै भएको छैन । अमेरिकाको वाशिङटन डीसीस्थित एमसीसीको मुख्यालयमा बोर्ड बैठक बोलाइएकै दिन नेपालमा संसद् अधिवेशन डाकिएपछि सम्झौता अगाडि बढाउने शंका गरिएको थियो । गत महीना अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुको नेपाल भ्रमणमा बोर्ड बैठकमा नेपालको एमसीसी सम्झौताका विषयमा छलफल हुने भएकाले त्यसअघि नेपालले यस विषयमा निर्णय गरिदिए हुने सुझाव दिएका थिए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । गत भदौमा नेपाल भ्रमण गरेकी एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार, कात्तिकमा स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा एमसीसीकी उपप्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलेक्सिया ताटोर्तु र मङ्सिरमा दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लुलाई देउवाले सम्झौता अनुमोदन हुने विश्वास दिलाएका थिए । तर, सत्ता गठबन्धनमा सहमति नजुट्दा देउवाले सम्झौता अघि बढाउन सकेका छैनन् । चार वर्षअघि एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा सरकारमा रहेका कांग्रेस र माओवादी अहिले फेरि सत्तामा साझेदार छन् । संसद् अवरोध कायमै मंगलवार बसेको प्रतिनिधिसभाको १०औं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदहरूले विरोध जारी राखेपछि जनप्रतिनिधिमूलक थलोमा अवरोध नगर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आग्रह गरे तर पनि एमाले सांसदहरूले नाराबाजी कायम रह्यो । बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले नेपाल प्रहरी, प्रहरी प्रदेश, प्रहरी कार्यसम्पादन सुपरिवेक्षण समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७८, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश २०७८ र सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७८ पेश गरे । यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा संसदीय मामिलामन्त्रीका तर्फबाट पनि मन्त्री बडूले रेलवे अध्यादेश २०७८ पेश गरेका थिए ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

ढुक्क भएर नेपालमा लगानी गर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोरोना भाइरस संक्रमण सामान्य अवस्थातर्फ आएकाले आर्थिक पुनरुत्थान नै सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको क्रममा रहेको भन्दै उहाँले यसलाई तीव्रतालाई दिन स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई सहजीकरण गरिने बताउनुभएको हो । बुधवार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को रजत जयन्ती तथा अवार्ड वितरण कार्यक्रमको अवसरमा उहाँले नेपालमा ढुक्क भएर लगानी भित्र्याउन र गर्न विदेशी लगानीकर्तालाई पनि आह्वान गर्नुभएको छ । ‘नेपालमा ढुक्क भएर लगानी गर्नुहोस्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तपाईंको सम्पत्ति र लगानीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले गर्छ ।’ २०४८ सालपछि नेपालले खुला बजार अर्थनीतिलाई आत्मसात् गरेको र त्यसपछि निजीक्षेत्र तथा विदेशी लगानी आउन शुरू भएकाले त्यसलाई थप बढवा दिँदै आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिने उहाँको भनाइ छ । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भन्सारमा आधारित राजस्व, विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । विकासमैत्री नीतिगत ऐन तथा कानूनहरू बनाउनेतर्फ ध्यान दिइएको भन्दै उनले नेपालको खर्च गर्ने मोडालिटीमा पनि नयाँपन ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । खरीद ऐन तथा नियमावलीलाई संशोधन गर्न लागिएको र निर्माण व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउन लागिएको उनले बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले सार्वजनिक खरीद र सार्वजनिक योजना छनोट पारदर्शी नभएको बताए । संघीयतामा गइसकेपछि तल्लो तहमा पनि संस्थागत संरचना खडा भएको भन्दै उनले भने, ‘संस्था बनाउनेबित्तिकै काम हुँदैन भन्ने देखियो, अहिले जेसीबी भएकाहरू मेयर भएका छन् भने देशभरि कोतरिएका डाँडाहरूमात्रै छन् ।’ आर्थिक पुनरुत्थान तथा दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका लागि बजेटको बीचमा हुने ३७ प्रतिशत रकमान्तरलाई व्यवस्थापन गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, सरकारको आकार घटाउने र खर्च तथा सार्वजनिक योजना छनोटलाई आवश्यकताका आधारमा मात्रै अघि बढाउन आवश्यक भएको उनले बताए । कार्यक्रममा कांग्रेसका सांसद् तथा उद्योगपति विनोद चौधरीले नियामक निकायलाई चुस्त बनाउँदै अर्थतन्त्रको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । सरकार बदलिने चरित्रमा फेरबदल आएको भन्दै उनले अब सबैको प्राथमिकतामा आर्थिक पुनरुत्थान हुन आवश्यक भएको उनले बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले उद्योग, व्यवसायसँग सम्बद्ध विभिन्न १४ ओटा ऐन सुधार गर्न खाँचो रहेको बताए । उद्योग मन्त्रालयले ४ महीनादेखि मन्त्री पनि नपाएको भन्दै उनले सरकारले जुन प्राथमिकता दिनुपर्ने थियो, त्यस किसिमले उद्योग व्यवसायलाई प्राथमिकता नदिएको उनले बताए । उनले अमेरिकी सहयोगको परियोजना एमसीसीलाई छिटो पारित गराउन पनि जोड दिए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले तरलता अभाव भएको नाममा सीडी अनुपातलाई ९० प्रतिशतमा झार्नुभन्दा पनि यसलाई ९५ प्रतिशतमा राख्न सुझाव दिए । नेपाल परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले अहिलेको आवश्यकता औद्योगिकीकरण भएको भन्दै उद्योग र रोजगारी सृजना गर्न सरकार र निजीक्षेत्रबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिए । सेजनको रजतजयन्ती तथा सेजन अवार्ड कार्यक्रममा यस वर्षको सेजन अवार्ड अन्नपूर्ण पोस्टकी सुनीता कार्की र हिमाल खबर पत्रिकाका रमेशकुमार न्यौपानेले पाएका छन् भने त्यस अवसरमा प्राडा अच्युत वाग्ले र राजीव उपाध्यायलाई सेजनले सम्मान गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८