काठमाडौं । चालू संसद् अधिवेशनमा अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) सँग भएको सम्झौता अघि बढाउने अनुमान गरिए पनि तत्काल संसद्मा पेश हुने सम्भावना कम हुँदै गएको छ ।
दलहरूबीच मतभेद कायमै रहँदा एमसीसी अनुदान सम्झौता अघि बढ्ने सम्भावना तत्काललाई टर्दै गएको हो । मंगलवारदेखि शुरू भएको संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संसद् अवरोधलाई निरन्तरता दियो ।
संसद्को हिउँदे अधिवेशनको बैठक शुरू हुनुअघि बसेको एमाले संसदीय दलको बैठक एमसीसीबारे ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकेन ।
संसदीय दलको बैठकमा एमालेले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीबारे संसद्मा पेश भएपछि मात्रै धारणा बनाउने अडान लियो भने यसबारे खास छलफलै हुन सकेन ।
संसद्को हिउँदे अधिवेशन शुरू हुनुअघि बानेश्वरमा बसेको एमाले संसदीय दलको बैककमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उपनेता सुवास नेम्वाङले सम्बोधन गरेका थिए ।
प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईका अनुसार एमसीसी सदनमा टेबुल भएपछि मात्रै धारणा बनाउने सहमति बैठकमा भएको भट्टराईले जानकारी दिए ।
यता, नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलको बैठकले पनि एमसीसीबारे ठोस निर्णय लिन सकेन । संसद्को हिउँदे अधिवेशन शुरू हुनुअघि दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा पुष्पकमल दाहालले समसामयिक राजनीतिक विषयमा ‘ब्रिफिङ’ गरे ।
सांसद रेखा शर्माका अनुसार दाहालले अमेरिकी परियोजना एमसीसीबारे पनि धारणा राखेका थिए । उनका अनुसार दाहालले गठबन्धनमा सहमति नभई एमसीसी सदनमा पेस नै नहुने र संशोधनविना अनुमोदन पनि नहुने बताए । माओवादीले एमसीसीबारे पुरानै अडान दोहोर्याएको छ ।
‘एमसीसीबारे यसअघि स्थायी समितिले गरेको निर्णयकै निरन्तरता हो,’ शर्माले भनिन्, ‘सम्झौतामा रहेका राष्ट्रहितविपरीतका कुरामा संशोधन नभएसम्म माओवादी यसको विपक्षमा उभिन्छ ।’
अमेरिकाले एमसीसी छिटो अनुमोदन गर्न दबाब दिइरहेका बेला हिँउदे अधिवेशनमा एमसीसी पेश हुने ठानिए पनि नेपाली कांग्रेसभित्र एमसीसी अनुमोदन गर्नेबारे कुनै छलफलै भएको छैन ।
अमेरिकाको वाशिङटन डीसीस्थित एमसीसीको मुख्यालयमा बोर्ड बैठक बोलाइएकै दिन नेपालमा संसद् अधिवेशन डाकिएपछि सम्झौता अगाडि बढाउने शंका गरिएको थियो ।
गत महीना अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुको नेपाल भ्रमणमा बोर्ड बैठकमा नेपालको एमसीसी सम्झौताका विषयमा छलफल हुने भएकाले त्यसअघि नेपालले यस विषयमा निर्णय गरिदिए हुने सुझाव दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । गत भदौमा नेपाल भ्रमण गरेकी एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार, कात्तिकमा स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा एमसीसीकी उपप्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलेक्सिया ताटोर्तु र मङ्सिरमा दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लुलाई देउवाले सम्झौता अनुमोदन हुने विश्वास दिलाएका थिए । तर, सत्ता गठबन्धनमा सहमति नजुट्दा देउवाले सम्झौता अघि बढाउन सकेका छैनन् ।
चार वर्षअघि एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा सरकारमा रहेका कांग्रेस र माओवादी अहिले फेरि सत्तामा साझेदार छन् ।
संसद् अवरोध कायमै
मंगलवार बसेको प्रतिनिधिसभाको १०औं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदहरूले विरोध जारी राखेपछि जनप्रतिनिधिमूलक थलोमा अवरोध नगर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आग्रह गरे तर पनि एमाले सांसदहरूले नाराबाजी कायम रह्यो । बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले नेपाल प्रहरी, प्रहरी प्रदेश, प्रहरी कार्यसम्पादन सुपरिवेक्षण समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७८, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश २०७८ र सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७८ पेश गरे ।
यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा संसदीय मामिलामन्त्रीका तर्फबाट पनि मन्त्री बडूले रेलवे अध्यादेश २०७८ पेश गरेका थिए ।
