दल र उम्मेदवारको चुनावी खर्चको आयोगले लेखापरीक्षण गर्ने

काठमाडौं, कात्तिक १७ । चालू आर्थिक वर्षको भदौ र असोजमा बढेको वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप कात्तिक लागेपछि घट्न थालेको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार भदौ र असोजमा बढेको निक्षेप कात्तिकको पहिलो सातादेखि निरन्तर घटिरहेको छ । तिहार, छठलगायत ठूला चाडपर्व र चुनावी चहलपहलका कारण बैंकबाट निक्षेप घट्न थालेको बैंकरहरूको अनुमान छ । चुनावपछि यो रकम […]

सम्बन्धित सामग्री

लेखापरीक्षण सार्वजनिक गर्न दलहरूलाई निर्देशन

निर्वाचन आयोगले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन दिएको छ।

योजना आयोग प्रतिवेदन : वैदेशिक सहायताको लेखापरीक्षण महालेखाबाटै

वैदेशिक सहायताका परियोजना तथा कार्यक्रमको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाटै गर्नुपर्ने एक अध्ययन प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । सबैखाले सहायतालाई लेखापरीक्षणको दायरामा ल्याउन तथा शोधभर्ना प्रक्रियालाई जवाफदेही बनाउन महालेखापरीक्षकबाटै लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको हो । राष्ट्रिय...

यी हुन् ३ देखि ९ वर्षसम्म लेखापरीक्षण नगराउने तीन सार्वजनिक संस्थान

२९ असार, काठमाडौं । सरकारी स्वमित्वको तीन वटा सार्वजनिक संस्थानले ३ देखि ९ वर्षसम्म पनि लेखापरीक्षण नराएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको ५९औं प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म २६ संस्थाले लेखापरीक्षण गराएका छैनन् । १६ संस्थानले मात्रै तोकिएको समयमा लेखापरीक्षण गराउँदा विशाल बजार कम्पनी लिमिटेड, राष्ट्रीय बीमा संस्थान र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लामो […]

जोखिममा आधारित कारोबार मात्र लेखापरीक्षण गर्नुपर्छ : शाह

सार्वजनिक लेखा समिति सभापति भरतकुमार शाहले अब लेखापरीक्षण गर्दा जोखिममा आधारित कारोबारको मात्रै लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।सभापति शाहले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास जोखिममा आधारित लेखा परीक्षण हुने भएकाले नेपालमा पनि जोखिममा आधारित कारोबारको मात्रै लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने बताए ।उनले महालेखा परीक्षकको ठूलो जिम्मेवारी भएकाले ऐन कानून परिर्वतन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । सभापति शाहले लेखापरीक्षक कार्यालयले ६ […]

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएका २२ बीमा कम्पनी कारबाहीमा

काठमाडौं : लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने २२ बीमा कम्पनी कारबाहीमा परेका छन्। बीमा समितिले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने बीमा कम्पनीहरूलाई जरिबाना गरेको हो।समितिले बिहीबार आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने बीमा कम्पनीहरू प्रत्येकलाई १० हजार रुपैयाँका दरले जरिबाना गरेको जानकारी दिएको छ। यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को लेखापरीक्षण नबुझाई दोस्रोपटक कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गर्ने कम्पनीलाई थप ५ सय गरी १० हजार ५०० रुपैयाँ जरिबाना गरेको समितिका कार्यकारी निर्देशक राज

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने बीमा कम्पनीहरूमाथि कारबाही (सूचीसहित)

बीमा समितिले समयमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने बीमा कम्पनीहरूमाथि कारबाही गरेको छ । बीमा ऐन, २०४९ र बीमा नियमावली, २०४९ बमोजिम बीमा कम्पनीहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले १० महिनाभित्र आफूले गरेको बीमा व्यवसायको हिसाव किताबको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बीमा समितिमा बुझाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ती बीमा कम्पनीहरू प्रत्येकलाई १० हजारका जरिवाना गराएको छ । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाई दोस्रो प

मुलुकको राष्ट्रिय सम्पत्तिको लेखापरीक्षण गर्नुपर्छ : अर्थमन्त्री शर्मा

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकको राष्ट्रिय सम्पत्तिको लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा सुरु भएको नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनमा शर्माले राष्ट्रिय सम्पत्ति पहिचान गर्न लेखापरीक्षण...

५९ स्थानीय तहलाई लेखापरीक्षण गराउन निर्देशन

महालेखा परीक्षकको ५८औं प्रतिवेदनमा लेखापरीक्षण नगराएका ५९ वटा स्थानीय तहलाई अनिवार्य लेखापरीक्षण गराउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा लेखापरीक्षण हुन नसकेका ५९ वटा स्थानीय तहले अनिवार्य रूपमा डोरसमक्ष श्रेस्ता पेस गरी लेखापरीक्षण गराउन भनिएको मन्त्रालयका उपसचिव बाबुराम ज्ञवालीले जानकारी दिए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उपत्यका बाहिर ३३ […]

आन्तरिक लेखापरीक्षण निकायको व्यवस्था गर्न सुझाव

महालेखा परीक्षकको ५८औं प्रतिवेदनले प्रदेश वा जिल्ला तहमा आन्तरिक लेखापरीक्षण निकायको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । स्थानीय तहको आन्तरिक लेखापरीक्षण व्यवस्थालाई स्वतन्त्र, विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउन सबै स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गर्न प्रदेश वा जिल्ला तहमा आन्तरिक लेखापरीक्षण निकायको व्यवस्था गर्ने सुझाव महालेखाले दिएको हो । प्रतिवेदनमा भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधारअन्तर्गत संघीयता कार्यान्वयन उपशीर्षकमा विभिन्न १९ […]

सरकारी लेखापरीक्षण र लेखापरीक्षकको आचारसंहिता

विषय प्रबेशः आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित लेखा, कागजात र अभिलेखको स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष रूपले गरिने परीक्षण नै लेखापरीक्षण हो। यस्तो परीक्षणले लेखाको जाँच र सोको आधारमा गरिने मूल्याङ्कन तथा बिश्‍लेषण समेतलाई जनाउँछ। लेखापरीक्षणका लागि प्रचलित ऐन, कानुन, नीति, नियम, कार्यक्रम, प्रशासनिक निर्णय, सम्झौता तथा लेखापरीक्षण मानदण्डलाई आधार मानिन्छ। लेखापरीक्षणको मुख्य उद्देश्य लेखाको आधारमा तयार पारिएको आर्थिक […]