महालेखा परीक्षकको ५८औं प्रतिवेदनले प्रदेश वा जिल्ला तहमा आन्तरिक लेखापरीक्षण निकायको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । स्थानीय तहको आन्तरिक लेखापरीक्षण व्यवस्थालाई स्वतन्त्र, विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउन सबै स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गर्न प्रदेश वा जिल्ला तहमा आन्तरिक लेखापरीक्षण निकायको व्यवस्था गर्ने सुझाव महालेखाले दिएको हो । प्रतिवेदनमा भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधारअन्तर्गत संघीयता कार्यान्वयन उपशीर्षकमा विभिन्न १९ […]