काठमाडौं, असार १२ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसहितको कागजातलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण बुझाउन राजनीतिक दल उदासीन देखिएका छन्। निर्वाचन आयोगले असार ६ गते तीन दिनको म्याद राखेर ९१ राजनीतिक दललाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको कागजात पुष्टि गर्ने प्रमाण बुझाउन निर्देशन दिएको थियो। तर सोमबारसम्म १९ राजनीतिक दलले मात्रै आयोगले मागेको कागजात बुझाएका छन्। आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन […]
काठमाडौं, असार ७ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दललाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसहितको कागजातलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण तीन दिनभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको छ। राजनीतिक दलले बुझाएको आव २०७९र८० को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा शङ्का लागेपछि आयोगले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको विज्ञ टोली परिचालन गरेर प्रतिवेदन जाँच्ने कार्य गर्दै छ। आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार राजनीतिक दललाई बुधबारदेखि तीन […]
काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले तोकेको अवधिभित्र ३० राजनीतिक दलले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन्। आइतबारको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ, आयोगले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सात दिनभित्र सार्वजनिक गर्न र त्यसको सात दिनभित्र जानकारी गराउन वैशाख २८ गते राजनीतिक दललाई निर्देशन दिएको थियो। आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार निर्देशनबमोजिम ३० दलले मात्रै लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको जानकारी आयोगलाई पठाएको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा आयोगले तोकेको समयभित्र ल
आगामी मङ्सिर ४ मा हुँदै गरेको प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूको खर्चको निर्वाचन आयोगले लेखापरीक्षण गर्ने भएको छ ।दल तथा उम्मेदवारको खर्च पारदर्शी बनाउने र फजुल खर्चलाई घटाउने उद्देश्यले गरिन लागिएको लेखापरीक्षणका लागि मतदान सम्पन्न भएको १५ दिनभित्र दल र उम्मेदवारहरूले निर्वाचन आयोगमा खर्चको हिसाब बुझाउन आयोगले निर्देशन दिएको छ ।आयोगले बुधबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले भने, ‘आफ्नो चुनाव क्षेत्रमा भएको आमसभा वा कोण
काठमाडौं, पुष ८ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरुलाई लेखापरीक्षण समयमै गराउन निर्देशन दिएको छ । आयोगले महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण दलको केन्द्रीय कार्यालयमा पेस गर्न र उक्त अभिलेख केन्द्रीय कार्यालयमा राख्न तथा त्यसको जानकारी गराउन पनि निर्देशन दिएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ को दफा ५३ को उफदफा […]
सुनील महर्जन, काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अन्तिम लेखापरीक्षण गर्न देशभरका स्थानीय तहमा आग्रह गरेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट काठमाडौं उपत्यका बाहिरका ३३ जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लेखापरीक्षण, बक्यौता लेखापरीक्षण र विगतको बेरुजुको सम्परीक्षण गर्न डोर खटाइएको सन्दर्भमा मन्त्रालयले लिखितरूपमा सो आग्रह गरेको हो । कार्यालयको लेखापरीक्षण नीति र वार्षिक कार्यतालिका […]
महालेखा परीक्षकको ५८औं प्रतिवेदनमा लेखापरीक्षण नगराएका ५९ वटा स्थानीय तहलाई अनिवार्य लेखापरीक्षण गराउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा लेखापरीक्षण हुन नसकेका ५९ वटा स्थानीय तहले अनिवार्य रूपमा डोरसमक्ष श्रेस्ता पेस गरी लेखापरीक्षण गराउन भनिएको मन्त्रालयका उपसचिव बाबुराम ज्ञवालीले जानकारी दिए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उपत्यका बाहिर ३३ […]
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको कार्यमूलक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको निष्कर्षलाई कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ ।संघीय मामिला मन्त्रालय स्थानीय तहको सम्पर्क मन्त्रालय रहेको भन्दै उपसचिव बाबुराम ज्ञवालीले महालेखा परीक्षकको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा कार्यमूलक लेखापरीक्षणले औंल्याएका सुझाव र सुधार गर्नुपर्ने विषयलाई सबै स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्नको लागि सहजीकरण गरिएको […]
