भारतको अनुदानमा निर्माण हुने परियोजनामा समझदारी

पाइपलाइन निर्माणमा अन्योल, टुङ्गो लाग्न सकेन लगानी

भारतबाट नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ भित्र्याउनका लागि बनाइने दोस्रो चरणको पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना ऋण वा अनुदानमा बनाउने विषय टुङ्गो लाग्न नसक्दा निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) र नेपाल आयल निगमबिच पाइपलाइन परियोजना विस्तार गर्ने विषयमा चार चरणमा छलफल भए पनि अनुदान वा ऋणमा बनाउने विषयमा अन्तिम निर्णय नहुँदा निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको हो । गत जेठ महिनामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबिच पेट्रोलियम पूर्वाधार निर्माणका चार परियोजना २६ अर्ब रुपियाँ लागतमा पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी समझदारी भएको थियो । आइओसीले तीन वटा परियोजनामा १७ अर्ब खर्च गर्ने छ भने एउटा भण्डारण डिपोमा नेपालले नौ अर्ब रुपियाँ लगानी गर्नुपर्ने सम्झौतामा भएको थियो ।

गोरखापत्र माघ २०८०

एमसीसी सम्झौता भदौ १३ बाट पूर्ण कार्यान्वयनमा

काठमाडौं। अबको १ हप्तापछि बहुचर्चित अमेरिकी नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को अनुदान सम्झौता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा जाने भएको छ । अर्थ मन्त्रालय र एमसीसीबीच ६ वर्षअघि भएको मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) पूर्णरूपमा लागू हुने मिति (इन्ट्री इन्टू फोर्स–ईआईएफ) तोकिएको हो । गत साउन ३१ गते बसेको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) को सञ्चालक समिति बैठकले भदौ १३ लाई ईआईएफ मिति तोकेको एमसीए नेपालले जानकारी दिएको छ । एमसीसी नेपाल कम्याक्टअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणसम्बन्धी आयोजनाको काम ईआईएफ मिति घोषणा भएको ५ वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ । एमसीए नेपालका अनुसार एमसीए–नेपाल सञ्चालक समितिले यसरी ५ वर्ष गणना थालिने अवधि भदौ १३ तोकिएको हो । ‘जग्गा प्राप्ति तथा मुआब्जा वितरणसम्बन्धी केही कार्य सम्पन्न गर्न बाँकी छ, तर एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा प्रवेश गराइसकेपछि र छनोट भएका निर्माण कम्पनीलाई कार्यस्थलमा पहुँच आवश्यक हुने हुँदा निकै अघि नै ती कार्य सम्पन्न गरिनेछ,’ एमसीए–नेपालले भनेको छ । अर्थ मन्त्रालय र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ (२०१७ सेप्टेम्बर १४) मा भएको सम्झौता २०७८ फागुन १५ गतेको संसद् बैठकबाट १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन भएको थियो । एमसीसी नेपाल कम्याक्टअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणसम्बन्धी आयोजनाको काम ईआईएफ मिति घोषणा भएको ५ वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ । कम्प्याक्टअनुसार ईआईएफपछि एमसीसी लागू हुने पाँचवर्षे अवधिको गणना शुरू हुन्छ । शुरुआती सम्झौतामा २०७७ असार १६ गते (२०२० जुन ३०) देखि ईआईएफ शुरू हुने भनिएको थियो । तर, एमसीसी कम्प्याक्ट संसद्बाट अनुमोदन गर्ने विषय लामो समयसम्म विवादित बन्दा र कम्प्याक्ट लागू हुनुअघि पूरा गरिसक्नुपर्ने भनिएका काम समयमै नसकिँदा ईआईएफ मिति घोषणामा ढिलाइ भएको हो । ईआईएफका लागि पूर्वशर्तका रूपमा रहेको जग्गा प्राप्ति भने अझै बाँकी छ । ईआईएफअघि पूरा गर्नुपर्ने भनिएका ६ ओटा पूर्वशर्तमध्ये जग्गा प्राप्तिबाहेकका पाँचओटा पूरा भइसकेका छन् । एमसीसी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने, यो परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्ने, नियामक निकायका रूपमा विद्युत् नियमन आयोग गठन गर्ने र बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणमा भारतको सहमति लिनुपर्ने पूर्वशर्त पूरा भइसकेका छन् । अर्को पूर्वशर्तका रूपमा रहेको जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया पर्याप्त र सन्तोषजनक रूपमा अगाडि बढिसकेको अवस्थामा ईआईएफमा प्रवेश गर्दा हुने समझदारी एमसीसीसँग भएको आधारमा ईआईएफको मिति तोकिएको एमसीए–नेपालले बताएको छ । एमसीए–नेपालअन्तर्गत बन्ने विद्युत् प्रसारण आयोजनाका लागि कुल १ हजार ४७१ हेक्टर र नुवाकोटमा निर्माण गरिने रातामाटे सब–स्टेशनका लागि करीब २० हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्छ । प्रसारण लाइनमा पर्ने करीब ८५६ ओटा विद्युत प्रसारण टावर बनाउन १०४ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्नेछ भने भोगाधिकार क्षेत्रअन्तर्गत १ हजार ३४७ हेक्टर जग्गा छ । सब–स्टेशनका लागि चाहिने जग्गाको विवाद बाँकी रहेको र प्रसारण लाइनका लागि चाहिने जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम केही स्थानमा शुरू भइसकेको एमसीए–नेपालले जानकारी दिएको छ । पारिवारिक विवाद रहेको एक कित्ता जग्गाबाहेक रातामाटे सब–स्टेशनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिसकिएको छ । अहिले विद्युत् प्रसारण टावर निर्माणका लागि चाहिने जग्गा प्राप्ति र भोगाधिकार क्षेत्रमा पर्ने जग्गासम्बन्धी प्रारम्भिक कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको र केही स्थानमा मुआब्जा वितरणको काम पनि शुरू भइसकेको एमसीए नेपालको भनाइ छ । एमसीए–नेपालअन्तर्गत हुने खर्चमा नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने दायित्वको अंश शुरुआती सम्झौताको तुलनामा बढेको छ । शुरुआती सम्झौतामा एमसीसी परियोजनाका लागि कुल ६३ करोड अमेरिकी डलर बराबर लागत अनुमान गरिएको थियो । यसमध्ये ५० करोड अमेरिकी डलर एमसीसी अनुदान र १३ करोड अमेरिकी डलर नेपाल सरकारले बेहोर्ने कम्प्याक्टमा उल्लेख छ । तर, गत जेठ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल र एमसीसीबीच सम्पन्न सम्झौता संशोधन गरी नेपाल सरकारको योगदान वृद्धि गर्न स्वीकृति दिने’ निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयपछि नेपाल सरकारले बेहोर्ने दायित्व ६ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर थप भई १९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर पुगेको छ । यसरी समग्र परियोजनामा हुने खर्चको अनुमानसमेत ६३ करोड अमेरिकी डलरबाट बढेर ६९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर पुगेको छ । एमसीए–नेपालअन्तर्गत हुने कुल खर्चमा नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने दायित्वको अनुपात यसअघि २० दशमलव ६३ प्रतिशत रहेकोमा अब बढेर २८ दशमलव २६ प्रतिशत पुगेको छ । परियोजनामा नेपालले बेहोर्नुपर्ने गरी पछिल्लोपटक थपिएको दायित्व करीब ९ अर्ब बराबर हो ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

पञ्चेश्वरमा कूटनीतिक पहल

पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना निर्माणका बारेमा नेपाल र भारतबीच सम्झौता भएको ३ दशक हुन लाग्दा पनि परियोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत बन्न सकेको छैन । पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणले विज्ञ समूहलाई डीपीआरमा रहेको समस्या समाधान गर्न ३ महीनाको अवधि दिएर सक्रिय बनाएपछि यो परियोजना अघि बढ्छ कि भन्ने आशा बढेको छ । तर, भारतको चासो यहाँ बिजुली निकाल्नभन्दा पनि पानी उपयोगमा बढी देखिएकाले यो विषय अघि बढाउन नेपालले बलियो कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । भारतले नेपालका जलविद्युत् आयोजनाहरूमा भन्दा यहाँको पानीमा बढी चासो राखेको पाइन्छ । सिँचाइ र खानेपानीमा नै उसले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनामा पनि चासो देखाएको मानिन्छ । त्यही भएर उसले पानी बाँडफाँटमा अहिले पनि बखेडा झिकिरहेको छ । त्यही भएर यसको गभर्निङ बडीको बैठकसमेत बस्न सकेको देखिँदैन । २०७६ सालपछि यसको बैठक बस्न नसकेको हो । अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणपछि भारत केही सकारात्मक भएको देखिन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीको भ्रमणहरूमा यस विषयले चर्चा पाउने र त्यसपछि बिस्तारै सेलाउने गरेको छ । अहिले पनि त्यस्तै होला कि भन्ने आशंका नेपाली पक्षलाई छ । पञ्चेश्वरमा दुवै देश लाभान्वित हुने देखिन्छ । त्यसो हुँदा यसको निर्माण मोडालिटी, निर्माण अवधि, लाभ र लगानीको बाँडफाँट जस्ता विषयमा दुई देशले स्पष्ट रूपमा एकअर्कालाई बुझाउनुपर्छ । पञ्चेश्वर परियोजना नेपालका लागि निकै महङ्खवपूर्ण छ । झन्डै १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने र हजारौं हेक्टर जमीनमा सिँचाइ हुने भएकाले सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि यो रूपान्तरणकारी परियोजना नै बन्ने निश्चित छ । पञ्चेश्वर आयोजनाबाट भारतले बढी लाभ लिने भएकाले त्यसमा भारतीय लगानी बढी हुनुपर्छ भन्ने नेपालको भनाइ छ । भारतले यहाँबाट बढी पानी लान खोजेको छ । देखिने गरी भएको विवाद यत्ति नै भए पनि भारतको वास्तविक रुचि के हो बुझेर त्यसअनुसार कूटनीतिक रूपमा स्पष्ट पार्न नेपाल असमर्थ रहेको देखिन्छ । नेपालले बारम्बार पञ्चेश्वरको कुरा उठाउँदा उसले त्यसको बदला साना केही जलविद्युत् आयोजनाहरू बनाइदिने प्रस्ताव पनि गरेको हो । तर, ती आयोजना पनि अघि बढेनन् । अहिले भारत नेपालबाट जलविद्युत् लैजान केही मात्रामा सकारात्मक देखिएको छ । यही बेला पञ्चेश्वर परियोजनालाई ब्युँताउन नेपालले पहल गर्नु परिणामदायी हुन सक्छ । जबसम्म नेपालमा भारतीय आयोजना र सहयोगप्रति दलहरू बीच एकमत हुँदैन तबसम्म नेपालले चाहे जस्तो गरी उसले सहयोग गर्ने सम्भावना देखिँदैन । नेपालको विकासका लागि ठूलो दाता भए पनि उसले नेपालको आर्थिक रूपान्तरण हुने खालका आयोजनामा भने चासो देखाएको छैन । भारतीय सहयोगलाई लिएर देशभित्रै चर्को विरोध र विवाद हुने गरेको छ । त्यही भएर ऊ नेपाल सरकारका धेरै माग र अपेक्षाप्रति सकारात्मक नबनेको हो भन्न सकिन्छ । दलहरू र बौद्धिक वर्गले एकमत भएर भारतसँग पञ्चेश्वरजस्ता ठूला आयोजना बनाइदिन प्रभावकारी ढंगले कूटनीतिक पहल गर्ने हो भने नेपालले चाहेका परियोजना बनाइदिन र अन्य सहयोग गर्न पनि ऊ तयार हुन सक्छ । मुख्य कुरा नेपाल आफ्नो नीतिमा एक ढिक्का र स्थिर रहन सक्नुपर्छ । नेपाल र भारतबीच जेजति सम्झौता, समझदारी भएका छन् र मौखिक सहमति भएका छन् त्यसमा दुवै देशले आआफ्नो देशको स्वार्थ हेरेका छन् । पञ्चेश्वरमा दुवै देश लाभान्वित हुने देखिन्छ । त्यसो हुँदा यसको निर्माण मोडालिटी, निर्माण अवधि, लाभ र लगानीको बाँडफाँट जस्ता विषयमा दुई देशले स्पष्ट रूपमा एकअर्कालाई बुझाउनुपर्छ । यसमा कर्मचारीको तहबाट मात्रै समाधान ननिक्लने हुँदा कूटनीतिक मिशन नै सञ्चालन गरिनु आवश्यक छ । अहिले केही आशा पलाएको अवस्था छ । यतिबेला भारतसँग निरन्तर कूटनीतिक तहमा नै वार्ता भइरहने हो भने उपलब्धि प्राप्त हुन सक्छ । भारतको भित्री इच्छा के हो त्यो बुझेर नेपालले आफ्नो पूर्ण कूटनीतिक र राजनीतिक शक्ति उपयोग गर्नुपर्छ । यसो गर्न नसक्ने हो भने दशकौं एउटै परियोजनालाई गिजोलिरहनु उपयुक्त हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

चिनियाँ विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमण : महँगो चिनियाँ ऋणबारे गहन छलफल

काठमाडौं । चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका बेला महँगो चिनियाँ ऋणबारे गहन छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसबारे विशेष चासो राख्दै नेपाल गरीब भएकाले महँगो ऋण लिन नसक्ने र यसमा सहजीकरण गरिदिन विदेशमन्त्री वाङलाई आग्रह गर्नुभएको छ । बालुवाटार उच्च स्रोतका अनुसार भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले बहुचर्चित चिनियाँ बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गतका परियोजना अघि बढाउन नेपालले चाहेको बताउनुभयो । उहाँले बीआरआईमा चीनले अनुदान दिए मात्रै नेपालले लिने तर अहिलेकै अवस्थामा ऋण लिन नसक्ने विदेशमन्त्रीलाई स्पष्ट पारेको प्रधानमन्त्री सचिवालय स्रोतले बतायो । अर्थ मन्त्रालय स्रोतले पनि वाङको नेपाल भ्रमणका बेला बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनामा आउने लगानीको मोडालिटी प्रस्ट नभएकै कारण तत्काल सम्झौता नगरिएको बतायो । बीआरआई परियोजनामा चीनले दिने सहयोगको मोडालिटी टुंग्याएर मात्रै कार्यान्वयन सम्झौता अघि बढाउने निचोड साथ अर्थले तत्काल सम्झौता गर्न नचाहेको अर्थका एकजना उच्च अधिकारीले बताए । ‘मुलुकको अर्थतन्त्र बिग्रँदै गएको छ । बीआरआईमा ऋण नै लिनुपर्ने बाध्यता रहेछ । चिनियाँ ऋण महँगो भएकाले मुलुकले ठूलो भार थेक्न सक्दैन । त्यसैले कार्यान्वयन सम्झौता हुन सकेन,’ ती अधिकारीले भने । चीनले अघि बढाएको बीआरआई अवधारणा अन्तर्गत यसअघि निर्माण गर्ने भनिएका ९ परियोजनाबारे परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा केही उल्लेख छैन । बीआरआई परियोजना अन्तर्गत चीनले अधिकांश देशमा लगानी गरेको ऋण नै हो । ऋण तिर्न नसक्दा श्रीलंका, कजाखस्तान जस्ता देशहरू अप्ठेरोमा परेकाले नेपाल सरकार झस्किएको हो । विदेशमन्त्री वाङको भ्रमणका बेला भएका सम्झौताबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बीआरआई फ्रेमवर्कको नामसमेत उल्लेख गरिएको छैन । नेपाल सन् २०१७ मा चीनले अघि बढाएको बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी त्यसको सदस्य बनेको थियो । त्यसयता बीआरआई अन्तर्गत एउटा पनि सम्झौता कार्यान्वयन भएको छैन । चीनले वाङको भ्रमणका बेला दुई देशबीच बीआरआई कार्यान्वयन योजना सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न ताकेता गर्दै आएको थियो । शनिवार परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कासँगको भेटमा चिनियाँ विदेशमन्त्रीले बीआरआई कार्यान्वयन योजना सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भए दुवै देशले लाभ लिने बताएका थिए । सन् २०१७ मेमा नेपाल र चीनबीच बीआरआई फ्रेमवर्कमा सहकार्य गर्न एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त हस्ताक्षरको झण्डै पाँच वर्षपछि पनि बीआरआई अन्तर्गतका विकास परियोजना कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । चीनसँग बीआरआईमा सहकार्य गर्नेसम्बन्धी छाता समझदारीमा हस्ताक्षर भएपछि नेपालमा चारओटा सरकार बने । तर, बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना अघि बढाउन चीनसँग ठोस वार्ता आजसम्म हुन सकेको थिएन । साढे तीन वर्षसम्म केपी ओली नेतृत्वको सरकार रह्यो । उक्त सरकारले परराष्ट्र सचिव र अर्थ सचिवको नेतृत्वमा दुई समिति गठन गरी चीनसँग प्रस्ताव गर्न सकिने परियोजना छनोटको जिम्मा दियो । तर, छानिएका परियोजना कार्यान्वयनका सवालमा चीनसँग वार्ता गर्न खासै चासो दिएन । सन् २०१७ मा बीआरआईमा आबद्ध भएको नेपालले ३५ ओटा परियोजनाको सूची चीन पठाएको थियो । पछि चीनकै आग्रहमा नेपालले ३५ बाट झारेर नौ ओटा मात्र अघि बढाउने निर्णय लियो । त्यसबेला पहिचान गरिएका नौ परियोजनामा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग, रसुवागढी–काठमाडौं सडक स्तरोन्नति, किमाथांका–हिले सडक, गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन, तमोर जलविद्युत् आयोजना, मदन भण्डारी प्राविधिक शिक्षालय, फुकोट कर्णाली जलविद्युत् परियोजना, दिपायलदेखि चिनियाँ सीमासम्म सडक र टोखा–विदुर सडक निर्माण थिए । नौ महीनाअघि देउवा नेतृत्वको सरकार बनेयता बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाबारे चिनियाँ पक्षसँग कुनै छलफल नभएको परराष्ट्रका अधिकारी बताउँछन् । परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले बीआरआईबारे दुई देशबीच केही गृहकार्य गर्न बाँकी देखिएकाले तत्काल कार्यान्वयन सम्झौता हुन नसकेको बताइन् । अब दुई देशको सरकारी संयन्त्रमा औपचारिक हिसाबले छलफल गरेर टुंगोमा पुगिने उनले जानकारी दिइन् । बीआरआई कार्यान्वयनमा शीर्ष नेताहरूको जोड बीआरआई कार्यान्वयनमा शीर्ष नेताहरूले जोड दिएका छन् । नेकपा (एमाले)ले बेल्ट एन्ड रोड अवधारणासँग जोडिएका सडक, रेल, सिँचाइ, शिक्षा र स्वास्थ्यका परियोजना अगाडि बढाउन चीनलाई आग्रह गरेको छ । नेपालको तीनदिने भ्रमणमा रहेका चिनियाँ विदेश मन्त्री एवं राज्यपरिषद् सदस्य वाङ यीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग गरेकोे शिष्टाचार भेटमा सो आग्रह गरिएको एमाले नेता राजन भट्टराईले बताए । तातोपानी र रसुवागढी नाका नियमित सञ्चालन गर्न एमालेले वाङलाई आग्रह गरेको छ । उक्त आग्रहलाई वाङले सकारात्मक रूपमा लिँदै नेपालको विकास र समृद्धिमा सहयोग गर्न चीन तयार रहेको बताएको भट्टराईले जानकारी दिए । भट्टराईका अनुसार बीआरआई लगायत परियोजनासँग जोडिएका विषय अघि बढाउन र त्यसलाई नियमित गर्न चीन सरकारले सहयोग गर्ने विदेशमन्त्री वाङको भनाइ छ । उनले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पनि भेटेका छन् । आइतवार नक्सालस्थित मेरियट होटलमा भएको भेटमा प्रचण्डले बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनमा पहलकदमी लिन आग्रह गरे । भेटबारे माओवादी केन्द्रका नेता शक्ति बस्नेतले भने, ‘बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनमा पहलकदमी लिन हामीले आग्रह गरेका छौं ।’ अध्यक्ष दाहालले नेपालको बढ्दो व्यापार घाटा सहजीकरण र सन्तुलनमा चीनको भूमिकाबारे कुरा राखेको पनि बस्नेतले जानकारी दिए । नेपालले मुलुकको दीर्घकालीन हितबारे लिने निर्णयको आफूहरूले सम्मान गर्ने वाङले बताएका थिए । वाङ आइतवार स्वदेश फर्किसकेका छन् । शुक्रवार नेपाल आएका उनले शनिवार बिहानदेखि औपचारिक भेटघाट शुरू गरेका थिए । शनिवार बिहान नेपाली समकक्षी डा. नारायण खड्कासँग उनले भेटघाट गरेका थिए । शनिवार बिहान साढे ६ बजे नै उनी शिवपुरीमा हाइकिङ गए । परराष्ट्रमन्त्री खड्का र वाङको उपस्थितिमा शनिवारै सिंहदरबारस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा नेपाल र चीनबीच नौ बुँदे समझदारी भएको थियो । विदेशमन्त्री वाङले शनिवार दिउँसो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र आइतवार बिहान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग छलफल गरेका थिए ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

लगानी बोर्डको लक्ष्य : ५ वर्षमा १० अर्ब डलर लगानी

काठमाडौं । लगानी बोर्डले आगामी ५ वर्षमा १० अर्ब अमेरिकी डलर लगानी भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ । बोर्डले आगामी ५ वर्षमा १० अर्ब डलर बराबरको लगानी स्वीकृत गर्ने, ६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी)का परियोजना व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्यसहितको रणनीतिक योजना बुधवार सार्वजनिक गरेको छ । बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लगानी बोर्डको १०औं वार्षिकोत्सव समारोहमा लक्ष्यसहितको योजना सार्वजनिक गरे । समारोहलाई सम्बोधन गर्दै देउवाले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न कुल वार्षिक औसत ५ खर्ब ५८ अर्ब रूपैयाँ अपुग हुने समेत बताए । उक्त योजनमा कम्तीमा १ लाख रोजगारी सृजना गर्न सहयोग गर्ने र प्रभावकारी लगानी प्रवद्र्धनका लागि वातावरण निर्माणमा योगदान पुर्‍याउने बताइएको छ । रणनीतिक योजनामा लगानी बोर्डलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको उत्कृष्ट केन्द्रका रूपमा विकास गर्न महत्त्वपूर्ण पाँच मूल लक्ष्यसमेत लिइएको छ । परियोजना विकास तथा व्यवस्थापन, लगानी प्रवद्र्धन, संस्थागत विकास तथा समन्वय, सहकार्य र साझेदारीसहित चारखम्बे योजनासहित आर्थिक समृद्धिका लागि नेपाललाई आकर्षक लगानी गन्तव्य बनाउने सोच पनि योजनामा छ । समारोहमा देउवाले कोरोना महामारीले पर्याप्त लगानीको वातावरण बन्न नसकेको बताउँदै विषम परिस्थितिमा लगानी बोर्डले लगानी भिœयाउन उल्लेख्य काम गरिरहेको बताए । सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त परियोजनामा निजीक्षेत्रलाई समावेश गराउन आवश्यक रहेको बताउँदै उनले निजीक्षेत्रको लगानीको आवश्यकता राष्ट्रिय गौरवको परियोजना भएकाले अब सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी) अवधारणाअन्तर्गत अघि बढाउनुपर्ने बताए । समारोहमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अब बोर्ड एक कदम अघि बढेर लगानीका उपयुक्त परियोजनासहित लगानीकर्तासमक्ष पुग्नुपर्ने बताए । सार्वजनिक निजी सहभागिताको लगानी मोडालिटीमा स्थानीय जनतालाई समेत सहभागी गराउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । उनले भने, ‘पीपीपी मोडलमा अर्काे एउटा ‘पी’ अर्थात् पिपुललाई थप्नुपर्छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई सहभागी नगराउँदा निर्माण प्रक्रियामा अवरोध हुने र आयोजनाको लागतसमेत बढ्ने गरेको छ । त्यसैले लगानीको ‘थ्री पी’ मोडललाई ‘फोर पी’ मा परिणत गर्नुपर्छ ।’ नेपालमा उपलब्ध तुलनात्मक रूपमा सस्तो श्रम शक्ति र अथाह प्राकृतिक स्रोतसाधन नै मुख्य पूँजी भएको भन्दै मन्त्री शर्माले त्यसको परिचालनमार्पmत विकास र समृद्धिको यात्रालाई गति दिन लगानी बोर्डले उत्प्रेरकको रूपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । लगानी बोर्डले १ दशकको अवधिमा आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि ठूल/ठूला स्तरका लगानी भिœयाउन संस्थागत आधार तयार गरेको उल्लेख गर्दै उनले अब क्षेत्रीय साझेदारहरूसँगको लगानी सहभागितालाई सुदृढ गरी वैश्विक आर्थिक मञ्चबाट लाभ उठाउनुको प्रभावकारी काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले नेपालमा सार्वजनिक निजी साझेदारी व्यवस्थापनको मुख्य निकाय लगानी बोर्ड रहेको उल्लेख गर्दै निजीक्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सहकार्य जरुरी रहेको बताइन् । बोर्डले पूर्वाधारको विकास महत्त्वपूर्ण रहेको निष्कर्षका साथ काम गरिरहेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले बताए । उनले भने, ‘पूर्वाधार विकासलाई तीव्ररूपमा अघि बढाउन लगानी बोर्डले लगानीयोग्य परियोजनाको सूची तयार गरेको छ, यसले लगानीकर्ताका लागि प्रतिफल र देशको आवश्यकता पूरा गर्ने सुनिश्चितता प्रदान गर्नेछ ।’ एक दशक लामो अनुभवबाट परियोजना विकास, कार्यान्वयन तथा लगानीकर्ताका लागि सहजीकरणमा लगानी बोर्ड बलियो हुँदै गएको उनले बताए । कार्यक्रममा चिनियाँ कम्पनी होङ्सी होल्डिङ ग्रूप चाइनाका प्रबन्ध निर्देशक ल्यू सु होङले नेपालमा झन्डै ४० अर्ब लगानी गरेर सिमेन्ट उत्पादन थालेको बताए । उनका अनुसार चिनियाँ कम्पनी होङ्सी होल्डिङ ग्रूप चाइनाले नेपालमा थप लगानी गर्न चाहेको छ । नेपालको एसएच इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेडसँग सहकार्य गरी होङ्सी होल्डिङको दोस्रो फेज र दाङ सिमेन्ट परियोजना विकास गर्न आफू अघि बढेको उनले जानकारी दिए । १० वर्षमा ८ खर्ब ३३ अर्बको लगानी स्वीकृत लगानी बोर्ड नेपालले १ दशक अवधिमा ८ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ बराबर लगानी स्वीकृत गरेको छ । ठूला परियोजनामा सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी) मोडलबाट लगानी जुटाउन २०६८ सालमा बोर्ड स्थापना गरिएको थियो । दशक अवधिमा बोर्डले २७ ओटा विभिन्न आयोजनाहरू स्वीकृत गरेको छ भने सातओटा ठूला आयोजना अघि बढाउन समझदारी सम्झौता (एमओयू) गरेको छ । यस्तै, दुईओटा परियोजना सम्झौता र दुईओटा लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको छ । ठूला आयोजनाअन्तर्गत यस अवधिमा लगानी बोर्डबाट सहजीकरण गरिएको ३६० मिलियन अमेरिकी डलर (४३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ) बराबरको चीन–नेपाल संयुक्त लगानीको होङसी शिवम् सिमेन्ट कारखाना सञ्चालनमा आइसकेको छ । यसको दैनिक उत्पादन क्षमता ६ हजार टन रहेको छ । १४० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको चीन–नेपाल संयुक्त लगानीको ह्वासिन सिमेन्ट नारायणी सञ्चालन तयारीमा रहेको छ । यसको दैनिक उत्पादन क्षमता ३ हजार टन रहेको छ । १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागतसहित ९०० मेगावाट क्षमताको अरूण तेस्रो र १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागतसहित ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली हाइड्रोपावर प्रोजेक्टका लागि परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको बोर्डले जानकारी दिएको छ । भारत र नेपालको संयुक्त लगानीमा बन्न लागेको अरूण तेस्रोको ४० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको र यो आयोजनाबाट सन २०२३ मा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

क्लासिक भिल्लाको बैंकिङ पार्टनरमा ग्लोबल आइएमई बैंक, आवासीय घर कर्जा पनि प्रवाह गर्ने

Ratopati आषाढ २०७८

लगानी सम्मेलनको विकल्प खोज्दै पाँचखाल नगर

काभ्रेपलान्चोक । पाँचखाल नगरपालिकाले ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउन काठमाडौँस्थित एक बैङ्कसँग सात सर्त राखेर सम्झौता गर्‍यो । सार्वजनिक– निजी साझेदारीमा (सबल, सक्षम, समावेशी र समृद्ध पूर्वाधार) परियोजनामा लगानी, निर्माण एवं सञ्चालन गर्ने समझदारी पत्रमा गत मङ्गलवार हस्ताक्षर भएको हो । उक्त पत्रमा नगरप्रमुख महेश खरेल र इन्फ्राक्स्चर बैङ्क लिमिटेडका कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण खतिवडाले हस्ताक्षर गरेका छन् […]

Prashasan आषाढ २०७८

परियोजनामा स्रोत जुट्दै (सम्पादकीय)

लगानी बोर्डको बैठकले माथिल्लो तमोर र तल्लो मनाङ–मस्र्याङ्दी जलविद्युत् परियोजनाका लागि करिब ९७ अर्ब रुपियाँको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृत गरेको छ । बोर्ड अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षताको बोर्डको ४७ औँ बैठकले ती परियोजनाका लागि लगानी स्वीकृत गरेपछि आयोजना निर्माण एक कदम अगाडि बढेको छ । झण्डै २८५ मेगावाट क्षमताको तमोर र १३९.२ मेगावाटको तल्लो मनाङ–मस्र्याङ्दी परियोजनाको उत्पादनले नेपालको विद्युत् उत्पादन आन्तरिक उपभोगका दृष्टिले पर्याप्त मात्र होइन, निर्यातको सम्भावना बढाउनेछ । जलविद्युत् विकासमा बाह्य लगानी निकै आकर्षित हुनुका कारणमा सस्तो उत्पादन लागत र भारत तथा बङ्गलादेशसम्मको विद्युत् बजारको सम्भावनाले हो । सन् २०२० को आरम्भदेखि कोभिड– १९ को महामारीले खुम्चिएको विश्व अर्थतन्त्रबीच पनि प्रतिबद्धताअनुसारको वैदेशिक लगानी भित्रिनुलाई सुखद परिणाम मान्न सकिनेछ । लगानी बोर्डले लगानीमा रहेका बाधा, अड्चन फुकाउने र लगानी प्रोत्साहनका लागि नीतिगत, कानुनी तथा आर्थिक क्षेत्रमा सुधार गरेकाले नेपालमा पछिल्ला वर्ष जलविद्युत्मा उल्लेख्य वैदेशिक लगानी भित्रिएको हो । बैठकले सङ्खुवासभामा निर्माण हुने ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सर्वेक्षण अनुमति–पत्र जारी गर्न परियोजना विकासकर्ता एसजेभीएन लिमिटेड भारतसँग गरिने समझदारी पत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ । अरुण–३ परियोजना प्रवेशमार्गअन्तर्गत छ्याङ्कुटी–दिदिङ खण्डका जग्गाको मुआब्जा उपलब्ध गराउन आवश्यक प्रक्रिया थाल्न लगानी बोर्डको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । यसैगरी, तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमति दिने सम्बन्धमा देखिएका अस्पष्टता परिमार्जन गरी कानुनमा आवश्यक सुधार गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । पश्चिम सेती र एसआर–६ संयुक्त जलविद्युत् परियोजनाको विकास तथा लगानीको मोडल अध्ययन गरी बोर्ड समक्ष सिफारिस गर्न बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । बैठकका यी निर्णयले मुलुकको जलविद्युत् विकासमा दीर्घकालीन उपलब्धि दिनसक्नेमा विश्वस्त हुन सकिनेछ । लगानीका सन्दर्भमा देखिएका समस्या तथा अन्योल हटाइ लगानीकर्तालाई विश्वस्त बनाउन बोर्डले निर्वाह गरेको भूमिकाले पनि नेपालमा ठूला परियोजनामा वैदेशिक लगानी आकर्षित भएको देखिन्छ ।

गोरखापत्र जेष्ठ २०७८

पूर्वाधार परियोजनामा कम प्राथमिकता

नेपाल र चीनबीच दुई देशबीच सीमापार रेल्वे परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र सुरुङ निर्माणसहित २० बुँदे समझदारी भएको छ । सरकारले एक दर्जनभन्दा बढी पूर्वाधार परियोजनाको लागि प्रस्ताव गरे पनि द्विपपक्षीय वार्तापछि यी दुई परियोजनासहित अन्य आर्थिक, दुईदेशीय संयन्त्र निर्माण, अपराध सीमा, विपद जोखिम न्यूनीकरण लगायतमा समझदारी भएको हो ।

कारोबार दैनिक भाद्र २०७६

लगानी सम्मेलन : १५ वटा परियोजनामा लगानी जुटाउन समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर

काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा विभिन्न १५ वटा परियोजनामा लगानी जुटाउनेसम्बन्धी समझदारी भएको छ । केही परियोजना संयुक्त लगानीमा निर्माण...

राजधानी दैनिक फाल्गुन २०७५

भारतको अनुदानमा निर्माण हुने परियोजनामा समझदारी

सम्बन्धित सामग्री