पञ्चेश्वरमा कूटनीतिक पहल

पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना निर्माणका बारेमा नेपाल र भारतबीच सम्झौता भएको ३ दशक हुन लाग्दा पनि परियोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत बन्न सकेको छैन । पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणले विज्ञ समूहलाई डीपीआरमा रहेको समस्या समाधान गर्न ३ महीनाको अवधि दिएर सक्रिय बनाएपछि यो परियोजना अघि बढ्छ कि भन्ने आशा बढेको छ । तर, भारतको चासो यहाँ बिजुली निकाल्नभन्दा पनि पानी उपयोगमा बढी देखिएकाले यो विषय अघि बढाउन नेपालले बलियो कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  भारतले नेपालका जलविद्युत् आयोजनाहरूमा भन्दा यहाँको पानीमा बढी चासो राखेको पाइन्छ । सिँचाइ र खानेपानीमा नै उसले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनामा पनि चासो देखाएको मानिन्छ । त्यही भएर उसले पानी बाँडफाँटमा अहिले पनि बखेडा झिकिरहेको छ । त्यही भएर यसको गभर्निङ बडीको बैठकसमेत बस्न सकेको देखिँदैन । २०७६ सालपछि यसको बैठक बस्न नसकेको हो । अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणपछि भारत केही सकारात्मक भएको देखिन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीको भ्रमणहरूमा यस विषयले चर्चा पाउने र त्यसपछि बिस्तारै सेलाउने गरेको छ । अहिले पनि त्यस्तै होला कि भन्ने आशंका नेपाली पक्षलाई छ ।  पञ्चेश्वरमा दुवै देश लाभान्वित हुने देखिन्छ । त्यसो हुँदा यसको निर्माण मोडालिटी, निर्माण अवधि, लाभ र लगानीको बाँडफाँट जस्ता विषयमा दुई देशले स्पष्ट रूपमा एकअर्कालाई बुझाउनुपर्छ । पञ्चेश्वर परियोजना नेपालका लागि निकै महङ्खवपूर्ण छ । झन्डै १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने र हजारौं हेक्टर जमीनमा सिँचाइ हुने भएकाले सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि यो रूपान्तरणकारी परियोजना नै बन्ने निश्चित छ । पञ्चेश्वर आयोजनाबाट भारतले बढी लाभ लिने भएकाले त्यसमा भारतीय लगानी बढी हुनुपर्छ भन्ने नेपालको भनाइ छ । भारतले यहाँबाट बढी पानी लान खोजेको छ । देखिने गरी भएको विवाद यत्ति नै भए पनि भारतको वास्तविक रुचि के हो बुझेर त्यसअनुसार कूटनीतिक रूपमा स्पष्ट पार्न नेपाल असमर्थ रहेको देखिन्छ । नेपालले बारम्बार पञ्चेश्वरको कुरा उठाउँदा उसले त्यसको बदला साना केही जलविद्युत् आयोजनाहरू बनाइदिने प्रस्ताव पनि गरेको हो । तर, ती आयोजना पनि अघि बढेनन् । अहिले भारत नेपालबाट जलविद्युत् लैजान केही मात्रामा सकारात्मक देखिएको छ । यही बेला पञ्चेश्वर परियोजनालाई ब्युँताउन नेपालले पहल गर्नु परिणामदायी हुन सक्छ ।  जबसम्म नेपालमा भारतीय आयोजना र सहयोगप्रति दलहरू बीच एकमत हुँदैन तबसम्म नेपालले चाहे जस्तो गरी उसले सहयोग गर्ने सम्भावना देखिँदैन । नेपालको विकासका लागि ठूलो दाता भए पनि उसले नेपालको आर्थिक रूपान्तरण हुने खालका आयोजनामा भने चासो देखाएको छैन । भारतीय सहयोगलाई लिएर देशभित्रै चर्को विरोध र विवाद हुने गरेको छ । त्यही भएर ऊ नेपाल सरकारका धेरै माग र अपेक्षाप्रति सकारात्मक नबनेको हो भन्न सकिन्छ । दलहरू र बौद्धिक वर्गले एकमत भएर भारतसँग पञ्चेश्वरजस्ता ठूला आयोजना बनाइदिन प्रभावकारी ढंगले कूटनीतिक पहल गर्ने हो भने नेपालले चाहेका परियोजना बनाइदिन र अन्य सहयोग गर्न पनि ऊ तयार हुन सक्छ । मुख्य कुरा नेपाल आफ्नो नीतिमा एक ढिक्का र स्थिर रहन सक्नुपर्छ । नेपाल र भारतबीच जेजति सम्झौता, समझदारी भएका छन् र मौखिक सहमति भएका छन् त्यसमा दुवै देशले आआफ्नो देशको स्वार्थ हेरेका छन् । पञ्चेश्वरमा दुवै देश लाभान्वित हुने देखिन्छ । त्यसो हुँदा यसको निर्माण मोडालिटी, निर्माण अवधि, लाभ र लगानीको बाँडफाँट जस्ता विषयमा दुई देशले स्पष्ट रूपमा एकअर्कालाई बुझाउनुपर्छ । यसमा कर्मचारीको तहबाट मात्रै समाधान ननिक्लने हुँदा कूटनीतिक मिशन नै सञ्चालन गरिनु आवश्यक छ ।  अहिले केही आशा पलाएको अवस्था छ । यतिबेला भारतसँग निरन्तर कूटनीतिक तहमा नै वार्ता भइरहने हो भने उपलब्धि प्राप्त हुन सक्छ । भारतको भित्री इच्छा के हो त्यो बुझेर नेपालले आफ्नो पूर्ण कूटनीतिक र राजनीतिक शक्ति उपयोग गर्नुपर्छ । यसो गर्न नसक्ने हो भने दशकौं एउटै परियोजनालाई गिजोलिरहनु उपयुक्त हुँदैन ।