पाइपलाइन निर्माणमा अन्योल, टुङ्गो लाग्न सकेन लगानी

सम्बन्धित सामग्री

विमानस्थल निर्माणमा मात्र हाम्रो चासो हो ? : लगानी गर्दा बढी लाभदायी हुने विषयमा ध्यान जानु जरुरी

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

मधेशको सम्भावना

बारा, पर्सा रौतहट, सर्लाही, सिरहा, महोत्तरी, धनुषा र सप्तरी जिल्लालाई समेट्ने मधेश प्रदेशमा आर्थिक सम्भावना प्रशस्त भए पनि त्यसको दोहनमा भने प्रदेश सरकार र संघीय सरकार चुकेको देखिन्छ । ७ प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको र सुगम क्षेत्र भए पनि सामाजिक सूचकांकमा मात्र होइन अन्य सूचकमा समेत पछाडि पर्नु भनेको विडम्बना नै हो । देशको आयातनिर्यातको प्रमुख विन्दु भए पनि र उद्योगहरू प्रशस्त भए पनि यहाँको आर्थिक उन्नतिमा समेत कमजोर हुनु भनेको राज्यले गलत नीति लिनु नै हो भन्ने देखिन्छ । यहाँको विकासका लागि निजीक्षेत्रले केही माग अघि सारेको छ जसअनुसार काम भएमा भने यहाँ आर्थिक गतिविधि निकै फस्टाउने देखिन्छ । वीरगञ्ज औद्योगिक कोरिडोरमा स्थानीय र उद्योगबीच विवाद बढ्दो छ । त्यसैले यस प्रदेशमा अन्य क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्रको आवश्यकता देखिएको छ भने ग्रेटर वीरगञ्जको अवधारणा कार्यान्वयनमा लैजान समेत आवश्यक छ । त्यस्तै भएको औद्योगिक क्षेत्रको समस्या समाधान गर्नसमेत सरकार गम्भीर बन्नु आवश्यक देखिन्छ । निजगढ विमानस्थल निर्माण हुने हो भने त्यसले यस प्रदेशको अर्थतन्त्रमा निकै महत्त्व राख्ने देखिन्छ । यसलाई द्रुतमार्गले काठमाडौं जोड्ने भएकाले यसको निर्माण हुँदा मुलुककै अर्थतन्त्रका लागि निकै दूरगामी महत्त्वको हुने देखिन्छ । संघीयतामा प्रदेशको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठिरहेको बेला प्रदेश सरकारले काम गर्न नसक्दा संघीयताकै विरोध हुन थालेको छ । त्यसैले संघ र प्रदेश मिलेर आर्थिक विकासलाई नै एकमात्र लक्ष्य बनाई काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ । मधेश प्रदेश कृषिमा सम्भावना भएको क्षेत्र हो तर कृषिमै पनि पर्याप्त काम हुन सकेको छैन । त्यस्तै रामजानकी मन्दिरलगायतले गर्दा यहाँ पर्यटनको पनि राम्रो सम्भावना देखिन्छ । मुलुकका केन्द्रमा पर्ने भएकाले वीरगञ्जलाई आर्थिक राजधानी घोषणा गर्न माग गरेको पनि थुप्रै समय भइसकेको छ । त्यसो गर्दा मधेश प्रदेशमा उद्योग कलकारखाना पनि प्रशस्त खोल्ने सम्भावना देखिन्छ । नेपालमा हुने आयातमा ठूलो हिस्सा यही प्रदेशले ओगटेको छ । औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात पनि यही प्रदेशबाट गर्न सहज देखिन्छ । तर, सम्भावना भएर पनि मधेश प्रदेश किन पछाडि परिरहेको छ त ? मुलुकभरि समान गतिमा विकास निर्माणले गति लिन सहज होस् भनेर नै संघीय शासनप्रणाली लागू गरिएको हो । तर, मधेश प्रदेशले लगानीको वातावरण बनाउन सकेन, सरकार आफैले पनि लगानी गर्न सकेन । प्रदेश बजेट पनि संघकै जस्तो वितरणमुखी बन्यो, तर उत्पादन र पूर्वाधार निर्माणमा बजेट कम राखियो, विनियोजित बजेट पनि खर्च भएन । प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशको विकासका लागि उल्लेख्य काम गरेको पाइँदैन । त्यसो त संघीय सरकारसँग मधेश प्रदेश सरकारको तालमेल नमिलेको पनि पाइन्छ । त्यसले पनि मधेश सरकारलाई काममा केही अवरोध पुर्‍याएको हुन सक्छ । तर, प्रदेशको विकासका लागि त्यहाँ अस्तित्वमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूले एक भएर काम गर्नुपर्ने हो । सत्ताको हानथापमै प्रदेश सरकार पनि रमाइरहेको देखिन्छ । हो, संघीयता भर्खरै स्थापित भएकाले प्रदेश सरकारले काम गर्न नजानेको अवस्था पनि छ । यसमा संघीय सरकारले सहयोग गर्नु पनि आवश्यक हुन्छ । तर, प्रदेश र संघ सरकारबीच तालमेल नमिलेको देखिन्छ । कृषिको विकासका लागि प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याएको देखिँदैन । त्यसो हुँदा कृषिको सम्भावना खेर गएको देखिन्छ । कृषिमा बजारको समस्यादेखि मल, बीउको अभावसम्मका समस्या छन् । तिनको निराकरणमा प्रदेश सरकार असफल देखिन्छ । मुलुकको आर्थिक सम्भाव्यता दोहनमा संघ र प्रदेश सरकार मिलेर काम गर्नुपर्ने हो तर त्यसरी काम हुन सकिरहेको छैन । खासमा प्रदेश सरकारले विकास निर्माणमा बढी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो । त्यसो हुन सकेको छैन । संघीयतामा प्रदेशको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठिरहेको बेला प्रदेश सरकारले काम गर्न नसक्दा संघीयताकै विरोध हुन थालेको छ । त्यसैले संघ र प्रदेश मिलेर आर्थिक विकासलाई नै एकमात्र लक्ष्य बनाई काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

जलविद्युत्मा किन चीनको लगानी दुरुत्साहित ?

सन् १९९० को दशकपछि जलविद्युत् विकासका लागि विभिन्न पहल भएको देखिन्छ । यसै दशकमा नेपालमा विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाको लागि चर्चा चलेको थियो । यसमध्ये अरूण तेस्रोले चर्चित हुने मौका पायो । यसको निर्माणका लागि विश्व बैंकको लगानी त्यसताका आकर्षित भएको थियो । तर, विश्व बैंकको पहलमा हुने लगानी अवसान हुन पुग्यो । कारण के थियो भने, विश्व बैंकले यसबाट हात झिक्नु । किटान गरेर भन्न सकिने अवस्था नभए पनि अनुमान लगाउन सकिन्छ । विविध कारणमध्ये नेपालको जलविद्युत्मा भारतीय एकाधिकारपन पनि एक हुन सक्छ । यसैको परिणाम पनि हुन सक्छ, भारतीय लगानीमा यो आयोजनाको निर्माण भइरहेको छ । यसबाट उत्पादित बिजुलीको केही अंश नेपाललाई दिएर बाँकी सबै भारतले लैजाने प्रावधान रहेको छ । यसले के देखाउँछ भने भारत आफै नेपालमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न आतुर छ । यसका साथसाथै चिनियाँ कम्पनीहरू पनि नेपालको जलविद्युत् विकासका लागि आतुर देखिन्छन् तर सफल हुन सकेका छैनन् । केही सानातिना जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण चिनियाँ लगानीमा रहेको र ती आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । यस्तै चिनियाँ लगानीमा माथिल्लो त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण हुने कुराको चर्चा चल्यो । नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र चाइना एक्जिम बैंक यो आयोजना निर्माण गर्दा लाग्ने खर्चका स्रोतका रूपमा रहेका थिए । सन् २०१० मा शुरू भई सन् २०१४ मा निर्माण सम्पन्न हुने गरी सम्झौता भइसकेको थियो । चाइना गेजुवा ग्रूप कम्पनी लिमिटेडले यसको निर्माण गरिरहेको थियो । यस कम्पनीले सन् २०१३ सम्ममा एक चौथाइ कार्य गरिसकेको थियो भन्ने प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक भइसकेको थियो । कारण विभिन्न हुन सक्छन् तर क्षमता अभिवृद्धि गर्ने नाउँमा यो आयोजनाको निर्माणमा अवरोध हुन पुग्यो । राज्यका शक्तिशाली व्यक्तिहरू र विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीहरू समेत यो आयोजनाको विरोधमा उत्रिए । फलस्वरूप यो आयोजनाको निर्माण नै बन्द हुन पुग्यो । जति यो आयोजनाको निर्माणमा लगानी भयो । यो नेपालको थियो, तत्काल प्रतिफल नआउने क्षेत्रमा लगानी भयो । यसले तत्काल प्रतिफल दिन सकेन । तत्कालीन अवस्थामा लगानी खेर गयो । यही प्रयोग वैकल्पिक क्षेत्रहरूमा भएको भए प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने थियो । यो एउटा उदाहरण हो, अपारदर्शिता र गैरजिम्मेवारपनको । हाल यसको निर्माण कोरियाली लगानी र प्रविधिमा हुने भनिएको छ । आशा गरांै, फेरि कतैबाट अर्कोतिर नसोझिएमा यसको निर्माण कोरियाली लगानीमा हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । कोरियाली लगानीमा आयोजनाले सफलता त्यसबेला पाउन सक्छ जब चीन र अमेरिकाको सम्बन्धमा सौहार्द हुन्छ । अन्यथा कोरियाली लगानी पनि प्रभावहीन हुन सक्ने कुरामा शंका गर्न सकिन्छ । नेपाल सरकारले इजाजतपत्र रद्द गर्ने निर्णय भएपछि चाइना स्नोयी माउन्टेन इन्जिनीयरिङ कर्पोरेशन र एशियाली विकास बैंक दुवै ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गर्नबाट बाहिरिएका थिए । पछि चाइना थ्री गर्जेज कर्पोरेशनले यसको निर्माणमा चासो देखायो । सोहीअनुरूप नेपाल सरकारले यो आयोजना निर्माणका लागि सम्झौता पनि गर्‍यो । यो आयोजना निर्माणका लागि एउटा पार्टीको सरकारले सम्झौता गर्‍यो । नेपालमा सरकार फेरिइने भएकाले फेरि अर्को दलको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । नयाँ बनेको सरकारको पालामा चाइना थ्री गर्जेज कर्पोरेशन यसको निर्माणबाट बाहिरियो । यसले के देखाउँछ भने नेपालले दुईपटक यो आयोजनामा संलग्न रहेका चाइनाका जलविद्युत् उत्पादकहरूलाई गुमायो । प्राविधिक र आर्थिक अड्चन हुन सक्छन् यी जलविद्युत् उत्पादक कम्पनीहरू बाहिरिनुमा । तर, वास्तविकता र रहस्य यही कारणलाई मात्र मान्न सकिँदैन । भू–राजनीतिक परिवेश नै यसको प्रमुख कारक हुन सक्ने कुरा नकार्न पनि सकिँदैन । जे होस् यो आयोजनाले फेरि नयाँ लगानीकर्ता पाएको छ । नेपालका केही अन्य जलविद्युत् आयोजनाहरू जस्तै यसले पनि भारतीय पोल्टामा लुटपुटिने मौका पाएको छ । आशा गरौं, फेरि पनि यसको निर्माण कतै कुनै बहानामा रद्द नहोस् । विनाप्रतिस्पर्धा चाइना गेजुवा ग्रूप कर्पोरेशनले १२०० मेगावाट उत्पादन क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणका लागि सन् २०१७ मा इजाजत पाएको थियो । तर, यो सम्झौता काम शुरू नगर्दै सोही वर्ष रद्द हुन पुग्यो । यसको मुख्य कारण देखाइएको थियो, प्रतिस्पर्धाविना गरिएको सम्झौता । फेरि कतैबाट अर्कोतिर नसोझिएमा माथिल्लो त्रिशूलीको निर्माण कोरियाली लगानीमा हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । कोरियाली लगानीमा आयोजनाले सफलता त्यसबेला पाउन सक्छ जब चीन र अमेरिकाको सम्बन्धमा सौहार्द हुन्छ । अन्यथा कोरियाली लगानी पनि प्रभावहीन हुन सक्छ । नेपाल सरकारले आफैले यसको निर्माण गर्ने भन्ने चर्चा चलिरहेको छ । यस्तै माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणका लागि पनि चीन तत्पर देखिन्छ । तर, नेपाल यस विषयमा राम्ररी खुल्न सकेको छैन । नेपालको आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्ने भनेर अट्किरहेको छ । तर, नेपालसँग प्रविधिका साथै यथेष्ट लगानीको अभाव छ । अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूबाट नेपालले ऋण लिएर यसको पहल गर्न सक्ने सम्भावना नरहेको पनि होइन, यसो गर्न सकिन्छ । यी संस्थाबाट सहयोग प्राप्त गर्न विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूको सहमतिका साथै अनुमति पाउनुपर्छ । जहाँसम्म आन्तरिक ऋणको कुरा छ यति ठूलो आयोजना निर्माणका लागि कठिन मात्र होइन, अपर्याप्त नै हुन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि चीनले माथिल्लो मस्र्याङ्दी र मादी जलविद्युत् आयोजना बुट प्रणालीअन्तर्गत निर्माण गरिरहेको छ जसमा माथिल्लो मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाबाट ५० मेगावाट बिजुली उत्पादन भइसकेको छ । चिनियाँ कम्पनीको प्रविधिमा ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भई बिजुली प्रवाह भइरहेको छ । यसले के प्रमाणित गर्छ भने नेपालका ठूलाठूला जलविद्युत्् आयोजनाको निर्माणबाट चीन बाहिरिए पनि जलविद्युत् उत्पादनका क्षेत्रमा चीनको उल्लेखनीय योगदान रहेको तथ्य नकार्न सकिँदैन । यही तथ्यलाई आधार बनाएर होला, भारतले ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गरिरहेको छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा भारतले आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न हालै १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली नेपालबाट आयात गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । प्रतिबद्धता मात्र होइन, सम्झौता नै भइसकेको छ । तर, भारत चीनको लगानी, प्रविधि वा सहयोगमा निर्मित जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीको आयातमा भने अघोषित प्रतिबन्ध लगाइरहेको छ । ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणमा चीनको लगानीको सम्भावना कटौती हुनासाथ भारतीय लगानीमा निर्माण गरी विद्युत् उत्पादनका लागि सम्झौता नै भइसकेको छ । यसअतिरक्त अन्य जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणको इजाजत पनि लिइसकेको छ । यसले के देखाउँछ भने नेपालको जलविद्युत्मा भारत आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न चाहन्छ । चीनको लगानीबाट जलविद्युत् वा जलस्रोतको विकासका लागि भारत तगारो बन्ने सम्भावना धेरै देखिन्छ । यसै सन्दर्भलाई संकेत गर्दै नेपालका लागि चीनका राजदूत चेनसोङले नेपालको विद्युत् व्यापारका बारेमा हालै टिपणी गरेका थिए, ‘नेपालले सन् २०२२–२३ मा ६ दशमलव २५ भारू बराबरको बिजुली निर्यात गरेको थियो भने सोही वर्ष ११ दशमलव ८ भारू बराबरको बिजुली आयात गरेको थियो । कहाँनेर नेपाललाई फाइदा भयो ।’ पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गर्न आत्तिएको भारत एकाएक पछि हटेजस्तो देखिन्छ । यसको डीपीआरसम्म बन्न सकेको छैन । भारत नेपालका जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण बीबीआईएनको नमूनामा ढाल्न चाहन्छ । अर्थात् नेपालका सबै जलविद्युत् आयोजना आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छ । यसले विशेष गरेर चीनलगायत अन्य देशको पहललाई निस्तेज बनाउन मद्दत गर्छ । लेखक अर्थशास्त्री हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

कोमामा सिमेन्ट उद्योग, पुनर्जीवन कसरी ?

कुनै बेला भारतबाट सिमेन्ट आएन भने हामीकहाँ आपूर्ति असहज हुन्थ्यो । आज अवस्था उल्टिएको छ, भारतमा निकासी नगर्ने हो भने नेपालका सिमेन्ट उद्योगको भविष्य नै समाप्त हुन सक्छ । नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भरमात्र होइन, मागको तुलनामा अधिक उत्पादनले उद्योगहरू धराशयी हुने अवस्थामा पुगेका छन् । मागमा कमी र तीव्र प्रतिस्पर्धाका कारण सिमेन्ट उद्योगहरूको उत्पादन अहिले एक चौथाइमा खुम्चिएको छ । सरकारले सिमेन्ट उद्योगलाई निर्यातयोग्य बनाउने नीति त लिएको छ । तर, यो नीतिलाई कसरी संकट समाधानको उपाय बनाउन सकिन्छ ? अहिलेको मुख्य सरोकार यही हो । सिमेन्ट उद्योगमा २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । निर्माण सामग्रीमा सबैभन्दा बढी लगानी भएको क्षेत्र सिमेन्ट हो । बितेका केही वर्षयता सिमेन्टमा लगानी ह्वात्तै बढ्यो । जडित क्षमतामात्रै वार्षिक २ करोड टनभन्दा बढी छ । माग भने खुम्चिएर ४५/५० लाख टनमा झरिसकेको छ । ५ दर्जनभन्दा बढी उत्पादकहरू उत्पादनको गुणस्तर र मूल्यले नपुगेर विक्रेतालाई कसले कति बढी समयका लागि उधारो दिने भन्नेमा प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् । यो आर्थिक दुर्घटनाको जोखिम पनि हो । अधिकांश उद्योग २० देखि २५ प्रतिशतको क्षमतामा पनि चल्न सकेका छैनन् । केही उद्योग बन्द भइसके भने केही बन्द हुने तर्खरमा छन् । कोरोना महामारीयता देखिएको आर्थिक अनिश्चितता र त्यसको नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले लिएको नीतिले समग्र बजार खुम्चिएको छ । विकास निर्माणका कामदेखि निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण सरोकार करीब ठप्प अवस्थामा छन् । सरकारले पूँजीगत खर्चको क्षमतामा सुधार ल्याउन सकेको छैन । पूँजीगत खर्च नहुँदा बजारमा माग सृजना हुन पाएको छैन । जग्गाको किनबेच र हाउजिङमा लगानी नियन्त्रित छ । यसको चक्रीय प्रभाव सरकारले सञ्चालन गर्ने योजनादेखि आम जनताको गृह निर्माणमा परेको छ । विकास र निर्माणसम्बन्धी काम नै नभए पछि सिमेन्टको बजार त चौपट हुने नै भयो । हामीकहाँ सिमेन्टमा यति धेरै लगानी आयो कि अब स्वदेशमा विकास निर्माणले तीव्र गति समाते पनि आन्तरिक बजारले पुग्दैन । अहिलेको संकटबाट बाहिर निकालेर लगानी र रोजगारी जोगाउन सरकारले तत्काल भारतमा बढीभन्दा बढी कसरी निकासी गर्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्न जरूरी छ । सिमेन्टलाई निकासीयोग्य नबनाई हुँदैन । सरकारले निकासीको कुरा गरेको छ । यो विषयलाई बजेटमा पारिएको पनि छ । सरकारले गत आव २०७९/८० को बजेटबाटै सिमेन्ट निकासीमा ४ देखि ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान, मूल्यअभिवृद्धि कर र अन्त:शुल्क फिर्ता, विद्युत् महशुलमा छूटको घोषणा गरेको थियो । तर, पनि निकासीमा उत्साह देखिएको छैन । नीति कार्यान्वयनका अप्ठ्याराहरूको समाधानमा तत्परता देखिएको छैन । सरकारले भारतमा निकासी गर्दा केकस्ता अप्ठ्याराहरू छन् र त्यसको समाधान कसरी गर्ने भन्नेमा तत्काल कूटनीतिक कदम चाल्नुपर्छ । यो हुन सकेमा भारतसँगको व्यापारघाटाको खाडल कम गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । गतवर्ष निकासीका खबर आए पनि त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन । मूल्य र गुणस्तर दुवैमा कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने ? यसमा काम गर्न ढिलाइ भइरहेको छ । विगतमा सरकारले निर्यात प्रवर्द्धनका लागि अनुदानको नीति लिएको थियो । कति उद्योगीले अहिलेसम्म अनुदान पाएका छैनन् । हामीले निकासी व्यापारमा भारतबाट भोग्दै आएको समस्या गैरभन्सार अवरोध पनि मुख्य छ । यसलाई सहज नबनाई उद्देश्य पूरा हुँदैन । हाम्रा सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन क्षमता खपतको तुलनामा २ गुणाभन्दा बढी छ । यस्तो अवस्थामा उद्योग टिकाउने उपाय भनेको भारत निकासी नै हो । भारत नेपाली सिमेन्टको सबैभन्दा नजिक र सहज बजार हो । भारतमा अधिक जनसंख्या भएका विहार, उत्तर प्रदेश र बंगाल सम्भावना हुन् । तर, त्यसलाई कसरी उपयोग गर्ने ? यसमा रणनीति चाहिन्छ । सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार र विद्युत् शुल्कमा धेरै छूट दिएर पनि प्रतिस्पर्धी मूल्यमा सिमेन्ट बनाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । भारतमा विकास निर्माणका काम तीव्र गतिमा अघि बढेको अहिलेको अवस्थामा त्यो हाम्रा लागि अवसर हो । तर, यसको उपयोग कसरी गर्ने ? त्यसमा हामी चनाखो हुन आवश्यक छ । सिमेन्ट उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा उत्पादन र तदनुसार विक्रीवितरण गर्न सकेका छैनन् । ठूलो परिमाणमा लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले बैंकको चर्को ब्याजका कारण पूँजीको लागत बढी परिरहेको छ । यही बीचमा ब्याजदरमा आएको चर्को वृद्धि, चालू पूँजी कर्जालगायत नीतिगत समस्याबाट उद्योगमा थप समस्या देखिएको छ । क्लिंकर उत्पादनमा पनि समस्याहरू कम छैनन् । खानीस्थलसम्म पुग्न पहुँचमार्ग र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिको अभावजस्ता समस्या सामना गर्नु परिरहेको छ । स्थानीयको अनावश्यक माग र समस्याले उत्पादन अवरुद्ध हुने गरेको छ । यसमा प्रक्रियागत समस्याहरूको सूची पनि सानो छैन । सिमेन्ट उद्योगहरूका लागि घोषणा गरिएका सहुलियत प्राप्तिलाई सहज बनाउनुपर्छ । अनुदान हात पर्नु भनेको अत्यन्तै कठिन कामजस्तो बन्न पुगेको छ । विगतमा सरकारले निर्यात प्रवर्द्धनका लागि अनुदानको नीति लिएको थियो । कति उद्योगीले अहिलेसम्म अनुदान पाएका छैनन् । हामीले निकासी व्यापारमा भारतबाट भोग्दै आएको समस्या गैरभन्सार अवरोध पनि मुख्य छ । यसलाई सहज नबनाई उद्देश्य पूरा हुँदैन । यो सम्भावनालाई कसरी उपयोग गर्ने भन्नेमा सरकार र निजीक्षेत्रबीच सहकार्यको खाँचो छ । सिमेन्ट उद्योग स्वदेशी कच्चा पदार्थ खपत गर्ने सम्भावनायुक्त उत्पादन हो । यसको लागत कसरी कम गर्ने भन्ने मुख्य सरोकारको विषय हो । ग्रान्डिङमा आधारित उद्योगलाई पूर्ण क्लिंकरमा रूपान्तरणका लागि प्रोत्साहन गर्ने हो भने यो अवसर उपयोग गर्न सकिन्छ । सरकारले यसमा सहुलियत दिनुपर्छ । उद्योग स्थापना, उत्पादन र बजारीकरणमा मोटो अनुदान दिएर भए पनि आन्तरिक कच्चा पदार्थमा आधारित सिमेन्ट उद्योगलाई जोगाउनु पर्छ । रोजगारी, आयआर्जन र करमार्फत यसको चक्रीय प्रभाव अर्थतन्त्रका आयामहरूमा सकारात्मक रूपमा प्रवाह हुन सक्छ । सिमेन्टको लागत कसरी घटाउने ? यसमा केन्द्रित हुनुपर्छ । उद्योग स्थापनादेखि कच्चा पदार्थको आपूर्ति, उत्पादन, ढुवानी, कर प्रशासनलगायतको चक्रीय प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । पूँजीको महँगो लागत, सहज र गुणस्तरीय ऊर्जाको अभाव औसत उत्पादनका समस्याहरूको सहज र छरितो निकास चाहिन्छ । सरकारले आफ्नो पूँजीगत खर्च बढाई पूर्वाधार विकासमा जोड दिन जरुरी छ । सडक, जलविद्युुत्, पुलपुलेसा, हाउजिङ आदि पूर्वाधार निर्माणमा सिमेन्टलगायत निर्माण सामग्रीहरूको खपत बढ्ने निश्चित छ । सरकारले सडक निर्माणमा कालोपत्रको सट्टा ढलान सडकलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति लिएको छ । यो सकारात्मक छ । यो नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन चाहिन्छ । यसो भएमा स्वदेशी सिमेन्ट उद्योगको क्षमता, उत्पादन र बजारबीच सन्तुलन हुन सक्छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष एवम् नारायणी सिमेन्ट उद्योगका महाप्रबन्धक हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

पुँजीगत खर्चमा मन्दी

सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेन । पुँजीगत खर्च नहुनु भनेको भौतिक विकास नहुनु हो । मुलुकमा समृद्धि नआउनु हो । बजेट ल्याउने समयसीमा नै परिवर्तन हुँदा समेत विकास निर्माणमा लगानी बढाउन नसक्नु चिन्ताको विषय बनेको छ । सरकारले अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न नसकेको प्रमाण बनेको छ पुँजीगत खर्चको मन्दी । संवैधानिक र कानुनी रुपमा नै […]

नेपाल समाचारपत्र जेष्ठ २०७९

न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष : बैंकिङ र निजीक्षेत्रमा गुणात्मक विकास

पछिल्लो २० वर्षमा नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिने र नदेखिने गरी थुप्रै परिवर्तन भएका छन् । तीमध्ये केही सकारात्मक छन् भने केही नकारात्मक छन् । कतिपय परिवर्तनले समाजलाई सही बाटोमा डोर्‍याएका छन् । कतिपय परिवर्तनमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । २० वर्षको अवधिमा सबभन्दा ठूलो उपलब्धि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको गुणात्मक विकास हो । यसरी विकास हुनुमा मुख्यगरी दुई कारण छन् । एउटा कारण निजीक्षेत्रलाई वित्तीय क्षेत्रमा लगानी गर्न खुला गरिनु र अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनका लागि आवश्यक ऐन/कानून बन्नु हो । वित्तीय क्षेत्रमा निजीक्षेत्र प्रवेशपछि उद्यमशीलताको विकासमा निकै मद्दत पुगेको छ । एकातिर वित्तीय संस्था चलाउनेहरू नै उद्यमी भए भने अर्कोतर्फ वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्न थालेपछि उद्यमशीलताको विकासमा सहजता भयो । २०५८ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन आयो । सोही ऐनका कारण राष्ट्र बैंक स्वायत्त भयो । २०६१ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था अध्यादेश (बाफिया) आयो । छाता ऐन आएपछि ३२ वाणिज्य, ८८ विकास बैंक र ७९ वित्त कम्पनी सञ्चालनमा आए । यो कदम नेपाली अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरणका लागि रूपान्तरणकारी साबित भयो । यही अवधिमा निरन्तर विप्रेषण वृद्धि भयो, जसले गर्दा विप्रेषण र वित्तीय संस्था एकआपसमा परिपूरक जस्ता हुन पाए । विप्रेषण वृद्धि हुँदै गएपछि वित्तीय संस्थालाई निक्षेप प्राप्त गर्न सहज हुँदै गयो । निक्षेप वृद्धिले बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा पनि निकै सहज भयो । अहिले व्यवस्थित र राम्रा कार्यालय नै वित्तीय संस्थाका हुने गरेका छन् । अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा बैंकिङ प्रणालीमा भएका असल अभ्यासको सिको भइरहेको छ । प्रविधिको विकासले असल अभ्यासलाई मात्र सहयोग पुर्‍याएको छैन, प्रविधि भित्र्याउन पनि उत्तिकै योगदान छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विकासले गर्दा अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकारभन्दा वित्तीय क्षेत्रको आकार ठूलो बन्न सकेको छ । राज्यले अब प्रादेशिक सन्तुलन मिलाउने गरी रूपान्तरणकारी परियोजना ल्याउनुपर्छ । ठूलो परिवर्तन ल्याउने गरी ठूला आकारका परियोजना सञ्चालन हुनैपर्छ । अब ६ प्रदेशमा जलविद्युत् र मधेशमा अन्य कुनै ठूलो आयोजना बनाउन सकिन्छ । दुई दशकको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गुणस्तरीय विकाससँगै भएको अर्को उपलब्धि निजीक्षेत्रको विकास पनि हो । २०५७/५८ सालमा निजीक्षेत्रको राष्ट्रिय आयमा पूँजी निर्माणको अंश करीब १५ प्रतिशत थियो । अहिले त्यो बढेर २२ प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ । र, नेपालमा भएको कुल पूँजी निर्माणमा निजीक्षेत्रको अंश ७४ प्रतिशत छ । बाँकी अंश सरकार र सहकारी क्षेत्रको हो । अब सरकारले चाहेर पनि निजीक्षेत्रलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने भएको छ । निजीक्षेत्र सुव्यवस्थित हुँदै गएको छ । निजीक्षेत्रका तीनओटा छाता संगठन (एफएनसीसीआई, चेम्बर अफ कमर्स, सीएनआई) ले अर्थतन्त्रको विकासका लागि व्यवस्थित रूपमा बाटो देखाउने काम गरिरहेका छन् । आर्थिक नीति र योजना बनाउन हिजो सरकारले मात्र अग्रसरता लिन्थ्यो । आज त्यो काम निजीक्षेत्रले पनि गर्दै छ । देश विकासका लागि निजीक्षेत्रले आफ्नो दृष्टिकोण दिन सफल भएको छ । वित्तीय क्षेत्रको विकासका लागि बाहेक निजीक्षेत्रले शिक्षा, स्वास्थ्य, हवाई, पर्यटन, सेवा, यातायात क्षेत्रमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ । यस कारण २० वर्षमा अर्थतन्त्रमा आएको सकारात्मक परिवर्तनको अर्को पाटो वैदेशिक लगानीमा भएको सुधार हो । यतिखेर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको सञ्चिति रकम २१८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जुन जीडीपीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी हो । जुन २० वर्ष पहिले थिएन । यद्यपि नेपालले सन् १९५२/५३ देखि वैदेशिक लगानी लिन थालेको हो । ९० को दशकमा तीव्र गतिमा उत्पादनमूलक, खानी तथा उत्खननको क्षेत्रमा उल्लेख्य मात्रामा वैदेशिक लगानी प्राप्त भयो । खासगरी सिमेन्ट उद्योगमा धेरै वैदेशिक लगानी आयो । यस अवधिमा जलविद्युत्, वित्तीय क्षेत्रमा पनि वैदेशिक लगानी आयो । जुनजुन क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी प्राप्त भयो ती क्षेत्र आधुनिक भए । उदाहरणका लागि वित्तीय क्षेत्रलाई नै लिन सकिन्छ । वित्तीय क्षेत्र आधुनिकीकरण हुनुमा वैदेशिक लगानीको योगदान छ । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, इन्डोस्वेज, नबिल बैंकमा शुरुआती चरणमा वैदेशिक लगानी आयो । त्यसपछि थप पाँच बैंकमा विदेशी लगानी भित्रियो । आठओटा वाणिज्य बैंकमा ज्वाइन्ट भेन्चर्सका रूपमा विदेशी लगानी आयो । वैदेशिक लगानीसँगै वित्तीय प्रविधि पनि भित्रियो । वित्तीय क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्रिएपछि नेपालको निजीक्षेत्र बैंक स्थापना गर्न उत्साही भयो । निजीक्षेत्रको लगानीमा २१ वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा आए । २० वर्षको अर्को महत्त्वपूर्ण परिवर्तन वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बढेसँगै विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धि हो । २०५४ सालअघि राहदानी काठमाडौंमा मात्र बन्ने गथ्र्यो । जब तत्कालीन सरकारले २०५४ मङ्सिरदेखि जिल्ला तहबाट पनि राहदानी वितरण गर्ने नीति लियो, त्यसयता गाउँगाउँमा राहदानी लिनेको संख्या ह्वात्तै बढ्यो । त्यसअघि वैदेशिक रोजगारीमा हजारको संख्या जाने गर्थे । पछिल्लो समय लाखको संख्यामा जान थाले । तत्कालीन विद्रोही माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्यो । विदेशमा जाने संख्या बढेसँगै जबर्जस्त अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको प्रभाव पर्न थाल्यो । अहिले जीडीपीको तुलनामा साढे २२ प्रतिशत विपे्रषण भित्रिने गरेको छ । यो देशबाहिरको वित्तीय स्रोत हो । केही वर्षमै नेपालले पर्याप्त विदेशी विनिमय स्रोतको विकास गर्‍यो । यसले व्यापक रूपमा नेपालीको जीवनस्तर परिवर्तन गरेको छ । ९० को दशकमा ४२ प्रतिशत जनता गरीबीको रेखामुनि थिए । अहिले त्यो घटेर १८ प्रतिशतमा झरेको छ । नेपालको आन्तरिक प्रयासले मात्र यो सम्भव थिएन । नेपालीले विदेशमा काम गर्ने अवसर नपाएको भए गरीबी घट्नेवाला थिएन । नेपालले गुमाएको मौका यस अवधिमा नेपालले कैयौं मौका गुमाएको पनि छ । खासगरी युवा जनशक्तिबाट नेपालले लाभ लिन सकेन । युवाशक्तिलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकेको भए नेपालले प्रगति गर्ने धेरै सम्भावना थियो । यो अवधिमा बढेको जनताको चेतनास्तर देश विकासमा प्रयोग हुन सकेन । युवाको चेतना खाडी मुलुक र मलेशियामा पुगेर बिलाएको छ । युवाले दबाब दिन नसक्दा नेपालको आर्थिक र भौतिक प्रगति हुन सकेन । वैदेशिक रोजगारीको साटो ती युवा नेपालमा भएको भए देश विकासका लागि दबाब सृजना गर्थे । देशमा प्रगति हुन नसक्दा अहिलेको युवा पुस्ता निराश छ । सीमित व्यक्तिले राजनीतिमा कब्जा जमाउँदा झनै निराशा छाएको छ । नेपाली राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा हुन नसक्नु अर्को समस्या हो । त्यस्तै शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजीक्षेत्र आए पनि हुनुपर्ने जति सुधार देखिएको छैन । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा विनियोजन गरेको बजेट राम्रोसँग प्रयोग हुन सकेको देखिँदैन । सरकारी स्कूलमा राम्रो शिक्षा छैन । सरकारी स्कूल र कलेज सुषुप्त अवस्थामा छन् । यस्तो अवस्था देख्दा अब सरकारी शिक्षा र स्वास्थ्य संस्था लुप्त हुन्छन् कि भन्ने चिन्ता छ । सरकारी, सामुदायिक शिक्षण संस्था दुरवस्थामा आइपुगेका छन् । सरकारी अस्पतालको गुणस्तरमा सुधार नहुँदा उपचार नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था छ । विद्यमान शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको संरचनाले गर्दा नेपाली समाज विभाजित जस्तो छ । एकथरी समूह दु:खैदु:खको अवस्थामा छन् भने अर्कोथरी वर्गलाई दु:ख, पीडाको वास्ता छैन । उनीहरू सधैं सुकिलामुकिला हुने गरेका छन् । पछिल्लो समयमा जलविद्युत्बाहेक अन्य क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आउन नसकेकाले पनि केही न केही समस्या छ भन्ने बुभ्mनुपर्छ । नेपाली अर्थतन्त्रलाई आधुनिकीकरण तथा पछिल्लो समयमा देखिएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको समस्या घटाउन वा पूर्ति गर्न पनि वैदेशिक लगानी आवश्यक छ । अर्थतन्त्रको भविष्य सुनिश्चित गर्ने हो भने आगामी दिनमा वैदेशिक लगानीलाई जोड दिनुपर्छ । व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुपर्छ । २० वर्षयता पूर्वाधारका ठूला आयोजनाको पहिचान भएको छ । यस्ता आयोजनाले आर्थिक रूपान्तरणको काम गर्न सक्छन् । कतिपय आयोजना पूरा पनि भएका छन् । १५–२० वर्षअघि पहिचान भएका गौरवका आयोजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो भने आर्थिक विकासमा निकै प्रगति हुन्छ । उदाहरणका लागि पश्चिम सेतीलाई लिन सक्छौं । पश्चिम सेती बनेको भए यतिखेर सुदूरपश्चिममा कायापलट भइसक्थ्यो । त्यस्तै १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी बनेको भए ऊर्जामा निकै सुरक्षा हुन्थ्यो । ऊर्जामा सुरक्षित हुनेबित्तिकै समग्र अर्थतन्त्रमा आउने रौनक फरक हुन्थ्यो । नकारात्मक पक्ष २० वर्षको अवधिमा भएका नकारात्मक अवस्थालाई केलाउँदा शिक्षा र स्वास्थ्य अग्रस्थानमा आउँछन् । समाजमा शैक्षिक असमानता सृजना भएको छ । सरकारी शिक्षण संस्थाको सिकाइ कमजोर साबित भएको छ । निजी र सरकारी शिक्षण संस्थाका कारण असमानताको खाडल बढेको हो । त्यस्तै सरकारी अस्पताल पनि दुरवस्थामा छन् । निजीक्षेत्रको उदयपछि शिक्षा र स्वास्थ्य महँगो भएको छ । वित्तीय क्षेत्रको स्रोत सीमित व्यक्तिको हातमा पुग्नु पनि यस अवधिको अर्को नकारात्मक पक्ष हो । समग्रमा हेर्दा वित्तीय क्षेत्रको राम्रो विकास भए पनि गरीब वर्गले त्यस्तो प्रगतिबाट लाभ लिन सकेन । गरीब वर्गलाई वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन गाउँगाउँमा विकास बैंक, वित्त कम्पनी स्थापना हुनुपर्छ । त्यस्तै विप्रेषणबाट प्राप्त स्रोतमा सीमित व्यक्तिको हालीमुहाली हुनु अर्को नकारात्मक पक्ष हो । खाडी मुलुकमा कमाउने एउटा वर्ग र हालीमुहाली अर्को वर्गले गर्दा समाजमा असमानता सृजना भएको छ । यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई कदापि राम्रो गर्दैन । विप्रेषण सदुपयोगका लागि पनि सरकारी स्तरबाट नीति आउन सकेनन् । पछिल्लो समयमा उद्योग क्षेत्र थप खस्किनु अर्को नकारात्मक पक्ष हो । अहिले उत्पादनमूलक क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान ५ प्रतिशतमा झरेको छ । जसले नेपालमा रोजगारीका अवसर, उद्यमशीलता र आधुनिकीकरणको विस्तार हुन सकेन । यस अवधिमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमार्फत अर्थतन्त्रको रूपान्तरण, उद्यमशीलताको विस्तार तथा रोजगारीका अवसर प्रदान गरी व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्ने सम्भावना थियो । त्यसो हुन सकेन । व्यापारघाटा र उच्च आयात बढ्दै जानु यस अवधिका थप नकारात्मक पक्ष हुन् । यस्तो क्रम बढ्दै गएर जीडीपीमा व्यापारघाटाको ३२ र आयातको अंश ३६ प्रतिशत पुगेको छ । यो अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने स्थिति हो । यसले गर्दा विप्रेषणमार्फत प्राप्त भएको वैदेशिक स्रोत मुलुकमा टिक्न सकेन । विदेशमा काम गर्नेमार्फत प्राप्त भएको वैदेशिक स्रोत आयातमार्फत पुन: विदेशमै फर्कियो । उच्च आयातका कारण विप्रेषण देश विकासमा प्रयोग हुन सकेन । काठमाडौं वरिपरि मात्र भौतिक पूर्वाधारका ठूला परियोजना बन्नु अर्को नकारात्मक पक्ष हो । सन् १९९० को दशकमा दुर्गममा विकास गर्नुपर्छ भन्ने होड थियो । तर, बहुदलीय व्यवस्था आएपछि दुर्गममा ठूला परियोजना निर्माण भएको देख्न पाइएको छैन । उदाहरणका लागि उत्तर–दक्षिण कोरिडोरलाई नै लिन सकिन्छ । काठमाडौंदेखि टाढा भएकाले होला उत्तर–दक्षिण कोरिडोरको प्रगति सन्तोषजनक छैन । निर्माण कार्य निकै सुस्त छ । काठमाडौं वरिपरिका भौतिक पूर्वाधार भने धमाधम भइरहेका छन् । काठमाडौंमा विकास हुनु हुँदैन भन्ने होइन, तर देशभरि विकासको सन्तुलन मिलाउन आवश्यक हुन्छ । सन्तुलन मिल्न सकेन भने समाजमा विभाजन हुन्छ । यस्तै अवस्थाले कर्णाली र सुदूरपश्चिमका नागरिक निकै थोरै पारिश्रमिकमा जीवन निर्वाहका लागि भारतको रोजगारीमा जान बाध्य छन् । यतिखेर वैदेशिक लगानी ल्याउन नसक्नु राज्यको अर्को असफलता हो । अबको बाटो राज्यले अब प्रादेशिक सन्तुलन मिलाउने गरी रूपान्तरणकारी परियोजना ल्याउनुपर्छ । ठूलो परिवर्तन ल्याउने गरी ठूला आकारका परियोजना सञ्चालन हुनैपर्छ । अब ६ प्रदेशमा जलविद्युत् र मधेशमा अन्य कुनै ठूलो आयोजना बनाउन सकिन्छ । ६ प्रदेशमा जलविद्युत् आयोजना बनाउन सक्ने सम्भावना छ । यसो गर्न सक्यो भने दुर्गमको विकास हुन्छ । एउटा परियोजनामा ४०–५० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएर काम थाल्ने हो भने यसले राम्रो नतीजा दिन्छ । वैदेशिक लगानी जुटाउन पनि सहज हुन्छ । चालू खाताको ४१३ अर्ब घाटालाई कम गर्न पूँजी, वित्तीय खाताबाट त्यसलाई पूर्ति गर्न सकेको भए वित्तीय तनावको अवस्था आउँदैनथ्यो । अबको कार्यदिशा स्वदेशी बचतले मात्र पुग्दो रहेनछ भन्ने बुझेर काम गर्नुपर्छ । सन् २०२६ पनि हामी विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने भएका कारण यूरोपेली मुलुकबाट पाउने अनुदान घट्ने देखिन्छ । त्यति बेला खर्च चलाउन बजारबाट महँगो कर्जा लिनुपर्ने हुन्छ । यही परिवेशलाई हेर्ने हो भने वैदेशिक लगानी सुधार हुनैपर्छ । वैदेशिक लगानी आउन नसक्नुका कारण लगानी लिने प्रक्रिया निकै झन्झलिटो भएकाले हो । सिमेन्ट उत्पादनका लागि आएको डंगोटे फर्केर जानुका पछाडि झन्झटिलो प्रक्रिया एउटा प्रमुख कारण हो । वैदेशिक लगानी ल्याउन भारतको जस्तो प्रक्रिया नेपालले अपनाउन सक्छ । त्यस्तै कम्तीमा ५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नैपर्ने नीतिलाई संशोधन गर्नुपर्छ । विदेशमा रहेका नेपालीले १–२ करोड लगानी गर्न चाहन्छन् तर ५ करोडको व्यवस्थाले समस्या बनाएको छ । विदेशमा रहेका नेपालीको एक पुस्ताले ५ करोड त कमाउन सक्दैन । नेपालमा अहिले गरिएको व्यवस्थाअनुसार लगानी ल्याउन विदेशमा बस्ने नेपालीको ४–५ पुस्ताले रकम जम्मा गर्नुपर्छ । वैदेशिक लगानी सहज बनाउन अहिले गर्नुपर्ने अर्को काम अनलाइन रजिस्ट्रेशनको व्यवस्था, डिजिटल हस्ताक्षरको प्रयोग तथा सबै प्रक्रियाका लागि एकद्वार प्रणालीको विकास हो । कृषिक्षेत्रमा पनि वैदेशिक लगानी खुला गर्नुपर्छ । परम्परागत कृषिले आम्दानी हुन सकेन । त्यसैले कृषिमा वैदेशिक लगानी चाहिएको छ । सरकारले मल, पानी, बीउको व्यवस्था गरेर मात्र हुँदैन । कृषिमा आधुनिकीकरण तथा यान्त्रिकीकरणको व्यवस्था गर्न लगानी चाहिएको छ । (रुद्र खड्कासँगको कुराकानीमा आधारित)

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

लगानी बोर्डको हैसियत विभाग बराबरको भएन, ऐन संशोधन गर्नुपर्छः डा भट्टराई

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले अहिलेको लगानी बोर्डको हैसियत कुनै विभाग वा एजेन्ट बराबरको बाहेक अरु हुन नसकेको जिकिर गरेका छन् । आइतबार सिंहदरबारमा बसेको लगानी बोर्डसहितको अर्थ समितको बैठकमा बोल्दै डा.भट्टराईले अहिलेको बोर्डको अधिकार कमजोर भएकाले विकास निर्माणमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाउन नसकेको बताए । ‘जुन उद्देश्यले लगानी बोर्डको स्थापना गरिएको थियो त्यसले मूर्त रुप लिन सकेन । ठूला ठूला आयोजनाहरुमा विकास निर्माणका क्षेत्रमा बो

Ratopati फाल्गुन २०७८

विकास निर्माणमा बेथिति

नेपालका पत्रपत्रिका, विद्युतीय छापा, रेडियो, टेलिभिजनबाट सम्प्रेषित समाचारका साथै घरघरमा गरिने गफ र गुनासो नै नेपालमा विकास हुन सकेन, भ्रष्टाचार बढ्यो, सर्वत्र बेथिति नै बेथितिमा देश चुर्लुम्म डुब्यो जस्ता विषयले आम नागरिकमा चिन्ता र चासो बढ्दै गएको छ । प्रजातन्त्र प्राप्तिको ७१ वर्ष, बहुदलीय व्यवस्थाको ३२ वर्ष र लोकतन्त्र आएको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि देशले वाञ्छित विकास गर्न सकेको छैन बरु आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि यावत् क्षेत्रमा विकृतिका चाङ लागेका छन् । राज्यले प्रदान गर्नुपर्ने शान्ति सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी , विद्युत्, सडक निर्माणजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा जनअपेक्षा र आवश्यकता अनुसार प्रगति हुन नसक्दा जनतामा तीव्र रोष र नैराश्य छाएको छ । विश्वका नेपालजस्तै अनि नेपालभन्दा निकै पछि परेका देशहरूले यही समय वरिपरि गरेको विकासबाट अहिलेको नेपाली समाज पूर्णतः जानकार छ । अहिले सञ्चारमाध्यममा भएको अभूतपूर्व प्रगति त्यसमा पनि सामाजिक सञ्जालको आम पहुँचले गर्दा गरीब, निमुखा र दुर्गम गाँउठाउँमा बस्ने नेपालीको चेतनाको स्तरमा अकल्पनीय वृद्धि भएको छ । आम नेपालीको चेतनाको स्तरवृद्धिले गर्दा जनताको चासो र सहभागितामा पनि त्यही अनुरूप वृद्धि भएको छ । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा जन सरोकार र जनस्वामित्व रहनु विकास र समृद्धि पथको लागि कोसेढुंगा मानिन्छ । कुनै नेताको राजनीतिक लाभहानिको कुत्सित मनोकांक्षा पूरा गर्ने उद्देश्य राखेर योजना छनोट गरिन्छन् । कतिपय ठाउँमा त लक्षित ठेकेदार कम्पनीको चाहनाअनुरूप योजना छनोट हुने गर्छन् । योजना छनोटमा समस्या नेपालमा यस्ता बिरलै निर्माण योजनाहरू छन् जुन समयमा सम्पन्न भएका हुन् । निर्माण योजना छनोटको प्रारम्भिक प्रक्रियामा उपभोक्ता, सेवाग्राही र स्थानीय जन प्रतिनिधिसँग घनीभूत छलफल गर्नुपर्ने पहिलो र अनिवार्य प्रक्रिया नै पूरा नगरी माथिबाट वा कुनै नेताको राजनीतिक लाभहानिको कुत्सित मनोकांक्षा पूरा गर्ने उद्देश्य राखेर योजना छनोट गरिन्छन् । कतिपय ठाउँमा त लक्षित ठेकेदार कम्पनीको चाहनाअनुरूप योजना छनोट हुने गर्छन् । नीतिगत तहमा हुने योजना छनोटको मनोमानीले गर्दा उपयुक्त योजना नपर्नु र उपभोक्ता/स्थानीय जनताले त्यस्ता योजनामा स्वामित्व नलिएका थुप्रै घटना पनि समाचार माध्यमले उजागर गरिरहेकै छन् । गैरजिम्मेवार ठेकेदार अहिले पनि देशमा अनगिन्ती त्यस्ता योजना, परियोजना, निर्माण कार्यहरू छन् जहाँ ठेकेदारले वर्षौं अघिदेखि नियमअनुसार पाउने भन्दा धेरै रकम लिएपछि काम बीचमै छाड्ने अनि त्यही अग्रिम भुक्तानी लिएको रकमले अर्को ठेक्का लिने र एवम् रीतले ८–१० ठाउँमा ठेक्का लिने अनि त्यसरी जम्मा गरेको रकमले जग्गा किन्ने वा अरूतिर लगानी गर्ने गरेका छन् । ठेकेदारलाई दिइने अग्रिम भुक्तानी र अलिकति काम गरेपछि सम्बद्ध प्राविधिक र कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा दिनुपर्नेभन्दा निकै बढी रकम भुक्तानी गर्ने र दुवै पक्ष मिलेर रकम बाँडफाँट गर्ने परिपाटीले विकास निर्माण कार्य धराशयी बन्न पुगेको छ । अहिले आम रूपमा ठेकेदारलाई मात्रै दोष देखाएर कर्मचारी र सम्बद्ध उपभोक्ता समितिहरू पानी माथि ओभानो बन्न खोजेको पाइन्छ । यस्तोमा पहिलो जिम्मेवारी सरकारी निकायको हुन्छ । ठेकेदार वा सप्लायरलाई दोष दिनुभन्दा पहिला कर्मचारीले गर्नु पर्ने सुपरिवेक्षण, नियमन, निर्देशन र गर्नुपर्ने प्राविधिक, आर्थिक अनुशासन पालना गर्‍यो गरेन भन्ने कुरा अहम् हो । त्यसपछि आउँछ, ठेकेदार वा सप्लायरको जिम्मेवारी । स्थानीय सरकारका हुन् वा माथिल्लो निकायका अधिकांश प्रतिनिधि र नेताहरू त्यस्ता सरकारी ठेक्कासँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष गाँसिएका छन् । त्यस्तो अवस्थामा योजना समयमा पूरा हुने, कामको गुणस्तर कायम हुने कुरा कसरी आशा गर्न सकिन्छ ? झन्झटिलो सार्वजनिक खरीद नियमावली अर्कोतिर झन्झटिलो र अपारदर्शी सार्वजनिक खरीद नियमावलीले गर्दा पनि योजना निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुन् गएको छ । हरेकपटक सरकार परिवर्तन हुँदा किन हो कुन्नि खरीद नियमावलीको संशोधनको कुरा उठिहाल्छ । आम जनतामा शंका के छ भने आप्mनो अनुकूल खरीद प्रक्रिया मिलाउन नेतृत्व वर्गले नियमावली संशोधन गर्ने गर्छ । एक किसिमले यो झनै ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार हो । नीतिगत भ्रष्टाचारका अनगिन्ती उदाहरण छन् । नियमावली होइन, गहन छलफल र विज्ञहरूको राय लिएर कानूनमै ठोस व्यवस्था भयो र त्यहीअनुरूप खरीद व्यवस्था हुन सके धेरै हदसम्म अनियमितता कम हुन सक्थ्यो । देशको तीव्र विकासका लागि सरकारको बजेटमा व्यवस्थित पूँजीगत खर्च समयभित्र खर्च हुन नसक्नाले राष्ट्रिय गौरवका योजनालगायत महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू समयमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । आम रूपमा पूँजीगत खर्च आर्थिक वर्षको अन्त्य अर्थात् असारमा हतारहतार झारा टार्ने किसिमले खर्च गर्ने गरेको पाइन्छ । यसरी गरिने काम कुनै पनि गुणस्तरीय र आर्थिक अनुशासन अनुरूप नहुने कुरा सर्वविदितै हुँदा पनि सरकारी कार्य सञ्चालन प्रक्रियामा सहजै नियमित प्रक्रियाझैं स्वीकार्य हुनु उदेकलाग्दो विषय बनेको छ । द्रुत न्याय सम्पादनको आवश्यकता नेपालको न्याय प्रणालीलाई कसरी विकास र जनमुखी बनाउने भन्ने विषयमा पनि गहन छलफल हुनुपर्ने देखिन्छ । आजको दिनमा देशका थुप्रै आयोजना न्यायालयमा विचाराधीन मुद्दाहरूमा समयमै फैसला नगरिएको कारणले विकास निर्माणका कामहरू अघि बढ्न सकेका छैनन् । चक्रपथ निर्माण होस् या फास्ट ट्र्याक वा विद्युत् सबस्टेशन, हाइटेन्सन लाइन होस् वा गल्कोपाखा नयाँ बसपार्क बिस्तार होस् या यस्तै १०० औं अरू योजना छन् जहाँ अल्पकालीन आदेश भएको छ । तर, अन्तिम फैसला नआएकाले वर्षौंदेखि काम सुस्त, शुरू हुन नसकेको वा रोकिएको छ । आमनागरिकको हित, सुविधा र फाइदाका लागि सञ्चालित योजना/कार्यक्रममा यस्तो ढिलासुस्तीले गर्दा विकास निर्माण प्रक्रियामा गतिरोध पैदा भएको छ । विश्वका अरू देशमा यस्ता आम नागरिकको हितमा सञ्चालित योजनामा न्यायालयले फास्ट ट्र्याक अर्थात् द्रुत न्याय सम्पादनको व्यवस्था गरेका छन् । छिमेकी भारतमै यस्ता थुप्रै फास्ट ट्र्याक कोर्ट अर्थात् द्रुत न्याय निरूपण गर्ने गरेका छन् । फास्ट ट्र्याक कोर्टहरूले महिला, बालबालिका, अपहरणलगायत मुद्दासमेत आम सरोकार राख्ने विषयमा शीघ्र न्याय निरूपण गर्ने गरेका छन् । नेपालमा पनि त्यसरी फास्ट ट्र्याक कोर्टमार्फत देशको विकास प्रक्रियामा अहम् महत्त्व राख्ने मुद्दाहरूको शीघ्रातिशीघ्र फैसला गरेर विकासमा ठोस योगदान पुर्‍याउन जरुरी छ । त्यसको लागि नेपाल सरकारले अदालतलाई अनुरोध गर्ने या बिल पास गरेरै बाटो खोलिदिनुपर्ने देखिन्छ । विकास निर्माणबाहेक पनि १०० औं अरू जरुरी मुद्दा अदालतमा वर्षौंदेखि फैसला नभएर रोकिएका छन् । भनिन्छ, अन्तरिम आदेश भएका तर वर्षौैंदेखि अन्तिम फैसला नभएका थुप्रै मुद्दा थाती रहेका छन् । अदालतको नियम र कार्य सञ्चालन विधिमा कति समयसम्म कुन विषयका मुद्दाहरूमा अन्तरिम आदेश रहन सक्छ भन्ने कुरा निर्देशित हुन्छ होला नै । यस्तो जरुरी विषयमा कानूनी अड्चन यदि छन् भने सरकारले तत्काल कानून बनाउनु वा संशोधन गर्नुपर्ने भए गरिदिनु आवश्यक छ । देश विकासको अभियानमा सरकार मात्रै होइन, संसद्, अदालत, निजीक्षेत्र, पत्रकारलगायत आम नागरिकको महत्त्वपूर्ण सहभागिताको आवश्यकता पर्छ । गरीब जनताबाट संकलित कर र जनतामाथि नै थोपरिँदै गएको ठूलो स्वदेशी तथा विदेशी ऋण भारको समुचित र समयमै उपयोग गर्न नसकेमा योजना त असफल हुन्छ नै देश ऋणमा चुर्लुम्म डुब्न जानेछ । त्यसैले बजेटको उपयोगमा सबै पक्ष चनाखो, सहयोगी र जिम्मेवार बन्नु आवश्यक छ । एउटा पक्षले अर्को माथि दोष थोपारेर देश विकास सम्भव छैन । लेखक संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वकर्मचारी हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

जोगबनी–कटहरी रेलमार्ग विस्तारको कामले गति पाउन सकेन

चैत २, विराटनगर । मुलुकमै औद्योगीकरणको सुरुवात गर्ने विराटनगरलाई ‘औद्योगिक राजधानी’ भनेर पनि चिनिन्छ । सयौं उद्योग र लाखौं कामदार भएको यो क्षेत्र अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । यसको प्रमुख कारण हो, उद्योग व्यवसायका लागि आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण हुन नसक्नु । औद्योगिक पूर्वाधार विस्तार नहुँदा सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरमा नयाँ लगानी थपिन सकेको छैन । करिडोरलाई लक्षित गरेर निर्माण शुरु गरिएका पूर्वाधार विस्तारका योजना लामो समयदेखि अलमल छ । यसले औद्योगिक विकासको गतिलाई सुस्त बनाइरहेको छ । औद्योगिक विकासका लागि निर्माण शुरु गरिएका जोगबनी–कटहरी ब्रोडगेज रेलमार्ग योजनाले गति पाउन सकेका छैनन् । यसको निर्माणमा भएका ढिलासुस्तीमा जनप्रतिनिधिले चासो राख्न थालेका छन् । पछिल्लो समयमा रेल वे परियोजनाले काममा तीव्रता दिन थालेपनि रङ्गेली र विराटनगरको हुलाकी मार्गमा रेल सडकबाटै आवतजावत गर्ने कार्यको जनप्रतिनिधिले कडा विरोध जनाएका छन् । हुलाकी मार्गमा रेल प्रवेश गर्ने समयमा बाटो बन्द गरेर रेल प्रवेश गराउने कार्य राम्रो नभएको रङ्गेली नगरपालिकाका प्रमुख दिलीप बगडियाले बताए । उनले आधा घण्टा बाटो बन्द गरेर राजमार्गलाई ठप्प पार्ने र सोही समयमा अतिआवश्यक सवारी साधान पनि रोकिनु पर्ने कारणले जनताले दुःख पाउने गरेको हुँदा यसको विरोध भइरहेको बताए । भारतमा कुनै पनि ठाउँमा रेलले बाटो काट्दा बन्द नगर्नुपर्ने र यसका लागि भारत सरकारले त्यहाँ आकाशे पुल वा सडक मुनि प्रवेश मार्ग बनाएर राजमार्गलाई खुला बनाएको हुन्छ । यस्तो अवस्था नेपालमा किन नहुने प्रश्न गर्दै प्रमुख बगडियाले यसका लागि समयमै सोच्नुपर्ने बताए । उनले जनतालाई पीरमर्का पर्ने कुनै पनि काम हामी हुन दिने छैनौ भन्दै यसका लागि नेपाली सरकारले समयमै गम्भीर हुनु पर्नेमा जोड दिए । कटहरी गाउँपालिका अध्यक्ष रामकुमार कामतले समयमै सुझबुझ गरेर काम नगरे हामी विरोधमा निस्कने र रेलको काम हुन नदिने बताए । धनपाल थान गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिलाल सिंहले दक्षिणी क्षेत्रको महत्वपूर्ण मानिएको हुलाकी राजमार्गमा रेल प्रवेश गराउँदा जनताले दुःख नपाउने गरी काम गर्नुपर्ने हुन्छ, अन्यथा यसको विरोधमा निस्कन बाध्य हुनुपर्ने बताए । हुलाकी राजमार्ग प्रयोग गर्ने सुनवर्षी नगरपालिका र रतुवामाई नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले पनि यसमा गम्भीर हुन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रदेशसभा सदस्य एवं नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य जीवन घिमिरेले हुलाकी राजमार्गलाई पार गर्ने रेल योजना जनताको भावना अनुसार नै बढ्नुपर्ने जानकारी दिँदै जनताको भावना र इच्छानुसार नभएको काममा बाधा उत्पत्र हुने बताए । पछिल्लो समय रेल–वे परियोजनाले निर्माणको काम अगाडी बढाइरहेको थियो । तर, कटहरीका केही स्थानीयवासीले जग्गाको मुआब्जामा चित्त नबुझाएपछि पुनः कामले गति लिन सकेको छैन । केन्द्रीय सदस्य घिमिरेले स्थानीयवासीसँग अदालतबाट आउने फैसलालाई पालना गराउने गरी तत्काललाई परियोजना अगाडी बढाउन समझदारी गरिदिन आग्रह गरे । बथनाहा–कटहरी १८ दशमलव ६ किलोमिटर रेलमार्गमध्ये नेपालतर्फ बुधनगरदेखि कटहरीसम्म १३ दशमलव ६ किलोमिटर पर्छ । तीमध्ये सात किलोमिटर क्षेत्रमा भने आवश्यक काम पूरा भइरसकेको छ । बुधनगरको लावाघाटदेखि कटहरीतर्फको आठ किलोमिटरमा ट्रयाक खोल्ने काम भइरहेको छ । कटहरीको अन्तिम स्टेशनतर्फका केही जग्गाधनीले मुआब्जामा चित्त नबुझाएपछि अदालतमा मुद्दा हालेका छन् । फलस्वरुप त्यस क्षेत्रका काम अगाडी बढाउन समस्या भइरहेको छ । भारतले सरकारसँग बथनाहा–कटहरी खण्डको रेलमार्गका लागि २ अर्ब ८० करोड भारुको लगानी गर्ने सम्झौता भएको थियो । रासस

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

धरानमा औद्योगिक ग्राम निर्माण अन्योलमा

धरान (अस) । दुई वर्षअघि नै धरानमा बनाउने भनिएको औद्योगिक ग्राम स्थानीय सरकारको पहल नहुँदा अन्योलमा रहेको छ । स्थानीय स्रोत, शीप र प्रविधिको प्रयोगबाट उद्यमशीलता विकास गर्न निर्माण प्रक्रिया थालिएको औद्योगिक ग्रामले गति लिन सकेको छैन । ‘एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्राम’को राष्ट्रिय लक्ष्य अनुरूप धरानमा २०७६ पुसदेखि ग्राम निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको थियो । धरान उपमहानगरपालिका–६ पानबारीको सेहरा खोला पश्चिमतर्फ औद्योगिक ग्राम निर्माणको प्रस्ताव गरिएको थियो । सरकारको नीति अनुसार तत्कालीन स्थानीय तहबाट जग्गा उपलब्ध गराइएको थियो । सरकारले औद्योगिक ग्राम बनाउन दिएको ९२ लाख रुपैयाँ बजेटले जग्गाको संरक्षण गर्न खोलामा तटबन्ध लगाउने काम सकिएको छ । तर स्थानीय सरकारले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणमा ढिलाइ गर्दा औद्योगिक ग्रामको अन्य काम अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारको नीति अनुसार डीपीआर स्थानीय तहले नै बनाउनुपर्ने थियो । तर दुई वर्षसम्म पनि डीपीआर बन्न नसक्दा निर्माणमा समस्या भएको हो । धरान उपमहानगरपालिकाका योजना शाखा प्रमुख सुरज श्रेष्ठका अनुसार १५ दिनअघि मात्र डीपीआर तयार भएको छ । डीपीआरका अनुसार औद्योगिक ग्राम कुल २१ बिघा ११ कट्ठा ३ धुर जग्गामा बन्ने भएको छ । ९७ ओटा प्लटमा जग्गालाई विभाजन गरी ३४ करोड ४१ लाख १८ हजार बजेट (अनुमानित)मा निर्माण गरिनेछ । रकम अभावका कारण काम अघि बढ्न नसकेको श्रेष्ठले बताए । ‘अहिले रकम अभावले काम अघि बढ्न सकेन, आगामी बजेटबाट यसले निरन्तरता पाउँछ, डीपीआर बनिसकेकाले काम अघि बढ्छ ।’ सरकारले देशका सातै प्रदेशमा औद्योगिक ग्राम बनाउने योजना अनुसार तत्कालीन कार्यवाहक नगरप्रमुख मञ्जु भण्डारीको पहलमा औद्योगिक ग्राम बनाउने निर्णय भएको थियो । तर उपनिर्वाचनपछि आएको स्थानीय तहको नयाँ नेतृत्वले थप पहल नगर्दा निर्माणले गति लिन नसकेको हो । २०७६ असोज ७ गते तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार देशभरका ३२ स्थान औद्योगीक ग्राम बनाउने निर्णय भएको थियो । संघ र प्रदेश सरकार दुवैको नीति र कार्यक्रममा सबै स्थानीय तहमा ग्राम बनाउने उल्लेख छ । स्थानीय तहले जग्गाको टुंगो लगाएपछि संघ र प्रदेश सरकारले औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणका लागि लगानी गर्छन् । ग्राममा खानेपानी, बिजुली, ढल निकास, घेराबार, प्रवेशद्वार, प्रदर्शनी, विक्री, भण्डारण कक्ष लगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८