विवाहेत्तर सम्बन्धमा आधारित ‘परस्त्री’ बन्दै

सम्बन्धित सामग्री

लघुवित्त क्षेत्रमा सामाजिक लेखापरीक्षण : लघुवित्तको सेवा सुधार गर्न उपयोगी

सामाजिक लेखापरीक्षणको औपचारिक प्रयोग सर्वप्रथम स्वीडेनले सन् १९८५ मा व्यवस्थापन र कर्मचारीबिचको सम्बन्धलाई लिएर शुरू गरेको हो । सार्वजनिक सेवाको विषयमा सरोकारवालाद्वारा गरिने लेखापरीक्षण नै सामाजिक लेखापरीक्षण हो । सरकारद्धारा प्रवाह गरिने वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर, उपलब्धता, सीमान्तकृत वर्गलाई पुगेको लाभ, हानिलगायत विषयमा सामाजिक लेखापरीक्षणबाट सही तथ्यांक प्राप्त हुने भएकाले लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणामा यसलाई महत्त्वपूर्ण अवयव मान्न सकिन्छ । विकसित देशमा यसको प्रयोग सार्वजनिक सेवामा मात्र नभई निजीक्षेत्रमा समेत प्रभावकारी रूपमा हुने गरेको पाइन्छ । कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको उपभोग गर्नुपूर्व उपभोक्ताको समीक्षा (रिभ्यु) हेरेर मात्र किन्ने प्रचलनले उत्पादकहरू सदैव आफ्नो उत्पादनप्रति सजग, सचेत, उत्तरदायी र जवाफदेही हुने गर्छन् । उपभोक्ताको समीक्षाका आधारमा उत्पादनको बजार निर्धारण हुने भएकाले सेवाप्रदायकहरू आफ्नोे उत्पादनको मूल्य, आपूर्ति, गुणस्तरलगायत विषयमा सदैव गम्भीर हुने गर्छन् । नेपालमा सामाजिक लेखापरीक्षणको थालनी पृथ्वीनारायण शाहले विसं १८२६ मा कुमारी चोक अड्डाको स्थापना गरेपश्चात् भएको पाइन्छ । पछिल्लो समय सरकारी विद्यालय, स्थानीय निकाय, स्वस्थ्य क्षेत्र, गैरसरकारी संस्थालगायत क्षेत्रमा यसको प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ । सेवाप्रदायकद्वारा प्रवाह गरिने वस्तु तथा सेवाका सम्बन्धमा सरोकारवाला र लाभान्वित वर्गको सन्तुष्टि मापन सामाजिक लेखापरीक्षणबाट गर्न सकिन्छ । यस कार्यले सेवाप्रदायकले प्रवाह गर्ने वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर र उपलब्धता, सेवा प्रवाह गर्नुको उद्देश्य र उपलब्धि तथा कार्यक्षमता र प्रभावकारितालाई अधिकतम गर्न सघाउ पुर्‍याउँछ । सामाजिक लेखापरीक्षणमा सरोकारवालाको व्यापक सहभागिता हुने भएकाले सेवाप्रदायकले प्रवाह गरेको वस्तु तथा सेवाको पारदर्शिता र जवाफदेहिताको सुनिश्चितता हुन्छ । सहभागीले प्रजातान्त्रिक विधिबाट वस्तु तथा सेवाबाट हुने लाभ, हानि, चुनौती र अवसरको मूल्यांकन गरिने भएकाले आगामी योजना निर्माणका लागि सेवाप्रदायकलाई थप पृष्ठपोषण प्राप्त हुन्छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू समुदायमा आधारित रहेर सञ्चालन हुने वित्तीय संस्था भएकाले यी संस्थाको सफलता मापन गर्ने विभिन्न आधारमध्ये सेवाग्राहीको सन्तुष्टि पनि एउटा हो । त्यसैले यी संस्थाले प्रवाह गरेको वित्तीय सेवाको गुणस्तर, उपलब्धता, लक्षित वर्गको सन्तुष्टि आदिलाई सामाजिक लेखापरीक्षणको माध्यमबाट मापन गर्नुपर्ने देखिन्छ । संस्थागत लघुवित्तीय सेवाको थालनी २०४९ सालदेखि शुरू भएको हो । प्राप्त पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ५७ ओटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले करीब ६० लाख लक्षित वर्गलाई आबद्ध गरी ४७ प्रतिशतभन्दा बढीलाई कर्जा प्रदान गरेका छन् । त्यसैगरी मुलुकका ७७ ओटै जिल्लाका ६५३ ओटा स्थानीय तहमा लघुवित्तीय सेवाको पहुँच पुगिसकेको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले लक्षित वर्गको घरदैलोमा नै पुगेर बैंकिङ बानीको विकास गराउँदै आयमूलक व्यवसायका लागि सामूहिक जमानीमा कर्जा प्रदान गर्छन् । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कृषि (४७ प्रतिशत), सेवाव्यवसाय (२६ प्रतिशत), थोक कर्जा (१३ प्रतिशत), साना तथा मझौला उद्यम (५ प्रतिशत) र बाँकी अन्य क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन् । यस्ता कार्यले स्थानीय स्रोत र साधनको उपयोग हुने भएकाले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन लघुवित्त कार्यक्रम सहयोगी बन्दै आएको देखिन्छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले बैंकिङ सेवाका अतिरिक्त सामाजिक उद्यमशीलताको समेत विकास गर्छन् । यसले गर्दा मुलुकमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अंशलाई न्यून गर्न सहयोग पुग्दै आएको छ । लघुवित्त कार्यक्रमको माध्यमबाट महिला वर्गको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक चेतनास्तरमा प्रगति भई लैगिङ र आर्थिक असमानतालाई न्यून गर्न तथा महिला सशक्तीकरणको क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार गर्न सहयोग पुगेको छ । लघुवित्तीय सेवाका सम्बन्धमा सेवाग्राही/सरोकारवालाबाट बेलैमा सामाजिक लेखापरीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्न सके संस्थाले प्रदान गरेको वित्तीय सेवाको गुणस्तर, उपलब्धता, सान्दर्भिकता, विस्तारलगायत विषयमा पृष्ठपोषण प्राप्त हुने भएकाले सेवाग्राहीको आवश्यकतालाई समयमै सम्बोधन गर्न सकिन्छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले वित्तीय क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदानकै कारण मुलुकमा वित्तीय समावेशितामा सकारात्मक प्रभाव परेको पाइन्छ । यसले गर्दा लक्षित वर्गले आवश्यक पूँजीको जोहो गर्दा अनुचित लेनदेन (मीटर ब्याजी), साहूमहाजन, साथीभाइलगायत कानूनविपरीतका अनौपचारिक माध्यमबाट ठगिने विगतको अवस्थामा सुधार भई संस्थागत/औपचारिक माध्यमबाट वित्तीय कारोबार गर्ने अवसर र सुविधा पाएका छन् । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त गरेका र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका वित्तीय संस्था हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले यी संस्थाको नियमन, गैरस्थलगत सुपरिवेक्षण, स्थलगत निरीक्षण (समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण, लक्षित निरीक्षण, विशेष निरीक्षण तथा अनुगमन निरीक्षण) गरी त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको छ । उल्लिखित कार्यहरू नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, कम्पनी ऐन, अन्य प्रचलित ऐन कानुन, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी नीति, एकीकृत निर्देशन/मार्गदर्शन, असल अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास, लघुवित्त वित्तीय संस्थाको प्रबन्धपत्र, नियमावली, कार्यविधि, साधारणसभा र सञ्चालक समितिका निर्णयलाई आधार बनाई सम्पन्न गर्ने गरिन्छ । यसबाट लघुवित्त वित्तीय संस्थामा कुनै कमीकमजोरी देखिएमा नीतिगत व्यवस्थाको अधीनमा रही क्रमश: समाधान गर्दै जाने नीति बैंकले लिएको पाइन्छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कामकारबाहीलाई आन्तरिक लेखा परीक्षक र मान्यताप्राप्त बाह्य लेखापरीक्षकबाट पनि लेखापरीक्षण गर्ने गरिन्छ । आन्तरिक लेखापरीक्षकले प्रचलित ऐन, कानून, संस्थाका नीतिनियम, कार्यविधिलगायत अनुपालना र जोखिमका आधारमा समेत निरीक्षण गर्ने गर्छन् । यस्ता कार्यले संस्थाका दैनिक कार्य विधिसम्मत भए/नभएको निरीक्षण गर्ने भएकाले संस्थागत सुशासन कायम गर्न तथा कार्यसञ्चालनको सिलसिलामा हुने कमीकमजोरीलाई सुधार गर्न सहयोग गर्छ । आवश्यकताअनुसार सञ्चालन गरिने आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्यले अन्तत: सेवाग्राहीलाई प्रदान गरिने वित्तीय सेवालाई सहज, छिटोछरितो र नियमसंगत बनाउने वातावरणको सृजना गर्छ । बाह्य लेखापरीक्षकले विशेषगरी संस्थाको वित्तीय अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दैै आर्थिक वर्षको समाप्तिपछि लेखापरीक्षण गर्ने गर्छन् । यसरी गरिने लेखापरीक्षणले संस्थाको वित्तीय अवस्था सचित्र देखाउने गर्छ । आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आन्तरिक छलफल तथा कार्यान्वयनमा रहेको हुन्छ भने बाह्य लेखापरीक्षण प्रतिवेदन शेयरधनी र सरोकारवालाको जानकारीका लागि संस्थाको वेबसाइट र पत्रपत्रिका सार्वजनिक गर्ने गरिन्छ । माथि उल्लिखित व्यवस्थाहरू नियामक र संस्था आफैले गर्ने कार्य हुन् । यी कार्यले नीतिगत व्यवस्थाको अनुपालनाको अवस्था, स्वनियमन र नियमनको अवस्था, संस्थागत सुशासन, संस्थाको वित्तीय अवस्था, संस्थामा भएका कमीकमजोरी र सुधारात्मक अवस्था, आगामी दिनमा संस्थाले अपनाउनुपर्ने कदमहरूका बारेमा लेखाजोखा गर्ने गर्छ । उल्लिखित नियामकीय नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण, आन्तरिक लेखापरीक्षण तथा बाह्य लेखापरीक्षणलगायत कार्यले संस्थाको सुशासन, वित्तीय लक्ष्यको प्राप्ति, सेवाग्राहीलाई सहज र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्य लिएको भए पनि यसरी सम्पन्न गरिने कार्यले सेवाग्राहीको आवश्यकता, आकांक्षा, सोको प्राप्ति र उपलब्धिलाई गहन तवरले विश्लेषण गर्न शतप्रतिशत सम्भव नहुन सक्छ । अर्थात् नियामक र संस्थाबाट गरिने उल्लिखित कार्यले सम्पूर्ण रूपमा सेवाग्राहीको सन्तुष्टिको प्रतिनिधित्व नगर्न सक्छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाभित्र स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सृजना भएमा त्यसबाट लाभान्वित हुने सेवाग्राही नै भए तापनि सेवाग्राहीबाट प्राप्त पृष्ठपोषण संस्थाका लागि मार्गनिर्देशक बन्न सक्छन् । त्यसैले सेवाग्राहीको भावनालाई कदर गर्दै लघुवित्त वित्तीय संस्थाले उनीहरूको सन्तुष्टि र लक्षित वर्गमा पुर्‍याएको योगदानसम्बन्धी जानकारी लिन सामाजिक लेखापरीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने आवाज यस क्षेत्रमा उठ्न थालेको छ । लघुवित्तीय सेवाको सम्बन्धमा सेवाग्राही/सरोकारवालाबाट बेलैमा सामाजिक लेखापरीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्न सके संस्थाले प्रदान गरेको वित्तीय सेवाको गुणस्तर, उपलब्धता, सान्दर्भिकता, विस्तारलगायत विषयमा पृष्ठपोषण प्राप्त हुने भएकाले सेवाग्राहीको आवश्यकतालाई समयमै सम्बोधन गर्न सकिन्छ । यसरी सामाजिक लेखापरीक्षणको माध्यमबाट सदस्यहरूको सन्तुष्टिलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू आफ्ना उत्पादन (वस्तु तथा सेवा) प्रति सदैव उत्तरदायी र जवाफदेही हुने अवस्था निर्माण हुने भएकाले यस क्षेत्रमा सदस्यमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

सुशासन र वित्तीय क्षेत्रमा यसको असर : सरोकारवाला निकाय मौन

सानो तर असल सरकार भन्ने सन्देशका साथ सन् १९८९ मा अफ्रिकाबाट शुरू भएको सुशासन विश्वभर प्रचलित छ । स्रोतसाधन र अवसरको समुचित व्यवस्थापन सुशासन हो । असल शासन सुशासन हो । वैधानिकता, उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र भ्रष्टाचाररहित शासन हो । प्रभावकारी सहभागिता, समावेशिता, विकेन्द्रीकरण सुशासन हो । छरितो, सक्षम र प्रभावकारी सरकार, उदारीकरण, निजीकरण, व्यावसायिकता, मितव्ययिता, समता, दिगोपन, जिम्मेवारीपना, एकता, सहनशीलता, संवेदनशीलता, चेतना आदि सुशासनका महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन् । विश्व बैंकका अनुसार सुशासन भनेको भविष्यपरक तथा खुला नीतिनिर्माण, व्यावसायिक कर्मचारीतन्त्रको विकास, पारदर्शी र जनउत्तरदायी सरकार, संयुक्त नागरिक समाज र कानूनी शासन हो । उपर्युक्त सबै कुराको विश्लेषण गर्ने हो भने ४० प्रतिशत पनि कार्यान्वयनमा देखिँदैन । तसर्थ नेपालमा सुशासनको अवस्था पट्यारलाग्दो छ । अध्ययन अनुसन्धानविना नै अरूको देखासिकी र नक्कल गर्ने तथा लोकप्रिय नारामा रमाउने बानी पछिल्लो समय मौलाएको छ । नेपालमा सन् १९८० को दशकबाट संस्थागत सुशासनको थालनी भएको पाइन्छ । नवौं योजनादेखि सुशासनलाई विकास प्रशासनको अवधारणासँग आबद्ध गरिएको छ । विश्वको तुलनामा नेपालको सुशासनको अवस्था कमजोर छ । नेपालमा राजनीतिक स्थिरता तथा दण्डहीनताको अभावले पनि कर्मचारीतन्त्र जनमुखी हुन नसकेको, जवाफदेहिता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कुशलता, प्रभावकारिता, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार देखिँदैन । तथापि यसमा सरोकारवाला निकाय मौन देखिन्छन् । यसको सोझो असर वित्तीय क्षेत्रमा समेत परिरहेको छ । शेयरबजार प्रभावित भएको छ । सहकारीले लाखौं निक्षेपकर्ताको अर्बौ रुपैयाँ डुबाउँदा पनि सम्बद्ध निकाय मौन बस्नुले संस्थागत सुशासनको अवस्था थप उजागर भएको छ । संस्थागत सुशासनका आयामहरूमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था, सार्वजनिक उत्तरदायित्व, चुस्त प्रशासन यन्त्र, आचरण र व्यवहारमा सुधार र सेवाग्राहीको हित पर्छन् । तर, यी कुरा नारामा मात्रै सीमित भयो भन्नेहरूको कमी छैन । वित्तीय क्षेत्रमा संस्थागत सुशासनको अभावका कारण नै यस क्षेत्रमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, पुन: संरचना, पुन: संगठनजस्ता कार्य नेपाल सरकारको पहलमा नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत विगतमा सञ्चालन भएका थिए । व्यवसाय तथा कम्पनी सञ्चालनका लागि बनेका नीति, नियम, ऐन, कानून तथा कार्यविधिलाई समष्टिगत रूपमा संस्थागत सुशासन भन्ने गरिन्छ । कुनै पनि देशको सुशासनको अवस्थालाई गणितीय रूपमा मापन गर्न सकिँदैन । सुशासनलाई देख्न र छुनभन्दा पनि ग्राहकको मुुहारमा हाँसो र मुस्कानबाट मापन गरिन्छ । सुशासनमार्फत दूरदराजमा रहेका नेपालीलाई वित्तीय साक्षरता र वित्तीय समावेशीकरणमार्फत बैंकिङ पहुँचको अनुभूति दिलाउनु आजको आवश्यकता हो । सुशासनको क्षेत्रमा कतिपय बाधक तत्त्व छन् । तिनमा आपसी समझदारीमा कमी, राज्यशक्ति क्षय हुनु, विश्वसनीयतामा कमी, साधन र शीपको कमी, मनोवैज्ञानिक अवरोध, लोकप्रिय नारामा जोड आदि छन् । सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउने उपायमा सूचनाप्रविधिको विकास, सूचनाको हकको सुनिश्चितता, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको सबलीकरण, भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीमा शून्य सहनशीलता, भविष्य उन्मुख शासन प्रणालीको विकास, शासनमा नागरिक संस्थाको सहभागिता आदि हुन् । कमजोर सुशासन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, अनुगमन र नियमनमा भएका कमजोरीका कारण सहकारीलगायत केही वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त छन् । कार्यसञ्चालन जोखिम दिनहुँ बढिरहेको छ । भाखा नाघेको कर्जासमेत वृद्धि भइरहेको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, सहकारी संस्थाहरूले सञ्चालनसम्बन्धी जोखिमको अपेक्षित न्यूनीकरण गर्न सकेको देखिँदैन । बैंकिङ सुशासन कायम गर्ने दिशामा चालिएका कदमहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट "क", "ख" र "ग" वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले पालना गर्नुपर्ने संस्थागत सुशासनसम्बन्धी इ.प्रा.निर्देशन नं. ६/०७४ को व्यवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरीे एकीकृत निर्देशनसमेत जारी गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबारमा हुन सक्ने कसूरजन्य कार्यबाट बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असर र जोखिमलाई न्यून गरी बैंक तथा वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न बैंकिङ कसूर तथा सजायका सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ समेत कार्यान्वयनमा रहेको छ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा हालसम्म गरिएका सुशासनका प्रयासहरूमा सीसी टिभीे जडान र कम्प्लायन्स डिभिजनको स्थापना, अडिट कमिटी र जोखिम व्यवस्थापन, प्रणालीगत लेखापरीक्षण, कार्यसम्पादनको आधारमा दण्डसजायको व्यवस्था, अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय रिपोर्टिङ प्रणालीको व्यवस्था र यसको कार्यान्वयन, पूँजी पर्याप्ततासम्बन्धी व्यवस्था, कोरबैंकिङ प्रणालीको विकास, लोकसेवा आयोगद्वारा सरकारी बैंकमा कर्मचारीको पदपूर्ति, कर्जा असुली व्यवस्थाका लागि असुली न्यायाधिकरणको स्थापना आदि हुन् । त्यस्तै, गाम्ने गाभिने विनियमावली २०६८ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था प्राप्त गर्ने विनियमावली २०७० जारी भई कार्यान्वयनमा आएको, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि सबै वाणिज्य बैंकमा पूर्ण रूपमा जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण विधि लागू भएको, अनसाइट र अफसाइट सुपरिवेक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाएको, भाखा नाघेको कर्जालाई अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप ५ प्रतिशतभन्दा तल झार्ने, प्रविधिको विकास तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा परिवर्तन भई २०६३ खारेज भई २०७३ लागू आदि काम भएका छन् । वासेल तेस्रो लागू भएको छ र प्रविधिमैत्री जनशक्तिको व्यवस्था भइरहेको छ । कार्य सञ्चालन, कर्जा सञ्चालन, आर्थिक प्रशासन नियमावली, सार्वजनिक खरीद ऐन लागू, लेखा म्यानुअल, लेखापरीक्षण म्यानुअल, लगानी नीति, कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी विनियमावली आदि बनेका छन् । बैंकिङ सुशासनका लागि गुनासो पेटिका, काउन्टर र भल्ट बीमा, नगद स्थानान्तरण बीमा, जोखिममा आधारित लेखापरीक्षण, जोखिम व्यवस्थापन विभाग, बैंकिङ कारोबारमा ग्राहक पहिचान विवरण व्यवस्थालगायत काम भएका छन् । संस्थागत सुशासनअन्तर्गत बंैकिङ सुशासनको क्षेत्रमा गरिएका व्यवस्थाहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्था गुणस्तरीय सेवा दिन बढी प्रतिस्पर्धी भएकोप्रति कसैको दुईमत नहोला । कमजोर सुशासन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र अनुगमन तथा नियमनका भएका कमीकमजोरीका कारण सहकारीलगायत केही वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त भएका छन् । कार्यसञ्चालन जोखिम दिनहुँ बढिरहेको छ । भाखा नाघेको कर्जासमेत वृद्धि भइरहेको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, सहकारी संस्थाहरूले सञ्चालनसम्बन्धी जोखिमको अपेक्षित न्यूनीकरण गर्न सकेको देखिँदैन । बेरूजुहरूको फस्र्योट उचित मात्रामा हुन सकेको छैन । बेलाबखत महालेखा परीक्षकको विभागले समेत यसमा प्रश्न उठाइरहेको देखिन्छ । फलस्वरूप धेरै सहकारी संस्था धराशयी भएको र सर्वसाधारणको अर्बौं रुपैयाँ निक्षेप धरापमा परेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा संस्थागत सुशासनमा देखिएका चुनौतीहरूलाई हेर्दा राजनीतिक अस्थिरता, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, संस्थागत दक्षतामा कमी, कानूनी शासन र पारदर्शिता नारामा मात्रै सीमित रहेको, परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्ने प्रवृत्तिको कमी र लक्ष्य मापन गर्ने सूचक र मापदण्डको अभाव आदि देखिन्छन् । त्यस्तै कार्यरत कर्मचारीहरूमा सकारात्मक सोचको कमीका साथै समस्या समाधानतर्फ उन्मुख हुने प्रवृत्ति पनि कम छ । दैनिक कार्यहरूमा नियमित परीक्षणको अभाव र प्रत्येक कामकारबाहीमा अत्यधिक राजनीतीकरण, कर्मचारीमा गुटबन्दी तथा ट्रेड युनियनको हस्तक्षेप आदिले दण्डहीनताको विकास भएको छ । वित्तीय साक्षरता, समावेशिता र वित्तीय पहुँच, कोरबैंकिङबारे अपेक्षित ज्ञानको कमी छ । त्यसैले बैंकिङ कारोबार दिनहुँ जटिल बन्दै गएको देखिन्छ । तथापि वित्तीय क्षेत्रमा सुशासनको सकारात्मक र नकारात्मक दुवै असर देखिन्छ । सकारात्मक रूपमा हेर्दा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमपश्चात् विशेष गरी सरकारी स्वामित्वमा भएका बैंकहरूको सुशासनको अवस्थामा तीव्र सुधार देखिन्छ । नकारात्मक असरमा अझै पनि नियम कानूनको पूर्ण पालना एवं पारदर्शी वित्तीय सेवाको अभावलगायत देखिन्छ । तर, सरोकारवाला अनुगमनकारी निकायहरूबाट अपेक्षित अनुगमन र सुधार हुन सकेको छैन । नेपालमा वित्तीय क्षेत्रको सुशासनको अवस्था हेर्दा नीतिनियम प्रशस्त बनेको पाइन्छ । तर, तिनको कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर भएकाले अझै पनि जनमैत्री सेवा प्रवाहमा तदारुकता देखिएको छैन । संस्थागत सुशासनका लागि आफू कार्यरत संस्थाको अपनत्व ग्रहण अर्थात् यो संस्था मेरो आफ्नै हो र यसमा कुनै समस्या आएमा यो मेरो व्यक्तिगत र मलाई परेको समस्या हो भन्ने कुरा जबसम्म कर्मचारी, बैंक व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिलाई बोध हुँदैन तबसम्म नीतिगत कुरा र यसको कार्यान्वयनले मात्र पनि समस्याको समाधान होइन । बैंक तथा वित्तीयसंस्थाजस्तो संवेदनशील निकायमा अनुशासन, प्रतिबद्धता र समर्पणको खाँचो छ । तसर्थ वित्तीय क्षेत्रको सुशासनका लागि निजीक्षेत्र, कर्मचारीतन्त्र, ट्रेड युनियन, नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । लेखक बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

बेलायतमा कडा बन्दै अध्यागमन नियम‚ नेपालीलाई निकै गाह्रो

लण्डन : बेलायत सरकारले देशमा आप्रवासीको संख्या घटाउन अध्यागमन सम्बन्धी नियम थप कडा बनाउने घोषणा गरेको छ। बेलायती गृहमन्त्री जेम्स क्लेभर्लीले बेलायती संसद्‌को तल्लो सदनमा यो सम्बन्धमा बयान दिएका हुन्।नयाँ नियममा विदेशी कामदारलाई सीपमा आधारित भिसा प्राप्त गर्नका लागि उच्च तलब सीमा तोक्ने र परिवारका सदस्यहरूलाई आश्रितको रूपमा बेलायत ल्याउन प्रतिबन्ध लगाउने समावेश छ। यो नियम आगामी वसन्त ऋतुदेखि लागू हुनेछ। यो निर्णयको प्रत्यक्ष असर नेपालीलाई पर्नेछ। यसले नेपाली विद्यार्थी र दक्ष कामद

थाहा खबर कार्तिक २०८०

नेपाल–भारत खुला सिमानाको पक्ष विपक्ष

नेपाल र भारतजस्तो खुला सिमाना र सम्बन्ध विश्वका अन्य देशमा बिरलै भेटिन्छ । आजको वैश्विक सम्बन्धमा केही विशिष्ट अपवादबाहेक खुला सिमानाप्रति त्यति सकारात्मक धारणा पाइँदैन । विश्वव्यापीकरण र प्रविधिले विश्वलाई एक गाउँमा रूपान्तरण गरे पनि अधिकांश देशले व्यापार र पारवहनबाहेक मानिसको आवागमनलाई कुनै न कुनै तरीकाले नियन्त्रणमै राखेका छन् । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धको विशेषता चाहिँ खुला सिमाना र सहज आवागमन नै बनेको छ । नेपालको करीब दुई तिहाइ वैदेशिक व्यापार र ९० प्रतिशतभन्दा बढी पारवहन भारतसँग सरोकार राख्छ । यो भारतसित सहज भौगोलिक सम्बन्धको उपज हो । नेपाल र भारतबीचको खुला आवागमन सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको व्यवस्था हो । नेपाल र भारतबीच १ हजार ७ सय ५१ किलोमीटर खुला सिमाना र ३५ ओटा नाकाको औचित्यमै प्रश्न उठ्न थालेको छ । मुख्य ८/१० ओटा नाका खुला राखेर अन्य नाका र खुला आवागमन बन्द गर्नुपर्ने मत दुवैतर्फ बाक्लिँदै छ । अहिले १९५० को सन्धि पुनरवलोकनको विषय उठ्न थालेको छ । एउटा सामाजिक र आर्थिक अवस्थामा भएका सन्धिसम्झौता एक निश्चित समयपछि सापेक्ष नहुन सक्छन् । त्यसमा सुधारको खाँचो महसूस हुनु स्वाभाविक हो । नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा बनाएको प्रबुद्ध समूहले यो विषयमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको छ । प्रबुद्ध समूहले खुला सिमाना नियन्त्रण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएकै छन् । केही भारतीय अधिकारीहरूसमेत सीमा नियन्त्रणको पक्षमा देखिन्छन् । नेपाल र भारतबीच १७ सय ५१ किलोमीटर खुला सिमाना र ३५ ओटा नाकाको औचित्यमै प्रश्न उठ्न थालेको छ । मुख्य ८/१० ओटा नाका खुला राखेर अन्य नाका र खुला आवागमन बन्द गर्नुपर्ने मत दुवैतर्फ बाक्लिँदै छ । नेपाल र भारत दुवैतर्फ आआफ्ना सशस्त्र सुरक्षा बल खटिएका छन् । यसले सीमाक्षेत्रको सहजता बिस्तारै नियन्त्रण हुँदै गइराखेको बुझ्न सकिन्छ । यस्ता अन्तरविरोधहरूको उचित निकास पहिल्याउने जिम्मा पाएको प्रबुद्ध समूहको सुझाव ग्रहण गर्ने विषय भने अहिले अन्योलमा छ । भारतीय उच्च अधिकारीहरूले प्रबुद्ध समूहलाई ‘स्वतन्त्र विज्ञ समूह’ भन्न थालेका सन्दर्भहरू बाहिर आएका छन् । दुवैतर्फ आशंका र द्विविधाको ओज सघन बन्दै छ । नेपालको खुला सिमानाको दुरुपयोगबाट आफ्नो सुरक्षा चुनौतीलाई भारतले प्रमुखताका साथ उठाउने गरेको छ । नेपालले भारतविरूद्ध आफ्नो भूमि प्रयोग हुन नदिने बताइराख्दा भारत आश्वस्त हुन सकेको छैन । नेपाल र भारतबीचको खुला सिमाना तिब्बतको विषयलाई लिएर उत्तर छिमेकी चीनका लागि पनि आशंकाको कारण बनेको छ । खासमा भारतसितको खुला सिमाना आर्थिक अवसरहरूको उपयोगभन्दा पनि राजनीतिक आग्रहबाट बढी प्रभावित छ । यो समस्या नेपाल र भारत दुवैतर्फ छ, ओजमात्र कमबेस हो । खुला सिमानाको विरोध गरेर राष्ट्रवादी बनिने लहड हामीतिर हाबी छ । भारतले खुला सिमानाका विशेषतालाई आफ्नो आग्रहको पूर्तिको औजार बनाउन खोजेको छ । नाकाबन्दीको परिदृश्य धेरै पुरानो होइन । अनधिकृत व्यापार, मानव बेचबिखन, लागू औषधको ओसारपसारजस्ता अपराध खुला सिमानाकै दुरुपयोगबाट भइराखेको छ । खुला सिमानाका अनेक समस्या भएर पनि एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर त हुँदै हो । नेपालको अधिकांश वैदेशिक व्यापारमात्र भारतसँग छैन, यही खुलापनकै कारण नेपालको अर्थतन्त्र यति विस्तार भएको हो । अर्थतन्त्रको उन्नयनका लागि आर्थिक उपक्रमहरूमा बढी खुलापन चाहिन्छ । विश्वव्यापीकरण र आर्थिक उदारीकरणले अर्थ व्यवस्था जुन गतिले विस्तार भयो, यो नियन्त्रणात्मक व्यवस्थामा सम्भव थिएन । व्यापारसँगै मानिसको सहज आवागमन आर्थिक सामथ्र्यका आधारमा साना मानिएका देशका लागि थप अवसर हो । सिमाना नियन्त्रणबाट खुलापन संकुचित हुन्छ । अमेरिकाको दक्षिणी सिमानाका देशहरूले अमेरिकाजस्तो विशाल बजार भेट्टाएरै आर्थिक उन्नतिमा छलाङ मारेका छन् । यूरोपेली संघ देशबीचको आपसी खुलापनबाट लोभलाग्दो आर्थिक प्रगति सम्भव भएको छ । यो आबद्धता आज एकीकृत शासकीय संरचनाको बहसतर्फ अगाडि बढ्न थालेको छ । अहिले रूस र युक्रेनबीचको तनावको चुरो यही संघमा आबद्ध हुने युक्रेनको चाहनाप्रति रूसी प्रतिक्रिया हो । हामीसँग उत्तर र दक्षिण दुवैतर्फ विशाल बजार समेटिएका देश छन् । हामीले यो अवसरको कति उपयोग गरेका छौं ? यदि छैन भने त्यो आफ्नै दक्षताको कमी हो । यसको समीक्षा अलग, तर अनिवार्य विषय बन्नुपर्छ । भारतसँग हाम्रो आर्थिक सम्बन्ध बढी आबद्ध हुनुमा भौगोलिक सहजतामात्र होइन, योसँगै खुला सिमाना पनि प्रमुख कारण हो । भनिन्छ, नेपालको दुई तिहाइ जनसंख्या कृषि पेशामा आबद्ध छ । वर्षेनि घट्दो ग्राफमै सही, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा अहिलेसम्म कृषिकै योगदान बढी छ । कृषिप्रधान देशका बासिन्दाको भान्छा भने आयातित खाद्यान्नले धानेको छ । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांकअनुसार सन् २०२०/२१ म ३ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँबराबरको खाद्यान्न आयात भएको छ । अधिकांश भारतबाटै भित्रिन्छ । भारतमा त्यहाँको सरकारले कृषिमा पर्याप्त अनुदान दिएकाले त्यताको सस्तो उत्पादन यता आउनु स्वाभाविकै हो । तराई/मधेश क्षेत्र खाद्यान्नको भण्डार हो । यो क्षेत्रको सिमाना भारतसितै जोडिएकाले कृषि उत्पादन र प्रविधिका क्षेत्रमा भारतसित सहकार्य र सिको सहज हुन सक्छ । एक समय नेपालबाट खाद्यान्न निर्यात भएकै हो । तुलनात्मक लाभका खाद्यान्न उत्पादन गरेर निकासी गर्न सकिन्छ । कृषिमा रणनीतिक योजनाको अभाव हाम्रो कृषिको उच्च लागतको कारण हो । भारतमा त्यहाँको सरकारले मल, बीउ र प्रविधिमा अनुदान दिएको छ । हामीकहाँ वर्षेनि मलको हाहाकार हुन्छ । भारतीय बजारबाट एक बोरा मल भित्र्याउँदा सिमानामा हाम्रै सुरक्षाकर्मीबाट किसान कुटिन्छन् किन ? मानौं, रौतहतको सीमावर्ती क्षेत्रमा उत्पादन भएको उखु सर्लाही वा बारा जिल्लामा ल्याउनुभन्दा भारतीय बजारमा पुर्‍याउन सहज छ भने त्यसलाई किन अवरोध गर्ने ? सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रबाट हुन सक्ने उस्तै आपूर्तिलाई किन अवैध ठान्ने ? नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रमा द्विदेशीय सहकार्यको विधि बसाउन सकिन्छ । प्रक्रियामा आधारित संयन्त्र तयार गर्न नसकिने होइन । यसलाई राजनीतीकरणको चस्माले होइन, आर्थिक रूपान्तरण र अवसर उपयोगको दृष्टिकोणले हेरिनुपर्छ । हामीकहाँ सञ्चालनमा रहेका करीब १० हजार उद्योग कलकारखानामध्ये अधिकांश सीमावर्ती र आसपासका क्षेत्रमा छन् । अहिलेसम्म पनि नेपालमा भित्रिएको कुल वैदेशिक लगानीमा भारतीय लगानीको आँकडा बढी छ । भारतीय लगानीका अधिकांश उद्योग दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रमा छन् । नेपालसँग सिमाना जोडिएको बिहार, उत्तर प्रदेश र बंगाल भारतका मुख्य आवादीयुक्त राज्य हुन्् । यी क्षेत्रमा वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्तिका लागि पनि भारतीय लगानीकर्ताले नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रलाई रोज्छन् । नेपालको कुल निर्यातमध्ये ९० प्रतिशत कारोबार पूर्वी तथा मध्यक्षेत्रबाट हुन्छ । यसमा सीमावर्ती औद्योगिक शहरहरूकै भूमिका अग्रस्थानमा छ । यसले सीमावर्ती क्षेत्रमा उद्योग विस्तारको सम्भावनालाई बलियो देखाएका छन् । भारतीय सहयोगमा निर्मित र निर्माणाधीन एकीकृत जाँच चौकी, सडक, रेलवेजस्ता व्यापार सहजीकरणका उपक्रम पनि सीमावर्ती क्षेत्रमै छन् । स्मरण हुन्छ, कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले बन्द गरेको सीमा खुलिसक्दा निजी सवारी आवागमन खुलेको थिएन । भारतीय पर्यटक नआउँदा सीमावर्ती क्षेत्रमात्र नभएर काठमाडौं, पोखरा, चितवनलगायत पर्यटकीय स्थलको पर्यटन धराशयी हुने अवस्थामा थियो । होटेल तथा पर्यटन व्यवसायीहरू आवागमन खोलिदिन आग्रह गर्दै स्थानीय प्रशासनदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म धाए । र, आवागमन खुलेपछि व्यवसायीले राहतको सास फेरे । गण्डकी प्रदेश सरकारले भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गरेरै पोखरा–वीरगञ्जको उडान शुरू गरायो । गण्डकीले मधेश प्रदेशसित बढाएको हिमचिम अरू केही नभएर भारतीय पर्यटकलाई पोखरासम्म पुर्‍याउने उद्देश्यलक्षित थियो । आज नेपालमा बढी भित्रिने र बढी पैसा खर्च गर्ने पर्यटक भारतीय हुन् । यो नेपाल र भारत खुला सिमाना र सहज आवगमनको परिणाम हो । भारत नेपालको आपूर्तिको स्रोत हो । भारतीय बजार लाखौं नेपालीका लागि आर्थिक उपार्जनको माध्यम पनि हो । भारतीय बजारबाट फाइदा लिन नसक्नु भने हाम्रो समस्या हो । नेपाल–भारत सिमानाको खुलापन दुईतर्फी नै बानी बनिसकेको छ । खुला सिमानाका सीमित समस्यालाई देखाएर असीमित अवसरहरूलाई ढोका थुन्ने काम बुद्धिमानी हुँदैन । खुला सिमानाका विकृतिहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै अवसरको अधिकतम उपयोग गरिनुपर्छ । यसका लागि भारतसँग सीमा व्यवस्थापन सन्धि वा सम्झौता गर्न सकिन्छ । तटीय देशहरूले समुद्री क्षेत्रको एउटा निश्चित भूभागलाई आर्थिक क्षेत्र बनाएका हुन्छन् । यो ती देशका आपसी सन्धिहरूबाट व्यवस्थित हुन्छ । सीमाक्षेत्रमा सम्भावनाजस्तै मौलिक समस्या पनि हुन्छन् । स्थानीय तवरमा त्यसको व्यवस्थापन बढी प्रभावकारी हुन्छ । सीमा क्षेत्रको व्यवस्थापनको वैधानिक जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिइनु व्यावहारिक हुन्छ । खुला सिमानालाई नियन्त्रणभन्दा नियमनको पद्धतिबाट व्यवस्थापन गरिनु समयसापेक्ष र सान्दर्भिक हुनेछ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

बूढीगण्डकीको अविलम्ब निर्माण

१२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सरकारले तयारी थालेको वर्षौं भयो । तर, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानेर पनि यो कसरी बनाउने हो भन्नेमा सरकारले अझै कुनै निर्णय लिन सकेको छैन । निर्माणका काम अघि नबढाउने तर आयोजना जिम्मा दिने र खोस्ने काममात्र गरेर आयोजनाको अवधि र लागत बढाउने काम सरकारहरूले गरेका छन् । पूर्ववर्ती केपी ओलीको सरकारले यसको निर्माणको जिम्मा चाइना गेजुवा ग्रुप कर्पोरेशन (सीजीजीसी) लाई दिने निर्णय गरेको थियो । शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले सो जलाशययुक्त आयोजना सीजीजीसीबाट फिर्ता लिएर आफैले बनाउने निर्णय गरेको छ । सीजीजीसीबाट यो आयोजना दोस्रोपटक खोसिएको हो । तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले यो आयोजना इन्जिनीयरिङ, प्रोक्योरमेण्ट, कन्स्ट्रक्शन एण्ड फाइनान्सिङ (ईपीसीएफ) मोडलमा बनाउने गरी सीजीजीसीलाई दिने निर्णय गरेको थियो । २०७४ मा देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा यो आयोजना सीजीजीसीबाट खोसिएको थियो र आफ्नै लगानीमा बनाउने भनिएको थियो । यसरी एउटै आयोजना कसलाई बनाउने दिने भन्नेमा सरकार फेरिएपछि निर्णय पनि फेरिनु मुलुकका लागि हितकर हुँदैन । पटक पटक आयोजना खोस्दा विदेशी लगानीकर्तामाझ सकारात्मक सन्देश पनि जाँदैन । बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि जग्गाप्राप्ति गर्न मात्रै ३४ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । जलाशययुक्त आयोजना खासै नहुँदा हाल सुख्खायाममा महँगोमा भारतसँग बिजुली किन्नु परिरहेको छ । यो आयोजना बन्न सके महँगोमा बिजुली किन्ने समस्या कम हुने देखिन्छ । ऊर्जाको दिगो आपूर्तिका लागि सरकारले ऊर्जा सम्मिश्रणको नीति लिएको छ । जसअनुसार राष्ट्रको कुल ऊर्जा आपूर्तिमा नदीप्रवाहमा आधारित जलविद्युत्को हिस्सा २५–३० प्रतिशत र जलाशययुक्त आयोजनाहरूको हिस्सा कुल उत्पादनको ४०–५० प्रतिशत हुनुपर्छ । जलाशययुक्त आयोजनाको लागत बढी पर्ने हुँदा निजी क्षेत्रले यसमा हात हालेको छैन । कुलेखानीबाहेक जलाशययुक्त आयोजना खासै देखिँदैन पनि । यस्तोमा ऊर्जा सम्मिश्रणको नीति कार्यान्वयनका लागि बूढीगण्डकी आयोजना बन्नै पर्ने देखिन्छ । बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणका सम्बन्धमा २०७४ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित समितिले बूढीगण्डकी कुन मोडालिटीमा बनाउन सकिन्छ भनेर अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । जसमा यो आयोजना नेपाल आफैले बनाउन सके राम्रो हुन्छ भनिएको थियो । तैपनि विगतका सरकारहरूले यो आयोजना आफैले बनाउनुभन्दा अरूलाई दिन नै सहज ठाने । यस आयोजनाकै लागि भनेर पेट्रोल र डिजेलको विक्रीमा प्रतिलिटर विगतमा पाँच र अहिले १० रुपैयाँ पूर्वाधार कर लिने गरिएको छ । यसरी जम्मा भएको रकम कहाँ छ ? अहिलेसम्म प्रष्ट पारिएको छैन । तीन खर्ब लागतको यस आयोजनाका लागि यसरी रकम जम्मा गरेर त सम्भव नहोला । तैपनि यसले टेवा दिन भने सक्छ । माथिल्लो तामाकोशी बनाएपछि त्यो भन्दा ठूला आयोजना नेपालले बनाउन सक्छ भन्ने आत्मविश्वास पैदा भएको पाइन्छ । राष्ट्रिय गौरवकै आयोजना काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्ग पनि भारतीय कम्पनीबाट खोसेर आफै बनाउने निर्णय भएअनुसार अहिले नेपाली सेनाले यसमा काम गरिरहेको छ । काममा ढिलाइ हुँदा लागत निकै बढे पनि यसले ठूला पूर्वाधारमा नेपालको क्षमता अभिवृद्धि हुने देखिन्छ । बूढीगण्डकी आयोजना नेपाल आफैले बनाए अझ ठूला आयोजना बनाउने आत्मविश्वास र क्षमता बढ्ने देखिन्छ । यसमा सरकारको प्रतिबद्धता चाहिन्छ । निर्माणका काम अघि नबढाउने तर आयोजना जिम्मा दिने र खोस्ने काममात्र गरेर निर्माणको अवधि र लागत बढाउने काम सरकारहरूले गरेका छन् । यसो गर्दा अन्य मुलुकले नेपाललाई विश्वास नगर्ने वातावरण बन्दै गएको छ । व्यापार घाटा कम गर्न पनि जलाशययुक्त आयोजना आवश्यक हुन्छ । बूढीगण्डकीबाट जलविद्युत् मात्र नभई खेतीयोग्य जमीनमा सिंचाइको सुविधा र पर्यटन प्रवद्र्धनमा पनि टेवा पुग्ने उत्तिकै सम्भावना छ । आयोजनाको जलाशयमा संचित हुने पानीले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी नियन्त्रण, जल यातायात, मत्स्यपालन लगायतका लाभ लिन पनि सक्ने देखिन्छ । अहिलेको अवस्थामा यसलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेबारेमा प्रष्ट हुन आवश्यक छ । जति ढिलाइ गर्दै गयो, उति नै घाटा बढ्दै जाने छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका आर्थिक अपेक्षा

विश्व अर्थतन्त्रका मुख्य प्रतिस्पर्धी अमेरिका र चीनका लागि यतिखेर नेपाल सन्दर्भ चासोको केन्द्र भागमा रह्यो । राजनीतिक तानातानबीच संसद्बाट अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) पारित भएलगत्तै चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल आगमनलाई बाहिर जस्तोसुकै आवरण दिइए पनि यसलाई अमेरिका–चीन शक्ति संघर्षको सिलसिला नै मानिएको छ । एमसीसीमा उत्तर छिमेकी चीनको असन्तोष सतहमै प्रकट भयो, दक्षिणतर्फको भारत मौन बस्यो । यो दृश्यावलीबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आजदेखि हुने भारतको औपचारिक भ्रमणलाई कूटनीतिक महत्त्वका साथ हेरिएको छ । आपसी आर्थिक स्वार्थकै कारण आज भारत–चीन त आपसमा विवाद गर्न चाहँदैनन् भने भारतलाई देखाएर चीनलाई तर्साउन खोज्ने र चीनपट्टि लहसिएर भारतलाई घुर्क्याउने कूटनीति अब काम लाग्दैन । आजको विश्व राजनीतिलाई आर्थिक स्वार्थले डोर्‍याइराखेको छ । राजनीतिक रूपमा विपरीत आग्रह हुर्काउने राष्ट्रहरू पनि आर्थिक सवालमा एक ठाउँमा उभिएका छन् । व्यापारिक रुचि फरक पर्दा सम्बन्ध चिसिएका दृष्टान्तहरूको कमी छैन । राजनीतिक एजेन्डा त अब सार्वजनिक खपतको विषयमात्र मात्र बढी बनेको अवस्था छ, द्विदेशीय वा बहुपक्षीय सम्बन्ध आर्थिक सरोकार केन्द्रित बन्दै गएका छन् । पाँचौंपटक प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो पटक भारत भ्रमणमा जान लाग्नुभएका देउवाको भ्रमणका आर्थिक एजेन्डा के हुन सक्छन् ? आलेखको मूल सरोकार पनि यही नै हो । भूअवस्थितिसँग जोडिएका सरोकारकै कारण आज नेपालमा भारत र चीनको मात्र होइन, अमेरिकाको पनि रुचि समेटिएको हो । भारतको सुरक्षा स्वार्थ र चीनको तिब्बत मामिला बारम्बार उठ्ने विषय हुन् । अमेरिका चीनको बढ्दो वर्चस्वमा लगाम कस्न उद्यत छ । नेपाल–भारत सम्बन्धमा सीमा विवाददेखि प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदनमा भारतको आलटालजस्ता मुद्दा नभएका होइनन् । तर, यी विषय तत्काल समाधान हुने विषय नभएकाले त्यसमा आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण राख्दै तत्कालीन सहकार्यका विषयमा केन्द्रित हुनुमै भ्रमणको उद्देश्य सार्थक हुन सक्छ । मित्र राष्ट्रका आआफ्नै चासोहरूको समाधान र आपसी सम्बन्धबाट कसरी बढीभन्दा बढी लाभ लिने भन्नेलाई हामीले प्राथमिक मान्नुपर्छ । नेपाल–भारतको बीचमा जहिले पनि रोटीबेटी र सांस्कृतिक सम्बन्धको कुरा बढी हुन्छ । सदियौंदेखि भनिँदै र सुनिँदै आएको यो परिभाषा त अब भुत्ते भइसकेको छ । अब २१ औं शताब्दीले पछ्याएको आपसी सहकार्य र समृद्धिमा आधारित दृष्टिकोणको खाँचो छ । २०७२ सालको नाकाबन्दीदेखि नक्सा विवादसम्म आइपुग्दा सम्बन्धमा विरोधाभासहरूको कमी छैन । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले यस्ता संशयको निकाससँगै आपसी आर्थिक साझेदारी र सहकार्यका आयामलाई फराकिलो बनाउन सक्यो भने त्यो उपलब्धि मानिनेछ । विश्व अर्थतन्त्रलाई अब एशियाले अगुवाइ गर्ने अनुमान छ । यस्तैमा बेलायतको वित्तीय कम्पनी स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डले सन् २०३० सम्म चीन विश्वको एक नम्बर अर्थतन्त्र बन्दा अहिले १ नम्बरमा रहेको अमेरिका तेस्रो स्थानमा झर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यसबेला भारत दोस्रो स्थानमा पुग्नेछ । यस्ता आर्थिक शक्तिको बीचमा रहेका हामी भने यी उदीयमान अर्थतन्त्रबाट आर्थिक अवसरको दोहनभन्दा एकअर्कालाई देखाएर घुर्की लगाउने आलोकाँचो कूटनीतिमा रमाइराखेका छौं । हाम्रो समृद्धि उद्देश्यको यो सबैभन्दा ठूलो अवरोध हो । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण भइराख्दा अहिले भारतबाट विद्युत् आयातमा समस्या भएको छ । भारतमा बिजुलीको मूल्य बढ्दा त्यसको मार हाम्रा औद्योगिक प्रतिष्ठानमा परेको छ । अहिले पनि विद्युत्को कुल मागमध्ये ३० प्रतिशत भारतबाटै ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले यसमा निकास खोज्नु पर्दछ । मूल्य घटबढ भए पनि सम्झौताअनुसार विद्युत् आपूर्तिको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । दीर्घकालका लागि आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धिमा एकोहोरिनुको विकल्प छैन । आज पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनालगायत करीब १० हजार मेगावाटभन्दा विद्युत् उत्पादन क्षमताका योजना भारतको हातमा छन् । यस्ता योजनालाई गति दिने सम्बन्धमा भ्रमणले ठोस पहल गर्नु पर्दछ । विद्युत् र सिँचाइका दृष्टिले निकै महत्त्वका साथ हेरिएको पञ्चेश्वर अघि नबढ्दा नेपाल यसको लाभबाट वञ्चित भइराखेको छ । भारतबाट १ हप्ता विद्युत् आपूर्तिमा समस्या आउँदैमा अहिले मुख्य औद्योगिक प्रतिष्ठानमा दैनिक १२ घण्टासम्म लोडशेडिङका समाचार आइराखेका छन् । लोडशेडिङ मुक्तिको धरातल के रहेछ भन्ने स्पष्ट भएको हो भने विद्युत् उत्पादनमा लगानी आह्वान गर्नुको सहज उपाय अन्य छैन । अहिले पनि वर्षामा बिजुली खेर गएको भनिन्छ । भारतमा पनि ऊर्जाको अभावै छ । हुन त बंगलादेशले पनि नेपालको विद्युत्मा चासो राखेको छ । बंगलादेशसम्म बिजुली पुर्‍याउन चाहिने प्रसारण लाइनमा भारतको भर पर्नुपर्ने अवस्थाका कारण यो सोचेजति सहज छैन । नेपालमा उत्पादित विद्युत्को सहज बजार भारत हो । विद्युत् व्यापार सम्झौता संशोधन गरी बढी भएको जति पनि विद्युत् भारतीय बजारमा जानसक्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । यस्तोमा भारतीय लगानी भित्रिएमा भारतीय लगानीकर्ताकै स्वार्थका कारण पनि निकासी सहज बन्न सक्छ । पूर्वाधार र पर्यटन पनि भारतीय लगानीका क्षेत्र हुन् । भारत नेपालका लागि बाह्य लगानी ल्याउने मुख्य स्रोत पनि हो । भारतको लगानीमा नेपालमा सञ्चालित परियोजनालाई गतिदिने विषयलाई पनि जोड दिइनुपर्छ । हुलाकी राजमार्ग तराईको लाइफ लाइन भनिन्छ । तर, यसमा किन विलम्ब भइराखेको छ ? यसमा भारत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ । भारतसँग हाम्रो वैदेशिक व्यापारमा दुई तिहाइ र पारवहनमा ९० प्रतिशतसम्म निर्भरता छ । आज पनि नेपालको आन्तरिक ढुवानीमा भारतीय कम्पनीकै वर्चस्व छ । नेपालका सवारीसाधन पनि भारतमा सहजै आवागमन गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि पहल गरिनुपर्छ । नेपाल भारतको एउटा मुख्य निर्यात गन्तव्य हो । पेट्रोलियम, गाडी, औद्योगिक कच्चा पदार्थ र दैनिक उपभोग्य वस्तुको ठूलो परिमाण भारतबाटै भित्रिन्छ । भारतसँगमात्रै वर्षेनि करीब १० खर्ब रुपैयाँको व्यापारघाटा छ । यसका आधारमा व्यापारघाटा न्यूनीकरणका उपायमा पनि भ्रमणलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ । भारतका लागि हामीले दिएको बजारलाई हाम्रा उत्पादनको निकासीका लागि ‘बार्गेनिङ’ को आधार बनाउन सकिन्छ, तर आजसम्म यसमा चासो राखिएकै छैन । भारतले नेपालमा गर्दै आएको निर्यातको कम्तीमा ५० प्रतिशत बजारको ग्यारेन्टी गर्न भारतलाई सहमत बनाउन सकियो भने त्यो नेपालको निर्यात व्यापारमा महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ । नेपाल कृषि प्रधान देश भएर पनि यहाँको कृषि प्रणाली जीविकोपार्जनका लागि समेत पर्याप्त छैन । अर्र्बौं रुपैयाँको खाद्यान्न आयात नभए नेपालीको भोक टर्दैन । भारत कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरणमा लागेको छ । यसमा भारतसँग सहकार्यको प्रस्ताव गर्दा नेपालबाट कृषिजन्य उत्पादनको निकासी गर्न सकिन्छ । भन्सार राजस्वमा चलखेल नगर्ने हो भने अब बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर निकासी गर्छौं भन्नु सम्भव छैन । आन्तरिक कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनको निकासी नै दिगो हुन सक्छ । हामीकहाँ स्वार्थअनुसार बोल्ने नेतृत्वको गैरजिम्मेवार आचरणका कारण छिमेक सम्बन्धमा तिक्तता आउँछ । नेतृत्व भारत वा चीनतिर ढल्किने होइन, राष्टिय स्वार्थ र उद्देश्य पूर्तिको उपायमा लाग्ने हो । त्यो भारतबाट पूरा होओस् कि चीन वा अमेरिकाबाट, यो तपसिलको विषय हो । आपसी आर्थिक स्वार्थकै कारण आज भारत–चीन त आपसमा विवाद गर्न चाहँदैनन् भने भारतलाई देखाएर चीनलाई तर्साउन खोज्ने र चीनपट्टि लहसिएर भारतलाई घुर्क्याउने कूटनीति अब काम लाग्दैन । यतिखेर प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले यसमा स्पष्ट दृष्टिकोण दिएर आपसी आर्थिक सहकार्यलाई बलियो बनाउनेमा आशावादीसम्म बन्न सकिन्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

विशेष आलेख : वैश्विक अर्थतन्त्रको बदलिँदो परिदृश्य र अबको बाटो

विगत १ शताब्दीको वैश्विक अर्थतन्त्र र यसका कारक तत्त्वहरूमा आमूल परिवर्तन देख्न सकिन्छ । कोरोना महामारीयता यसमा तीव्र परिवर्तन देखिएको छ । १८औं र १९औं शताब्दीमा यूरोपका तत्कालीन शक्तिहरू बेलायत, फ्रान्स, पोर्चुगल, स्पेन र डच आदिले विश्वभरि व्यापार प्रवर्द्धनका लागि उपनिवेश फैलाए । अमेरिकाको खोजी पनि बेलायतको व्यापार फैलावटको सिलसिलामै भएको हो । त्यस बेलाको मुख्य उद्देश्य व्यापार थियो । यूरोपमा प्रविधि र औद्योगिक क्रान्ति भइरहेको थियो । १८औं शताब्दीअघि वैश्विक अर्थतन्त्र चलाउनेमा भारत, चीन र मध्यपूर्वका देशहरू अग्रणी थिए । भारतमा छिरेको बेलायतको इस्ट इन्डिया कम्पनी व्यापारकै उद्देश्यले आएको थियो । त्यसबेला व्यापारको विस्तारमा अवरोध आएपछि व्यापार राजनीतिबाट पे्ररित हुँदै गयो । त्यो बेलासम्म वैश्विक व्यापार संरक्षणात्मक थियो । व्यापारमा एकाधिकार थियो । राज्य र कम्पनीको मिलेमतोमा एकाधिकारको चाँजोपाँजो मिलाइएको थियो । राज्यको उद्देश्य जनकल्याणभन्दा पनि राजस्व संकलन बढी देखिन्थ्यो । कर पनि जनताको कल्याणभन्दा राज्य सञ्चालकको सुविधा र करदर्ताको रुचिअनुसार खर्च हुन्थ्यो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि परिवर्तन आयो । अमेरिकी शक्तिको प्रादुर्भाव भयो । उसले यूरोपमाथि आफ्नो प्रभाव राख्ने उद्देश्यले सार्वभौमिकता, विश्वव्यापीकरण, व्यापार परिचालनका नियमहरूका एकरूपता, नियमबद्धताको अवधारणा ल्यायो । विश्वयुद्ध समाप्त भएपछि अमेरिकाको पहलमा ग्याट, यूएनओ, आईएफएमजस्ता संस्था खडा भए । आईएलओ पहिले नै अस्तित्वमा आइसकेको थियो । आज पनि ती संस्थामा अमेरिकी योगदान बढी छ । त्यसयता विश्व राजनीतिलाई अर्थव्यवस्था केन्द्रित नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादित भयो । यो नयाँ अवधारणामुखी व्यवस्थामा प्रतिस्पर्धा, अर्थतन्त्रको तीव्र वृद्धि, समान अवसर, नौलोपना, सबै देशको लागि व्यापारको एउटै नियम, नियम परिचालित व्यापार, व्यापारमा ठूलोसानोको भेदरहित हितलाई अघि बढाइयो । ग्याट (सन् १९४८) देखि विश्व व्यापार संगठन (सन् १९९५) को यात्रा खुला अर्थतन्त्र, वैश्विकरण, नियम परिचालित व्यापार, स्थायित्व दिनेतर्फ केन्द्रित भयो । विश्व अर्थतन्त्रमा चीनको उदयको कारण पनि डब्ल्यूटीओ नै थियो । चीनले डब्ल्यूटीओको सहुलियत उपयोग गरेर आज आफूलाई विश्वको १ नम्बर अर्थतन्त्रको दौडमा सरिक गराउन सफल भएको छ । । शुरूमा चीनको अग्रगतिलाई अमेरिकाले सकारात्मक रूपमै लिएको थियो । डब्ल्यूटीओका नियमहरू बाह्य व्यापार परिचालनको लागि बनाइएको हो । समानान्तर रूपमा स्वदेशमा पनि आफ्नो उत्पादन र व्यापारको प्रवाहमा पनि यसको नियमको पालना हुनुपर्ने हो । चीन र अन्य केही देशले डब्ल्यूटीओबाट बाह्य सुविधाको उपयोग गरे, तर स्वदेशमा अपनाउनुपर्ने अनुशासन र नियमहरू पालना गरेनन् । यी विषयले गर्दा अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासनले उदारीकरणमा हस्तक्षेप थाल्यो । खुला व्यापार आजको आर्थिक उन्नतिको मुख्य अधार हो । ५ दशकमै विश्वको जीडीपीमा आमूल सुधार आयो । विश्वव्यापीकरणमा इन्नोभेशन मुख्य कुरा हो । प्रत्येक देशसँग आआफ्नै प्रकारको स्रोत छ । सबैले बराबर अवसर पाउँछन् । डब्ल्यूटीओमा साना देशले पनि आफ्नो हितको बचाउका लागि उजुरी गर्न जाने ठाउँ भयो । नेपाल र भारतबीचको व्यापारमा यही कुराको कमी छ । हामीबीच व्यापारको कुरा त भयो, तर व्यापार सन्धिमा विवादको निरूपणको व्यवस्था र विधि भएन । डब्ल्यूटीओ आएपछि भन्सार दर घट्यो । सन् १९९६ सम्म पनि भारतमा भन्सार दर औसतमा ५० प्रतिशत थियो । हामीले त्यहाँ निकासी गर्दा भन्सार लाग्दैनथ्यो । १० प्रतिशतमा झरेपछि हाम्रो निकासी बन्द भयो । डब्ल्यूटीओपछि द्विपक्षीय र क्षेत्रीय व्यापार सन्धिहरू बढ्न थाले । त्यसबेला ३०० ओटाको हाराहारीमा यस्ता सन्धि भए । यो डब्ल्यूटीओको अवधारणाको विरोधमा नभएर आपसी सहजीकरणका लागि भएका थिए । यसको फाइदा चीनले बढी लियो । डब्ल्यूटीओले अनुदानमा अंकुश लगाए पनि चीन त्यति गम्भीर रूपमा आएन । सहुलियतबाट लगानी, रोजगारी, आयको अवसर, अर्थतन्त्रको आकार बढायो । समग्रमा उदारीकणले राम्रा काम गर्‍यो । खुला बजारले संरक्षणका आधारित अर्थतन्त्रका नकारात्मक असर घटाउने प्रयास गरेको हो । २१औं शताब्दीको शुरुआती दशकमा मध्यपूर्वमा भएका राजनीतिक द्वन्द्व र परिवर्तनका प्रभावित विस्थापितलाई अन्य देशले स्वीकार्ने अवस्था भयो । अहिले अफगानिस्तानमा तालिवानको शासन आएको छ । आज डब्ल्यूटीओ नै रहन्छ कि रहँदैन भन्ने आशंका उत्पन्न हुन थालिसकेको छ । बितेका ५/६ वर्षमा समान नियमबाट व्यापार गर्न सकिँदैन भन्ने मान्यता आएको छ । डब्ल्यूटीओको नियममा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भन्ने तर्कहरू स्थापित हुन थालेका छन् । अहिले पुनः व्यापारमा राज्य हाबी हुन थालेको छ । अमेरिकामा ट्रम्पको उदयसँगै यसको शुरुआत भइसक्यो । अमेरिका र चीनको व्यापार युद्ध शुरू भइसकेको छ । यो राजनीतिक र आर्थिक सुप्रिमेसीको कारण हो । खुला बजारअघि जीडीपीको तुलनामा ३० प्रतिशत रहेको व्यापार वैश्विक व्यापार अवधारणामा ६० प्रतिशतसम्म पुग्यो । ढुवानी खर्च कम भयो । पूँजी, श्रमको उत्पादकत्व बढ्यो । आपूर्तिको स्रोत बढेको छ । तर, अहिले यस्ता खर्चहरू बढेर गएका छन् । अहिले आपूर्तिका शृंखला पनि बिथोलिएको छ । कोरोना महामारीपछि यो समस्या सतहमा आइसकेको छ । खुला व्यापारको सिद्धान्तमाथि अमेरिकाबाटै प्रश्न आएको छ । अहिले व्यापारले राजनीति चलाएकोमा अब व्यापारलाई राजनीतिले चलाउनुपर्ने तर्क आउन थालेको छ । नत्र सत्ताको अस्तित्वमा प्रश्न उठ्ने चिन्ता यसका पक्षधरमा छ । आज चीनमा मानवअधिकार हननको विषयलाई व्यापारसँग जोड्न थालिएको छ । विगत १०/१५ लाई हेर्दा अमेरिकाले आर्थिक नाकाबान्दीलाई हतियार बनाइरहेको छ । यो हस्तक्षेपको नयाँ तरीका बनेको छ । उदारीकरणमा कम्पनीको नाफा मुख्य मानिन्थ्यो । अब त्यस्तो कमाइबाट राज्यलाई फाइदा भए/नभएको हेर्न थालिएको छ । ट्रम्पले यो परिवर्तनलाई अघि बढाए । बाइडेनको वर्तमान प्रशासन ट्रम्पको तुलनामा कम आक्रामक भए पनि अमेरिका फस्टको नीतिलाई पछ्याएको स्पष्ट छ । कोभिड महामारीयता अन्य देशले पनि ट्रम्पको नीतिको अनुसरण गरेका छन् । खोप र स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्तिमा यो स्वार्थ सतहमै आयो । पारवहन र अन्य आपूर्तिमा पनि समस्या भयो । खासमा कोरोना महामारी विश्वव्यापीकरणलाई बेवास्ता गर्ने बाहाना पनि बन्यो । त्यसैको फाइदा उठाएर खुला अर्थतन्त्रलाई बदल्नुपर्ने तर्क आएको छ । आज पर्यावरण मुख्य विषय बनेको छ । यसमा सबैभन्दा खराब अवस्थामा पश्चिमा देश छन् । औद्योगिकीकरणको नाममा त्यहाँ पर्यावरणको अवस्था बिग्रएको छ । भारत र चीन पनि बिग्रने क्रममा छन् । हामीकहाँ अहिले बिग्रेको छैन । त्यसलाई सामञ्जस्य कसरी गर्ने ? पश्चिमा देशले यसलाई बेवास्ता गरिरहेका छन् । ट्रम्पले पहिला बन्द रहेको कोइलामा आधारित ऊर्जा उत्पादनलाई पुनः अघि बढाए । पश्चिमा अन्य देशले पनि यसमा लापरवाही गरिरहेका छन् । हामीकहाँ स्टील र सिमेन्टजस्ता पर्यावरण मास्ने उद्योगको विस्तार भइरहेको छ । यो चिन्तनको विषय बनेको छ । पर्यावरणलाई व्यापारसँग जोड्न थालिएको छ । पर्यावरण मास्नेसँग व्यापारिक सम्बन्ध नगर्ने कुरा आएका छन् । कतिले कार्बन खरीदको शर्त राख्न थालेका छन् । अन्य प्रतिबन्ध पर्यावरणको नाममा आएका छन् । यसमा सचेत हुनुपर्छ । हाम्रोजस्तो देश पनि यसबाट प्रभावित हुन सक्छ । पर्यावरणका कारण संवेदनशील मानिएका उद्योग भोलिका दिनमा समस्या हुन सक्छ । कुनै पनि अर्थतन्त्रले कति चाँडो आफूलाई पुनरुत्थान गर्न सक्छ भन्ने होडमात्र छैन, यसमा नौला प्रयोग भएका छन् । यसका लागि ८/१० वर्ष कुर्ने धैर्य कसैमा छैन । आर्थिक सिद्धान्तको मान्यता र आवश्यकतामा नै आमूल परिवर्तन चाहिएको छ । कोभिडबाट अर्थतन्त्र उकास्न अमेरिकाले ट्रिलियन डलर बजारमा बाँड्यो । भारतमा व्यक्तिको खातामा पैसा हालियो । यूरोपमा पनि यस्तो भयो । राज्यले सहुयितको सट्टा पैसा बाँडेको यो पहिलोपटक हो । अर्थतन्त्रको सिद्धान्तविपरीतको प्रयोग हो । विश्वजारमा कोरोना महामारीको प्रभाव कम गर्न बाँडेको पैसाले विश्वको मुद्रा आपूर्ति, विनयिमय दर, ब्याजदर, मुद्रास्फीतिलाई खलबल्याएको छ । यसबाट साना देशहरू असहायजस्ता बन्न पुगेका छन् । ठूला देशसँगको आबद्धताको बाध्यता सृजना भएको छ । अहिलेको व्यापार प्रवृत्तिका जोखिमबारेमा भएको एक अध्ययनमा भूराजनीतिक, महामारी, माग र आपूर्तिमा उतारचढाव, नियमकानूनको परिवर्तन, प्रविधिजस्ता जोखिमलाई औंल्याइएको छ । आज अमेरिका र चीनबीचको व्यापार युद्ध जुन खालको सम्झौतामा टुंगिन्छ । ती नै डब्ल्यूटीओमा स्थापित हन सक्छन् । नेपाल भारतको अर्थतन्त्रसित जोडिनुपर्छ । छिमेकका हुनुका कारण हामीले चीनको समर्थन नगरे पनि विरोध गर्न सक्दैनौं । भारत र चीनसँग राजनीतिक, भूगोल र जनस्तरको सम्बन्ध छ । नीति बनाउँदा यसमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । भारतीय नाकाबान्दीको सकस र त्यसबेला चीनबाट राखिएका अपेक्षा र यथार्थ दुवैको अनुभव हामीसँग छ । महामारी र त्यसअघिको नाकाबन्दीले पनि हामी उत्पादमा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने देखाइसक्यो । तर, के कुराको उत्पादन गर्ने र के आयात गर्ने ? त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ । यस्ता असहजता भोलिका दिनमा पनि दोहोरिन सक्छन् । रेमिट्यान्सका कारण विलासी साधनको आयात बढेको छ । इन्धन, सवारी र दैनिक उपभोगका बस्तुमा बढी खर्च गएको छ । यो लगानीको अवरोध हो । सरकारी नीति नियममा स्थायित्व छैन । यस्ता जोखिमलाई ध्यानमा राखेर अर्थतन्त्रलाई तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ । कोभिडमा पर्यटन र रेमिट्यान्समा देखिएको असहजताले कुन देशसँग कसरी सम्बन्ध बढाउनुपर्छ भन्ने देखियो । भारतबाट जति पर्यटक आउन सक्छन् । बाहिरबाट त्यति आउँदैनन् । त्यहाँबाट रेमिट्यान्स पनि आएको छ । यो सम्बन्धमा रानीतिक मुद्दा बढी भयो, आर्थिक दृष्टिकोण भएन । भारतसँग अहिलेसम्म व्यापार सन्धि त भयो, तर लगानीसम्बन्धी सन्धि किन हुन सकेको छैन ? यसमा पनि राजनीतिक आग्रह हाबी छ । विश्वबजार र वैश्विकरण उदारवादको प्रयोग हो । उदारवादको कारण भाइभतिजावाद र भ्रष्टाचार मौलाएको छ, यो पनि सत्य हो । यस्ता असरले राजनीतिलाई पनि दक्षिणपन्थी विचारबाट विस्तारै वामपन्थतिर धकेल्दै लगेको छ । विश्व व्यापारमा निजीक्षेत्रको सक्रिय भूमिका कायम नरहने संकेत देखिएको छ । अर्थतन्त्र संरक्षण र अन्तरमुखी बन्दै जाने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । शोधनान्तर स्थितिको समस्या नेपालको मात्र नभई अन्य मुलुकहरूको पनि बन्दै गएकाले स्थानीय मुद्रा अमेरिकी डलरको तुलनामा अवमूल्य भएको छ । यसबाट आयात महँगो, आयात परिमाण घटे पनि व्यापार घाटा बढी, असन्तुलित उपभोग र आपूर्तिजस्ता समस्या देखिएका छन् । निकासी व्यापार लागतका आधारमा नभई विशेषता र एकाधिकारको आधारमा हुने अवस्था बनेको छ । कच्चा तेल, ऊर्जा, प्रविधि, कच्चा पदार्थजस्ता बस्तुको निर्यातले प्रश्रय पाउने देखिन्छ । यस्ता वस्तुको आपूर्तिमा केही देशको एकाधिकार भएकाले वैश्विक व्यापारको परिमाण पनि तिनै सीमित देशबाट हुने सम्भावना छ । यस्तोमा प्रत्येक देशले आफ्नो आवश्यकताको आपूर्तिलाई अनुकूल बनाउन राजनीतिक सम्बन्ध र आवद्धतालाई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । विश्व व्यापार संकुचित भएमा उदारीकरण प्रवर्द्धित उत्पादनको वितरण र पारवहनका स्रोत खुम्चिएर मन्दीको अवस्था आउन सक्दछ । यस्ता सम्भावनाको आकलन हामीले पनि गर्नुपर्छ । यी अनुमानित परिवर्तनबाट हामी अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छौं । हाम्रो अर्थव्यवस्थामा असहजता चर्चाको विषय बनिसकेको छ । विगतमा उदार अर्थव्यवस्थाले विश्वभरिका सानाठूला देशको अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधार ल्याए पनि आयको वितरणमा असमानता र सामाजिक विभेदजस्ता विषय प्रक्षेपित भएका छन् । यी समस्याको सन्दर्भमा उदारवादको फाइदाको बेवास्ता गरी यस पद्धतिलाई नै पाखा लगाउने, डब्ल्यूटीओको नियममा सुधारको सट्टा निजीक्षेत्रको प्रभावकारितालाई अमान्य गरी सरकारीकरणतर्फ लाग्नु आफ्नो खुट्टामा बन्चरो हान्नुजस्तै हुनेछ । स्वदेशी अर्थतन्त्र सुदृढ र स्वायत्त बनाइराख्न अन्य मुलुकसँगको आर्थिक कुटनीतिमा आधारित आबद्धतालाई भने वैश्विकभन्दा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय रोजाइको आधार बनाइनुपर्छ । डब्ल्यूटीओको अवधारणालाई लाई मर्न दिनु हुँदैन । ठूला देशले आफ्नै नियम बनाउन लागेका छन् । दुनियाँका लागि एउटै नियम हुने अवधारणा विमुख भइरहेको छ । डब्ल्यूटीओलाई बेवास्ता होइन, यसमा सुधार ल्याउनुपर्छ । सुधार चाहेको हो भने अनुमानमा होइन, तथ्यमा जानुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमासहितको उच्चस्तरीय टोली भेटघाटमा व्यस्त

काठमाडौं (अस) । सम्झौता भएको चार बर्ष पुग्नै लाग्दा समेत संसद्बाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन हुन नसकिरहेका बेला एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स काठमाडौं आइपुगेका छन् । उपाध्यक्ष सुमार नेतृत्वको टोली नेपालको ४ दिने भ्रमणका क्रममा बिहीवार काठमाडौं आइपुगेको हो । नेपाल आएलगत्तै उच्चस्तरीय टोलीले राजनीतिक भेटघाटलाई तीव्र पारेको छ । पहिलो भेट प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग बिहीवार बालकोटमा भयो । टोलीसँगको शिष्टाचार भेटमा ओलीले सत्तारूढ दलहरूको धारणा नआई त्यस सम्बन्धमा आप्mनो पार्टीले धारणा नबनाउने बताए । भेटमा सहभागी एमाले विदेश विभाग प्रमुख डा. राजन भट्टराईले अध्यक्ष ओलीले फातिमा नेतृत्वको टोलीलाई दिएको जवाफ उद्धृत गर्दै उनले भने, ‘हामी विपक्षमा छौं । सत्तारूढ पार्टीको पोजिशन के हो ? त्यो स्पष्ट भएपछि मात्रै आफ्नो धारणा राख्छौं ।’ यस्तै, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारबीच बिहीवार नै भेटवार्ता भएको छ । बिहीवार साँझ सिंहदरबार पुगेर एमसीसी उपाध्यक्ष सुमार, सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्ससहितको टोलीले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाललाई भेटेको हो । उपाध्यक्ष फातिमाले लामो समय ‘नेगोशिएशन’ भएर एमसीसी टुंगिएको उल्लेख गर्दै त्यसबारे एमालेको धारणाबारे चासो राखेकी थिइन् । फातिमासहितको टोलीले नेपाल बसाइका क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहितका शीर्ष नेताहरूसँग भेटवार्ता गरी एमसीसीबारे धारणा माग गर्ने कार्यतालिका छ । छिल्लो समय देशै आन्दोलित बन्दै गएको छ । तर, एमसीसी परियोजना आफ्नो देशको कुनै पनि सैन्य गठबन्धन वा सुरक्षा रणनीतिको अंग नभएको अमेरिकाले जवाफ दिएको छ । संसद्मा विचाराधीन एमसीसी सम्झौताबारे नेपालमा चौतर्फी विवाद भएपछि सरकारले ११ ओटा प्रश्नमा आधारित भई एमसीसीको मुख्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । उक्त पत्रचारको जवाफ दिँदै बुधवार अमेरिकाले परियोजना कुनै पनि सैन्य गठबन्धनको अंग नभएको स्पष्टीकरण दिएको थियो । मुख्यालयले एमसीसीसँग सम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालकै स्वामित्व हुने, परियोजना सञ्चालनका लागि खरीद गरिएका जग्गा स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्व जाने, लेखा परीक्षण नेपालकै महालेखा परीक्षकबाट हुने जवाफ दिएको छ । सम्झौतामा बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकको हक दाबी रहने, खरीद गरिएका जग्गा अमेरिकाको स्वामित्वमा जाने र त्यसलाई उसले आपूmअनुकूल प्रयोग गर्न सक्ने जस्ता प्रावधान रहेको भन्दै नेपालमा विरोध हुँदै आएको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

अर्थतन्त्रमा आशाका किरण

कम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीले थलिएको अर्थतन्त्रमा पुनरुत्थान मात्र होइन, नयाँ ढंगले पुनःसंरचना गरी देशको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने अवसर प्राप्त भएको थियो । तर, प्रत्येक संकट आफै अवसर भए पनि त्यसको उपयोगमा बारम्बार नेपाल चुकेको छ । नयाँ संविधान र त्यसपछिको अत्यधिक बहुमतको सरकार आएपछि अर्थतन्त्रले गति लिन्छ र विकास र समृद्धिका ढोका खुल्छन् भन्ने आम अपेक्षा राजनीतिक खिचलो र कोरोनाले थप प्रताडित भयो । कोरोना महामारीले थलिएको अर्थतन्त्रलाई सरकारले नीतिगत, आर्थिक र अन्य तरीकाले सहयोग गर्नुपथ्र्यो । तर, त्यसो नगर्दा अर्थतन्त्र थप नकारात्मक बन्न पुग्यो । अहिले कोरोनाको सम्भावित तेस्रो लहरको आशंकाबीच पनि खोप अभियान जारी रहेकाले पुनरुत्थानको आधार बन्दै छ । सरकारले निजीक्षेत्रलाई बलियो साथ दिने हो भने नयाँ गतिमा अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ । संकटका बेलामा नै सरकारको क्षमताको पहिचान हुन्छ । तर, कोरोनाका कारण नेपालको अर्थतन्त्र सुस्ताएका बेला सरकार सत्ताको तिकडबाजीमा फस्न पुग्यो । झन्डै दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त गरेको नेकपाले दलभित्रको आन्तरिक किचलो व्यवस्थापन गर्नुभन्दा त्यसलाई झनै गिजोल्नतिर लाग्यो । महामारीबाट जनता त्रस्त भएको र अर्थतन्त्र कोमातर्पm लाग्दै गर्दा सत्तारूढ दलभित्र विवाद बढ्दै गए । प्रधानमन्त्री तथा दलका अध्यक्षले त्यसलाई साम्य बनाउनुपर्नेमा उल्टै विरोधीलाई गाली गर्ने असहिष्णु व्यवहार देखाउनुभयो । यसले सरकार महामारीलाई उपयुक्त नीतिबाट नियन्त्रण गर्नुभन्दा बढाउन नै सरकारलाई सहज लागेको जस्तो देखिन्थ्यो । यी तमाम असफलता बेहोर्दै ओली सरकार बिदा भयो । तर, यस बीचमा केही उल्लेख्य काम नभएका होइनन् । आर्थिक वृद्धिदरको संकेत मुलुकलाई विकासशील राष्ट्र हुँदै मध्यम आय भएको राष्ट्रमा स्तरोन्नति गरी २०८७ सम्ममा प्रतिव्यक्ति आय २९०० अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य योजना आयोगले तयार पारेको छ । यसका लागि आौसत १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएको छ । तर, भूकम्प, नाकाबन्दी तथा कोरोना महामारीका कारण आर्थिक वृद्धिदर निकै सुस्ताएको छ । भूकम्प र नाकाबन्दीको वर्ष अर्थात् २०७२/७३ मा शून्य आर्थिक वृद्धिदर रह्यो भने ७३/७४मा ८ दशमलव ६ प्रतिशत, ७४/७५ मा ७ दशमलव ७, ७५/७६ मा ६ दशमलव ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त भयो । महामारी तथा बन्दाबन्दीका कारण ७६/७७ मा संशोधित अनुमानअनुसार आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव १ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको तथ्यांक विभागले बताएको छ छ । २०७७/७८ मा भने ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने अनुमान छ । नेपालले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएको छ तर उपलब्धि निकै कम छ । यसका लागि सरकार र निजीक्षेत्र गरेर ९२,४६३९ करोड लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान छ । तर, यो अनुपातमा लगानी हुन सकेको छैन । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २०७८ वैशाखमा प्रकाशित अनुमानअनुसार गत आव (२०७७/७८) मा म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रको वृद्धिदर ३ दशमलव ८५ प्रतिशत र विद्युत्को वृद्धिदर ७ दशमलव ७४ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । पानी आपूर्ति तथा ढल व्यवस्थापन १ दशमलव १६, निर्माणको ५ दशमलव ५, व्यापारको ५ दशमलव २७, यातायात र भण्डारणको ६ दशमलव १२, आवास र भोजनसेवाको ११ दशमलव २०, सूचना तथा सञ्चारको १ दशमलव ४५, वित्तीय मध्यस्थताको ५ दशमलव २८, घरजग्गा कारोबार सेवाको २ दशमलव ६४ र स्वास्थ्य र सामाजिक कार्यको ६ दशमलव ५३ प्रतिशत वृद्धिदर कायम रहेको अनुमान छ । गत आवमा धानको उत्पादन वृद्धि राम्रो भएको कारण र तामाकोशी, मेलम्ची आयोजना गतवर्ष नै सम्पन्न हुने अपेक्षा र पर्यटन पुनरुत्थान हुन थालिसकेको मान्यतामा आधारित भएर यस्तो अनुमान गरिएको थियो । तर, धानको उत्पादनबाहेक अन्य अनुमान सावित भएनन् । त्यसकारण गत आवको वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा निकै कम भएको हुनपर्छ । यी तथ्यांकले लक्षित आर्थिक वृद्धिदर र नेपालले प्राप्त गरेको वृद्धिदरका बीच ठूलै अन्तर रहेको देखाउँछ । यसमा विभिन्न कारण छन् । मन्त्रालयका कर्मचारीहरूमै मनोबल कम छ । प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको राम्रो अनुभव छैन । त्यस्तै राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्तिमा पनि प्रश्न उठेको छ । जति ढिलो काम गर्ने व्यवसायीलाई पनि सानोतिनो कारबाही गरेर छोडिदिनाले खराब काम गर्नेको मनोबल बढेको छ भने, काम गराउनेको मनोबल घटेको छ । सबैभन्दा मुख्य भूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी र कोरोना महामारीले नेपालको आर्थिक वृद्धिदरलाई नराम्ररी प्रभावित गरेको छ । यस्तोमा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ठोस कार्यक्रम र कडा प्रतिबद्धता आवश्यक देखिन्छ । सुस्त पूर्वाधार समयमै आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुन नसक्ने मुलुकको दीर्घकालीन रोग हो । तर, गति सुस्त भए पनि केही काम भइरहेका छन् । विभिन्न सडक निर्माणका कामले गति लिइरहेको छ । काठमाडौैं–तराई द्रुतमार्गको काम भइरहेको छ । कैयौं कच्ची सडकहरू पक्की बनेका छन् र बन्दै छन् । पूर्वपश्चिम मध्य लोकपहाडी राजमार्ग, उत्तरदक्षिणको कालीगण्डकी कोरिडोरमा निकै काम भएको छ । त्यस्तै भैरहवाको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल परीक्षण उडान गर्ने चरणमा पुगिसकेको छ भने पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पनि १ वर्षभित्र सम्पन्न भइसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । रेलका बारेमा पनि केही प्रगति भएको छ । जयनगर–कुर्था –वीरगञ्ज रेल चलाउन दुईओटा रेल किनिइसकेको छ । त्यस्तै चीनसँग रेलमार्गले जोडिने विषय निकै समय लाग्ने विषय भए पनि त्यसका एक तहमा सहमति बनिसकेको छ । नेपालले अत्यावश्यक मानेर दृढताका साथ अघि बढे यो असम्भवको विषय भने नरहेको देखिन्छ । जलविद्युत्का क्षेत्रमा माथिल्लो तामाकोशीको सफल परीक्षण पश्चात् व्यावसायिक रूपमा ४५६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने चरणमा छ । ढिलै सम्पन्न भए पनि र लागत झन्डै तेब्बर बढे पनि नेपाली लगानीमा नेपालकै कम्पनीले यति ठूलो परिमाणको आयोजना सफल गरेको छ । त्यसले जलविद्युत् क्षेत्रमा नेपालको आत्मविश्वास बढाएको मात्र होइन, अब १ हजार मेगावाट क्षमतासम्मका आयोजना बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास नेपाली विज्ञहरूले व्यक्त गर्न थालेका छन् जुन निकै सकारात्मक उपलब्धि हो । विद्युत्मा उत्पादनमा मात्र होइन, निर्यातको सम्भावना दोहनका लागि पनि नेपालले ठूलै फड्को मारेको छ । विद्युत् निर्यात हुन थालिसकेको त छैन तर विद्युत् विक्रीका लागि विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय कम्पनीमा बोलपत्र भरेर प्रतिस्पर्धामा बिजुली बेच्ने विषयमा नयाँ फड्को मारेको छ । भारतसँग विभिन्न सम्झौता भएका छन् जसले गर्दा भारत र बंगलादेशसम्म विद्युत् विक्रीका लागि ढोका खुलेको छ । चोभारमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाह पनि सञ्चालन गर्न मिल्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । यो सञ्चालनमा आएपछि अन्तरराष्ट्रिय व्यापार निकै सहज हुनेछ । यो बन्दरगाहको कोड प्रयोग गरेर सीधै सामान यहाँ आउने गरी आयात गर्न सकिनेछ । यसले गर्दा लागत केही कम पर्न जानेछ र अन्तरराष्ट्रिय व्यापार निकै सहज हुनेछ । अघि बढ्न नसकेका पूर्वाधार अमेरिकी सहयोग एमसीसीअन्तर्गत प्रसारण लाइन तथा सडक सुधार आयोजना विवादमा कारण अड्किएको छ । विद्युत् उत्पादन बढिरहेको सन्दर्भमा प्रसारण लाइन निर्माण जरुरी छ र यो आयोजना सम्पन्न भए विद्युत् विक्रीका लागि पनि सहजमार्ग खुल्नेछ । त्यस्तै जलाशययुक्त आयोजना बूढीगण्डकी अनिवार्य रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आयोजना हो । मुआब्जा वितरण गरी जग्गा अधिग्रहणसम्म भइसकेको यो आयोजना ऊर्जा सन्तुलनका लागि आवश्यक मानिएको छ । तर, यो आफै बनाउने हो वा अन्य कम्पनीलाई दिने हो, सरकारी अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । त्यस्तै सिँचाइका लागि महत्वत्पूर्ण कोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन । कालीगण्डकी डाइभर्सनको विवादले यो आयोजना पनि अघि बढ्ने छाँटकाँट छैन । यी आयोजना अगाडि बढाएर समयमै सम्पन्न गर्न सके अर्थतन्त्रले निकै ठूलो फड्को मार्ने देखिन्छ । कानूनी सुधार भौतिक पूर्वाधारमा मात्र होइन, लगानीका लागि सहजीकरण गर्ने गरी थुप्रै ऐनकानूनहरूमा सुधार भएका छन् । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित ऐनलाई एकीकृत गर्न बनेको विधेयक २०७५, आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्वसम्बन्धमा बनेको विधेयक, वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा बनेका कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, भूउपयोगसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा बनेको विधेयक, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सेफ गार्डस, एन्टिडम्पिङ तथा काउन्टर भेलिङ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक जस्ता लगानी र अर्थतन्त्रसँग सम्बद्ध कानूनहरू पारित भएका छन् । साथै सरकारले यी ऐनअनुसार केही कार्यविधिसमेत बनाएको छ र केही कार्यविधि बन्ने क्रममा छन् । तर, बौद्धिक सम्पत्ति तथा ट्रेडमार्कजस्ता केही महŒवपूर्ण ऐन पारित गर्न बाँकी छ । यी सबै कानूनले लगानी सहजीकरणका लागि नयाँ व्यवस्था गरेका छन् । बाँकी केही ऐन र कार्यविधिहरू आएपछि लगानीका धेरै कानूनी अवरोध कम हुने विश्वास छ । हालको गठबन्धन सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्दै ३ महीनाभित्र अर्थतन्त्रसँग सम्बद्ध सबै विधेयक पारित गराउने घोषणा गरेको छ । यसो हुन सक्यो भने निजीक्षेत्रले लगानीका लागि खोजेको कानूनी सुरक्षाका धेरै विषय सम्बोधन हुने देखिन्छ । श्रम सम्बन्ध नेपाल लगानीका लागि अघिल्लो दशकमा त्यति सहज थिएन । खासगरी उद्योगी र श्रमिकबीचको सन्बन्धमा निकै विवाद थियो । अहिले उद्योग र श्रमको सम्बन्ध सुमधुर छ । त्यसमा पनि सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयनमा आएकाले निजीक्षेत्रमा काम गर्ने कामदार कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा निकै सबल बनेको छ । यही कारण नेपालमा लगानीको वातावरण विगतमा भन्दा केही राम्रो बनेको छ । कोरोनाका कारण धेरै व्यावसायिक प्रतिष्ठानले कामदार कर्मचारीको पारिश्रमिक घटाए पनि श्रम सम्बन्ध खलबलिने गरी ट्रेड युनियनहरूको कार्यक्रम नगर्नुले पनि श्रमसम्बन्ध राम्रो भएको संकेत गर्छ । प्रविधि प्रयोग डिजिटल नेपालको कल्पना शुरू गरिएको छ । तर, यसको कार्यान्वयन गति पनि सुस्त छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली शुरू भएको छ । जग्गाको कारोबार डिजिटल भएको छ । माटो परीक्षणलगायत कामसमेत प्रविधिबाट गर्न सकिने बनाइएको छ । डिजिटल पेमेन्टको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ र वित्तीय प्रणालीको प्रविधिको प्रयोगले निकै फड्को मारेको अवस्था छ । केन्द्रीय बैंकले डिजिटल मुद्राको अध्ययन शुरू गर्ने भएको छ भने चालू आवमा नै नेसनस पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा आउने बताइएको छ । सरकारी कार्यालयहरूलाई प्रविधिसँग जोडिँदै छ । प्रविधि प्रयोगले समय, श्रम र सम्पत्तिको लागत घटाउँदै पारदर्शिता बढाउँदै छ । तर, अझै पनि यसलाई ग्राहकमैत्री बनाउन पुगेको छैन, सुधार र विस्तारका लागि निकै काम गर्न बाँकी छ । पुनरुत्थानका चुनौती हालै मेलम्ची र मनाङमा गएको पहिरोले नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा चुनौती थपिदिएको छ । खासगरी विश्व तापक्रम बढ्दै जाँदा मनसुनी वर्षा हिमाली भेगतिर सर्न थालेको र त्यसले पहिरोको नयाँ चुनौती थपिदिएको विज्ञहरूको भनाइ छ । नेपालजस्तो कमजोर भौगोलिक संरचना रहेको मुलुकमा पूर्वाधार निर्माण गर्दा थप सावधानी अपनाउनुपर्ने देखिएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भविष्यमा प्रश्न उठिसकेको छ, माथिल्लो तामाकोशीजस्ता आयोजनाको सुरक्षाका लागि थप ध्यान दिनुपर्ने अवस्था पनि आएको छ । बाढीपहिरो पुरानै चुनौती भए पनि यस वर्ष हिमाली क्षेत्रको फरक प्रकृतिले चुनौती थपेको देखिन्छ । अन्तरराष्ट्रिय आपूर्ति शृंखलामा अचानक देखापर्ने अवरोधले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पार्ने असर पनि नयाँ खालको चुनौती हो । विश्वमै कसैले नसोचेको समस्या कोरोनाले देखाएको छ । कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा समस्या, पर्यटन बजारमा देखिएको समस्या र उतपादनको आयात तथा निर्यातमा देखिएका समस्याले अर्थतन्त्रमा आउने चुनौतीबारे नयाँ र्ढगले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यस्तो समस्याको व्यवस्थापन गर्न चुक्दा नेपाली अर्थतन्त्रले बढी क्षति बेहोर्नु प¥यो । त्यसैले यस्तो समस्याको व्यवस्थापनको चुनौती कसरी चिर्ने हो त्यसबारे पनि अध्ययन जरुरी भएको छ । त्यसबाहेक सधंैजसो रहिरहेका समस्याहरू करको विवाद, विदेशी लगानी र लाभांश फिर्ता लैजाने विवाद, अस्थिर नीति र सरकार वा मन्त्री परिवर्तनसँगै प्राथमिकता परिवर्तनजस्ता समस्या पनि अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका चुनौती हुन् । मुख्य कुरा कुनै पनि प्रोजेक्टलाई कसरी चाँडो सम्पन्न गर्ने भन्ने जिम्मेवारीबोध कर्मचारीमा नआउनु, केही मात्रामा आए पनि अनुभवको कमीले त्यसलाई सही ढंगमा अघि बढाउन नसक्नु, काम गर्ने र नगर्नेबीच सही मूल्यांकन भई प्रोत्साहनको व्यवस्था हुन नसक्नु पनि नेपालको विकास निर्माणका चुनौती हुन् । मुख्य कुरा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले राजनीतिक क्रान्ति सजिलो हुन्छ, आर्थिक क्रान्ति गाह्रो हुन्छ भन्ने बुझेर त्यसअनुसार नीति तय गर्न नसक्नु पनि अर्थतन्त्रको ठूलो चुनौती हो । घोषणापत्र र सरकारी योजनामा राम्रा कुरा उल्लेख गर्नुमात्र उपलब्ध होइन, त्यसलाई प्राप्त गर्ने संयन्त्र, प्रतिबद्धता र कार्य क्षमता पनि प्राप्त गर्ने उपाय खोजिनुपर्छ भन्ने सत्ता सञ्चालनको जिम्मा लिने व्यक्तिमा नआउनु अर्को चुनौती हो । पुनरुत्थानका शर्त प्राकृतिक विपत् र महामारी अनपेक्षित हुन्छन् तर यसका लागि पूर्वतयारी भने हुनुपर्छ । नेपालले गरेको तयारी अपर्याप्त भएकै कारण भूकम्प र कोरोना महामारीले जनधनको बढी क्षति ग¥यो । कोरोना महामारीसँग जुध्न खोप नै सबैभन्दा बढी भरपर्दो स्रोत भएकाले विश्वभरि नै यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । खोपले कोरोना संक्रमण रोक्न ७०–९० प्रतिशतसम्म सहयोग पु¥याउने, संक्रमण भइहाले पनि गम्भीर असर नपर्ने र एकाध घटनामा मात्रै मृत्यु हुने तथ्य विज्ञहरूले बताइरहेका छन् । नेपालले पनि त्यसैअनुसार खोपलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ असोज महीनासम्मा ३३ प्रतिशतलाई खोप लगाइसक्ने र आगामी चैतसम्म शतप्रतिशत खोप लगाइसक्ने लक्ष्यका साथ सरकारले स्रोतको व्यवस्थापन तथा खरीद र अनुदानका लागि जुटेको छ । अहिलेको गतिमा खोप कार्यक्रम जारी रहे अर्थतन्त्रको वृद्धिदर पनि जारी रहने देखिन्छ । अहिले सरकार र व्यवसायीको चिन्ताको विषय कोरोनाको सम्भावित तेस्रो लहर हो । सरकारले असोजमा तेस्रो लहर उच्च विन्दुमा पुग्ने आकलन गरेको छ । निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि कोरोनाको संक्रमण दर घट्न सकेको छैन । परीक्षण व्यापक हुन सकेको छैन तैपनि परीक्षण को १५ देखि २० प्रतिशतसम्म संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ । यस्तोमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि खोप नै बलियो टेवा हो भन्ने देखिन्छ । नेपालले भूकम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीबाट पाठ सिकेर अकस्मात् आपूर्ति शृंखलामा आइपर्ने अवरोधका क्षणमा कसरी अर्थतन्त्रलाई गति दिने भनेर तयारी गर्न सकेन । कोरोना महामारीले यस्तो रणनीतिको महŒव फेरि देखाइदिएको छ । युद्ध, महामारी वा अन्य कुनै विपत्तिका कारण आउने यस्तो अवरोधको समयमा जनजीवन सामान्य बनाइरहन र अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति हुन नदिन आवश्यक पूर्वाधारहरू बनाउनुपर्ने देखिएको छ । यसका लागि सडक, विमानस्थल, राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय प्रसारण लाइन निर्माणजस्ता पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै जनजीवन सामान्य बनाउन उपभोग्य वस्तुहरूको भण्डारण, तिनको सही लागत र तिनको आपूर्ति प्रणालीबारे यथार्थपरक अद्यावधिक डेटाबेस बनाइनुपर्छ र वेबसाइट तथा एपहरूबाट यसको निगरानी गर्न सक्ने क्षमता बनाइनुपर्छ । महामारीका बेलामा नेपाली किसानका तरकारीहरू बारीमै कुहिने र बा≈य मुलुकबाट सहजै आयात भइरहने परिदृश्य कुनै पनि हालतमा उपयुक्त मान्न सकिँदैन । उत्पादक, उत्पादन, बजार र उपभोक्तालाई जोड्ने उपयुक्त सेतु नबन्नु र कायम रहिरहेको प्रणाली पनि संकटका घडीमा बेकम्मा बन्नु नै अर्थतन्त्रको प्रमुख समस्यामध्ये एक देखियो । यी चारओटै पक्षलाई प्रोत्साहित गर्नेगरी संकटका सरकारले काम गर्न नसक्दा समस्या बढी चर्किएको हो । आजसम्मको संकट हेर्ने हो भने त्यसबाट पुनरुत्थान गर्न सरकारी पहल, लगानी र नीति नाममात्रको देखिन्छ । भूकम्पले लडेका घर उठाउनेदेखि कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्र उकास्ने सम्मका काममा निजीक्षेत्रले नै सकिनसकी प्रयत्न गर्ने हो । अहिले महामारीको समयमा पनि गरिरहेको छ । सरकारले होस्टेमा हैंसे मात्रै गरिदिने हो भने अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा ठूलो सहयोग हुने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८