१२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सरकारले तयारी थालेको वर्षौं भयो । तर, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानेर पनि यो कसरी बनाउने हो भन्नेमा सरकारले अझै कुनै निर्णय लिन सकेको छैन ।
निर्माणका काम अघि नबढाउने तर आयोजना जिम्मा दिने र खोस्ने काममात्र गरेर आयोजनाको अवधि र लागत बढाउने काम सरकारहरूले गरेका छन् ।
पूर्ववर्ती केपी ओलीको सरकारले यसको निर्माणको जिम्मा चाइना गेजुवा ग्रुप कर्पोरेशन (सीजीजीसी) लाई दिने निर्णय गरेको थियो । शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले सो जलाशययुक्त आयोजना सीजीजीसीबाट फिर्ता लिएर आफैले बनाउने निर्णय गरेको छ । सीजीजीसीबाट यो आयोजना दोस्रोपटक खोसिएको हो । तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले यो आयोजना इन्जिनीयरिङ, प्रोक्योरमेण्ट, कन्स्ट्रक्शन एण्ड फाइनान्सिङ (ईपीसीएफ) मोडलमा बनाउने गरी सीजीजीसीलाई दिने निर्णय गरेको थियो । २०७४ मा देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा यो आयोजना सीजीजीसीबाट खोसिएको थियो र आफ्नै लगानीमा बनाउने भनिएको थियो । यसरी एउटै आयोजना कसलाई बनाउने दिने भन्नेमा सरकार फेरिएपछि निर्णय पनि फेरिनु मुलुकका लागि हितकर हुँदैन । पटक पटक आयोजना खोस्दा विदेशी लगानीकर्तामाझ सकारात्मक सन्देश पनि जाँदैन ।
बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि जग्गाप्राप्ति गर्न मात्रै ३४ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । जलाशययुक्त आयोजना खासै नहुँदा हाल सुख्खायाममा महँगोमा भारतसँग बिजुली किन्नु परिरहेको छ । यो आयोजना बन्न सके महँगोमा बिजुली किन्ने समस्या कम हुने देखिन्छ । ऊर्जाको दिगो आपूर्तिका लागि सरकारले ऊर्जा सम्मिश्रणको नीति लिएको छ । जसअनुसार राष्ट्रको कुल ऊर्जा आपूर्तिमा नदीप्रवाहमा आधारित जलविद्युत्को हिस्सा २५–३० प्रतिशत र जलाशययुक्त आयोजनाहरूको हिस्सा कुल उत्पादनको ४०–५० प्रतिशत हुनुपर्छ । जलाशययुक्त आयोजनाको लागत बढी पर्ने हुँदा निजी क्षेत्रले यसमा हात हालेको छैन । कुलेखानीबाहेक जलाशययुक्त आयोजना खासै देखिँदैन पनि । यस्तोमा ऊर्जा सम्मिश्रणको नीति कार्यान्वयनका लागि बूढीगण्डकी आयोजना बन्नै पर्ने देखिन्छ ।
बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणका सम्बन्धमा २०७४ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित समितिले बूढीगण्डकी कुन मोडालिटीमा बनाउन सकिन्छ भनेर अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । जसमा यो आयोजना नेपाल आफैले बनाउन सके राम्रो हुन्छ भनिएको थियो । तैपनि विगतका सरकारहरूले यो आयोजना आफैले बनाउनुभन्दा अरूलाई दिन नै सहज ठाने । यस आयोजनाकै लागि भनेर पेट्रोल र डिजेलको विक्रीमा प्रतिलिटर विगतमा पाँच र अहिले १० रुपैयाँ पूर्वाधार कर लिने गरिएको छ । यसरी जम्मा भएको रकम कहाँ छ ? अहिलेसम्म प्रष्ट पारिएको छैन । तीन खर्ब लागतको यस आयोजनाका लागि यसरी रकम जम्मा गरेर त सम्भव नहोला । तैपनि यसले टेवा दिन भने सक्छ ।
माथिल्लो तामाकोशी बनाएपछि त्यो भन्दा ठूला आयोजना नेपालले बनाउन सक्छ भन्ने आत्मविश्वास पैदा भएको पाइन्छ । राष्ट्रिय गौरवकै आयोजना काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्ग पनि भारतीय कम्पनीबाट खोसेर आफै बनाउने निर्णय भएअनुसार अहिले नेपाली सेनाले यसमा काम गरिरहेको छ । काममा ढिलाइ हुँदा लागत निकै बढे पनि यसले ठूला पूर्वाधारमा नेपालको क्षमता अभिवृद्धि हुने देखिन्छ । बूढीगण्डकी आयोजना नेपाल आफैले बनाए अझ ठूला आयोजना बनाउने आत्मविश्वास र क्षमता बढ्ने देखिन्छ । यसमा सरकारको प्रतिबद्धता चाहिन्छ । निर्माणका काम अघि नबढाउने तर आयोजना जिम्मा दिने र खोस्ने काममात्र गरेर निर्माणको अवधि र लागत बढाउने काम सरकारहरूले गरेका छन् । यसो गर्दा अन्य मुलुकले नेपाललाई विश्वास नगर्ने वातावरण बन्दै गएको छ ।
व्यापार घाटा कम गर्न पनि जलाशययुक्त आयोजना आवश्यक हुन्छ । बूढीगण्डकीबाट जलविद्युत् मात्र नभई खेतीयोग्य जमीनमा सिंचाइको सुविधा र पर्यटन प्रवद्र्धनमा पनि टेवा पुग्ने उत्तिकै सम्भावना छ । आयोजनाको जलाशयमा संचित हुने पानीले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी नियन्त्रण, जल यातायात, मत्स्यपालन लगायतका लाभ लिन पनि सक्ने देखिन्छ । अहिलेको अवस्थामा यसलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेबारेमा प्रष्ट हुन आवश्यक छ । जति ढिलाइ गर्दै गयो, उति नै घाटा बढ्दै जाने छ ।
