रुसको आक्रमणबाट ध्वस्त भएको अर्थतन्त्र उकास्न युक्रेनलाई साढे १५ अर्ब डलर कर्जा दिँदै आईएमफ

काठमाडौं । बहुपक्षीय कर्जादाता निकाय अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले युक्रेनलाई साढे १५ अर्ब डलरभन्दा धेरैको कर्जा दिने भएको छ । रुसको आक्रमणपछि आईएमएफले पहिलो पटक युक्रेनलाई १५ अर्ब ६० करोड डलर (झन्डै १२ अर्ब ८० करोड पाउन्ड) कर्जा दिने भएको हो । कर्जा केही दिनभित्रै पारित हुने आशा गरिएको छ । रुसको आक्रमणयता युक्रेनले पाउन लागेको यो सबैभन्दा ठूलो मध्येको एउटा ऋण हो ।  आईएमएफले हालै मात्रै अति नै उच्च अनिश्चयको सामना गरिरहेका देशहरूलाई कर्जा दिन आफ्नो नियममा परिवर्तन गरेको थियो । रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण जारी राख्दै त्यहाँको अर्थतन्त्र चौपट भएको छ । सन् २०२२ मा युक्रेनी अर्थतन्त्र ३० प्रतिशतले खुम्चिएको थियो । ठूलो संख्यामा पूर्वाधारहरू ध्वस्त भइरहेका छन् भने गरिबीको स्तर पनि अकासिएको आईएमएफले एउटा विज्ञप्तिमा भनेको छ । युक्रेनलाई  सात औद्योगिक देशहरूको समूह जी-सेभेन र यूरोपेली संघ (ईयू) समेतका दाताहरूले ठूलो आर्थिक सहयोग र आश्वासन दिइरहेका छन् । अन्तरराष्ट्रिय दाता र साझेदारहरूबाट युक्रेनका लागि भारी छूटमा रकम जुटाउन पनि सहमति भएको बताइएको छ । यसबारे आईएमएफका अधिकारी ग्याभिन ग्रेले थप विवरण भने दिएका छैनन् । आईएमएफले दिने भएको कर्जालाई उसको कार्यकारी समितिले पारित गर्नु पर्नेछ । यो वर्ष युक्रेनी अर्थतन्त्र थोरैले खुम्चने वा बढ्ने आईएमएफको अनुमान छ । यो रकमले युक्रेनको सबै पूँजीगत खर्च धान्ने र बृहत् आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने आशा गरिएको छ । हालैका हप्ताहरूमा जी-सेभेनका शीर्ष नेताहरू एक पछि अर्को गर्दै युक्रेन भ्रमणमा गइरहेका छन् । रुसको आक्रमणयता अमेरिकाले युक्रेनमा पैसाको खोलो बगाइरहेको छ । सैन्य सहायताहरूमा पनि भारी वृद्धि गरेको छ । गएको वर्षयता विश्वभरबाट युक्रेनले सहायता पाइरहेको छ । एजेन्सी

सम्बन्धित सामग्री

संगीतकै आम्दानीबाट अर्बपति बन्ने पहिलो गायिका बनिन् टेलर स्वीफ्ट

काठमाडौं । ब्लकबस्टर ‘इरास टूर’ले आम्दानीमा उछाल आएपछि पपस्टार टेलर स्वीफ्ट अर्बपति बनेकी छन् । प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय म्यागजिनहरु फोब्र्स र ब्लूमबर्गले अमेरिकी गायिकालाई अर्बपति घोषित गरेका छन् । उनको कूल सम्पति १.१ बिलियन डलर पुगेको जनाइएको छ । यसवर्षको गर्मीयाममा उनको इरास टूर नामक सांगीतिक यात्राले अमेरिकी अर्थतन्त्र उकास्न समेत मद्दत गरेको थियो । टेलर […]

अर्थतन्त्र बढाउन क्रिप्टोकरेन्सीको सहारा लिँदै भुटान !

काठमाडौं । अर्थतन्त्रलाई तीव्र गतिमा बढाउन नयाँ-नयाँ क्षेत्रमा हात हालिरहेको भुटान अहिले क्रिप्टोकरेन्सीतिर लागेको छ ।  क्रिप्टो माइनिङ व्यवसायका लागि ५० करोड डलर उठाउन यो महीना मात्रै सरकारी स्वामित्वको कमर्शियल होल्डिङ कम्पनी ड्रक होल्डिङ एन्ड इन्भेष्टमेन्ट (डीएचआई)ले लगानीकर्ताहरूलाई प्रस्ताव गरेको थियो । विश्वको सबैभन्दा ठूलो बिट्क्वाइन माइनरमध्ये एक सिंगापुरको समूह बिटडीयरसँग साझेदारी गरेपछि कम्पनीले लगानीकर्ताहरूलाई फकाएको थियो । हालैका वर्षमा अर्थतन्त्रलाई उकास्न बिट्क्वाइनको सहारा लिने एल साल्भाडोर, मध्य अफ्रिकी गणतन्त्रलगायत देशहरूले पनि यसको प्रयास गरेका थिए । क्रिप्टो बजारमा व्यापक सेल–अफ, घोटाला आदिले क्रिप्टो उद्योगमा व्यापक हलचल भएकै समयमा भुटानले यो प्रयास गरेको छ । भुटान विश्वमा सबैभन्दा ढिला इन्टरनेट चलाउने देशमध्ये एक हो ।  पछिल्लो प्रयासले त्यहाँका ग्रामीण अर्थतन्त्रमा नवप्रवर्तनलाई तीव्रता दिन सघाउने डीएचआईका प्रमुख कार्यकारी उज्जवल दीप दाहाल बताउँछन् । कम्पनी ऊर्जा क्षेत्रमा ड्रोन परिचालन गर्ने परियोजनाको शुरुआती चरणमा छ । फेब्रुअरीमा कम्पनीले बायोमेट्रिक डिजिटल पहिचान प्रणाली पनि ल्याएको थियो । कम्पनीले अहिले नयाँ पुस्ताको उद्योगमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरिरहेको दाहालको भनाइ छ । यी प्रविधिहरूले नयाँ उद्योग सृजना गर्ने अनि लगानी पोर्टफोलियोको विविधीकरण गर्ने उनी बताउँछन् । बिटडियरसँग मिलेर डीएचआईले अन्तरराष्ट्रिय संस्थागत लगानीकर्ताहरूसँग पैसा लगानी गर्न पिचिङ गर्दैछ । कम्पनीले देशभित्र सय मेगावाटको क्रिप्टो माइनिङ डेटा सेन्टर पनि खोल्दैछ । भुटानमा जलविद्युत्को प्रचुर सम्भावना छ । बिट्क्वाइन माइनिङका लागि धेरै बिजुली चाहिन्छ । यसको लागि जलविद्युत् जस्तो नवीकरणीय बिजुली भएपछि के चाहियो ? भुटानको सबैभन्दा धेरै निर्यात वस्तु बिजुली हो । उसले बिजुली निकालेर भारतलाई बेच्छ । बिट्क्वाइन माइनिङ शुरु भयो भने यसले आम्दानीको स्रोतमा पनि विविधीकरणमा सघाउनेछ । यो विश्वमा प्रतिव्यक्ति सबैभन्दा ठूलो बिटक्वाइन माइनर बन्ने सक्ने नर्वेस्थित माइनिङसम्बन्धी डेटा दिने कम्पनी ह्याशरेट इन्डेक्समा विश्लेषक जारेन मेलरुड बताउँछन् । तर, यो पहलका चाहिने ५० करोड डलरको फन्ड जुटाउनै हम्मे हम्मे देखिन्छ । किनकि सन् २०२१ यता हरेक हप्ता एक माइनरले माइनिङ परियोजनाका लागि ५ करोड देखि १० करोड डलरसम्म उठाइरहेका छन् । अहिले माइनरले ५ करोड डलर उठाउन सक्नु नै ठूलो कुरा हुने मेलरुडको भनाई छ । हालैका समयमा क्रिप्टो उद्योगमा भएका घोटाला, बजारमा तीव्र उतारचढावको मारमा पनि कम्पनीहर" छन् । गएको वर्ष बिट्डियरले पनि ठूलो घाटा बेहोरेको थियो । कम्पनीको शेयर पनि एक तिहाइले घटेको छ । टाट पल्टिएको कर्जादाता ब्लकफाई र सेलियसमा डीएचआईको दशौं लाख क्रिप्टोकरेन्सी फसेको छ । तर, कम्पनीले आफूले पैसा गुमाएको कुरा अस्वीकार गर्दै आएको छ । क्रिप्टो उद्योगमा एक पछि अर्को घोटाला र घाटा भइरहँदा दाहालले माइनिङलाई लगानीका लागि सबैभन्दा सुरक्षित उद्योग दाबी गरेका छन् । भुटानले क्रिप्टो उद्योगको विकास गर्न सक्यो भने त्यहाँको अर्थतन्त्रलाई यसले निकै बढावा दिनेछ । यसले आम जनजीवनमा पनि सुधार आउनेछ । यद्यपि यसबाट भुटानको अर्थतन्त्र कति उकासिन्छ, त्यो भने समयले नै देखाउनेछ ।   नेपाल पनि जलविद्युत्मा प्रचुर सम्भावना भएको देश हो । निर्यात वस्तुको विकल्प सीमित भएको नेपालमा पनि क्रिप्टोकरेन्सी माइनिङलाई अनुमति दिएर अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्थ्यो कि ? एजेन्सी

चीन–यूरोपेली यूनियन कटुताको भू–राजनीतिक असर

भर्खरै यूरोपेली यूनियनका अध्यक्ष उजुला फन डेर लेयेनले यूरोपेली यूनियनको अवधारणा सार्वजनिक गरेकी छिन् । आफ्नो चहकिलो र गहकिलो वाक्पटुताको माध्यमले चीन र रसियाको गठबन्धनलाई अप्राकृतिक भनेकी छिन् । लेयेनले राष्ट्रपति सी चिनफिङको नीतिलाई कटाक्ष गर्दै चीनले प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता र मानव अधिकारलाई मानर्मदन गर्दै रसियालाई भरथेग गरेको समेत आरोप लगाएकी छिन् । चीन यूरोपेली यूनियनको सबभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार भए तापनि रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र सी चिनफिङको सामीप्य यूरोपेली यूनियनलाई पाच्य भएको छैन । लेयेनले चीनको प्रगतिको प्रशंसा पनि गरेकी छिन् । सन् १९७८ देखि ९ प्रतिशत विकास दर हासिल गर्दै ८०० मिलियन जनतालाई गरिबीको रेखामुनिबाट उकास्न चीन सफल भएको छ । तर चीनले आफ्नो आक्रामक नीतिबाट सम्पूर्ण छिमेकीहरूलाई चिन्तित बनाएको छ । पूर्वीय चीन सागर र दक्षिण चीन सागरमा चीनले आफ्नो सैन्य दबदबा बढाएको छ । चिनियाँ सैन्य भण्डारण भएका लडाकु पानी जहाजले मलेसिया, फिलिपिन्स, इण्डोनेसियाको तटबन्धीय इलाकामा अन्तरराष्ट्रिय सामुद्रिक कानुन विपरीत पसेर आफ्नो हैकम जमाएका छन् । यूरोपेली यूनियनकी अध्यक्ष लेयेनले चीनले गलवान घाँटीमा भारतलाई सैन्य दबाब दिएर आफ्नो साम्राज्यवादी सोच बढाएको उल्लेख गरेकी छिन् । उनको अभिव्यक्तिलाई विश्वका चर्चित छापाखानाहरूले यथेष्ट ठाउँ दिएका छन् । राष्ट्रपति सीको रसिया यात्रालाई पश्चिमा सञ्चार गृहले निन्दा गरेका छन् । राष्ट्रपति सीको राजनीतिक र आर्थिक सिद्धान्तमा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका अष्ट्रेलियाका पूर्वप्रधानमन्त्री केवीन रुडले राष्ट्रपति सीको नीतिलाई आफ्नो कालजयी पुस्तक ‘द अनएभोयाडेवल वार’ बाट आलोकित गरेका छन् । केविन रुडले राष्ट्रपति सीको आक्रामक नीतिलाई चिनियाँको आन्तरिक राजनीति र अर्थनीतिसँग जोडेर व्याख्या गरेका छन् । कोरोनाको कहरलगत्तै चीनको अर्थव्यवस्था शिथिलतातर्फ गएता पनि चीनले त्यसलाई स्वीकार गरेको छैन । चीनको आक्रामक नीतिले गर्दा यूरोप, अमेरिका, आसियान लगायत भारतसँगको चिनियाँँ व्यापारको परिधि साँघुरो हुने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीमा आफ्नो दबदबालाई बढाउन सीले सन् २०४९ मा चीनलाई संसारको सबभन्दा ठूलो शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा उभ्याउने मार्गचित्र प्रस्तुत गरेका छन् । चिनियाँ जानकार केवीन रुडले राष्ट्रपति सीको नीतिलाई प्रश्नको घेरामा राखेका छन् । सन् २०१३ बाट शुरू भएको रेशम मार्गको ५ ट्रिलियन अमेरिकी डलरको भीमकायी परियोजनाबाट समेत विश्व अर्थव्यवस्थालाई नकारात्मक रूपले प्रभावित गरेका छन् । हालसम्म रेशम मार्ग परियोजनामा १४७ मुलुकहरू सहभागी भएका छन् । चीनको चर्को ब्याज दर, गरीब मुलुकहरूमा विद्यमान भ्रष्ट्राचारको सञ्जाल र चिनियाँ कम्पनीहरूको एकल निर्णयले गर्दा संसारका धेरै मुलुकहरू चीनको ऋणको पासोमा फसेका छन् । यसमा अफ्रिका र एशियाका देशहरू धेरै रहेका छन् । जाम्बियादेखि भेनेजुलासम्म, अर्जेन्टिनादेखि बेलारुससम्म, श्रीलंकादेखि पाकिस्तानसम्म चिनियाँ ऋण पासोमा रहेका छन् । सन् २०१९ देखि सन् २०२१ सम्म चीनले १०४ बिलियन अमेरिकी डलर ऋण प्रवाह गरेर ऋणको पासोमा रहेका मुलुकहरूलाई उकास्न प्रयास गरेको छ । राष्ट्रपति सीको घरेलु नीतिलाई पनि केवीन रुडले प्रश्नको घेरामा राखेका छन् । सिङ्च्याङ क्षेत्र मानव अधिकारमा भइरहेको मानमर्दन पनि पटक पटक सञ्चारमा सम्प्रेषन भएको छ ।      राष्ट्रपति सीको अष्ट्रेलिया नीति पनि आलोच्य रहेको छ । कोरोनाको कहरमा अष्ट्रेलियाले विश्व स्वास्थ्य संगठनमा आवाज उठाउँदा चीनले प्रतिवाद गर्दै अष्ट्रेलियन वस्तुको आयातमा करको दायरा बढाएको थियो । अष्ट्रेलिया चिनियाँ नीतिबाट रुष्ट भई बेलायत र अमेरिकासँग अक्सको सम्झौता गरेको छ । आफ्नो सुरक्षा बजेटमा अभिवृद्धि गर्दै बेलायत र अमेरिकाको सहयोगमा आणविक पनडुब्बी जहाजका लागि सम्झौता गरेको छ । क्वाडमा अष्ट्रेलिया  सहभागी हुनुका प्रमुख कारण चीनसँगको कटुता नै हो । क्वाडमा भारत, अष्ट्रेलिया, जापान र अमेरिका आबद्ध रहेका छन् । हुन त क्वाडलाई सैनिक गठबन्धनको रूपमा स्वीकार गरिएको छैन । तर क्वाड सम्बद्ध राष्ट्रहरू संयुक्त रूपमा बारम्बार सैनिक अभ्यास गरिरहेका छन् । राष्ट्रपति सीको ताइवान नीति अमेरिका लगायत पश्चिमा जगत्को लागि ठूलो चासो रहेको छ । ताइवानले लिथुनियामा लगानी गरिरहेको छ । ताइवान र लिथुनिया बीच भइरहेको आर्थिक कारोबारप्रति चीनको आपत्ति रहेको छ । ताइवान चीनको भूभाग रहेको चिनियाँ सरकारले घोषणा गरेता पनि ताइवानी सरकारले स्वीकार गरेको छैन । ताइवानले आफ्नो वितरण प्रणालीलाई विस्तार गर्न वा चीनप्रति आर्थिक निर्भरतालाई घटाउन लिथुनियामा लगानी गरेको ताइवानको दृष्टिकोण रहेको छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने अमेरिका, यूरोपेली युनियन, जापान, भारत, अष्ट्रेलियालगायत प्रजातान्त्रिक कित्तामा रहेका मुलुकहरू बीच व्यापक गठबन्धन भइरहेको छ भने चीन, रसिया, इरान, पाकिस्तानलगायत अन्य मुलुकहरूको पनि गठबन्धन बढिरहेको छ । मध्य एशियामा पनि चीनको भूमिका उल्लेख्य रहेको छ । साउदी अरेबिया र इरानको बीच निकटता र सम्झौता गराएर चीनले आफ्नो पकड र पहुँचलाई प्रष्ट पारेको छ । रसिया–युक्रेन युद्धको बाछिटाबाट संसारका गरीब मुलुकहरूको अर्थतन्त्र डगमग भइरहेको अवस्थामा शक्ति केन्द्रहरूको ध्रुवीकरण गठबन्धन र गठजोडले मानव संवेदनालाई आत्मसात् गरेको छैन । अमेरिकी पूँजी र यूरोपेली प्रविधिलाई प्रचुर मात्रामा प्रयोग गर्दै चीन सफलताको शिखरमा पुगेता पनि राष्ट्रपति सीको नीतिले विश्व व्यवस्थालाई प्रभावित गरेको छ । चीनको प्रगतिको कारण नै पश्चिमा बजार र पश्चिमा पूँजी भएकोले गर्दा चीन र यूरोपेली यूनियनको कटुताले दुईवटै अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक ढङ्गले प्रभावित गर्न सक्दछ । लेखक विश्वमामिलाका अध्येता हुन् ।

श्रीलंकाले पायो आईएमएफसँगको वित्तीय उद्धारको पहिलो किस्ता

काठमाडौं । आर्थिक संकटमा चुर्लुम्म डुबेको श्रीलंकाले बहुपक्षीय कर्जादाता निकाय अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)सँगको वित्तीय उद्धार बापतको पहिलो किस्ता पाएको छ । त्यहाँका राष्ट्रपति रनिल विक्रमेसिंघेले संसदमा बुधवार यस्तो बताएका हुन् । यसले वित्तीय अनुशासन राम्रो बनाउन अनि सुशासन सुधार्नेतर्फ मार्गप्रशस्त गर्न सक्ने बताइएको छ । कोषले सोमवार मात्रै ३ अर्ब डलर बराबरको वित्तीय उद्धार पारित गरेको थियो । यसको पहिलो किस्ता बराबर ३३ करोड डलर दिइएको हो । यसले न्यून ब्याजदरमा कर्जाका लागि अवसर जुटाउनुको साथै विदेशी लगानीकर्ताहरूको मनोबल फर्काउन अनि बलियो नयाँ अर्थतन्त्रको जग हाल्ने अवसरहरू दिने उनले बताए । आईएमएफको वित्तीय उद्धार आउन थालेपछि विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक र अन्य कर्जादाताहरूबाट समेत अतिरिक्त टेवा आउने आशा गरिएको छ । यसले श्रीलंकाले तिर्न नसकेको ४८ अर्ब बराबरको सार्वजनिक कर्जाको थु्प्रोको पुनःसंरचनाका लागि मार्ग खोल्ने आशा गरिएको छ । यो महीनाको शुरुमा श्रीलंकाको सबैभन्दा ठूलो द्विपक्षीय कर्जादाता चीनले पनि श्रीलंकालाई दिएको कर्जा पुनःसंरचनामा सहमति गरेको थियो । कोष वित्तीय उद्धारमा सहमति जनाउन चीनबाट यही वाचा कुरिरहेको थियो । २०२३ को मध्यसम्ममा मुद्रास्फीति एकल अंकमा झार्न अनि त्यसपछि यसलार्ई ४-६ प्रतिशतबीच राख्ने श्रीलंकाको लक्ष्य भएको विक्रमेसिंघेको भनाइ छ । फेब्रुअरीमा त्यहाँको राष्ट्रिय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वार्षिक ५३ दशमलव ६ प्रतिशतमा उक्लिएको थियो । अहिले कोषले श्रीलंकालाई दिएको १७ औं वित्तीय उद्धार हो । यो सन् २००९ मा त्यहाँ गृहयुद्ध सकिएयताको भने तेस्रो उद्धार हो । अघिल्लो वित्तीय उद्धारहरू श्रीलंकाको विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई उकास्न दिइएका थिए । तर, अहिलेको सरकारी खर्चका लागि दिइएको हो । वर्षौंदेखिको आर्थिक कुव्यवस्थापन अनि कोभिडको महामारीका कारण श्रीलंकाले गएको वर्षको शुरुदेखि चरम डलर अभाव भोग्न थालेको थियो । सञ्चिति सुक्दै गएर विदेशबाट अत्यावश्यक वस्तुहरू ल्याउनसमेत डलर अभाव भएपछि श्रीलंकाको अर्थतन्त्र चौपट भएको छ । संकटबीच श्रीलंका सरकारले बिजुलीको भाउ ६६ प्रतिशत बढाएको छ भने आयकरसमेत ३६ प्रतिशतसम्म पुर्याएको छ । महँगीका कारण सर्वसाधारणहरूलाई हातमुख जोर्नै धौधौ भइरहेको छ । एजेन्सी

जनसंख्या बढाउन महँगो बिहेमा कडाइ गर्दै चीन, 'बेहुलीका परिवारलाई दाइजो दिन रोक !'

काठमाडौं । जापानमा जनसंख्या घटेर देशको अस्तित्व नै मेटिन थालेको चिन्ता चुलिएको छ । घट्दो जन्मदर उकास्न सरकारले शिशु स्याहारमा टेवा दिने अनेकौं उपायहरू अपनाउन थालेको छ । महँगी अनि कामकाजी महिलाहरूको संख्या बढ्न थालेसँगै शिशु स्याहार्न भनेर जागिरै छोड्नुपर्ने स्थिति आउन थालेपछि साना छोराछोरी हुर्काउन सजिलो होस् भनेर सरकारले पुरुषहरूलाई पनि सुत्केरी र शिशु स्याहारको बिदामा बस्न प्रोत्साहन दिन थालेको छ । टोकियोले अन्यत्र बसाइ सरेर जाने घरपरिवारलाई हरेक बालबालिकापिच्छे १० लाख येन दिने योजना ल्याएको छ ।  चीनमा गएको वर्ष ६० वर्षमा पहिलो पटक जनसंख्या घट्यो । चीन विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको देश भएकाले जापानको जसरी अहिले नै उ आत्तिहाल्ने बेला भएको छैन । जन्मदर उकास्ने उपायहरू अपनाउने हो भने चीनले जनसंख्याको बनोटमा आउने परिवर्तनका कारण निम्तने समस्या वा सोको प्रभाव धेरै हदसम्म कम गर्न सक्ने सम्भावान धेरै छ । चीन सरकारले घट्दो जन्मदरलाई सम्बोधन गर्न सकेसम्म अनि भ्याएसम्मका सबै उपायहरू अपनाउन थालेको छ । विवाह र धेरै सन्तान जन्माउने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन दिन व्यापक अनुदान र सहुलियतका उपायहरू अपनाउन थालिएको केही वर्ष भइसकेको छ । एक महीनासम्मको बिहे बिदा चलन देशभरमा विस्तारै बढ्न थालेको छ । एकल महिलाहरूका लागि भनेर अन्डा स्टोर गरेर राख्न दिइने नीति पनि ल्याइएको थियो । अब भने महँगो खालको बिहेको चलनमा सरकारले कडाइ गर्न शुरु गरेको छ । यो उपायहरूले भने अहिलेसम्मको भन्दा फरक प्रभाव पार्ने अपेक्षा केहीको छ ।   चीनमा बेहुलाले बेहुलीलाइ छाइली (बेहुलीको मूल्य) चुकाउने परम्परा छ । छाइली भनेको बिहेको समयमा बेहुलाले बेहुलीको परिवारलाई दिने उपहार हो । आफू इमानदार र धनी छु भन्ने देखाउन बेहुलाले बेहुलीको परिवारलाई पैसा दिने परमपरा छ । छोरी जन्माएर, हुकाई बढाई गरेर अरुलाई दिएको क्षतिपूर्तिबापत दिइने पैसा हो यो । चीनमा छोरी भन्दा छोरा धेरै रुचाइन्छ । चीनमा तीन चौथाई बिहेमा यो प्रथा छ । बेहुलीको परिवारलाई बेहुलाले दशौं हजार डलर तिर्छन् । यो रकम वार्षिक आयको कयौं गुणा धेरै हुन्छ । अधिकारीहरूले यो प्रथा निर्मूल गर्न पहल गरेको यो पहिलो पटक भने होइन । तर अहिले भने धेरै नै कडाइ गर्न थालिएको छ । चीनको जनसंख्या अपेक्षा गरिएभन्दा निकै छिटै घट्न थालेको छ । उपभोक्ता माग सुस्ताएको छ भने स्वास्थ्य हेरचाह प्रणालीमा दबाब बढेको छ । चीनको जनसंख्या ६० वर्षमा पहिलो पटक घटेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको एक महीना पनि भएको छैन । यस्तोमा परिवार विकास विभागका प्रमुखले स्थानीय सरकारलाई जन्मदर उकास्न ‘बोल्ड र क्रियटिभ’ कदमहरू चाल्न भनेको छ । छाइली प्रथाका कारण बिहे धान्नै नसक्ने बनेको छ । अर्थतन्त्र सुस्ताइरहेको समयमा यही प्रथाका कारण मानिसहरूमा बिहे गर्ने र बच्चा जन्माउनेप्रति रुची घटेको हो कि भनेर सरकारले यसमा कडाइ बढाएको छ । मध्य चीनका प्रान्त हपईले जनवरीमै बिहेमा व्याप्त कुप्रथामा कडाइ गर्न थालेको थियो । तटीय प्रान्त चियाङ्सुले पनि गएको महीना ज्वाईसँग धेरै पैसा नमाग्ने सबैभन्दा सुन्दर सासुको खोजी शुरु गरेको थियो । चियाङ्सुकै एक् शहरले एकल महिलाहरूलाई विहेमा चर्को छाइली नअसुल्ने वाचा पत्रमा हस्ताक्षर गराएको थियो ।  चीनले जन्मदर बढाउन अविवाहितहरूले जन्माएको सन्तानको समेत पञ्जीकरणको अनुमति दिने जस्ता नियमहरू ल्याएको छ । तर अधिकांश नियमहरू पुरुषको पक्षमा छन् । यसलाई धेरैले भने राष्ट्रपति सि चिनफिङले चिनियाँ महिलाहरूलाई घरायशी परम्परागत काममा फर्काएर शीर्ष राजनीतिमा महिलाहरूलाई बाइकट गर्न खोजेको रुपमा हेरेका छन् । लैंगिक विभेदजस्ता जरा गाडेर बसेका समस्याहरूलाई सम्बोधन नगर्दासम्म घट्दो जन्मदरको समस्या सम्बोधन हुने आश थोरै मात्र भएको जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयमा समाजशास्त्रका प्राध्यापक फइनियान चन भन्छिन् । छाइली प्रथा चीनको एक सन्तान नीतिसम्मै पाइन्छ । सो नीतिबीच चीनमा पुरुष जनसंख्या महिलाको भन्दा धेरै भयो । वरभन्दा वधुको संख्या कम हुँदा पनि बेहुलीको परिवारले मनलाग्दी रकम छाइलीबापत असुल्ने क्रम बढेको छ ।  हामीकहाँ बेहुलीको परिवारले बेहुलाको परिवारलाई मनग्गे दाइजो दिने चलन छ । तर चीनमा चलन ठिक उल्टो छ । यहाँ बेहुलाको परिवारले बेहुलीको परिवारलाई दाइजो दिन्छन् । लैंगिक अन्तर उच्च रहेको ग्रामीण भेगमा यो समस्या झनै धेरै छ । बिहे अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा छाइली प्रथाले ओगटेको छ । तर यो प्रथाप्रति मानिसहरूलाई निरुत्साहित गर्नु भने सरकारलाई कम्ति गाह्रो छैन । महँगो बन्दै गइरहेको छाइली प्रथा विरुद्ध अभियान चलाउनु भनेको निरन्तरको कठिन युद्ध साबित हुने विश्लेषण गरिएको छ । हपईको एउटा गाउँमा दुल्हाको परिवारले दुलहीको परिवारलाई ३ लाख युआन (४३ हजार ३४३ डलर)सम्म छाइली तिरेका थिए । गाउँका अधिकारीहरूले पैसै नलिने वा कम लिने बेहुली नखोजिदिएसम्म यसलाई नियन्त्रण गर्नै सक्दैनन् । सोही गाउँका बासिन्दा वाङ लिङ्गले आफ्नो छोराको बिहेमा जिन्दगीभर जोगाएर राखेको ३ लाख २८ हजार युआन तिरेका थिए । बेहुलाले बेहुलीले भनेको जत्ति पैसा नतिर्ने हो भने चीनमा बिहेको कुरा अगाडि नै नबढ्ने स्थिति छ ।  एजेन्सीको सहयोगमा

विदेशी पर्यटक बढाउन घुम्न आउनेलाई उल्टै पैसा दिँदै ताइवान

काठमाडौं । कोभिडका कारण सीमा बन्द, कडाइलगायतको असर विभिन्न देशहरूको पर्यटन क्षेत्रमा परेको छ । कोभिडसम्बन्धी प्रतिबन्धहरू हटेको अवस्थामा कतिपय देशहरूले पयर्टकलाई आकर्षित गर्न विभिन्न योजना ल्याएका छन् ।  हालै मात्रै हङकङले कोभिडका कारण चौपट भएको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन ५ लाखभन्दा धेरै हवाई टिकट निःशुल्क दिने घोषणा गरेको थियो । हङकङ प्रशासनले पनि यो महीनाको शुरुमा उक्त प्रोत्साहनको घोषणा गरेको थियो ।  यो सूचीमा अब ताइवान पनि थपिएको छ । ताइवानले विदेशी पयर्टकहरूलाई आकर्षित गर्न हरेक पर्यटकलाई १६५ डलर दिने घोषणा गरेको छ । समूहमा आउने पयर्टकका लागि पनि ६५८ डलर दिइनेछ । सम्भावित आगन्तुकहरूलाई यो रकम पयर्टकहरूलाई डिजिटल स्वरूपमा उपलब्ध गराइने ताइवानका यातायातमन्त्री वाङ कुओ–साईले बताएका छन् । यो रकमलाई पयर्टकहरूले बसोबास, यात्रा र अन्य खर्चमा छूटका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने बताइएको छ । सरकारले यो योजना कहिलेदेखि शुरु गर्ने भन्नेबारे केही पनि बताएको छैन । अनि यसलाई कसरी लागू गरिन्छ भन्नेबारे पनि खासै बताइएको छैन । तर, समाचार एजेन्सीका अनुसार उक्त प्रोत्साहन लक्की ड्र वा विमान सेवा प्रदायकहरूमार्फत वितरण गरिनेछ । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण चौपट भएको पर्यटन अर्थतन्त्र उकास्न ताइवानले यो योजना बनाएको हो । पर्यटन क्षेत्रको गतिविधि बढाउन सरकारले १२ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर बराबरको प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याएको छ । ताइवानी जीडीपीमा पयर्टनको योगदान महामारीपूर्व ४ प्रतिशत थियो । यो योजनामार्फत ताइवानले खासगरी जापान, दक्षिण कोरिया, हङकङ मकाउ, दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप र अमेरिकी आगन्तुकहरूलाई आकर्षित गर्न खोजेको छ । अहिले विदेशी यात्रीहरूको लागि मुख्य समस्या भनेको कच्चा तेलको भाउमा भएको वृद्धिसँगै हवाई इन्धन महँगो बनेर हवाई भाडा बढ्नु हो । महँगीका कारण दैनिक गुजारा चलाउन गाह्रो भएको समयमा घुमफिरमा धेरै पैसा खर्च सायदैले गर्लान् । ताइवानको यो योजनाले कम्तिमा ताइवान घुम्न आउनेहरूलाई टिकटको खर्चमा केही राहत दिनेछ । यसका लागि पयर्टकहरूले ताइवान यात्राका लागि भिसा आवेदन दिनु पर्नेछ । आवेदकहरूले उनीहरूको बसाईको आशय, घुमफिरको तालिका, होटलको बुकिङ, बैंक स्टेटमेन्टलगायत विवरणहरू देखाउनु पर्नेछ । तपाईं पनि जाने हो त ताइवान घुम्न ?

आयात नियन्त्रणका कुप्रभावहरू

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट हालै जारी गरिएको परिपत्रअनुसार वस्तुहरूको आयातलाई नियन्त्रण गर्ने ध्येयका साथ केही नयाँ नयाँ व्यवस्था गरिएका छन् । ती नयाँ व्यवस्थाहरूमा हार्मोनिक कोड ०९.०७, १७, २२, २४, ३३.०३, ३३.०४, ३३.०५, ४४, ६४, ६५, ६६, ६७, ६८, ६९, ७०.१०, ७१.०६, ९४.०३, ९५.०४.४०.०० बाट शुरू हुने वर्गीकरणमा उल्लिखित वस्तुहरू आयात गर्दा शतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था गरिएको छ । यसै गरी ८७.०३, ८७.११ का हकमा विद्युतीय सवारीबाहेकमा ५० प्रतिशत मार्जिनको प्रावधान राखिएको छ । मार्जिनको प्रावधानबमोजिमका वस्तुहरूको आयातको आकारलाई हेर्दा गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८मा यस्ता वस्तुहरूको कुल आयात रू. ७९ अर्ब ८६ करोड बराबर रहन गएको छ, जुन नेपालको उक्त वर्षको कुल आयातको करीब ५ दशमलव १९ प्रतिशत हुन आउँछ । यस्तै गरी चालू आर्थिक वर्षको प्रथम ५ महीनामा यस्ता वस्तुहरूको आयातको आकार रू. ४८ अर्ब ७७ करोड रहेको छ जुन उक्त अवधिको नेपालको कुल आयातको करीब ५ दशमलव ८२ प्रतिशत हुन जान्छ । यूएस डलरमा हेर्दा गत आर्थिक वर्षमा यी वस्तुहरूको आयातको आकार करीब ६७ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ भने चालू आर्थिक वर्षको प्रथम ५ महीनामा यो आँकडा करीब ४१ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ । यसैगरी ५० प्रतिशत मार्जिन तोकिएका गाडी र मोटरसाइकलको कुल आयात गत आर्थिक वर्षमा रू. ५० अर्ब १ करोड रहेको थियो जुन नेपालको उक्त आर्थिक वर्षको कुल आयातको करीब ३ दशमलव २५ प्रतिशत रहन गएको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महीनामा यी वस्तुहरूको आयात रू. २७ अर्ब ८३ करोड रहेको छ जुन यस अवधिको नेपालको कुल आयातको ३ दशमलव ३२ प्रतिशत रहन आउँछ । यूएस डलरमा हेर्दा गत आर्थिक वर्षमा यी वस्तुहरूको आयातको आकार करीब ४२ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ भने चालू आर्थिक वर्षको प्रथम ५ महीनामा यो आँकडा करीब २३ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ । समग्रमा हेर्दा गत आर्थिक वर्षमा शतप्रतिशत मार्जिन र पचास प्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था भएको यी वस्तुहरूको आयात १ अर्ब ९ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महीनामा यी वस्तुहरूको आयात ६४ करोड अमेरिकी डलर बराबर रहेको पाइन्छ । सारमा भन्नुपर्दा उपर्युक्त प्रावधानले वार्षिक रूपमा हेर्दा करीब रू. १ खर्ब २९ अर्ब (१ अर्ब ९ करोड अमेरिकी डलर बराबर) को आयातलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ । यी आँकडा उक्त शीर्षकका सबै वस्तुलाई समेटर तयार गरिएको हो । शतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था गर्दा सम्बद्ध शीर्षकका कच्चापदार्थको आयातमा यस्ता वस्तुहरूलाई उन्मुक्ति दिएको छ । यस पक्षलाई हेर्दा यस्तो आँकडा अझ खुम्चिने देखिन्छ । परन्तु यी प्रावधानले आयातलाई निरुत्साहित गर्न सक्छन् परन्तु नियन्त्रण गर्न सक्दैन । गिफेन कल्चर (जति महँगो भयो त्यत्ति माग बढ्ने) मा अभ्यस्त नेपाली उपभोक्ताका कारण आयात नियन्त्रण हुने सम्भावना न्यून रहेको छ । यी प्रावधानहरू तर्जुमा गर्दा आवश्यकता र अपरिहार्यताको पक्षलाई ध्यान दिएको देखिँदैन । चिनी, ग्लुकोज, कन्फेक्शनरीमा शतप्रतिशतको मार्जिन राखिँदा चकलेट यी मार्जिनबाट बाहिर राखिएको छ । तयारी खाद्य पदार्थलाई पनि मार्जिनको प्रावधानमा राखिएको छैन । यस्तै खेल्ने तासलाई शतप्रतिशत मार्जिनमा राखिँदा अन्य यस्तै प्रकृतिका भिडियो गेमहरूलाई प्रावधानभन्दा बाहिर राखिएको छ । यस्ता मार्जिनका व्यवस्थाहरू विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई थप खस्किन नदिन प्रयोग गरिने आपत्कालीन उपायहरू हुन्, जसको प्रभावकारिताका आफ्नै सीमानाहरू हुन्छन् । आन्तरिक अर्थतन्त्र लिकभन्दा बाहिर जाँदै गर्दा यस्ता आपत्कालीन उपायहरू प्रभावविहीन हुँदै जान्छन् । विश्वका संकटग्रस्त ग्रीस, भेनेजुएला र श्रीलंकाले पनि प्रारम्भमा यस्तै आपत्कालीन उपायहरू प्रयोग गरेका थिए । परन्तु ती उपायहरूले संकटबाट उकास्न सफल हुन सकेको छैन । आयात नियन्त्रणबाट समस्याको समाधान नभएमा सानो आकारको विदेशी ऋण लिने, वैदेशिक लगानी भिœयाउने र अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्था तथा मित्र देशहरूले उद्धार कोष प्रदान गर्ने चरणसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ । अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्था तथा मित्र देशहरूबाट प्रदान गरिने उद्धार कोषहरूसँग आमूल सुधारका शर्तहरू लागू गरिएका हुन्छन् जसका थुप्रै राजनीतिक र सामाजिक प्रभावहरू हुने गर्छन् । आयात नियन्त्रणमा मात्रै सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित रहँदा यसले अर्थतन्त्रमा थप संकुचन ल्याउने देखिन्छ । एकपटकमा ३५ हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी कच्चापदार्थ र मेशिनरी आयात गर्ने नेपाली उद्योगहरू यस प्रावधानबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन गएका छन् । कच्चापदार्थ, मेशिनरी र दक्ष जनशक्तिमा पूर्णतया आयात निर्भर नेपाल जस्तो मुुलुकमा आयात नियन्त्रणले औद्योगिक क्रियाकलापमा सुस्तता आउने र मुलुकको अर्थतन्त्र कुचक्रको प्रभावमा पर्न जाने देखिन्छ । खासमा भुक्तानी समस्याको समाधानका लागि वैदेशिक व्यापार व्यवस्थापनका पाँचओटा उपायहरू : उत्पादन वृद्धि, वैकल्पिक उपभोग, बुद्धिमत्तायुक्त उपभोग, रणनीतिक आयात तथा आयात नियन्त्रणका कार्यक्रमहरू एकैचोटि समानान्तर रूपमा लागू गर्न आवश्यक देखिन्छ । यी पाँचओटा उपायको संयुक्त प्रभावबाट मात्रै भुक्तानी समस्याको दीर्घकालीन समाधान निकाल्न सकिन्छ । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

विनिमय संकट टार्ने तयारी : आईएमएफसँग ४० करोड अमेरिकी डलर ऋण लिइने

काठमाडौं । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर भुक्तानी सन्तुलन कमजोर भइरहेको बेला सरकारले अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) सँग ४० करोड अमेरिकी डलर ऋण लिएर विनिमय संकट टार्ने तयारी गरेको छ । नेपाल सरकारको प्रस्तावमा आईएमएफले एक्स्टेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी (ईसीएफ) मार्पmत नेपाललाई ४० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करीब ४८ अर्ब रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउने भएको हो । यस्तो ऋण लिन अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू र आईएमएफका अधिकारीहरूबीच ‘एक लेभल’मा सहमति समेत जुटिसकेको छ । आइएमएफले यसबारेमा जानकारी दिँदै आईएमएफका मिशन प्रमुख रोबर्ट ग्रेगरीसहितको टोलीसँग नेपालका अधिकारीहरूले पटकपटक छलफल गरेको र यस्तो ऋण दिन आईएमएफ तयार भएको हो । ग्रेगोरीसहित आईएमएफको टोली गत अक्टोबर २० देखि २९, नोभेम्बर १७ र १८ तथा नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर २ तारीखसम्म नेपालमा समेत आएको थियो । उक्त टोलीले अघिल्लो साता अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई पनि भेटेको थियो । त्यस बेला ऋणको बारेमा छलफल भएको थियो । ऋण रकम आईएमएफको कार्यकारी बोर्ड बैंठकबाट भने स्वीकृत हुन बाँकी छ । यस्तो रकम ३८ महीनाका लागि उपलब्ध गराउन गरी आगामी बोर्ड बैठकबाटै ऋण स्वीकृति गर्ने तयारी भइरहेको आईएमएफले जनाएको छ । सामान्यतया विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर भुक्तानी सन्तुलन कमजोर हुँदा आईएमएफले ईसीएफ उपलब्ध गराउँदै आएको छ । हालै आईएमएफले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार यो शर्तसहितको ऋण हो । नेपालले लिन लागेको ईसीएफबाट कोभिड–१९ महामारीका कारण प्रभावित अर्थतन्त्र उकास्न, समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व जोगाउन र गरीबी न्यूनीकरणका विभिन्न कार्यक्रममा खर्च गरिनेछ । आईएमएफका अनुसार कोभिड महामारीले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पारेको छ, जनताको स्वास्थ्य र जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर पारेको छ । सन् २०१९÷२० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा समेत संकुचित आएको र नेपालले २०२१ मा विनाशकारी दोस्रो लहरको सामना गर्‍यो, जसले अर्थतन्त्र गतिविधिमा क्रमिक सुधारमा बाधा पु¥याइरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यी सबै संकटबाट माथि उठी अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन आईएमएफले उक्त ऋण सहयोग गर्न लागेको बताइएको छ । राजस्व र सार्वजनिक खर्च बढाउन, वित्तीय क्षेत्र नियमन, सुपरिवेक्षण र आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न कार्यान्वयन गरिने विभिन्न कार्यक्रम र भ्रष्टाचार निवारण प्रयास तथा प्रशासनिक क्षमता अभिवृद्धि पनि यो ऋण परिचालन हुने आईएमएफले स्पष्ट पारेको छ । घट्दो विप्रेषण तथा वैदेशिक लगानी र बढ्दो व्यापारघाटाका कारण पछिल्लो समय नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएको छ । भुक्तानी सन्तुलनमा चाप देखिन थालेपछि सरकारले ईसीएफ ल्याउने तयारी गरेको हो । कोरोना भाइरस महामारीका कारण नेपालले आर्जन गर्ने विदेशी मुद्रामा निरन्तर कमी आई सञ्चिति घट्दो छ । यसले विदेशी मुद्रा विनिमयमा संकट उत्पन्न हुँदै आएको छ । नेपालले खासगरी विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक र अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषलगायतबाट ऋण लिँदै आएको छ । नेपालले लिने त्यस्तो खाले वैदेशिक ऋणको ब्याज र साँवा नेपाली मुद्रामा नभई डलरमा तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसले पनि सञ्चितिमा असर पारिरहेको अर्थशास्त्री विश्वम्भर प्याकुरेल बताउँछन् । ‘आन्तरिक ऋण त नेपाली मुद्रामै तिर्न सकिन्छ । तर, बाह्य ऋण डलरमा तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसलाई धान्न मुश्किल नै पर्ने गरेको छ,’ प्याकुरेलको भनाइ छ ।

दक्षिण एसियामा झन् झन् बलियो बन्दै बंगलादेश

भारतलाई कोभिडको राहत सामग्री पठाउनेदेखि श्रीलंकालाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनेसम्म काम गरी बंगलादेशले आर्थिक उदयको प्रदर्शन गर्न थालेको छ । यसै साताको आरम्भमा बंगलादेशले श्रीलंकालाई २० करोड डलरको मुद्रा विनिमय सुविधा उपलब्ध गर्ने सहमति गरेको थियो । यसले श्रीलंकाको अर्थतन्त्र उकास्न सहायता गर्नेछ र कोलम्बोले बेहोरिरहेको ऋण संकटबाट पनि मुक्ति दिलाउनेछ ।  श्रीलंका अहिले ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको छ । उसले यसै वर्षभित्र ३.७ अर्ब डलर तिर्नुपर्ने स्थिति छ । त्यसैले बंगलादेशले गरेको सहयोगले उसको अर्थतन्त्रलाई नयाँ जीवन दिनेछ ।...

हङ्‍कङले सबै स्थायी बासिन्दालाई १२ सय डलर दिने

लामो समयदेखि हिंसात्सक विरोध प्रदर्शन र अहिले कोरोनाभाइरसको त्रासले शिथिल अर्थतन्त्र उकास्न भन्दै हङ्‍कङको सरकारले स्थायी बासिन्दालाई पैसा बाँड्ने जनाएको छ।