काठमाडौं । आर्थिक संकटमा चुर्लुम्म डुबेको श्रीलंकाले बहुपक्षीय कर्जादाता निकाय अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)सँगको वित्तीय उद्धार बापतको पहिलो किस्ता पाएको छ । त्यहाँका राष्ट्रपति रनिल विक्रमेसिंघेले संसदमा बुधवार यस्तो बताएका हुन् । यसले वित्तीय अनुशासन राम्रो बनाउन अनि सुशासन सुधार्नेतर्फ मार्गप्रशस्त गर्न सक्ने बताइएको छ ।
कोषले सोमवार मात्रै ३ अर्ब डलर बराबरको वित्तीय उद्धार पारित गरेको थियो । यसको पहिलो किस्ता बराबर ३३ करोड डलर दिइएको हो । यसले न्यून ब्याजदरमा कर्जाका लागि अवसर जुटाउनुको साथै विदेशी लगानीकर्ताहरूको मनोबल फर्काउन अनि बलियो नयाँ अर्थतन्त्रको जग हाल्ने अवसरहरू दिने उनले बताए ।
आईएमएफको वित्तीय उद्धार आउन थालेपछि विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक र अन्य कर्जादाताहरूबाट समेत अतिरिक्त टेवा आउने आशा गरिएको छ । यसले श्रीलंकाले तिर्न नसकेको ४८ अर्ब बराबरको सार्वजनिक कर्जाको थु्प्रोको पुनःसंरचनाका लागि मार्ग खोल्ने आशा गरिएको छ । यो महीनाको शुरुमा श्रीलंकाको सबैभन्दा ठूलो द्विपक्षीय कर्जादाता चीनले पनि श्रीलंकालाई दिएको कर्जा पुनःसंरचनामा सहमति गरेको थियो ।
कोष वित्तीय उद्धारमा सहमति जनाउन चीनबाट यही वाचा कुरिरहेको थियो । २०२३ को मध्यसम्ममा मुद्रास्फीति एकल अंकमा झार्न अनि त्यसपछि यसलार्ई ४-६ प्रतिशतबीच राख्ने श्रीलंकाको लक्ष्य भएको विक्रमेसिंघेको भनाइ छ । फेब्रुअरीमा त्यहाँको राष्ट्रिय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वार्षिक ५३ दशमलव ६ प्रतिशतमा उक्लिएको थियो । अहिले कोषले श्रीलंकालाई दिएको १७ औं वित्तीय उद्धार हो ।
यो सन् २००९ मा त्यहाँ गृहयुद्ध सकिएयताको भने तेस्रो उद्धार हो । अघिल्लो वित्तीय उद्धारहरू श्रीलंकाको विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई उकास्न दिइएका थिए । तर, अहिलेको सरकारी खर्चका लागि दिइएको हो । वर्षौंदेखिको आर्थिक कुव्यवस्थापन अनि कोभिडको महामारीका कारण श्रीलंकाले गएको वर्षको शुरुदेखि चरम डलर अभाव भोग्न थालेको थियो ।
सञ्चिति सुक्दै गएर विदेशबाट अत्यावश्यक वस्तुहरू ल्याउनसमेत डलर अभाव भएपछि श्रीलंकाको अर्थतन्त्र चौपट भएको छ । संकटबीच श्रीलंका सरकारले बिजुलीको भाउ ६६ प्रतिशत बढाएको छ भने आयकरसमेत ३६ प्रतिशतसम्म पुर्याएको छ । महँगीका कारण सर्वसाधारणहरूलाई हातमुख जोर्नै धौधौ भइरहेको छ । एजेन्सी
