प्रेम कहाँ हुन्छ: मुटुमा कि मस्तिष्कमा? प्रेमलाई आभास गर्ने र असर पर्ने अंग कुन हो?
प्रेम मन, मुटु वा मस्तिष्क कहाँ हुन्छ? प्रेमलाई आभास गर्ने र असर पर्ने अंग कुन हो? न्युरोसर्जन डा वसन्त पन्त र मुटुरोग विशेषज्ञ डा यादव भट्टसँग डा जया सत्यालले ‘द यति सो’मा कुराकानी गरेकी छिन्।
तनहुँ। जिल्लाको देवघाट गाउँपालिका–३ ल्हुङ्ग्रिङका सुधन रानामगर भिरालो जग्गामा केही पनि खेती नभएपछि विदेश गए । अहिले विदेशबाट फर्किएर सुन्तला खेतीमा व्यस्त छन् । सुन्तला खेतीले उनलाई करिब पाँच वर्ष कतारको बसाई र रोजगारी छाडेर गाउँ फर्काएको छ ।
भिरालो जमिनमा केही पनि अन्नबाली नहुँदा विदेशिन र बसाइँसराइको विकल्प नदेखेर वैदेशिक रोजगारीमा पुगेका सुधन सुन्तलाखेती हुन थालेपछि गाउँ पर्किएका हुन् । विदेशमा पैसा फलिरहेको लागे पनि स्वदेशमा नै सुन फल्ने ठाउँमा रहेको उनको बुझाइ छ ।
सुन फलिरहेका स्थानलाई समयमा नै पहिचान गर्न नसकेर विदेशिएको सुधन बताउँछन् । उनि जस्तै सुन्तलाखेती हुने देवघाटका ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश युवा अहिले विदेश तथा बसाइँ सरे पनि फर्कनेक्रम बढेको उनि बताउँछन् ।
उनि भन्छन्, 'सुन्तलाखेतीले नै वैदेशिक रोजगारीबाट घर फर्कन प्रेरणा मिलेको छ । केही अन्नबाली नहुँदा खानै नपाएर मरिन्छ कि भनेर विदेश गएकामा अहिले सुन्तलाखेती राम्रो हुन थालेपछि फर्किएको हो । यही नै मुख्य आयस्रोतको बनेको छ ।'
अहिले युवा विदेशिनेक्रम बढे पनि गाउँघर, परिवारसँगै बसेर काम गर्दा खुसी र रमाइलो हुने गरेको उनि बताउँछन् । विदेश र यहाँको दुःखमा धेरै अन्तर रहेको उनको भोगाइ छ । उनि भन्छन्, 'विदेशमा पैसा फलेको छ जस्तो लाग्थ्यो । तर, होइन रहेछ यहाँको दुःखभन्दा कैयौँ गुणा बढी दुःख विदेशमा भोग्नुपर्छ । यहाँसम्म कि बिरामी भएको अवस्थामा समेत आराम गर्न पाइँदैन । अहिले बिरामी भए आराम गरी परिवारको साथमा रहेर काम गरेको आम्दानीले सुन्तलाखेतीले उत्साहित बनाएको छ ।'
गण्डकी प्रदेशकै कर्णालीकारुपमा रहेको देवघाटको ग्रामीण क्षेत्रमा सुन फलिरहेको र यसको उपयोग गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै १० वर्ष कतारको रोजगारीबाट फर्किएर सुन्तलाखेती गरिरहेका रुपेश रानामगरले सुन्तलाले नै गाउँ फर्किन उक्साएको बताउँछन् । सुन्तलाखेती राम्रो हुँदा विदेशको रोजगारीबाट फर्किएको उनि बताउँछन् । केही नहुने ठाउँ भनेर बसाइँ सर्नेक्रम बढेकामा अहिले सुन्तलाले फर्काउन थालेको उनले सुनाए ।
सुन्तला राम्रो फल्दै गर्दा उत्साहित किसान अहिले सुन्तलाको बोट मर्न थालेपछि भने फेरि विस्थापित नै हुनुपर्छ कि भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको रुपेश बताउँछन् । सुन्तलाले नै विदेशबाट फर्कायो । तर अहिले फल्दा फल्दैको सन्तलाको बोट मर्न थालेपछि विकल्प सोच्नुपर्ने अवस्था देखिएको उनको चिन्ता छ ।
त्यसैगरी करिब ३०/३५ वर्षदेखि सुन्तलाखेती गरिरहेका किसान कर्णबहादुर रानाले फल्दै गरेको सुन्तलाको बोट मर्न थालेपछि वैकल्पिक व्यवसाय सोच्नुभन्दा यसको उपचार खोज्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनि भन्छन्, 'लामो समयदेखि फल दिइरहेका सुन्तलाका करिब तीन सय बोट मर्न थालेका छन् । बोटमा हरियो रोग देखिएको छ । यसको समाधान खोज्नुपर्ने भएको छ ।'
यसरी गाउँ फर्कन प्रोत्साहन गरेको सुन्तलाखेती नै सखाप हुने अवस्था आएकाले फेरि विस्थापित नै गराउने हो कि भन्ने त्रास बढेको उनि सुनाउनुहुन्छ । उनि भन्छन्, 'हामीले नै सुरुआत गरेको सुन्तलाखेतीले युवालाई गाउँ फर्काउन प्रोत्साहन र कृषिमा नै लाग्न प्रेरित गरेको थियो । बोट मर्न थालेपछि युवा गाउँतर्फ आउनुभन्दा फेरि जान्छन् भन्ने लाग्न थालेको छ ।' यसको समाधान गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्नुपर्नेमा सुन्तला कृषकको जोड छ ।
त्यस्तै किसान नवराज गुरुङ भन्छन्, 'सुन्तलाले फर्काएको आशा निरासामा परिणत हुनसक्ने अवस्था आएको छ ।' मेरो बगानकै करिब एक सयको हाराहारीमा सुन्तलाको बोट मर्दै गएको छ ।' सरकारले कृषिलाई मुख्य पेसाका रुपमा लिएको छ । तर, जनसुकै खेतीमा आएको परिवर्तनसम्बन्धी भने चासो नदिँदा किसान मर्कामा पर्ने गरेका उनले बताए ।
'सुन्तलाले नै जीविकोपार्जन चलेका हामीलाई सहज कहिले बताउने हो सरकारले खै', उनि भन्छन्, 'सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यसका लागि खेतीमा हुने समस्याको समयमा नै समाधान हुनुपर्छ । तर, सरकार मौन रहेको छ । यसले कृषि पेसालाई नै उपेक्षा गरेको आभास हुन्छ ।' यसरी सन्तलाको बोट मर्न थालेपछि केही पनि अन्नबाली नहुने यस क्षेत्रमा भोकमरी हुनसक्ने देखिएको उनको अनुमान छ ।
सुन्तला बजारसम्म पुर्याउँदा भोग्नुपरेको समस्या छुट्टै छ । तर, आयस्रोतका रुपमा गरिएको सुन्तलाको बोट मर्न थालेपछि अझै समस्या थपिएको उनको भनाइ छ । सडक अभावले भोग्नुपरेको सास्ती अहिले बोट मर्न थालेपछि आशा नै निरासामा छाउन थालेको उनको गुनासो छ ।
सुन्तला उत्पादक कृषक भीमबहादुर थापाले सुन्तलाको बोटमा आएको समस्या समाधानका लागि कृषि ज्ञानकेन्द्र तनहुँलाई जानकारी गराइएको बताए । उनिले यहाँ सुन्तलाको बोट मर्न थालेपछि समाधान खोज्दै कृषि ज्ञानकेन्द्रमार्फत प्रयोगशालामा पठाएर परीक्षण गर्दा यसको उपचार सम्भव नभएको जानकारी पाएको बताए ।
केन्द्रका प्राविधिकले यसको उपचार सम्भव नभएको जानकारी गराउँदै सुन्तलामा समस्या देखिनु जलवायु परिवर्तनको असर हुनसक्ने अनुमान गरिएको उनले सुनाए । उपयुक्त वातावरणमा वायुमा भएको तापमानले नै यस्तो परिवर्तन आएको हुनसक्ने अनुमान कृषि ज्ञानकेन्द्रको छ ।
देवघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष तिलबहादुर थापाले पालिकाको मुख्य उत्पादनमा नै समस्या देखिन थालेका बताए । उनले भने, 'देवघाटको ग्रामीण क्षेत्र तथा पालिकाकै आम्दानीका रुपमा रहेको सुन्तलाखेतीको बोट मर्न थालेपछि चिन्ता बढेको छ । यसको वैकल्पिक उपाय खोज्न पहल तथा समन्वय गर्दैछौँ ।'
स्थानीयरुपमा आम्दानीको स्रोत नै सुन्तला भए पनि सुन्तलाको बोट मर्दै गएपछि प्राविधिकसँग समन्वय गरी उपचार र समाधानतर्फ सचेत भएको उनको भनाइ छ । देवघाटसँगै तनहुँका सुन्तला पकेट क्षेत्रका रुपमा परिचित व्यास नगरपालिका–११ तनहुँसुर, भानु नगरपालिका–६ सिम्पानीका तारा खड्गीले सुन्तलाबाट करिब रु ९० हजार आम्दानी भए पनि अहिले बोट मर्न थालेपछि चिन्तित भएको बताउँछन् ।
उनि भन्छन्, 'पहिले वार्षिकरुपमा राम्रो आम्दानी गर्दै आएकामा अहिले बोट नै मर्दै गयो । सुन्तला नै फलेन । सामूहिकरुपमा मोल हालेपछि यहाँको सुन्तलाको बोट नै मरे । हाम्रो आयस्रोत सकियो । यसको उपाय पत्तालगाइदिए सल्लाहअनुसार काम गरी उत्पादन लिन पाइन्थ्यो ।'
जिल्लाका व्यास, भानु, शुक्लागण्डकी र भिमाद नगरपालिका, आँबु, देवघाट, बन्दीपुर, ऋषिङ, घिरिङ र म्याग्देमा सुन्तला उत्पादन हुँदै आएको कृषि ज्ञानकेन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रका अनुसार अधिकांश स्थानमा सुन्तला राम्रो उत्पादन भए पनि केही पालिकामा बोट मर्न थालेका छन् । रासस
विकास बहुआयामिक विषय हो । यसले वृद्धि र सकारात्मक परिवर्तनलाई देखाउँछ । यो प्रक्रिया र प्रतिफल दुवै हो । विकासको नतिजालाई प्रतिफल, असर र प्रभावको तहमा हेर्न सकिन्छ । यसका लागि सूचकको निर्माण गरिन्छ । विकास सबैको चाहना हो । यसकै लागि व्यक्ति, परिवार, समाज, सरकार र अन्तरराष्ट्रिय समुदायले योजनाबद्ध प्रयास गर्छन् । यसकै परिणामस्वरूप कतिपय देशले विकासमा फड्को मारेका छन् । ती देशका नागरिकले पनि सुखको सास फेरेका छन् र आफ्ना सम्भावनाको उपयोग गरेका छन् ।
मानवीय पूँजीको निर्माण र उपयोगले साकार रूप लिएको छ । चेतना र जीवनयापनको स्तर उच्च छ । नर्डिकलगायत कतिपय विकसित देशको विकास समतामूलक पनि छ । धनी र गरीबबीचको दूरी घटाउने विषयले दिगो विकास लक्ष्यमा पनि महत्त्व पाएको छ । पूर्वीय दर्शनले पनि मध्यम आय भएको र असमानता नरहेको विकसित समाजको परिकल्पना गरेको छ । हामीलाई पनि विकासकै भोक छ र यसको प्राप्तिका लागि प्रयास जारी छ । तर, नेपालका कतिपय क्षेत्रमा विकासका लागि गरिएका प्रयास र तिनका परिणाम सन्तोषजनक छैनन् । कतिपय विकासका प्रवृत्तिलाई विश्लेषण गर्दा देशको विकास अधोगतितिर लागेको आभास हुन्छ । यस आलेखमा तिनै विषयहरूमा चर्चा र टिप्पणी गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
विगतबाट सिक्दै कार्यान्वयनयोग्य र आम जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने गरी विकासलाई मार्गदर्शन गर्नसक्ने योजना तर्जुमा अहिलेको आवश्यकता हो ।
हालै देशको राजधानीमै गरीब हटाउने कि गरीबी हटाउने भन्ने विषय उठेको छ । यसबाट एकातिर गरीब र गरीबीको फरक स्पष्ट भएको छ भने गरीबीबाट गरीबहरूले मुक्ति चाहेको देखिन्छ । महानगरमा गरीब हुनुले शहरी गरीबी देखाउँछ, तर यसको मूलजरो गाउँ नै हो । गाउँमा अवसर नपाएर शहर पसेकाहरू नै शहरका गरीब हुन् । कतिपय अवस्थामा शहरको गरीबी गाँउको गरीबीभन्दा डरलाग्दो हुन्छ । यसको एउटा कारण शहरमा जीवनयापनको लागत बढी हुनु हो भने अर्को कारण जीवनयापनका जोखिमहरू पनि धेरै हुनु हो ।
शहरको गरीबीका बारेमा प्रतिपक्षी दलका नेता पनि बोलेका छन् । यसले गरीबीको विषय राजनीतिमा प्रवेश पाएको छ । वास्तवमा गरीब बनाउने पनि शासन हो र यसलाई हटाउने पनि शासन नै हो । देशमा गरीबी घट्दै गएको छ तर छिमेकी देश चीनमाजस्तो निमिट्यान्न भएको छैन । योजनाबद्ध विकास प्रयासको विगत ६७ वर्षमा नभएको गरीबी निवारण गर्न विकासका क्रियाकलापलाई थप बलियो र गरीबोन्मुख बनाउनु आवश्यक छ । यसका लागि गरीबीको कारण खोजेर तिनको उपचार गर्नु जरुरी हुन्छ ।
विगत ३० वर्षमा सर्वाधिक फस्टाएको क्षेत्र वैदेशिक रोजगार र विप्रेषण हो । यसले घरपरिवारदेखि समग्र अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पारेको छ । धेरै गरीब घरपरिवारको जीवनयापनमा सुधार भएको छ, मानव पूँजी निर्माणमा योगदान मिलेको छ । यसले आयात र उपभोग बढाएको छ । तर, यसले गर्दा राष्ट्रिय उत्पादनको शृंखला अवरुद्ध भएको छ, दिगो विकासको जग भत्किँदै गएको छ । मानव पूँजी विदेश पलायनले देशमा उपलब्ध साधनस्रोतको उपयोग हुन सकेको छैन । कृषियोग्य जमीन बाँझो रहनु मात्र होइन, द्वितीय क्षेत्रका रूपमा रहेको उद्योग क्षेत्र पनि वैदेशिक रोजगारका कारण धराशयी बन्दै गएको छ । युवाको विदेश पलायनले देशमा खेती र उद्योग गर्ने जनशक्ति अभाव हुँदै गएको छ । एक अर्थमा यस्तो विकास विनाश हो । तर, वार्षिक १२ खर्बको विपे्रषणलाई देशको विकासको भाष्यमा दर्बिलो र गर्विलो स्थान प्रदान गरिएको छ । ‘दीर्घकालमा हामी सबै मरेका हुनेछांै’ भन्ने अर्थशास्त्री किन्सको दृष्टि पाएका हाम्रा कहलाइएका अर्थशास्त्रीहरूले पनि यही विप्रेषण आप्रवाहलाई उत्सव मनाएका छन् । उनीहरूमा विकासको समग्र दृष्टिकोण र विकासको इतिहासको ज्ञानकै अभाव देखिन्छ । विप्रेषणले विकास भएको देश दुनियाँमा अहिलेसम्म एउटा पनि छैन । त्यसैले अब वैदेशिक रोजगार र विप्रषणको भाष्य बदल्न जरुरी छ ।
राज्यका निकायहरू यतिबेला आगामी ५ वर्ष देशको विकास मार्गदर्शन गर्ने १६औं योजना तर्जुमा गर्न र यसका लागि सुझाव प्रदान गर्न लागेका छन् । नयाँ योजना आगामी आर्थिक वर्षदेखि मात्र कार्यान्वयनमा आउनेछ । तर, बजेट वैशाखमै आउने भएकाले बजेटपूर्व नै योजना तर्जुमा भएमा यसले बजेटलाई मार्गदर्शन गर्ने र योजना र बजेटको बीचमा तादात्म्य हुनेछ । यसबाट विकासलाई बल मिल्नेछ । विसं २०१३ सालबाट शुरू भएको योजनाबद्ध विकास प्रयासलाई १६औं योजनाले नयाँ गति, दिशा र बल प्रदान गर्नेछ । पछिल्लो समय योजना तर्जुमा सहभागितामूलक र प्रमाणमा आधारित बन्दै गएको छ । योजनाको दस्तावेजमा नतिजा खाका पनि समावेश गर्ने गरिएको छ । सबै तहका सरकारका सबै अंग, निजीक्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, नागरिक समाज र दातृ निकायहरू योजना तर्जुमा प्रक्रियामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष तरीकाले संलग्न हुन्छन् । यी निकायबाट प्राप्त हुने सुझावहरू समावेश गरी सबैको अपनत्व र जवाफदेहिता रहने वास्तविक योजनाको दस्तादेज तयार गर्ने काम सरकारको विकास सल्लाहकारको भूमिकामा रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगको हुनेछ । विगतका विकास आवधिक योजनाहरू असफल भएको भन्ने आलोचना पनि सुन्न पाइन्छ । तर, यस्ता योजना आफैमा असफल हुने भन्दा पनि यिनको कार्यान्वयन असफल भएको हो । यसको जिम्मेवारी राष्ट्रिय योजना आयोगले नभई योजना कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले लिनुपर्ने देखिन्छ । तर, कार्यान्वयन हुन नसक्ने योजना तर्जुमा भएको भए त्यसको उत्तरदायित्व योजना आयोगले लिनुपर्नेछ । विगतबाट सिक्दै कार्यान्वयनयोग्य र आम जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने गरी विकासलाई मार्गदर्शन गर्नसक्ने योजना तर्जुमा नै अहिलेको आवश्यकता हो ।
विकासको मौसमी आयामका बारेमा धेरैलाई जानकारी छैन । चाडबाडको समयमा अर्थतन्त्र तात्छ । जनताले यो समयमा मिठो–मसिनो खान र राम्रो लगाउन खर्च गर्छन् । कतिले विलासिताका वस्तु पनि किन्ने गर्छन् । यति बेला २०८० सालका चाडपर्वहरू नेपालीको घरआँगनमा भित्रिसकेका छन् । यसले गर्दा अर्थतन्त्र थप चलायमान हुन्छ । पैसाको मोबिलिटी बढ्छ । एक दृष्टिले यो सुखद पक्ष नै हो । तर, आयातित सामानमा गरिने खर्चले देशको विकासलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्छ । यसबाट देशको धन बाहिरिन्छ र व्यापारघाटा चुलिन्छ । यो यथार्थलाई सरकारले बुझेर पनि नबुझेभंैm गरेको देखिन्छ किनकि आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने नीतिलाई हामीले बेवास्ता गरेका छौं । यो हात्तीको देखाउने दाँत बनेको छ । आजका विकसित देश यही नीतिबाट विकासमा उकालो लागेका हुन् । त्यसैले उद्योग र वाणिज्य नीतिको कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले संवैधानिक मार्गदर्शनबमोजिम स्वदेशी उद्यमलाई प्राथमिकता र प्रश्रय दिन अब ढिला गर्नु हुँदैन । यसको नतिजा व्यापारघाटा घटाएर प्राप्त गर्न सकिनेछ । विकासका लागि व्यापारघाटा अभिशाप हो भन्ने कुरा बुझ्ने राजनीति, प्रशासन र बौद्धिक समुदाय अहिलेको आवश्यकता हो । आम नागरिकले पनि स्वदेशी उत्पादनको उपभोग गरेमा उद्यमीलाई उत्प्रेरित गर्न सकिन्थ्यो । सचेत उपभोक्ताले मन्दीमा गएको अर्थतन्त्र उकास्न यस वर्षको चाडवाडमा स्वदेशी वस्तुको उपयोगमा जोड दिनु जरुरी छ ।
देशको विकास सरल रेखामा हिँड्दैन । यसका धेरै आयाम छन् । विकासका लागि बहुपात्रको क्रियाशीलता जरुरी हुन्छ । तर, योजनाबद्ध प्रयासबाट गरीबी निवारण गर्ने, स्वदेशमा उत्पादन र रोजगारी सृजना गर्ने र व्यापारघाटा घटाउने हो भने देशको विकासले सही दिशा र गति लिएको आभास मिन्नेछ । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सुचक्रको निर्माण गर्नेछ । अर्थतन्त्रका सबै पात्रमा गहिरो आत्मविश्वासको सञ्चार गर्नेछ । लगानीको वातावरण बन्दै जानेछ । विकासको दियो बाल्न धेरै कठिन छैन तर बलेको दियो जोगाइ राख्न मिहिनेत गर्नु पर्नेछ । देशको विकासको अवस्था यही प्रयासले निर्धारण गर्नेछ ।
लेखक योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।
श्रावण पूर्णिमाका दिनलाई जनै र रक्षाबन्धन लगाउने भन्दै सीमित जातिको चाडपर्वका रूपमा लिन थालिएको छ । राजनीतिक नेतृत्वले यसैलाई लक्षित गरी शुभकामना दिएको पनि पाइन्छ । तर, वास्तविकता यस्तो छैन । नेपालमा मनाइने धेरैजसो चाडपर्व हिन्दूसँग जोडिने भए पनि मुलुकका सबैजसो जातजाति र जनजातिले मनाउने गरेको पाइन्छ । हो, त्यसको स्वरूप र शैलीमा भने फरक छ । जनैपूर्णिमा तागाधारीका लागि महत्त्वपूर्ण चाड त हुँदै हो, साथै मतवाली भनिने जातिहरूले पनि यसलाई धुमधामका साथ मनाउने गर्छन् । रक्षाबन्धन बाँधिदिने काम बाहुनको मात्रै भन्ने सोचिन्छ । तर, कतिपय धार्मिक स्थलमा लामाहरूले पनि रक्षाबन्धन बाँधिदिएको फोटो सामाजिक सञ्जालमा छ्याप्छ्याप्ती पाइन्छ । नेपालको धार्मिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध नबुझेकाहरूले मात्रै चाडपर्वलाई हिन्दू वा बाहुन क्षत्री अथवा जनजातिसँग जोड्ने हो । तर, जसले नेपाली संस्कृतिलाई राम्ररी विश्लेषण गर्न सक्छ त्यसले नेपालमा सबैजसो चाडपर्वमा गजबको एकता देख्छ ।
श्रावण पूर्णिमाकै दिन नेपालका विभिन्न नदी संगम वा मन्दिरहरूमा विभिन्न किसिमले मेला लाग्छ । त्यो मेलाको धार्मिक महत्त्व त छँदै छ तर त्योभन्दा पनि बढी त्यसको सांस्कृतिक महत्त्व छ । श्रावण पूर्णिमाका दिन कसैले जनै लगाउने, कसैले रक्षाबन्धन बाँध्ने, कसैले राखी लगाउने, कसैले क्वाँटी खाने, कसैले भान्जाभान्जी आदिलाई बोलाएर भोज खुवाउने आदि गरेर सबै जातिले कुनै न कुनै रूपमा मनाएको पाइन्छ । यही दिनलाई धामीझाँक्रीले पनि मनाउने गरेको पाइन्छ भने थारू जातिले पनि फरक तरीकाले मनाउने गरेको पाइन्छ । यसरी मुलकमा प्राय: सबैले मनाउने गरेको यो चाडलाई खास वर्गमा मात्रै सीमित गरी प्रचार गरिएको पाइन्छ । यसमा समाचार माध्यमले पनि कुरा नबुझी प्रचार गरेको पाइन्छ भने राजनीतिक दलहरूले पनि चाडपर्वको व्यापकता र त्यसको भित्री मर्म नबुझेर शुभकामना सन्देश दिने गरेको पाइन्छ ।
यसले नेपालीहरूमा सांस्कृतिक चेत हराउँदै गएको संकेत गर्छ । नेपालको संस्कृति जीवन्त संस्कृति हो । खासगरी अमूर्त संस्कृति सभ्यताको अभिन्न अंग हो । कुनै पनि जातिको सम्पन्नताको मापक उसको मूर्त र अमूर्त संस्कृतिलाई मानिन्छ । नेपाली संस्कृति जीवन र आनन्दसँग जोडिएको छ । यहाँको चाडपर्व, नाचगान सबैले यसलाई नै बुझाइरहेका छन् । तर, अहिले जसरी चाडपर्वलाई बुझ्न थालिएको छ र मनाउन थालिएको छ त्यसले जीवन्त संस्कृतिलाई पाषाणीकृत गर्दै लगेको छ । यस्तो संस्कृति जीवनसँग जोडिएको हुँदैन । त्यसैले यो जीवन्त हुँदैन । यूरोपमा अहिले मनाइने चाडपर्व जीवनको अभिन्न अंग बनेको छैन, प्रदर्शनीको माध्यममात्रै बनेको छ । अर्थात् त्यसलाई जनताले आफ्नो मौलिक जीवनशैली मानेको देखिँदैन ।
नेपालको संस्कृति पनि बिस्तारै यस्तै बन्न थालेको आभास हुन्छ । यसो भयो भने नेपालको मौलिकता नष्ट हुन थाल्छ । धेरैको बुझाइमा नेपालमा पर्यटक आउनुको कारण यहाँको प्राकृतिक सुन्दरता र भौगोलिक विविधता हो । तर, यो तथ्य आंशिक सत्य हो किनभने प्राकृतिक सुन्दरता र भौगोलिक विविधता नेपालमा भन्दा अन्य देशमा कम छैन । वास्तवमा नेपालमा पर्यटक आउनुको कारण नै यहाँको जीवन्त संस्कृति हो । मुस्कुराउने र जस्तोसुकै विपद्मा पनि हाँस्ने सक्ने नेपाली संस्कृतिले नै पर्यटकलाई लोभ्याएको हो भन्न सकिन्छ । हामीले संस्कृतिको यो पक्षलाई बिर्संदै जीवनसँग संस्कृतिलाई अलग पार्न थाल्यौं भने पर्यटक आगमनमा असर पार्ने निश्चित छ । जीवनशैली बनेको हाम्रो संस्कृति नै वास्तवमा आकर्षणको विषय हो । मूर्त र अमूर्त संस्कृति हेर्न र त्यसमा रमाउन नै पर्यटक लोभिएका हुन् भन्ने देखिएको छ । त्यसैले संस्कृतिको यो आयामलाई नेपालले जोगाउनुपर्ने देखिएको छ । यसले नै जातीय अनेकतालाई एकतामा जोडेर मुलुकलाई एक बनाउँछ । यो सांस्कृतिक वैभवलाई विगतका शासनसत्ताले त्यति चलाएको देखिँदैन तर अहिले भने यसमा विचलन आउन थालेको छ जसमा समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणले व्याख्या गरिनुपर्छ र त्यसको आर्थिक पक्षबारे पनि सोचिनुपर्छ ।
अचेल समाज परिवर्तनका नाममा आफ्नो काम गर्ने संस्कार पनि परिवर्तन हुन थालेको छ । आफ्नो काम आफैँ गर्दा सानो भइन्छ कि भन्ने आडम्बरभित्र समाज घेरिएको जस्तो आभास हुन थालेको छ । भाषण, मन्तव्य तथा विश्लेषण ठुल्ठुलो तहकाले गर्ने तर सानो पनि काम नगर्ने पद्धतिको अभ्यास समाजभित्र भइरहेको छ । जसको कारणले समाजले मुलुकको आर्थिक विकासमा दिनुपर्ने योगदानमा असर परिरहेको छ । पछिल्ला दिनमा नेपाली समाज अति सामान्य काम कुरामा समेत परनिर्भर बन्दै गएको छ । नीतिनिर्माण तहमा बसेका अधिकारीदेखि राजनेताले कुरा गर्दा मुलुकलाई समृद्ध बनाउने, उत्पादन बढाउने र निर्यात गर्दै मुलुक
त्यही निकाय जसले हिजो बैंकको इजाजतपत्र वितरण गरेको थियो, आज बैंकहरूको संख्या घटाउन लागिपरेको छ । विशुद्ध नाफा कमाउने हेतुले सञ्चालनमा रहेका यी बैंकको संख्या घट्दो क्रममा छ । यसलाई केन्द्रीय बैंक आफ्नो सफलता मान्दै आवश्यक परे सरकारी बैंकको समेत मर्ज गर्नुपर्ने भनेर चर्चा शुरू गरेको छ ।
सरकारी बैंकमा धेरै कर्मचारीलाई अवकाश दिनुपर्यो भने ठूलो धनराशि खर्च हुन्छ किनभने निजीमा जस्तो सजिलै कर्मचारीलाई अवकाश दिन सकिँदैन ।
मर्जरका विभिन्न फाइदा छन् । बैंकको पूँजी विस्तार मात्र नभएर बैंकको जोखिम वहन क्षमतासमेत वृद्धि भएको देखिएको छ । स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उल्लेखनीय वृद्धि र सुधार भएको भेटिन्छ । बैंकको वित्तीय आकार ठुलो हुनासाथ कर्जा लगानी क्षमता वा प्राविधिक पक्षमा राम्रो सुधार आउँछ । समग्रमा यसले सर्वसाधारणमा विश्वाससमेत बढाउँछ । केन्द्रीय बैंकलाई अनुगमन गर्न कम खर्चिलो हुन्छ । कर्मचारीहरूलाई एउटा ठूलो परिवार दिलाई काम गर्ने नयाँ शैली र प्रचलन, काम गर्ने नयाँ संस्कृति सिकाउन सहयोग गर्छ । बैंकभित्र रहेको वित्तीय अवस्था पारदर्शी पारेर कर्मचारीलाई एउटा स्थानमा रहेको आभास दिलाउन सहयोगसमेत यस्तो मर्जरले गर्ने गर्छ ।
तर, सबै पक्ष सकारात्मक छ भन्ने चाहिँ होइन । निजी बैंकहरूमा चलेको मर्जको लहरले नयाँपनमा संकुचन आउन थालेको देखिन्छ । बैंकहरूले ठूलो हुने उद्देश्य लिँदै गर्दा नयाँपन र प्रतिस्पर्धी भाव हराउन सक्ने देखिएको छ । मर्जरले साना ग्राहकलाई उपेक्षाका दृष्टिले हेर्ने परिपाटी बस्न सक्छ, जसबाट बैंकको सेवासुविधाबाट साना ग्राहकहरू वञ्चित हुन सक्छन् । आज जसरी सामान्य कृषक बैंकमा गएर कर्जा आवेदन दिन सक्छ, बैंकहरू ठूलो भएपछि ठूला ग्राहकहरू मात्र प्राथमिकतामा पर्न सक्छन् । यसले गर्दा वित्तीय पहुँचमा एउटा तगारो सृजना हुन सक्छ ।
भारतलगायत मुलुकको उदाहरण हेर्ने हो भने गाभिएर बैंक ठूलो भएपछि सेवासुविधा केही व्यापारी वर्गमा सीमित भएको देखिन्छ । राजनीतिक हस्तक्षेप भइरहने भएकाले नेपालका सरकारी बैंकहरू समस्यामा परेका देखिन्छन् । सरकारी बैंक मर्जमा गए पनि ठूलो समस्या आउँछ । मर्जर नहुँदा कुनै एकमात्र डुब्ने हुन सक्छ ।
सरकारी बैंकहरूले हजारौंलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेको छ । बैंक मर्जमा गएपछि धेरै कर्मचारीले रोजगारी गुमाउनुपर्ने हुन्छ । निजी बैंक मर्जरमा गएका कारण थुप्रैको जागीर गुमेको छ । सरकारी बैंकमा पनि यस्तै अवस्था आउन सक्छ । सरकारी बैंकमा धेरै कर्मचारीलाई अवकाश दिनुपर्यो भने ठूलो धनराशि खर्च हुन्छ किनभने निजीमा जस्तो सजिलै कर्मचारीलाई अवकाश दिन सकिँदैन । त्यस्तै बैंकभित्र कर्मचारीको वृत्ति विकासमा समेत धक्का पुग्ने हुन्छ, जुन निजी बैंकहरूमा अहिले देखिएको छ ।
त्यसै गरी स्वैच्छिक अवकाश दिँदा अनुभवी कर्मचारीहरू बेरोजगार भएर बस्नुपर्ने हुन्छ । यसै गरी, ५० को दशकमा सरकारी बैंकमा संस्थागत सुधार कार्यक्रम ल्याइएको थियो । कर्मचारीहरू धेरै हुँदा बोझका रूपमा हेर्ने गरिन्थ्यो । मर्जरबाट त्यही अवस्था पुन: आउने सम्भावना हुन्छ । बस्ने कुर्सीको अभाव त नहोला तर कर्मचारीले गर्नुपर्ने काममा स्पष्टता नभएर समग्र उत्पादकत्व घट्न सक्ने अवस्था भने आइपर्छ । कर्मचारीलाई बोझको रूपमा हेरिँदै गर्दा कर्मचारीको महत्त्वमा कमी आउनु स्वाभाविक हो । कर्मचारीको संरचना नै परिवर्तन हुँदा हिजोसम्म बनाइएको आफ्नो स्थान फेरि शून्यमा झरेर कर्मचारीले आफ्नो पुन: प्रतिष्ठा जागृत गर्नुपर्ने हुन सक्छ । मर्जरमा लाग्ने खर्चले वासलातमा असर पर्ने भएकाले कर्मचारी सेवासुविधासम्बन्धी विषयले धेरै समयसम्म एउटा आधार पाउँदैन । एकातिर आफ्नो व्यवहार सम्हालेर बसेको कर्मथलो अनिश्चित हुन्छ भने अर्कोतर्फ समग्र वृत्ति विकासमा यसले रोक्न ।
भारतमा पनि २०१९मा मेगा मर्जरले तरंग ल्याएको थियो, जसमा पन्जाब नेशनल बैंक, युनियन बैंक, केनरा बैंक र इन्डिया बैंकहरू मर्ज भएका थिए । १९९३ देखि २००६ को अवधिमा मात्र भारतमा २१ ओटा बैंक मर्जरमा गएको पाइन्छ । ‘गाइडेड मर्जर’ अन्तर्गत मलेशियामा पनि करीब ५० ओटा बैंक मर्ज भएर १० ठूला बैंकमा बनेका थिए । दक्षिण कोरिया होस्, जर्मनी होस् या अमेरिका, त्यहाँ बैंकहरू मर्जरमा नगएको पक्कै होइन । नेपालका बैंकहरू आज पनि द बैंकर्सले प्रकाशित गर्ने बैंकको नामावलीभित्र पर्न सकेको छैन, जसले गर्दा हाम्रो बैंकिङ प्रणालीको अन्तरराष्ट्रिय स्थानमा पर्न नसकेको पुष्टि हुन्छ । मर्जर शायद उपयुक्त माध्यम हो नेपाली बैंकहरूलाई उच्च तहसम्म पुर्याउन । तर, हिजोझैं आज बैंकको संख्या घटाएर पुन: इजाजतपत्रको खेलमा निकाय नलागून् । लगभग पूर्ण सरकारी स्वामित्व रहेको बैंकलाई अगाडि कसरी लैजाने भन्ने जिम्मा पक्कै पनि नेपाल सरकारको हो । यदि एउटा बैंक आफू मातहत राख्न चाहेमा त्यसको फाइदा र बेफाइदा छन् । नचाहेमा पनि फाइदा बेफाइदा छन् नै ।
अहिले निजी बैंकहरू मर्ज हुँदा सरकारी बैंकहरू सानो आकारको हुँदै गएको अवश्य हो । तर, यी सरकारी बैंकलाई अब्बल पार्ने जिम्मेवारी सरकारले लिन सकेमा भोलिको दिनमा यसबाट आउने नाफा पनि नेपाल सरकारलाई नै हुनेछ । नेपाल सरकारको सम्पूर्ण बैंकिङ कारोबार सरकारी बैंकबाट गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत सरकारले ल्याउन सक्नुपर्छ । आज ठूला र विश्वासिला कारोबार चाहे कर्जाको होस् या प्रतीतपत्रको होस् । त्यो निजी बैंकबाट गरेको भेटिन्छ ।
सरकारी बैंकहरूका पनि समस्या छन् । ५ प्रतिशत बोनसमा खुम्चिनु परेको छ । सेवासुविधा निजीसरह छैन । यही माग राखेर कर्मचारी युनियनहरूले व्यवस्थापनसँग विवाद बढाउन सक्छन् । सरकारी बैंकको मर्जरसम्बन्धी निर्णय पूर्णतया लगानीकर्ता अर्थात् नेपाल सरकारसमक्ष रहेको छ । तर, सरकारी बैंकहरू अक्षम भएर मर्जर गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन । नाफामा समेत अब्बल हुन सक्ने यी बैंकहरूलाई हौसला र सहयोगमात्र आवश्यक छ । मर्ज हुँदैमा ठूलै उपलब्धि आइलाग्ने पनि शायद होइन । ठूलै केही गुमाउने पनि पक्कै होइन । यस कारण पर्याप्त बहस, विश्लेषण र अनुसन्धानपश्चात् मात्र ठोस निर्णयमा पुग्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।
रेग्मी बैंकर हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आ.ब. २०७९/८० को मौद्रिक निति जारी गरेको छ। केहि समय ढिलो गरि आएको मौद्रिक नितिले सकेसम्म थोरै थोरै भएपनी सबैका अपेक्षाहरू समेट्न खोजेको आभास हुन्छ। मुल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्ने लक्ष्यलाई सरकार ले लिएको आर्थिक बृद्दिदर को लक्ष्य भन्दा बढि प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ र यो स्वभाविक पनि छ। कर्जाको कूल रकम कूल ग्राहस्थ उत्पादन भन्दा बढि भैसकेको ले कर्जाको थप बृद्दि भन्दा सदुपयोगीतामा बढि जरुरी छ भन्ने सन्देश मौद्रिक नितिले दिएको छ।मौद्रिक नितिका प्रमुख 25 बुंदाहरु:१. मुद्रास्फीति दर सरकारले बजेटमा घोषणा गरे बमोजिम 7 % भित्र सीमित राख्ने लक्ष्य संगै आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिदै तरलता व्यबस्थापन। गत बर्षको लक्ष्य ६.५ % थियो भने मुद्रास्फिति ८.५ % नाघेको छ।२. विस्तृत मुद्राप्रदायको विस्तार लक्ष्य 12% राखिएको छ। यस बर्ष 6% हाराहारी मात्रै रह्यो। निजी क्षेत्र को कर्जा विस्तार 12.6 % प्रक्षेपण, गत बर्ष 19% को प्रक्षेपण थियो। यो कर्जा बिस्तार को लक्ष्यले आर्थिक बृद्दिदर 8% पुग्न सक्दैन यधपी यो लक्ष्य अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा आक्रामक नै देखिन्छ।३ .7 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य यथावत। आयात निरूत्साहित र नियन्त्रित संगै रेमिटेन्स बढेकोले यो लक्ष्य पुरा हुने नै देखिन्छ। ४ . नितीगत दरहरु: अनिवार्य नगद अनुपात 3% बाट बृद्दि गरेर 4% पुर्याइय, । भदौ 1 गते बाट लागु हुने। वैधानिक तरलता अनुपात क वर्गलाई 12% अनि ख र ग बर्गलाई 10% । यसले बैकिङको रु 50 अरब थप रकम बिना प्रतिफल नेपाल राष्ट्र बैकको खातामा जानेछ। बैकिङ को मुनाफामा नकारात्मक असर पर्नेछ भने सरकारको ऋणपत्र को ब्याजमा भार थपिनेछ। ५ .बैंकदर 7% बाट बृद्दि गरि 8.5%, नितिगत दर 7% । बजारमा तरलता अभाब को कारण सरकारी ऋणपत्र को ब्याजदर नै 10% नाघिसकेको बेला यो बृद्दि अपेक्षित नै थियो।६ .खुल्ला बजार स्थिरीकरण कोषको ब्यबस्था र I ILF लाइ आवश्यकता अनुसार overnight बनाई बैकदरमा प्रदान गरिने। यसले बैकिङलाई छोटो समयको तरलता असहजता व्यबस्थापन सहज हुनेछ।७ .स्थायी तरलता सुविधा (SLF) मा सिमा- कूल निक्षेप को 1% र बढिमा 5 दिन अबधी। यो भन्दा बढि रकम चाहिएमा 10.5% दरमा अन्तिम ॠणदाता सुविधा दिईने। अहिले बैकिङ ले SLF सस्तो ब्याजदर मा लिएर उच्च दरमा सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्दे ट्रेजरीको मुनाफा बढाइरहेको थिए। यो नियमले सरकारी ऋणपत्रको बिढिङमा चाप पर्ने देखिन्छ।८. मार्जिन प्रकृतिको कर्जा सिमा मूल्यको औसत मूल्य यथावत। रू 4 करोड र 12 करोडको सिमामा , रु 4 करोडको सिमा हटाईयो। 70% सम्म कर्जा पाईने। एउटा ग्राहकले 12 करोडको लागी 3, 4 वटा बैक धाउनु नपर्ने भयो तर कुल सिमामा परिवर्तन भएन। यो रकम पनी दलाल मार्फत मार्जीन लेण्डिङ ब्यबस्थापन गरि सिमा घटाउने आसय देखिन्छ।९ .रु 5 करोड सम्म कर्जा उपयोग गरेका उधम व्यावसायहरुले 2079 असार, मसान्त सम्म तिर्नु पर्ने कर्जाको सांवा र ब्याज 2079 असोज सम्म भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाउने। यो सिमामा रहेका ग्राहकलाई राहत र बैकिङ्ग को मुनाफामा नकारात्मक असर। ग्राहकहरुले अब रकम आश्विन मा मात्र तिर्छु भन्ने र बक्यौता ब्याज बढेरै जाने।१० .Green financing लाई प्रोत्साहन गरिने छ। यसले Green Financing लाई सहज र सुलभ बनाउने छ।११ . Countercyclical buffer को व्यवस्थालाई 2080 साउन देखि कार्यान्वयनमा ल्याइने। यसले गर्दा बैकहरुको पुजीकोष पर्याप्तताका कारण ब्यबसाय बृद्दि लाई नियन्त्रित गर्नुपर्ने अवस्थालाई एक बर्षलाई पर सारिएको छ। बैकिङ ले आफ्नो पुजीकोष व्यबस्थापन को योजना बनाउनुपर्ने देखिन्छ।१२ .मर्जर तथा एक्वीजीसन को छुट प्राप्त गर्न 2079 पौष सम्ममा एकिकृत कारोबार गरिसक्नु पर्ने। यसले गर्दा एकआपसमा मर्जर र एक्वीजीसन लाई छिटो सक्नुपर्छ भन्ने आशय प्रस्ट गरेको छ।१३ . बैकिङ ले जारी गरेका ऋणपत्रलाई 2080 असार मसान्त सम्म CD Ratio मा गणना गर्न दिने। रु 119 अरब बराबरको रकम लाई पुजी वा श्रोत मध्य असार 2079 पछि एकमा मात्र गणना गर्न पाउने कारण बैकिङ लाई निर्णय गर्न गाह्रो भएको अवस्था थियो। एक बर्षलाई यो रकम तरलतामा रहने भयो।१४ .ठूला ऋणी तथा एकल ग्राहक कर्जाहरु को पुनरावलोकन गरिने। बैकिङबाट एकै परिवार वा व्यक्तिले बढि कर्जा लिएको भन्ने गुनासोलाई अनुगमन र व्यबस्थापन गर्न खोजेको देखिन्छ।१५ . उत्पादनशील क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदरमा भिन्नता ल्याईने। उत्पादनशील क्षेत्र ले सस्तो दरमा कर्जा पाउने अपेक्षा देखिन्छ। १६ .उत्पादनशील र प्राथमिक क्षेत्र लगायत सुचना प्रविधि पार्कलाई आधार दरमा 2% अधिकतम व्याजदर कायम गरिने। कर्जालाई निर्देशित क्षेत्रमा सहज र सुलभ बनाउने लक्ष्य लिएको देखिन्छ।१७. ब्याक्तिगत कर्जाको लागी काठमाम्डौ उपत्यकाभित्र FMV को 30% र काठमाण्डौ उपत्यका वाहिर FMV को 40% सिमा। व्यक्तिगत कर्जालाई नियन्त्रण र निरूत्साहित गरेर भएको रकम उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ निर्देशित गर्ने लक्ष्य देखिन्छ।१८ .नेपालका बैक तथा बित्तीय संस्थाले नेपाल मा जारी गरेका बिभिन्न कार्यहरुको कारोबार फर्छ्यौट नेपालभित्रै गरिने। र यस प्रयोजनको लागी जमानत या वण्ड नेपाली मुद्रामै जारी गरिने। यसले नेपाल भित्रै कारोबार हुदा पनी विदेशमा हुने settle हुने र बिदेशी मुद्रामा जमानत दिने कार्य निरूत्साहित हुने।१९ .आयात गर्दा वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय मुल्य र प्रोफर्मा बिललाई बिष्लेषण गरेर मात्र प्रतित पत्र खोल्ने ब्यवस्था गराईने। यसले आयातमा हुने under invoicing or over invoicing लाई नियन्त्रित गर्ने लक्ष्य लिएको छ।२० . लघुवित्त लाई थोक कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा बढिमा 2% बिन्दुमात्र थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने। थोक कर्जा प्रवाह गर्ने गरि स्थापित लघुवित्त को श्रोतको लागत घट्न गई लघुवित्त कर्जाको ब्याजदर कमी गर्न र लघुवित्त को मुनाफा बृद्धि गर्न सहयोग हुने।२१ .लघुवित्त संस्थाले आफ्नो पुजीकोष बराबरको ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने। लघुवित्त को श्रोत संकलनमा थप सहजता हुने।२२ .स्टार्ट अप व्यवसायमा कर्जा पुहूच बढाउने , peer to peer lending र crowdfunding सम्बन्धमा अध्ययन गरिने। स्टार्ट अपलाई नियामक ले प्रवर्द्धन गर्न खोजेको र सहि instruments पहिचान गरेको छ।२३ .बिधुतीय भुक्तानी कारोबारलाई प्रबर्द्धन गरिने। यसले बिस्तारै कारोवार बैकिङ को formal channel बाट हुने र less cash transaction लाई सहयोग पुर्याउने छ। संगै complete digital banking को व्यबस्था सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैकले निति लिने छ।२४ . पुनरकर्जा सुविधाका, सहुलियतपूर्ण कर्जा विपन्न वर्ग कर्जा लगाएतका तोकिएका क्षेत्रमा गरिएका कर्जाको सदुपयोगीता र प्रभावकारिता को अध्ययन गरिने। पुनरकर्जालाई विस्तारै घटाउदै 2081 असार सम्म सम्बन्धित कोषको बराबरी गरिने। हालको पुनरकर्जा को रकम रु 110 अरब हाराहारीबाट घटाउदै लिने लक्ष्य लिएको छ। यसले CD Ratio मा चाप पर्ने र सम्बन्धित कर्जाको लागत बढ्ने हुन्छ। २५ .कर्जालाई सकेसम्म उत्पादनशील क्षेत्र तर्फ प्रवाह गराउने लक्ष्य लिईने छ। कर्जा उपभोग र व्यापार भन्दा उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ निर्देशित गर्ने ।मौद्रिक नितिमा आएका धेरै ब्यबस्थाहरु अपेक्षित छन । मौद्रिक निति ले सिमा भित्र रहेर अनुशासित हुदै खुकुलो भन्दा यथास्थिती मा रहने लक्ष्य लिएको देखिन्छ। निति सम्बन्धमा निर्दैशन आउदा बैंकिङ र अर्थतन्त्र लाई सहजता हुने गरि आउनुपर्ने अपेक्षा कायम नै छ। तथास्धितीलाई धेरै असर नपारेर अनुशासित हुदै अघी बढेको मौद्रिक नितिको ठूलै असर तत्कालै कुनै क्षेत्रमा परिहाल्ने देखिदैन। केहि बुंदाहरुमा यो पछि आउने निर्दैशनहरुले प्रष्टता दिनेछ।जय होस, शुभ होस!!मनोज ज्ञवाली नबिल बैंकका डेपुटी सीइओ हुन् ।
असोज ३ गते संविधान दिवस मनाइयो । कोरोनाका कारण औपचारिक कार्यक्रम आयोजना नगरिए पनि राष्ट्र प्रमुख र प्रमुख राजनीतिक दलहरूले शुभकामना दिए । तर, संविधान संशोधनका विषयमा भने स्पष्ट आवाज सुनिएन ।
संविधानसभाबाट निकै ढिला गरी जारी गरिएको नेपालको संविधानले सबै पक्षको आवाजलाई समेट्न सकेको छैन । संविधानलाई सर्वसम्मत बनाउन खोजिएपछि केही पक्ष यस संविधानसँग असहमत रहँदै आएका छन् । संविधान हरेक दृष्टिले सर्वोत्कृष्ट हुँदैन, केही न केही कमजोरी रहन्छ । तर, त्यसलाई समयसापेक्ष सुधार गर्दै लान सके राम्रो हुन्छ ।
संविधान आउँदा जनताले राजनीतिक स्थिरता आउने र विकासले गति लिने ठूलो अपेक्षा राखेका थिए । तर, त्यसअनुसार राजनीतिक दलहरूले काम गर्न सकेनन् र अर्थतन्त्रलाई असर गर्यो ।
संविधान जारी गर्दा यसको निकै कडा विरोध भएको थियो । त्यो विरोधले देश ठूलै द्वन्द्वमा फस्ने हो वा देशै टुक्रने हो कि भन्नेसम्मको आशंका थियो । तर, अहिले त्यो विरोध र असहमति जारी रहे पनि पहिला जस्तो कडा छैन । नेपालको संविधान जारी हुँदा कूटनीतिक रूपमा असन्तुष्टि जनाएको भारतले समेत आफ्नो असन्तुष्टि प्रकट गर्न छाडेको छ । यस हिसाबमा बिस्तारै संविधान सर्वमान्य बन्न थालेको आभास हुन्छ । यद्यपि आइतवार संविधान दिवसमा समेत संविधानको विरोधमा प्रदर्शन भएको छ र संशोधनको माग भएको छ । विशेषतः तराईमधेश क्षेत्रबाट संविधान संशोधन गर्न बारम्बार माग गर्ने गरिएको छ । उनीहरूले संविधान दिवस नमाने पनि यही संविधानअनुसार सांसद, मन्त्री आदि बनेका छन् । यसको अर्थ संविधानलाई स्वीकारेको तर केही बुँदामा असहमति रहेको भन्ने देखिन्छ । ठूलो समूहको असन्तुष्टिलाई बेवास्ता गर्दै गए त्यसले विद्रोह वा निराशा जन्माउँछ । त्यसैले केही मागहरूलाई सम्बोधन गर्न यसमा संशोधन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
संविधान आउँदा जनताले राजनीतिक स्थिरता आउने र विकासले गति लिने ठूलो अपेक्षा राखेका थिए । तर, त्यसअनुसार राजनीतिक दलहरूले काम गर्न सकेनन् र अर्थतन्त्रलाई असर गर्यो । अर्थतन्त्रमा असर पर्नुको कारणचाहिँ संविधानको विरोध गर्नेभन्दा पनि संविधान बनाउने प्रमुुख दलहरू र समर्थकहरू नै हुन् । तिनीहरूले नै सरकार बनाए तर तिनीहरूले नै संविधानको भावनाविपरीतका आचरण गरे जसका कारण राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरता भयो । नयाँ संविधान बनेपछि भएको निर्वाचनमा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत नेकपालाई दिए पनि सत्तारूढ दलभित्रको किचलो यति धेरै भयो कि अन्ततः सरकार ढल्यो र पार्टी पनि विभाजित भयो । यस अवधिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन र त्यसबाट आर्थिक समृद्धिका लागि सक्रियता देखाएनन् ।
संसद्ले आर्थिक विकासका लागि आवश्यक कानूनहरू समयमै पारित गर्न सकेन । अझै थुप्रै विधेयक संसद्मा विचाराधीन छन् । रेल किनेर ल्याएर ठिक्क पारे पनि त्यसका लागि कानूनी आधार नबनाइँदा वर्ष दिनदेखि त्यो त्यसै थन्किएर बसेको छ । अर्थतन्त्रको गतिविहीन बन्यो भन्नका लागि यो एउटा उदाहरण पर्याप्त छ ।
संविधान सही कार्यान्वयन नहुँदा अर्थतन्त्र सोचेको बाटोमा हिँड्न सकेन । त्यसैले यसलाई ट्र्याकमा ल्याउने कसरी ल्याउने भन्ने चुनौती छ । दलहरूबीच असहमति र तिक्तता झनै बढेको छ । नीतिगत र सैद्धान्तिक विरोधभन्दा पनि व्यक्तिगत गालीगलौचको तल्लो तहमा केही नेताहरू ओर्लँदा राजनीति झनै खराब बाटोमा छ । सत्ता साझेदारीका लागि जेजस्ता काम पनि गर्न सक्ने दलहरूले विकास निर्माणका अवरोध हटाउन भने कामै गरेनन् भन्दा पनि हुन्छ ।
संविधान आएको धेरै वर्ष भएको छैन । तैपनि यसका रहेका केही विरोधाभासहरू भने कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका छन् र तिनलाई सर्वोच्चले स्पष्ट पार्ने काम गरेको छ । दलहरूको झगडाले अर्थतन्त्र नराम्रोसँग प्रभावित भए पनि संविधानका अस्पष्टतालाई स्पष्ट पार्ने काम भएको छ । अबका दिनमा राजनीतिक दलहरूले संविधानलाई बचाइ राख्ने हो भने अर्थतन्त्रलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर काम गर्नु अवस्था देखिन्छ ।
नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहर भयावह बन्दै जाँदा सरकारले सिकिस्त बिरामीका लागि अस्पतालमा शय्या उपलब्ध गराउन नसक्ने भनी सर्वसाधारणलाई आफै सतर्क हुन जारी गरेको आग्रहले धेरैले सरकारप्रति आक्रोशित बनाएको छ । कम प्राथमिकताका क्षेत्रमा खर्च गर्न सरकारसँग पैसा हुने तर सर्वसाधारणको ज्यान जोगाउन महामारीका बेला अस्पताल व्यवस्थापनका लागि खर्च गर्न नचाहने भनी सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गरिएको छ ।
भारतमा कोरोना संक्रमणले महामारी रूप लिन थाल्नेबित्तिकै नेपालमा यसको असर पर्छ र त्यस्तै अवस्था आउन सक्छ है भन्दै जनस्वास्थ्यविद्हरूले सरकारलाई सतर्क नपारेका होइनन् । तर, सरकार भीडभाड जम्मा गरेर उल्टो कामतिर लाग्यो ।
तुलनात्मक रूपमा अन्य शहरमा भन्दा काठमाडौं उपत्यकामा सरकारी तथा निजी अस्पतालको संख्या धेरै नै बढी भएको र उपचार प्रणाली पनि राम्रो रहेको मानिन्छ । तर, कोरोना महामारी व्यापक रूपमा फैलन थालेको एकडेढ हप्तामै कोरोना संक्रमित भई बढी नै समस्यामा परेका बिरामीले अस्पतालमा शय्या नपाउनु भनेको सरकारी अव्यवस्थापन र समस्याप्रतिको उपेक्षा नै हो भन्न सकिन्छ । हो, सामान्य अवस्थामा भन्दा धेरै बिरामी अकस्मात् अस्पताल आउँदा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न निकै कठिन हुन्छ । तर, यो समस्या आउने करीब करीब अपेक्षित नै थियो । भारतमा कोरोना संक्रमणले महामारी रूप लिन थाल्नेबित्तिकै नेपालमा यसको असर पर्छ र त्यस्तै अवस्था आउन सक्छ है भन्दै जनस्वास्थ्यविद्हरूले सरकारलाई सतर्क नपारेका होइनन् । तर, सरकार भीडभाड जम्मा गरेर उल्टो कामतिर लाग्यो । यस अवधिमा अस्पतालहरूमा शय्या थप्ने, अक्सिजन सिलिन्डर र अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर आदिको व्यवस्था गर्ने, यसको उपचारमा प्रयोग हुने रेम्सिडिभिरलगायत औषधि व्यवस्था गर्नेलगायत काम गर्नुपर्ने थियो । त्यस्तै महामारी अकस्मात् अत्यधिक बढे के गर्ने भन्ने योजना र रणनीति पनि बनाउनुपर्थ्यो । तर, सरकार सत्ता संरक्षणको गणितीय खेलमा लाग्यो । त्यसैको परिणति हो, सरकारको हालको अभिव्यक्ति ।
सरकारले कुनै पनि हालतमा जनतालाई त्रस्त र आतंकित बनाउने गरी गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिन हुँदैन । जस्तो समस्या आए पनि राज्यको स्रोतले भ्याएसम्म काम गर्ने कुरा गरेर आश्वस्त पार्नु पर्ने हो । तर, सरकारले जनतालाई त्रस्त बनाएर अभिभावकीय भूमिका बिर्सन खोजेको देखिन्छ । हो, अस्पतालहरूको अवस्था दयनीय छ, स्वास्थ्यकर्मी आफै संक्रमित भइरहेका छन् । उनीहरूलाई बस्ने ठाउँको व्यवस्था छैन । निरन्तर खटेर काम गर्नुपर्दा अस्पतालकै बेन्चमा सुत्नु परेको फोटो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेका छन् । यस्तो निरीहता बजेट अभावले होइन सरकारले राम्ररी काम गर्न नसकेर नै भएको देखिन्छ ।
अझै पनि सरकार सम्भावित समस्याप्रति गम्भीर नभएको आभास हुन्छ । विभिन्न खाली भवन र खुला स्थलमा टेन्टहरू राखेर पनि बिरामीको उपचार गर्न सकिन्छ । यसका लागि सेनाको अनुभव काम लाग्न सक्छ । उनीहरूलाई परिचालन गरेर अस्थायी उपचार केन्द्र बनाउन सकिन्छ । त्यस्तै अक्सिजन सिलिन्डरलगायत सामान तत्काल एयरलिफ्ट गरेर मित्रराष्ट्रहरूलाई आग्रह गरेर ल्याउन सकिन्छ ।
कोरोना नियन्त्रणका लागि भ्याक्सिन नै सबैभन्दा बढी प्रभावकारी हो भन्ने देखिएको छ । यस्तोमा कुन कुन देशबाट भ्याक्सिन आयात गर्न सकिन्छ ती देशसँग कूटनीतिक पहल गरिनुपर्छ । हालै चीनले दक्षिण एसियाका नेपाललगायत ६ राष्ट्रसँग कोरोनाविरुद्ध लड्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता विदेश मन्त्रीहरूको छलफलमा व्यक्त गर्यो । तर, त्यसमा सरकारले चीनसँग भ्याक्सिन र अन्य आवश्यक स्वास्थ्योपकरण खरीदका लागि कुरा उठायो कि उठाएन ? के प्रतिक्रिया आयो भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छैन । त्यस्तै रसियाले भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन चाहेको समाचार धेरै अगाडि आएको थियो । अहिले सरकारले त्यहाँबाट भ्याक्सिन ल्याउन अनुरोध गरेको समाचार त आएको छ तर त्यसका लागि सक्रिया र बलियो कूटनीतिक पहल आवश्यक देखिन्छ । विश्वभरि नै माग भइरहेको भ्याक्सिन सहजै पाउन कठिन छ । सरकार अनुदानको भ्याक्सिन पाइन्छ कि भनेर कुरिबसेको छ । यद्यपि नेपालमा भ्याक्सिन लगाउनेको प्रतिशत हेर्दा पनि नेपालले राम्रै गर्न सकेको मान्न सकिन्छ ।
कोरोना उपचारकै लागि दातृनिकायहरूसँग सरकारले ऋण लिएको छ । त्यो रकम प्रयोग गरेर चीन र रूस दुवै मुलुकसँग खरीद प्रक्रिया शुरू गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । भारत आफै समस्यामा परेकाले उसको मुख ताकेर बस्नुभन्दा अन्य जहाँबाट जसरी पाइन्छ भ्याक्सिन ल्याउनु नै सरकारको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता हुनुपर्छ ।
कोभिड–१९ को दोस्रो लहरले नेपाललाई नराम्ररी असर पार्ने संकेत देखापर्न थालेको छ । बढ्दो हेलचेक्र्याइँ र सरकारको गलत क्रियाकलापका कारण दोस्रो लहर पहिलोभन्दा खराब हुन सक्ने संकेत बढ्दो संक्रमणले देखाएको छ । मंगलवारमात्रै स्वास्थ्यमन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार चौबीस घण्टामा १ हजार ७ सय २६ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने ११ जनाको मृत्यु भएको छ ।
सरकारले बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा नलगाई संक्रमण रोक्ने नीति लिनुपर्छ । उसले गरेका निर्णयहरू कडाइका साथ पालना गर्ने मात्र हो भने पनि संक्रमण अहिलेको गतिमा फैलँदैन ।
गतवर्ष कोरोनाबारे खासै जानकारी नभएकाले सरकार र जनता दुवै आत्तिएको अवस्था थियो । त्यसो हुँदा सरकारले संक्रमणको शृंखला तोड्न लामो समय बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा लगाएको थियो । त्यस्तै नागरिकहरू पनि सतर्क नै देखिएका थिए । तर, अहिले परिस्थिति उल्टो देखिएको छ । सरकार संक्रमण फैलन नदिन विभिन्न निर्णय गर्छ तर आफै त्यसको उल्लंघन गर्दै हिँड्छ । साथै, आफूले गरेका निर्णयको पालना गर्न र गराउन पनि खासै सक्रिय भएको देखिँदैन । मंगलवारदेखि बढी संक्रमण देखिएका क्षेत्रमा विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय सरकारले गरे पनि विभिन्न विद्यालयले पठनपाठन नियमित रूपमा गरेको देखियो । त्यस्तै, रात्रिकालीन व्यवसायमा प्रतिबन्ध लगाइए पनि बेलुकी ८ बजेपछि रेस्टुराँहरू बन्द गराउने निर्णय भए पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको देखिएन । सरकार आफैले राजनीतिक भेला र भीडभाडयुक्त कार्यक्रम आयोजना गर्नु, कोरोना त्रासकै बीच राजनीतिक दलहरूले जुलुस प्रदर्शन गर्नु तथा दिनहुँ ठूलाठूला कार्यक्रम आयोजना गर्नले आममानिसमा सरकारले जारी गरेका स्वास्थ्य सतर्कतासम्बन्धी निर्देशनहरू उल्लंघन गर्न प्रेरित गरेको देखिन्छ ।
बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा हटेसँगै कोरोना संक्रमण अन्त्य भएको जस्तो व्यवहार सरकारले गरेको देखिन्छ । गतवर्ष कोरोना संक्रमण शुरू हुन लाग्दा नेपालीलाई कोरोना लाग्दैन भन्दै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले नै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । अहिले पनि सरकारको सोचाइ त्यस्तै देखिन्छ । नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरस फैलिँदै गर्दा नेपालमा आउँदैन जस्तो गरेर कुनै तयारी गरिएन । भारतमा महामारी फैलिइसकेको अवस्थामा समेत सिमानामा स्वास्थ्य जाँच र आइसोलेशन आदिको व्यवस्था गरिएन । सरकारले सीमामा जाँच गर्ने निर्णय गरे पनि अझै ती क्षेत्रमा नाममात्रको जाँच हुने गरेको छ । पर्याप्त जनशक्ति नभएका कारण ती क्षेत्र करीब करीब खुलासरह नै छन् । त्यही भएर अहिले बाँकेलगायत सीमाक्षेत्रका शहरमा संक्रमण उच्च दरमा फैलन थालेको देखिन्छ । बाँकेमा त स्थानीय बन्दाबन्दी लगाउने घोषणासमेत गरिसकिएको छ । तैपनि सरकारले पर्याप्त मात्रामा परीक्षण बढाउन सकेको छैन । कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ शून्यसरह छ । आइसोलेशन केन्द्रहरू बनाउने भनिए पनि चर्चामा मात्रै सीमित छ । संक्रमितको उपचारका लागि आवश्यक शय्या, कक्ष, भेन्टिलेटर आदिको व्यवस्था गर्न सरकार चुकिसकेको छ । अहिले बन्दाबन्दीको धम्की दिने काम सरकारले गरिरहेको छ जुन त्यति सहज देखिँदैन । सरकारले जनस्वास्थ्य र अर्थतन्त्र दुवैलाई जोगाउने गरी काम गर्नुपर्ने हो जुन विगतमा गर्न सकेन जसले गर्दा मुलुक दशकौं पछि धकेलिएको छ ।
अहिले पनि सरकारी तयारीको गति हेर्दा अस्पतालहरू भरिभराउ हुन थाले र उपचार केन्द्रले धान्न सकेन भने बन्दाबन्दीकै सहारा लिने सोच रहेको आभास हुन्छ । यद्यपि सरकारले सकेसम्म त्यसो नगर्ने बताएको छ । त्यसो त नागरिकहरूमा पनि लापर्बाहीको मात्रा निकै बढेको छ । एकाथरी कोरोना केही होइन, साधारण रूघाखोकी हो भन्दै हिँडिरहेका भेटिन्छन् भने एकातिर अत्यन्त त्रस्त भएको पनि पाइन्छ । यही कारण अहिले मास्क लगाउने, बारम्बार हात धुने, सकेसम्म भीडभाडमा नजाने जस्ता स्वास्थ्य सतर्कता पालना गर्ने व्यक्ति निकै कम देखिएका छन् । यस्तो लापर्बाही गर्दै गए त्यसको मूल्य निकै नराम्रोसँग चुकाउनुपर्ने पनि हुन सक्छ ।
सरकारले बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा नलगाई संक्रमण रोक्ने नीति लिनुपर्छ । उसले गरेका निर्णयहरू कडाइका साथ पालना गर्ने मात्र हो भने पनि संक्रमण अहिलेको गतिमा फैलँदैन । अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का लाग्ने भएकाले सरकारले आफ्नो पूरै संयन्त्र र सामथ्र्य विनाबन्दाबन्दी संक्रमणको दर बढ्न नदिनमा लगाउनुपर्छ । बलियो प्रतिबद्धता भए त्यो सम्भव छ भन्ने कतिपय मुलुकको उदाहरणले पुष्टिसमेत गरेको छ ।
.jpg)
