नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहर भयावह बन्दै जाँदा सरकारले सिकिस्त बिरामीका लागि अस्पतालमा शय्या उपलब्ध गराउन नसक्ने भनी सर्वसाधारणलाई आफै सतर्क हुन जारी गरेको आग्रहले धेरैले सरकारप्रति आक्रोशित बनाएको छ । कम प्राथमिकताका क्षेत्रमा खर्च गर्न सरकारसँग पैसा हुने तर सर्वसाधारणको ज्यान जोगाउन महामारीका बेला अस्पताल व्यवस्थापनका लागि खर्च गर्न नचाहने भनी सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गरिएको छ ।
भारतमा कोरोना संक्रमणले महामारी रूप लिन थाल्नेबित्तिकै नेपालमा यसको असर पर्छ र त्यस्तै अवस्था आउन सक्छ है भन्दै जनस्वास्थ्यविद्हरूले सरकारलाई सतर्क नपारेका होइनन् । तर, सरकार भीडभाड जम्मा गरेर उल्टो कामतिर लाग्यो ।
तुलनात्मक रूपमा अन्य शहरमा भन्दा काठमाडौं उपत्यकामा सरकारी तथा निजी अस्पतालको संख्या धेरै नै बढी भएको र उपचार प्रणाली पनि राम्रो रहेको मानिन्छ । तर, कोरोना महामारी व्यापक रूपमा फैलन थालेको एकडेढ हप्तामै कोरोना संक्रमित भई बढी नै समस्यामा परेका बिरामीले अस्पतालमा शय्या नपाउनु भनेको सरकारी अव्यवस्थापन र समस्याप्रतिको उपेक्षा नै हो भन्न सकिन्छ । हो, सामान्य अवस्थामा भन्दा धेरै बिरामी अकस्मात् अस्पताल आउँदा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न निकै कठिन हुन्छ । तर, यो समस्या आउने करीब करीब अपेक्षित नै थियो । भारतमा कोरोना संक्रमणले महामारी रूप लिन थाल्नेबित्तिकै नेपालमा यसको असर पर्छ र त्यस्तै अवस्था आउन सक्छ है भन्दै जनस्वास्थ्यविद्हरूले सरकारलाई सतर्क नपारेका होइनन् । तर, सरकार भीडभाड जम्मा गरेर उल्टो कामतिर लाग्यो । यस अवधिमा अस्पतालहरूमा शय्या थप्ने, अक्सिजन सिलिन्डर र अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर आदिको व्यवस्था गर्ने, यसको उपचारमा प्रयोग हुने रेम्सिडिभिरलगायत औषधि व्यवस्था गर्नेलगायत काम गर्नुपर्ने थियो । त्यस्तै महामारी अकस्मात् अत्यधिक बढे के गर्ने भन्ने योजना र रणनीति पनि बनाउनुपर्थ्यो । तर, सरकार सत्ता संरक्षणको गणितीय खेलमा लाग्यो । त्यसैको परिणति हो, सरकारको हालको अभिव्यक्ति ।
सरकारले कुनै पनि हालतमा जनतालाई त्रस्त र आतंकित बनाउने गरी गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिन हुँदैन । जस्तो समस्या आए पनि राज्यको स्रोतले भ्याएसम्म काम गर्ने कुरा गरेर आश्वस्त पार्नु पर्ने हो । तर, सरकारले जनतालाई त्रस्त बनाएर अभिभावकीय भूमिका बिर्सन खोजेको देखिन्छ । हो, अस्पतालहरूको अवस्था दयनीय छ, स्वास्थ्यकर्मी आफै संक्रमित भइरहेका छन् । उनीहरूलाई बस्ने ठाउँको व्यवस्था छैन । निरन्तर खटेर काम गर्नुपर्दा अस्पतालकै बेन्चमा सुत्नु परेको फोटो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेका छन् । यस्तो निरीहता बजेट अभावले होइन सरकारले राम्ररी काम गर्न नसकेर नै भएको देखिन्छ ।
अझै पनि सरकार सम्भावित समस्याप्रति गम्भीर नभएको आभास हुन्छ । विभिन्न खाली भवन र खुला स्थलमा टेन्टहरू राखेर पनि बिरामीको उपचार गर्न सकिन्छ । यसका लागि सेनाको अनुभव काम लाग्न सक्छ । उनीहरूलाई परिचालन गरेर अस्थायी उपचार केन्द्र बनाउन सकिन्छ । त्यस्तै अक्सिजन सिलिन्डरलगायत सामान तत्काल एयरलिफ्ट गरेर मित्रराष्ट्रहरूलाई आग्रह गरेर ल्याउन सकिन्छ ।
कोरोना नियन्त्रणका लागि भ्याक्सिन नै सबैभन्दा बढी प्रभावकारी हो भन्ने देखिएको छ । यस्तोमा कुन कुन देशबाट भ्याक्सिन आयात गर्न सकिन्छ ती देशसँग कूटनीतिक पहल गरिनुपर्छ । हालै चीनले दक्षिण एसियाका नेपाललगायत ६ राष्ट्रसँग कोरोनाविरुद्ध लड्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता विदेश मन्त्रीहरूको छलफलमा व्यक्त गर्यो । तर, त्यसमा सरकारले चीनसँग भ्याक्सिन र अन्य आवश्यक स्वास्थ्योपकरण खरीदका लागि कुरा उठायो कि उठाएन ? के प्रतिक्रिया आयो भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छैन । त्यस्तै रसियाले भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन चाहेको समाचार धेरै अगाडि आएको थियो । अहिले सरकारले त्यहाँबाट भ्याक्सिन ल्याउन अनुरोध गरेको समाचार त आएको छ तर त्यसका लागि सक्रिया र बलियो कूटनीतिक पहल आवश्यक देखिन्छ । विश्वभरि नै माग भइरहेको भ्याक्सिन सहजै पाउन कठिन छ । सरकार अनुदानको भ्याक्सिन पाइन्छ कि भनेर कुरिबसेको छ । यद्यपि नेपालमा भ्याक्सिन लगाउनेको प्रतिशत हेर्दा पनि नेपालले राम्रै गर्न सकेको मान्न सकिन्छ ।
कोरोना उपचारकै लागि दातृनिकायहरूसँग सरकारले ऋण लिएको छ । त्यो रकम प्रयोग गरेर चीन र रूस दुवै मुलुकसँग खरीद प्रक्रिया शुरू गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । भारत आफै समस्यामा परेकाले उसको मुख ताकेर बस्नुभन्दा अन्य जहाँबाट जसरी पाइन्छ भ्याक्सिन ल्याउनु नै सरकारको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता हुनुपर्छ ।