khasokhas.com

मंसिर २०७९

ऐन कार्यान्वयन नहुँदा सहकारी क्षेत्रमा समस्या भएको सरोकारवाला निकायको भनाई

ऐन बनेको पाँच वर्ष पूरा हुँदा पनि त्यहाँ गरिएका सबै व्यवस्था कार्यान्वयन नभएकाले सहकारी क्षेत्रमा समस्या आएको सरोकारवाला निकायले बताएका छन् । सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय काठमाडौँले शुक्रबारदेखि बुटवलमा आयोजना गरेको ‘सुशासनको प्रवद्र्धनमा सहकारी संस्थाको सञ्चालन र व्यवस्थापन’ विषयक दुईदिने कार्यशाला गोष्ठी समापन समारोहका सहभागीले कानुन बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्दा सहकारी क्षेत्रमा समस्या आएको बताए […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सडक सुरक्षामा कानुनकै अभाव

सडक सुधार तथा यातायात क्षेत्रको रूपान्तरण गरी यात्रुको जिउधनको सुरक्षार्थ सुझाव दिन बनेका अधिकांश उच्चस्तरीय प्रतिवेदनमा कानुनकै अभाव देखाउने गरिएको छ । पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित पछिल्लो कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि कानुनी अड्चनकै कारण सडक सुरक्षा र यातायात क्षेत्र व्यवस्थित हुन नसकेको निष्कर्ष निकालिएको छ । पौडेलको संयोजकत्वको कार्यदलका सदस्य एवं सडक सुरक्षाविद् डा. पदमबहादुर शाहीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालालाई बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमै कानुनी समस्या रहेको बताउनुभयो । उहाँले सडक सुरक्षाका लागि प्रस्ट नहुँदा सरोकारवाला निकाय पनि जिम्मेवार नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रालयले कानुन निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको छ । नयाँ ऐनमा प्रतिवेदनमा समावेश गरिएका विषय आउँछन् भन्ने हो । कानुन निर्माण नगरी काम नहुने देखिन्छ । ऐन छैन भने पनि हुन्छ । त्यसै कारण प्रतिवेदन थन्किएका हुन् ।”

गोरखापत्र पौष २०८०

मौद्रिक परिसूचक र अर्थतन्त्रमा गतिरोधको अवस्था

मुद्राप्रदायको स्थिर वृद्धि दरले मौद्रिक स्थायित्व कायम गरी अर्थतन्त्रमा वित्तीय स्थायित्व, आर्थिक वृद्धि र विकासको वातावरण कायम गर्न सघाउ पुर्‍याउने हुन्छ । देशको शोधनान्तर स्थिति र आन्तरिक कर्जा प्रणालीमा अनुमानयोग्य र विश्वसनीय परिवेश कायम गर्दै समय–समयमा देखिने मौद्रिक उतारचढावलाई अन्तरसम्बद्ध नीतिगत सुदृढीकरण तथा सामञ्जस्यपूर्ण र सामयिक मौद्रिक नीतिको सबल र क्रियाशील कार्यान्वयनमार्पmत उपयुक्त सम्बोधन हुनुपर्छ । मौद्रिक नीतिप्रति यस्तो अपेक्षा रहे तापनि मौद्रिक योगांकहरूको वृद्धिदर प्रक्षेपित वृद्धिदरभन्दा निकै फरक त्यो पनि हालका २ आर्थिक वर्षमा संकुचित मुद्राप्रदायमा मासिक रूपमा निरन्तर ऋणात्मक परिवर्तन देखिनुले मौद्रिक व्यवस्थापनमा कमजोरी तथा अर्थतन्त्रमा गम्भीर संरचनात्मक समस्या विद्यमान रहेको पुष्टि हुन्छ । मौद्रिक परिसूचकहरूको यस्तो प्रवृत्ति देखिए तापनि सरोकारवाला निकाय उदासीन रही यस सम्बन्धमा कुनै कदम नचालिनु अर्को विडम्बनापूर्ण स्थिति बनेको छ । यस प्रवृत्तिको समाधानका लागि तत्काल माग र आपूर्ति पक्ष दुवै तर्पmबाट स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन सकिएन भने यसको परिणाम अझ बिग्रिने खतरा रहन्छ । त्यसैले, अर्थतन्त्रको आवश्यकताअनुसार मौद्रिक नीतिका उपकरणहरूमा समसामयिक परिवर्तन गरिनुपर्छ । मौद्रिक नीतिमा छिटोछिटो निर्णय गरिनुपर्ने यस्तै लचिलोपनको अपरिहार्यता भएका कारण समेतले गर्दा नै यो नीति केन्द्रीय बैंकअन्तर्गत राखिएको हो । सरकारको वार्षिक बजेट जस्तो वार्षिक रूपमा एकपटक सार्वजनिक गरिने दस्तावेजका रूपमा मौद्रिक नीतिलाई लिइनु हुँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९४ अनुसार बैंकले हरेक वर्ष मौद्रिक नीतिसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक जानकारीका लागि प्रकाशन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । तर, अर्थतन्त्रको परिवर्तनशील अवस्थाअनुरूप स्थितिलाई सुधार्न समय–समयमा मौद्रिक नीतिका विषय–वस्तुहरूको तर्जुमा र लागू गर्न कुनै अवरोध गरेको छैन । ऐनको दफा ४४ अनुसार बैंकलाई नेपालको मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र गराउने पूर्ण अधिकार हुने व्यवस्था गरेकै छ । साथै, बजेट र मौद्रिक नीतिबीचको यस्तो आवधिक विशेषताको अन्तर र आवश्यकताको बोध सम्बद्ध पक्षहरूलाई भएकै हुनुपर्छ । तर, सोहीअनुसार कार्यान्वयन स्तरमा आत्मसात् भएको भने देखिँदैन । परिणामस्वरूप, अर्थतन्त्रलाई समयमै उपचार नगरी प्रताडित गराउने क्रम तीव्र पारिएको छ । यसबाहेक, राष्ट्रका नीतिहरू राष्ट्रको सर्वोत्तम हित र देशको समग्र विकासतर्पm निर्देशित र समर्पित हुनुपर्नेमा समय–समयमा नीतिहरूबीच कृत्रिमरूपमा संस्थागत वैमनस्य र हठ सृजना गराई आफ्नो कानूनी दायित्वबाट पन्छिने बानी देश र अर्थतन्त्रप्रति हानिकारक हुन जान्छ । अब केही तथ्यांकीय विश्लेषण गरौं । विसं २०७८ असारमसान्तमा विदेशी विनिमय सञ्चितिले १०.२ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेकोमा आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मा बाह्रै महीना शोधनान्तर घाटामा रही २०७९ असारमसान्तमा ६.९ महीना बराबरको आयात धान्ने अवस्थामा विदेशी विनिमय सञ्चिति सीमित भएको थियो । आव २०७९/८० का शुरूका २ महीनामा शोधनान्तर घाटा रहेकोमा त्यसपछिका महीनाहरूमा शोधनान्तर बचतमा रही २०७९ चैतमसान्तमा यस्तो अनुपात ९.४ महीनाको आयात बराबरमा पुगेको थियो । स्मरणीय छ, २०७८ चैतमसान्तमा यस्तो अनुपात ६.६ महीनाको आयात बराबरमा रहेको थियो । त्यस्तै, मौद्रिक परिसूचकतर्पm आव २०७०/७१ देखि आव २०७७/७८ सम्म ८ वर्षमा संकुचित मुद्राप्रदाय वार्षिक औसत १६ दशमलव ९ प्रतिशतले बढेको थियो जसमा मुद्रा र चल्ती निक्षेपको वार्षिक औसत वृद्धिदर क्रमशः १४ दशमलव ३ प्रतिशत र २० दशमलव ७ प्रतिशत रहेको थियो । यद्यपि, आव २०७८/७९ र चालू आव २०७९/८० मा मौद्रिक स्थिति असहज र अस्थिर रही अर्थतन्त्रसमेत गम्भीर रूपले प्रताडित बन्न पुगेको छ । आव २०७८/७९ मा मुद्राप्रदाय वार्षिक ९ दशमलव ७ प्रतिशतले घटी मुद्रा र चल्ती निक्षेपको वार्षिक वृद्धिदर क्रमशः ११ दशमलव ६ प्रतिशत र ७ दशमलव ४ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको थियो । २०७९ चैतमसान्तमा २०७८ चैतमसान्तको तुलनामा मुद्राप्रदाय शून्य दशमलव २ प्रतिशतले ऋणात्मक तथा मुद्रा १ दशमलव ३ प्रतिशतले ऋणात्मक र चल्ती निक्षेप १ दशमलव २ प्रतिशतले धनात्मक रहेको छ । स्मरणीय छ, २०७८ चैतमसान्तमा २०७७ चैतमसान्तको तुलनामा मुद्राप्रदाय ३ दशमलव ६ प्रतिशतले धनात्मक, मुद्रा ३ दशमलव ४ प्रतिशतले ऋणात्मक र चल्ती निक्षेप १४ दशमलव शून्य प्रतिशतले धनात्मक परिवर्तन भएको थियो । आव २०७८/७९ मा बाह्रै महीना शोधनान्तर घाटामा गएको, अर्थतन्त्रमा आपूर्तिजन्य कठिनाइ विद्यमान रहेको र व्यावसायिक विश्वासमा कमी आएका कारण संकुचित मुद्राप्रदाय यसरी घट्न गए तापनि चालू आवमा हाल शोधनान्तर अनुकूल हुँदा पनि मौद्रिक परिसूचक ऋणात्मक रहनुले आपूर्तिजन्य कठिनाइ र व्यावसायिक विश्वासमा अझैं सुधार नदेखिएको स्पष्ट हुन्छ । यस आवमा अर्थतन्त्रमा कर्जा प्रवाह असहज र अनिश्चित हुँदा आन्तरिक उत्पादनका लागि कर्जाको उपलब्धता र त्यसको लागत सुनिश्चित नहुँदा आन्तरिक उत्पादनमा प्रतिकूल अवस्था आई आव २०७९/८० मा आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशत पनि नपुग्ने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ । यस आवको चैतमसान्तसम्म ९ महीनाको अवधिमा औसत ७ दशमलव ९ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि भएको छ । आव २०७८/७९ भरिमा औसत ६ दशमलव ३ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि भएको थियो । यसरी, मुद्राप्रदायको वृद्धिदर ऋणात्मक रहँदा अर्थात् अर्थतन्त्रमा माग पक्ष कमजोर हुँदा समेत मूल्यवृद्धि विस्तार हुनुले अर्थतन्त्रमा आपूर्ति झड्काको स्थिति विद्यमान रहेको प्रमाणित हुन्छ । मूल्यवृद्धिमा माग पक्षबाट कुनै चाप परेको स्थिति नभएकाले मौद्रिक विस्तारको विकल्प रहेको छ । यस सन्दर्भमा जनताको हातमा क्रयशक्तिको स्तर बढाउन पनि अपरिहार्य छ । यसका लागि आर्थिक गतिविधि संकुचित हुँदा चलनचल्तीमा रहेको मुद्राको परिमाण घट्न नदिई सन्तुलनमा राख्नु आवश्यक छ । त्यसैले, मौद्रिक वृद्धिदरलाई धनात्मक बनाई लक्षित मौद्रिक विस्तार कायम गरी अर्थतन्त्रलाई सहज र स्वाभाविक गति र दिशा प्रदान गर्नु आपूर्ति झड्काले आक्रान्त भएको अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि सहजकारी हुने स्पष्ट छ । स्मरणीय छ, चालू वर्षको मौद्रिक नीतिले संकुचित मुद्राप्रदाय ९ दशमलव शून्य (मुद्रा ५ दशमलव शून्य र चल्ती निक्षेप १२ दशमलव शून्य) प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । आपूर्ति झड्काको मारमा परेको अर्थतन्त्रलाई गति दिन अर्थतन्त्रमा लागत घटाउनेतर्पm व्यापक अभियान सञ्चालन गरिनुपर्छ । लागत घटाउने यस्तो अभियानले अर्थतन्त्रमा व्यावसायिक वातावरण अभिवृद्धि हुँदै जान्छ, जसबाट देशमा लगानी, उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगारी, अन्तरराष्ट्रिय व्यापार सन्तुलन, आयआर्जन, प्रविधि, राजस्व आदि वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने हुन्छ । अदृश्य लागत र प्रक्रियागत झन्झटविना छिटोछरितो सार्वजनिक सेवा प्रदान हुने वातावरण कायम भएमा आर्थिक क्रियाकलापमा अपेक्षित विस्तार र उन्नयन हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । साथै, देशको अर्थतन्त्रलाई न्यून–लागतयुक्त बनाई तीव्रतररूपले अगाडि बढाउन नीतिगत र कानूनी सुदृढीकरण र क्रमिक सुधारले पनि सबल भूमिका खेल्ने कुरामा कुनै दुईमत हुँदैन । अर्थतन्त्रको अक्षमता, अदक्षता एवम् उच्च लागत घटाउन तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन र अर्थतन्त्रप्रति विश्वसनीयता बढाउन सार्वजनिक क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएकाले सम्बद्ध मन्त्रालय र अन्य सार्वजनिक निकायले आआफ्नो क्षेत्रमा नीतिगत सुदृढीकरण र प्रक्रियागत सरलीकरणको तात्कालिक, अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन अवधिको आवश्यक र उपयुक्त प्याकेज समन्वयात्मक ढंगले १५ दिनभित्र तर्जुमा गरी सोहीअनुसार कार्यप्रगतिको उत्तरदायित्व र चुस्त, सुदृढ अनुगमन पद्धति निर्दिष्ट गरी समयबद्ध कार्यान्वयन–तालिका बनाई अर्थतन्त्रमा लागत घटाउन, उत्पादकत्व बढाउन र वर्तमानको असहज र असामान्य परिस्थितिबाट अर्थतन्त्रलाई स्वाभाविक मार्ग र गतिमा फर्काउन मन्त्रिपरिषद्ले प्राथमिकताका साथ तत्काल कार्य अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । लेखक टुलराज बस्याल नेपाल राष्ट्र बैंक, आर्थिक अनुसन्धान विभागका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयका पूर्ववरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

अव्यवस्थित पार्किङले सास्ती

महोत्तरी जिल्लाको सदरमुकाम जलेश्वर नगरपालिकामा व्यवस्थित पार्किङ छैन । व्यवस्थित पार्किङ नहुँदा आधा सडक ढाक्ने गरी मूल सडकमै जथाभावी सवारी साधन पार्किङ हुँदा सर्वसाधारणलाई समस्या पर्ने गरेको छ । यस विषयमा सरोकारवाला निकाय मौन छन् । सर्वसाधारणको बढी आवागमन हुने र जलेश्वरको मुख्य बजार क्षेत्रमै सडक नै ढाक्ने गरी वर्षौंदेखि पार्किङ हुँदै आए पनि सरोकारवाला निकायले समस्या समाधानको अग्रसरता नदेखाएको स्थानीयको गुनासो छ ।

गोरखापत्र बैशाख २०७९

धितोपत्र ऐनलाई परिमार्जन गरी समय सापेक्ष बनाउन आवश्यक छ

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अध्यक्षको बाँकी कार्यकालको जिम्मेवारी फागुन ५ गतेदेखि लागू हुनेगरी नेपाल सरकारले रमेशकुमार हमाललाई प्रदान गरेको छ । आफ्नो कार्यकालभित्र नेपाली जनताले धितोपत्र बजारमा गरेको लगानी सुरक्षित भएको महसुस गर्ने वातावारण बनाउने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरेका छन् । प्रस्तुत छ, उनै हमालसँग आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले उनका योजना र धारणाबारे गरेको कुुराकानीको सार : कतिपय व्यक्तिले तपाईं नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष भएर आएकोमा अचम्म मानिरहेका छन्, तपाईंलाई के लाग्छ ? मलाई पनि अचम्म लागेको छ । मैले यो किसिमको सेवामा आउँछुु भन्ने कल्पना पनि गरेको थिइनँ । तर, मैले २० वर्ष विदेशमा बसेर जुन अनुभव बटुलें, त्यसको सदुपयोग नेपालमा हुनुपर्छ भनेर पनि म यस क्षेत्रमा आएको हो । मुख्य त रोजगारी सृजना तथा लगानीमा केही गर्न भनेर पनि म आउन चाहेको हो । तर, यसरी आउँछु भनेर मैले कल्पना चाहिँ गरेको थिइनँ । तपाईंलाई सेबोनको अध्यक्ष हुने सोच चाहिँ कसरी आयो ? नेपालको धितोपत्र बजार २०१९ सम्म खासै ठूलो नभएको अवस्था हो । २०१६ मा अनलाइन प्रणाली शुरू भएपछि २०१९ सम्म यो बजार बामे सर्दै विकास भएको अवस्थामा थियो । २०१९ देखि २०२१ मा भने एक्स्पोनेन्सियल ग्रोथ (तीव्र वृद्धि) भयो । अहिले डिम्याट खाता संख्या ५० लाख पुगेको छ । आजसम्म १२ लाखभन्दा बढी त ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (टीएमएस) प्रयोगकर्ता पुगेका छन् । ४१ लाखभन्दा बढी मेरो शेयर प्रयोगकर्ता छन् । अहिले पूँजीबजार घरघरमा पुगेको छ । अर्थतन्त्रमा पूँजीबजारको जुन किसिमको योगदान हुन सक्छ, त्यसमा सबै नेतृत्वकर्ता चिन्तित भएको मैले पाएँ । यो बजारका लागि राम्रो कुरा हो । उहाँहरूले पनि मेरो विगत र नेतृत्वदायी क्षमताको केही जानकारी पाएपछि तपाईं पनि यो ठाउँमा आउँदा बजार व्यवस्थित गर्न र आधार तयार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आयो । नेपाल सरकारले विदेशमा केही सीप सिकेकालाई आकर्षण गर्न सक्नु राम्रो संकेत हो । विदेशमा सीप सिकेको म जस्तोलाई यति ठूलो जिम्मेवार संस्थामा अवसर दिनु भनेकोे मनस्थितिमा परिवर्तन भएको संकेत हो । म एउटा क्षेत्रमा पहिचान बनाइसकेको व्यक्ति यसरी छनोट भइरहँदा अब अरूलाई पनि हाम्रो पालो आउँछ भन्ने विश्वास बढेको छ । मैले थाहा पाएअनुसार तपाईं रियल इस्टेट सेक्टरमा बढी ज्ञान र अनुभव भएको व्यक्तित्व हो । धितोपत्र बजारको विषयमा तपाईं कसरी आकर्षित हुनुभयो र यहाँ आइपुग्नु भयो ? म अर्थशास्त्रको विद्यार्थी हुँ । कुनै पनि व्यवसाय गर्न समग्र अर्थनीतिको ज्ञान हुन आवश्यक छ । मैले धेरै देशमा धेरै महाद्वीपमा काम गरिसकेको छु । पहिले मैले संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गत बैंककस्थित क्षेत्रीय कार्यालयमा पनि काम गरें । त्यहाँ मेरो काम फण्ड मेनेज्मेन्टको थियो । म इन्टरनेशनल फाइनान्सको एमबीए विद्यार्थी हुँ । मेरो ब्याकग्राउण्ड इन्जिनियरिङ हो । जसरी मेरो शैक्षिक यात्रा विविधीकृत छ, त्यसैगरी मेरो कार्यानुभव पनि विविधीकृत छ । मैले इन्जिनियरिङ फिल्डमा पनि काम गरेको छु । कन्ट्र्याक्ट एड्मिनिष्ट्रेशनमा पनि काम गरेको छु । हामीले काम गर्ने कल्चर नै परिवर्तन गर्दै छौं । मतलव, धितोपत्र बजार तपाईंको लागि त्यति नयाँ विषय होइन ? धितोपत्र बजारका ट्रेडिङका कुराहरू, यहाँभित्रका नियमनकारी निकायमा हुनुपर्ने नियम तथा नियमावलीका कुरा नयाँ हुन सक्छन् । तर, अहिलेको जुन प्लाटफर्म हो, जुन इकोनोमी क्यापिटल फर्मेशन हो, रेगुलेसनको कुरा हो, कसरी संस्थाहरू चल्छन्, त्यसको गभर्नेन्स के हुन्छ, कस्तो–कस्तो सिस्टम र बेष्ट प्राक्टिस ल्याउन सकिन्छ भन्ने जस्ता कुरा त हामीले गरिरहेका हुन् नि । कर्पाेरेट गभर्नेन्स त क्षेत्रगत रूपमा फरक हुँदैन नि । तपाईं विश्वका त्यति ठूला कम्पनीको ग्रुप सीईओ भएर बस्नुभयो, अनुभवहरू कस्ता रहे ? मैले रियल इस्टेट सेक्टरमा मात्रै काम गरेको हैन । मैले काम गरेका कम्पनीले रियल इस्टेटदेखि होटेल, टुरिजम डेभलपमेन्टको प्लान, इन्भेष्टमेन्ट म्यानेज्मेन्ट लगायतका फरक फरक प्रकृतिका काम गरेका थिए । इन्भेष्टमेण्ट म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेन्सी त्यसको मेरुदण्ड हो । मैले त्यसको पनि ग्रुप सीईओ भएर काम गरें । तपाईं निजीक्षेत्रमा काम गरेर आउनु भएको, अहिले सरकारी त्यो पनि नियमन निकायमा, के फरक पाउनु भयो ? एक किसिमले मलाई यो च्यालेन्ज हो । यो मैले अपेक्षा गरेकोे च्यालेन्ज पनि हो । मेरो लोभ भनेको चाहिँ उदाहरण स्थापित गर्ने हो । मैले केही हदसम्म अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा आफूलाई स्थापित गरेर आएको छु । म नेपाल फर्किएको करीब ६ वर्ष भइसक्यो । अहिले मैले यो अवसर पाउनु भनेको एउटा उदाहरण स्थापित गर्ने मौका पाएको हो । अहिले मेरो आगमनले मानिसहरूमा एउटा उत्साह आएको छ । मेरो कार्यकाल राम्रो भएन भने त्यो अवधारण नकारात्मक पनि हुन्छ । विदेशबाट फर्किएर आएपछि ६ वर्षसम्म तपाईंले के–के काम गर्नुभयो त ? मैले लगानी भित्र्याउने काम नै गरिरहेको थिएँ । मैले जति पनि २०/ २२ वर्षदेखि काम गरिरहेको छु, सबै लगानीसम्बन्धी नै छन् । हामीले सञ्चालनमा ल्याएको दुसित थानी होटेलमा विदेशी लगानी र विदेशी प्रविधि भित्र्याइएको छ । यो होटल लिएर नै म नेपाल प्रवेश गरेको हुँ । मेरो मुख्य इच्छा भनेको नेपालमा रोजगारी सृजना गर्ने हो । अहिले पनि यी कामहरू सूचारु नै होलान् । तपाईं यसरी सरकारी निकायमा बसिरहँदा कन्फिल्क्ट अफ इन्टरेस्ट (स्वार्थको द्वन्द्व) त हुँदैन ? त्यस्तो त हुँदैन । मैले अहिलेसम्म पब्लिक कम्पनीमा शेयर खरीद गरेकै छैन । मेरो आफ्नै स्ट्राटेजी, ओरियन्टेसन र च्वाइसहरू छन् । म एक प्रोफेसनल मान्छे हो । कुनै कम्पनीका लागि लिडरसिपमा काम गरेको मान्छे हो । अहिले म आफू लगानी गर्ने भनेर आएँ । पहिले रोजगारी लिने ठाउँमा थिए भने अहिले म रोजगारी दिने ठाउँमा आएँ । अहिले मेरो लगानी भएको होटेलका काममा पनि म प्रत्यक्ष संलग्न भएर काम गर्दिनँ । म उद्यमी हो । मेरो विचारमा उद्यमीले आफ्नो नियन्त्रण हुने मात्र काम गर्नुपर्छ । अरू काम अरूले गर्ने हो । मेरो कम्पनीमा जुन अपरेटिङ समूह छ, उनीहरूले नै काम सञ्चालन गर्छन् । अहिले मेरो संलग्नता केही पनि छैन । यो प्राइभेट कम्पनी हो । त्यसमा मेरो लगानी छ । त्योबाहेक मेरो केही पनि छैन । मैले अहिलेसम्म पब्लिक कम्पनीमा शेयर खरीद गरेकै छैन । आगामी करीब २ वर्षको कार्यकालमा तपाईंका खास खास योजना के - के हुन् ? प्रमुख विषय भनेको धितोपत्र बजारमा स्थायित्व दिनु नै हो । अहिले बजार चाँडो–चाँडो बढेको अवस्था छ । यसमा कोभिडको प्रभाव पनि कारण होला । अहिले जुन किसिमले बजार बढेको छ, त्यो कसैले पनि अपेक्षा नगरेको हुन सक्छ । बजारमा जुन प्रविधिको थालनी भयो, त्यतिबेला १० वर्ष वा १५ वर्षमा यो विन्दुमा पुग्ने भनेर लक्ष्य राखिएको थियो होला, तर अप्रत्याशित रूपमा आएको कोभिडले ती प्रक्षेपणहरू मिलेनन् । अहिलेको जुन विकास भएको छ, यो अपेक्षा गरेभन्दा निकै बढी भएको छ । हामीले त्यो बेलामा यसको तयारी गरेका थिएनौं । बजारमा लगानीकर्ताको चाप बढेअनुसार अब त हामीले तयारी गर्नुपर्‍यो । अझै पनि यो वृद्धि हुन सक्छ । योभन्दा ठूलो बजार हुन सक्छ । सोही अनुसार अनुकूल हुनेगरी हाम्रा नीति–नियमहरू आउनुपर्‍यो । बोर्ड धितोपत्र बजारको नियमकारी निकाय हो । हाम्रो माइन्ड सेट पनि त्यही अनुसार हुनुपर्‍यो । मेरा योजनामा प्रमुख पाँच ओटा खण्डहरू छन् । एउटा भनेको आफ्नै आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धि गर्नु छ । त्यसमा पनि फरक फरक पक्ष छन् । जस्तै, भौतिक पूर्वाधार । दोस्रोमा हाम्रो म्यानेजमेन्ट इन्फरमेशन सिस्टम (एमआईएस) को क्षमता विकासको पाटो छ । एमआईएस व्यवस्थित गर्न कर्मचारीको क्षमता विकास पनि हुनुपर्‍यो । नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्न हामीलाई फरेन्सिक एकाउन्टेन्ट चाहिन्छन् । हामीले त्यो अहिलेसम्म पनि सोचेका छैनौं । फरेन्सिक एकाउन्टेन्ट भनेको अकाउन्टको मापदण्डहरू तय गर्ने र त्यसलाई डाइग्नोस्टिक रूपमा हेर्न सक्ने एकाउन्टेन्टहरू हुन् । तिनीहरूले कम्पनीको कम्प्लाएन्सका कुराको चेकलिस्ट बनाएर टिक गर्ने मात्र नभएर अरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । छिमेकी देशमा हेर्ने हो भने फुल सर्भिस र डिस्काउन्ट गरी दुईथरीका ब्रोकर छन् । उनीहरूले दिने सेवा सुविधादेखि ब्रोकर कमिशन पनि फरक हुन्छ । नेपालमा चाहिं एकै प्रकारका छन् । सेवा सुविधा पनि एकै किसिमका छन् । ब्रोकरले दिने सेवालाई विविधीकरण गर्न के गर्नुपर्ला ? यो विषय मैले पहिलो पत्रकार सम्मलनमा आफैले उठाएको पनि हो । यसमा हामीले गहन विश्लेषण पनि गर्नुपर्छ । फुल सर्भिस ब्रोकरहरू भए भने राम्रो हुन्छ । तिनीहरूले धेरै किसिमका सेवाहरू दिन सक्छन् । तिनीहरूको फी अलिकति महँगो भए पनि ‘कम्प्लिट रेञ्ज अफ सर्भिस’ दिने भएकाले भरपर्दो हुन्छ । अर्काे जुन लिमिटेड ब्रोकर छ, तिनीहरूको सेवा सस्तो हुन्छ । सस्तो भएपछि विश्वसनीयताको प्रश्न पनि आउन सक्छ । किनभने त्यो खालको एड्भाइजरी सेवा दिन सक्ने खालको विज्ञता नहुन सक्छ । यसमा हाम्रो देशलाई सुहाउँदो कसरी बनाउने भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको आधार र मानिसहरूको जुन साक्षरता छ, त्यसलाई पनि हामीले हेरेर बनाउनुपर्ने छ । बजार सहजीकरणमा कसरी विविधीकरण ल्याउन सकिन्छ भनेर मैले हाम्रो टिमसँग कुरा गरेको छु । विविधीकरण ल्याउन पनि सकिन्छ । तर, हाम्रो आवश्यकता र अवस्था अनुकूल मोडालिटी बनाउनुप¥यो । भारतमा पनि बैंकका सहायक कम्पनीहरूले ब्रोकर लाइसेन्स पाएका छन् । अन्य देशका धेरै देशमा पनि बैंकका सहायक कम्पनीले लाइसेन्स पाएका छन् र निकै सफल पनि छन् । तर, यहाँ चाहिं वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषयमा किन यतिधेरै महाभारत भएको होला ? मैले पदभार ग्रहण गरेपछि ध्यानाकर्षण गरेकै विषय हो यो । बैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन उनीहरूको पहुँच राम्रो छ । बैंकको अरूको भन्दा कर्पाेरेट गभर्नेन्स सिस्टम राम्रो र क्षमता पनि बढी छ । देशका विभिन्न भागमा पुुगेका छन् । त्यसको सहकार्यमा जनतालाई सजिलोसँग सेवा पुर्‍याउन सक्ने आधार चाहिं बलियो छ । लगानीकर्ताको हितका लागि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्छ भन्ने आधार राम्रो छ । तर, अन्य विषयलाई पनि नियाल्नु चाहिं पर्छ । त्यो के हो भने सबै काम बैंकमार्फत गर्ने हो भने यहाँ मान्छे काम नपाएर बेरोजगार भएको, बाहिर गएको अवस्था पनि छ । धितोपत्र बजारमा ब्रोकर मात्र होइन, अरू सहभागीमा कसरी वैकल्पिक रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ भन्ने अर्काे प्रश्न छ । अहिलेको जुन युवा जनशक्ति छ, तिनलाई सार्थक रोजगारी दिन सके मात्र देश विकासको क्रममा अलिकति अगाडि बढ्छ । अहिले पूँजीबजारमा जति पनि विकास भइरहेको छ, विभिन्न प्रविधि परिचालन भएको छ, त्यसले रोजगारी पनि सृजना भएको छ । हामीले दुवै पक्षलाई हेर्नुपर्‍यो । वाणिज्य बैंकहरूलाई लाइसेन्स दिएपछि विकास बैंकलाई पनि दिनुपर्ने होला । त्यसपछि सहकारीलाई पनि दिनुपर्ने होला । अनि कहाँ पुगेर रोकिने भन्ने सन्दर्भ पनि आउला । त्यो त एउटा फेज होला । कुन फेजमा कहिलेसम्म भन्ने कुरा पनि होला । तर, संसारका राम्रा अभ्यासहरूलाई यहाँ कार्यान्वयन गराउने विषय पनि महत्वपूर्ण हो नि ? हो । त्यसमा त यो पर्छ, गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म गरिएन । म बोर्डमा भर्खरै आएको छु । यसमा यति छिट्टै सक्रिय भइहाल्नु पनि ठीक नहोला । तर, यो विषयमा चाँडै निर्णय हुन्छ । ब्रोकर सम्बन्धी जुन इनिसिएशन छ, यो नेप्सेले गर्छ । हाम्रो नियमावली र ऐन अनुसार हामी नियमनकारी निकाय हो । नेप्सेले यसको मोडालिटी बनाउँछ । नेप्सेले बनाएको मोडालिटी अनुसार हामीले नियम बनाइदिने हो । यसमा मैले सोचेको तरिकाले मात्र काम गर्दैन । नेप्से सरकारी अंग हो । यसको नेतृत्वले के सोच्छ, त्यसमा पनि भर पर्छ । नेप्सेले यसको मोडालिटी बनाउँछ । नेप्सेले बनाएको मोडालिटी अनुसार हामीले नियम बनाइदिने हो । ब्रोकरमार्फत मार्जिन लोन दिने व्यवस्था गर्न तपाईंको योजना के छ ? यसको मोडालिटी बनाउने कुरा भइरहेको छ । यो चाँडै गर्नुपर्छ । यसमा कस्ट अफ मार्जिन लेन्डिङको कुरा छ । त्यसमा कसरी सहजीकरण गर्ने, त्यसको म्याचुरिटी कति राख्ने भन्ने पनि हेर्नुपर्ने छ । ब्रोकरको क्यापिटलाइजेसन अनुसार उसले मात्र सबै फन्डिङ त गर्न सक्दैन । उसले अरू कहीँबाट सापटी लिनपर्ने हुन्छ । जसले उसलाई रकम दिन्छ, त्यहाँ पनि मार्जिन थपेको हुन्छ । त्यसपछि ब्रोकरको पनि कस्ट अफ फन्डिङ लागू हुने भयो । यसले लगानीकर्तालाई सहजीकरण त गर्छ । यो संसारभरि नै भइरहेको अभ्यास हो । यसलाई सहजीकरण गरिनुुपर्छ । यो स्कीमविना बजारको विकास हुँदैन । तर, हाम्रो देशको स्थिति र बजार प्रणाली पनि समग्रमा अलि विशेष भएकाले हामीले देश र परिस्थिति सुहाउँदो कुरा गर्नुपर्छ । जुन सुकै विषयमा पनि दबाब दिने समूह त हुन्छ नै । तर, हामी परिपक्व निर्णय लिन्छौं । म कुनै ब्यागेज लिएर आएको छैन । तपाईंको योजनामा हकप्रद शेयरको निस्सालाई सीमित समयसम्म धितोपत्र बजारमा सूचीकृत गरेर कारोबार गराउने विषय त परेन नि ? हामीले समग्र विषयमै ध्यान दिन सकेका त छैनौं । जुन कुराले हाम्रो बजारलाई असहज बनाएको छ, बजारलाई चाहिने कुरा हामी हेर्छौं । ५ महीनासम्म बोर्डमा अध्यक्ष नहुँदा कति काम त रोकिएका छन् । त्यो धेरै रोकिन दिन हुँदैन । त्यस्ता रोकिएका काम नसकीकन हामी अरू काम गर्न सक्दैनौं । रोकिएका काम पूरा गर्नु मेरो दायित्व हो । त्यसको एउटा प्रक्रिया बनाएर सबैभन्दा महत्वपूर्ण र अत्यावश्यक काम अगाडि बढाउन हामीले शुरू गरिसक्यौं । हकप्रदको निस्साको कुरा पनि उठेको छ । यो विषयमा हाम्रो टिमले अध्ययन गरिरहेको छ । यो अग्रस्थानमै आइपुगेको छैन । योभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दा भएकाले ती मुद्दालाई लिएर गइरहेका छौं । वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई पनि स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकरण गराउने विषय तपाईंको प्राथमिकतामा परेको छ । खासगरी बुक बिल्डिङमार्फत त्यस्ता कम्पनीलाई बजारमा ल्याउने तयारी भइरहँदा पहिलो गाँसमै ढुुंगा लाग्यो । बुक बिल्डिङ विधिमार्फत स्टक एक्सचेञ्जमा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरू भित्र्याउन कत्तिको सहज वा असहज कस्तो देख्नुभएको छ ? अहिलेको बुक बिल्डिङ सम्बन्धी निर्देशिका हेर्दा त्यति कमी कमजोरी त छैन । त्यसका मापदण्ड जुन छन्, त्यो त अन्य देशमा प्रचलितमध्ये राम्रो अभ्यास छनोट गरेरै ल्याइएको मैले बुुझें । वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरू सूचीकृत नभए पनि ती कम्पनी स्थापित कम्पनी हुन् । यस्ता कम्पनीलाई प्रिमियममा शेयर जारी गर्न दिएर ल्याउनु संसारभरको सामान्य मोडल हो । त्यसमा कुनै द्विविधा छँदै छैन । हाम्रोमा पहिलो प्रयास नै दुर्भाग्यवश दुर्घटित भएकाले आज बजारमा शंका÷उपशंका सृजना भएका हुन् । जनमानसमा वित्तीय साक्षरता कम भएको र वित्तीय साक्षरता भएकाले पनि कहिलेकाहीं विवेक छाडिदिने र आफ्नो कोणबाट मात्र हेरिदिने गरेकाले बुक बिल्डिङ नराम्रो प्रक्रिया हो भन्ने गलत सन्देश गएको छ । त्यो हुन नहुनुपर्ने हो । नियामक निकायले त्यसलाई व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउन नसकेकाले पनि यस्तो भएको हो । सिस्टम एउटा पाटो हो भने त्यसको कार्यान्वयन अर्काे पाटो हो । त्यसपछि व्यक्ति, नेतृत्व र टिमको कुरा हुन्छ । अब त्यहाँ मेरो भूमिका सबल हुनुपर्‍यो । मैले पत्रकार सम्मेलनमै वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई सूचीकृत हुन आह्वान गरेको छु । यसमा पहिलेको जस्तो हुन दिंदैनौं । हामी सहज ढंगले यो प्रक्रिया अघि बढाउन चाहन्छौं । यो मुलुकको आर्थिक प्रणालीका लागि पनि महत्वपूर्ण छ । यो विषयलाई हामीले प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो संस्थाको काम पनि त्यही हो । त्यस्ता कम्पनीलाई हामीले अफ्ठ्यारो सृजना गरिदिने होइन, सहजीकरण गर्ने हो । समय सान्दर्भिक कुनै निर्देशिकामा हामीले अझै सुधार गर्दा सजिलो हुन्छ भने हामी त्यसका लागि तयार छौं । बुक बिल्डिङ सम्बन्धी निर्देशिका हेर्दा त्यति कमी कमजोरी देखिएको छैन । तपाईं अध्यक्ष भएर आएपछि नयाँ स्टक एक्सचेञ्जले अनुमति पाउने अपेक्षा थियो । तर, तपाईंको योजनामा यो विषय परेन नि ? मैले अहिले सार्वजनिक गरेका योजनाहरू पूर्ण कार्यकालको गुरुयोजना होइन । यी भनेको तत्काल गर्नुपर्ने योजनाहरू हुन्, जसमा हामीले काम गरिहाल्नुपर्ने देखिन्छ । कतिपय विषयको कार्यान्वयनका लागि धेरै गहन अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । म जुन संस्थामा नेतृत्व गरेर आएको छु, त्यो संस्थामा मेरो धेरै जिम्मेवारी छ । मैले सार्वजनिक खपतका लागि बोल्नु हुँदैन, धेरै सोचेर सम्झेर बोल्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि मैले अध्ययन गरेर, बजार सम्बद्ध सरोकारवाला निकायसँग सल्लाह लिएर विस्तृत रूपमा नआएसम्म मैले बोल्ने अधिकार छैन । नियमनकारी निकायले जबसम्म अध्ययन पूरा हुँदैन, तबसम्म बोल्नु हुँदैन । विनाआधार बोलियो भने त्यो गैरजिम्मेवारीपूर्ण हुन्छ । प्रतिस्पर्धाले लागत घटाउँछ भने सेवा बढाउँछ भन्ने मेरो भनाइ हो । त्यसैले दोस्रो स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक देखिन्छ । तर दोस्रो स्टक चाहिन्छ भन्दै गर्दा त्यसको मोडालिटी पनि हेर्नुपर्‍यो नि । नेपालमा नियामक निकायहरूले आफ्ना मान्छेलाई फुत्त–फुत्त लाइसेन्स दिने चलन बढेको छ । यो घटना पुनर्बीमा कम्पनीको लाइसेन्सदेखि बैंकहरूकोमा पनि देखेका छौं । यसरी नै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई पनि फुत्त लाइसेन्स त दिइँदैन होला नि ? यो आरोप धितोपत्र क्षेत्रमा मात्र नभई सबै क्षेत्रमा आउने गरेको छ । अब पनि यो आरोप नआउला भन्न सकिन्न । किनकि लाइसेन्स सबै आवेदकलाई दिन त सकिन्न । बजारमा सहभागीहरूको स्थिति कहाँ छ, उनीहरूको बुझाइको अवस्था कस्तो छ, उनीहरूको कार्यसंस्कृति के हो, नैतिक मूल्यमान्यता के हो लगायत सबै कुरा हेरेर सिस्टमको मोडालिटी बनाउनुप¥यो । समग्रमा स्थायित्व कायम गर्ने त सरकारको दायित्व हो नि । अस्वस्थ र असीमित प्रतिस्पर्धा राम्रो होइन । हामीले वास्तविक धारणा बुझ्न जरुरी छ । स्वच्छ र पारदर्शी संस्था त्यो हो, जसले के सही, के गलत भनेर छुट्याउन सक्छ । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज चाहिन्छ भन्ने माग आजभन्दा १२ वर्ष अघिदेखिकै हो । बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीले पनि यस विषयलाई आधारसहित प्रस्ट्याउँदै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको आवश्यकतालाई आफ्नो लेखमा पनि प्रस्तुत गरेको मैले पढें । यस विषयमा गर्ने अध्ययन एउटा पाटो हो भने यसका लागि तयार गरिने मोडालिटी अर्को पाटो । कुनै पनि सिस्टम भित्रिनुअघि त्यसको मोडालिटीमा ध्यान दिनुपर्छ । भनेपछि तपाईंको कार्यकालभित्र नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज भित्रिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? यो निर्णय धेरै ठूलो निर्णय हो जस्तो लाग्छ । नेपाल सरकारकै अर्को अंग नेप्सेको एउटा एक्सचेञ्ज चलिरहेको छ । यसमा सरकारसँगको सहकार्यको कुरा छ । राइट मोडालिटी, राइट इन्स्टु«मेन्ट, राइट क्लालिफिकेसन क्राइटेरिया, राइट लेभल अफ रिसर्च र राइट लेभल अफ गभर्नेन्स चाहिन्छ । यी सब कुरा आएपछि हेरौं, के कुरा प्राप्त गर्न सकिन्छ । किनकि मेरो कार्यकालको अवधि कम छ । चार वर्षकै कार्यकाल भएको भए म भन्न सक्थेँ । योबाहेक धेरै महत्वपूर्ण काम मेरो कार्यकालमा अघि बढाउने योजना बनाएको छु । विशेषगरी स्थायित्व ल्याउने, माइन्ड सेट गर्ने, प्रविधिको विकास, विस्तार लगायत कामलाई मैले प्राथमिकतामा राखेको छु । अहिले प्रविधिकै कुरा गर्दा नेप्से र सेबोनबीच केही साना साना चुनौती आउँछन् । तिनीहरूको सहजीकरणका निम्ति एउटा टास्कफोर्स सिस्टम लागू भइसकेको छ । पहिले जस्तो हुलाकी प्रणाली, जसमा एउटाले अर्कोलाई पत्र लेखेर आरोप–प्रत्यारोप गर्ने अब हुँदैन । टास्कफोर्सको पहिलो बैठक भइसक्यो । म आफै नेप्सेमा गएको थिएँ । हामीले काम गर्ने कल्चर नै परिवर्तन गर्दै छौं । दोस्रो स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक देखिन्छ । तर त्यसको मोडालिटी पनि हुनुपर्छ । तपाईंले इन्साइडर ट्रेडिङ रोक्न स्वचालित सर्भिलेन्स सिस्टम ल्याउने भन्नुभएको छ । त्यो के हो र त्यसले कसरी काम गर्छ ? हामीले इन्साइडर ट्रेडिङलाई अलि विस्तृत परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्छ । इन्साइडर ट्रेडिङ भनेको प्रोप्राइटरी इन्फर्मेसनको दुरुपयोग हो । योसँग गाँसिएका अरू सिण्डिकेसन प्राक्टिसहरू पनि छन् । जस्तै, पम्पिङ एण्ड डम्पिङ, कर्नरिङ जस्ता इन्साइडर ट्रेडिङका अरू धेरै स्किमहरू छन् । तर हामीकहाँ यी सबैलाई एउटैमा गाँस्ने चलन छ । इन्साइडर ट्रेडिङको समस्याका विषयमा काम गर्नुअघि ऐन तथा विनियमावलीलाई नै परिवर्तन गर्न आवश्यक देखिन्छ । हाम्रो धितोपत्र ऐन, समय सान्दर्भिक छैन । त्यसमा धेरै परिमार्जन गर्नुपर्नेछ । साथै ऐनसँग गाँसिएका नियमावलीहरू छन् । त्यसलाई पनि समय सान्दर्भिक बनाउनु पर्नेछ । त्यसपछि हामी इन्साइडर ट्रेडिङलाई उचित ढंगले नियन्त्रण र त्यसलाई काराबाहीको दायरामा ल्याउने कामहरू गर्न सक्छौं । जहाँसम्म स्वचालित सर्भिलेन्स सिस्टमको कुरा छ, सो सिस्टमभन्दा पहिला सुपरभिजन क्षमता बढ्नुपर्‍यो । के भइरहेको छ, त्यसमा हामी सचेत हुनुपर्‍यो । कसले के गरिरहेको छ, त्यसलाई रियल टाइममा हेर्न सक्ने हुनुपर्‍यो । हामीसँग रिसोर्स धेरै कम छ । हामीले अहिले विश्लेषण गरेको अनुसार बोर्डमा १२५ जनाभन्दा बढी कर्मचारी चाहिन्छ । यति ठूलो बजारलाई नियमन गर्ने निकायमा अहिले ५६ जना मात्र कर्मचारी छन् । बोर्डमा फरक विधाका विज्ञहरू पनि आवश्यक छ । हामीले विश्वस्तरीय, ओईसीडी स्तरीय सुशासन प्रणाली पनि लागू गर्नु छ । यी कुराहरूको व्यवस्थापनपछि इन्साइडर ट्रेडिङ रोक्ने कार्यका लागि स्वचालित सर्भिलेन्स सिस्टम पनि लागू गर्न समस्या नहोला । यसरी अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा पुगेपछि हामीलाई विदेशी संस्थागत लगानी ल्याउन पनि सजिलो हुन्छ । स्वचालित सर्भिलेन्स सिस्टमले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रयोग गरेर बजारका सबै प्रवृत्ति र असामान्य क्रियाकलापको रियल टाइममा जानकारी दिलाउँछ । यो सबै राम्रा नियमनकारी संस्थाहरूमा हुन्छ । कतिपय ब्रोकरहरूले शेयर विक्री गरेको पैसा महीनौंसम्म भुक्तानी नगरेको र त्यसको गुनासो सम्बन्धित निकायमा राख्दा सुनुवाइ समेत नभएको पाइन्छ । यस विषयमा तपाईं कत्तिको जानकार हुनुहुन्छ ? यस्तै खालको समस्यासहितको गुनासो पछिल्लो समय बोर्डमा आएको थियो । त्यसलाई हामीले छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने निर्णय गरिसकेका छौं । कतिपय ब्रोकरहरूको यस्ता गतिविधिले आम लगानीकर्तालाई मर्का परेको छ । तर कतिपय ठाउँमा ब्रोकर र लगानीकर्ताबीच अनौपचारिक सम्झौता पनि भएको हुन सक्छ । हामीले त्यो त देखेका हुँदैनौं । पहिला के भयो, म त्यसमा फर्केर जानुहुँदैन । अब मैले के गर्ने, त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ । म आइसकेपछि यस्ता गुनासोहरूमा सुनुवाइ गर्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छ । हामी यो देखाउन चाहन्छौं कि, अब नियामक निकाय हेरिरहेको छ । यसले गल्ती गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अब ढिलो गर्दैन । नियमनकारी निकायले जबसम्म अध्ययन पूरा हुँदैन, तबसम्म बोल्नु हुँदैन । धितोपत्र बजारलाई संवेदनशील मानिन्छ । तर नेपालमा यो क्षेत्रको संवेदनशीलता नबुझेर सरकारका उच्च ओहदामा बस्नेहरूले जथाभावी बोलेको पाइन्छ । यसलाई सुधार गर्न के गर्नुपर्ला ? यो भनेको समग्र वित्तीय साक्षरताको कुरा हो । वित्तीय साक्षरता कहाँ कम छ भनेर पनि मैले भन्नुपर्ने अवस्था छैन । वित्तीय साक्षरता सबै लेभलमा कम छ । वित्तीय साक्षरता, जिम्मेवारी, नियामक निकायको भूमिका, यो बजारको भूमिका, यसको संवेदनशीलता कमै मान्छेले मात्र बुझेका होलान । त्यसैले पनि वित्तीय साक्षरता मेरो प्रमुख योजनामा पर्छ । वित्तीय साक्षरता नभई बजारको विकास हुँदैन । समग्र साक्षरता लगभग ७० प्रतिशत कटेको अवस्थामा वित्तीय साक्षरता भने १८ प्रतिशतभन्दा कम छ । वित्तीय साक्षरता बढाउन मैले पहिलो चरणमा बजार सम्बद्ध पक्षहरूसँग एक स्तरकोे छलफल गरिसकेँ । वित्तीय साक्षरताका बारेमा हामी यस्तो अभियानको तयारी गरिरहेका छौं, जुन दिगो र प्रभावकारी बन्नेछ । कसैले त्यस्तो बोल्यो भने धितोपत्र बोर्ड जस्तो नियामक निकायलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री समेतबाट स्पष्टीकरण माग्ने, सचेत गराउने अधिकार हुन्छ क्यार । त्यसरी बोल्नेमाथि तपाईंको कार्यकालमा बोर्डले एक्सन लिन्छ होला त ? हिम्मत देखाउनु होला त ? बोलेर भन्दा गरेर देखाउनु बेस होला । कारबाही गर्ने दायरामा हामी नभए पनि साक्षरता सबैलाई गराउन सक्छौं । हाम्रो कानून नै स्पष्ट छैन । स्पष्ट नभएको कानूनलाई लिएर केही गर्न पनि मिलेन । यसको व्यवस्थापनका लागि ऐनमा धेरै कुरा मिलाउनु पर्नेछ । तपाईंलाई त निकै सजिलो होला जस्तो देखियो । ऐन नै स्पष्ट नभएपछि त्यो मिलाउँदा मिलाउँदै कार्यकाल सकिने हो कि ? होइन । पहिला कुन गर्ने हो त्यसलाई ध्यान दिनुपर्छ । मैले आफूलाई हिजोको भन्दा आज बेटर, अलि सक्षम, सचेत, क्यापेबल, हुन सकेँ कि सकिनँ भनेर आफूलई रिभ्यु गर्ने गर्दछु । मैले गरेको कामलाई पहिला तीन महिनामा हेरौंला, अनि त्यसपछि ६ महीनामा हेरौंला । त्यसपछि फेरि रिभ्यू गराउँला । अहिले मैले यस्तो गर्छु भनेर भन्नुभन्दा पनि पछि समयले बताउला । मलाई पनि च्यालेन्ज रहेको छ । मेरो कामलाई मूल्यांकन गर्ने समय आउँदै छ । पहिलाको सेबोन अध्यक्षहरूलाई नेप्सेमाथि नै नियमन गर्न मुश्किल परेको थियो । तपाईंलाई नेप्सेमाथि नियमन गर्न अर्थ मन्त्रालयले नियुक्ति दिंदा कत्तिको स्वतन्त्रता दिने आश्वासन दिएको छ ? नियमनको कुरामा मलाई अप्ठ्यारो छैन । त्यो त मेरो जिम्मेवारीभित्र नै पर्ने कुरा हो । नियमनकारी निकायको अन्तर्गत नेप्से पर्छ । बजारको सरोकारवाला निकायमध्ये नेप्से पनि एक हो । नेप्से बजारको प्रमुख निकाय हो । तर नियमनकारी निकायको भूमिकामा त सेबोन नै अघि आउँछ । हामीले सबैप्रति अभिभावककोे भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यसमा बजारसम्बद्ध सबै पक्षहरू एक आपसमा मिलेर काम गर्ने हो । यसमा अर्थ मन्त्रालय आउँदैन । नेप्सेको शेयरहोल्डर त अरू बैंक पनि छन् नि । हाम्रो धितोपत्र ऐन, समय सान्दर्भिक छैन । त्यसमा धेरै परिमार्जन गर्नुपर्नेछ । सेबोनको सञ्चालक समितिको बनोटमा निकै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । सरकारी कर्मचारी र निजी क्षेत्रका व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ । यसले स्वर्थको द्वन्द्व भयो भनिन्छ । यस विषयमा तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ? बोर्डको संरचनादेखि लिएर आवश्यक सबै कुराहरू परिमार्जन त गर्नैपर्छ । व्यक्तिगत स्वार्थ कसैमा हुनुहुँदैन । बोर्डको संरचना भनेको सरकारको पहिलो प्ल्याटफर्म हो । यसमा व्यक्तिगत स्वार्थ देखिन थाल्यो भने त्यसबाट त प्रभावकारी परिणाम आउने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । यसर्थ बोर्डको संरचना व्यक्तिगत स्वार्थ नबाझिने तबरले बनाउनुप¥यो । यसका लागि उचित व्यवस्था हामीले सोचिरहेका छौ । जसलाई नियमन गर्ने हो, त्यही क्षेत्रको मान्छे बोर्डमा आउँदा त्यहाँ उचित नियमन हुने सम्भावना कम हुन्छ । बोर्डको संरचना परिवर्तनका लागि मैले दिनुपर्ने नेतृत्व दिनेछु । काम त विज्ञहरूले गर्ने हुन् । म अध्यक्ष भएको नाताले एउटा रोडम्याप बनाइदिने हो । त्यसमा काम गर्ने त टिम हुन्छ नि । सबैले आ–आफ्नो काम गर्ने हो । कमोडिटिज् एक्सचेञ्ज धेरै पहिलेदेखि गिजोलिएको अवस्था छ । यसको विषयमा तपाईंको योजना के छ ? नेपालमा कमोडिटिज एक्सचेञ्ज चाहिन्छ । यसका लागि २०७४ मै ऐन बनिसकेको छ । यो सञ्चालन गर्न सकियो भने अर्थतन्त्रमा यसको ठूलो भूमिका रहन्छ । हाम्रो पूर्वाधार विकास, बजार मूल्य निर्धारण र रिस्क हेजिङ मेकानिजममा यसले ठूलो भूमिका खेल्छ । यो नभइ नहुने इन्स्ट्रुमेन्ट हो । यो इनफर्मल रूपमा चलिरह्यो भने राजस्वको चुहावट हुने भयो र करको दायरामा पनि आएन । यसलाई फर्मल गर्नै पर्छ । यो हाम्रो प्रमुख एजेण्डामा पर्छ । यसको लागि हामीले केही नियमावली, निर्देशिका तुरुन्तै विकास गर्नुपर्नेछ । कमोडिटिज एक्स्चेञ्जको लागि वेयर हाउस, ब्रोकर र सेटलमेन्ट सम्बन्धी नियमावली, निर्देशिका बनाउनु पर्ने हुन्छ । यी नियमावली तुरुन्तै विकास गरेपछि हामी लाइसेन्स वितरणको प्रक्रियामा जानु पर्छ । यसका लागि कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भन्नेमा मोडालिटी हेर्नुपर्छ । यसको लागि म सरकारसँग पनि तुरुन्त सहकार्य शुरू गर्छु । यो इन्स्ट्रुमेन्ट सञ्चालनले समग्र विकासको बृद्धि र राज्यको पनि राजस्व संकलनमा वृद्धि गराउँछ । कमोडिटिज एक्सचेञ्जको लागि लाइसेन्स कति ओटालाई दिनुहुन्छ र कहिलेसम्म दिनुहुन्छ ? मेरो बुझाइमा बढीमा दुई ओटाभन्दा बढी दिन मिल्दैन । तर विज्ञहरूले तीन ओटासम्म चाहिन्छ भन्लान् । एउटा मात्र हुँदा एकाधिकार होला भन्ने डर हुन्छ । तर अहिलेसम्मको अध्यनले दुई ओटासम्मलाई लाइसेन्स दिनुपर्छ कि भन्ने हो । यसमा पुराना आवेदकहरूलाई नै दिने कि नयाँ आवेदन माग गर्ने भन्ने विषय पनि उठ्दा यो विषयमा मैले कानून हेरेको छैन । लामो समयदेखि अल्झिएको विषयमा थप अध्ययनपछि बाधा नपर्ने तरिकाले काम अघि बढ्नुपर्छ । लाइसेन्स वितरणको विषयमा पैसाको ठूलो चलखेल हुने बताइन्छ । बोर्डले आगामी दिनमा वितरण गर्ने लाइसेन्स प्रक्रियालाई कसरी ह्यान्डल गर्ने सोच्नुभएको छ ? हाम्रो समाज सधैं यस्तै कुरामा निरन्तर अघि बढेको छ । हाम्रो माइन्डसेटहरू, हाम्रो कल्चर, अवेयरनेस, समग्र वस्तुस्थिति हेर्दा हामी धेरै शंकालु हुन्छौं । प्रतिक्रिया दिने अधिकार सबैलाई छ । मैले बुझ्ने कुरा के हो भने मैले काम गर्ने निकायमा काम गर्ने प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ । त्यो ब्रोकरको लाइसेन्सको कुरा होस् या कमोडिटिज एक्स्चेञ्ज लाइसेन्सको कुरा होस् । अझ ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिने निकाय हामी हैनौं । त्यसको दुई ओटा निकाय छन् । शुरुवाती निकाय नेप्से हो । मेरो कार्यकालमा हुने सबै कार्यहरू पारदर्शी हुन्छन् । तपाईंको कार्यकाल सकिएर जाँदा नेपालको धितोपत्र बजारमा के - के सुधार हुन्छन् । नेपाली लगानीकर्ताहरूले थप के सुविधा पाउँछन् ? मैले छोडेर जाँदा हिजोको भन्दा वा आजको भन्दा स्टेबल मार्केट होस् । लगानीकर्तालाई सुरक्षित महसुस होस् । बजारसँग जोडिएका सरोकारवाला निकाय र लगानीकर्ताका लागि एउटा लिडरले एकदम फेयर, ट्रान्सप्यारेन्ट मेकानिजम डेभलप गर्‍यो भन्ने होस् । माइन्डसेट चेन्ज गर्‍यो, वर्किङ कल्चर चेन्ज गर्‍यो र केही इन्स्ट्रुमेन्ट पनि लिएर आयो, मार्केटको साइज बढायो, मार्केटलाई स्टेबल बनायो र अकाउन्टेबल बनायो, आफुलाई पनि अकाउन्टेबल बनायो अरूलाई पनि अकाउन्टेबल बनायो भन्ने होस् । यति कुरा मेरो कार्यकालमा गर्छु जस्तो लागेको छ । (विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि youtube.com/c/NewBusinessAgeNepal मा जान सक्नुहुनेछ ।)

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

विप्रेषणमा कमी आउनुको कारण

चालू आर्थिक वर्षदेखि विप्रेषण आप्रवाहमा निरन्तर गिरावट आई अर्थतन्त्रमा विभिन्न प्रभावहरू देखिएका छन् । आयातमा वृद्धि, निर्यातमा वृद्धि देखिए तापनि स्थायी प्रकृतिको नहुनु, तरलता संकट, लक्ष्यअनुरूप राजस्व संकलन हुँदा समेत पूँजीगत खर्च नभई सरकारी ढिकुटीमा रकम जम्मा भएकाले आर्थिक परिदृश्य सन्तोषजनक देखिएका छैनन् । पूँजीगत खर्च नहुँदा तरलता संकटमा सघाउ पुगेको भए पनि विप्रेषण आप्रवाहमा गिरावट आएकाले विदेशी विनिमयको सञ्चिति निरन्तर ओरालो लागिरहँदा विप्रेषणको वर्तमान अवस्था र सुधारका लागि विभिन्न रणनीतिहरू अपनाउनुपर्ने देखिएको छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूलाई संरक्षण गरी निर्यातलाई वृद्धि गर्ने नीतिगत अवधारणामा विचलन आउँदा विदेशी विनिमय सञ्चितिको ओरालोमा सहयोग पुगेको देखिन्छ । नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २ लाख ४३ हजार ८ सय ६८ आव २०७६/७७ मा ३ लाख ७१ हजार ९ सय २५ आव २०७७/७८ मा १ लाख ६६ हजार ६ सय ९८ आव २०७८/७९ को मार्गसम्ममा १ लाख ३१ हजार ८२ युवायुवती गएका छन् । विप्रेषण आप्रवाह आव २०७५/७६, २०७६/७७, २०७७/७८ र २०७८/७९ को मार्गसम्ममा क्रमशः ८७९ अर्ब २७ करोड, ८७५ अर्ब ३ करोड, ९६१ अर्ब ५ करोड र ३८८ अर्ब ५८ करोड भित्रिएको छ । विगत ३ वर्षदेखि रोजगारीमा जानेको संख्यामा घटीबढी देखिँदा विप्रेषण चालू आवमा घटिरहेको छ । साउनमा १८ दशमलव १ प्रतिशतले कम भई ७५ अर्ब ९६ करोड, भदौमा ६ दशमलव ३ प्रतिशतले घटी १५५ अर्ब ३७ करोड, असोजमा ७ दशमलव ६ प्रतिशतले कमी भई २३९ अर्ब ३२ करोड, कात्तिकमा ७ दशमलव ५ प्रतिशतले कम ३१२ अर्ब ४२ करोड र मङ्सिर महीनामा ६ दशमलव ८ प्रतिशतले कमी आई ३८८ अर्ब ५८ करोड रहेको छ । विश्वभर पैmलिएको कोरोना महामारीबाट विप्रेषण आप्रवाह प्रभावित हुनु स्वाभाविक देखिए पनि केही नीतिगत सुधारको आवश्यकता रहेको छ । मुलुक अर्थतन्त्रको एक आयाम माथि निर्भर हुँदा अत्यन्तै जोखीमपूर्ण हुने भएकाले एक क्षेत्रमा मात्र निर्भर भएका देशहरू क्रमशः विविध क्षेत्रतर्फ रूपान्तरण भई जोखिमलाई न्यूनीकरण गरिरहेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थ र प्राकृतिक ग्यासको अत्यधिक उपयोग गरिरहेका देशहरू कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, ब्रुनाई, बहराइनले पर्यटन उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखी पेट्रोलियम पदार्थ माथिको निर्भरतालाई न्यूनीकरण गरिरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखी विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा वृद्धि हुँदा सरोकारवाला निकाय र पदाधिकारीहरू चिन्तन र योजनाविहीन देखिएको तथा विविध कारणबाट विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आउँदा छलफल र अन्तरक्रिया गर्ने तर समस्या समाधानमा विकल्प दिन नसक्नु विडम्बनापूर्ण यथार्थ हो । विदेशी मुद्राको वैकल्पिक स्रोतका रूपमा रहेको पर्यटन व्यवसायलाई नारामा मात्रै सीमित गरियो । प्रचारप्रसार गर्न नेपाल भ्रमण वर्ष १९९८ मनाइयो । पर्यटक आउने मार्ग र जहाजको अवस्थालाई बेवास्ता गरियो । आन्तरिक हवाईजहाज, होटेल, रिसोर्ट, बस, ट्राभल्स, टूरजस्ता पर्यटन व्यवसायसँग सम्बद्ध पूर्वाधारहरूमा ध्यान दिइएन । पर्यटन व्यवसायको महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार नेपाल वायु सेवा निगमलाई कर्मचारी भर्ना र कमाइ खाने अखडाको माध्यम बनाई धराशयी बनाइयो । परिणाम स्वरूप नेपाल आउने पर्यटकको संख्या र उनीहरूले खर्च गर्ने विदेशी मुद्राभन्दा नेपालीहरूले विदेश गई खर्च गर्ने मुद्रा बढी भएकाले पर्यटन व्यवसायबाट विदेशी मुद्राको आम्दानीको दृष्टिकोणबाट घाटामा परिणत हुन पुग्यो । निर्यातका परम्परागत स्रोतहरू उनी गलैंचा, तयारी पोशाक, घरेलु हस्तकलाका सामानहरू, चिया, अलैंची, अदुवा, जडीबुटी, धागोजस्ता वस्तुहरूको निर्यातका लागि आयातित वस्तुलाई निरुत्साहित गर्न कच्चा पदार्थ वा निर्यातमा सहुलियत दिई संरक्षण गर्नुपर्नेमा आयातबाट राजस्व असुल गर्ने नीति अख्तियार गरी स्वदेशी उद्योग र निर्यातलाई संरक्षण गरिएन । गत र चालू आवको ५ महीनामा निर्यातमा वृद्धि भएको देखिए तापनि त्यसका कारण पाम आयल र सोयाबिन तेलको अंश प्रधान रहेको र उक्त वस्तुको कच्चा पदार्थ आयातका लागि अत्यधिक विदेशी मुद्रा खर्च भएकाले निर्यात वृद्धि देखिए तापनि विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा खासै योगदान देखिँदैन । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूलाई संरक्षण गरी निर्यातलाई वृद्धि गर्ने नीतिगत अवधारणामा विचलन आउँदा विदेशी विनिमय सञ्चितिको ओरालोमा सहयोग पुगेको देखिन्छ । राजस्वबाट अत्यधिक सहुलियत दिई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत अध्यापन हुने कलेजहरूबाट उत्पादित गुणस्तरीय प्राविधिक जनशक्ति अवसर पाएसम्म स्वदेशमा बस्न चाहँदैनन् । यूरोप, अमेरिका, क्यनाडा र अस्ट्रेलियातर्फ पलायन हुन्छ । योग्य विद्यार्थीहरू विदेशी मुद्राको सटही सुविधा उपभोग गरी अध्ययनका लागि उल्लिखित देशहरूतर्फ जाने तथा अध्ययन सकिएपछि जागीर, व्यवसाय गरी बस्ने प्रचलनमा तीव्रता आएको छ । राज्यले सहुलियतमा पढाएका र विदेशी मुद्राको सहुलियत दिई पढ्न पठाएका विद्यार्थीहरू अध्ययन सकी स्वदेश आउनुको सट्टा विदेशी मुद्रा नेपाल नपठाउने उल्टै घरजग्गा किन्न स्वदेशबाटै रकम गएको अनुमान गर्न सकिने हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमाथि चाप परिरहेको छ । यसो हुनुमा अस्थिर राजनीति र युवायुवती स्वदेशमा बस्न सक्ने वातावरणको विकास गर्न नसक्ने राजनीतिज्ञ र नीतिगत तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू प्रमुख कारक देखिएका छन् । विगत २ वर्षदेखि कोभिड–१९ को महामारीबाट विश्व भयभीत र त्रस्त भइरहेको छ । कोरोना महामारीबाट सुरक्षित रहन आइसोलेशनमा बस्नुपर्ने तथा बन्दाबन्दी गर्नुपर्ने भएकाले वैदेशिक रोजगारीमा जान तथा स्वदेश फर्किआएकाहरू पुनः फर्किन समस्या हुँदा समेत विप्रेषण आप्रवाह नियमित रूपमा भएको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि मङ्सिरसम्ममा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भन्दा विप्रेषण आप्रवाह निरन्तर घटिरहेको छ । बन्दाबन्दी हुँदा समेत नियमित हुने तथा नेपाललगायत विश्व खुला हुँदा आयातमा वृद्धि भई विप्रेषण घट्ने अवस्थाको अन्तरआबद्धताको खोजी गरी विप्रेषण अनौपचारिक क्षेत्रतर्फ मोडिएको अनुमान भएकाले अध्ययन गरी उपयुक्त कदम उठाउनुपर्ने देखिन्छ । नेपाल सरकारबाट नेपालमा स्थायी बसोवास गर्ने नेपाली नागरिक विदेशमा गई फर्किंदा व्यक्तिगत प्रयोगका लागि सुनलगायत अन्य मालवस्तु छूट वा भन्सार महसुल भुक्तानी गरी ल्याउन पाउनेसम्बन्धी आदेश २०७७ जेठ १५ मा जारी गरिएको छ । व्यक्तिगत प्रयोगको लागि सूनको गहना ५० ग्रामसम्म भन्सार महसुल छूट तथा त्यसभन्दा माथि २०० ग्रामसम्म महसुल भुक्तानी गरी तथा व्यक्तिगत प्रयोजनका सुनका गहनाबाहेक जुनसुकै स्वरूपको सुन अधिकतम १०० ग्रामसम्म महसुल भुक्तानी गरी ल्याउन सकिने व्यवस्था छ । विदेशमा काम गर्न र घुम्न गई फर्किंदा नेपालको आर्थिक अवस्था, विदेशी मुद्राको स्रोत तथा सञ्चितिको मौज्दातलाई आधार मान्दा उक्त परिमाण उपयुक्त देखिँदैन । विदेशमा काम गर्न जाने मानिसहरूले छूट र महसुल तिरी सुन ल्याई स्वदेशमा विक्री गर्दा औपचारिक प्रणालीमार्फत विप्रेषण पठाउनुभन्दा बढी आम्दानी हुने देखिएकाले अधिकांश नेपालीहरू सुन साथमा ल्याउने सोचतर्फ उन्मुख छन् । यस व्यवस्थाले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्नुमा सहयोग पुगेको देखिएकाले विदेशी विनिमयको महत्त्वलाई मध्यनजर गर्दै भन्सार महसुल छूट र भुक्तानी गरी सुन ल्याउने विद्यमान व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ । बैंकिङ प्रणालीबाट सुन ल्याउन पाउने दैनिक निर्धारण गरिएको कोटा प्रणालीलाई वृद्धि गरी व्यक्तिगत रूपमा सुन ल्याउन प्रतिबन्ध लगाउँदा विदेशी मुद्रा स्वदेश भित्रिने प्रक्रियामा वृद्धि हुने र जनतालाई आवश्यक भएको सुन स्वदेशमा किन्ने वातावरणको सृजना हुने देखिन्छ । गृह मन्त्रालय, अध्यागमन विभागको मिति २०७८/०६/१३ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट खाडी मुलुक, बहराइन, कुवेत, ओमान, कतार, साउदी अरब, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, सार्क राष्ट्र, मलेशिया र थाइल्यान्ड प्रस्थान गर्नेको हकमा न्यूनतम २५० र उल्लिखित मुुलुकबाहेक अन्य मुलक प्रस्थान गर्नेको हकमा न्यूनतम ५०० अमेरिकी डलर वा त्यसबराबरको विदेशी मुद्रा सटही गरेको प्रमाण राख्नुपर्ने सूचना जारी गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवायुवतीलाई भिजिट भिसामा लगी पछि कामदार भिसामा परिणत गर्न समय लाग्ने भएकाले त्यहाँ रहन, बस्न, खानका लागि उपलब्ध विदेशी मुद्रा अपुग हुँदा सम्बद्ध व्यक्तिहरूले बढी दर भुक्तानी गरी रकम लिनुपर्ने बाध्यता छ । विदेशमा मुद्रा लिई स्वदेशमा आफन्तहरूलाई नेपाली रुपैयाँ उपलब्ध गराउने तथा विप्रेषण घट्दो क्रमलाई सहयोग पुग्ने कारक तत्त्वको रूपमा माथि उल्लिखित सूचना देखिएकाले उक्त निर्णय पुुनरवलोकन गरी भिजिट भिसामा प्रतिबन्ध लगाउन उपयुक्त देखिन्छ । विप्रेषण भित्त्याउन विप्रेषण कम्पनीहरू र बंैक वित्तीय संस्थाहरूले महत्त्वपूर्ण योगदान गरिरहेका छन् । केन्द्रीय बंैकले बंैकहरूलाई प्रतिनिधि कार्यालयहरू स्थापना गर्न अनुमति दिए तापनि त्यस्ता कार्यालय नगण्य रूपमा रहेकाले विप्रेषण कम्पनीहरूले अन्य एक्सचेन्ज हाउसहरूसँग सम्झौता गरी काम गरिरहेका छन् । बढी नेपालीहरू काम गर्ने मुलुकहरूमा विप्रेषण कम्पनीहरूले सम्झौता गरेका एक्सचेन्ज हाउसहरू मुख्य शहरमा रहेका तर अधिकांश काम गर्ने स्थानमा बसोवास गर्ने हुँदा मासिक तलब एक्सचेन्ज हाउससम्म गई पठाउन कठिनाइ भएको देखिन्छ । यसबाट फाइदा उठाउँदै विप्रेषण अनौपचारिक क्षेत्रतर्फ मोडिएको देखिएकाले कामदार बसोवास गर्ने स्थानमा प्रतिनिधि/सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न केन्द्रीय बंैकले सहजीकरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । विप्रेषण कम्पनीहरूबाट विप्रेषण पठाउनुभन्दा अनौपचारिक क्षेत्रबाट पठाउँदा समय कम, विनिमय दर बढी र एक्सचेन्ज हाउससम्म धाइरहनुनपर्ने भएकोले विदेशमा रहेका नेपालीहरू उक्त कार्यतर्फ आकर्षित भएका हुन सक्छन् । औपचारिक प्रणालीमार्फत विप्रेषण आप्रवाहको लागि सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरी सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ । विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा वृद्धि हुँदा वैदेशिक लगानी भित्रिनसमेत सहयोग पुग्छ । विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ ले विदेशी विनिमयको व्यवस्थापन केन्द्रीय बंैकलाई दिएकाले केन्द्रीय बैंकले उचित उपकरणहरूमा लगानी गरी नाफामा वृद्धि गर्ने र नाफाको अधिकांश अंश सरकारी ढिकुटीमा जाने भएकाले अनौपचारिक क्षेत्रतर्फ जाने विप्रेषणलाई औपचारिक क्षेत्रतर्फ पठाउँदा गरिएको खर्चले सरकारलाई घाटा हुने देखिँदैन । विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि गर्न पाकिस्तान वा बंगलादेश सरकारले अपनाएको नीतिगत व्यवस्थालाई अनुसरण गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ । आगामी केही वर्षसम्म विदेशी मुुद्राको प्रमुख स्रोतका रूपमा विप्रेषण रहने देखिएकाले सरकारले तीव्र रूपमा नीतिगत सुधार, रोजगारी सृजना, निर्यात वृद्धि गर्ने उद्योगको स्थापना र संरक्षण, विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूलाई उपलब्ध गराउने सटही सुविधामा अध्ययन सेवा शुल्कमा कर वृद्धि गरिनुपर्छ । शिक्षित र अर्ध शिक्षित युवाहरू स्वदेशमा काम गर्ने वातावरणको विकास, व्यक्तिले विदेश गएर फर्किंदा सुन साथै ल्याउन पाउने नीतिमा सुधार, अनौपचारिक क्षेत्रतर्फ जाने विप्रेषणलाई निरुत्साहित गर्न उचित नीतिगत व्यवस्था, भिजिट भिसामा कामदार लैजाने परिपाटीमा प्रतिबन्ध आदिको व्यवस्था पनि आवश्यक छ । विप्रेषण कम्पनीहरूले माग गरेमा औचित्यका आधारमा प्रतिनिधि/सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न विनाझन्झट स्वीकृति प्रदान गर्नुपर्ने तथा अध्ययन र अुनसन्धानबाट सुधार गर्नुपर्ने अन्य विषयहरू उपयुक्त देखिएमा तत्काल सम्बोधन गरी अधिक्तम विप्रेषण आप्रवाह हुनसक्ने वातावरणको विकास गर्नुपर्ने देखिएको छ । लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

सडक नै ढाक्नेगरी पार्किङ, सरोकारवाला निकाय मौन

बाँके : नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा सवारीसाधन पार्किङ समस्या जटिल बन्दै गएको छ। सपिङ मल, अस्पताल र ब्यापारिक प्रयोजनका लागि बनेका भवनमा समेत पार्किङ स्थलको ब्यवस्था नहुँदा किनमेल तथा होटलमा खाना, खाजा, नास्ताका लागि जानेहरु सडक छेउमा सवारी साधन गर्न बाध्य भएका छन्। चालकले सडक छेउमा जथाभावी पार्किङ गर्दा सडक अस्तब्यस्त ...

थाहा खबर फाल्गुन २०७५

राष्ट्रपति आउने भएपछि खलंगामा टालटुल

कर्णालीकै पहिलो विद्यालय चन्ददनाथ माध्यमिक विद्यालयको विज्ञान ल्याब उद्घाटन गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आज (बुधवार) आउने भएपछि कर्णालीको सदरमुकाम जुम्ला खलंगाका सडक टाल्ने कामले तीव्रता पाएको छ । विकासका लागि आएको वजेट सदुपयोग नहुँदा सदरमुकामको सडकमा खाल्डैखाल्डा परेका थिए । सवारी आवागमनमा समस्या हुँदै आएकोमा राष्ट्रपति आउने भनेपछि यहाँका सरोकारवाला निकाय सडकका खाल्डाखुल्डी र फोहोर लुकाउनमा व्यस्त छन् ।

Nagarik भाद्र २०७४