मुद्राप्रदायको स्थिर वृद्धि दरले मौद्रिक स्थायित्व कायम गरी अर्थतन्त्रमा वित्तीय स्थायित्व, आर्थिक वृद्धि र विकासको वातावरण कायम गर्न सघाउ पुर्याउने हुन्छ । देशको शोधनान्तर स्थिति र आन्तरिक कर्जा प्रणालीमा अनुमानयोग्य र विश्वसनीय परिवेश कायम गर्दै समय–समयमा देखिने मौद्रिक उतारचढावलाई अन्तरसम्बद्ध नीतिगत सुदृढीकरण तथा सामञ्जस्यपूर्ण र सामयिक मौद्रिक नीतिको सबल र क्रियाशील कार्यान्वयनमार्पmत उपयुक्त सम्बोधन हुनुपर्छ । मौद्रिक नीतिप्रति यस्तो अपेक्षा रहे तापनि मौद्रिक योगांकहरूको वृद्धिदर प्रक्षेपित वृद्धिदरभन्दा निकै फरक त्यो पनि हालका २ आर्थिक वर्षमा संकुचित मुद्राप्रदायमा मासिक रूपमा निरन्तर ऋणात्मक परिवर्तन देखिनुले मौद्रिक व्यवस्थापनमा कमजोरी तथा अर्थतन्त्रमा गम्भीर संरचनात्मक समस्या विद्यमान रहेको पुष्टि हुन्छ ।
मौद्रिक परिसूचकहरूको यस्तो प्रवृत्ति देखिए तापनि सरोकारवाला निकाय उदासीन रही यस सम्बन्धमा कुनै कदम नचालिनु अर्को विडम्बनापूर्ण स्थिति बनेको छ । यस प्रवृत्तिको समाधानका लागि तत्काल माग र आपूर्ति पक्ष दुवै तर्पmबाट स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन सकिएन भने यसको परिणाम अझ बिग्रिने खतरा रहन्छ । त्यसैले, अर्थतन्त्रको आवश्यकताअनुसार मौद्रिक नीतिका उपकरणहरूमा समसामयिक परिवर्तन गरिनुपर्छ । मौद्रिक नीतिमा छिटोछिटो निर्णय गरिनुपर्ने यस्तै लचिलोपनको अपरिहार्यता भएका कारण समेतले गर्दा नै यो नीति केन्द्रीय बैंकअन्तर्गत राखिएको हो । सरकारको वार्षिक बजेट जस्तो वार्षिक रूपमा एकपटक सार्वजनिक गरिने दस्तावेजका रूपमा मौद्रिक नीतिलाई लिइनु हुँदैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९४ अनुसार बैंकले हरेक वर्ष मौद्रिक नीतिसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक जानकारीका लागि प्रकाशन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । तर, अर्थतन्त्रको परिवर्तनशील अवस्थाअनुरूप स्थितिलाई सुधार्न समय–समयमा मौद्रिक नीतिका विषय–वस्तुहरूको तर्जुमा र लागू गर्न कुनै अवरोध गरेको छैन । ऐनको दफा ४४ अनुसार बैंकलाई नेपालको मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र गराउने पूर्ण अधिकार हुने व्यवस्था गरेकै छ । साथै, बजेट र मौद्रिक नीतिबीचको यस्तो आवधिक विशेषताको अन्तर र आवश्यकताको बोध सम्बद्ध पक्षहरूलाई भएकै हुनुपर्छ । तर, सोहीअनुसार कार्यान्वयन स्तरमा आत्मसात् भएको भने देखिँदैन । परिणामस्वरूप, अर्थतन्त्रलाई समयमै उपचार नगरी प्रताडित गराउने क्रम तीव्र पारिएको छ । यसबाहेक, राष्ट्रका नीतिहरू राष्ट्रको सर्वोत्तम हित र देशको समग्र विकासतर्पm निर्देशित र समर्पित हुनुपर्नेमा समय–समयमा नीतिहरूबीच कृत्रिमरूपमा संस्थागत वैमनस्य र हठ सृजना गराई आफ्नो कानूनी दायित्वबाट पन्छिने बानी देश र अर्थतन्त्रप्रति हानिकारक हुन जान्छ ।
अब केही तथ्यांकीय विश्लेषण गरौं । विसं २०७८ असारमसान्तमा विदेशी विनिमय सञ्चितिले १०.२ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेकोमा आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मा बाह्रै महीना शोधनान्तर घाटामा रही २०७९ असारमसान्तमा ६.९ महीना बराबरको आयात धान्ने अवस्थामा विदेशी विनिमय सञ्चिति सीमित भएको थियो । आव २०७९/८० का शुरूका २ महीनामा शोधनान्तर घाटा रहेकोमा त्यसपछिका महीनाहरूमा शोधनान्तर बचतमा रही २०७९ चैतमसान्तमा यस्तो अनुपात ९.४ महीनाको आयात बराबरमा पुगेको थियो । स्मरणीय छ, २०७८ चैतमसान्तमा यस्तो अनुपात ६.६ महीनाको आयात बराबरमा रहेको थियो । त्यस्तै, मौद्रिक परिसूचकतर्पm आव २०७०/७१ देखि आव २०७७/७८ सम्म ८ वर्षमा संकुचित मुद्राप्रदाय वार्षिक औसत १६ दशमलव ९ प्रतिशतले बढेको थियो जसमा मुद्रा र चल्ती निक्षेपको वार्षिक औसत वृद्धिदर क्रमशः १४ दशमलव ३ प्रतिशत र २० दशमलव ७ प्रतिशत रहेको थियो । यद्यपि, आव २०७८/७९ र चालू आव २०७९/८० मा मौद्रिक स्थिति असहज र अस्थिर रही अर्थतन्त्रसमेत गम्भीर रूपले प्रताडित बन्न पुगेको छ । आव २०७८/७९ मा मुद्राप्रदाय वार्षिक ९ दशमलव ७ प्रतिशतले घटी मुद्रा र चल्ती निक्षेपको वार्षिक वृद्धिदर क्रमशः ११ दशमलव ६ प्रतिशत र ७ दशमलव ४ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको थियो । २०७९ चैतमसान्तमा २०७८ चैतमसान्तको तुलनामा मुद्राप्रदाय शून्य दशमलव २ प्रतिशतले ऋणात्मक तथा मुद्रा १ दशमलव ३ प्रतिशतले ऋणात्मक र चल्ती निक्षेप १ दशमलव २ प्रतिशतले धनात्मक रहेको छ । स्मरणीय छ, २०७८ चैतमसान्तमा २०७७ चैतमसान्तको तुलनामा मुद्राप्रदाय ३ दशमलव ६ प्रतिशतले धनात्मक, मुद्रा ३ दशमलव ४ प्रतिशतले ऋणात्मक र चल्ती निक्षेप १४ दशमलव शून्य प्रतिशतले धनात्मक परिवर्तन भएको थियो । आव २०७८/७९ मा बाह्रै महीना शोधनान्तर घाटामा गएको, अर्थतन्त्रमा आपूर्तिजन्य कठिनाइ विद्यमान रहेको र व्यावसायिक विश्वासमा कमी आएका कारण संकुचित मुद्राप्रदाय यसरी घट्न गए तापनि चालू आवमा हाल शोधनान्तर अनुकूल हुँदा पनि मौद्रिक परिसूचक ऋणात्मक रहनुले आपूर्तिजन्य कठिनाइ र व्यावसायिक विश्वासमा अझैं सुधार नदेखिएको स्पष्ट हुन्छ ।
यस आवमा अर्थतन्त्रमा कर्जा प्रवाह असहज र अनिश्चित हुँदा आन्तरिक उत्पादनका लागि कर्जाको उपलब्धता र त्यसको लागत सुनिश्चित नहुँदा आन्तरिक उत्पादनमा प्रतिकूल अवस्था आई आव २०७९/८० मा आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशत पनि नपुग्ने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ । यस आवको चैतमसान्तसम्म ९ महीनाको अवधिमा औसत ७ दशमलव ९ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि भएको छ । आव २०७८/७९ भरिमा औसत ६ दशमलव ३ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि भएको थियो । यसरी, मुद्राप्रदायको वृद्धिदर ऋणात्मक रहँदा अर्थात् अर्थतन्त्रमा माग पक्ष कमजोर हुँदा समेत मूल्यवृद्धि विस्तार हुनुले अर्थतन्त्रमा आपूर्ति झड्काको स्थिति विद्यमान रहेको प्रमाणित हुन्छ । मूल्यवृद्धिमा माग पक्षबाट कुनै चाप परेको स्थिति नभएकाले मौद्रिक विस्तारको विकल्प रहेको छ । यस सन्दर्भमा जनताको हातमा क्रयशक्तिको स्तर बढाउन पनि अपरिहार्य छ । यसका लागि आर्थिक गतिविधि संकुचित हुँदा चलनचल्तीमा रहेको मुद्राको परिमाण घट्न नदिई सन्तुलनमा राख्नु आवश्यक छ । त्यसैले, मौद्रिक वृद्धिदरलाई धनात्मक बनाई लक्षित मौद्रिक विस्तार कायम गरी अर्थतन्त्रलाई सहज र स्वाभाविक गति र दिशा प्रदान गर्नु आपूर्ति झड्काले आक्रान्त भएको अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि सहजकारी हुने स्पष्ट छ । स्मरणीय छ, चालू वर्षको मौद्रिक नीतिले संकुचित मुद्राप्रदाय ९ दशमलव शून्य (मुद्रा ५ दशमलव शून्य र चल्ती निक्षेप १२ दशमलव शून्य) प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरेको थियो ।
आपूर्ति झड्काको मारमा परेको अर्थतन्त्रलाई गति दिन अर्थतन्त्रमा लागत घटाउनेतर्पm व्यापक अभियान सञ्चालन गरिनुपर्छ । लागत घटाउने यस्तो अभियानले अर्थतन्त्रमा व्यावसायिक वातावरण अभिवृद्धि हुँदै जान्छ, जसबाट देशमा लगानी, उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगारी, अन्तरराष्ट्रिय व्यापार सन्तुलन, आयआर्जन, प्रविधि, राजस्व आदि वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने हुन्छ । अदृश्य लागत र प्रक्रियागत झन्झटविना छिटोछरितो सार्वजनिक सेवा प्रदान हुने वातावरण कायम भएमा आर्थिक क्रियाकलापमा अपेक्षित विस्तार र उन्नयन हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । साथै, देशको अर्थतन्त्रलाई न्यून–लागतयुक्त बनाई तीव्रतररूपले अगाडि बढाउन नीतिगत र कानूनी सुदृढीकरण र क्रमिक सुधारले पनि सबल भूमिका खेल्ने कुरामा कुनै दुईमत हुँदैन । अर्थतन्त्रको अक्षमता, अदक्षता एवम् उच्च लागत घटाउन तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन र अर्थतन्त्रप्रति विश्वसनीयता बढाउन सार्वजनिक क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएकाले सम्बद्ध मन्त्रालय र अन्य सार्वजनिक निकायले आआफ्नो क्षेत्रमा नीतिगत सुदृढीकरण र प्रक्रियागत सरलीकरणको तात्कालिक, अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन अवधिको आवश्यक र उपयुक्त प्याकेज समन्वयात्मक ढंगले १५ दिनभित्र तर्जुमा गरी सोहीअनुसार कार्यप्रगतिको उत्तरदायित्व र चुस्त, सुदृढ अनुगमन पद्धति निर्दिष्ट गरी समयबद्ध कार्यान्वयन–तालिका बनाई अर्थतन्त्रमा लागत घटाउन, उत्पादकत्व बढाउन र वर्तमानको असहज र असामान्य परिस्थितिबाट अर्थतन्त्रलाई स्वाभाविक मार्ग र गतिमा फर्काउन मन्त्रिपरिषद्ले प्राथमिकताका साथ तत्काल कार्य अगाडि बढाउनु आवश्यक छ ।
लेखक टुलराज बस्याल नेपाल राष्ट्र बैंक, आर्थिक अनुसन्धान विभागका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयका पूर्ववरिष्ठ
आर्थिक सल्लाहकार हुन् ।
