पुँजीगत लाभकर गणना गर्न नयाँ सफ्टवेयर

सम्बन्धित सामग्री

स्वयं कर निर्धारणमा विभागको नियन्त्रण, ई–फाइलिङ सफ्टवेयरमा छन् थुप्रै समस्या

आन्तरिक राजस्व विभागले आफ्नो वेब साइटमा ई–फाइलिङका माध्यमबाट अनिवार्यरूपले आय विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यो आय विवरणमा उक्त करदाताले एक आवमा आर्जित गरेको आफ्नो पूरै करयोग्य आयलाई तोकिएको विभिन्न स्रोतहरूमा विभाजित गरी छुट्टाछुट्टै स्रोतबाट भएको करयोग्य आयका लागि निर्धारित छुट्टाछुट्टै अनुसूचिको माध्यमबाट करयोग्य आयको गणना गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तै व्यवसायबाट हुने करयोग्य आयका लागि अनुसूचि ५ मा, रोजगारीबाट हुने आयको लागि अनुसूचि ६ मा, लगानीबाट हुने आयका लागि अनुसूचि ७ मा, एउटा प्राकृतिक व्यक्तिको गैरयोग्य सम्पत्तिको नि:सर्गबाट भएको लाभ वा नोक्सानीमा अनुसूचि ८, एउटा प्राकृतिक व्यक्तिको अन्तिम रूपमा करकट्टी हुने आय अनुसूचि ९ मा विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त करदाताले ती अनुसूचिहरूमा विवरण भरे लगत्तै त्यो ई–फाइलिङ सफ्टवेयरले अनुसूचि १ लाई आफै तैयार गर्छ । उक्त ई–फाइलिङ सफ्टवेयरले नै स्वचालित ढंगले करको दर, कर दायित्वको निर्धारण, दफा ११७, ११८ र ११९ अनुसारको शुल्क तथा ब्याजको निर्धारण गर्छ । स्वयं कर निर्धारणद्वारा नै संशोधित कर निर्धारण दफा ९६ को कर निर्धारणलाई ऐनले स्वयं कर निर्धारण भनी नाम नदिएको भए तापनि आयकर निर्देशिका (२०७८ सं.सो.) को पाना नं. ५५४ मा दफा ९६ अनुसारको कर निर्धारण स्वयं कर निर्धारण नै हो भनी लेखिएको छ । आयकर निर्देशिकामा लेखिएको छ, ‘आयकर स्वयं कर निर्धारण प्रणालीमा आधारित कर भएको हुँदा ऐनबमोजिम कर तिर्नुपर्ने कर्तव्य भएको व्यक्तिले आफूले तिर्नुपर्ने करको निर्धारण वा गणना स्वयं गर्नुपर्छ । कुनै व्यक्तिले आफूले तिर्नुपर्ने कर निर्धारण गरी सम्बद्ध कार्यालयलाई आफ्नो कर दायित्वका बारेमा जानकारी गराउने माध्यम भनेको आय विवरण नै हो ।’ आयकर ऐनको दफा ९६ (२) (क) (१) अनुसार करदाताले आय विवरणमा आफ्नो निर्धारण योग्य आय र त्यसको स्रोत खुलाउनुपर्छ । र, दफा ९६ (२) (क) (२) मा करयोग्य आय र लाग्ने कर खुलाउनुपर्छ भनी लेखिएको छ । लाग्ने कर गणना गर्दा उक्त करदाताको विभिन्न स्रोतबाट आर्जित करयोग्य आयलाई ती स्रोतबाट प्राप्त आयमा ऐनको अनुसूचि १ अनुसार लाग्ने करको दरबाट गुणन गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात्, करदाताले नै आफ्नो करयोग्य आयका साथै करको दर पनि तोक्नुपर्ने दफा ९६ को शब्दार्थ र भावार्थ दुवै हो । दफा ९६(२) (ख) मा थप व्यवस्था गरेको छ कि त्यो आय विवरण ठीक साँचो र पूर्ण भएको भन्ने घोषणा गरी उक्त व्यक्ति वा व्यवस्थापकबाट सहीछाप गरिएको हुनुपर्नेछ । आयकर ऐनका उपर्युक्त व्यवस्थाहरूको विरुद्ध गई विभागले आफूखुशी करका दरहरू तोक्ने तथा कर दायित्वको गणना गर्न स्वत: गणना गर्ने सूत्रहरू समेत समावेश गरेर उक्त ई–फाइलिङ सफ्टवेयर लागू गरेको छ । त्यो ई–फाइलिङ सफ्टवेयरले तोकेको करको दर गलत छ भनी करदातालाई लागेमा र त्यसै कारणले उसको कर दायित्व ऐनअनुसार हुनुपर्ने कर दायित्वभन्दा बढी वा घटी छ भने पनि ती करदाताले उक्त ई–फाइलिङ सफ्टवेयरमा संशोधन गर्न सक्दैन । किनभने, उक्त ई–फाइलिङ सफ्टवेयरमा यसले स्वत: गणना गरेको कर दायित्वलाई करदाताले सच्याउन सक्ने कुनै विकल्प नै राखिएको छैन । ती करदातासँग ई–फाइलिङ सफ्टवेयरले गणना गरेको कर दायित्वलाई यथास्थितिमा स्वीकार गरी ठीक साँचो हो भनी प्रमाणितसमेत गर्नुपर्ने हुन्छ । दफा ११७, ११८, ११९ र १२० अनुसारको शुल्क तथा ब्याजको गणना विभागले आफ्नो वेब साइटद्वारा अनिवार्यरूपले लागू गरेको ई–फाइलिङको सफ्टवेयरमा आय विवरणको अनुसूचि १ मा उक्त सफ्टवेयरले आफै स्वचालित रूपले दफा ११७, ११८, ११९ र १२० अनुसारको शुल्क तथा ब्याजको गणना गर्छ । र, त्यो रकम ती करदाताको कर दायित्वमा जोड्छ । त्यो शुल्क तथा ब्याजको रकम कानूनअनुसारको भए नभए तापनि त्यो करदाताले उक्त रकमलाई स्वीकार गर्नुपर्छ र त्यो रकम ठीक छ भनी प्रमाणित पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । विभागले यस्तो व्यवस्था लागू गरेर आयकर ऐनको दफा १२२ को पूर्ण उल्लंघन गरेको छ । आयकर ऐनको दफा ११७ देखि १२२ सम्मका दफाहरू यस ऐनको परिच्छेद २२ भित्र पर्छ । ऐनको दफा १२२ (१)मा लेखिएको छ : ‘यस परिच्छेद बमोजिम कुनै व्यक्तिले बुझाउनुपर्ने शुल्क र ब्याजको निर्धारण विभागले गर्नेछ । दफा १२२ (४) अनुसार यसरी कर निर्धारण भएको अवस्थामा विभागले उक्त कर निर्धारणको सूचना ती करदातालाई दिनुपर्छ । दफा १२२ (४) को खण्ड (घ) मा उक्त सूचनामा त्यस निर्धारण विरुद्ध उजुरी गर्ने समय, स्थान र तरीकासमेत उल्लेख गनुपर्ने छ भनी लेखिएको छ । आयकर ऐनको दफा १०१ (६) मा पनि त्यस्तो कर निर्धारण सम्बन्धमा सफाइको सबूत प्रमाण पेश गर्न १५ दिनको म्याद दिनु पर्नेछ भनी लेखिएको छ । आयकर ऐनको संरचनाअनुसार करदाताले आय विवरण पेश गरिसकेपछि मात्र आयकर ऐनको परिच्छेद २२ अनुसारको कारबाही प्रारम्भ गर्नुपर्ने हो तर विभागले आफूखुशी र कुनै पनि कानूनी प्रक्रिया नअपनाई अथवा विद्यमान कानूनी प्रावधानहरूकै विरुद्धमा गई यस्तो बाध्यकारी व्यवस्था आय विवरणमार्फत गरेको छ । योे गैरकानूनी छ । ई–फाइलिङको व्यवस्था संविधानकै विरुद्ध नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा (७) मा लेखिएको छ कि कुनै कसूरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन बाध्य पारिने छैन । तर, ई–फाइलिङको यो बाध्यकारी व्यवस्थाले करदातालाई आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन बाध्य पारेको छ । ई–फाइलिङको यो व्यवस्थाले करदातालाई मैले आयकर ऐनको दफा ११७, ११८, ११९ र १२० अनुसारको कसूर गरेको हुँ र परिणामस्वरूप शुल्क तथा ब्याज तिर्नुपर्ने मेरो दायित्व हो भनी घोषणा गर्न लगाइन्छ । ई–फाइलिङको यो व्यवस्था बाध्यकारी भएकाले करदातालाई आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन बाध्य पारेको छ जुन नेपालको संविधानकै विरुद्धमा छ । दफा ११७ र ११८ बमोजिमको शुल्क निर्धारण गर्दा व्यक्तिगत आय समावेश एउटा प्राकृतिक व्यक्तिले आफ्नै नाममा रहेको कुनै गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्तिको नि:सर्ग गरी लाभ आर्जन गरेको र उक्त लाभ अनुसूचि ८ मा देखाइएको भए तापनि विभागको उक्त ई–फाइलिङ व्यवस्थाले अनुसूचि ८ मा देखाइएको रकमलाई त्यो व्यवसायको नै आय मानी दफा ११७ र ११८ अनुसारको शुल्क तथा ब्याजको निर्धारण गर्छ र त्यो रकम ती करदाताले तिर्नुपर्ने गरी बाध्य बनाइन्छ । आयकर निर्देशिका, २०६६ को बुँदा नंं २४.१ मा लेखिएको छ : ‘आयकर ऐन, २०५८ ले जहिले आय प्राप्त हुन्छ सोही बखत र जति आय प्राप्त हुन्छ त्यति आयको कर तिर्नुपर्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको छ । व्यवसाय वा लगानी गर्ने कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा तिर्नुपर्ने जम्मा करको अनुमान गरी उक्त अनुमानित कर सोही वर्षभित्र तीन किस्तामा दाखिला गर्नुपर्ने छ ।’ एउटा प्राकृतिक व्यक्तिले धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको कारोबार नियमित रूपले गरेको हँुदैन । आयकर ऐनले यस्ता कारोबारलाई गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्तिको नि:सर्ग भनी परिभाषित गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभाग र अर्थ मन्त्रालयले प्रेसविज्ञप्ति जारी गरी एउटा प्राकृतिक व्यक्तिको धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको नि:सर्गबाट हुने लाभलाई अन्तिम रूपले करकट्टी हुने लाभभित्र पारेको छ । दफा ९५ (१) ले अन्तिम रूपमा करकट्टी भई भुक्तानी प्राप्त गर्ने व्यक्तिले अनुमानित करको विवरण पेश गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको नि:सर्गबाट हुने लाभको अवस्थामा अग्रिम करकट्टीको दर र अन्तिम करको दर एउटै छ । अर्थात् नि:सर्गको अवस्थामा नै लाग्ने कर पूरै असुलउपर हुने भए पछि फेरि किस्ताबन्दी केका लागि ? तसर्थ, गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्तिको नि:सर्गबाट भएको लाभलाई किस्ताबन्दीमा सामेल गरी दफा ११७ र ११८ अनुसारको शुल्क तथा ब्याजको निर्धारण गर्न लगाउनु कुनै पनि दृष्टिकोणले न्यायोचित र कानूनअनुसार भएको भन्न मिल्दैन । अनुसूचि ८ मा कर दायित्वको गणनामा गल्ती नै गल्ती एउटा प्राकृतिक व्यक्तिको गैरकरयोग्य सम्पत्तिको नि:सर्गबाट भएको लाभ वा नोक्सानीका लानि अनुसूचि ८ भर्नुपर्ने हुन्छ । यस अनुसूचिको बुँदा नं. १–३ मा शेयरको नि:सर्गबाट भएको लाभ वा नोक्सानीको विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ । बुँदा नं.४–६ मा घरजग्गाको नि:सर्गबाट भएको लाभ वा नोक्सानीको विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ । बुँदा नं. ७ मा यस आवको अन्य व्यवसाय वा लगानीको नोक्सानीको रकम भर्नुपर्ने हुन्छ । बुँदा नं ८ मा गतवर्षबाट जिम्मेवारी सारेको नोक्सानीको रकम भर्नुपर्ने हुन्छ । यति रकम भरिसके पछि बुँदा नं १० मा खुद लाभ वा नोक्सानीको रकम आफै गणना गरेर अनुसूचि १ मा सारेर ल्याउँछ र लाग्ने करको दर पनि आफै निर्धारण गर्छ । शेयरको नि:सर्गबाट भएको लाभमा ५ वा ७.५ प्रतिशतका दरले कर तिर्नुपर्ने र घरजग्गाको नि:सर्गबाट भएको लाभमा २.५ वा ५ प्रतिशत कर तिर्नु पर्ने भए तापनि अनुसूचि १ मा एउटा मात्र करको दर देखाउँछ र सो अनुसार नै पूरै करयोग्य आयमा उक्त करको दर लगाई कर दायित्वको निर्धारण गर्छ । एउटै करदाताको शेयर र घरजग्गाको नि:सर्गबाट लाभ भएको अवस्थामा यस सफ्टवेयरले पूरै लाभको रकममा २ दशमलव ५ प्रतिशतले मात्र कर लगाएको उदाहरण पनि छन् । तर, अन्ततोगत्वा सफ्टवेयरले गरेको यस्तो गल्तीका लागि करदातालाई नै जिम्मेवार ठहर्‍याइन्छ र उक्त करदाताले शुल्क र ब्याजसमेत भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ । आयकर ऐनको अनुसूचि १ को दफा १ को उपदफा (३) र (४) मा एउटा प्राकृतिक व्यक्तिको गैरकरयोग्य सम्पत्तिको नि:सर्गबाट लाभ भएको खण्डमा उक्त लाभमा कर दायित्वको निर्धारण कुन प्रकारले गर्नुपर्ने हो त्यसका बारेमा उल्लेख भएको छ । यदि एउटा प्राकृतिक व्यक्तिको गैरकरयोग्य सम्पत्तिको नि:सर्गबाट लाभ भएको छ भने त्यो आयबाट पहिले अनुसूचि १ को दफा १ को उपदफा (४) बमोजिमको रकम घटाई बाँकी रकममाथि मात्र तोकिएको दरले करको गणना गर्नुपर्ने हो । तर, यस सफ्टवेयरले उपर्युक्त रकम नघटाई पूरै आयको रकममाथि नै करको निर्धारण गर्छ । यसले गर्दा उक्त करदाताले कानूनबमोजिम हुनुपर्ने कर दायित्वभन्दा बढी करको रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ । आय विवरणको अनुसूचि १० करदाताले यस आवमा विभिन्न माध्यमबाट राजस्वमा दाखिला गरेको आयकरका रकमहरू अनुसूचि १० मा प्रविष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । यस आवका सम्बन्धमा करकट्टी, किस्ताबन्दीमा कर भुक्तान, गतवर्षको अल्या भई आएको रकम, आदिका माध्यमबाट गरेका करको भुक्तानको सबै रकमको प्रविष्टि अनुसूचि १० मा गर्नुपर्ने हुन्छ । अनुसूचि १० मा प्रविष्टि गर्ने कार्य र त्यसमा देखाइएका रकमहरूबारे प्रमााण पेश गर्ने कार्य ऐनले करदाताकै रहेको भनी तोकेको छ । विभागले अनुसूचि १० लाई विभागको राजस्व व्यवस्थापन प्रणाली र राजस्व लेखाप्रणालीसँग लिन्क गरेको छ र उक्त प्रणालीले नै स्वचालित ढंगले अनुसूचि १० लाई आफै तैयार गर्ने गरेको छ । करदातालाई त उक्त अनुसूचि १० मा उल्लिखित रकममा हुनुपर्ने भन्दा बढी रकम भए त्यसलाई हटाउन सक्नेसम्मको अधिकार दिएको छ तर उल्लेख हुनुपर्ने तर नभएको रकम थप गर्ने कुनै व्यवस्था गरेको छैन । आयकर ऐनको दफा ९० (५), दफा ९२ (२) र ९३ (१) र (२) ले करकट्टी गर्नु पर्ने व्यक्तिले दफा ८७, ८८, ८८ क वा ८९ बमोजिम त्यो भुक्तानीबाट कर कट्टी गर्नासाथ करकट्टी हुने व्यक्तिलाई करकट्टी सम्बद्ध सबै जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेको छ । अर्थात् करकट्टी हुने व्यक्तिले करकट्टी गर्नुपर्ने व्यक्तिले उक्त भुक्तानीबाट करकट्टीे गरेको प्रमाण मात्र पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल सरकारद्वारा जारी गरिएको आयकर निर्देशिका, २०६६ (संशोधन २०७८ सहित) को पेज नं. २८० मा प्रस्तुत उदाहरण १६.४.२ ले पनि यस कुरालाई प्रस्ट्याएको छ । उदाहरण १६.४.२ निम्न छ : ‘मानांै, कल्पना एन्ड सन्स प्रालिले कन्सल्टेन्सी सेवाबापत प्रकाश एन्ड कम्पनीलाई रू. ५०००० भुक्तानी गर्नुपर्नेमा १५ प्रतिशतले हुने रकम रू. ७५०० भुक्तानीमा करकट्टी गरेको रहेछ भने यसरी कट्टी भएको कर रकम प्रकाश एन्ड कम्पनीले कर दायित्वबापत दाखिला गरेको अर्थात् अग्रिम कर भुक्तान गरेको मानिनेछ र आफ्नो कुल कर दायित्वसँग मिलान गर्न सक्नेछ ।’ यस ऐनको परिच्छेद १७ ले करकट्टी गरेको रकम राजस्व दाखिला गर्नुपर्ने, करकट्टीेको विवरण पेश गर्नुपर्ने, ईटीडीएस गर्नुपर्ने, करकट्टी हुने व्यक्तिलाई करकट्टी गरेको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने आदि सम्पूर्ण जिम्मेवारी ती करकट्टी गर्नुपर्ने व्यक्तिमाथि नै रहेको भनी किटानका साथ भनिएको छ । दफा ९१ अनुसार अग्रिम करकट्टी गर्ने व्यक्तिले करकट्टी हुने व्यक्तिलाई उपदफा (२) मा तोकिएको समयमा देहायबमोजिमको करकट्टी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनु पर्नेछ : (क) विभागद्वारा कुनै तरीका तोकिएको भए उक्त तरीकाबमोजिम प्रमाणित गरिएको, र (ख) दफा ८७, ८८, ८८ क. वा ८९ बमोजिम करकट्टी गरिएको कर रकम तथा भुक्तानी रकमहरू खुलेको । सम्बद्ध कानूनमा जेसुकै लेखिएको भए तापनि विभागले जारी गरेको बाध्यकारी व्यवस्थाले सम्पूर्ण जिम्मेवारी करकट्टी हुने व्यक्तिमाथि नै थुपारेको छ । प्रक्रियागत बाध्यताले गर्दा नै करकट्टीको माध्यमबाट भुक्तान गरेको रकम अनुसूचि १० मा समावेश गर्न नपाउँदा करदाता स्वयंले नै मैले कर तिरेको नै छैन भनी घोषणा गरेको मानिन्छ र उक्त करदातालाई दोहोरो कर तिर्न बाध्य गराउँछ । यसरी दोहोरो कर तिर्न बाध्य गराउने व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा ११५ को विरुद्धमा छ । यो धारामा भनिएको छ : कानूनबमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन । लेखक वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

एमएस एक्सेल प्रयोग गर्न आउँदैन् ? यस्तो छ सिक्ने तरिका

एमएस एक्सेल, जसको पूरा नाम ’ माइक्रोसफ्ट एक्सेल’ हो र यसलाई ’एक्सेल’ पनि भनिन्छ । यो एक स्प्रेड शीट प्रोग्राम हो, जसले ट्याबुलर ढाँचामा डाटा खोल्न, सिर्जना गर्न, सम्पादन गर्न, डेटा गणना गर्न, सेयर गर्न र छाप्न दिने काम गर्दछ । एमएस एक्सेल माइक्रोसफ्ट द्वारा विकसित गरिएको प्रोग्राम हो । एमएस एक्सेल माइक्रोसफ्ट अफिस सुइट को एक भाग हो । यो धेरै प्रयोग गरिएको सफ्टवेयर भएता...

ICT Samachar जेष्ठ २०८०

रियलमीको १८ हजारको फोनमा डेढ लाख पर्ने आइफोनका फिचर्स, ८/१२८ को मूल्य २२ हजार मात्रै

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

वालेट कारोबार विस्तारमा कठिनाइ : केन्द्रीय बैंकले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष : धितोपत्र बजारमा सूचना र सूचनाप्रविधि

एकाइसौं शताब्दिमा जीवन र जगतका लागि सूचना र प्रविधिलाई कसैले नकार्न सक्दैन । जीविका, आर्जन वा समृद्धिको शर्त सूचना र सूचनामा पहुँच हो । सबैभन्दा द्रुत, भरपर्दो र सुरक्षित प्रविधिमा लगानी गरेर अग्रगतिमा सही सूचनामा पहुँच र नियन्त्रण, उपयोग गर्न सफल नागरिक र देश नै समृद्ध देखिएका छन् । नेपाल सूचना प्रविधिको उपयोगमा अग्रसर भए तापनि यसमा लगानी, नियमन र नियन्त्रण निकै कमजोर छ । दूरसञ्चार र बैंकिङलाई छोड्ने हो भने प्रविधि नेपालीका लागि ‘परको विधि’ नै हो । धितोपत्र बजारले पनि प्रविधिलाई नीतिगत प्राथमिकता र प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिएको छ । अभौतिकीकरण र लगत अभिलेखीकरण, कारोबार, राफसाफ, लागत गणना र प्रमाणीकरणका लागि प्रविधि प्रयोगमा ल्याइएको छ । तर, ती अपूर्ण हुँदा सरोकारवाला प्रचलित अनलाइन कारोबार प्रणालीका व्यावहारिक समस्या भोग्न बाध्य छन् । सूचनाको महत्त्व, स्रोत र कानूनी प्रावधान सूचनाको महत्त्व धितोपत्रको अंकित मूल्य नै आधिकारिक मूल्य हो र दोस्रो बजारमा कम्पनीको शेयरको मूल्य व्यवसाय, मुनाफा, शाख, शेयरको माग तथा आपूर्तिजस्ता सूचनाबापतको थप प्रिमियम हो । यथार्थ र पर्याप्त सूचना प्राप्त गर्नेले नै धितोपत्रको बजार मूल्य डोर्‍याउन वा मूल्यान्तर कायम गर्न, पूँजीगत लाभ प्राप्त गर्न, लगानी व्यवस्थापन र उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्छ । लगानी र कारोबार निर्णयमा कम्पनीको सूचनाको अहम् भूमिका रहन्छ । अझ भित्री सूचना त अमूल्य नै हुन्छ । लगानीकर्ताले प्राप्त सूचनालाई आफ्नो जोखिम वहन क्षमताअनुसार विश्लेषण गर्दै किनबेच र लगानी निर्णय गर्नुपर्छ । तर, नेपालमा यथार्थ सूचना त परको कुरा, सूचना पाउनै गाह्रो छ । पाइने सूचना पनि सहजै नबुझिने, अपर्याप्त, अविश्वसनीय र अन्योलपूर्ण हुन्छन् । अझ प्राय: लगानीकर्ता सूचनाको महत्त्व नै बुझ्दैनन् भने बुझेकाको पनि सूचनामा पहुँच र विश्लेषण क्षमता कमजोर हुँदा लहलहैमा लगानी तथा कारोबार निर्णय गर्दै क्षमताभन्दा धेरै जोखिम लिन बाध्य छन् । सूचनाको स्रोत र पहुँच कम्पनीको वित्तीय तथा आधारभूत सूचनाको आधिकारिक स्रोत सम्बद्ध कम्पनी नै हो । तर, सबैको कम्पनीसँग सोझो सम्पर्क नहुने अवस्थामा कम्पनीहरूले त्रैमासिक, वार्षिक वा कानूनी प्रावधानबमोजिम सार्वजनिक गर्ने जानकारी तथा विवरण नै लगानीकर्ताका लागि निर्विकल्प सूचनाका आधार हुन् । कतिपय कम्पनीको वेबसाइटमार्फत थप सूचना प्राप्त गर्न सकिन्छ । विश्वको व्यावहारिक अनुभव हेर्ने हो भने वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र वितरणका लागि समयसँगै लागत कम गर्ने माध्यम प्रविधि बनेका छन् । नेपालको पूँजीबजारका सन्दर्भमा प्रविधि सहज र छिटो कार्य सम्पन्न गर्ने माध्यम त बन्यो तर लागत मितव्ययी हुन नसकेको अनुभव लगानीकर्ताको छ । यस्तै, पूँजीबजारको अवस्था, कारोबार, पूँजीकरण, बजारको इन्डेक्सजस्ता बजारसँग सम्बद्ध सूचनाको आधिकारिक निकाय नेपाल स्टक एक्सचेन्ज हो भने धितोपत्र निष्कासन तथा नियमनसम्बन्धी सूचनाका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सूचना पाउन सकिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा समिति र विद्युत् नियमन आयोगबाट सम्बद्ध क्षेत्रको सञ्चालन र नियमनसम्बन्धी आधिकारिक सूचना प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसका अतिरिक्त अन्य सरोकारवाला निकाय र म्युचुअल फन्ड सञ्चालकहरूले पनि आधिकारिक सूचना प्रवाह गर्छन् । अनलाइन पत्रिका, सामाजिक सञ्जाल, सूचनामा पहुँच भएका र अनुभवी व्यक्ति र केही छलफल समूहहरू अनौपचारिक सूचनाका स्रोत हुन सक्छन् । तर, अनौपचारिक सूचनाको विश्वसनीयता, जिम्मेवारी र शुद्धता सदैव शंकास्पद रहन्छ । कम्पनीहरूले कानूनत: बाध्यात्मक सूचनाबाहेक व्यावसायिक अवस्था, भविष्यको योजना र वित्तीय अवस्थाको यथार्थ सूचना प्रवाह गर्ने प्रचलन छैन । प्रकाशित विवरण समेत अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण र द्वैअर्थी हुन्छन् । उनीहरू यर्थाथ र पर्याप्त सूचना प्रवाहको जिम्मेवारी लिनै चाहन्नन् । कानूनी आधार पूरा गर्न सूचना अधिकारी राख्ने, तोकिएको सूचना र विवरण प्रकाशित त गर्ने गर्छन् । तर, त्यसलाई लगानीकर्तासम्म पुर्‍याउने ठोस पहल गर्दैनन् । कानूनले सूचना प्रवाह र पहुँचको कुरा गरे पनि व्यवस्थित सूचना संकलन र भण्डारण, अनुगमन, विश्लेषण र नियमनको अभावमा लगानीकर्ताका लागि सूचनामा पहुँच र शुद्धता निकै पेचिलो छ । सूचनामा पहुँच प्राप्त व्यक्तिले पनि आफ्नो स्वार्थ सूचनाको दुरुपयोग गरेर शेयरको माग र पूर्ति वा मूल्य प्रभावित गर्दै कारोबार, लगानी व्यवस्थापन आम बनेको छ । शेयरबजार, सरोकारवाला, ऐन–कानून, कम्पनीगत सूचना एकीकृत रूपमा उपलब्ध र भण्डारण गर्ने आधिकारिक संस्था र त्यसमा सहज पहुँचको व्यवस्था हुनुपर्छ, जसले अनौपचारिक माध्यममार्फत सूचना प्राप्त गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउने छ । यस्तै सूचीकृत कम्पनीहरूले अनिवार्य रूपमा वेबसाइट सञ्चालन र नियमित अपडेट गर्नैपर्ने, स्थानीय, राष्ट्रिय र अनलाइन सञ्चारमाध्यममार्फत यथेष्ट सूचना प्रवाहको व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । हुन त हकप्रद, एफपीओ, लीलामीका सन्दर्भमा सूचना प्रवाहमा केही सुधार भएका छन् । तर, यसमा अझै सुधार हुनु आवश्यक छ । शुद्ध र यथार्थपरक सूचना प्रवाह गर्नु कम्पनीको जिम्मेवारी हो भने त्यसको आवश्यक परीक्षण र जाँचबुझ कम्पनीका सम्बद्ध अधिकारी र नियामकको कर्तव्य हो । यस्तै आम जनमानसमा सूचना प्रवाह गर्नुअगाडि त्यसको यथार्थता र शुद्धता परीक्षण गर्नु आम सञ्चारमाध्यमको समेत जिम्मेवारी रहन जान्छ । सूचनाको बजारमा हाल सबै सरोकारवाला वा सूचनाका विक्रेताहरू तीव्र सूचना विक्री गर्ने होडबाजीमा सूचनाको शुद्धताप्रतिको जिम्मेवारी भुलिरहेका छन् । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज वा नेपाल धितोपत्र बोर्डको वेबसाइटमा प्रकाशित सूचनामा समेत जिम्मेवारी नलिने परम्परा छ । अझ आजकल सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन पत्रिकाहरूमा प्रकाशित सूचनाको गुणस्तर यति कमजोर पाइन्छ, जसबाट लगानीकर्ता लगानीसम्बन्धी गलत निर्णय गर्न र दिग्भ्रमित हुन पुग्छन् । कानूनी प्रावधान धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को परिच्छेद ७ मा सूचना, जानकारी तथा विवरणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यसअनुसार सूचीकृत कम्पनीहरूले त्रैमासिक अवधि सकिएको ३० दिनभित्र अनुसूची १४ मा उल्लिखित विवरण त्रैमासिक अवधिको वासलात, नाफा–नोक्सानसम्बन्धी विवरण, न्यूनतम रूपमा प्रमुख वित्तीय अनुपातहरू, जस्तै प्रतिशेयर आम्दानी, मूल्य आम्दानी अनुपात, प्रतिशेयर नेटवर्थ, प्रतिशेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य, तरलता अनुपातसहितको वित्तीय विवरण बोर्डसमक्ष पेश गर्नु र राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्ने छ । त्रैमासिक विवरणमा व्यवस्थापकीय विश्लेषण, कानूनी कारबाहीसम्बन्धी विवरण, संगठित संस्थाको शेयर कारोबारसम्बन्धी विश्लेषण, समस्या तथा चुनौती, संस्थागत सुशासन र सत्य तथ्यता सम्बन्धमा अध्यक्ष/कार्यकारी प्रमुखले उद्घोषण गर्नुपर्छ । आर्थिक वर्ष सकिएको ५ महीनाभित्र अनुसूची १५ बमोजिम सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण, कानूनी कारबाहीसम्बन्धी विवरण, संगठित संस्थाको शेयर कारोबारसम्बन्धी विश्लेषण, समस्या तथा चुनौती, संस्थागत सुशासनसहितको वार्षिक प्रतिवेदन बोर्डसमक्ष पेश गर्नुपर्ने छ । साधारणसभा गर्नुपूर्व सभामा छलफल हुने विषयको जानकारी दिनु र सभा सम्पन्न भएको ३० दिनभित्र पेश भएको प्रस्ताव, छलफल भएका विषय तथा निर्णयको विवरण बोर्डमा पेश गर्नुपर्छ । सूचीकृत धितोपत्रको बजार मूल्यमा असर पार्न सक्ने अनुसूची १६ मा उल्लिखित २५ ओटा विशेष घटना वा परिस्थितिसम्बन्धी कुनै घटना वा कारोबार भएमा ३ दिनभित्र बोर्डमा सोको सूचना दिनुपर्नेछ । यस्तै, उपनियम ३ मा वित्तीय विवरण, ६ र ७ मा सूचनाको माग तथा आपूर्तिसम्बन्धी थप व्यवस्था गरिएको छ । सूचना प्रवाहलाई व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउन धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को परिच्छेद ९ मा धितोपत्रको भित्री कारोबार र धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी कसुर तथा दण्डसजायको व्यवस्था गरेको छ । यसको दफा ९१ देखि १०० मा भित्री कारोबार, भित्री कारोबारमा संलग्न हुन सक्ने व्यक्ति, सूचना वा जानकारी सार्वजनिक गरेको मानिने, भूmटो कारोबार, मूल्यमा उतारचढाव, धितोपत्र बजारलाई प्रभावित पारेमा, झुक्याउने विवरण दिने, जालसाजीयुक्त कारोबार, जालसाजी गरी वा झुक्यानमा पारी धितोपत्र कारोबार गर्न नहुने, लिखत, विवरण वा अभिलेख नष्ट गरेमा वा लुकाएमा सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था छ । दफा १०१ मा अनुसार भूmटो कारोबार, मूल्यमा उतारचढाव, र धितोपत्र बजारलाई प्रभावित गरेमा ५० हजारदेखि १ लाख ५० हजारसम्म जरीवाना वा १ वर्ष कैद वा दुवै हुन सक्ने व्यवस्था छ । यस्तै झुक्याउने विवरण दिने, जालसाजीयुक्त कारोबार, लिखत वा विवरण लुकाएमा वा नष्ट गरेमा १ लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना वा २ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । यसका साथै कसैले नियतवश वा कानूनविपरीत कार्य गरी कुनै संगठित संस्था, धितोपत्र बजार, धितोपत्र व्यवसायी वा लगानीकर्तालाई हानिनोक्सानी गरे/गराएमा बोर्डले त्यस्तो व्यक्तिलाई ५० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना गर्न सक्नेछ र वास्तविक हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्तिसमेत भराइदिन सक्ने देखिन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सूचनामा विशेष पहुँच (भित्री सूचना) तथा गलत सूचनाका आधारमा मूल्य र कारोबार प्रभावित पार्ने कार्यको नियमन, नियन्त्रण र कारबाही नरोकिनु दुर्भाग्य हो । सूचना प्रविधिको प्रयोग, महत्त्व, जोखिम पूँजीबजारमा प्रविधि नवीनतम सूचना प्रविधिको उपयोग सन्दर्भमा नेपाली पूँजीबजारलाई शिशु अवस्था मान्न सकिन्छ । विक्रम संवत् १९९४ मै शेयर जारी भए पनि २०४१ बाट मात्रै सूचीकृत धितोपत्र खुला बोलकबोल (ओपन आउट क्राई) बाट कारोबार तथा कागजागतका आधारमा राफसाफ फछ्र्योट हुँदै आएकोमा २०६४ बाट बल्ल कम्प्युटरकृत कारोबार प्रणाली शुरू भयो । सोही वर्ष वाइड एरिया नेटवर्कमार्फत कारोबार शुरू गरी वेबसाइटमार्फत कारोबारको विवरण प्रत्यक्ष हेर्न सकिने व्यवस्था गरियो । त्यसको ७ वर्षपछि २०७१ बाट धितोपत्रको अभौतिकीकरण र स्वैच्छिक कारोबार गर्दै २०७२ देखि पूर्ण अभौतिक धितोपत्रको मात्र कारोबार भइरहेको नेपाली पूँजीबजारमा २०७३ देखि एप्लिकेसन सपोर्टेड बाई ब्लक्ड एमाउन्ट (आस्बा) र २०७४ मा परिष्कृत सी–आस्बाको थालनीसँगै सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ), हकप्रद र थप सार्वजनिक निष्कासन (एफपीओ) मा प्रविधिले निकै सहजता प्रदान गरेको छ । यस्तै, २०७५ कात्तिक २० गते उद्घाटन भई सन् २०१९ जनवरी १ (२०७५ पुस १७) गतेबाट अनलाइन कारोबार प्रणाली व्यावहारिक प्रयोगमा ल्याइएको छ । २०७६ साउन १ गतेबाट अपनाइएको भारित औसत गणना प्रणालीलाई प्रविधिमा आधारित बनाउँदै २०७६ कात्तिकदेखि लागत गणना र प्रमाणीकरणका लागि सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याइएको छ । पूर्ण स्वचालित भनिएको प्रणालीबाट किनबेचको आदेश सहजै प्रवृष्टि गर्न सकिए तापनि राफसाफका लागि बैंकिङ र सीडीएसको प्रणालीमा कुदाउँछ । नियमित कारोबारको लागत गणना त गर्छ, तर कर लाग्ने र नलाग्ने समेत छुटाउँदैन र लाभकर छूटको स्वघोषणा र जोखिम बोकाउँछ । अझ कर छूट लाभ र नोक्सानीको हिसाबकिताबै राख्दैन । यसको मतलब विद्यमान प्रणाली कारोबार, राफसाफ र लागत–लाभ गणना अनि अभिलेखनका लागि पर्याप्त छैन । प्रविधिसँगै बढ्दो लागत विश्वको व्यावहारिक अनुभव हेर्ने हो भने वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र वितरणका लागि समयसँगै लागत कम गर्ने माध्यम प्रविधि बनेका छन् । नेपालको पूँजीबजारका सन्दर्भमा प्रविधि सहज र छिटो कार्य सम्पन्न गर्ने माध्यम त बन्यो तर लागत मितव्ययी हुन नसकेको अनुभव लगानीकर्ताले गरिरहेका छन् । अभौतिक शेयरको कारोबार गर्ने प्रविधिको उदयसँगै डिम्याट खाता खोल्न र वार्षिक नवीकरण शुल्क तिर्न बाध्य लगानीकर्ता शेयर नामसारीका लागि विगतको रू. ५ को सट्टा रू. २५ तिर्न बाध्य भए । डीपीमार्फत डिम्याट खातामा नि:शुल्क अनलाइन पहुँच पाइरहेका लगानीकर्ताहरू सीडीएसले विकास गरेको स:शुल्क ‘मेरो शेयर’को लगइन लिन बाध्य छन् । यसका साथै अनिवार्य बैंक खाता, चेक वा अनलाइन भुक्तानी, बैंक खाताबाट मात्र लाभांशको भुक्तानीजस्ता प्रविधिगत सेवाको उदयसँगै लगानीकर्ता बैंक खाता सञ्चालन र अनलाइन एक्सेस, चेक क्लियरिङ र आईपीएसका लागि थप शुल्क तिर्न बाध्य छन् । सरसर्ती हेर्दा एकजना लगानीकर्ताले (क) डिम्याट खाता खोल्दा रू. १५० सँगै वार्षिक नवीकरण शुल्क रू. १००, (ख) मेरो शेयरको लगइनका लागि वार्षिक रू. ५०, (ग) शून्य मौज्दातको बैंकमा खाता खोल्दा पनि अनलाइन एक्सेस लिन वार्षिक रू. २०० हाराहारी, (ग) प्रत्येक कारोबारको भुक्तानी लिँदा र दिँदाको क्लियरिङ वा कनेक्ट आईपीएस शुल्क, र (घ) लाभांश प्राप्ति, शेयर नपरेको पैसा फिर्ता हुँदा आईपीएस शुल्क तिर्नुपरेको छ । पूर्ण अनलाइन बनाउने नाममा आईपीएसलाई शेयर कारोबार प्रणालीको अंग बनाएर प्रत्येक कारोबारमा समेत आईपीएस शुल्क तिर्न बाध्य बनाइएको छ । हो, प्रविधिले गर्दा शेयर आवेदन, लाभांश प्राप्ति, किनबेच धितोपत्रको हस्तान्तरण र रकम लेनदेन सहज भएको छ, तर प्रविधिको नाममा अनेक शुल्क तिर्न बाध्य लगानीकर्ताका लागि प्रविधि आर्थिक बोझ बनेको छ । प्रविधिले लगानीकर्तासँगै बजार सञ्चालक, डिपोजिटरी र क्लियरिङ, शेयर दलाल, डीपी सेवाप्रदायक र नियामक सबैलाई सहज भएको छ । तर, यसको सम्पूर्ण आर्थिक भार आफूमा सारिएको अनुभूति लगानीकर्ताले गरिरहेका छन् । प्रविधिसँगै जोखिम नेपालजस्तो प्रविधिको आयात र उपभोगमा सीमित मुलुकलाई प्रविधि वरदान मात्र होइन, जोखिम पनि हुन्छ । हार्डवेयर, सफ्टवेयर, सञ्चारमाध्यम र प्रविधि, स्याटेलाइट सबै अरूको भर पर्नुपर्ने अवस्थामा प्रविधिको माध्यमबाट सूचनामा अनधिकृत पहुँच र दुरुपयोगलाई नकार्न सकिँदैन । जतिसुकै सुरक्षित र त्रुटिरहित प्रविधि भए पनि व्यक्तिगत र व्यावसायिक स्वार्थका कारण यो जोखिमपूर्ण हुन्छ । अझ कम्प्युटर र सफ्टवेयरमा हुने न्यून लगानी, छलछाम र सुरक्षामा गरिने सम्झौताले थप जोखिम सृजना गरिरहेको हुन्छ । हुन त भर्खर प्रविधितर्फ वामे सर्दै गरेको नेपाली पूँजीबजारमा प्रविधिगत क्षति र जोखिमबारे खास प्रश्न उठेको वा उठाइएको छैन । अनलाइन कारोबार, सफ्टवेयरबाट लागत गणना, विद्युतीय माध्यमबाट राफसाफसँगै थप सुरक्षित र भरपर्दो प्रविधिगत सेवाको आशा गरेका लगानीकर्ता अर्धस्वचालित कारोबार प्रणाली, कारोबार सञ्चालन र व्यवस्थापनमा स्वार्थ बाझिने तेस्रो पक्षको सहभागिता, जिम्मेवार निकायबाटै प्रविधिगत पहुँचको दुरुपयोग, सफ्टवेयरबाट लागत गणनामा व्यावहारिक त्रुटिले कारोबार र करको जोखिमका साथै लगानीकर्ताको व्यक्तिगत सूचना र सम्पत्तिमा अनधिकृत पहुँच र दुरुपयोगको सम्भावना बढाएको छ । नेप्से, सीडीएससी, दलाल र लगानीकर्ताको विद्यमान प्राविधिक शीप र क्षमता, भौतिक पूर्वाधार, सुरक्षित सूचना प्रवाह र भण्डारण (डाटा सेन्टर), कारोबार प्रणाली र राफसाफमा बहुपक्षीय संलग्नता, डाटा संकलन, सुरक्षा, प्रयोग र भण्डारणको जिम्मेवारी सहितको कानून अभावले प्रविधिगत जोखिम बढाएको छ । जतिसुकै नवीनतम प्रविधि भए पनि त्यसमा मानवीय संलग्नताका कारण विश्वसनीयता मुख्य मुद्दा हुने बिर्सनु हुँदैन । अन्त्यमा, पूँजीबजारलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै गर्दा (क) लागतको सन्तुलित बाँडफाँट, (ख) बजारमा सबै प्रकारका लगानीकर्ताको सहज पहुँचको सुनिश्चितता, (ग) नयाँ प्रविधिमा पहुँच, ज्ञान र शीप नभएका लगानीकर्ताको क्षमता विकाससँगै उपयुक्त विकल्प, (घ) सुरक्षित कारोबारसँगै तथ्यांकमा अनधिकृत पहुँच र दुरुपयोग नहुने सुनिश्चितता गरिनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

बीमा व्यवसायको विद्युतीय कारोबार

मानिसको जीवनशैलीमा भएको परिवर्तनसँगै दुर्घटना र विभिन्न जोखिम पनि बढिरहेका छन् । दैनिक क्रियाकलापमा नकारात्मक प्रभाव पर्नुको अतिरिक्त भौतिक पूर्वाधारहरूको क्षति एवम् आर्थिक व्ययभारमा वृद्धि भइरहेको छ । क्षतिबाट बच्न र जोखिम न्यूनीकरण गर्न जीवन वा सम्पत्ति बीमा गर्नु उपयुक्त तरीका हो । तर, जनमानसमा बीमा गर्नु भनेको व्यर्थमा रकम खर्च गर्नु हो भन्ने मानसिकता रहेको छ यसमा परिवर्तन ल्याउन सरोकारवाला व्यक्ति वा निकायहरू अझै पछाडि देखिन्छन् । अनिश्चित जोखिम हस्तान्तरण गरी क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने माध्यम बीमा हो भनी सकारात्मक सोचको विकास गरी पहुँचमा वृद्धि तथा परम्परागत पद्धतिबाट भइरहेको बीमा कारोबारलाई आधुनिक प्रविधिको आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । बीमकले पोलिसी जारी गर्दा उल्लेख गर्ने शर्त र अवस्थासहितको कागजात ग्राहकलाई उपलब्ध गराउने कार्यको अन्त्य हुनुपर्छ । प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडविन डब्ल्यू पिटरसनको भनाइमा ‘बीमा एउटा करार हो, जसमा एउटा पक्षले निश्चित बीमा शुल्कको बदलामा अर्को पक्षको विशिष्ट जोखिमलाई ग्रहण गर्छ र भविष्यमा कुनै उल्लिखित घटना घटेमा उसलाई एक निश्चित रकम दिने वा क्षतिपूर्ति दिने वचन दिएको हुन्छ ।’ एक पक्षको जोखिम अर्को पक्षले ग्रहण गर्ने र घटना भएमा क्षतिपूर्ति प्रदान गरी जोखिमलाई न्यूनीकरण वा हस्तान्तरण गर्ने भन्ने बुझिन्छ । बीमा करार परम्परागत तरीकाबाट भएकोमा वर्तमान समयमा शिक्षाको प्रचुर विकास, सञ्चार इन्टरनेटको सहज उपलब्धता, प्रविधिमैत्री जनसंख्यामा वृद्धि, बीमा कम्पनीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक सेवा विस्तार, नियामकीय निकायको क्रियाशीलताको कारणबाट केही मात्रामा प्रणालीमा आधारित कारोबारहरूको शुरुआत भएको छ । प्रयास पूर्ण नभएकाले बीमा कारोवारको शुरूको निवेदनदेखि दाबी भुक्तानी फछ्र्योटसम्मको प्रक्रिया विद्युतीय मार्गबाट गर्न त्यससँग सम्बद्ध विषयलाई प्रविधिमा आधारित गराउँदै लैजानुपर्छ । औपचारिक बीमाको शुरुआत नेपाल बैंक लिमिटेडले प्रदान गरेको कर्जामा धितोको बीमा गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले विस २००४ सालमा स्थापित नेपाल मालचलानी तथा बीमा कम्पनी लिमिटेडको स्थापनालाई लिइन्छ । बीमा व्यवसाय शुरू भएको ७४ वर्षमा जीवन बीमातर्फ २७ दशमलव १२ प्रतिशत, निर्जीवन बीमातर्फ २२ दशमलव ७४ ले वृद्धि भई समग्रमा बीमा शुल्कको आधारमा २६ दशमलव १८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमासमेत गणना गर्दा ३० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्यामा बीमा पहुँच विस्तार भएको देखिन्छ । बजारमा १९ जीवन, २० निर्जीवन र २ पुनर्बीमा गरी ४१ ओटा कम्पनीहरू सञ्चालनमा छन् । स्थापित कम्पनीहरूले विशेष गरी शहरी इलाकामा प्रतिस्पर्धात्मक कार्यस्थल बनाएको देखिन्छ । जीवन बीमा कम्पनीहरूले ग्रामीण इलाकामा बसोवास गर्ने जनतासम्म सेवा विस्तार गर्न सकेका छैनन् । हालसालै सम्पन्न भएको जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजाबमोजिम करीब ६५ प्रतिशत जनसंख्या शहरमा बसोवास गरिरहेका छन् । शहरी जनसंख्यामा वृद्धि देखिए पनि त्यहाँ सञ्चालन हुने आर्थिक क्रियाकलापहरूले बीमा कम्पनीहरूलाई आकर्षित गर्न सकेका छैनन् वा उक्त स्थानहरूमा बीमा गर्न सकिने प्रकृतिका कारोबारहरू भएका छैनन् । बीमा कारोबारका लागि शाखा काउन्टर स्थापना नगरी प्रविधिमा आधारित भई बीमा कारोबार गर्न कम्पनीहरूले कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ । कम्पनीहरूले आधुनिक सफ्टवेयरको प्रयोग गरी कारोवार सञ्चालन गरिरहे पनि पूर्णरूपमा हरेक कारोबार अनलाइनको माध्यमबाट सञ्चालन गर्न सकेको अवस्था छैन । बीमा कारोबारमा विभिन्न उपकरणहरू वेबसाइट, एप्लिकेशन, ईमेल, सोसल मिडिया र कार्डको प्रयोग गरी डिजिटाइज्ड गर्न सकिन्छ । अथवा बीमकले कारोबारलाई विद्युतीय रूपमा सञ्चालन गर्न विद्युतीय बीमा प्लाटफर्म सञ्चालन गर्न सक्छन् । बीमा प्लाटफर्मको सञ्चालनबाट बीमितले विभिन्न प्रकारका व्यावसायिक योजनाहरू प्राप्त गर्न सक्छन् । कम्पनीहरूको व्यावसायिक विवरण, योजना, लाभ–लागत विश्लेषण गरी बीमितले पोलिसी किन्न सक्छ । बीमितलाई इच्छा लागेको पोलिसी किन्न कुनै मध्यस्थकर्ता वा एजेन्टको आवश्यकता पर्दैन । बीमितको खर्च कटौती र समयको बचत हुने भएकाले डिजिटल प्रविधिलाई नयाँ शक्तिका रूपमा लिन सकिन्छ । परम्परागत बीमा पोलिसीमा धेरै कागजातहरूको प्रयोग, शर्त र अवस्था बढी हुँदा बीमितले पोलिसी खरीद, नवीकरण र दाबी भुक्तानीमा कठिनाइ महसूस गर्छ । त्यसको निराकरणका लागि आधुनिक प्रविधिको बीमा प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ । बीमकलाई प्रविधियुक्त बनाउन, कर्मचारीलाई तालीम प्रदान गर्न र ग्राहकलाई प्रविधियुक्त बीमा पोलिसी खरीद गर्ने वातावरणको सृजना गर्न बीमा डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम अति आवश्यक भएकाले उक्त कार्यका लागि थप लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । लगानी वृद्धि गर्न बीमा प्रिमियम संकलनबाट अपुग हुने देखिएकाले नियामक निकायबाट चुक्ता पूँजीको सीमालाई वृद्धि गर्न निर्देशन गर्नुपर्दछ । पूँजी वृद्धि गरी प्रविधिको अतिरिक्त आम्दानी हुने क्षेत्रहरूमा समेत लगानी गर्न सकिने भएकाले संस्थाको वित्तीय सबलता सक्षम हुँदै पूर्ण डिजिटाइज हुनसक्ने गरी प्रविधिमा लगानी गर्न सकिन्छ । कम्पनीले अन्तरराष्ट्रिय स्तरको सफ्टवेयर प्रयोग गरी प्रत्येक कारोबारका चरणहरू अनलाइन सम्पन्न गर्न सक्ने योजना बनाउनुपर्छ । सफ्टवेयरमा अत्यधिक लगानी र प्रत्येक वर्ष वार्षिक मर्मत/सम्भार खर्च भुक्तानी गर्नुपर्ने हुँदा संस्थाको कायम रहेको चुक्ता पूँजी र वार्षिक नाफाबाट उक्त कार्य सम्पादन गर्न कठिन हुन सक्ने देखिन्छ । वेबसाइट, एप्लिकेशन राखिएका प्रविधिमा आधारित बीमा पोलिसीहरू बीमितले मोबाइल वा ल्यापटपको माध्यमबाट स्वेच्छाले बीमा पोलिसी किन्ने तथा भुक्तानी बैंक खाता, वालेट, कार्डबाट गर्न सक्ने र कम्पनीले पोलिसी स्वीकार गरी ग्राहक नम्बर उपलब्ध गराई पोलिसी खरीद, नवीकरण, भुक्तानी र दाबी भुक्तानी सोही नम्बरको आधारमा विनाकागजात सम्पन्न गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । कुनै एक कम्पनी लगानी र सफ्वेयरको अभाव भई कारोबारलाई विद्युतीय मार्गमा रूपान्तरण गर्न असमर्थ भएमा सबै कम्पनीको संयुक्त लगानीमा एग्रिगेटर कम्पनी स्थापना गरी उक्त कम्पनीले सदस्य बीमकहरूको पोलिसीहरू खरीददेखि दाबी भुक्तानीसम्म विस्तृत रूपमा वेबसाइटमा राखिदिने र ग्राहकले स्वेच्छाले खरीद गर्न र प्रिमियम भुक्तानी गर्न एग्रिगेटरले मध्यस्थता गरी फछ्र्योट गर्न सक्छ । कम्पनीलाई जुनसुकै स्थानबाट सञ्चालन गर्न, पोलिसी खरीद र भुक्तानी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग समेत अन्तरआबद्धता गर्नुपर्ने देखिन्छ । उक्त कार्य गर्न नियामकीय निकायको स्वीकृति आवश्यक हुने देखिएकाले अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास, विद्युतीय कारोबार अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै सोही प्रकृतिका निर्देशनहरू जारी हुनुपर्छ । नियामकीय निकायले निर्देशन जारी गर्दा प्रविधियुक्त बीमा कारोवारलाई प्राथमिकता दिई क्रमशः समय र कागजातको प्रयोग कम हुनेतर्फ ध्यान पुर्‍याउनु आवश्यक छ । बीमकले पोलिसी जारी गर्दा उल्लेख गर्ने शर्त र अवस्थासहितको कागजात ग्राहकलाई उपलब्ध गराउने कार्यको अन्त्य हुनुपर्छ । बीमितलाई प्रदान गर्ने शर्तसहित पोलिसी इमेल ठेगानामा उपलब्ध गराउँदा संस्थालाई कागजातमा हुने खर्चमा कमी तथा ग्राहकलाई कागजात सुरक्षित राख्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । कागजात र समयको बचत गर्न बीमकले पोलिसी इन्फरमेसन कार्डलाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । ग्राहकले पोलिसी किन्दा बीमकले चिप बेसमा आधारित कार्ड जारी गरी ग्राहकको व्यक्तिगत विवरण, पोलिसी, प्रिमियम भुक्तानी, नवीकरण, दाबी भुक्तानी वा जीवन बीमा भएमा अवधि समाप्तिपछि रकम भुक्तानी विवरणसमेत चिपमा उल्लेख गरी कार्ड उपलब्ध गराउँदा समय र कागजातमा हुने खर्च कटौतीमा सहयोग पुग्छ । बीमा कारोबारलाई आधुनिक प्रविधिमा समायोजन गर्दै अघि बढ्न नियामकीय निकायले जारी गर्ने निर्देशनहरूमा प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने, चुँक्ता पूँजी वृद्धि गर्ने, अन्तरराष्ट्रियस्तरको सफ्टवेयरको प्रयोग प्रोत्साहित गर्ने, वेबसाइट, एप्लिकेशकनको प्रयोग गर्ने, पोलिसी र कारोबारको भुक्तानीका लागि एग्रिगेटर कम्पनीको स्थापना र सञ्चालन गर्ने तथा ग्राहकको विवरणहरू कार्डमा पर्सनलाईज्ड गरी बीमितलाई उपलब्ध गराउँदा बीमा कारोबार क्रमशः आधुनिक प्रविधि उन्मुख हुनसक्ने देखिन्छ । लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

विदेशमा लगानी गर्न किन खुला नगर्ने ?

विसं २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि राष्ट्रिय निर्वाचनबाट गठन भएको सरकारले विशेषतः निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थाहरू शुरू गर्‍यो । निजीक्षेत्रले लगानी गर्ने तथा सरकार नीतिगत रूपमा सहजीकरण गरी नियमनकारीको भूमिकामा काम अगाडि बढाउँदै आइरह्यो । निजीक्षेत्रले बैंकिङ, विप्रेषण, उद्योग, व्यापार, जलविद्युत्, शिक्षा स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, यातायात क्षेत्रमा अधिकतम लगानी गरी प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा रोजगारी सृजना, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिको माध्यमबाट आर्थिक क्रियाकलापहरू विस्तार गरी राज्यकोषमा उल्लेख्य रूपमा राजस्वसमेत दाखिला गरिरहेको छ । निजीक्षेत्रले प्राप्त गरेको ज्ञान, शीप, अनुभव र पूँजीलाई निश्चित प्रक्रिया पूरा गरी तोकिएका क्षेत्रहरूमा विदेशमा लगानी गर्न अनुमति प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ । सन् १९८० को दशकदेखि विश्वले अपनाउँदै आएको खुला बजार अर्थतन्त्र, आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण र निजीक्षेत्रको उत्थानका लागि अपनाइएका व्यवस्थाहरूलाई सरकारले कानूनी र नीतिगत तहमा सुधार गरी निजीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेकाले निजीक्षेत्र आजको सबल र सक्षम स्थितिमा आइपुगेको हो । यस क्षेत्रले प्राप्त गरेको ज्ञान, शीप, अनुभव र पूँजीलाई निश्चित प्रक्रिया पूरा गरी तोकिएका क्षेत्रमा विदेशमा लगानी गर्न अनुमति प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ । विसं २०२८ मा लागू गरिएको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनले सरकारी खर्च र विकसित देशहरूले उपलब्ध गराएका छात्रवृत्तिमा सक्षम र जेहनदार विद्यार्थी विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गरी कतिपय स्वदेशमा फर्किए र राष्ट्र उत्थानमा कार्यरत रहे भने केही विदेशमा रोजगारी वा उद्योग व्यापारमा संलग्न रही कार्यरत देशका राष्ट्रिय पूँजीपति वर्गमा गणना भइसकेका छन् । आठौं पञ्चवर्षिय योजना (२०४९–०५४) देखि वैदेशिक रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेकाले सोही बमोजिम सरकारी नीतिगत व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा रहेका छन् । सरकारले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट राहादानी वितरण गरेपछि निजीक्षेत्रले विदेशमा सहज रूपमा कामदार पठाउन शुरू गरेकाले रोजगारीका लागि विदेश जानेहरूको संख्या ह्वात्तै वृद्धि भयो । श्रमस्वीकृति प्रदान गर्न शुरू गरेदेखि २०७७ फागुनसम्म ४४ लाखभन्दा बढीले स्वीकृति प्राप्त गरेका छन् । श्रमस्वीकृति लिएका अधिकांश व्यक्ति विदेशमा गई विप्रेषण कम्पनीमार्फत विदेशी मुद्रा पठाइरहेकाले शोधनान्तर बचत तथा आयात भुक्तानीमा सहज हुन पुगेको छ । केही व्यक्तिले विदेशमा कमाएको रकमबाट सोही देशमा उद्योग व्यापारमा लगानी गरिरहेका छन् । सर्वप्रथम विदेशमा नेपालीले आर्जन गरेको आम्दानी सहज रूपमा नेपालमा लगानी गर्न सक्ने अवस्थाको सृजना गर्नुपर्ने देखिन्छ । विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ को दफा ३ (ख) अनुसार कसैले विदेशमा कुनै किसिमको लगानी गर्नु हुँदैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि नेपाल सरकारले कुनै खास किसिमको लगानीको सम्बन्धमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी उक्त उपदफामा लेखिएको प्रतिबन्ध नलगाइने गरी छूट दिन सक्ने र त्यसरी छूट दिएको लगानीको किसिम, हद, अवधि र तत्सम्बन्धी अन्य आवश्यक शर्तहरू तोक्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ दफा १०क (१) प्रचलित कानूनबमोजिम कुनै व्यक्तिले विदेशमा लगानी गर्दा वा विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्दा बैंकले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरी तोकिदिएबमोजिम गर्नुपर्नेछ । तर, नेपालमा बसोवास गर्ने कुनै नेपाली नागरिकले विदेशमा रहँदा बस्दाको अवधिसम्म आफ्नो आर्जनबाट विदेशमा गरेको लगानीलाई यस दफाले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशन, २०७८ इ.प्रा. निर्देशन १४/७८ बुँदा नं ५ खण्ड (ङ) मा जुन देशमा शाखा कार्यालय स्थापना गरिने हो उक्त देशबाट लाभांश/मुनाफाको रूपमा विदेशी मुद्रामा नेपाल भित्र्याउन एवम् कथंकदचित् विदेशस्थित शाखा कार्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएमा तोकिएको पूँजी जुन विदेशी मुद्रामा लगिएको हो, सोही मुद्रामा वा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा अनिवार्य रूपमा स्वदेशमा फिर्ता गर्नुपर्ने हुँदा त्यस समेतको विषयमा शाखा स्थापना गरेको देशको ऐन तथा नीतिगत व्यवस्थाले नरोक्ने बेहोरा प्रमाणित हुने कागजात आवश्यक हुने उल्लेख गरिएको छ । बैंकबाट विदेशी मुद्रासम्बन्धी जारी परिपत्र २०७६ बमोजिम स्वदेशमा विदेशी मुद्रामा खाता सञ्चालन गर्न गैरआवासीय नेपाली नागरिकहरूले पनि परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा चल्ती, बचत, कल र मुद्दती खाता खोल्न सक्ने तथा विदेशमा विदेशी मुद्रामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले खोल्ने नोस्ट्रो खाता, फर्म, कम्पनी, संगठित संस्थाले खोल्ने खातासम्बन्धी प्रक्रियागत व्यवस्थाहरू गरिएका छन् । राज्यले अंगीकार गरेको आर्थिक उदारीकरणको प्रभावबाट निजीक्षेत्रले आर्थिक क्रियाकलापका विभिन्न क्षेत्रहरूमा लगानी गरी अनुभव, बचतमा फड्को मारिरहेका छन् । निजीक्षेत्रले स्वेदशमा गरेको लगानीले देशभित्रका आर्थिक क्रियाकलापका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दै आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी सृजना गर्दै आयातलाई प्रतिस्थापन गरी विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई वृद्धि गर्न सघाउ पुर्‍याइरहेका छन् । तर, देशभित्र गरिएको लगानीले विदेशी मुद्राको आर्जन गर्न र सञ्चिति वृद्धि गर्न सस्तो मूल्यमा अधिक उत्पादन गरी वस्तु वा सेवा निर्यात गर्नुपर्छ । नेपालका सिमाना जोडिएका मित्र राष्ट्रहरूको उत्पादन क्षमतासँग प्रतिस्पर्धा गर्न निजीक्षेत्रलाई कठिन भइरहेको छ । विश्वमा विकास प्रक्रिया शुरू गरेका, नीतिगत स्थायित्व, सस्तो श्रम जनशक्ति र थोरै लगानीबाट पनि व्यावसाय विस्तार गर्न सकिने देशहरू धेरै छन् । निजीक्षेत्रले बैंकिङ व्यवस्थापन, विप्रेषण कारोबार, बीमा, पर्यटन, जलविद्युत्, सफ्टवेयर र सामुदायिक बनमा राम्रो प्रगति गरिरहेका छन् । यी क्षेत्रको अनुभव र लगानी विदेशमा गर्न सकिएमा राज्यले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्छ । यसका लागि कानूनी, नीतिगत तहको सुधार र परिमार्जन आजको आवश्यकता देखिन्छ । गैरआवासीय नेपालीहरूले विदेशमा कमाएर विदेशमा नै लगानी गरिरहेकाले सर्वप्रथम विदेशी मुद्रा स्वदेश भित्र्याउन सहजीकरण गर्नुपर्छ । भित्रिएको विदेशी मुद्रालाई तोकिएको क्षेत्रहरूमा विदेशमा लगानी गर्ने अवसर प्रदान गरेमा गैरआवासीय नेपालीहरू नेपालमा बचत गर्न उत्साहित हुन्छन् । विदेशमा लगानी शुरू गर्दा कम्पनीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धिका अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष लाभांशको रूपमा स्वदेशमा भित्रिने विदेशी मुद्राको अंशमा वृद्धि हुँदै जान्छ । विप्रेषण र निर्यात व्यापारबाट विदेशी मुद्राको आम्दानी भइरहेकोमा विदेशमा लगानी गरी लाभांश प्राप्त गर्ने आम्दानीको नयाँ स्रोत थप हुन पुग्छ । निजीक्षेत्रले पूर्वाधारमा गरिएको लगानी, रोजगारी सृजना, उत्पादन र उत्पादकत्वको अवस्था, कुशल व्यवस्थापन, व्यवसायको विस्तार, नियमनकारी निकायहरूको परिपालनाको स्थिति र राज्य कोषमा दाखिला गरिएको कर विवरणको आधारमा विदेशमा लगानी खुला गर्न सकिन्छ । विदेशमा लगानी प्रतिबन्ध लगाउने ऐनले पूँजीगत खाताअन्तर्गत पर्ने लगानीलाई निरुत्साहित गरेता पनि सरकारले औचित्यको आधारमा लगानी स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । बैंकले विदेशी मुद्रामा खाता सञ्चालन गर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शाखा कार्यालय स्थापना गर्दा लाग्ने निश्चित रकम खुला गरिसकेकाले लाभांश स्वदेश ल्याउने आधार र लगानी डुबेको अवस्थामा समेत सटही सुविधा लिएको विदेशी मुद्रा स्वदेशमा जम्मा गर्नुपर्ने शर्तसहित तोकिएका क्षेत्रहरूमा लगानी खुला गर्दा नेपालमा विदेशी लगानीसमेत अझै वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । नेपालमा भित्रिइएको वैदेशिक लगानीको दायित्व २०७७ असार मसान्तसम्म २ खर्व २ अर्व ४० करोड रहेको छ । उक्त लगानीबापत आव २०७७/७८ को फागुनसम्म लाभांश भुक्तानीका लागि २४ अर्व ८८ करोड विदेशी मुद्रा लैजान स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । यसबाट नेपालमा लगानी गरी लाभांश विदेश जाने एकतर्फी रूपमा रहेको स्थितिलाई नेपालीले विदेशीमा लगानी गरी लाभांशबापत विदेशी मुद्रा नेपाल भित्र्याउने अवस्थाको सृजना गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ । लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

हुुँदै छ जनगणनाको तयारी

राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ को व्यापक तयारी थालिएको छ । यो पटक विदेशस्थित राजदूूतावासमा ‘ई–सेन्सस’समेत गरिने भएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार विदेशस्थित दूतावास र कूटनीतिक नियोगमा विद्युतीय जनगणना हुनेछ । नेपालमा भएका हरेक कूटनीतिक निकायका मानिसलाई नेपालकै मानिस मानेर जनगणना गर्न लागिएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ । यसलाई ‘ई–सेन्सस’ नाम दिइएको छ । यस्तो जनगणना पहिलो पटक गरिन लागेको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत इन्टरनेट कनेक्सन गरी विभागको वेबसाइटमा जोडेर जनगणना गरिने तयारी रहेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक नवीनलाल श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । “जसरी विदेशमा रहेका नेपालीलाई विदेशी कानुनअनुसार व्यवहार गरिन्छ, त्यसरी नै नेपालमा रहेका राजदूतावास र कूूटनीतिक निकायका कर्मचारीलाई पनि नेपालकै कानुनअनुसार व्यवहार गर्ने गरी जनगणनामा समेट्न लागिएको हो”, विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले भन्नुभयो । जनगणना गर्दा विभागमा रहेका कर्मचारीले ट्याब्लोइडबाट प्रश्नावली सोध्नेछन् । सफ्टवेयरमार्फत सीधै त्यो गणना डाटा सेन्टरमा प्रविष्ट गराइन्छ । सफ्टवेयर राख्ने प्रक्रिया अहिले जारी छ । त्यसका लागि आवश्यक कर्मचारी सोही प्रक्रियामार्फत भर्ना गरिँदै छ । ई–सेन्ससमा भाग लिँदा दूतावास, वाणिज्य दूतावास र अन्य कूटनीतिक निकायमा रहेका नेपाली कर्मचारीले नै सहजीकरण गरेर भर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । नेपालमा २५ वटा आवासीय दूतावास तथा विदेशी कूटनीतिक नियोग र ८२ वटा अस्थायी कूटनीतिक नियोग छन् ।

गोरखापत्र आश्विन २०७७

सेयर बजारमा करको करकर कहिलेसम्म ?

सेयर (धितोपत्र) बजारमा करको करकर र छलफल सुरु भएको करिब तीन वर्ष हुन लागिसक्यो । यसबीचमा पुँजीगत लाभकर, लाभांश कर, प्यान र भ्याटका अनेक बहसदेखि आन्दोलन अनि छलफल भएर कतिपय समस्याको समधान पनि भए । लाभांश करमा पुनरावलोकन भई ५ प्रतिशत नै कायम भयो भने भ्याटको समस्या सदाका लागि समाधान भयो । प्यानमा केही समाधान र केही अन्योलता छ । लाभांशमा दोहोरो करको निरुपण हुन सकेको छैन । सबैभन्दा टड्कारो लाभकरमा दरभन्दा लागतसम्बन्धी अवधारणा, गणना विधि र सफ्टवेयर, काटिएको करको यथार्थता र आधिकारिक मान्यताजस्ता सवालहरू विशेष गरी दीर्घकालीन लगानीकर्ताहरूले उठाउँदै आएका छन् । सरकार, नियामक र लगानीकर्ताहरूबीच विश्वसनीयता बढाउँदै सहकार्यबाट सेयर बजारको विकास र विस्तारका लागि पनि अबको बजेट तथा आर्थिक नीतिमार्फत करको करकर बन्द हुने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

कारोबार दैनिक चैत्र २०७६