हल्दिवारीमा सिटी सफारीमा पनि कर, अटोरिक्साबाट दोब्बर कर असुली

ऐनविपरीत स्थानीय तहबाट कर असुली

संघीयतामा कुन तहको सरकारले कस्तो कर लिन पाउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि स्थानीय सरकारहरूले संघीय सरकारले नलिने भनेको करसमेत उठाइरहेका छन् । खासगरी उद्योग व्यवसायका क्षेत्रमा कच्चा वस्तुमा कर नलिने भने पनि बारा जिल्लाको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाले औद्योगिक कच्चा पदार्थमा पनि कर उठाइरहेको पाइएको छ । यसले उद्योग व्यवसायमा असर पर्ने भएकाले यस्तो करमा स्पष्टता ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । देशका अन्य स्थानीय तहले पनि मनपरी नै उद्योग, व्यवसायसँग कर उठाइरहेको गुनासो छ । स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ ले आफ्नो क्षेत्रभित्रको स्रोत उपयोग गरी उत्पादन हुने वस्तुमा यस्तो कर लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, पालिकाहरूले विदेशबाट आउने औद्योगिक कच्चा पदार्थ र स्थानीय स्रोत नै उपभोग नगरेको तयारी उत्पादनमा कर थोपरेको छ । त्यस्तै पर्यटन गतिविधिमा पनि दोहोरो कर तिर्नुपरेको व्यवसायीको गुनासो छ । फलाम कारखानाले प्रयोग गर्ने वस्तुमा स्थानीय सरकारले कबाडी कर भनी कर उठाउने गरेको छ । यसरी स्थानीय तहले आफूले पाएको अधिकारको सही प्रयोग नगर्दा व्यवसायी समस्यामा परेका हुन् । यस्तो समस्या समाधान गर्न संघीय सरकारले समन्वय गर्नु आवश्यक छ । तर, त्यसो गरेको पाइँदैन । वास्तवमा नजानेर वा जानाजान केही स्थानीय तहहरूले कानून विपरीत हुने गरी काम गरेका थुप्रै उदाहरण भेटिन्छन् । संघीयताको अभ्यास भर्खरभर्खर गरेको मुलुक भएकाले कतिपय समस्या नजानेर पनि सृजना भएका हुन सक्छन् । यसमा संघीय सरकारले सिकाउनुपर्छ र समन्वय पनि गरिदिनुपर्छ । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि तीनै तहका सरकारलाई स्रोतको आवश्यकता पर्छ । त्यसलाई संविधानले विभिन्न स्रोतको व्यवस्था गर्नुका साथै कुनै विवाद आए त्यसको समाधान कसरी गर्ने भन्ने आधारसमेत तय गरिदिएको छ । त्यसैले करको मामिलामा अहिले देखिएको विवादलाई गम्भीरताका साथ लिइनुपर्छ । यसै पनि नेपालमा करको औचित्य र त्यसको पारदर्शी सञ्चालनबारे विवाद नै रहेको पाइन्छ । फलाम उद्योगका कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने ब्लेड, सीट, क्वायल आदिमा उपमहानगरपालिकाले कर तोकेको हो । त्यस्तै सिमेन्ट उद्योगले आयात गर्ने कच्चा पदार्थ क्लिंकर र कोइलामा पनि कर तोकिएको छ । त्यसैले स्थानीय तहलाई कर लिने सम्बन्धमा विशेष निर्देशन दिनुपर्ने देखिएको छ । अन्यथा यो कर विवादले उद्योग व्यवसायलाई हतोत्साह पार्ने देखिन्छ । उद्योग क्षेत्र हतोत्साही भयो भने त्यसले न रोजगारी सृजना गर्छ न आर्थिक गतिविधि नै बढ्छ । आर्थिक गतिविधि वृद्धि हुन नसक्ने हो भने जतिसुकै ठूला राजनीतिक कुरा गरिए पनि त्यसको कुनै अर्थ छैन । त्यसैले अब सबैको जोड उद्योग व्यवसायको विस्तार, उद्यमशीलताका विकास, रोजगारी सृजनातिर नै रहनुपर्छ । यो समय उद्योग, व्यवसायलाई सहजीकरण गर्ने हो । उद्योग, व्यवसायलाई बढवा दिन स्थानीय तहहरूको सक्रियता र सहजीकरण झनै बढी हुनुपर्छ, जो कुरा उद्योगी, व्यवसायीले महसूस गर्न पाउनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

आन्तरिक राजस्व कार्यालयको कर असुली लक्ष्यभन्दा २८ प्रतिशत कम

चितवन । चालु आर्थिक वर्ष ०७९/८० को वैशाखमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भरतपुरको कर असुली लक्ष्यभन्दा करिब २८ प्रतिशत कम भएको छ । कार्यालयका अनुसार वैशाखमा विभागले कार्यालयलाई २ अर्ब ६५ करोड ६८ लाख १८ हजार लक्ष्य दिएकोमा १ अर्ब ९२ करोड ३५ लाख ५ हजार रुपैयाँ राजस्व असुली भएको हो । यो लक्ष्यभन्दा करिब २७ दशमलब ६० प्रतिशत कम हो । कार्यालयले आयकर, बहालकर, ब्याजकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तशुल्क कर, स्वास्थ्य सेवा कर र शिक्षा सेवा शुल्कबाट कर असुली गर्दै आएको छ । सबैभन्दा बढी कर असुली अन्तःशुल्कबाट वैशाखमा कार्यालयले यी सबै शीर्षकमध्ये सबैभन्दा बढी अन्तःशुल्ककबाट कर असुली गरेको छ । जसअनुसार यो शीर्षकबाट १ अर्ब ५७ करोड ९३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । विभागले यो शीर्षकको लागि वैशाखमा २ अर्ब २५ करोड ९८ लाख ५० हजारको लक्ष्य दिएको थियो । यस्तै आयकरमा १५ करोड १० लाख १४ हजार लक्ष्य दिएकोमा १७ करोड ७२ लाख ६४ हजार रुपैयाँ, बहालकरमा ४२ लाख १ हजार लक्ष्य दिएकोमा २७ लाख १ हजार असुली र ब्याजकरमा २ करोड ३३ लाख १३ हजार लक्ष्य दिएकोमा १ करोड १३ लाख ९० हजार असुली गरेको छ । यसैगरी, मूल्य अभिवृद्धि करमा २१ करोड ६४ लाख ५७ हजार लक्ष्य दिएकोमा १५ करोड ८ लाख ४१ हजार रुपैयाँ राजस्व असुली, स्वास्थ्य सेवा करमा १९ लाख ८३ हजार लक्ष्य दिएकोमा १९ लाख ६८ हजार रुपैयाँ असुली भएको छ । यसैगरी शिक्षा सेवा करमा वैशाखमा कुनै पनि कर असुली भएको छैन । यो शीर्षकमा विभागले कुनै लक्ष्य पनि दिएको छैन । कार्यालयका सूचना अधिकारी विष्णुबहादुर रावतले देशमा सबै क्षेत्रमा आर्थिक मन्दी भएकोले लक्ष्य अनुसार कर संकलन गर्न नसकिएको जानकारी दिए । ‘यो कार्यालय अधिकांश रूपमा अन्तःशुल्कमा निर्भर छ,’ उनले भने, ‘अहिले मदिराजन्य वस्तुको निकासी पनि कम हुन्छ, माग पनि कम छ ।’ विभागले दिएको लक्ष्य अनुसार कर असुली गर्न नसकिए पनि कार्यालयले आयव्यय विवरण नबुझाउने कम्पनीहरूमा निगरानी र निरन्तर सम्पर्क गरिरहेको उनले बताए । लक्ष्य अनुसार कर असुली हुन घरजग्गा कारोबार, पर्यटन, गाडीहरू लगायतको कारोबारमा वृद्धि हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । चालु आवको लागि विभागले कार्यालयलाई २६ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ७४ हजार रुपैयाँ कर असुलीको लक्ष्य दिएको छ । हालसम्म कार्यालयले १५ अर्ब ६५ करोड ६८ लाख २ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

समयसीमाभित्रै कर बुझाउन आग्रह

रसुवा, २१ मंसिर । स्थायी लेखा नम्बर लिएका करदातालाई निर्धारित समयसीमाभित्रै कर दाखिला गर्न आग्रह गरिएको छ । स्थानीयस्तरमै करदातालाई प्रशिक्षण दिई समयमै कर असुली गराउने उद्देश्यले आन्तरिक राजस्व कार्यालय बालाजुद्वारा आयोजित कर प्रशिक्षण कार्यक्रममा सो अनुरोध गरिएको हो । रसुवामा स्थायी लेखा नम्बर लिएपछि विवरण नबुझाइ तोकिएको शुल्कसमेत नतिर्ने बढ्न थालेको जनाउँदै त्यस्ता कार्यलाई […]

Reporters Nepal कार्तिक २०७९

निर्धारित समयसीमाभित्रै कर बुझाउन आग्रह

रसुवा – स्थायी लेखा नम्बर लिएका करदातालाई निर्धारित समयसीमाभित्रै कर दाखिला गर्न आग्रह गरिएको छ। स्थानीयस्तरमै करदातालाई प्रशिक्षण दिई समयमै कर असुली गराउने उद्देश्यले आन्तरिक राजस्व कार्यालय बालाजुद्वारा आयोजित कर प्रशिक्षण कार्यक्रममा सो अनुरोध गरिएको हो। रसुवामा स्थायी लेखा नम्बर लिएपछि विवरण नबुझाइ तोकिएको शुल्कसमेत नतिर्ने बढ्न थालेको जनाउँदै त्यस्ता कार्यलाई निरुत्साहित गराउन मङ्गलबार कार्यालयले […]

Desh Sanchar कार्तिक २०७९

करदातालाई कर बुझाउन आग्रह

स्थायी लेखा नम्बर लिएका करदातालाई निर्धारित समयसीमाभित्रै कर दाखिला गर्न आग्रह गरिएको छ । स्थानीयस्तरमै करदातालाई प्रशिक्षण दिई समयमै कर असुली गराउने उद्देश्यले आन्तरिक राजस्व कार्यालय बालाजुद्वारा आयोजित कर प्रशिक्षण कार्यक्रममा सो अनुरोध गरिएको हो ।रसुवामा स्थायी लेखा नम्बर लिएपछि विवरण नबुझाइ तोकिएको शुल्कसमेत नतिर्ने बढ्न थालेको जनाउँदै त्यस्ता कार्यलाई निरुत्साहित गराउन मङ्गलबार कार्यालयले करदाता शिक्षा कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।कार्यक्रममा रसुवा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष सुप्स

Ratopati कार्तिक २०७९

निर्धारित समयसीमाभित्रै कर दाखिला गर्न आग्रह

रसुवा – स्थायी लेखा नम्बर लिएका करदातालाई निर्धारित समयसीमाभित्रै कर दाखिला गर्न आग्रह गरिएको छ। स्थानीयस्तरमै करदातालाई प्रशिक्षण दिई समयमै कर असुली गराउने उद्देश्यले आन्तरिक राजस्व कार्यालय बालाजुद्वारा आयोजित कर प्रशिक्षण कार्यक्रममा सो अनुरोध गरिएको हो। रसुवामा स्थायी लेखा नम्बर लिएपछि विवरण नबुझाइ तोकिएको शुल्कसमेत नतिर्ने बढ्न थालेको जनाउँदै त्यस्ता कार्यलाई निरुत्साहित गराउन मङ्गलबार कार्यालयले […]

Khabarhub कार्तिक २०७९

नगरपालिकाले तोकेको भन्दा बढी कर असुली

नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि पाथीभरा कन्स्ट्रक्सनलाई शुल्क (कर)असुलीको ठेक्का लगाएको थियो। तर, ठेक्का पाएको ठेकेदार कम्पनीले नियमको धज्जी उडाउँदै कर संकलनका नाममा जथाभावी शुल्क असुली गरिरहेको पाइएको हो। कन्स्ट्रक्सनले हाट–बजार, निकासी, पूर्वाध...

नागरिक दैनिक भाद्र २०७९

कर उठाउनका लागि सरकारले जारी गर्‍यो बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश

सरकारले बजेटमा ल्याएको कर असुली नीति कार्यान्वयनका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको छ। साउन ४ गते सूचना जारी गर्दै अर्थ मन्त्रालयले अन्तःशुल्कको विलम्ब शुल्कलाई ब्याजसरह गणना गरी कर उठाउने भनेको हो । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कर असुलीलाई बढाउनका लागि वर्षौदेखि मुद्दाको प्रक्रियामा रहेका कर विवरण बुझाउन आएमा सहुलियत दिएर उठाउने व्यवस्था गरेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा यस्तो सुविधाको घोषणा गरिएको थियो । तर यो घोषणा कार्यान्वयन गर्न कानुनी जटिलता उत्पन्...

Lokaantar आषाढ २०७८

निषेधाज्ञा नखुलेसम्म कर असुली र जरिवाना नगर्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा पूर्णरुपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र मूल्य अभिबृद्धि विवरण र कर बुझाउने व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय डा.आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलाशले आज निषेधाज्ञाको अवधिभर कर नबुझाउनेसँग जरिवाना असुल नगर्न आदेश जारी गरेको हो ।“कर विवरण बुझाउने अवधि थप गर्ने र प्रक्रिया सरलीकरण गर्नेलगायतका विषयमा निर्णय र प्रकाशित सूचना बमोजिम हुने नै हुँदा कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्नु” आदेशमा भनिए

Ratopati जेष्ठ २०७८

तानसेन नगरपालिकामा कानुन विपरीत कर असुली : खारेज गर्न गुल्मीका व्यवसायीहरुको माग

Ratopati पौष २०७७

हल्दिवारीमा सिटी सफारीमा पनि कर, अटोरिक्साबाट दोब्बर कर असुली

सम्बन्धित सामग्री