सरकारले बजेटमा ल्याएको कर असुली नीति कार्यान्वयनका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको छ।
साउन ४ गते सूचना जारी गर्दै अर्थ मन्त्रालयले अन्तःशुल्कको विलम्ब शुल्कलाई ब्याजसरह गणना गरी कर उठाउने भनेको हो ।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कर असुलीलाई बढाउनका लागि वर्षौदेखि मुद्दाको प्रक्रियामा रहेका कर विवरण बुझाउन आएमा सहुलियत दिएर उठाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा यस्तो सुविधाको घोषणा गरिएको थियो । तर यो घोषणा कार्यान्वयन गर्न कानुनी जटिलता उत्पन्...
