सुर्तीजन्य पदार्थको खोलमा ९० प्रतिशत चेतावनीमूलक चित्र छाप्नुपर्ने परमादेश तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग

काठमाडौं । सुर्तीजन्य पदार्थको खोलमा ९० प्रतिशत चेतावनीमूलक चित्र छाप्न सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेश तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालाहरुले माग गरेका छन् ।  सर्वोच्चको परमादेश कार्यान्वयनमा उद्योगी र सरकार आफैँ उदासिन देखिएको भन्दै एक्सन नेपालले तत्काल व्यवहारमा लागु गर्न माग गरेको हो ।  यही भदौ १२ गते सर्वोच्च अदालतले सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट,...

सम्बन्धित सामग्री

‘चेपाङ संरक्षित क्षेत्र’ कार्यान्वयन गर्न माग

सीमान्तकृत चेपाङ समुदायले ‘चेपाङ संरक्षित क्षेत्र’ घोषणा भए पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।...

‘जग्गासम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ कार्यान्वयन नगर्न माग

सुदूरपश्चिम- धनगढी उपमहानगरपालिकाको जग्गा प्लटिङसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० कार्यान्वयन नगर्न माग गरिइएको छ । उपमहानगरपालिकाका बहुमत कार्यपालिका सदस्यको बैठकले राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको उक्त कार्यविधि खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि जग्गासम्बन्धी कार्यविधि विवादमा पनि परेको हो । कार्यपालिका बैठकमा उपमहानगर प्रमुख गोपाल हमालले पर्याप्त छलफल र पारित नभइकनै एकलौटी ढङ्गले उक्त कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशन गर्न लगाएको जनाउँदै कार्यपालिकाका […]

न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न माग

लुम्बिनी, ११ भदौ । नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ जिफन्टले श्रम क्षेत्रमा कार्यरत कामदारको हालै वृद्धि भएको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरेको छ । जिफन्ट केन्द्रीय उपाध्यक्ष कमल गौतमले आइतबार बुटवलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सरकारले गत साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी बढाएको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न माग गरे । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक […]

न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न माग

लुम्बिनी, ११ भदौ । नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ जिफन्टले श्रम क्षेत्रमा कार्यरत कामदारको हालै वृद्धि भएको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरेको छ । जिफन्ट केन्द्रीय उपाध्यक्ष कमल गौतमले आइतबार बुटवलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सरकारले गत साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी बढाएको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न माग गरे । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक […]

सरकार र मुक्त कमलरीबीच भएको १० बुँदे सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग

काठमाडौं, ३० साउन । नेपालको पश्चिमी जिल्लाहरु दाङ्ग, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा रहेको मुक्त कमलरीहरुले २०७० जेठ २४ गते भएको सरकारसँगको १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् । आज (सोमबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मुक्त कमलरीहरुले यस्तो माग गरेका हुन् । सरकारले निरन्तर दवावपछि कमलरी प्रथालाई अवैध घोषणा गर्दै १३ […]

छानबिन समितिको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको सन्दर्भमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न माग गरेको छ । उपभोक्ता मञ्चले समितिको प्रतिवेदन लागू हुँदा मुलुकलाई अपूरणीय क्षति हुने भन्दै सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगराउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेको छ । मञ्चका अध्यक्ष ज्योति […]

एकीकृत समाजवादीले मन्त्री फेरबदलको निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग गर्ने

काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को सचिवालय बैठकले पार्टीले गरेको मन्त्री फेरबदलको निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । आज (बुधबार) बसेको सचिवालय बैठकले पार्टीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन किन हुन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सोध्ने निर्णय भएको सम्मानित नेता झलनाथ खनालले जानकारी दिए । ‘अहिले मन्त्रीमण्डलमा हाम्रो टिमलाई बदल्ने भनेर जुन निर्णय गरेका छौँ […]

दलित समुदायको अधिकारबारेको आदेश कार्यान्वयन गर्न माग

काठमाडौँ । समता फाउण्डेशनले दलित समुदायको अधिकारबारे संवैधानिक व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । अदालतले मङ्गलबार तीन महिनाभित्र दलितको हकअधिकार सुनिश्चित हुनेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सङ्घीय संसद् सचिवालय र सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । फाउण्डेशनले विज्ञप्ति जारी गरी अदालतको आदेशको पालना गर्न गराउन सरकार, सामाजिक […]

श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग

नेपाल पत्रकार महासङ्घ उपत्यका प्रदेश समितिले श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५२ को पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । समितिले पछिल्लो समयमा कतिपय सञ्चारगृहले नियमित तलबलगायत सेवा सुविधा नदिएको तथा श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५२ को पूर्ण कार्यान्वयन नगरेको भन्दै ऐनको कार्यान्वयन नगर्ने, विभिन्न बहानामा बिदा तथा बेतलबीमा राख्ने, ऐनअनुसार सेवा सुविधा उपलब्ध नगराउने सञ्चारगृहविरुद्ध आन्दोलन गर्ने समेत जनाएको छ । समितिको चौथो पूर्ण बैठकले कोरोनाको नयाँ भेरियण्टको सङ्क्रमण तीव्ररुपमा फैलिएसँगै ‘क