Reporters Nepal

श्रावण २०७९

‘हरुवाचरुवासम्बन्धी वस्तुस्थितिको अध्ययन प्रतिवेदन २०७९’ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग

काठमाडौँ,६ भदौ । मुक्त कमैया, कम्लहरी, हलिया र हरुवाचरुवासम्बन्धी वस्तुस्थितिको अध्ययन प्रतिवेदन २०७९’ को कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । राष्ट्रिय दलित नेटवर्क (आरडिएन) नेपालले हरुवाचरुवा पुनःस्थापना तथा कमैया कमलरी तथा हलिया अझै पुनःस्थापना नसकेको भन्दै उनीहरुको पुनःस्थापनाका लागि प्रतिवदेन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेको हो । संविधानसभा सदस्य श्याम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले हालै […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

महसुल अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग

सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोर क्षेत्रका उपभोक्ता तथा सचेत नागरिक वर्गले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसमक्ष प्राधिकरणकै सञ्चालक समितिले गठन गरेको अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै सोही अनुसार उद्योग कलकारखानाबाट विद्युत् महसुल असुल गर्न सुझाव दिएका छन् ।

गोरखापत्र 3 महिना पहिले

आयोजनाका खात

आयोजनाहरू जथाभावी हुँदा गन्जागोल भएको भनी आयोजनाहरूको बैंक बनाउन थालिए पनि कार्यान्वयन प्रणालीमा सुधार नआउँदा यसमा रहेका बेथितिमा कुनै कमी आएको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगले २०७६ देखि राष्ट्रिय आयोजना बैंक बनाएको हो । हाल यसमा ७ हजार २ सय १९ आयोजना सूचीकृत भएका छन् जसको लागत ७९ खर्ब रुपैयाँ रहेको छ । आफ्नो नेतृत्वमा कति काम भयो भनेर देखाउन कुनै पनि सरकार समर्थ देखिँदैन । त्यही कारण भत्ता बाँड्ने र उद्घाटनमा रमाउने प्रवृत्ति सबैजसो सरकारमा रहेको पाइन्छ । बैंक बनाउँदा आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न मद्दत मिल्ने विश्वास लिइए पनि त्यसो भएको पाइँदैन । तर, आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्न र आवश्यकताका आधारमा आयोजना छनोट र पहिचान गर्न तथा सरोकारवाला निकायलाई सहजीकरण गर्न भने यसले मद्दत गर्छ । त्यस्तै कुनै सहयोग दाताले सहयोगका लागि आयोजनाको माग गरेमा यही बैंकमा रहेको कुनै आयोजना प्रस्तुत गर्न सहज हुन्छ । त्यसैले आयोजना बैंक बन्नु राम्रो हो । तर, बैंक बने पनि आयोजनाहरूको कार्यान्वयन खै त ? योजना आयोगले बैंकमा रहेका सबै आयोजना सम्पन्न गर्न २६ वर्ष लाग्ने अनुमान गरेको छ । अहिले जुन ढंग र गतिमा काम भइरहेको छ त्यो हेर्दा सय वर्षमा पनि ती सम्पन्न होलान् भनेर ढुक्क हुन सकिँदैन । त्यसैले नेपालले पूर्वाधार विकास आयोजनाहरूको निर्माणमा संरचनात्मक रूपमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । बैंकमा जति नै आयोजना राखिए पनि ती बजेटविनाका छन् । विस्तृत अध्ययन भएर बजेट विनियोजन भएका आयोजनाको प्रगति निकै निराशाजनक छ । समयमै सम्पन्न आयोजना एकाधबाहेक छैनन् । अझ कुनै पनि ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न भएको पाइँदैन । केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा आयोजनाहरूको प्रगति हेर्न कन्ट्रोल रूम स्थापना गरिएको थियो र पटकपटक निर्देशन पनि दिइएको थियो । तैपनि ती आयोजनाहरूको प्रगति उपलब्धिमूलक देखिएन । अहिले त त्यतिको तत्परता पनि देखिन्न । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, दूरगामी महत्त्वका आयोजना आदि विभिन्न नाम राखेर आयोजनालाई गौरवान्वित बनाए पनि कार्यशैलीमा भने कत्ति पनि सुधार आएको छैन । त्यसैले आयोजना बैंक बन्नु मात्रै पर्याप्त छैन, तिनको कार्यान्वयन पाटो महत्त्वपूर्ण हुन्छ । छिमेकी मुलुक भारतले छोटो अवधिमा सडक बनाएर विश्व रेकर्ड नै राख्दा नेपाल भने सुस्त गतिका लागि विश्व रेकर्ड राख्ने अवस्थामा छ । थोरै आयोजना तयार पार्नु र तिनको शीघ्र कार्यान्वयन हुनु बढी उपयुक्त हुन्छ । तर, नेपालमा विकास निर्माणका बेथितिमा सुधार हुनै सकेको छैन । त्यसो हुनुमा सरकारकै उदासीनता कारण हो भन्ने देखिन्छ । आयोजना छनोट गर्दा नै स्रोत र सम्भाव्यतालाई बेवास्ता गरेर दबाब र प्रभावका आधारमा कार्यक्रम राख्ने गरिएको छ । त्यस्तो कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरिए पनि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनजस्ता जरुरी प्रक्रिया नै पूरा भएको हुँदैन । एउटा अधिकारीले ठेक्का दिने निर्णय गर्छ र त्यसको भुक्तानी दिने अधिकारी अर्कै हुन्छ । काम सम्पन्न भएर इन्जिनीयरले सदर गरेका ठेक्कामा समेत भुक्तानी अड्किएको पाइन्छ । अर्थमन्त्रालयले बजेट निकास नगर्ने, गरे पनि आवश्यक जति नगर्ने गर्दा ठेकेदार कम्पनीले भुक्तानी पाउन सक्दैन । काम गरेर पनि भुक्तानी नपाउने रकम बढेर ६० अर्बभन्दा बढी पुग्नु यस्तै कारणले हो । काम गरेको रकमको भुक्तानी हुन नसक्दा यसले निम्त्याउने समस्या थुप्रै हुन्छन् । काम गरेबापतको भुक्तानी नपाएपछि अर्को ठेक्काको काम प्रभावित हुन्छ । यसरी सरकारी गोलचक्करकै कारण विकास निर्माणको गति सुस्त भएको देखिन्छ । नेपालमा राजनीतिक नेतृत्वले परिणाममुखी काम गर्नुभन्दा चर्चा र प्रचारबाजीको काममा बढी रूचि राखेको देखिन्छ । त्यही भएकाले आफ्नो नेतृत्वमा कति काम भयो भनेर देखाउन कुनै पनि सरकार समर्थ देखिँदैन । त्यही कारण भत्ता बाँड्ने र उद्घाटनमा रमाउने प्रवृत्ति सबैजसो सरकारमा रहेको पाइन्छ । नेपाललाई चाहिएको भनेको फटाफट काम हुने प्रवृत्ति हो । योजना आयोगले पनि आयोजना सम्पन्न भएको सूची फटाफट निकाल्न सक्नुपर्ने हो तर दुर्भाग्य त्यस्तो छैन । विकास निर्माणको यो कछुवा गतिलाई अन्त्य गरी तीव्रता दिन नसक्ने हो भने विकासबारे जति गफ हाँके पनि कहीँ पुगिँदैन ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

सिमेन्टमा लगानी भित्र्याउने कि बजार खोज्ने ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सिमेन्ट उद्योगमा विदेशी लगानी आवश्यक भएको निष्कर्षसहित एउटा अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । यसले स्वदेशी सिमेन्ट उत्पादनको क्षेत्रमा स्वाभाविक चासो उत्पन्न भएको छ । के नेपालको सिमेन्ट उत्पादनमा बाह्य लगानी आवश्यक भएकै हो त ? स्वदेशी उत्पादन यहाँको माग धान्न पर्याप्त छैन ? होइन, हामी सिमेन्ट उत्पादनमा आत्मनिर्भर भइसकेका छौं । आत्मनिर्भरमात्र होइन, अहिले नै बजारको अभावमा स्थानीय उद्योगले क्षमताभन्दा कम उत्पादन गरिरहेका छन् भने यसैमाथि बाहिरको लगानी थपियो भने अवस्था के होला ? अनुमान त्यति असजिलो छैन । सिमेन्टमा विदेशी लगानीले स्वदेशी लगानीका उद्योगहरूलाई समस्या भएको कुरा नौलो होइन । विदेशी लगानी आवश्यक छ तर कुन क्षेत्रमा चाहिन्छ र कस्ता उद्योगमा स्वदेशी लगानी नै पर्याप्त छ भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । राष्ट्र बैंकले २ वर्षअघि गरेको अध्ययनमा त्यो प्रतिवेदका तथ्यहरू नै अहिलेको अवस्थासँग नमिल्दा छन् । प्रतिवेदनमा सञ्चालनमा रहेका ५५ उद्योगको जडितक्षमता वर्षको १ करोड ५० लाख मेट्रिकटन भनिएको छ । त्यसमध्ये ७४ लाख मेट्रिकटनमात्र उत्पादन हुँदै आएको बताइएको छ । १५ लाख मेट्रिकटन सिमेन्ट आयात भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । अबको ५ वर्षपछि अर्थात् सन् २०२५ सम्ममा नेपालमा सिमेन्टको माग २ करोड ५८ लाख मेट्रिकटन हुने अनुमानका आधारमा राष्ट्र बैंकले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सुझाएको छ । यो तथ्यांकको आधार र बुझाइ नै गलत छ । एक त राष्ट्र बैंकले अध्ययनका क्रममा विदेशी लगानीका ३ (जब कि नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका सिमेन्ट उद्योगको संख्या नै त्यत्ति हो ।), स्वदेशी निजी लगानीका २ र सरकारी स्वामित्वका २ ओटा उद्योगलाई मात्र समेटेको छ । यसैका आधारमा स्वदेशीको तुलनामा विदेशी उद्योगका उत्पादन लागत, बेतन भुक्तानीलगायत पक्ष बलियो देखाइएको छ । तर, अहिले नेपालमा ६५ ओटा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा छन् । नेपाल सिमेन्ट उद्योग संघका अनुसार स्वदेशका सिमेन्ट उद्योगको जडितक्षमता २ करोड २० लाख मेट्रिकटन छ । अहिले स्वदेशमै १ करोड ३० लाख मेट्रिकटन क्लिंकर उत्पादन भइरहेको छ । सिमेन्ट उद्योगमा लगानी २ खर्बभन्दा बढी पुगिसकेको छ । कति उद्योगले क्षमता विस्तार गरिरहेका छन् । यस अधारमा अबको ५ वर्षभित्र सिमेन्टको जुन माग प्रक्षेपण गरिएको छ, त्यसको आपूर्तिमा निम्ति स्वदेशी उद्योग आफैमा सक्षम छन् । स्वदेशकै उद्योगले बजार नपाएर कतिपय उद्योग अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको अवस्थामा बाहिरको लगानी भित्र्याउने कुरा भएकै लगानी धरापमा पार्ने काममात्रै हुनेछ । सिमेन्टमा विदेशी लगानीले स्वदेशी लगानीका उद्योगहरूलाई समस्या भएको कुरा नौलो होइन । विदेशी लगानी आवश्यक छ । तर, कुन क्षेत्रमा चाहिन्छ र कस्ता उद्योगमा स्वदेशी लगानी नै पर्याप्त छ भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । बाहिरको लगानी भित्र्याउने लहडमा स्वदेशी लगानीकर्तालाई डुबाउने काम कदापि उचित हुँदैन । राष्ट्र बैंकको अध्ययनले पनि जडितक्षमताको तुलनामा आधामात्रै उत्पादन भएको देखाएको छ, किन ? स्वदेशमा अहिले मागको तुलनामा उत्पादन क्षमता बढी भएकै कारण उद्योगहरू घाटामा चलिरहेको अवस्था छ । उत्पादनको विक्री नै नभएपछि उद्योगले पूरा क्षमता उपयोग गर्न पाएका छैनन् । कुनै पनि बाहिरको लगानीकर्ता सम्भाव्यता अध्ययन गरेरमात्रै आउँछ । अर्थात्, अहिले सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरू नै घाटामा चलिरहेको अवस्थामा बाहिरको लगानीकर्ता आउने सम्भावना रहँदैन । स्वदेशी सिमेन्टको बजार बढाउन विकास निर्माणका कामलाई गति दिनुपर्छ । सरकारले पूँजीगत खर्च क्षमतामा सुधार नगरी सिमेन्टलगायत निर्माण सामग्रीको बजार बढ्न सक्दैन । विकास निर्माणका कामले गति लिने अपेक्षामा केही वर्षयता यस्ता उद्योगमा लगानी बढेको थियो । विकास निर्माणका कामले अपेक्षा गरेअनुसार गति समातेका छैनन् । सरकारले बरु यतातिर ध्यान दिनु जरुरी छ । सरकारले २ वर्षअघि सिमेन्टलाई निकासीयोग्य वस्तुको सूचीमा राखेर निकासीमा प्रोत्साहन दिने भनेको थियो । राष्ट्रपतिले सार्वजनिक गर्नुभएको त्यो नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको यो योजना कार्यान्वयनका लागि कुनै नीतिगत पहल प्रयास भएको देखिएको छैन, न स्वदेशी बजारमा सिमेन्ट खपत बढाउने कुनै नीतिगत योजना नै छ । नेपालबाट सिमेन्ट निकासीको मुख्य बजार भारत नै हो । सिमेन्ट निकासीका वातावरण बनाउने सन्दर्भमा कुनै प्रगति भएको जानकारी अहिलेसम्म छैन । भारतमा निकासी गर्दा लाग्ने विभिन्न प्रकारका कर महसुल हटाउन सरकारले पहल गर्नुपर्छ, त्यो हुन सकेको छैन । स्वदेशमा उत्पादित सिमेन्टको मूल्य कम भएमात्र निर्यात हुन सक्छ । यसका लागि उत्पादन लागत न्यूनीकरणमा काम गर्नुपर्छ । खानीको प्राप्तिका प्रक्रियादेखि, ऊर्जा, बाटोघाटो, ढुवानी, भन्सार मूल्यांकन र महसुललगायत पक्षलाई व्यावहारिक नबनाई सिमेन्टको लागत कम गर्न सकिँदैन । सरकारले उत्पादनको लागत घटाउनेतिर ध्यान दिनुपर्छ । निर्यातमा अनुदानको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । अहिले पनि वर्षको १५ लाख मेट्रिकटन सिमेन्ट भारतबाट आयात भइरहेको तथ्यांक त राष्ट्र बैंकले नै औंल्याइसकेको छ । भारतीय गुणस्तर मापदण्डअनुसारको प्रमाण यहाँका उद्योगलाई दिने सम्बन्धमा सरकारले पहल गर्ने हो भने यो आयात रोक्न सकिन्छ । अतः सरकारले सिमेन्टमा स्वदेशकै उद्योग आत्मनिर्भर भइसकेको र मागको तुलनामा उत्पादन क्षमता नै दोब्बर पुगिसकेको अवस्थामा बाहिरको लगानी भित्र्याउन होइन, बजारको खोजी गरेर निर्यात बढाउनेमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । त्यसअनुसारका नीतिगत व्यवस्था र तिनको सफल कार्यान्वयन हुनुपर्छ । सिमेन्ट उत्पादक संघ बारा–पर्साका अध्यक्ष वैदसँग आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले गरेको कुराकानीमा आधारित ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

अनुमति नलिइ नदीजन्य पदार्थ उत्खनन रोक्न माग गर्दै सर्वाेच्चमा रिट

काठमाण्डाै – सातै प्रदेशमा नदीजन्य पदार्थको अनुमति नलिइ उत्खनन गर्ने काम तत्काल रोक्न परमादेशको माग गर्दैै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ । अधिवक्ता पद्मबहादुर श्रेष्ठसहित सातै प्रदेशका कानुन व्यवसायीहरूको निवेदन र वातावरण कानुन समाज नेपालको अध्ययन प्रतिवेदन र निवेदकसमेत भइ दर्ता भएको निवेदनमा प्राकृतिक स्रोतको कानुन र उत्खनन भएको ठाउँमा मापदण्ड र प्रदेश कार्यविधिअनुसार तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी...

उज्यालो अनलाइन चैत्र २०७७