कोरोना बिमाको साढे १० अर्ब बाँकीमध्ये एक अर्ब भुक्तानी गर्दै सरकार
नेपाल सरकारले कोरोना बिमा दाबी रकम भुक्तानी गर्न एक अर्ब रुपैयाँ निकासा गर्ने भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना बिमा दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी रकमका लागि बिमा समितिमार्फत रकम...
कोभिड संक्रमणका बेला सरकारले घोषणा गरेको कोरोना बिमाको अनुदान भुक्तानी झन्डै दुई वर्षदेखि ठप्प छ । कोरोना संक्रमण भएकालाई राहत दिने उद्देश्यले कोरोना बिमामा अनुदान दिने नीति ल्याएको थियो । तर सरकारले पैसा नदिँदा एकातिर १ लाखभन्दा बढी बिमितले अझै भुक्तानी पाएका छैनन् भने अर्कोतिर बिमा गरेपछि भुक्तानी पाउनुपर्ने मौलिक अधिकारबाट उनीहरू वञ्चित छन् । यसअनुसार सरकारले झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ ।
काठमाडौं । सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने क्रम जारी राखेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार असोज १४ सम्म सरकारले विकास ऋणपत्रमार्फत ७२ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ उठाइसकेको छ । ऋणपत्रको औसत ब्याजदर ६ दशमलव ९७ प्रतिशत छ । टे्रजरी बिल्सबाट यस अवधिमा ५ अर्ब रुपैयाँ उठाइएको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार दोस्रो त्रैमाससम्ममा उठाउने भनिएको ऋणसमेत कार्यतालिका संशोधन गरेर आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमै लिने तयारी छ । सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने कार्यतालिका परिवर्तन गरी पहिलो त्रैमासभित्र उठाउने ऋणको आकार बढाइसकेको छ ।
साउन पहिलो साता प्रकाशित कार्यतालिकामा चालू आर्थिक वर्ष (आव) को पहिलो त्रैमासभित्र ५५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने योजना थियो । यो चालू आवको लागि लक्षित २ खर्ब ४० अर्ब ऋणको २२ दशमलव ९ प्रतिशत हो । फेरिएको कार्यतालिकाअनुसार सरकारले पहिलो त्रैमासमै ८० अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउँदै छ । यो लक्ष्यको ३३ दशमलव ३ प्रतिशत हो ।
नयाँ तालिकामा टे्रजरी बिल्सबाट उठाउने अल्पकालीनभन्दा विकास ऋणपत्रबाट उठाउने दीर्घकालीन ऋणलाई प्राथमिकता दिइएको छ । पुरानो कार्यतालिकामा दोस्रो त्रैमासमा उठाउने भनिएको १० अर्ब र ६ वर्ष अवधिको १५ अर्ब रुपैयाँ ऋण पहिलो त्रैमासमै उठाउन लागिएको छ । शुरूको कार्यतालिकामा पहिलो त्रैमासभित्र ५ देखि ८ वर्षे अवधिको कुल ५० अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र जारी गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा अब ७५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने भनिएको छ । तेस्रो र चौथो त्रैमासको लक्ष्य भने यथावत् छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख भूमिराम शर्माका अनुसार अहिले सरकारले उठाइरहेको आन्तरिक ऋण छोटो समयका लागि होइन । दीर्घकालीन ऋणमा पछि ब्याज महँगो भयो भने लामो समयसम्म ठूलो रकम ब्याज तिर्न खर्च हुने भएकाले अहिल्यै कार्यतालिका संशोधन गरेर उठाउन थालिएको हो ।
अहिले पनि ट्रेजरी अवस्था ११५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी घाटामा रहेकाले आन्तरिक ऋण लिन दबाब परेको सहसचिव शर्मा बताउँछन् । ‘तरलता अहिले पनि बाहिर नरहेको र अन्तरबैंक दर पनि कम भएको अवस्था छ । त्यसकारण पनि हामीले ऋण उठाइरहेका छौं,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । शर्माका अनुसार उठाइएको आन्तरिक ऋण सरकारको टे्रजरीमा जानेछ । सरकारले ऋण पूँजीगत काममा मात्रै खर्च गर्ने बताइसकेको छ । त्यही भएर आन्तरिक ऋणबाट उठेको रकम टे्रजरीमार्फत राजस्वमा जाँदा यसको हिसाब पूँजीगत खर्चमा हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘खासगरी टे्रजरी पोजिशन घाटामा रहेको र दशैंको बेला हुने चालू खर्चका कारण झन्डै माइनसमा जाने सम्भावना छ । हामीले ऋण उठाएर टे्रजरीमा राख्ने हो, खर्च बजेटले गर्ने हो,’ उनले भने ।
सरकारले यसरी आन्तरिक ऋण धमाधम उठाउनुको एउटा कारण सार्वजनिक ऋणबाट सृजित दायित्व व्यवस्थापन समयमै गर्नु पनि हो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत भदौसम्म तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । मुलुकको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा ४२ दशमलव ९१ प्रतिशत हो । सरकारले हरेक वर्ष ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र आन्तरिक राजस्वले नपुग्ने खर्चका लागि आँखा चिम्लेर ऋण लिने गरेका कारण सार्वजनिक ऋण व्यापक बढेको जानकारहरूको भनाइ छ ।
पछिल्ला ५ वर्षमा सार्वजनिक ऋण दोब्बर र ९ वर्षमा झन्डै चार गुणा भएको छ । सार्वजनिक ऋण गत असारमै २२ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ पुगेकामा चालू आवमा थप ४ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ उठाउने सरकारको योजना छ । सार्वजनिक ऋण चुलिँदै जाँदा पूँजीगत खर्चकै हाराहारीमा ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा खर्च गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, संघीयता कार्यान्वयनका लागि पूर्वाधार विकास, कोभिड महामारी रोकथाम तथा खोप खरीदलगायत कामका लागि ऋण लिँदा दायित्व ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि समानीकरण अनुदान र राजस्व हस्तान्तरणका रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रकमका लागि पनि सरकारले ऋण लिएको थियो । तर, सरकारले त्यो रकम उचित प्रतिफल आउने गरी सही ढंगले खर्च गर्न सकेन । यता, ऋणको थैली बढ्दै जाँदा साँवाको किस्ता र ब्याज तिर्नुपर्ने रकम ह्वात्तै बढेर विकासका लागि छुट्ट्याइने वार्षिक बजेट नै घटिरहेको छ ।
चालू आव २०८०/८१ कै बजेट विनियोजनको अवस्था हेर्ने हो भने सरकारले विकासका लागि भन्दा सार्वजनिक ऋणको दायित्व व्यवस्थापन गर्न धेरै रकम विनियोजन गरेको देखिन्छ ।
सरकारले यस वर्षका लागि पूँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ । चालू आवको अहिलेसम्म सरकारले विकासमा भन्दा सार्वजनिक ऋणको दायित्व व्यवस्थापनमै ठूलो रकम खर्चेको तथ्यांक छ । सरकारले असोज १३ सम्ममा पूँजीगत शीर्षकमा १० अर्ब ५० करोड र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ३७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्चिसकेको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा भएको खर्च सार्वजनिक ऋणको दायित्व व्यवस्थापनमै धेरै जान्छ । आगामी वर्षमा ऋण तिर्न छुट्ट्याउनुपर्ने रकम झनै बढेर जाने निश्चित छ । परिणाम, विकास निर्माणका लागि सरकारले गर्ने खर्च अझ घट्ने देखिन्छ ।
तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षा आदिमा बढिरहेको खर्चको दायित्वसँगै पुरानो ऋणको किस्ता क्रमश: बुझाउँदै जानुपर्ने दबाब व्यवस्थापनमा अर्थ मन्त्रालय लाग्नुपरेको छ । पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा अहिले ब्याज कम र तरलता पर्याप्त रहेकाले सरकारले आन्तरिक ऋण लिएको हुन सक्ने बताउँछन् । सरकारको वित्त स्थितिमा राजस्व खर्च नै नभएकाले यति धेरै रकम लिनुपर्ने आवस्था नरहेको पनि उनले बताए । यद्यपि अहिलेको आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन, मौद्रिक नीतिको व्यवस्थापन र कम लागतमा बढी स्रोत जुटाउन सरकारले आन्तरिक ऋण लिएको हुनसक्ने उनको अनुमान छ । गतवर्ष सरकारले १२ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण उठाएको थियो ।
सरकारले आन्तरिक ऋणमार्फत राजस्व बढाउनसमेत यस्तो गरेको हुन सक्ने खतिवडाले बताए । ‘अघिल्लो आवको तुलनामा यस वर्ष ४० प्रतिशत बढी राजस्व उठाउने सरकारको लक्ष्य छ तर उठ्न कठिन छ,’ खतिवडाले भने ।
पुरानो ऋण तिर्न नयाँ ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको टिप्पणी गर्दै खतिवडाले राजस्व प्रणालीलाई सरकारले ध्वस्त बनाएका कारण समस्या पैदा भएको बताए । ‘वर्षभर राजस्व मात्रैले सरकारका दायित्व थेग्न सक्ने अवस्था छैन, त्यसैले ऊ आन्तरिक ऋणको धरापमा परिरहेको छ,’ उनले भने, ‘पुरानो ऋण तिर्न फेरि ऋण लिनुपर्ने स्थिति छ, यो अवस्था आउनुमा सरकार नै दोषी छ ।’
सार्वजनिक ऋणबाट मुलुकले प्राप्त गर्ने प्रतिफलको लेखाजोखा भने हुने गरेको छैन । सार्वजनिक ऋणको दायित्व अस्वाभाविक रूपमा थपिँदै जाँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा संकट उत्पन्न हुने सम्भावना बलियो बन्दै गएको पूर्वमन्त्री खतिवडाले बताए ।
चालू आवको असोज १३ सम्ममा सरकारको कुल आम्दानी १ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । सरकारी खर्च १ खर्ब ६८ अर्ब छ । सरकारले यति धेरै आम्दानी गरे पनि अहिलेसम्म अनुदान प्राप्त गरेको छैन । अघिल्ला आवको यो अवधिसम्ममा सरकारले दातृ निकायबाट अनुदान पाइसकेको हुन्थ्यो । अघिल्लो आवको यही अवधिमा सरकारले ७९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान पाएको थियो । सरकारी खर्च र आम्दानीको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार अहिले त्यस्तो अनुदान प्राप्त भएको छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा सरकारले आन्तरिक ऋण लिनु राम्रो भए पनि त्यसको उपयोगमा ख्याल गर्न जरुरी रहेको बताउँछन् । शिक्षकले पेन्सन नपाएको, निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाएको बताइरहेका छन् । त्यस्तो दायित्व बेहोर्न राजस्वले नपुगेर सरकारले आन्तरिक ऋण लिएको हो भने सकारात्मक रहेको थापाको बुझाइ छ । तर, सरकारले ऋण तिर्नकै लागि अहिलेदेखि नै ऋणपत्र विक्री गरेर रिजर्भमा रकम थुपार्न नहुने उनको भनाइ छ ।
काम सम्पन्न भएपछि सम्बन्धित निकायबाट बिल स्वीकृत हुँदासमेत भुक्तानी पाउन नसकेपछि निर्माण व्यवसायी अहिले आन्दोलनमा छन् । सम्बन्धित आयोजना प्रमुख, कार्यालय, विभाग तथा मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको बिलको झन्डै १० अर्ब भुक्तानी...
काठमाडौं । संकटग्रस्त पाकिस्तानी अर्थतन्त्र टाट पल्टने जोखिम बढ्दै गएको छ । स्टेट बैंक अफ पाकिस्तानको वेबसाइटअनुसार यतिबेला पाकिस्तानसँग ४ दशमलव ६ अर्ब अमेरिकी डलरमात्र सञ्चिति छ । तर, त्यहाँका स्थानीय तथा अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले विदेशी मुद्रा सञ्चिति ४ देखि ४ दशमलव ३ अर्ब डलरबीचमा रहेको बताइरहेका छन् ।
अहिलेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले पाकिस्तानलाई २२/२३ दिनको मात्रै आयात धान्न पुग्छ । २३ करोडभन्दा बढी जनसंख्या रहेको पाकिस्तानले पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्नसँगै आफ्ना कतिपय आवश्यकताका सामग्री आयात गर्नुपर्छ । पाकिस्तानमा अधिकतर ऊर्जा उत्पादन पनि आयातित जीवाश्म इन्धनबाटै हुन्छ ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम हुँदै गएपछि पाकिस्तानले सहयोगी राष्ट्रका साथै अन्तरराष्ट्रिय संस्था गुहारिरहेको छ । केही समयअघि उसले जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षति पुनःस्थापनाका लागि भन्दै जेनेभामा सम्मेलन गरेको थियो । सम्मेलनमा विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय संस्था र राष्ट्रले पाकिस्तानलाई ९ अर्ब डलरभन्दा बढी सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
साउदी अरेबिया र यूएईले पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री सहबाज सरिफको भ्रमणका क्रममा सहयोग गर्ने वचन दिएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले बताएका थिए । पाकिस्तानी पत्रिका डनका अनुसार साउदी अरेबिया एक्लैले अवस्था हेरेर १० अर्ब डलरसम्म पाकिस्तानलाई सहयोग गर्ने बताएको थियो । तर, यी दुवै सहयोग प्राप्त भएको छैन ।
वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, डाबोसमा बोल्दै साउदी अरेबियाका अर्थमन्त्रीले विश्व बैंक र अन्य संस्थासँग कसरी ‘त्यो सहयोग प्रदान गर्न थप रचनात्मक’ हुन सकिन्छ भनेर छलफल गरिरहेको बताएको डनले लेखेको छ । डाबोसमा साउदी अर्थमन्त्रीले अनुदान र ऋण दिने साबिकको तरीका परिवर्तन गरी बहुपक्षीय संस्थासँग काम गर्ने अभिव्यक्ति दिएसँगै साउदी अरेबियाबाट सीधै आर्थिक सहयोग प्राप्त हुने पाकिस्तानको आशामा तुषारापात भएको देखिन्छ ।
साउदी अरेबियाको यो अडानसँगै यूएईबाट पनि उस्तै प्रतिक्रिया आउन सक्ने चिन्ता पाकिस्तानलाई छ । पाकिस्तानले लामो समयदेखि खाडी मुलुकबाट आर्थिक सहयोग पाइरहेकोमा पछिल्लो समय त्यो घट्दो क्रममा छ । कतिपयले खाडी मुलुकसँग भारतको नजिकिँदो सम्बन्धले पाकिस्तानलाई अप्ठ्यारो परेको हुन सक्ने अनुमान गरेका छन् । साउदी अरेबियाको नीति परिवर्तनमा पनि भारतीय आर्थिक कूटनीतिले भूमिका खेलेको हुनसक्ने अनुमान छ ।
अर्थराजनीतिका जानकार एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेल भारतको भूमिकालाई नकार्न नसकिने बताउँछन् । ‘अर्थ–कूटनीतिले काम गर्छ । भारत ठूलो बजार हो । खाडी देशले पनि ठूलो बजारसँगको व्यापारलाई हेर्छन् । भारत हावी भयो र पाकिस्तानले कूटनीतिक कौशल देखाउन सकेन भने स्वाभाविक रूपले त्यसको प्रभाव पर्छ,’ पोखरेलले भने ।
अन्यत्र सहयोगी नपाउँदा पाकिस्तानको ध्यान अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) तिर सोझिएको छ । आईएमएफले पाकिस्तानलाई ऋण दिनुपूर्व आफ्ना शर्त पालना गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । पाकिस्तानसामु उसले विद्युत्को अनुदान फिर्ता लिनुपर्ने, ग्यासको मूल्यलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारसँग जोड्नुपर्ने, डलरलाई स्वतन्त्र रूपमा प्रवाह गर्नुपर्ने, एलसी रोक्न नहुनेलगायत शर्त राखेको छ । पोखरेलका अनुसार आईएमएफले आफ्ना शर्त पूरा नगरे ऋण दिँदैन ।
‘अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरूले सबै कुरालाई गहन तरीकाले अध्ययन गरेर आफ्नो पैसा फिर्ता हुन सक्ने अवस्थामा मात्रै लगानी गर्छन्,’ उनले भने ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका अर्थ–राजनीतिका विज्ञ दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री आईएमएफको ऋण नपाउनुमा भूराजनीति पनि जिम्मेवार हुनसक्ने बताउँछन् । ‘आईएमएफलगायत संस्थामा यूरोपेली र अमेरिकीको वर्चस्व हुन्छ । पाकिस्तान चीनसँग अलि नजिक छ । इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनसँग नजिक भएका देशलाई अलग्याउने रणनीतिअनुरूप पाकिस्तानलाई ऋण नदिएर अल्झाइरहेको हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ,’ उनले भने ।
पाकिस्तान सरकार आईएमएफका शर्त स्वीकार्न हिचकिचाइरहेको देखिन्छ । पहिलेदेखि नै महँगीको चर्को मार खेपिरहेका जनतामा बोझ थप बढ्ने चिन्ताका साथै आगामी केही महीनाभित्रै आमचुनाव हुन लागेकाले अलोकप्रिय हुने र चुनावमा क्षति बेहोर्नुपर्ने डरले सत्तारूढ दलहरू आईएमएफका शर्त स्वीकार्न हच्केका हुन् ।
पाकिस्तानमा अहिले खाद्यान्नको मूल्य निकै बढेको छ । महँगोमा गहुँको पिठो किन्न मानिसले तँछाडमछाड गरेका तस्वीर र भिडियोहरू पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यमले निरन्तर देखाइरहेका छन् । ऊर्जाका लागि जीवाश्म इन्धनमा निर्भर पाकिस्तानको डलर सञ्चिति कम हुँदै जाँदा ऊर्जासंकट देखिन लागेको छ ।
केही समयअघि पाकिस्तान सरकारले राति ८ ः ३० बजेपछि बजार बन्द गर्नुपर्ने आदेश जारी गरेको थियो । सोमवार त पाकिस्तान अन्धकारमै बस्नुपर्यो । सरकारले प्राविधिक समस्याका कारण यस्तो भएको बताएको छ । तर, सर्वसाधारणमा आसन्न संकटलाई लिएर डरको माहोल देखिएको बीबीसीले बताएको छ ।
केही दिनअघि पाकिस्तान सरकारले रूससँग सस्तो मूल्यमा कच्चा तेल किन्ने सम्झौता भएको बताएको थियो । रूस तेलको भुक्तानी मित्रराष्ट्रहरूको मुद्रामा लिन सहमत भएको छ । डनका अनुसार दुवै पक्षले मित्रराष्ट्रको मुद्रामा भुक्तानी गर्न सकिने सैद्धान्तिक सहमति गरेका छन्, यद्यपि यो मुद्दा अझै चर्किरहेको छ ।
मित्रराष्ट्रका मुद्रामा पाकिस्तानले चीन, भारत, साउदी अरब र इरानको मुद्रा प्रयोग गर्न सक्छ । भारत र पाकिस्तानबीच कश्मिर मुद्दालाई लिएर लडाइँ भइसकेको छ । अहिले पनि त्यो क्षेत्रमा विवाद कायमै छ । यस्तोमा भारतले पाकिस्तानलाई आफ्नो मुद्रा चलाउन दिने सम्भावना देखिँदैन । साउदी अरब र इरान आफैले पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन र निर्यात गर्छन् । उनीहरूले आफ्नो पेट्रोलियम पदार्थलाई महँगो भनेर रूसबाट कच्चा तेल किन्न खोज्ने पाकिस्तानलाई विनिमयका लागि आफ्ना मुद्रा चलाउन दिने सम्भावना नगन्य छ । त्यही भएर पाकिस्तानले रूसबाट कच्चा तेल ल्याउन चीनको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
डलर संकटको सामना गर्दै आएको पाकिस्तानले आपूर्ति शुरू भएपछि आफूले किनेको तेलको मूल्य भुक्तानी गर्न चिनियाँ युआन प्रयोग गर्न सक्छ । तर, चीनले पहिलादेखि नै चाइना–पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर (सिप्याक) अन्तर्गत पाकिस्तानमा धेरै लगानी गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा पाकिस्तानलाई चीनले कहिलेसम्म र कति दिने भन्ने प्रश्न रहने अर्थविद् दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको भनाइ छ ।
जानकारहरू अहिलेको स्थितिमा कतैबाट छिटो आर्थिक सहयोग नपाए पाकिस्तान टाट पल्टिने बताउँछन् । पाकिस्तान टाट पल्टियो भने त्यसको असर दीर्घकालीन र निकै गम्भीर हुनेमा नजिकबाट नियालिरहेका विज्ञहरू एकमत देखिन्छन् ।
के सरकारले पेट्रोल र डीजलमा पूर्वाधार कर घटाएकोमा तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने तपाईँको खुसी धेरै बेर नटिक्न सक्छ। नेपाल आयल निगम स्रोतका अनुसार सरकारले यही असार मसान्तसम्मका लागि मात्रै पूर्वाधार कर कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो।'यो भनेको ४२-४३ दिनका लागि मात्रै पूर्वाधार कर घटाइएको हो, सधैँका लागि होइन,' निगम स्रोतले भन्यो।अझ पूर्वाधार कर घटाएर मूल्य पनि घटाउने कुराको अर्थ स्पष्ट भइनसकेकोले अब के गर्ने भन्नेबारे निगमका पदाधिकारीहरू नै अन्योलमा देखिन्छन्।'अब पूर्वाधार कर कटौतीसम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयको पत्र प्राप्त भएपछि मात्रै के गर्ने भन्नेबारे निगमको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्ला,' प्रबन्ध निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले भने।निगम स्रोतका अनुसार पूर्वाधार कर कटौती गरेर पनि सरकारले यदि मूल्य समायोजन गर्न भन्यो भने भाउ घट्नुको साटो अझ बढ्नेछ किनकि परल मूल्यमा अझै विक्री गर्ने गरिएको छैन।यो कुराको निगमले बुधवार सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा पनि सङ्केत गरेको छ।'यदि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य नघट्ने र यही बिन्दुमा स्थिर रहिरहने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति तथा विक्री-वितरण सहज बनाइराख्नका लागि पेट्रोल, डीजल र एलपी ग्यासको खुद्रा विकी मूल्य लागतसरह नै हुनेगरी कायम गर्नुपर्ने स्थिति रहेको छ।'करमा के भएको हो?कर कटौती गरेर भए पनि उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्ने आवाज उठिरहँदा सरकारले पेट्रोल र डीजलमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार कर घटाएको छ। योसँगै राज्यले असुल्दै आएको पूर्वाधार करमा प्रतिलिटर पेट्रोल र डीजलमा १०-१० रुपैयाँ घटेको छ।कर कटौती भएपछि थोरै भए पनि मूल्य घट्ला कि भन्ने सर्वसाधारण उपभोक्ताको अपेक्षा थियो। पेट्रोलियम पदार्थको लागत मूल्यपछि त्यसमा सरकारी राजस्व र मूल्य अभिवृद्धि कर जोडिने गरेको छ।त्यसमा भन्सार शुल्क, सडक मर्मत-सम्भार शुल्क, प्रदूषण शुल्क, मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क र भौतिक पूर्वाधार विकास शुल्कलगायत समेटिन्छ।पछिल्लो मूल्यसूची के छ?निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेशनबाट बुधवार प्राप्त नयाँ मूल्यसूची सार्वजनिक गरेको छ। सूचीअनुसार निगमको खरिद मूल्य पेट्रोल प्रतिलिटर रु. २०२.९३, डीजल रु. १८२.७३, मट्टितेल रु. १४७.९२ र एलपी ग्यास प्रतिसिलिन्डर रु. २५५१.१५ रहेको छ।निगमले अहिले पेट्रोल प्रति लिटर १७० ,डिजेल प्रति लिटर १५३ रुपैयाँ र मट्टीतेल प्रति लिटर १५३ रुपैयामा र एलपी ग्यास प्रतिसिलिन्डर रु.१,८०० मा विक्री गरिरहेको छ।हवाई इन्धन र मट्टितेल बाहेकमा अझै घाटा बेहोर्नुपरेको निगमले दाबी गरेको छ।मूल्यबारे मन्त्रालय के भन्छ?उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आफ्नो प्रस्तावअनुसार नै सरकारले बजेटमार्फत् पेट्रोल र डीजलमा पूर्वाधार कर हटाएको जनाएको छ।'त्यो हामीले नै गरेको प्रस्ताव थियो, बजेटमार्फत् आएको छ। कार्यान्वयन भन्सार कार्यालयले गर्ने हो,' मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रेग्मीले भने।पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटबढ गर्ने कुरा निगमको सञ्चालक समितिको भएको उनले बताए।'मन्त्रालयले नीतिगत विषय हेर्ने हो। मूल्यसम्बन्धमा निगमको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्ला,' प्रवक्ता रेग्मीले थपे।आयल निगम के भन्छ?आयल निगमका अनुसार पेट्रोलमा अझै प्रतिलिटर रु. २२.९३, डीजलमा रु.१९.७३ र एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर रु. ७५१.१४ घाटा रहेको छ।'पन्ध्र दिनमा अझै पनि ती अर्ब साढे सात करोड रुपैयाँ र एक महिनामा छ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ घाटाको स्थिति भएकोले मूल्य घटाइहाल्ने अवस्थामा हामी छैनौँ,' निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले बीबीसीसँग भने।इन्डियन आयल कर्पोरेशनलाई जुन महिनाका लागि करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको निगमले जनाएको छ।'तर यस अवधिमा इन्धन विक्रीबापत सङ्कलन हुने रकमबाट करिब १० अर्ब रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गर्न सक्ने स्थिति देखिएको छ,' निगमले भनेको छ।उपभोक्ता अधिकारवादी के भन्छन्?बढ्दो महँगीबीच पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नघटाएकोमा सर्वसाधारण तथा उपभोक्ता अधिकारवादीले सरकारको चर्को आलोचना गर्दै आएका छन्।'भन्सार कर र मूल्य अभिवृद्धिकर हटाएर सरकारले उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्यो,' उपभोक्ता अधिकारवादी विमला खनालले भनिन्।तर सरकार आफैँ महँगीको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने विषयमा इच्छुक नदेखिएको उनको आरोप छ। -बिबिसीबाट
आज आज पुस २२ गते बिहिबार ३ वटा कम्पनीको साधारणसभा हुदै छ । आज नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी , एचआईडिसीएल र एनएमबि बैंकको साधारणसभा हुन लागेको हो ।नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले कार्की ब्याक्वेटमा सभा आह्वान गरेको छ। सभामा लाभांश सहितका विविध प्रस्ताव पेश हुने छन् । कम्पनीले आर्थिक वर्ष ७६/७७ को मुनाफाबाट १६.५० प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनको लागि २.५० प्रतिशत नगद गरि कुल १९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। कम्पनीको साधारणसभाले पारित गरेपछि लगानीकर्ताले उक्त लाभांश पाउन सक्ने छन् । कम्पनीले साधारणसभा प्रयोजनको लागि पुस १४ गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । पुस १३ गतेसम्म कायम शेयरधनीले मात्र कम्पनीको सभामा भाग लिन र प्रस्तावित लाभांश पाउन सक्ने छन् । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी १० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीमा नेपाल सरकारको ४४ प्रतिशत, सर्वसाधारणको १६ प्रतिशत र बाँकि अन्य बीमा कम्पनीको शेयर रहेको छ । यस्ता छन् कम्पनीको सभामा पेश हुने प्रस्ताव : साधारण प्रस्ताव:१. आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको २०७७ असार मसान्तको वासलात, सोही मितिमा समाप्त आ.व. २०७६/७७ को नाफा/नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण र सोही अवधिको वित्तीय विवरणसँग सम्बन्धित अनुसूचीहरु छलफल गरी पारित गर्ने ।३. सञ्चालक समितिवाट प्रस्तावित हालको चुक्ता पूँजी रु. १०,००,००,००,०००/- (अक्षरेपी दश अर्ब) को २.५० (दुई दशमलव पाँच शून्य) प्रतिशतको दरले रु. २५,००,००,०००/- (अक्षरेपी पच्चिस करोड) नगद लाभांश (लाभांश कर प्रयोजनार्थ समेत) वितरण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।४. कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने । (वर्तमान लेखापरीक्षक श्याम कार्की एण्ड कं.चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् पुनः नियुक्तिको लागि योग्य रहेको ।)५. नियमावलीको नियम २७ को उपनियम (२) (ख) नेपाल सरकार बाहेकका संस्थागत लगानीकर्ताबाट २ जना कम्पनीको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकहरूको निर्वाचन गर्ने ।६ . नियमावलीको नियम २७ को उपनियम (२) (ख) नेपाल सरकार बाहेकका संस्थागत लगानीकर्तावाट कम्पनीको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकहरू श्री दिप प्रकाश पाण्डे र श्री डिल्लीराज अर्यालको कार्यकाल मिति २०७८/०१/२० सम्म रहेकोमा सञ्चालक समितिबाट आगामी साधारण सभा सम्मको लागि निजहरूको कार्यकाल थप गरिएको निर्णय अनुमोदन गर्ने ।विशेष प्रस्ताव१. सञ्चालक समितिबाट प्रस्तावित हालको चुक्ता पूँजी रु.१०,००,००,००,०००/- (दश अर्ब) को १६.५० (सोह दशमलव पाँच शून्य) प्रतिशतका दरले हुन आउने रु.१,६५,००,००,०००/-(एक अर्ब पैसठी करोड) बोनस शेयर वितरण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने र बोनस शेयर वितरण पश्चात कम्पनीको साविक जारी तथा चुक्ता पूँजीमा बृद्धि भई रु.११,६५,००,००,०००/- (एघार अर्ब पैसठी करोड) कायम हुने र सोही बमोजिम प्रबन्धपत्रको दफा ६(२) र ६(३) मा छलफल गरी देहाय बमोजिम संशोधन गर्ने ।कम्पनीले तल्काल जारी गर्ने शेयर पँजी रकम रु. ११६५०००००००/- (एघार अर्ब पैसठी करोड) हुनेछ। सो पूँजीलाई प्रति शेयर रु. १००/- का दरले ११,६५,००,०००/- (एघार करोड पैसठी लाख) कित्ता शेयरमा विभाजित गरिनेछ।दफा ६(३) : कम्पनीको चुक्ता पूँजी रु. ११,६५,००,००,०००/- (एघार अर्व पैसठी करोड) हुनेछ।२. सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता लगायतका सुविधामा वृद्धि गर्ने ।३. कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १०५ को उपदफा (१)(ग) अनुसार सञ्चालक समितिको निर्णय बमोजिम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतका खर्च गरिएको रकमलाई अनुमोदन गर्ने ।४. कम्पनीको प्रबन्धपत्र/नियमावलीको प्रस्तावित संशोधनमा नेपाल सरकार वा नियमनकारी निकायहरुबाट कुनै फेरबदलको सुझाव प्राप्त भएमा सो वमोजिम आवश्यक फेरबदल गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।एनएमबि बैंक NMB Bank Limited ले आर्मी अफिसर्स क्लबमा सभा आह्वान गरेको हो । सभामा लाभांश सहितका विविध प्रस्ताव पेश हुने छन् । कम्पनीले आर्थिक वर्ष ७७/७८ को मुनाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुंजीको १२.५० प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनको लागि समेत ३.३ प्रतिशत नगद लाभांश गरि कुल १५.८ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । हाल कम्पनीको चुक्ता पुंजी १६ अर्ब ३२ करोड ५९ लाख ६० हजार रहेको छ । कम्पनीको आगामी साधारणसभाले पारित गरेपछि उक्त लाभांश लगानीकर्तामा बितरण हुने छ । कम्पनीले साधारणसभा प्रयोजनको लागि पुस ७ गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । पुस ६ गतेसम्म कायम शेयरधनीले मात्र कम्पनीको सभामा भाग लिन र प्रस्तावित लाभांश पाउन सक्ने छन् । यस्ता छन् कम्पनीको सभामा पेश हुने प्रस्तावहरु : क) सामान्य प्रस्तावः१. आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने,२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०७८ अषाढ मसान्तको वासलात र आव. २०७७/०७८ को नाफा-नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण लगायतका वार्षिक वित्तीय विवरणहरू पारित गर्ने (सहायक कम्पनीहरू एनएमबि क्यापिटल लिमिटेड र एनएमबि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको एकीकृत वित्तीय विवरणहरू समेत).३. कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६३ अनुसार आ.व. २०७८/०७९ को लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति तथा निजको पारिश्रमिक तोक्ने (हालका लेखापरीक्षक देव एशोसिएट्स र केएमयु एण्ड एशोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स संयुक्त रूपमा पूनः नियूक्त हुनका लागि योग्य हुनुहुन्छ ।),४. सञ्चालक समितिबाट सिफारिस भए बमोजिम हाल कायम चुक्ता पूँजी रू.१६,३२,५९,६०,८५२/६६ को ३३० प्रतिशतका दरले हुन आउने रू.५३.८७,५६,७०८/१४ नगद लाभांश (बोनस शेयर तथा नगद लाभांशको कर प्रयोजनका लागि समेत) वितरणको लागि स्वीकृत गर्ने ।ख) विशेष प्रस्तावः१. बैंकको वर्तमान जारी पूँजी रू.१६,३२,५९,६०,८५२/६६ (अक्षेरेपि सोइ अरब बत्तीस करोड उनन्साठी लाख साठी हजार आठ सय बाउन्न र पैसा छैसठ्ठी मात्र) बाट बृद्धि गरी रू.१८,३६,६७,०५,९५९/२४ (अक्षेरेपि अठार अरब छत्तीस करोड सतसठ्ठी लाख पाँच हजार नौ सय उनन्साठी र पैसा चौबीस मात्र) पु-याउन स्वीकृति प्रदान गर्ने,२. बैंकको जारी पूँजी बृद्धि गरिने भएकाले सो बराबर चुक्ता पूँजी पुयाउन वर्तमान चुक्ता पूँजीको १२.५० (बाइ दशमलव पाँच शुन्ना) प्रतिशतको दरले हुन आउने रकम रू.२,०४,०७,४५,१०६/५८ बराबरको बोनस शेयर जारी गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने,३. वोनस शेयर जारी भए पश्चात बैंकको जारी पूँजी तथा चुक्ता पूँजी बृद्धि हुने भएकोले सोहि बमोजिम बैंकको प्रवन्धपत्रको दफा ६ (ख) र (ग) मा संशोधन गर्ने, ४. बैकको नियमावलीको नियम ३२ को उपनियम १ को ख (१) मा संशोधन गर्ने,५. बैंकको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधनको क्रममा नियमनकारी निकायबाट कुनै फेरबदल, थपघट गर्न निर्देशन वा सुझाब भएमा सोही बमोजिम गर्न वा अभिलेख गर्दा गराउँदा केही सामान्य हेरफेर गर्न, संशोधन सम्बन्धी कागजात प्रमाणित गर्न, दाखिला गर्न र अभिलेख गराई लिन समेत सञ्चालक समिति वा सञ्चालक समितिले तोकेको पदाधिकारीलाई अख्तियारी दिने । एचआईडिसीएलले भर्चुअल रुपमा सभा गर्न लागेको हो । सभामा लाभांश सहितका विविध प्रस्ताव पेश हुने छन् । कम्पनीले आर्थिक बर्ष २०७७-०७८ को मुनाफाबाट सेयरधनीहरुलाई ८ प्रतिशतले हुन आउने १ अर्ब ४९ करोअद ६० लाख बराबरको बोनस सेयर र ०.४२१ प्रतिशतले हुन आउने ७ करोड ८७ लाख ३६ हजार ८ सय ४२ रुपैयाँ नगद लाभांश गरि कुल ८.४२१ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीको आगामी बार्षिक साधारणसभाले पारित गरेपश्चात मात्रै उक्त लाभांश सेयरधनीहरुमा वितरण हुनेछ। कम्पनीले साधारणसभा प्रयोजनको लागि पुस ५ गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । पुस ४ गतेसम्म कायम शेयरधनीले मात्र सभामा भाग लिन तथा प्रस्तावित लाभांश पाउन सक्ने छन् । कम्पनीको सभामा पेश हुने प्रस्ताव निम्न अनुसार छन् ।साधारण प्रस्ताव: १) आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने । २) आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०७८ आषाढ मसान्तको वासलात, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नाफा नोक्सान हिसाब र नगद प्रवाह विवरण सहितका वित्तीय विवरणहरु उपर छलफल गरी स्वीकृत गर्ने । ३) श्री महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट प्राप्त परामर्श बमोजिम चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने। ४) सर्वसाधारण समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने १ (एक) जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्ने । विशेष प्रस्तावः १) सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम शेयरधनीहरुलाई चुक्ता पूँजीको ८.००% (आठ प्रतिशत) का दरले हुने रू. १, ४९,६०,००,०००/ (अक्षरेपी एक अर्ब उनान्पचास करोड साठी लाख मात्र) बराबरको बोनस शेयर र चुक्ता पूाजीको ०.४२१% (शून्य दशमलव चार दुइ एक प्रतिशत) का दरले हुने रू. ७,८७,३६,८४२.११ (अक्षरेपी सात करोड सतासी लाख छत्तीस हजार आठ सय बयालीस रुपैयाँ एघार पैसा मात्र) नगद लाभांश वितरण गर्न स्वीकृत गर्ने ।(कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १८२ को उपदफा (२) मा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको कम्पनीले नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकति लिएर मात्र लाभांश वितरण गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेकोले प्रस्तावित बोनस शेयर र नगद लाभांश नेपाल सरकारको स्वीकृति प्राप्त भए पश्चात मात्र वितरण गरिनेछ ।) २) कम्पनीको प्रवन्धपत्र र नियमावलीमा संशोधन गर्ने । ३) कम्पनीको प्रवन्धपत्र र नियमावलीको प्रस्तावित संशोधनमा नियमनकारी निकायले फेरबदल गर्न सुझाव वा निर्देशन दिएमा सो अनुरूप आवश्यक समायोजन गर्न सञ्चालक समितिलाई अधिकार प्रदान गर्ने । ४) कम्पनीको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने क्रममा कम्पनीबाट नेपाल सरकारद्वारा स्थापित “कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष' मा रु. ८ लाख र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई रु. २ लाख सहयोग रकम भुक्तानी भएकोमा सो को अनुमोदन गर्ने।
काठमाडौं । पछिल्लो समय आर्थिक अनुशासनको चरम उल्लंघन गर्दै रीतपूर्वक काम नगर्ने परिपाटी सरकारी निकाय तथा शासन सत्तामा पुगेकाहरूबाट बढ्दै गएको सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनले मुलुकमा आर्थिक अनियमितता र बेतिथिले बढ्दै गएको देखाएको हो । प्रतिवेदनअनुसार सरकार सञ्चालन गर्ने शासक तथा निकायहरूबाटै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनविपरीत काम भएको छ । प्रचलित कानूनबमोजिम पुर्याउनुपर्ने रीत नपुर्याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखी अनियमितता गर्ने क्रम बढिरहेको देखिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमा यो वर्षमात्र संघीय, प्रदेश, सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति वा अन्य संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट १ खर्ब, ४ अर्ब ३९ करोड बेरुजू देखिएको छ भने संघीय तथा प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, अन्य समिति र संस्थातर्फको बेरुजूका अतिरिक्त राजस्व बक्यौता २ खर्ब १५ अर्ब ५६ करोड ८७ लाख छ ।
त्यस्तै शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान ९ अर्ब १ करोड ३६ लाख तथा ऋण रकम १२ अर्ब ७३ करोड ४३ लाख रहेको छ । सरकार जमानत बसी दिएको ऋणको भाखा नाघेको साँवा ब्याज २ अर्ब ५ करोड छ । अद्यावधिक बेरुजू ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड थप गर्दा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड पुगेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाउँछ । गतवर्ष यस्तो रकम ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड थियो ।
स्थानीय तहमा मात्रै ४० अर्ब बेरुजू
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा स्थानीय तहमा मात्रै ४० अर्ब ८३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बेरुजू देखिएको छ । त्यसमध्ये असुलउपर गर्नुपर्ने ५ अर्ब ४७ करोड ४९ लाख, अनियमितता भएको १० अर्ब ७५ करोड १८ लाख, प्रमाण कागजात पेश नभएको १७ अर्ब १६ करोड ६५ लाख र शोधभर्ना नलिएको १ करोड ६७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, पेश्की फिर्ता गर्नुपर्ने ७ अर्ब १७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
स्थानीय तहको कुल बेरुजू रकम १ खर्ब ३ अर्ब ३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको बाँकी बेरुजू रकम ६२ अर्ब २० करोड ३१ लाख रहेको थियो ।
खर्चमा पनि मनपरी
प्रतिवेदनमा बजेट निर्माण र खर्चमा देखिएको मनपरी कायमै रहेको औंल्याइएको छ । विगत वर्षमा जस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि अस्वाभाविक रूपमा ठूलो आकारको बजेट निर्माण गरिएको, राजस्व प्राप्तिमा बठ्याई गरिएको, वर्षान्तमा बढी खर्च र रकमान्तरमा मनपरी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावली–२०६४ को नियम ३३ मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुअगावै असार २५ गते खाताबन्दी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि यो वर्ष १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड बजेट विनियोजन भई १० खर्ब ९१ अर्ब १३ करोड खर्च भएकोमा असार महीनामा २ खर्ब १० अर्ब १९ करोड बजेट खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खर्चमध्ये असार २५ गतेदेखि ३१ सम्म एकै सातामा १ खर्ब ९ अर्ब ११ करोड (कुल खर्चको १० प्रतिशत) खर्च भएको छ । यसकारण ‘नियमावलीको व्यवस्था पालना गरी असार २५ पछि खर्च र भुक्तानी गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्न महालेखा सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
कानूनविपरीत स्वास्थ्य सामग्री खरीद
सरकारले कानूनविपरीत स्वास्थ्य सामग्री खरीद गरेको महालेखाको ५८औं प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ । स्वास्थ्य सामग्री खरीद गर्दा जिम्मेवारी नतोकिएको व्यक्तिसँग सम्झौता गर्नु कानूनविपरीत रहेको समेत ठहर गरिएको छ । २०७६ चैत ९ मा मुलुकमा दोस्रो व्यक्तिलाई पनि कोरोना संक्रमण देखिएपछि सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरीद गर्न ओम्नी समूहसँग सम्झौता गरेको थियो । जुन ऐनको व्यवस्थाविपरीत समिति गठन गर्नुको आधार, कारण र औचित्य पुष्टि हुने नदेखिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ओम्नीले ल्याएको सामान प्राविधिक परीक्षणसमेत नगरी प्रयोग गरेको पाइएको पनि महालेखाले जनाएको छ ।
स्थानीय तहमा नियम मिचेर सवारीसाधन
नियमविपरीत स्थानीय तहमा सवारीसाधन खरीद गरिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा स्थानीय तहले सवारीसाधन खरीदमा १ अर्ब ३३ करोड २४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले जारी निर्देशिका २०७४ मा सरकारबाट उपलब्ध बजेटबाट कार्यालयको नियमित प्रयोजनका लागि सवारीसाधन खरीद गर्न नपाइने व्यवस्था गरे पनि स्थानीय तहले मनपरी रूपमा सवारीसाधन खरीद गरेको पाइएको छ ।
एमसीसीमा अनियमितता
मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) ले २० करोड अनियमितता गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार परामर्शदाताको नाममा २० करोड ८३ लाख एमसीसीले अनियमित रूपमा खर्च गरेको छ । ‘वित्तीय एजेन्टका रूपमा परामर्शदाता नियुक्त गरी एक परामर्श दातासँग अमेरिकी डलर ५.०५ मिलियन भुक्तानी गर्नेगरी सम्झौता गरेको,’ महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हालसम्म अमेरिकी डलर १.८३ मिलियन आर्थात २० करोड ८३ लाख खर्च गरेको औचित्यपूर्ण देखिएन ।’ महालेखापरीक्षकले एमसीसीले उपलब्ध जनशक्तिबाट हालको प्रारम्भिक चरणको आर्थिक कारोबारको लेखा राख्न र भुक्तानीको सिफारिश गर्न तथा भुक्तानी दिन सकिने भए पनि वित्तीय कारोबारको चेक जाँच गर्नको लागि वित्तीय एजेन्टको रूपमा परामर्श नियुक्त गरी रकम खर्चिएको उल्लेख गरेको छ ।
फास्टट्र्याकमा पनि अनियमितता
काठमाडौं–तराई फास्टट्र्याकमा ठूलो रकम अनियमितता भएको छ । प्रतिवेदनले ठूलो रकम खर्च भइसकेपछि नेपाली सेनाले १४ ठेक्का आवश्यक र उचित नभएको भनेर रद्द गरेको देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार ३ अर्ब ७ करोड ४० लाख भुक्तानी भइसकेपछि कामको आवश्यकता र उचित नभएको भन्दै ठेक्का अन्त्य गर्ने प्रक्रियामा लगिनु नै अनियमितताको ठूलो खेल भएको औंल्याएको छ ।
आयमा लाग्ने कर नतिरेको ठहर
महालेखाको प्रतिवेदनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राप्त भएको आयमा लाग्ने करसमेत नतिरेको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार २४ ओटा वाणिज्य बैंक र १३ ओटा बीमा कम्पनीले एफपीओ र शेयर लिलामीमार्पmत ११ अर्ब ६३ करोड ३० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् । त्यसमा ३० प्रतिशत बराबर हुने कर मात्रै ३ अर्ब ४८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व लाग्ने देखिन्छ । तर, त्यसमा राजस्व छूट हुन गएको देखिन्छ । छूट हुन गएको सम्बन्धमा छानविन गरी कर निर्धारण एवं असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै हकप्रद शेयरको हस्तान्तरणका सम्बन्धमा पनि बदमासी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कुनै एक व्यक्तिले अर्काे व्यक्तिलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गरी गरेको भुक्तानीका हकमा पनि सम्पत्तिको बजार मूल्य बराबरको रकम प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि लाभ प्रमाणीकरण नगरी कर निर्धारण गरेको पाइएको महालेखाको ठहर छ । आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम प्राप्त हुने १० करोड ६८ लाख ६ हजार रुपैयाँ छानविन गरी कर निर्धारण एवं असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभिनका लागि गरिएको सम्झौताअनुसार आयकर ऐनबमोजिम तिर्नुपर्ने ४ अर्ब ४७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबरको शुल्क र ब्याजसमेत छानविन गरी कर निर्धारण एवं असुल गर्नुपर्ने महालेखाले ठहर गरेको छ ।
ठूला कम्पनीहरूबाटै करछली
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा बहुराष्ट्रियसहित ठूला कम्पनीबाट विभिन्न तवरले कर छली भइरहेको प्रतिवेदनमा देखाएको छ ।
प्रतिवेदनअनुासर बियर उत्पादक कम्पनी गोर्खा ब्रुअरीले नियमविपरीत बढी जर्ती कटाएर करीब १ अर्ब राजस्व छलेको, नेपालमा कोकाकोला, स्प्राइट, फेन्टालगायत हल्का पेय पदार्थ उत्पादन गर्दै आएको बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको स्वामित्व फेरबदल हुँदा पनि नियमानुसार तिर्नुपर्ने पूँजीगत लाभ कर छली भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कोकाकोलाबाट २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लाभकर असुल गर्नुपर्ने लेखापरीक्षणबाट देखिएको छ ।
यस्तै, महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनले हवाई टिकटमा सातओटा हवाई कम्पनीले ५२ करोड रुपैयाँ कर छली गरेको देखाएको छ । उनीहरूले हवाई टिकटमा लाग्ने ५१ करोड ९८ लाख ८९ हजार रुपैयाँ कर छली गरेका छन ।
महालेखाको प्रतिवेदनले विनादर्ता सञ्चालित सामाजिक सञ्जाल तथा एपहरूलाई नियमन गरी करको दायरामा ल्याउन समेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
देश यतिखेर संघीयताको कार्यान्वयनको चरणमा छ । चाहे जसले जतिसुकै दिव्य आलोचना गरे पनि देश अब संघीयताबाट पछाडि फर्कन सक्दैन (कालान्तरमा प्रणाली नै विफल भए बेग्लै कुरा) । विश्वव्यापी संघीयताका अध्ययनबाट के देखिन्छ भने यो प्रणाली मूलतः दुइटा कारणले अवलम्बन गरिन्छ । पहिलो, देश ठूलो भएर केन्द्रीकृत तबरबाट सबै क्षेत्र र समुदायमा राज्यका स्रोतसाधन पुर्याउन नसकिएमा र दोस्रो, अर्को कुनै देश (संघ) मिसिएमा । नेपालका हकमा यी दुवै पक्ष थिएनन्, तर पनि राजनीतिक परिवर्तनको अनुभूति गराउनैका लागि संघीयता कार्यान्वयनमा ल्याइयो । अब यसको वित्तीय व्यवस्थापन कसरी गर्ने हो भन्ने मूल सवाल सिर्जना भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार र ती सरकारमातहतका संरचनाहरू सञ्चालन गर्नका लागि कुन विधिबाट कसरी स्रोत संकलन गरिने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म स्पष्ट खाका नै बनिसकेको छैन ।
हालै आयोजित एक छलफल कार्यक्रममा अर्थसचिव शंकर अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्ष ०७५-७६ का लागि प्रदेशहरूको पहिलो व्यवस्थापनको बजेटसहित १५ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँका बजेट आउने बताए । चालू आर्थिक वर्षमा नै देउवा सरकारले पुसको दोस्रो सातासम्म झन्डै ७५ प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाइसकेको तर कुल खर्च भने एकतिहाइ पनि गर्न नसकेको अवस्थामा गम्भीर स्रोतको संकट देखिसकिएको छ । अहिले झन्डै सवा ३ अर्ब रुपैयाँ सरकारको खातामा निष्क्रिय रूपमा बसिरहेकाले त्यो रकम परिचालन गर्न सकिने भएकाले तत्काल आर्थिक संकट नहुने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूको दाबी भए पनि वास्तविकता त्यस्तो छैन । यदि वर्तमान सरकारले अर्को कुनै कानुनी दाउपेच झिकेन भने फागुनको पहिलो सातासम्म बन्ने नयाँ सरकारका लागि पहिलो गाँसमै ढुंगा भनेझैं सरकारी कर्मचारीहरूको तलबभत्ता मात्र होइन, कैदीलाई सिदा खुवाउनका लागिसमेत ओभरड्राफ्टबाट ऋण उठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको राजस्व प्रणालीसँग जानकार रहेका पूर्वअर्थसचिवहरूले नै बताइरहेका छन् । यो वर्ष २ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्राप्त हुने लक्ष्य राखिएकोमा मंसिर मसान्तसम्मको प्राप्तिले लक्ष्यअनुसार वैदेशिक सहयोग परिचालन हुन नसक्ने हो कि भन्ने आशंका जन्माएको छ ।
अर्थमन्त्रालयद्वारा भर्खरै प्रकाशित गरिएको वैदेशिक सहायता परिचालनसम्बन्धी प्रतिवेदनले अपेक्षित सहायता, प्रतिबद्धता र खुद प्राप्तिबीच निकै ठूलो खाडल रहेको देखाएको छ । वैदेशिक सहायताबाट आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा त्यसको करिब ३१ प्रतिशतमात्र खर्च हुन सक्यो भने ०७२-७३ मा २ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा त्यसको ३५ प्रतिशतमात्र खर्च भएको थियो । आव ०६६-६७ मा यो औसतमा ६३ प्रतिशत थियो । यसले अपेक्षाभन्दा कम प्राप्ति हुने अनि प्राप्ति भएको वैदेशिक सहयोग पनि खर्चै नहुने प्रवृत्ति देखाउँछ ।
विगत आठ वर्षको बजेट र वैदेशिक सहायता प्राप्तिको अनुपात हेर्ने हो भने बजेटमा विदेशी सहयोगको निर्भरता बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०६६-६७ मा कुल बजेटको २७.५८ प्रतिशत वैदेशिक सहयोगले ओगटेकोमा ०६७-६८ र ०६८-६९ मा केही घटी क्रमशः २५.९२ र २५.९३ प्रतिशत रहेकोमा गत आर्थिक वर्ष ०७३-७४ सम्म आइपुग्दा यो २८.७७ प्रतिशत पुगेको छ; अर्थात् बजेटको एकतिहाइ अंश वैदेशिक सहयोगले चल्ने गरेको छ ।
अब, अर्थसचिवले नै प्रक्षेपित गरेको १५ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेटका आधारमा हेर्दा आउँदो वर्ष सरकारी राजस्वबाट करिब ९ खर्ब रुपैयाँ प्राप्ति हुने पूर्वअर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदीले अनुमान गरेका छन्, यसरी हेर्दा करिब ६ खर्ब रुपैयाँ अपुग हुने देखिन्छ । हालसम्मको अभ्यास हेर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत ननाघ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउने गरिएको देखिन्छ । चालू वर्ष १ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ यसरी उठाउने लक्ष्यमा ७५ प्रतिशत त उठाइसकियो । आउँदो वर्ष यो करिब २ खर्ब उठाइए पनि वैदेशिक सहयोग करिब साढे ३ खर्ब रुपैयाँ प्राप्तिका लक्ष्य राख्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालमा संघीयता चलाउनका लागि चाहियो, ल न दिइहालूँ, कुनै दाताले भन्दैन । सकारात्मक पक्षचाहिँ के हो भने विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र संयुक्त राष्ट्रसंघले बनाएका नेपाल सहायता नीतिहरूको यो वर्ष अन्तिम कार्यवर्ष हो, त्यसैले पनि उनीहरूलाई नेपालको विकास प्राथमिकताअनुसारको कार्ययोजना पेस गराउन सकियो भने विकास कार्यक्रमलक्षित सहयोग प्राप्त हुन सक्छ । यसै सिलसिलामा विश्व बैंकले त अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग छलफल नै प्रारम्भ गरिसकेका छन् । आउँदो वर्षदेखि पूरै नयाँ ढाँचा र संरचनामा बजेटदेखि योजनासमेत कार्यान्वयन हुने भएकाले चौधौं योजनाको मूल दस्तावेज अर्थहीन भइसकेको छ । योजना आयोग नै नयाँ संघीय संरचनामा नरहने त्यसको ठाउँमा भारतको नीति आयोगजस्तो कुनै आर्थिक थिंकट्यांक बनाउने सोच अघि सारिसकिएको छ । यद्यपि, यसबारे अब बन्ने सरकारले कस्तो निर्णय लिन्छ, त्यसले अर्थ राख्छ । जे भए पनि दाताहरूले यतिखेर नेपालमा आउँदा दिनमा लगानी गर्नका लागि लगानी प्राथमिकताका क्षेत्र खोज्दै छन् ।
अर्थमन्त्रालयले संघीय संरचनामा वैदेशिक सहयोग परिचालनबारे नीतिपत्र त तयार पारेको छ, तर यो नै पूर्ण दस्तावेज भने होइन, किनकि प्रदेशहरूअनुसारको विकास प्राथमिकता फरक हुन सक्छ । संघीय सरकारको आफ्नै विकास रणनीति हुन सक्छ । प्रदेशहरूले संघीय सरकारको स्वीकृतिमा वैदेशिक सहयोग परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि यदि संघीय सरकारले सन्तुलित प्राथमिकताको नीति नलिने हो भने अहिलेजस्तै कुनै क्षेत्र विशेषमा बढी सहायता प्राप्ति हुने कुनैमा स्रोतकै अभाव हुने स्थिति पनि आउन सक्छ ।
सबैभन्दा विचार गर्नुपर्ने पक्ष भनेको वैदेशिक ऋणको परिचालनको पक्षमा हो । नेपालमा जुन ढंगले वैदेशिक ऋण तिर्नै नपर्नेजस्तो गरेर हौसिएर लिने गरिएको छ, त्यसले प्रत्येक वर्ष ऋण भुक्तानीको व्ययभार पनि बढाउँदै लगेको छ । सन् १९७४-७५ मा तिर्न बाँकी खुद ऋण ३४ करोड ६० लाख रुपैयाँमात्र रहेकोमा सन् १९८७-८८ मा आइपुग्दा यो बढेर २१ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो । सन् १९९० पछि बजेट र बढ्दो आवश्यकतासँगै वैदेशिक सहयोग पनि ह्वात्तै बढ्यो । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा तिर्न बाँकी खुद वैदेशिक ऋण ४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसमा गत आवसम्मको २ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणसमेत जोड्दा खुद ऋणभार ६ खर्ब ९७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अर्थात्, हरेक नेपालको टाउकोमा जन्मँदै २४ हजार ५ सय रुपैयाँबराबरको ऋणभार छ । आउँदा दिनहरूमा संघीयता चलाउनैका लागि यो ऋणभार अझ बढ्दै जाने निश्चित नै छ ।
प्रजातन्त्रपूर्व सन् १९८८-८९ मा कुल ऋणभार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेकोमा अहिले यो २७ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । केही वर्षअघि यो अनुपात कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३६ प्रतिशतसम्म पुगेको अवस्थामा यो चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था त होइन, तर ९० को दशकपछि लिइएको अधिकांश ऋणको भुक्तानी अवधि पूरा हुँदै गएकाले देशभित्र परिचालित आन्तरिक राजस्वबाट संकलित स्रोतसमेत ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको विवरणअनुसार गत आर्थिक वर्षमा ७१ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ साँवाब्याज भुक्तानी गरियो, जसमध्ये साँवा ६१ अर्ब र ब्याज १० अर्ब थियो । यस अवधिमा बाह्य ऋणदाताहरूलाई २६ अर्ब ऋण तिरियो भने आन्तरिक रूपमा ४५ अर्ब रुपैयाँ तिरियो ।
सरकार सक्षम भएर होइन, पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेट खर्चै नगरी सरकारको खातामा थुपारेर राख्ने अनि त्यही पैसा आन्तरिक ऋण तिर्नमा प्रयोग गरिरहेकाले ऋण भुक्तानीको अंश बढी देखिएको हो । आउँदा दिनहरूमा यो अवस्था रहिरहने छैन, किनकि खर्चै नगरी राज्यकोषमा पैसा थुपारेर राखेर मात्र देश आर्थिक रूपमा बलियो देखिने होइन । यसका लागि वित्तीय सक्षमता नै बलियो बनाउनुपर्छ, जुन अझै केही वर्ष असम्भवजस्तै छ । स्रोत सीमित छ, खर्च गर्नुपर्ने निकाय र आवश्यकता बढ्दो गतिमा छ । त्यसैले हाल बजेटको एकतिहाइमा रहेको वैदेशिक सहायतामाथिको निर्भरता आउँदो केही वर्षभित्रमा ४०–४५ प्रतिशतसम्म नपुग्ला भन्न सकिन्न । विश्वव्यापी रूपमै दाताहरूले अनुदानको अंश घटाउँदै लगी सहुलियतपूर्ण ऋणको अंश बढाउँदै लगेको, ऋणमा पनि विभिन्न नयाँ उपकरणहरू (उदाहरणका लागि स्थानीय मुद्राका ऋणपत्र) जारी गर्न थालेको र नयाँ–नयाँ लगानी संस्थाहरूको सिर्जना भइरहेको सन्दर्भमा नेपालले बेलैमा सावधानी अपनाउन सकेन भने केही दशकभित्रै नेपाल ऋणको जालो (ट्राप) मा फस्ने जोखिम बढी छ ।
_100158.png)
