सरकार अनुदान घोषणा गर्छ, रकम भुक्तानी दिन्न

कोभिड संक्रमणका बेला सरकारले घोषणा गरेको कोरोना बिमाको अनुदान भुक्तानी झन्डै दुई वर्षदेखि ठप्प छ । कोरोना संक्रमण भएकालाई राहत दिने उद्देश्यले कोरोना बिमामा अनुदान दिने नीति ल्याएको थियो । तर सरकारले पैसा नदिँदा एकातिर १ लाखभन्दा बढी बिमितले अझै भुक्तानी पाएका छैनन् भने अर्कोतिर बिमा गरेपछि भुक्तानी पाउनुपर्ने मौलिक अधिकारबाट उनीहरू वञ्चित छन् । यसअनुसार सरकारले झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ ।

सम्बन्धित सामग्री

कृषि तथा पशुपन्छी बीमा अनुदान : आउँदो वर्ष पनि न्यून बजेट

काठमाडौं । कृषिक्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिएको बताउने सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ का लागि पनि कृषि तथा पशुपन्छी बीमा अनुदानका लागि आवश्यकभन्दा थोरै रकम विनियोजन गरेको छ ।  यसले एकातिर सरकारले घोषणा गरेको २ लाख किसानलाई कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको दायरामा समेट्न र अर्कोतर्फ केही वर्षदेखि बीमा कम्पनीहरूले पाउन नसकेको रकम भुक्तानीमा समस्या पर्ने देखिएको छ । जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक गरेको आव २०८०/८१ को बजेटमा २ लाख किसानलाई कृषि तथा पशुपन्छी बीमा कार्यक्रममा समेट्न बीमा प्रिमियमका लागि ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उल्लेख छ ।  चालू आवका लागि यस्तो बीमाका लागि सरकारले ७६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । बीमा कम्पनीहरूले चालू आवको वैशाखसम्म देशभरि १ लाख ४३ हजार ८ सय ११ बीमालेख जारी गरेका छन् । यसका लागि सरकारले १ अर्ब ४८ करोड २६ लाख ४५ हजार ९ सय ६५ रुपैयाँ अनुदान दिनुपर्ने नेपाल बीमा प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।   कृषि तथा पशुपन्छी बीमाका लागि २ वर्षदेखि सरकारले प्रिमियमको ८० र सम्बद्ध किसानले २० प्रतिशत रकम बेहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ । केही वर्षयता आवश्यकताभन्दा थोरै रकम विनियोजन गर्ने क्रम जारी रहँदा बीमा कम्पनीहरूले सरकारबाट वैशाखसम्म २ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ लिन बाँकी छ ।  बीमा भइसकेको रकमको भुक्तानी हुन नसकेपछि बीमा कम्पनीहरूले जेठ ७ गतेदेखि कृषि तथा पशुपन्छी बीमा स्थगन गरेका छन् । नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षत्रीले सरकारले सहमतिअनुसारको रकम भुक्तानी नगरेसम्म कृषि तथा पशुपन्छी बीमा कार्यक्रम शुरू गर्न नसकिने बताए । बीमा कम्पनीहरूले बीमालेख जारी स्थगन गरेपछि सरकारी अधिकारीहरूले ८–१० दिनमा अनुदानको रकम भुक्तानी गर्ने बताएका थिए ।  कृषि र पशु सेवा विभागले यसअघि बीमा गरिएका कैयौं बीमालेखमा प्रिमियम बढाएको पाइएको दाबी गर्दै भुक्तानीमा प्रश्न उठाएका छन् । बीमालेख जारी गर्न प्रमाणित गर्ने प्राविधिक भने कृषिकै कर्मचारी हुन् । बीमा कम्पनीहरू कृषिले तोकेका प्राविधिकले प्रमाणित गरेपछि मात्र बीमालेख जारी गर्ने गरेको बताउँछन् । १० वर्षअघि शुरू गरिएको कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा केही वर्षयता आकर्षण बढ्दै जाँदा किसानको सहभागिता र प्रिमियम अनुदानको रकम पनि बढेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार सरकारले अनुदानको रकम आव सकिएपछि मात्र उपलब्ध गराउने भए पनि बीमा कम्पनीहरूले भने बीमालेख जारी गर्ने बेला नै दायित्व वहन गर्छन् । तोकिएको अवधिमा बीमित कृषिबाली तथा पशुपन्छीमा समस्या आए किसानको दाबी पर्छ ।  बीमा प्राधिकरणका उपनिर्देशक पुनम ज्ञवालीले आउँदो आवका लागि छुट्ट्याइएको बजेटबाट सबै किसानलाई कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा समेट्न गाह्रो देखिएको बताइन् । ‘या प्रिमियम तिर्न नसक्ने किसानलाई मात्र अनुदान दिने व्यवस्था हो भन्नुपर्छ नभए बजेट वृद्धिको विकल्प छैन,’ उनले भनिन्, ‘यस्तो बीमामा स्थानीय तहले नै सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाए प्रभावकारी हुन्छ ।’ उनले भुक्तानी नपाएको भन्दै बीमा कम्पनीहरूले बीमालेख जारी गर्न छाडेपछि किसानहरूले उक्त कार्यक्रम शुरू गर्नुपर्ने माग राख्दै तारन्तार फोन गर्ने गरेको बताइन् ।  यस्तो बीमा हाल १६ कम्पनीले गर्ने गरेका छन् । अधिकांश कम्पनीले सरकारसँग रकम लिन बाँकी रहेको बीमक संघले जनाएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी बीमा बन्द हुँदा कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा देखिन थालेको आकर्षण घट्नुका साथै बैंकहरूले कृषि कर्जा रोक्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । बीमा नगरी बैंकहरूले कृषिमा कर्जा लगानी गर्दैनन् । युवालाई कृषि र पशुपालनमा आकर्षित गर्ने उद्देश्यले सरकारले २०६९ माघ १ देखि कृषि तथा पशुपन्छी बीमा शुरू गरेको हो ।

उखु किसानले अझै पाएनन् अनुदान रकम

सर्लाही : सर्लाहीका उखु किसानले समयमै अनुदानको रकम पाउन नसक्दा मर्कामा परेका छन्। जिल्लामा एकमात्र नगदे बालीको उखु खेती लामो समयदेखि गर्दै आएका किसानलाई सरकारले अनुदान दिने घोषणा गरे पनि राज्यबाट पाउनुपर्ने अनुदान रकम समयमा सरकारले भुक्तानी नपठाउँदा किसान मर्कामा परेका हुन्।जिल्लामा सञ्चालित केही उद्योगले किसानलाई उखु खरिद गरेको रकम भुक्तानी दिएको भए पनि केही उद्योगले किसानको उखु खरिदवापतको रकम नदिएको भन्दै जिल्लाका किसान आन्दोलनमा जानुपरेको थियो।आन्दोलित किसानका माग पूरा गर्न प्रशासनको पहलमा के

सर्लाहीका उखु किसानले अझै पाएनन् अनुदान रकम

सर्लाहीका उखु किसानले समयमै अनुदानको रकम पाउन नसक्दा मर्कामा परेका छन् । जिल्लामा एकमात्र नगदे बालीको उखुखेती लामो समयदेखि गर्दै आएका किसानलाई सरकारले अनुदान दिने घोषणा गरे पनि राज्यबाट पाउनुपर्ने अनुदान रकम समयमा सरकारले भुक्तानी नपठाउँदा किसान मर्कामा परेका हुन् । जिल्लामा सञ्चालित केही उद्योगले किसानलाई उखु खरिद गरेको रकम भुक्तानी दिएको भए पनि केही …

सर्लाहीका उखु किसानले अझै पाएनन् अनुदान रकम

काठमाण्डाै - सर्लाहीका उखु किसानले समयमै अनुदानको रकम पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । नगदे बाली उखुखेती लामो समयदेखि गर्दै आएका किसानलाई सरकारले अनुदान दिने घोषणा गरे पनि पाउनुपर्ने अनुदान रकम समयमा सरकारले भुक्तानी नपठाउँदा किसान मर्कामा परेका हुन् । जिल्लामा सञ्चालित केही उद्योगले किसानलाई उखु खरिद गरेको रकम भुक्तानी दिएको भए पनि केही उद्योगले रकम नदिएको भन्दै किसानले पटक पटक आन्दोलन समेत गर्दै आएका छन् । आन्दोलित किसानका माग पूरा गर्न प्रशासनको पहलमा केही रकम भने भुक्तानी भएको जिल्लाका उखु उत्पादक किसा...

उखु किसानले अझै पाएनन् अनुदान रकम

सर्लाही । सर्लाहीका उखु किसानले समयमै अनुदानको रकम पाउन नसक्दा मर्कामा परेका छन्। जिल्लामा एकमात्र नगदे बालीको उखुखेती लामो समयदेखि गर्दै आएका किसानलाई सरकारले अनुदान दिने घोषणा गरे पनि राज्यबाट पाउनुपर्ने अनुदान रकम समयमा सरकारले भुक्तानी नपठाउँदा किसान मर्कामा परेका हुन्। जिल्लामा सञ्चालित केही उद्योगले किसानलाई उखु खरिद गरेको रकम भुक्तानी दिएको भए पनि केही […]

अनुदानको रकम नपाउदा उखु किसान मर्कामा

सर्लाही– सर्लाहीका उखु किसानले समयमै अनुदानको रकम पाउन नसक्दा मर्कामा परेका छन् । जिल्लामा एकमात्र नगदे बालीको उखुखेती लामो समयदेखि गर्दै आएका किसानलाई सरकारले अनुदान दिने घोषणा गरे पनि राज्यबाट पाउनुपर्ने अनुदान रकम समयमा सरकारले भुक्तानी नपठाउँदा किसान मर्कामा परेका हुन् । जिल्लामा सञ्चालित केही उद्योगले किसानलाई उखु खरिद गरेको रकम भुक्तानी दिएको भए पनि […]

उखु किसानले अझै पाएनन् अनुदान रकम

सर्लाहीका उखु किसानले समयमै अनुदानको रकम पाउन नसक्दा मर्कामा परेका छन् । जिल्लामा एकमात्र नगदे बालीको उखुखेती लामो समयदेखि गर्दै आएका किसानलाई सरकारले अनुदान दिने घोषणा गरे पनि राज्यबाट पाउनुपर्ने अनुदान रकम समयमा सरकारले भुक्तानी नपठाउँदा किसान मर्कामा परेका हुन् ।जिल्लामा सञ्चालित केही उद्योगले किसानलाई उखु खरिद गरेको रकम भुक्तानी दिएको भए पनि केही उद्योगले किसानको उखु खरिद वापतको रकम नदिएको भन्दै जिल्लाका किसान आन्दोलनमा जानुपरेको थियो । आन्दोलित किसानका माग पूरा गर्न प्रशासनको पहलमा केही रकम

सरकारले दिने भनेर घोषणा गरेको अनुदान अझै पाएनन् उखु किसानले

सर्लाही : सर्लाहीका उखु किसानले समयमै अनुदानको रकम पाउन नसक्दा मर्कामा परेका छन्। जिल्लामा एकमात्र नगदे बाली उखुखेती लामो समयदेखि गर्दै आएका किसानलाई सरकारले अनुदान दिने घोषणा गरे पनि पाउनुपर्ने अनुदान रकम समयमा सरकारले भुक्तानी नपठाउँदा किसान मर्कामा परेका हुन्। जिल्लामा सञ्चालित केही उद्योगले किसानलाई उखु खरिद गरेको रकम भुक्तानी दिएको भएपनि…

भुक्तानी नपाएपछि सर्लाहीका उखु किसान पुनः आन्दोलनको तयारीमा

साउन १४, सर्लाही । सर्लाहीका उखु उत्पादक किसान उखुको भुक्तानी नपाएको भन्दै फेरि आन्दोलित भएका छन् । आफूहरुले उत्पादन गरेको उखुको करोडौँ भुक्तानी नपाएको भन्दै उनीहरु आन्दोलनको तयारीमा लागेका हुन् । विगत तीन/चार वर्षअघिदेखिकै करीब रू. ३० करोड भुक्तानी आफूहरुले पटक–पटक आन्दोलन गर्दा पनि नपाएको भन्दै फेरि आन्दोलनको तयारीमा लागेका सिसौटियाका उखु उत्पादक किसान रामविलास महतोले बताए ।  विसं २०७४ कै पैसा नपाएको गुनासो जिल्लाका उखु उत्पादक किसानको छ । पटकपटकको आन्दोलनपछि महालक्ष्मी र अन्नपूर्ण सुगर मिलबाट करीब रू. तीन लाख भुक्तानी पाए पनि महतोले उद्योगबाट अझै रू. ८५ हजार उठाउन बाँकी रहेको छ । उखुकै पैसा माग्न जिल्लाका उखु उत्पादक किसान काठमाडौं पुगेका महतोले बताए । ‘मैले पहिला दुई बिघा जमिनामा उखु लगाउँथे । उखु बेचेरै आफ्नो घरपरिवार र व्यवहार चलाउने गरेको मलाइ उद्योगले भुक्तानी नदिएपछि अहिले समस्या भएको छ’, महतोले बताए । सरकारबाट आश्वासन पाए पनि भुक्तानी हुन सकेन, यसकारण फेरि आन्दोलन गर्न बाध्य भएर काठमाडौंतर्फ लागेको उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका सचिव हरिश्याम रायले बताए । सचिव रायले आफूले पनि करीब रू. २० लाख भुक्तानी नपाएको बताएका छन् । समितिका अनुसार इन्दिरा सुगर मिलबाट रू. तीन करोड, लुम्बिनीबाट रू. तीन करोड, अन्नपूर्णबाट रू. १२ करोड, महाकालीबाट करिब नौ करोड भुक्तानी हुन बाँकी छ । श्रीराम सुगर मिलबाट पाउनुपर्ने रु तीन करोड सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिम्मा दिइए पनि जिल्लाका किसानले अहिलेसम्म पनि नपाएको सचिव रायले बताए । उखु उत्पादक किसानले उत्पादन गरेको उखुको भुक्तानी नपाउँदा जिल्लाका किसान उखु उत्पादन पेशाप्रति असन्तुष्ट बन्दै गएका छन् । समयमै भुक्तानी नपाउँदा उखु उत्पादक किसान पटकपटक आन्दोलन गर्न बाध्य छन् । विगतकै भुक्तानी नभएपछि सर्लाहीका पाँच किसान फेरि काठमाडौं पुगेका हुन् । पहिला सरकारलाई आफ्नो अवस्थाबारे जानकारी गराउने र माग सम्बोधन नभए पुनः आन्दोलनको घोषणा गर्ने उनीहरुले बताएका छन् । ‘श्रीरामका सञ्चालकले सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिम्मा दिएका छन् तर किसानले पाएका छैनन्’, सचिव रायले बताए । ‘महाकालीले करीब रू. दुई करोड अनुदान रकम पनि दिएको छैन ।’ यस वर्ष महाकालीले करीब दुई महीना क्रसिङ गरेको थियो तर एक महीनाको मात्रै भुक्तानी गरेको समितिले जानकारी दिएको छ । उखु किसान विसं २०७६ वैशाख ३१ यता निरन्तर आन्दोलनमा छन् । विसं २०७६ पुस १८ गते उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा किसान र चिनी मिल उद्योगीबीच सम्झौतासमेत भएको थियो । विसं २०७६ माघ ७ गतेसम्म सरकारले दिनुपर्ने अनुदानसहित सबै बक्यौता चुक्ता गर्ने सहमति भएको थियो तर सम्पूर्ण रकम भुक्तानी अहिले पनि भएको छैन ।  रकम नपाएपछि पीडित किसानले गत चैत ८ गते माइतीघरमा रिले अनशन गर्ने घोषणा गरेका थिए तर चैत ११ गतेदेखि लकडाउन भएपछि अनशन स्थगन भयो । सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनीहरूले २०७७ कात्तिक २३ गते तत्कालीन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टलाई स्मरणपत्र बुझाएका थिए । जिल्लाका उखु उत्पादक किसानले कात्तिक २४ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट गरी समस्या समाधानको पहल गरिदिन अनुरोध गरेका थिए तर किसानले आश्वासनबाहेक केही नपाएको बताएका छन् । ‘विभिन्न राजनीतिक दलदेखि राष्ट्रपतिसम्म आफ्नो कुरा राखेका छौँ, केन्द्रमा मात्रै नभई जिल्लामा पनि कयौँपटक आन्दोलन भयो’, उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका अध्यक्ष रामस्वार्थ रायले बताए ।  मिलमा अनशन बस्यो, भुक्तानी दिने सहमति पनि हुन्छ तर कार्यान्वयन हुँदैन ।’ भुक्तानीको पहल गरिदिन भन्दै करिब १५ पटक काठमाडौं धाउनुपरेको उनको भनाइ छ । राष्ट्रपति भण्डारीसँगको भेटपश्चात पनि माग सम्बोधन नभएपछि उनीहरू पुनःआन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएका छन् । त्यसपश्चात् केही उद्योगीले भुक्तानी गरे पनि अन्नपूर्ण, इन्दिरा, श्रीराम र लुम्बिनीले पूर्णरूपमा भुक्तानी गरेका छैनन् । त्यसपछि विसं २०७७ पुसमा किसानले दोस्रोपटक काठमाडौंमा आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनकै दबाबले सुगर मिलले केही रकम मात्रै भुक्तानी गरेको थियो ।  सरकारले चिनी उद्योगीको शेयर र जग्गा लालपुर्जा रोक्का गर्ने तथा २१ दिनभित्र भुक्तानी नगरे कडा कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि किसानले आन्दोलन स्थगन गरेका थिए । १६ दिनको आन्दोलनपछि सरकार र उखु किसान संघर्ष समितिबीच चार बुँदे सहमति भएको थियो । उता आन्दोलनमा सहभागी सर्लाहीका उखु किसान नारायणराय यादवको मस्तिष्कघातका कारण मृत्यु भएको थियो । मिलले सरकारले तोकेको उखुको समर्थन मूल्यसमेत नदिएर ठग्ने गरेको रायको आरोप छ । ‘करीब २० प्रतिशत घटाएर किसानलाई पैसा दिइन्छ’, उनले भने, ‘सरकार र उद्योगीबाटै अत्याचार भयो । किसान सधैँ मारमा परेका छन् ।’ रासस