काम सम्पन्न भएपछि सम्बन्धित निकायबाट बिल स्वीकृत हुँदासमेत भुक्तानी पाउन नसकेपछि निर्माण व्यवसायी अहिले आन्दोलनमा छन् । सम्बन्धित आयोजना प्रमुख, कार्यालय, विभाग तथा मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको बिलको झन्डै १० अर्ब भुक्तानी...
काठमाडौं। सरकारी ठेक्कापट्टाको सम्पन्न गरेबापतको रकम भुक्तानी नपाएका निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाउने बाटो खुलेको छ । अर्थ मन्त्रालयले कात्तिक १ गते विकासे मन्त्रालयहरूलाई भुक्तानी दिने नीतिगत निर्णय गरेसँगै निर्माण व्यवसायीले गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बिल पेश भइसकेको रकमको भुक्तानी पाउने भएका हुन् । निर्माण व्यवसायीले पाउने त्यस्तो रकम ६ अर्ब रुपैयाँ छ ।
बुधवारको मन्त्रीस्तरीय बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, खानेपानी र शहरी विकास मन्त्रालयले उक्त वर्षको भुक्तानी दिन सक्ने नीतिगत निर्णय गरेको हो । उल्लिखित मन्त्रालयका सम्बद्ध निकाय (विभागहरू)बाट आव २०७९/८० सृजित भएको र उक्त वर्षमा भुक्तानी हुन नसकेको रकम भुक्तानी गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ ।
मन्त्रालयले बजेटरी सहायताअन्तर्गत तेस्रो त्रैमासिकसम्म विनियोजन रकम वैदेशिक स्रोत प्राप्त नभएमा सरकारको स्रोतबाट हिसाब मिलान गर्नेगरी तेस्रो त्रैमासिकसम्म स्रोत फुकुवा गर्ने उल्लेख गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी खुला गरे पनि निर्माण व्यवसायीले रकम पाइहाल्ने अवस्था भने छैन । बुधवार निर्णय गरे पनि दशैं लागिसकेको हुँदा अहिले नै व्यवसायीले रकम पाइहाल्ने छैनन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले जुनजुन निकायमा बजेट छ, त्यहाँबाट रकम भुक्तानी पाउने अवस्था हुने भए पनि शुक्रवार १ दिनमात्रै सम्बद्ध कार्यालय खुल्ने र दशैं बिदा हुने भएकाले यो निर्णयले तत्काल असर नदेखाउने बताए । ‘अहिले रकम पाउने अवस्था नभए पनि दशैंपछि पाउन सक्ने बाटो खुला भएको छ,’ सिंहले भने, ‘यसले राहत त दिएको छ तर निर्माण क्षेत्र चलायमान गराउने हो भने म्याद थप गर्नुपर्ने र माइलस्टोन हटाउने काम गर्नुपर्छ ।’
उनका अनुसार यो रकम सबै मन्त्रालयले दिनुपर्ने भुक्तानी हो । सबैभन्दा धेरै रकम पौने ५ अर्ब रुपैयाँ भौतिक मन्त्रालयको छ । असार मसान्तमा बिल बुझाएको यो रकम ३ महीनापछि पाउन लागेको उनको भनाइ छ । यद्यपि सरकारले म्याद नथप्दा काम सम्पन्न भइसकेको ४० अर्ब रुपैयाँ भने पाउन नसकेको उनले बताए । ‘उक्त रकम प्रोजेक्ट म्यानेजरले भेरिफाई नगरेको तर काम सम्पन्न भइसकेको हो,’ उनले भने, ‘काम सम्पन्न भइसकेको रकम पाउन भुक्तानीयोग्य भनेर प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ तर त्यो काम बाँकी छ ।’
शुक्रवार १ दिनमात्रै सम्बद्ध कार्यालय खुल्ने र दशैं बिदा हुने भएकाले यो निर्णयले तत्काल असर नदेखाउने
चालू आवको अवस्था झन् विकराल हुने देखिएको उनले बताए । पहिला–पहिला रकम भुक्तानी पाइहाल्ने अवस्था थियो । अहिले ढुक्क हुने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ । असोज मसान्तले बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्नुपर्ने, दशैंमा कर्मचारीलाई भुक्तानी दिनुपर्ने भएकाले टर्चरकै अवस्था भएको व्यवसायी बताउँछन् ।
अब दशैंलगत्तै काम हुने सिजन शुरू भए पनि निर्माण व्यवसायी उत्साहित छैनन् । बजारमा माग नहुँदा कारखानाहरू पनि सञ्चालन नभएको र अहिले खपत गरेको निर्माण सामग्रीको रकम उद्योगलाई भुक्तानी दिन नसकेको सिंहले बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतको उद्योग समिति सभापति राजेश अग्रवालले बजारमा माग नै नहुँदा सिमेन्ट र छडको खपत नै नभएको बताए । श्री स्टीलका सञ्चालकसमेत रहेका उनले भने, ‘घर बनाउने काम ठप्पै छ । विकासका काम पनि भएका छैनन् । फाट्टफुट्ट काम भएको छ, जुनसुकै सूचकहरू राम्रो भए पनि, भाषण गरे पनि बजारमा छड सिमेन्टको माग नै छैन ।’
उनले पहिला क्षमताको ५० प्रतिशत उत्पादन गरेको र अहिले २० प्रतिशतमाा झरेको बताए । श्री स्टीलको मासिक उत्पादन क्षमता २० हजार मेट्रिक टन छ । उत्पादनमा कुनै समस्या नभए पनि बजारमा माग नहुँदा मासिक जम्मा ३/४ हजार मेट्रिक टन विक्री भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिलेको अवस्थाप्रति सरकार गम्भीर नै भएन,’ उनले भने, ‘सूचकांक राम्रो भए पनि बजारमा माग छैन । ब्याजदर उच्च हुँदा व्यवसाय किन गर्ने भन्नेमा व्यवसायी छन् ।’
मुद्दती खातामा राख्दा नै राम्रो ब्याजदर आउँछ भने बजारमा पैसा किन ल्याउने भन्ने सोच पनि हाबी भएको उनको भनाइ छ । उद्योग, व्यवसाय गर्नेलाई ७/८ प्रतिशतमा ऋण दिनुपर्ने भन्दै उनले अहिले आन्तरिक बजार नभए पनि सिमेन्ट निर्यातको परिणाम बढेको बताए । अहिले मासिक २ लाख बोरा सिमेन्ट भारत निर्यात भएको छ ।
यस्तै शर्मा एन्ड कम्पनीका अध्यक्ष रमेश शर्माले सरकारले दशैंअघि भुक्तानी दिन्छौं भनेको विषय कार्यान्वयन ढिलो गरेको बताए । ‘भुक्तानीका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले समिति नै गठन गरे पनि अहिलेसम्म रकम पाएका छैनौं,’ उनले भने, ‘कर्मचारीतन्त्रबाट काम नहुँदा भुक्तानीमा समस्या भएको छ, चालू आवको ३ महीना भइसक्दासमेत भुक्तानी पाएका छैनौं ।’
आफ्नो कम्पनीको भुक्तानी २७ करोड रुपैयाँ पाउन बाँकी रहेको भन्दै उनले थपे, ‘अहिले व्यवसाय बामे सरेको अवस्थामा छ, सरकारले दशैं र तिहारको बीचमा भुक्तानी दिएर एक किसिमको माहोल बनाइदिए राम्रो हुन्छ । नत्र समस्या जहाको तहीँ हुन्छ । विकास बजेट यो वर्ष न्यून छ, त्यसमा पनि खर्च नहुने अवस्था झनै समस्या हो ।’ चालू खर्चका लागि नै राज्यको स्रोत बढी उपयोग हुँदा विकास निर्माण तथा बजारमा माग कसरी हुन्छ भन्दै उनले सिमेन्ट उत्पादकले पनि क्षमताको जम्मा २० प्रतिशत मात्रै उत्पादन गरिरहेको जानकारी दिए ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शुभा श्रेष्ठले अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गरे पनि पत्र आइनसकेको बताइन् । भुक्तानीको पत्र आएपछि र बजेट फुकुवा भएपछि मात्रै निर्माण व्यवसायीलाई बिल पेश गरेअनुसार भुक्तानी दिइने उनले बताइन् । ‘दशैंका कारण शुक्रवार मात्रै कार्यालय खुला हुन्छ,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘यसबीचमा कति दिन सकिन्छ, मिलेसम्म दिन्छौं । रकम भुक्तानीका लागि जम्मा २/३ ओटा फाइल मात्रै स्वीकृत भएको पाइएको छ, मन्त्रालयले पेश गरेअनुसार सबै भुक्तानीका लागि स्वीकृति पाएका छैनौं ।’
काठमाडौं । मुलुकको बीमा क्षेत्रमा साढे ५ दशकको योगदान रहेको राष्ट्रिय बीमा संस्थान आज (बिहीवार) ५६औं वर्षमा प्रवेश गर्दै छ । २०२४ पुस १ गते राष्ट्रिय बीमा संस्थानको स्थापना एक निजी कम्पनीको रूपमा भएको थियो । स्थापनाकालमा संस्थानको अधिकृत पूँजी १ करोड मात्र रहेको देखिन्छ । राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन २०२५ जारी भइसकेपछि २०२५ पुस १ गतेदेखि यसले संस्थागत रूप लिएको हो ।
२०२४ फागुन ११ गतदेखि व्यवसाय शुरू गरेकाले संस्थानले फागुन ११ गतेलाई आधार मानेर वार्षिकोत्सव मनाउने गरेको छ । शुरुआतमा निर्जीवन बीमा गर्ने संस्थानले प्रथम बीमितको रूपमा नेपालका तत्कालीन शासक राजा महेन्द्रको बीमा गरेको थियो ।
संस्थानले २०२९ फागुन ७ गतेदेखि जीवन बीमा व्यवसाय शुरू गर्यो । त्यसपछि बीमा २०७१ सालसम्म निर्जीवन र जीवन दुवै बीमा गर्दै आएकोे थियो । तर दुवै प्रकारका बीमा एउटै कम्पनीबाट गर्न नपाइने निर्देशनपछि २०७१ सालमा निर्जीवन बीमाका लागि राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको स्थापना गरियो । संस्थानले अहिले जीवन बीमा मात्र गर्छ । अहिले सबै प्रदेशमा गरी २३ शाखा कार्यालयबाट जीवन बीमाको व्यवसाय भइरहेको छ । बीमा अभिकर्ताका लागि अहिले धेरै सजिलो भएको संस्थानका अधिकारीहरू बताउँछन् । शुरूका दिनमा अभिकर्ताले बीमा गर्न शाखा कार्यालयमा गएर कागजपत्र बुझाइसकेपछि काठमाडौंमा पठाउनुपर्ने र काठमाडौंबाट बीमालेख प्रिन्ट गरेर पठाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर अहिले कागजपत्र पूरा गरेर ल्याएको आधा घण्टाभित्र बीमालेख जारी गरिसक्ने व्यवस्था रहेको संस्थानका प्रशासक कविप्रसाद पाठकले बताए ।
‘गतवर्षदेखि कनेक्ट आईपीएस, खल्ती र ई–सेवाबाट बीमाशुल्क संकलन शुरू गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यही फागुनदेखि दाबी भुक्तानी पनि कनेक्ट आईपीएसको माध्यमबाट गर्दै छौं ।’ उनका अनुसार संस्थानले प्रविधिको क्षेत्रमा ठूलो सुधार गरेको छ ।
बीमा क्षेत्रमा बीमा संस्थानको ठूलो योगदान छ
ईश्वर पौडेल
अध्यक्ष, राष्ट्रिय बीमा संस्थान
राष्ट्रिय बीमा संस्थानलाई कसरी अघि बढाउँदै हुनुहुन्छ ?
म यो संस्थामा आएको ५/६ महीना मात्र भएको छ । राष्ट्रिय बीमा संस्थान बीमा क्षेत्रको अग्रणी संस्था हो । यसले बीमालाई व्यवस्थित गर्न, बीमाको बारेमा चेतना बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । संस्थान व्यावसायिक हिसाबले पनि सबल छ । पुरानो संस्था भएकाले पूँजी निर्माणमा संस्थान अग्रणी छ । हामीले बीमालाई अगाडि बढाउन कस्तो रणनीति लिने भनेर गहन छलफल गरेका छौं । लामो समयदेखि संस्थानको लेखापरीक्षण भएको छैन । त्यसलाई पूरा गर्नुपर्ने छ । समग्रमा संस्थानलाई अझै अब्बल बनाउन लागिपरेका छौं ।
संस्थानका शाखा पनि कम छन् । शाखा सञ्जाल विस्तारका लागि कस्तो योजना छ ?
संस्थानका शाखा कम भयो भन्ने छ । तर जनशक्तिको स्थिति हेर्दा यो स्वाभाविक नै हो जस्तो लाग्छ । पहिले जीवन र निर्जीवन दुवै हेर्ने गरेको बीमा संस्थानबाट निर्जीवन बीमा हेर्नेगरी राष्ट्रिय बीमा कम्पनी बनेपछि जनशक्ति घटेका हुन् । पछि संस्थान निजीक्षेत्रका अन्य बीमा कम्पनी जसरी आक्रामक रूपमा विस्तार हुन नसकेको देखिन्छ । यसको एउटा कारण लेखापरीक्षण नहुँदा पूँजी बढ्न नसक्नु पनि हो । अहिले हाम्रा जति शाखा छन्, तिनबाट काम कारबाही अघि बढाउने, पछि पूँजी वृद्धि पनि गर्ने र शाखा बढाउने सोच छ ।
बीमा संस्थानमा सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन समूहबीच कत्तिको समन्वय भइरहेको छ ?
हिजो एउटा परिस्थितिमा यसको ऐन आयो । २०२५ सालमा अन्य कुनै बीमा कम्पनी नरहेको अवस्थामा संस्थानले आफ्नै संयन्त्र र स्रोतसाधनमार्फत यो व्यवसाय शुरू गरेको थियो । अहिलेको अवस्थामा व्यवस्थापनमा रहेका साथीहरू लामो समय बीमा क्षेत्रमा काम गरेका हुनुहुन्छ । साथै सर्वसाधारण शेयर धेरै नभएकाले व्यवस्थापनमा समस्या छैन ।
संस्थानका कर्मचारीले छाड्ने गरेको कुरा पनि आइरहन्छ नि । कारण के होला ?
कर्मचारीले छाड्ने कुरा व्यक्तिगत कारण हो । कहाँ जाने, के गर्ने भन्ने भन्ने विषय कर्मचारीको योग्यता र क्षमतामा पनि भर पर्छ । सेवासुविधाको कुरा पनि होला । संस्थानमा सेवा सुविधा अलि अगाडिकै कायम छ । त्यसलाई अद्यावधिक गर्नुपर्ने छ । त्यसमा हामी लागेका छौं । सेवासुविधा बढाउन प्रस्ताव पनि गरिसकेको हो । तर अहिले आर्थिक मन्दीको जस्तो अवस्था भएकाले सबै कुरा समुचित तवरले हेर्नुपर्छ ।
संस्थानको ५५ वर्षको यात्रालाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?
नेपालको समग्र बीमा क्षेत्रमा बीमा संस्थानको ठूलो योगदान छ । जनसाधारणलाई बीमाका बारेमा जानकारी दिन र चेतना विकास गर्न संस्थानले अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको छ । अहिले निजीक्षेत्रका बीमा कम्पनीका कारण हाम्रो उपस्थिति अलि कमजस्तो देखिएको छ । यद्यपि हामो भूमिका उच्चस्तरको छ । हामी व्यावसायिक रूपमा सबल पनि छौं ।
चालू आवमै लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्ने तयारीमा छौं
कविप्रसाद पाठक
प्रशासक, राष्ट्रिय बीमा संस्थान
विगतको तुलनामा अहिले राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा बीमाशुल्क तथा दाबी भुक्तानी सेवामा के कस्तो परिवर्तन आएको छ ?
पहिला बीमाशुल्क तिर्न बैंकमै जानुपर्ने वा हाम्रो काउन्टरमै आएर तिर्नुपर्ने अवस्था थियो । गतवर्षदेखि कनेक्ट आईपीएस, खल्ती र ई–सेवाबाट बीमाशुल्क संकलन कार्य शुरू गरेका छौं । यही फागुनदेखि दाबी भुक्तानी पनि कनेक्ट आईपीएसमार्फत गर्दै छौं । क्रमशः अन्य भुक्तानी पनि अनलाइनबाटै गर्ने व्यवस्था गर्नेछौं ।
संस्थानले आफूलाई कसरी प्रविधिमैत्री बनाइरहेको छ ?
संस्थानमा म आइसकेपछि वेबबेस्ड सफ्टवेयर लागू गरेका छौं । यसमार्फत काम गर्दा शाखा कार्यालयको कारोबार र प्रधान कार्यालयको कारोबार एकीकृत भएको छ । साथै बीमा गरिसकेपछि ग्राहकलाई जानकारी दिने हिसाबले एसएमएस सेवा पनि शुरू गरेका छौं । मोबाइल एपको पनि विकास गरेका छौं, जसमार्फत बीमाशुल्क बुझाउन सकिने सुविधा ल्याइएको छ ।
लामो समयदेखि संस्थानको लेखापरीक्षण हुन सकेको छैन । यो कहिले हुन्छ ?
लेखापरीक्षण हुन नसक्नु ठूलो समस्याको रूपमा रहेको छ । सबै तिरबाट राष्ट्रिय बीमा संस्थानले लेखापरीक्षण गरेन, गर्न सकेन भन्ने कुरा आइरहन्छ । हामीले यसलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर चालू आर्थिक वर्षमै सक्नेगरी कार्ययोजना बनाउन लागिरहेका छौं । त्यसका लागि अहिले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, सेमिक्वालिफाइड चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट कन्ट्र्याक्टमा लिन लागेका छौं ।
चुक्तापूँजी बढाउने सम्बन्धमा तपाईंहरूको योजना के छ ?
आउँदो चैतभित्र चुक्तापूँजी ५ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन नेपाल बीमा प्राधिकरणको निर्देशन छ । हाम्रो विशेष ऐन, राष्ट्रिय बीमा ऐन २०२५ अनुसार हाम्रो अधिकृत पूँजी ५० करोड रुपैयाँ मात्र भए पुग्ने व्यवस्था छ । त्यसो हुँदा ५ अर्ब रुपैयाँ चुक्तापूँजी पुर्याउन हामीलाई कानूनी अड्चन थियो । प्राधिकरणको उक्त निर्देशन आइसकेपछि ५ अर्ब चुक्तापूँजी पुर्याउने गरी पूँजी वृद्धि योजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गरेका छौं । प्राधिकरणलाई पनि यसको जानकारी गराएका छौं । पूँजी थप गर्न हाम्रा तीनओटै संस्थापक नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेडलाई पत्राचार गरिसकेका छौं । अहिले पूँजी वृद्धिका लागि बनाइएको मोडालिटी ७० प्रतिशत संस्थापकबाट र ३० प्रतिशत सर्वसाधारणबाट जुटाउने हो ।
पछिल्लो समय संस्थानको बीमा व्यवसाय कत्तिको प्रतिस्पर्धी छ ?
प्रतिस्पर्धा बढेको छ । तर हाम्रो ६०–७० प्रतिशत कर्पोरेट व्यवसाय छ । नेपाल सरकारका सम्पूर्ण कर्मचारी, सरकारी बैंक र सरकारी निकायको सम्पूर्ण व्यवसाय हामीसँग छ । व्यक्तिगत बीमाका लागि मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने हो । त्यसका लागि सेवाको गुणस्तर बढाउनुका साथै नयाँ नयाँ प्रडक्ट ल्याउँछौं ।
व्यावसायिक सूचकमा अगाडि नै छौं
कृष्णकुमार श्रेष्ठ
सहायक प्रशासक, राष्ट्रिय बीमा संस्थान
अहिले राष्ट्रिय बीमा संस्थानको व्यावसायिक अवस्था कस्तो छ ?
संस्थानले गत आर्थिक वर्षमा २०७८/७९ मा बीमाशुल्क करीब ९ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको छ । यस्तै चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ६ महीनामा करीब साढे ५ अर्ब रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन भएको छ । यो वर्ष १२ अर्ब रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन हुने अनुमान छ । त्यस्तै गत आर्थिक वर्षमा २०७८/७९ मा करीब साढे ४ अर्ब रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको ६ महीनामा १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भएको छ । यसमध्ये मृत्यु दाबीतर्फ ३ करोड १० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । मृत्यु दाबी एकदम कम पर्नुको अर्थ हाम्रो कार्यसम्पादन राम्रो भएर पनि हो ।
संस्थानमा लगानीयोग्य रकम कति छ ?
अहिलेको स्थितिमा संस्थानको लगानीयोग्य रकम ४५ अर्ब रुपैयाँ छ । हरेक वर्ष यसमा करीब ५ अर्ब रुपैयाँ बढिरहेको छ । अहिले बैंकले ब्याज पनि धेरै दिइरहेको छ । यसले गर्दा संस्थानको राम्रै आम्दानी भइरहेको छ ।
बीमितलाई शेयरको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने तपाईंको मान्यता देखिन्छ । त्यो किन हो ?
जीवन बीमा कम्पनीले ५ अर्ब रुपैयाँ चुक्तापूँजी पुर्याउनैपर्ने बीमा प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन गर्न हामीले संस्थापक शेयर ७० प्रतिशत र सर्वसाधारण शेयर ३० प्रतिशत गर्ने व्यवस्था गरेका छौं । सर्वसाधारण शेयरमध्ये ५ प्रतिशत कम्पनीका कर्मचारीलाई र केही प्रतिशत बीमितलाई दिनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । यसबाट हाम्रो बीमालेखप्रति मानिसको आकर्षण बढ्छ । बीमितलाई शेयर दिँदा व्यवसाय तथा सरकारको राजस्व बढ्ने र बीमाको दायरा फराकिलो हुने देखिन्छ ।
संस्थानले आफ्नो व्यवसायका अतिरिक्त के कस्ता कार्य गरिरहेको छ ?
बीमा संस्थानले व्यवसायका अतिरिक्त परोपकारी संस्थाका लागि सहयोग गर्दै आएको छ । हामीले अनाथ बालबालिकाका लागि खाद्यान्न वितरण गर्यौं । हामीले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत विभिन्न सहयोग गर्दै आएका छौं । यस प्रकारका परोपकारी कार्यक्रम निरन्तर चलिरहेका हुन्छन् ।
चालू आवको शुरूदेखि विप्रेषण आप्रवाहमा कमी, आयातमा वृद्धि, विदेशी विनिमय सञ्चितिमा कमी, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, शोधनान्तर घाटा, पर्यटन आम्दानीमा कमी, पूँजीगत खर्चमा कमी, लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली नहुनु, तरलता संकट, अधिकांश बैंकहरूको सिडी रेसियो तोकिएको सीमाभन्दा बढी भई कर्जा प्रवाह गर्न नसक्नुले अर्थतन्त्र विस्तार नभई संकुचनतर्फ गएको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्र बैंक, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको संयुक्त प्रयासबाट सुधारको नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयबाट हुनुपर्नेमा सो भएको छैन । केन्द्रीय बैंकबाहेक अन्य निकायहरू आर्थिक दुरवस्थाको प्रतिबिम्बलाई बेवास्ता गर्दै आर्थिक भविष्यप्रति उदासीन देखिएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७८ चैत २५ गते आयोजना गरेको अर्थशास्त्र र वित्तसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनमा अर्थमन्त्रीको भाषणमा अर्थतन्त्रको महत्त्वप्रति किञ्चित संवेदना देखिएन । त्यहाँ चयन भएका शब्द र व्यवहारबाट अनौपचारिक क्षेत्र मौलाउनु र औपचारिक प्रणालीको सीमाभन्दा बाहिर अर्थतन्त्र फस्टाउँदै तरलता सङ्कट आउनु स्वाभाविकै लाग्छ ।
२०७८ फागुनमा आइपुग्दा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७ दशमलव १४ प्रतिशत, थोक मुद्रास्फीति १३ दशमलव १३ प्रतिशत पुगेको छ । कुल वस्तु आयात ३८ दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. १३०८ अर्ब ७३ करोड र कुल वस्तु निर्यात ८२ दशमलव ९ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. १४७ अर्ब ७५ करोड पुगेको छ । कुल वस्तु व्यापारघाटा ३४ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । विप्रेषण आप्रवाह १ दशमलव ७ प्रतिशतले कमी आई रू. ६३१ अर्ब १९ करोड तथा चालू खाता घाटा रू. ४६२ अर्ब ९३ करोड रहेको छ । कुल विदेशी विनिमयको सञ्चिति फागुनमा रू.११७१ अर्ब रहेको छ । उक्त सञ्चितिले ७ दशमलव ४ महीनाको वस्तु आयात र ६ दशमलव ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त देखिन्छ । आर्थिक व्यवस्थापनसँग सम्बद्ध निकायहरू, राजनीतिक दल र नेताहरूले अर्थतन्त्रप्रति संवेदनशील नभई उट्पट्याङ नीति अवलम्बन गरिरहने हो भने मुलुक श्रीलङ्काको स्थितितर्फ उन्मुख हुने पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ ।
वि.सं २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नै राजनीतिक अस्थिरता देखिइरहेको छ । समयमा बजेट नआउनु र आए पनि संसद्बाट पारित हुन नसक्नुु नेपालको पहिचान हुन पुग्यो । यसलाई सम्बोधन गर्न संविधानको धारा ११९ उपधारा (३) मा प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले संसद्मा बजेट पेश गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरियो । आव २०७८/७९ को बजेट जेठ १५ गते पेश गरिए पनि सरकार परिवर्तन भएकाले सरकारले संशोधन गर्ने तयारी गर्यो । तर, समयमा संशोधन हुन नसक्दा त्यसको असर बजेट कार्यान्वयनमा पर्यो । मौद्रिक नीति जारी गर्न ढिलाइ हुँदा अर्थतन्त्र सकारात्मक बन्न सकेन ।
बैंकको उद्देश्य बैंकिङ प्रणालीको विकास, मूल्य स्थिरता र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व रहेकाले भुक्तानी सन्तुलन र मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनका लागि बैंकको पछाडि आर्थिक र नीतिगत सहयोगका लागि अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले काम गरिहेको हुन्छ । शोधनान्तर घाटा र विदेशी विनिमय सञ्चितिको कमीका कारण भुक्तानी सन्तुलनमा पर्नसक्ने असरलाई न्यून गर्न सरकारको अनुरोधमा कोषले ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर विस्तारित कर्जा सुविधा स्वीकृत गरी विदेशी विनिमयको मौज्दातमा सहयोग पुर्याएको छ ।
राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ दफा ६३ ले विदेशी विनिमयको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी बैंकलाई दिएकाले सोहीअन्तर्गत रही अधिकार, सिद्धान्त, उत्तरदायित्व, भुक्तानी सन्तुलनको अवस्था र अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषको रायसुझावको आधारमा विनिमय सञ्चिति घट्न नदिन विविध उपायहरूको अवलम्बन गर्दै सरकारलाई सुझाव दिइरहेको थियो ।
सरकारले विस्तारकारी वित्त नीति अपनाउँदा पनि मूल्य स्थिरता कायम गरी वित्तीय नीतिसँग सामञ्जस्य हुने गरी मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन बैंकको दायित्वभित्र रहन्छ । बजेट संशोधन र अर्थ मन्त्रालयको कारणबाट मौद्रिक नीति जारी गर्न ढिलाइ हुँदा वित्तीय क्षेत्रमा अन्योल सृजना भएकाले बजेटको संशोधन नहुँदै मौद्रिक नीति जारी गरियो । अर्थतन्त्रमा आउन सक्ने सम्भावित जोखिमहरूलाई दृष्टिगत गरी सरकारलाई सुुझाव दिँदा मन्त्रालय वास्तविकताभन्दा टाढै रह्यो । बजेटमा ल्याइएको निश्चित क्षेत्रमा स्रोत नखोजिने व्यवस्थाप्रति सम्पत्ति शुद्धीकरणको सिद्धान्त र अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा पर्नसक्ने प्रभाव एवं महँगा विलासिताका वस्तुहरूको आयात रोक्न सुझाव दिँदा बेवास्ताको कारण सञ्चितिमा थप दबाब सृजना भयो । विनिमय सञ्चितिमा कमी आइरहँदा गैरभन्सार रूपमा भारतमा निकासी हुनसक्ने सुपारी, छोकडाको आयात खोलिएकाले बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई तोकिएका वस्तुहरूमा प्रतीतपत्र नखोल्न मौखिक निर्देशन दिनुपर्यो । केही वस्तुहरूमा शतप्रतिशत र केहीमा ५० प्रतिशतको मार्जिनमा प्रतीतपत्र खोल्न शुरू गरियो । सम्बद्ध मन्त्रालय र जिम्मेवार व्यक्तिहरू एकअर्कालाई लाञ्छना लगाउन र आर्थिक क्षेत्रको संवेदनशीलताभन्दा बाहिर भाषणमा मात्रै बरालिने अवस्थाले सरकार र बैंकको भूमिकामा वित्त नीति माथि मौद्रिक नीतिले दबाब सृजना गरेको महसूस गर्न थालियो ।
बैंक ऐन, २०५८ को संविधानसँग बाझिएको दफा प्रयोग गरी प्रायोजित रूपमा २०७८ चैत २४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले छानबिन गर्ने समिति बनाएपछि गभर्नर स्वतः निलम्बनमा परे । तर, चैत २५ मा अर्थमन्त्री र गभर्नरले किन एउटै मञ्च प्रयोग गरे ? २४ गते निर्णय गरिएको थियो भने मन्त्री उक्त कार्यक्रममा नजाँदा उपयुक्त हुन्थ्यो । उत्तेजित र गभर्नरप्रति लक्षित शब्द प्रयोगको आवश्यकता देखिएको भए संवेदनशील विषयमा भाषण गर्ने कार्यक्रम अन्यत्र पनि उपलब्ध हुन्थ्यो होला । यदि चैत २४ को निर्णय भए गभर्नरको सूचना संयन्त्र कमजोर रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । सूचनाको आधारमा प्राविधिक समस्या देखाई बैंकले उक्त सम्मेलन स्थगन गर्न सक्दथ्यो । यस कारण निर्णय २४ गते नभई आवेश र आवेगको भरमा थप गरिएको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएपश्चात् नयाँ सरकार गठनदेखिका क्रियाकलाप, सूचना, संवाद, लगाइएका आरोप, सरकारको अर्थतन्त्र सुधारको निष्क्रियता र बैंकको सरकारलाई रायसुझाव एवम् अर्थतन्त्रप्रतिको चिन्तालाई अध्ययन गर्दा केन्द्रीय बैंकमाथिको हस्तक्षेप आर्थिक नभई राजनीतिक कारण रहेको अर्थ लगाउन सकिन्छ ।
लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीका जानकार व्यक्ति हुन् ।
आर्थिक समृद्धिका लागि बैंकिङ प्रणाली सक्षम र सबल हुनुपर्छ । बैंकिङ प्रणालीमा आएको विकाससँगै यससँग सम्बद्ध अपराधहरू पनि बढ्दै गएका छन् । अहिले प्रविधिमा आएको विकाससँगै भुक्तानीका लागि प्रयोग हुने चेक, भुक्तानी कार्ड, मोबाइल बैंकिङ, ईमनी (वालेट) जस्ता विद्युतीय माध्यमको दुरुपयोग गरी कसैको बैंक खातामा अनधिकृत पहुँच पुर्याई रकम निकाल्ने, खाताबाट रकम चोरी गर्ने कार्यले देशमा विस्तारै गति लिन थालेको छ । विदेशबाट पठाएको रकम कोही व्यक्तिमार्फत पठाई कर छल्ने नियतले गरिने हुन्डीको कारोबार पनि छिटपुट रूपमा देखिन थालेको छ । अहिले आफूआफू मिली समूह बनाई रकम उठाउने र पालैपालो लिनेजस्ता ढुकुटीको कारोबार पनि हुन थालेको छ । देशमा विदेशी विनिमयको अवैध कारोबार तथा प्रतिबन्धित मुद्रा निकासी पैठारी गरी विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन २०१९ विपरीतका अपराध पनि हुने गरेका छन् । गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने, आतंककारी गतिविधिमा वित्तीय लगानी गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ ।
चेक अनादरको कार्य गरेमा भने विनिमय अधिकारपत्र ऐन २०३४ को दफा १०७ क सम्बद्ध जिल्ला अदालतमा उजूर गर्न सक्छ ।
नक्कली कागज र ऋणी खडा गरी ऋण दिने, धितोको गलत मूल्यांकन गर्ने, बैंकबाट लिएको कर्जाको दुरुपयोग गर्ने, बैंकको स्रोतसाधन र सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने जस्ता अनियमित वित्तीय कारोबार गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था ठगी गर्ने कार्य हुँदै आएको छ । यस्तो अपराधलाई कम गर्न बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन २०६४ निर्माण गरिएको छ । नक्कली कागजातको आधारमा खाता खोली रकम निकाल्न वा उक्त कार्यमा सहयोग गर्न वा त्यसरी खाता खोली विद्युतीय कार्ड वा उपकरणको प्रयोग गरी रकम निकाल्न हुँदैन । काल्पनिक व्यक्तिको नाममा खाता खोली रकम निकल्न तथा आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानीजानी चेक काटी दिन हुँदैन । कसैले पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट अनधिकृत रूपमा अन्य व्यक्तिको खाताबाट रकम निकाल्न, अनधिकृत रूपमा ग्राहकको खाताबाट अरूको खातामा रकमान्तर गर्न वा भुक्तानी दिन हुँदैन । गलत वा झूटो विवरण पेश गरी वा कृत्रिम व्यवसाय खडा गरी वा नक्कली ऋणी खडा गरी कर्जा लिन वा दिन, धितोको अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्यांकन गरी कर्जा लिन वा दिन, झूटा विवरणको आधारमा कुनै परियोजनामा लागत रकम अस्वभाविक रूपमा बढाई बढी कर्जा लिन वा दिन, आफ्नो अख्तियारी वा स्वीकृत सीमाभन्दा बाहिर गई कर्जा, सुविधा वा सहुलियत प्राप्त गर्न वा गराउन हुँदैन । बैंक वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा ऋण दिने अख्तियारप्राप्त व्यक्ति, शेयरधनी वा त्यस्तो व्यक्तिको परिवारका सदस्यले आफ्नो संस्थाबाट कर्जा लिन वा आफ्नो स्वार्थ गासिएको कुनै व्यक्ति वा संस्थाको नाममा कुनै किसिमको ऋण दिन मिल्दैन । अनधिकृत रूपमा यस्ता किसिमका कर्जा लिने वा दिने कार्यलाई बैंकिङ कसूर मानेको छ ।
कसैले पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको दुरुपयोग गर्न हुँदैन । कसैले पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाको कुनै कागजात वा खाता, बहीमा लेखिएको कुनै कुरा हटाई वा उडाइ अर्कै मतलब निस्कने बेहोरा पारी मिलाई लेख्ने काम गरी आफूलाई वा अरू कसैलाई फाइदा वा हानिनोक्सानी पुर्याई जालसाजीपूर्ण कार्य गर्नु हुँदैन । कसैले पनि डेविट कार्ड, क्रेडिट कार्ट, एटीएम कार्ड वा अन्य विद्युतीय माध्यमको दुरुपयोग वा अनधिकृत प्रयोग गरी भुक्तानी लिन दिन हुँदैन ।
चलअचल सम्पत्ति लीलाम विक्री वा संस्थाको अन्य प्रयोजनका लागि मूल्यांकन गर्दा मूल्यांकनकर्ताले बढी, कम वा गलत मूल्यांकन गर्नु हुँदैन । आफ्नो स्वार्थ गाँसिएको कुनै व्यक्ति वा संस्थाको धितो मूल्यांकन गर्नु हुँदैन । कर्जा वा सुविधा प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि कुनै व्यक्ति, फर्म वा कम्पनी वा संस्थाले एउटै मिति वा अवधिको अलग अलग वित्तीय विवरण तयार गर्न, गराउन लगाउन हुँदैन । लेखापरीक्षकले कुनै व्यक्ति वा संस्थाको नेपाल सरकार, विदेशी दातृ निकाय वा अन्य निकायमा पेश गर्ने एउटै मिति वा अवधिको वित्तीय विवरणमा आफ्नो राय नखुलाई वित्तीय विवरण फरक पर्ने गरी प्रमाणित गर्नु हुँदैन । यस्ता सबै कार्यहरूलाई बैंकिङ कसूरभित्र समेटेर सजायको व्यवस्था गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ अनुसार ऋणीले कर्जा वा त्यसमा लाग्ने ब्याज तथा हर्जाना भाखाभित्र चुक्ता नगरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो ऋणीलाई कानूनबमोजिम कालो सूचीमा राख्न सक्छ । त्यसरी कालो सूचीमा परेको ऋणीले आफूले तिर्नुपर्ने कर्जा नतिरी स्वदेश वा विदेश स्थित बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता खोली रकम राख्न वा त्यस्तो खातालाई निरन्तरता दिन वा सञ्चालन गर्न वा कुनै तरीकाले चल अचल सम्पत्ति खरीद गर्न वा त्यस्तो सम्पत्ति हकभोग गर्न नहुने गरी रोक लगाएको छ ।
अहिले आफ्नो बैक खातामा निक्षेप नभएको जानीजानी चेक काटी दिई हुने वित्तीय अपराध देखिन थालेका छन् । अहिले जथाभावी चेक जारी गर्नाले अदालतमा चेक अनादरका मुद्दाहरू बढ्न थालेका छन् । चेक अनादरको कार्य गरेमा भने विनिमय अधिकारपत्र ऐन २०३४ को दफा १०७ क सम्बद्ध जिल्ला अदालतमा उजूर गर्न सक्छ ।
देशमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स तथा लघु वित्तीय संस्था स्थापना भई ग्राहकलाई आधुनिक वित्तीय सेवासुविधा प्रदान गर्न तल्लीन छन् । कामको सिलसिलामा गैरकानूनी लाभ लिने उद्देश्यले यस्ता संस्थामा विभिन्न किसिमका अपराध हुने गरेका छन् । संस्थाको नोक्सानी र आफूलाई फाइदा हुने बदनियतका साथ बैंकिङ प्रणालीभित्र यस्ता आपराधिक कार्य हुने गर्छन् । विभिन्न कानून निर्माणसँगै वित्तीय अपराधको दायरा पनि फराकिलो हुँदै गएको छ । यो आर्थिक अपराधका रूपमा विकसित हुँदै आएको छ । यस्ता अपराधले देशको अर्थ व्यवस्थालाई नै तहसनहस बनाउने गर्छ ।
अपराधका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था आर्थिक रूपमा कमजोर भई धराशयी भएको अवस्था पनि छ । संस्थालाई प्रगतिको बाटोमा लैजान त्यसभित्रका संस्थापक, सञ्चालक, व्यवस्थापक, कार्यकारी अधिकृत, कर्मचारी, शेयरधनी तथा अन्य अख्तियारीप्राप्त व्यक्तिले कानूनको दायरामा रही आफ्नो कार्य गर्नुपर्छ । वित्तीय कारोबारमा पारदर्शिता, गोप्यता तथा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । यसले अपराधमा कमी आउने निश्चित छ ।
लेखक अधिवक्ता हुन् ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका प्रभावितले अब ह्रास कट्टीबापतको रकम तिर्नु नपर्ने भएको छ । आयोजना प्रभावितले ह्रास कट्टीबापतको रकम तिर्नु परेको भन्दै लामो समयदेखि गुनासो गर्दै आएका थिए ।
आयोजना प्रभावितको माग सम्बोधन गर्दै सरकारले अबदेखि डुबान क्षेत्रमा रहेका परिवारले घरगोठलगायत भौतिक संरचनाको ह्रास कट्टी नगरी क्षतिपूर्ति पाउने भएका हुन् । कुल १ हजार २०० मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनामा हाल मुआब्जा वितरणको काम जारी छ । चालू आर्थिक वर्षभित्रै आयोजनाको मोडालिटी तय गरेर निर्माणमा लैजाने योजनामा सरकार छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले त्यसका लागि आवश्यक तय गरिरहेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार गत पुस ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ह्रासकट्टी नगरी मुआब्जा वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पठाउँदै सोहीअनुसार गर्न परिपत्र गरिएको छ । मुख्यसचिव शङ्करदास बैरागीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गर्नु/गराउनु भनी ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका छन् ।
शहरी विकास मन्त्रालयको भवन लागत मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७० अनुसार ह्रास कट्टीको प्रावधान रहेकाले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनुपर्ने भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको थियो । स्थानीय आयोजना प्रभावितले भने शुरुआती चरणमा मुआब्जा लिनेले ह्रासकट्टी नतिरेको र बीचमा आएपछि मात्रै तिर्नुपरेको भन्दै पुरानो मूल्यमा नै घरजग्गा र गोठको मुआब्जा पाउनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।
फ्रान्सेली परामर्शदाता कम्पनी ट्याक्टवेलले सन् २०१४ मा नै आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार पारेर बुझाइसकेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजनाको जिम्मा लिएको चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई आयोजनाका बारेमा स्पष्ट पार्न आग्रह गरेको थियो । पछिल्लो पटक ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले दुई महिनाको समयसीमा दिएकी थिइन् । आयोजनाको मोडालिटीका बारेमा छलफल भइरहेको तर अन्तिम निष्कर्ष भने निस्किनसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यहीबीचमा सरकारले स्थानीयवासीको माग भने सम्बोधन गरेको छ ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा रहेका घरगोठलगायत भौतिक संरचनाको मुआब्जा रकम भुक्तानी गर्दा ह्रास कट्टी गर्ने र नगर्ने भन्ने स्पष्टता नभएको हुँदा सो सम्बन्धमा निर्णय गर्नका लागि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयका लागि पठाएको थियो । ऊर्जाको आग्रहअनुसार नै मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक निर्णय गरेको छ । सरकारको निर्णयसँगै अब प्रभावितले घरगोठको पुरानै मूल्य पाउने भएका छन् । त्यसमा थप ह्रास कट्टीको रकम तिर्नुपर्ने छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्वाधार विकास आयोजनाको लागि जग्गाप्राप्ति पुनर्वास तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी नीति, २०७१ र आयोजनाको स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनमा यस्ता संरचनाको क्षतिपूर्ति भुक्तानी गर्दा प्रतिस्थापन मूल्य उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । रासस
बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकरहरूसँग छलफल गरेका छन् । छलफलमा बैंकहरूले आफ्नो आम्दानीमा सहयोगी बनेको आयात नियन्त्रण गर्न सुझाव दिनुले अर्थतन्त्र निकै गम्भीर मोडमा पुगिसकेको तथ्यलाई पुष्टि गर्छ । अर्थविद्हरूले गम्भीर पाइला नचाले मुलुक ठूलै संकटमा फस्ने चेतावनी दिँदै आए पनि सरकारले त्यसतर्फ चासो दिएको देखिँदैन । समस्या आइहालेमा त्यो भयावह हुनेतर्फ सरकार संवेदनशील नभएको घटनाक्रमले पुष्टि गरिरहेको छ ।
अर्थतन्त्रको यो समस्या अहिलेको सरकारको पालामा मात्रै आएको होइन । तैपनि यसको समाधान खोज्नु वर्तमान सरकारको जिम्मेवारी हो । समाधानका लागि निकै ठूलो साहसिक निर्णय लिन सक्नुपर्छ । गठनबन्धन सरकारले अर्थतन्त्रको गम्भीरतालाई बुझेर त्यस्तो साहसिक निर्णय गर्ला त ?
नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक प्रतिवेदनले विदेशी विनिमय सञ्चिति, शोधनान्तर स्थिति र चालू खाता घाटामा गएको भनी अर्थतन्त्रको सकस बारे स्पष्ट संकेत गरेको थियो । तर, त्यो प्रतिवेदनपछि न राष्ट्र बैंक न त सरकारले नै गम्भीर विश्लेषण गरेर पाइला चाले । मुलुक श्रीलंका र पाकिस्तानको जस्तै संकटतर्फ अभिमुख भइरहेको विश्लेषण भइरहँदा सरकार उदासीनता अचम्मलाग्दो देखिन्छ । अहिले बैंकहरूमा देखिएका तरलतालाई पनि यस्तै हलुका रूपमा लिएको देखिन्छ । अर्थमन्त्रीले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगरे तरलताको समस्या नहुने बताएका छन् भने गभर्नरले आक्रामक लगानीलाई दोष दिएका छन् । बैंकहरूको व्यवसाय कर्जा लगानी नै हो र त्यसैबाट नाफा कमाउने हो । त्यसो हुँदा जोखिमको विश्लेषण गरेर उनीहरूले लगानी गर्छन् । यस्तोमा मौखिक निर्देशनले काम गर्दैन ।
तरलताको समस्या आउनुमा प्रमुख कारण सरकारले विकास खर्च गर्न नसक्नु नै हो । सरकारी ढुकुटीमा राजस्व जम्मा हुँदै जाने तर त्यो रकम विकास निर्माणबाट बजारमा आउने अवस्था नहुँदा नै तरलताको समस्या चर्किएको हो । आर्थिक विकासका लागि कर्जा लगानी अनिवार्य हुन्छ । तर, सरकारी ढुकुटीमा पैसा जम्मा भएर बैंकहरूले लगानी गर्न नपाउने अवस्था आएमा सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य प्रभावित हुने छ ।
अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा तीव्र दबाब परेको देखिन्छ । कोरोनापछि आर्थिक गतिविधि वृद्धि हुँदा आयात बढेको छ तर त्यसको दाँजोमा निर्यात नगण्य मात्रामा बढेको छ । विदेशी पर्यटक नआउँदा विदेशी मुद्राको एउटा प्रमुख स्रोत निकै नै प्रभावित भएको छ । सरकारले आयात ठप्प पार्न पनि सक्दैन र पर्यटकको संख्या पनि बढाउन सक्दैन । यस्तोमा उसले गर्न सक्ने भनेको आफ्नो हातमा रहेको पैसा खर्च गर्नु हो । तर, नेपालको विकास निर्माणको प्रक्रियामा यति धेरै विसंगति छ कि जस्तोसुकै सरकार आए पनि विकास खर्च बढाउन सक्दैन । आर्थिक वर्षको त्रैमास बितिसक्दा पूँजीगत खर्च ४ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै छ । यस्तोमा कुनै उपाय गरेर सरकारी ढुकुटीमा रहेको पैसा बैंकहरूले चलाउन पाउने व्यवस्था गर्नु एउटा विकल्प हुन सक्छ । यसो गर्दा आन्तरिक रूपमा कर्जा प्रवाह गर्न मिल्छ ।
सरकारले गर्न सक्ने अर्को काम भनेको स्वीकृत विदेशी ऋण भुक्तानी लिनु हो । सरकारले विकास साझेदार संस्थाहरूसँग विभिन्न शीर्षकमा ऋण सहायताका लागि सम्झौता गरेको छ । तर, त्यो सम्झौताको रकम भित्रिन सकेको छैन । सम्झौताका शर्त पूरा गरेर छिटोभन्दा छिटो सहयोग रकम ल्याउन सके विदेशी विनिमय सञ्चितिमा निकै ठूलो राहत मिल्छ । यो काम सरकारकै हातमा छ । तर, सरकार समस्याको गम्भीरताको अनुपातमा सक्रियता देखाउन सकेको छैन । यही प्रवृत्ति रहिरहे निकट भविष्यमै ठूलो संकट नभित्रिएला भन्न सकि“दैन । पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धिले अर्थतन्त्रलाई थप समस्यामा पारेको छ । सरकारले विभिन्न शीर्षकमा लिएका कर घटाउने हो भने यसको मूल्य स्थिर राख्न वा केही कम गर्न सकिन्छ । तर, भारतमा नेपालमा भन्दा मह“गो भएकाले चोरीनिकासी भएर पेट्रोलियम पदार्थ भारत गइरहेको अवस्थामा मूल्य घटाउनु थप समस्या हुन सक्छ ।
अर्थतन्त्रको यो समस्या अहिलेको सरकारको पालामा मात्रै आएको होइन । तैपनि यसको समाधान खोज्नु वर्तमान सरकारको जिम्मेवारी हो । समाधानका लागि निकै ठूलो साहसिक निर्णय लिन सक्नुपर्छ । गठनबन्धन सरकारले अर्थतन्त्रको गम्भीरतालाई बुझेर त्यस्तो साहसिक निर्णय गर्ला त ?
बढ्दो आयात र घट्दो विप्रेषणका कारण विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेको छ भने शोधानान्तर बचत पनि कम भएको छ । बाह्य क्षेत्रमा दबाब पर्नुका साथै समग्र अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक संकेत देखिएको छ । यिनमा तत्काल सुधार हुन सकेन भने मुलुक आर्थिक दुर्घटनातर्फ बढ्ने सम्भावना देखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको चालू आर्थिक वर्षको तीनमहिने प्रतिवेदनले समग्र आर्थिक स्थिति बिग्रिएको देखाउँछ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको छ । अहिलेको सञ्चितिले साढे ७ महीनाको आायत धान्न मात्र पर्याप्त हुने देखिएको छ । तीव्र बढिरहेको आयातले निरन्रता पाए आगामी केही दिनमा नै विदेशी विनिमय सञ्चितिमा समस्या देखिनेछ । त्यसैले सरकारले पटुका बाँधेर विनियम सञ्चितिमा सुधार ल्याउन काम गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रका सूचकहरू नकारात्मक संकेत त गरेकै छन् । बैंकहरूको कर्जा र निक्षेप वृद्धिमा देखिएका स्थिरताले अर्को गम्भीर संकटलाई संकेत गरिरहेको छ ।
विनिमय सञ्चिति घट्न नदिन सरकारी काममा विदेशी मुद्रा खर्च गर्नमा कडाइ गर्नु अनिवार्य भइसकेको छ । अन्यन्त आवश्यकबाहेकका काममा रोक लगाउनुपर्ने देखिइसकेको छ । प्रधानमन्त्री कोपमा भाग लिन जाने तयारीमा हुनुहुन्छ तर भ्रमण नै रोक्नुपर्ने अवस्थासमेत देखिन्छ ।
विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेपछि सरकारले अत्यावश्यक वस्तु आयातमा समेत प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ, आपूर्ति प्रभावित बजारमा हाहाकार निम्त्याउँछ । यस्तो कडाइ गर्दा सरकारले औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा समेत कडाइ गर्न सक्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई थप समस्यामा पार्न सक्छ ।
विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने प्रमुख माध्यम विप्रेषण हो जुन अघिल्लो ३ महीना घटेको छ । त्यस्तै विदेशी ऋण सहायता पनि जुटाउन सकिएको छैन । स्वीकृत सहायताका रकमको भुक्तानी पनि लिन सकिएको छैन । त्यसैले यस क्षेत्रमा तत्काल काम थाल्नुपर्ने देखिन्छ । विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने एउटा माध्यम पर्यटन पनि हो । तर यो क्षेत्र अझै केही समय चलायमान हुने सम्भावना देखिएको छैन ।
राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रका सूचकहरू नकारात्मक संकेत त गरेकै छन् । बैंकहरूको कर्जा र निक्षेप वृद्धिमा देखिएका स्थिरताले अर्को गम्भीर संकटलाई संकेत गरिरहेको छ । निक्षेप असोजमा सकारात्मक देखिएकामा कात्तिकमा नकारात्मक देखिएको छ । तरलतामा चाप परेस“गै लगानी पनि प्रभावित भएको छ । कात्तिक पहिलो साता त लगानी ठप्प नै देखिएको थियो । अहिले पनि यसमा खासै सुधार आउन सकेको देखिँदैन ।
कर्जा प्रवाह रोकिएपछि अर्थतन्त्र अघि बढ्दैन । सरकार र बैंकिङ भनेका कानूनद्वारा निर्मित ठूला पोन्जी हुन् । यिनीहरूले जनताबाट संकलन गरेको स्रोत नै खेलाएर अर्थतन्त्र चलाउने, नाफा कमाउने र अन्य काम गर्ने हुन् । यस्तोमा निक्षेप नभए कर्जा दिन सकिँदैन, कर्जा प्रवाह नगरे अर्थतन्त्र अघि बढ्दैन । यस्तोमा रोजगारी सृजना हुँदैन सरकारलाई कर उठाउन पनि निकै समस्या हुन्छ । कर उठेन भने सरकारले खर्च गर्न सक्दैन र फेरि तरलतामा नै दबाब पर्छ । त्यसैले सरकारले निक्षेप र कर्जा बढी नै रहने गरी यस चक्रलाई माथितिर उचालिरहनुपर्छ ।
यी सबै कुराले नेपालको अर्थतन्त्रमा संकटको बादल मडारिन थालेको नै देखाउँछ । यस्तो संकट आउ“दा अन्य देशले परिमाणात्मक सहजता, ऋणात्मक ब्याजदर, नोट छाप्नेजस्ता अनेक रणनीति अपनाएर अर्थतन्त्रलाई ओरालो लाग्नबाट रोक्न खोज्छन् र सफलता पनि पाएका छन् । श्रीलंका र पाकिस्तानको अनुभव हेर्दा नेपाल त्यही बाटोमा जान थालेका विश्लेषण हुन थालेको छ । नेपालमा पनि आपत्कालीन कदम चाल्ने बेला भइसक्यो । समयमै उपयुक्त कदम चाले त्यस्तो अवस्था आउँदैन पनि ।
आजभोलि नै संकट नआए पनि यही कुराले निरन्तरता पाए १/२ महीनामा नै आउने सम्भावना देखिन्छ । त्यसैले अहिले ने कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । तत्कालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन नीति लिएर अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन कठोर कदम चाल्ने बेला भइसकेको छ ।
कुनै पनि कम्पनीको १ आर्थिक वर्षभित्र भएको लाभको केही अंश वा हिस्सा नै लाभांश हो । हरेक वर्ष शेयरधनीले यस्तो लाभांशको आशा गरेका हुन्छन् । कम्पनी नोक्सानीमा गयो भने शेयरधनीलाई उचित लाभांश वितरण गर्न सक्दैन । कम्पनीको वार्षिक मुनाफा रकमबाट लाभांशको घोषणा गर्ने र प्रत्येक शेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्ने गरिन्छ । कम्पनीको हित प्रतिकूल हुने गरी शेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्न मिल्दैन । प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको पालना नगरी जथाभावी लाभांश वितरण गरेमा कम्पनीको नियमन गर्ने निकायले रोक लगाउन सक्छ ।
कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १८२ मा कम्पनीले वितरण गर्ने लाभांशको सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गरेको छ । लाभांश वितरण गर्नको लागि छुट्ट्याइएको मुनाफाको रकमबाट मात्र शेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्नुपर्छ । त्यसबाहेक अन्य कुनै किसिमबाट कम्पनीले लाभांशको भुक्तानी वा वितरण गर्न सक्ने छैन । कम्पनीले लाभांश दिने निर्णय भएको मितिले ४५ दिनभित्र शेयरधनीहरूलाई लाभांश वितरण गरिसक्नु पर्छ । म्यादभित्र लाभांश वितरण नगरेमा तोकिए बमोजिमको ब्याजसमेत थप गरी लाभांश वितरण गर्नुपर्छ । तर, कुनै कानूनले लाभांश वितरण गर्नबाट रोक लगाएको भएमा, लाभांश पाउने अधिकार विवादित भएमा, कम्पनीको काबुबाहिरको परिस्थितिमा वा कुनै कारणवश ४५ दिनभित्र लाभांश वितरण गर्न नसकिने भएमा कम्पनीले लाभांश वितरण गर्नुपर्ने छैन । नेपाल सरकारको आंशिक वा पूर्ण स्वामित्व भएको कम्पनीले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र लाभांश वितरण गर्नुपर्छ । त्यस्तो कम्पनीले वितरण गर्ने लाभांशसम्बन्धी विषयमा नेपाल सरकारले आवश्यक निर्देशन दिन सक्छ । यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सम्बद्ध कम्पनीको कर्तव्य हुन आउँछ ।
कम्पनीले मुनाफा रकमबाट लाभांश वितरण गर्नुभन्दा पहिले विभिन्न खर्च रकमहरू कट्टी गर्नुपर्छ । कम्पनीको पूर्व सञ्चालन खर्च, प्रचलित कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकायद्वारा निर्धारित लेखामान सिद्धान्त अनुसार ह्रास कट्टी गर्नुपर्ने रकम, कानूनबमोजिम छुट्ट्याउनुपर्ने रकम वा विगतका आर्थिक वर्षहरूमा भएको सञ्चित नोक्सानीको रकम पूर्णरूपमा कट्टा गरिसकेपछि मात्र कम्पनीको मुनाफाबाट लाभांश वितरण गर्न सक्छ । तर, लाभांश वितरण गर्नुभन्दा पहिले कुनै रकमको जगेडा वा सञ्चित कोष खडा गर्नुपर्ने सम्बन्धमा कानूनले कुनै व्यवस्था गरेको रहेछ भने कम्पनीले त्यस्तो व्यवस्था अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्छ ।
कम्पनीले लाभांश वितरण गर्न सञ्चालक समितिको निर्णय तथा साधारणसभाको स्वीकृतिको आवश्यक पर्छ । कम्पनीको साधारण सभाबाट स्वीकृत लाभांश मात्र शेयरधनीका लागि वितरण योग्य मानिन्छ । साधारण सभाबाट स्वीकृति लाभांशबाहेक कम्पनीले आफ्नो कोषमा व्ययभार पर्ने गरी शेयरधनीहरूलाई नगद वा जिन्सीका रूपमा कुनै पनि रकम भुक्तानी वा वितरण गर्न मिल्दैन ।
कम्पनी ऐनको दफा १८२ को विभिन्न व्यवस्थाको अधीनमा रहेर कुनै कम्पनीको सञ्चालक समितिले अघिल्लो आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट अन्तरिम लाभांश वितरण गर्न सक्छ । अन्तरिम लाभांश वितरण गर्ने विषयमा कम्पनीको नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको भएमा अन्तरिम लाभांश वितरण गर्न सक्छ । त्यस्तै कम्पनीको जुन आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट अन्तरिम लाभांश वितरण गर्ने हो, त्यस वर्षको आर्थिक विवरण लेखापरीक्षबाट प्रमाणित भई सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भइसकेको भएमा पनि अन्तरिम लाभांश वितरण गर्न सक्छ । लाभांश वितरण गर्ने विषयमा कम्पनीको साधारणसभाले निर्णय गरेको मितिले ५ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि प्रत्येक शेयरधनीले बुझिलिई सक्नुपर्छ । यस अवधिमा पनि कुनै शेयरधनीले बुझी नलिएको लाभांशको रकम लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । कुनै कम्पनीले त्यस्तो लाभांश रकम लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा जम्मा गर्दा उल्लिखित ५ वर्षको अवधि समाप्त हुनुभन्दा अगाडि कम्तीमा १ महीनाको म्याद दिई लाभांश बुझिलिन आउन राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ । कम्पनीले वितरण गरेको पुरानो लाभांश रकम शेयरधनीले बुझि नलिएको कारण यो सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन आउँछ । तर, अहिले शेयरधनीको हितग्राही खातासँग सम्बद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खातामा सोभैm रकम जम्मा हुने व्यवस्था गरेको छ । लाभांश वितरण सम्बन्धमा कानूनले गरेको यो व्यवस्था कम्पनीले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व नै हो । यसै व्यवस्थाभित्र रहेर अहिले विभिन्न कम्पनीले शेयरधनीहरूले बुझि लिन बाँकी लाभांश रकम बुझी लिनको लागि राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना निकालिरहेका छन् ।
कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्न प्रवाह भएको रकम फिर्ता लिने समयावधि ५ वर्ष रहेको छ । ५ वर्षभित्र त्यस्तो रकममा कुनै लगानीकर्ताको दाबी प्रस्तुत हुन नआएमा त्यस्तो रकम जम्मा गर्न लगानीकर्ता संरक्षण कोष स्थापना गर्न सक्ने गरी कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १८३ मा गरेको छ । लगानीकर्ताको दाबी प्रस्तुत हुन नआएमा उक्त रकम लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नुभन्दा पहिले त्यस्तो रकम बुझिलिन कम्तीमा १ महीनाको म्याद दिई राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ । अहिले शेयर लगानीकर्ताको हितग्राही खाता (डिम्याट) अनिवार्य गरेकोले लगानी रकम सोझै खातामा हुन जान्छ ।
कम्पनीले वितरण गरेको तर शेयरधनीले बुझि नलिएको लाभांशबापतको रकम, शेयरमा लगानी गर्न प्रवाह भएको रकम, नेपाल सरकार, कुनै दातृ संस्था वा कुनै व्यक्ति वा निकायबाट प्राप्त हुने रकम कोषमा जम्मा हुने गर्छ । कोषमा रहेको रकम पूँजी बजार, लगानी नीति, कम्पनी कानून वा व्यापार तथा व्यवसायसम्बन्धी पेशागत कानूनको सुधार गर्न, कम्पनीका कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिन वा कम्पनी प्रशासनसम्बन्धी अन्य कार्यमा खर्च गर्न सक्ने गरी ऐनमा व्यवस्था गरेको छ । कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन रजिस्ट्रार, धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष वा निजको प्रतिनिधि र धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्ने संस्थाहरू मध्येबाट धितोपत्र बोर्डले नियुक्त गरेको एकजना प्रतिनिधि समेत रहेको समितिले निर्णय गरेबमोजिम हुने गर्छ । कोषमा रहेको रकम तथा खर्चको विवरण अनिवार्य रूपमा लेखापरीक्षण गराउनुपर्छ । यस कोषमा रहेको रकमको सदुपयोग भएको खण्डमा मात्रै लगानीकर्ताको हित संरक्षित हुनेछ ।
लेखक अधिवक्ता हुन् ।
मानिसको आयस्रोतमा वृद्धि, जीवनशैलीमा परिवर्तन, क्रयशक्तिको बढोत्तरी, सहज विदेश भ्रमण, पूर्वाधार विकास, उद्योग, स्थापनामा सहजीकरण र सवारीसाधन प्रयोगको वृद्धिसँगै जीवनयापनमा सहजताको अतिरिक्त दुर्घटनामा वृद्धि भई जोखिम मात्रात्मक रूपमा बढ्दै गएको छ । यसबाट मानिसको जीवनमा नकारात्मक असर पर्नुका अतिरिक्त निर्माण भएका भौतिक पूर्वाधारहरूको क्षति एवम् आर्थिक जोखिममा वृद्धि भइरहेको छ । जोखिम न्यूनीकणको प्रमुख उपाय भौतिक संरचना तथा जीवनको बीमा गर्नु हो । तर, ग्रामीण भेकसम्म बीमाको पहुँच वृद्धि गर्न सरोकारवाला निकायको ध्यान केन्द्रित भएको देखिँदैन ।
कार्यरत कम्पनीहरूले विशेष गरी शहरी इलाकामा प्रमुखरूपमा कार्यस्थल बनाएको देखिन्छ । जीवन बीमा कम्पनीहरूले ग्रामीण इलाकामा बसोवास गर्ने जनतासम्म सेवा विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।
प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडविन डब्ल्यू पिटरसनको भनाइमा ‘बीमा एउटा करार हो, जसमा एउटा पक्षले निश्चित बीमा शुल्कको बदलामा अर्को पक्षको विशिष्ट जोखिमलाई ग्रहण गर्छ र भविष्यमा कुनै उल्लिखित घटना घटेमा उसलाई एक निश्चित रकम दिने वा क्षतिपूर्ति दिने वचन दिएको हुन्छ ।’ अर्थात् एक पक्षको जोखिम अर्को पक्षले ग्रहण गर्ने र घटना भएमा क्षतिपूर्ति प्रदान गरी जोखिमलाई न्यूनीकरण वा हस्तान्तरण गर्ने भन्ने बुझिन्छ । यसका लागि बीमा पँहुचको आवश्यकता पर्छ ।
सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ आयव्यय विवरण बुँदा ४५२ मा ‘बीमा सेवाको दायरा विस्तार गरी आगामी वर्ष एक तिहाई जनसंख्यामा बीमाको पहुँच पर्याइनेछ भनी उल्लेख छ । सार्वजनिक पूर्वाधार र सरकारी तथा निजी भवनको बीमा गर्ने व्यवस्थालाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिनेछ । निजी घरको हकमा रू. ५ हजारसम्मको बीमा प्रिमियमलाई आयकर प्रयोजनका लागि खर्च कट्टी गर्न दिने व्यवस्था मिलाइनेछ भन्ने पनि उल्लेख भएको छ ।
उक्त व्यवस्थाबमोजिम सार्वजनिक पूर्वाधार, सरकारी र निजी भवनको बीमा गर्ने प्रक्रियालाई वृद्धि गर्न निश्चित रकम आयकर गणनामा कट्टी गर्न पाउने व्यवस्थाले सरकार बीमा पहुँचमा सकारात्मक देखिए पनि बीमाको पहुँच १ आर्थिक वर्षमा १ तिहाइ जनसंख्यामा वृद्धि गर्न सहज देखिँदैन । सरकार, नियामक निकाय र बीमा कम्पनीहरू रणनीतिक रूपमा योजना तयार गरी स्थानीय तहसम्म कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपाल बैंक लिमिटेडले प्रदान गरेको कर्जामा धितोको बीमा गर्ने उद्देश्यले विसं २००४ सालमा स्थापित नेपाल मालचलानी तथा बीमा कम्पनी लिमिटेडलाई बीमाको शुरुआतका रूपमा लिन सकिन्छ । बीमा व्यवसाय शुरू भएको ७४ वर्षमा २३ प्रतिशत जनसंख्यामा तथा वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमासमेत गणना गर्दा करीब २७ प्रतिशतमा बीमा पहुँँच विस्तार भएको तथ्याङ्क छ । १ आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतले कसरी बीमा पहुँच विस्तार हुन सक्छ ?
बीमा बजारमा १९ जीवन, २० निर्जीवन र १ पुनर्बीमा गरी ४० ओटा बीमा कम्पनी सञ्चालनमा रहेका छन् । कार्यरत कम्पनीहरूले विशेष गरी शहरी इलाकामा प्रमुखरूपमा कार्यस्थल बनाएको देखिन्छ । जीवन बीमा कम्पनीहरूले ग्रामीण इलाकामा बसोवास गर्ने जनतासम्म सेवा विस्तार गर्न सकेका छैनन् । यसका अतिरिक्त आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्ममा साविक गाविसहरूलाई समावेश गरी नगरपालिकाहरू बनाइएकाले शहरी जनसंख्या ६२ प्रतिशत पुगेको छ । पालिकाहरूको केन्द्र स्थान र अन्य शहरोन्मुख ग्रामीण इलाकाहरूमा वैदेशिक रोजगारीका कारण आधुनिक शैलीका भवनहरूको निर्माण र मूल्यवान् घरायसी सामानहरूको प्रयोग भइरहेको छ । ती इलाकाहरूसम्म जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको पहुँच विस्तार हुन नसकिरहेकाले अधिकांश जनतालाई बीमा के हो ? कसरी बीमा गरिन्छ ? दुर्घटना पछिको दाबी भुक्तानी प्रक्रिया के हुन्छन् ? भन्ने समेत जानकारी छैन ।
नेपाल सरकार बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरूले सर्वप्रथम बीमा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । बीमा समितिबाट सामाजिक उत्तरदायित्व र बीमा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वार्षिक खुद नाफाको २ प्रतिशत कम्पनीहरूले खर्च गर्ने गरी निर्देशन जारी गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ । छुट्ट्याइएको रकमबाट बीमाको पहुँच ६० प्रतिशत नपुगेसम्म बीमा शिक्षामा खर्च गर्नुपर्ने र उक्त लक्ष्य पूरा भएपछि १ प्रतिशत बीमा शिक्षा र बाँकी १ प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्ने गरी निर्देशन दिनुपर्छ । ६० प्रतिशत बीमा पहुँच वृद्धिपश्चात् १ प्रतिशत मात्रै सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ । बीमा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, मोरङ, पर्सा, रूपन्देही, बाँके, कैलाली, सुर्खेत र कास्कीजस्ता ठूला शहर भएका जिल्लामा सबै बीमा कम्पनीहरूले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र अन्य जिल्लामा आपसी छलफलबाट निक्र्योल गर्न सकिन्छ । स्थानीय निकायहरूको संलग्नतामा प्रत्येक विद्यालयका १०, ११ र १२ कक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सहभागी गराउँदा प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा सोही क्षेत्रको स्थानीय युवालाई तालीम प्रदान गरी दैनिक रूपमा बीमा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा मासिक रूपमा प्रगति विवरण सम्बद्ध कम्पनीमा पेश गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । योजनाबद्ध रूपमा बीमा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरी सरोकारका विषयहरू सर्वसाधारणलाई जानकारी नगराएसम्म बीमा पहुँचमा विस्तार हुन सक्ने देखिँदैन । बीमासम्बन्धी सर्वसाधारणको धारणालाई परिवर्तन गर्ने सशक्त औजार बीमा शिक्षा नै हो ।
हालसम्म बीमा पहुँच २३ प्रतिशतमा पुगेको पनि बाध्यकारी व्यवस्थाले हो । कर्मचारीहरूको जीवन बीमा रोजगारदाता वा सरकारले गरिदिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा लिँदा अनिवार्य रूपमा बीमा गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा म्यादी जीवन बीमा गर्नुपर्ने, उद्योग, कलकारखाना, व्यापार व्यावसाय र परियोजना धितो राखी कर्जा लिँदा अनिवार्य रूपमा बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था नभएको भए कसैले पनि बीमा गर्ने थिएनन् । गाडी खरीद वा नवीकरणमा कर्जा बीमा वा तेस्रो पक्ष बीमा अनिवार्य गरिएकोले सहजै बीमाको प्रतिशतमा वृद्धि भएको हो । बीमा शिक्षा कार्यक्रमले बाध्यकारी व्यवस्थाविना स्वस्फूर्तरूपमा बीमा गर्नुपर्छ भन्ने आम मानिसको विचारमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।
सरकारबाट बीमा पहुँच वृद्धि गर्ने उद्देश्यले आगामी आर्थिक वर्षका लागि गरिएको नीतिगत व्यवस्थाबाट पहुँच वृद्धि गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन । नेपालमा आयकर गणना गर्दा बीमा गरेबापतको रू. ५ हजार कट्टी गरी लाभान्वित हुने संख्या कति छ यकिन गर्नुपर्छ । रू. ५ हजार छूट हुने आशले निजी घरको बीमा गर्न मानिसहरू अग्रसर हुन सक्ने देखिँदैन ।
निजी घरको बीमा गर्ने वातावरण तयार गर्न नेपालको कानूनी व्यवस्था र सरकारी धारणा कस्तो छ भन्ने महŒवपूर्ण विषय हो । सरकारले पूर्ण सुरक्षित घर निमार्णका लागि विभिन्न कानूनी र नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्रिय भवन संहिता, २०७७ (यसलाई भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण ढाँचा) पनि भनिन्छ । उक्त संहितामा भवन निर्माणसम्बन्धी स्ट्रक्चरल डिजाइनको व्यवस्था गरिएको छ । भवन ऐन, २०५५ दफा ११ देखि १४ सम्म, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ दफा २७ (१) भवन नियमावली, २०६६ (पहिलो संशोधन २०७२) नियम ३ र ४ मा पालिकाहरूमा घर निर्माण गर्नुअघि नक्सा तयार गर्ने सोको स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत नगरी निर्माण गरेमा भत्काउन आदेश दिने वा रू ५० हजारसम्म जरीवाना गर्ने व्यवस्था छ । सोही आधारमा पालिकाहरूले नक्सा पास गरी घर निमार्णको स्वीकृति दिई राजस्व असुलउपर गरिरहेका छन् ।
नगरवासीहरूले घर निर्माण गरी सम्बद्ध पालिकाहरूबाट निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र वा उल्लिखित कानूनहरू कार्यान्वयन हुनुपूर्व विविध कारणबाट घर निर्माण सम्पन्न भएको रहेछ भने अभिलेखीकरणको प्रमाणपत्र लिइरहेका छन् । घर निर्माण सम्पन्न वा अभिलेखीकरणको प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा लिनुुपर्ने व्यवस्थाबाट पालिकाहरूले राम्रै आम्दानी गरिरहेका छन् । भवन नियमावली, २०६६ मा घर निर्माण सम्पन्न वा अभिलेखीकरण प्रमाणपत्र लिँदा बीमालेखको प्रतिलिपि अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था थप गर्नुपर्ने तथा बीमा समितिबाट बीमा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन जारी भएमा बीमाको पहुँच विस्तार भई जोखिम हस्तान्तरण हुने र बचतमा वृद्धि हुन गई लगानीको स्रोतमा समेत सुधार हुनसक्ने देखिन्छ ।
लेखक बैंकिङ, बीमा तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार हुन् ।
_161946.jpeg)
