संसदमा अहिले पनि ५७ विधेयक विचाराधीन

सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन मङ्सिर २८ गतेदेखि सुरु हुँदैछ । अघिल्लो अधिवेशन विधायिकी प्रक्रिया अघि बढाउन सङ्घीय संसद् असफल भएको थियो । हिउँदे अधिवेशनमा विचाराधीन विधेयक अघि बढाउने चुनौती छ । सङ्घीय संसद्मा अहिले पनि ५७ विधेयक विचाराधीन छन् । अघिल्लो अधिवेशनले विधायिकी प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको थिएन । एउटा पनि कानुन तर्जुमा नगरी अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) को निरन्तरको अवरोधका कारण विधायिकी प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो । त्यसै कारण अधिवेशन कात्तिक १२ गते अन्त्य गरिएको थियो । तर आउँ...

सम्बन्धित सामग्री

नागरिकता विधेयक : कांग्रेसको पहल, दोहोरो भूमिकामा एमाले

अहिले वैवाहिक अंगीकृतलाई नागरिकता दिंदा निश्चित समयावधि नतोक्दा राष्ट्रियता नै खतरामा पर्छ भन्नु दुष्प्रचार भन्दा बढी केही होइन । यो भ्रमबाट सबै नेपाली जनता मुक्त हुनुपर्दछ ।

चुनाव प्रभावित पार्न नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउन खोजिएको हो ? ईश्वर पोखरेल

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले सरकारले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउन खोज्नुको कारण माग गरेका छन् । आज (शुक्रबार) प्रतिनिधि सभामा नीति तथा कार्यक्रममाथि बोल्दै उनले नागरिकता विधेयकलाई मार्केटिङ गर्न खोजिएको हो कि भन्ने आशङ्का गरे । ‘अहिले मार्केटिङ गर्न खोजिँदै छ । संसदमा विचाराधीन नागरिकता विधेयकको बारेमा यसलाई […]

पाँच महिनासम्म बस्न सकेन प्रदेशसभा बैठक

सुदूरपश्चिम प्रदेशको नवौं (हिउँदे) अधिवेशन पाँच महिना पुग्न लाग्दासमेत सञ्चालन हुनसकेको छैन । बैठक सुचारु गर्न सरकारसँग पर्याप्त बिजनेस नहुँदा प्रदेशसभा बैठक बस्न नसकेको हो । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार हाल प्रदेशसभामा चारवटा विधेयक मात्र दर्ता भएका छन् । ती विधेयक असोजमै दर्ता भएका थिए । त्यसयता प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा विधेयक पेस नगरेको प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैशीले बताए । ‘अहिले चारवटा विधेयक प्रदेशसभामा विचाराधीन छन्,’ सूचना अधिकारी जैशीले भने, ‘असोज

उच्च प्रशासकलाई कुलिङ पिरियड

सरकारले सङ्घीय संसदमा विचाराधीन सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक फिर्ता गरेको छ । अहिले सो ऐन अध्यादेश मार्फत ल्याउने अन्तिम तयारी भइरहेका समाचारहरू आइरहेका छन् । संसदबाट तत्काल विधेयक पारित हुने सम्भावना नरहेको महसुस गरी सरकारले विधेयक फिर्ता लिएको थियो । सङ्घीय निजामती कानुनको अभावमा प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको अवस्थामा अध्यादेश मार्फत आउने कानुनले प्रदेश […]

रोकिएका विधेयक अघि बढ्नै सकेनन्

काठमाडौं । दुई पटकसम्म अघिल्लो सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा प्रभावित भएको कानून निर्माणको काम संसद् पुनःस्थापना भएको महीनौं बिते पनि अघि बढ्न सकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले संसद्मा लगातार गरिरहेको अवरोधका कारण कानून निर्माणको काम प्रभावित भएको हो । संसद्मा अहिले लगानी तथा विकाससँग जोडिएका दर्जनौैं विधेयक अलपत्र छन् । संसद् पुनःस्थापनापछि सरकारले रेलवे विधेयक फिर्ता लिएको छ भने अध्यादेशबाट आएको बजेटलाई पुनःस्थापनासम्बन्धी विधेयक ल्याउनुबाहेक कानून निर्माणको अन्य कामलाई अघि बढाइएको छैन । संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले सभामुखले पदीय मर्यादाविपरीत काम गरेको आरोप लगाउँदै संसद् अवरोध गर्दै आएको छ । संसद् सचिवालयका अनुसार अहिले आर्थिक तथा सामाजिक विषयवस्तुसँग सम्बद्ध ५० ओटा विधेयक संसद्का दुवै सदनमा विचाराधीन अवस्थामा छन् । यीमध्ये तीन दर्जनभन्दा बढी विधेयक प्रतिनिधिसभामा रहे पनि संसद्मा प्रतिपक्ष दलले गरेको अवरोधका कारण प्रक्रिया नै अघि बढेको छैन । प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको दु्रत निर्माण तथा विकाससँग सम्बद्ध विधेयक, निकासी पैठारी नियमन विधेयक, सार्वजनिक खरीद विधेयक, प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण विधेयक, खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक, भन्सार विधेयक, कर्जा सुरक्षणलगायत विधेयक दर्ता भएका छन् र तिनलाई पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात विधेयक भने राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा टेबुल भएको थियो । बीमा विधेयक, सूचनाप्रविधि विधेयक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभाका विभिन्न समितिमा छलफलको चरणमा थिए । संसद् पुनःस्थापना पछि एक फेरमात्रै बीमासम्बन्धी विधेयक अर्थ समितिमा छलफल भएको थियो तर यो अझै टुंगोमा पुगेको छैन । अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहाल कानून निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेरै समितिले अब छलफल चलाउने बताउँछन् । संसद् विघटन, कोभिड, दशैंतिहारजस्ता चाडका कारण समितिमा विधेयकमाथि घनीभूत छलफल हुन सकेन । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले दलहरूबीच सहमति जुटाएर संसद् अघि बढाउनुको विकल्प नरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार कानून निर्माणलाई गति दिन समितिहरू तयार छन् । संसद्मा रहेको अवरोध दलीय सहमतिबाट छिट्टै हट्नुपर्छ । अहिले संसद्मा अध्यागमन विधेयक, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग सम्बद्ध दुई विधेयक, तथ्यांक विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण विधेयक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान (तेस्रो संशोधन) विधेयक, सामाजिक सुरक्षा (प्रथम संशोधन) विधेयक राष्ट्रिय सभामा छन् । यी विधेयकसमेत अघि बढ्न सकेका छैनन् । पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीका अनुसार कानून निर्माण प्रभावित हुँदा लगानीको वातावरणलाई समेत असर गर्ने देखिएको छ । उनका अनुसार समयमा कानूनहरू नबन्दा सरकारले अघि सारेको राष्ट्रिय लक्ष्यहरू प्रभावित हुने देखिन्छन् भने लगानीमैत्री कानूनको अभावमा निजी तथा विदेशी लगानीकर्तासमेत थप लगानी गर्न हिचकिचाउने उनी बताउँछन् । ‘विदेशी लगानीकर्ता लगानीमैत्री कानून खोज्छन्, सहजै नाफा लैजाने वातावरण हेर्छन् । त्यसैले नीतिगत रूपमा सहज बनाइदिनुपर्ने बेलामा कानून निर्माणको काम प्रभावित हुनु दुर्भाग्य हो,’ उनले भने । संसद् हुँदाहुँदै कानून निर्माण नै प्रभावित हुने अवस्था आउनु विडम्बना भएको अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन् । उनका अनुसार पहिले पार्टीभित्रको कलहका कारण प्रधानमन्त्रीले संसद् नै विघटन गरेर कानून निर्माणको कामलाई प्रभावित गरे, अहिले पनि सरकारले प्रभावकारी रूपमा सहमति जुटाएर कानून निर्माणको कामलाई अघि बढाउन नसकेको उनको बुझाइ छ । संसद्मा देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दशैंअघि छुट्टाछुट्टै सर्वदलीय बैठक डाकेर प्रयास गरेका थिए तर एमाले ती बैठकमा सहभागी भएन । सर्वदलीय बैठक नभई एमाले अध्यक्ष ओली र सरकार–सभामुखबीच वान टु वान वार्ता हुनुपर्ने एमालेले अडान राख्दै आएको छ ।

प्रतिनिधि सभामा विघटनअघिका ३२ विधेयक पेस हुँदै

काठमाडौँ । विघटित प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना भएपछि प्रतिनिधि सभाको सातौँ अधिवेशनमा विघटनअघि प्रक्रियामा ३२ विधेयक प्रस्तुत हुने भएका छन् । तीमध्ये दर्ता भएर वितरण गरिएका आठ, समितिमा विचाराधीन १०, सभामा विचाराधीन १२ र राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देश पेस हुन बाँकी दुई विधेयक रहेको सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाले जानकारी दिए । २०७४ सालको निर्वाचनपछि अहिले हुन लागेको सङ्घीय संसदको यो सातौँ अधिवेशन हो । यसअघि सङ्घीय संसदको पहिलो अधिवेशन २०७४ फागुन २१ गतेदेखि चैत २० गतेसम्म भएको थियो । संसद्को दोस्रो अधिवेशन २०७५ वैशाख २३ गतेदेखि असोज ११ गतेसम्म, तेस्रो अधिवेशन २०७५ पुस ११ गतेदेखि चैत १० गतेसम्म, चौथो अधिवेशन २०७६ वैशाख १६ गतेदेखि असोज २ गतेसम्म भएको थियो । त्यस्तै संसदको पाँचौँ अधिवेशन २०७६ पुस ४ गतेदेखि चैत २४ गतेसम्म र छैटौँ अधिवेशन २०७७ वैशाख २६ गतेदेखि असार १८ गतेसम्म चलेको थियो ।