निगमद्वारा कोषलाई तिर्नुपर्ने ऋणको ७३ करोड ९ लाख रुपैयाँ किस्ता भुक्तानी

नेपाल एयरलाइन्सले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई तिर्नुपर्ने ऋण दायित्वको किस्ता वापतको ७३ करोड ९ लाख ५५ हजार २८१ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । निगमले जहाज खरिदका निम्ति ऋण लिएकोमा कर्मचारी सञ्चय कोषको हकमा न्यारोबडी जहाज खरिदको सावाँ र ब्याज वापतको ५३ करोड ९ लाख ५५ हजार २८१ रुपैयाँ र नागरिक लगानी कोषको हकमा पनि वाइडबडी जहाज खरिद गर्दाको ऋण दायित्वको २० करोड रुपैयाँ गरी जम्मा ७३ करोड ९ लाख ५५ हजार २८१ किस्ता वापतको रकम भुक्तानी गरेको सहप्रवक्ता  गणेश कुमार घिमिरेले जानकारी दिए ।

सम्बन्धित सामग्री

डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता ६० किस्तासम्म तिर्न पाइने

काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने उपभोक्तालाई छूट बिलिङ गरिएको विद्युत् खपतको महशुल बढीमा ६० किस्तासम्म तिर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।  ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा सोमवार साँझ बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति (बोर्ड) बैठकले बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न किस्ताबन्दीको व्यवस्था बढाएको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जति महीनाको छूट बिल जारी गरिएको त्यत्ति नै महीनाको वा बढीमा ६० महीनाको किस्ताबन्दी सुविधा दिने विशेष व्यवस्था बोर्डबाट गरिएको जानकारी दिएका छन् ।  विगतमा लोडसेडिङको अवस्थामा प्राधिकरणको विद्युत् प्रणालीमा निरन्तर विद्युत् आपूर्ति हुने डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन (एक सबस्टेशनबाट अर्को सबस्टेशन जोड्ने लाइन) बाट विद्युत् आपूर्ति लिने औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक वर्गका ग्राहकलाई प्रिमियमसहितको विद्युत् महशुल भुक्तानीका लागि प्राधिकरणले पटकपटक ताकेता एवं सार्वजनिक सूचनामार्फत अनुरोध गरेको थियो । उक्त अनुरोधलाई बेवास्ता गर्दै महशुल बुझाउन अस्वीकार गरेपछि प्राधिकरण, विद्युत् वितरण विनियमावली, २०७८ विनियम ३१ तथा विद्युत् महशुल संकलन विनियमावली, २०७८ को विनियम १० बमोजिम २०८० पुस ६ गतेबाट विद्युत् लाइन बिच्छेद गर्न शुरू गरेको थियो ।  आम सर्वसाधारण उपभोक्ताले विगतमा दैनिक १७/१८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ बेहोरेका बेला २३९ औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत् २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गरिरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । २३९ ग्राहकमध्ये १७८ उपभोक्ताले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबापतको प्रिमियमसहितको विद्युत् महशुल समयमै प्राधिकरणलाई भुक्तानी गरिसकेका छन् । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेको कुल ६१ ओटा उपभोक्ताको २०८० मङ्सिर मसान्तसम्म कुल बक्यौता रकम २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुगेको प्राधिकरणको भनाइ छ । यसमध्ये ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेका २३ उद्योगको विद्युत् लाइन काटिएको छ । बक्यौता रहेका अन्य उद्योगहरुको लाइन क्रमश: विच्छेद गर्दै जाने रणनीतिमा प्राधिकरण छ ।  हिमाल आइरनले पहिलो किस्ता तिरेपछि लाइन जोडियो बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरअन्तर्गत परवानीपुरमा रहेको हिमाल आइरन एन्ड स्टीलले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् खपत गरेबापत गरिएको छूट बिलको बक्यौता रकम तिर्न शुरू गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । ८ करोड १२ लाख रुपैयाँ बक्यौतामध्ये हिमाल आइरनले सोमवार पहिलो किस्ताबापत २७ लाख १० हजार रुपैयाँ बुझाएको प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले जानकारी दिए । उद्योगले बक्यौताको पहिलो किस्ता बुझाएपछि सोमवार रातको सभा ९ बजे विद्युत् लाइन जोडिएको सिलवालको भनाइ छ । प्राधिकरणले उद्योगको लाइन शुक्रवार काटेको थियो । उद्योगले ३६ किस्तामा बक्यौता रकम तिर्ने बताइएको छ ।

गौतमबुद्ध विमानस्थल : अन्तरराष्ट्रिय उडान बन्द हुँदा किस्ता तिर्न समस्या

काठमाडौं । बुद्ध जयन्तीको अवसर पारेर जेठ २ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल (जीबीआईए)मा अहिले अन्तरराष्ट्रिय उडान बन्द छ । भैरहवास्थित उक्त विमानस्थलबाट अन्तरराष्ट्रिय उडान गर्दै आएका हिमालय एयरलाइन्स र जजिरा एयरलाइन्सले १ महीनादेखि उडान बन्द गरेका छन् । ७ महीना सञ्चालन भएको यो विमानस्थलबाट मङ्सिर २९ गतेबाट हिमालय र पुस ६ गतेबाट जजिराले उडान बन्द गरेका हुन् । त्यसयता उक्त विमानस्थलमा अन्तरराष्ट्रिय उडान हुन नसकेको गौतमबुद्ध विमानस्थल कार्यालयका महाप्रबन्धक गोविन्दप्रसाद दाहालले जानकारी दिए । ‘आन्तरिक उडानबाट वार्षिक ३५ करोड रुपैयाँसम्म आम्दानी हुन्छ,’ दाहालले भने, ‘यसले सामान्य खर्च व्यवस्थापन भए पनि विदेशी ऋणको साँवा/ब्याज तिर्न गाह्रो हुने देखिन्छ ।’ उनका अनुसार अहिले साँवा र ब्याज गरेर वार्षिक ४० करोड रुपैयाँ किस्ता तिर्नुपर्छ । ऋण संरचनाअनुसार यो विमानस्थलमा लिइएको ऋणको साँवाब्याज ६/६ महीनामा भुक्तानी गर्नुपर्छ, जसअनुसार यो विमानस्थलले अन्तरराष्ट्रिय उडानबाट मात्रै आम्दानी गरेर मासिक ३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नु पर्ने देखिन्छ । विमानस्थल सञ्चालनमा आएको पहिलो वर्ष दैनिक एउटा अन्तरराष्ट्रिय उडान हुने प्रक्षेपण गरिएको उनको भनाइ छ । यो विमानस्थलमा एशियाली विकास बैंक (एडीबी), ओपेक फन्ड फर इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट (ओएफएफआईडी)सहितका विकास साझेदार संस्थाको लगानी छ । तराईका विमानस्थलमा हिउँदको समयमा मौसम प्रतिकूल हुँदा बिहानपखको उडानमा ढिलाइ हुने समस्या पुरानै भए पनि यो विमानस्थलमा मौसमकै कारण उडान/अवतरणमा समस्या नहुने अर्थात् कम भिजिबिलिटीमा पनि अवतरण गर्न सक्ने प्रविधि जडान गरिएको छ । कम भिजिबिलिटी (८०० देखि ९०० मीटर)मा पनि जहाज अवतरण हुन सक्ने आईएलएफ (इन्स्ट्रुमेन्ट ल्यान्डिङ सिस्टम) प्रविधि जडान भए पनि सुचारु हुन भने सकेको छैन । विमानस्थल सञ्चालनमा आएको ७ महीना र अहिले बन्द भएको १ महीना गरी ८ महीना हुँदासम्म भारतले आईएलएफ सुचारु गर्ने अनुमति नदिएको दाहालको भनाइ छ । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयका प्रवक्ता टेकनाथ सिटौलाका अनुसार मुलुकका विमानस्थलहरूमा जहाज अवतरण हुनका लागि भिजिबिलिटी १६ सय मीटर र २ हजार मीटरसम्म हुनुपर्छ । २ खाले इन्जिन भएका जहाज अवतरणका लागि छुट्टाछुट्टै भिजिबिलिटी हुनुपर्छ । जेट इन्जिन भएका विमानका लागि भिजिबिलिटी २ हजार मीटर आवश्यक हुन्छ । प्रोपेलर इन्जिन भएका विमानका लागि भने १६ सय मीटर भिजिबिलिटी चाहिन्छ । दाहालका अनुसार मौसम प्रतिकूलता र यात्रु कम हुँदा विमानस्थलमा अन्तरराष्ट्रिय उडान हुन नसकेको हो । गौतमबुद्धबाट मलेशियाको क्वालालम्पुरसम्म चार्टर्ड उडान गर्दै आएको हिमालय एयरलाइन्सका उपाध्यक्ष विजय श्रेष्ठले भने यात्रु नै नहुँदा अन्तरराष्ट्रिय उडान बन्द गरिएको बताए । यात्रु पर्याप्त भएमा उडानमा समस्या नभएको उनको भनाइ छ । विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै श्रम कार्यालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, स्वास्थ्य जाँचजस्ता एकाइहरू पूर्णरूपमा सञ्चालन नहुँदा यात्रुहरू काठमाडौं गएर पुनः गौतमबुद्धमा आउनुपर्ने बाध्यता रहेको दाहालको भनाइ छ । ‘मुख्य समस्या अहिले भिसा सेन्टर, मेनपावर, स्वास्थ्य परीक्षणको हो,’ दाहालले भने, ‘यो आन्तरिक समस्या भयो, अर्को प्रमुख पक्ष भनेको हवाई रूटकै हो ।’ सीधा हवाई रूट उपलब्ध नहुँदा सिमरा पुगेर गौतमबुद्ध विमानस्थलमा जहाज आउँदा काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलभन्दा १५ मिनेट टाढा पर्छ ।’ यसैगरी भारतीय नागरिकहरूले सीधा यो विमानस्थलमा आएर अहिले पनि उडान गर्न पाउँदैनन् । भारत सरकारले आफ्ना नागरिकलाई यो विमानस्थलबाट अन्य विदेशी गन्तव्यमा जानका लागि चाहिने अनुमति नो अब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) दिएको छैन, जसले गर्दा भारतीय यात्रु यो विमानस्थलबाट उडान गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । पश्चिम नेपालबाट विदेश यात्रा गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने यात्रु पनि यहाँबाट बाहिर नजाँदा र सीमावर्ती क्षेत्रका भारतीय यात्रुले यो विमानस्थल प्रयोग गर्न नमिलेपछि यात्रु संख्या कम भएको उल्लेख गरिएको छ । उक्त विमानस्थलबाट अन्तरराष्ट्रिय उडान भएयता नोभेम्बर अर्थात् मध्य मङ्सिरसम्ममा २५ हजार ४८१ जना यात्रुले सेवा लिएका थिए । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार २ सय १९ पटक जहाज उडान/अवतरण (फ्लाइट मुभमेन्ट) हुँदा ती यात्रुले सेवा लिएका हुन् । प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले पनि गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल तराईमा पर्ने र मौसम खराबीकै कारण उडान बन्द भएको बताए । यद्यपि फेब्रुअरी २ देखि जजिराले उडान सञ्चालन गर्ने उनको भनाइ छ । यस्तै मार्च सकिएपछि ‘समर सेड्युल’ लागू हुने भन्दै उनले यो सेड्युलमा नेपाल वायुसेवा निगमसहित हिमालय, कतार एयरवेज, फ्लाई दुबईले उडान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

त्रिशुली जलविद्युत्‌को आईपीओको बाँकी किस्ता तिर्ने म्याद थपियो

काठमाडौं ।   सरकारको ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ अन्तर्गत सञ्चालित त्रिशुली जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले साधारण सेयर (आईपीओ)मा चुक्ता हुन बाँकी रकम भुक्तानी गर्ने म्याद थप गरेको छ। कम्पनीले २०७५ चैत ७ गतेदेखि ११ गतेसम्म आईपीओ जारी गरेको थियो । कम्पनीले जारी पूँजी २ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको १५ प्रतिशत अर्थात ३७ करोड ५ लाख रुपैयाँ बराबरको साधारण […]

वायु सेवा निगमले ७३ करोड रुपैयाँ किस्ता तिर्‍याे, ऋण ४२ अर्बभन्दा धेरै पुग्याे

काठमाण्डाै – नेपाल वायु सेवा निगमले पछिल्लो कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई तिर्नुपर्ने ऋणको किस्ताबापतको ७३ करोड नाै लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट जहाज खरिदका निम्ति लिएको ऋणको किस्ता हिजो साेमवार तिरिएको निगमले जनाएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषको हकमा न्यारोबडी जहाज खरिदको सावाँ र ब्याजबापतको ५३ करोड र नागरिक लगानी कोषको हकमा पनि बाइडबडी जहाज खरिद गर्दाको ऋण दायित्वको किस्ताबापतको २० करोड गरी ७३ करोड नाै लाख रुपैयाँ रकम भुक्तानी गरिएको निगमले जानकारी दिएक...

भुक्तानी माग्दै मुगुमा ठेकेदारले गरे पुल बन्द

भुक्तानी नपाएको भन्दै सोरु गाउँपालिकास्थित तारापानी सिप जोड्ने मुगु कर्णाली नदीको पुल ठेकेदारले बन्द गरेका छन् । सम्झौताअनुसार गाउँपालिकाले अन्तिम किस्ता ५० लाख रुपैयाँ नदिएको भन्दै निर्माण कम्पनी जलप रवि चक्र जेभीले मंगलबारदेखि पुलका केही पार्ट झिकेर पुल बन्द गर्दा गरेको हो ।

१ वर्षमा करीब १ खर्ब ऋण भुक्तानी

काठमाडौं । सरकारले एकै आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक ऋणको करीब १ खर्ब बराबरको किस्ता तिरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सरकारले साँवा र ब्याज गरी कुल ९५ अर्ब १ करोड २२ लाख भुक्तानी गरेको हो । कुल भुक्तानीमध्ये साँवा भुक्तानीमा ६३ दशमलव ३३ प्रतिशत अर्थात् रू. ६० अर्ब १६ करोड ९७ लाख भुक्तानी भएको छ । आन्तरिक ऋणको साँवामा ३८ दशमलव ८४ प्रतिशत अर्थात् रू. ३६ अर्ब ९० करोड ११ लाख र वैदेशिक ऋणको साँवामा २४ दशमलव ४९ प्रतिशत अर्थात् रू. २३ अर्ब २६ करोड ८६ लाख भुक्तानी भएको छ । कुल ऋणको ३६ दशमलव ४५ प्रतिशत अर्थात् रू. ३४ अर्ब ६३ करोड ४० लाख ब्याज भुक्तानी भएको छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋणको ब्याजमा २९ दशमलव ९५ प्रतिशत अर्थात् रू. २८ अर्ब ४६ करोड ६ लाख र वैदेशिक ऋणको ब्याजमा ६ दशमलव ५ प्रतिशत अर्थात् रू. ६ अर्ब १७ करोड ३५ लाख भुक्तानी भएको छ । त्यसैगरी प्रतिबद्घता शुल्कतर्पm शून्य दशमलव १० प्रतिशत अर्थात् रू. १० करोड १० लाख र राष्ट्र बैंक कमिशनतर्पm शून्य दशमलव ११ प्रतिशत अर्थात् रू. १० करोड रू. ७४ लाख भुक्तानी भएको सरकारले बिहीवार सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल सरकारको ऋण दायित्वको वार्षिक प्रतिवेदन’ ले देखाउँछ । नयाँ तथ्यांकअनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४० प्रतिशत नाघेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो अनुपात ३८ दशमलव ५ प्रतिशत थियो । गत असार मसान्तसम्ममा नेपालको कुल ऋण दायित्व १७ खर्ब ३७ अर्ब ८ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबर देखिन्छ । सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार नेपालको जीडीपी आकार ४२ खर्ब ६६ अर्ब ३२ करोडलाई आधार मान्दा सार्वजनिक ऋण ४० दशमलव ७२ प्रतिशत पुगेको देखिएको हो । अहिले सरकारको कुल ऋण दायित्वमध्ये आन्तरिक ऋण ८ खर्ब २ अर्ब ९४ करोड १६ लाख र वैदेशिक ऋणतर्पm ९ खर्ब ३४ अर्ब १४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबर छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा गत आर्थिक वर्षमा भुक्तानी भएको ऋण अनुपात २ दशमलव २३ प्रतिशत बराबर हुन जान्छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्र नेपालको सार्वजनिक ऋण ३ खर्ब ३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबरले बढेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । वैदेशिक ऋण दायित्व आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तुलनामा २०७७/७८ मा १५ दशमलव ८८ प्रतिशत बढेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । नेपालको कुल ऋण दायित्वमा बा≈य ऋणको दायित्व ९ खर्ब ३४ अर्ब १४ करोड र आन्तरिक ऋणको दायित्व ८ खर्ब २ खर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बराबर छ ।

सरकारी ऋणको किस्ता तिर्न एक वर्षमै १ खर्ब खर्च

सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ९५ अर्ब १ करोड २२ लाख रुपैयाँ बराबर ऋण तिरेको छ । आन्तरिक र बाह्य ऋणको साँवा र ब्याजका रूपमा सरकारले उक्त रकम तिरेको हो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल सरकारको ऋण दायित्वको वार्षिक प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०७७/७८’ अनुसार सरकारले ९५ अर्ब बढी ऋण भुक्तानी गरेको देखिएको हो । यसमध्ये साँवाका रूपमा मात्रै ६० अर्ब १६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबर तिरेको देखिन्छ ।

सिन्धुपाल्चोकका भूकम्प पीडितले पाएनन् तेस्रो किस्ता

वैशाख २५, सिन्धुपाल्चोक । सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाँउपालिका–११ का सुमन सापकोटाले गएको पुस महीनामै घर निर्माण सम्पन्न गरिसकेका छन् । इटा सिमेन्टको जडाइ गरिएको सो घर निर्माण गर्न उनले ५ लाखभन्दा धेरै रकम खर्च गरे । सो मध्ये इट्टा र सिमेन्टको पैसा उधारो राखेर घर निर्माण गरेका उनले तेस्रो किस्ता नआँउदा सो रकम तिर्न सकेका छैनन् ।  ‘साहुले पैसा चाहियो भनेर दिनकै भन्न थालिसकेका छन्,’ सापकोटाले भने ‘अन्तिम किस्ता बापतको ५० हजार रुपैयाँ आएपछि तिरौंला भनेर कुरिरहेको छु ।’ सापकोटाजस्तै घर निर्माण सकिएको तर अन्तिम किस्ता प्राप्त गर्न नसकेकाहरुको संख्या सिन्धुपाल्चोकमा ४११ रहेको छ । भूकम्प पीडितले पाउनु पर्ने आवास निर्माणको अनुदान किस्ता रकम रोकिँदा उनीहरु मारमा परेका छन् । किस्ता आउला र उधारो तिरौंला भनेर बसेका उनीहरुले अहिलेसम्म किस्ता प्राप्त गर्न नसक्दा समस्यामा परेका हुन् ।  गत फागुन मसान्तमा भुक्तानी दिएपछि चैत १ गतेबाट किस्ता रोकिएको हो । अनुदानको लागि पीडितले निवेदन दिएर सो फाइल अन्तिम भुक्तानीका लागि चेक बन्ने प्रकृयासम्म पुग्न एक महीनाभन्दा बढी समय लाग्छ । यसरी फागुन मसान्तपछि किस्ता रोकिँदा पुसमा आवास निर्माण सकेका लाभग्राहीले समेत अझैसम्म अनुदान बापतको रकम पाउन सकेका छैनन् ।  पुनर्निर्माण प्राधिकारण अन्तर्गत जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (अनुदान व्यवस्थापन तथा नीजि आवास) सिन्धुपाल्चोकका सूचना अधिकारी रविराज धितालका अनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा रोकिँदा भूकम्प पीडितहरुले रकम पाउन सकेका छैनन् । ‘हामीले सबै प्रकृया सकेर अन्तिम भुक्तानीका लागि फाइल तयार गरेका राखेका छौं,’ धितालले भने ‘तर अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट निकासा रकम नआँउदा हामीले भुक्तानी दिन सकेका छैनौं ।’ किस्ता रोकिएपछि हरेक दिन लाभग्राहीले मेरो किस्ता किन रोकियो भनेर फोन गर्ने गरेको र कोही कोही लाभग्राही, जनप्रतिनिधि त कार्यालयमै आएर दबाब दिने गरेको धितालले बताए । उनका अनुसार चैत महीनादेखि अहिलेसम्म दोस्रो किस्ता भुक्तानीका लागि योग्य भएका तर नपाएका लाभग्राहीको संख्या १ हजार ७७ छ । कुल ९१ हजार १२ जना लाभग्राही भएको सिन्धुपाल्चोकमा ९८ हजार ४४० जनाले अनुदान सम्झौता गरी ८९ हजार ४३८ जनाले पहिलो किस्ता बापतको ५० हजार रुपैयाँ लिएका छन् । उनीहरुमध्ये ८६ हजार १७९ ले दोस्रो किस्ता बापतको १ लाख ५० हजार र ७९ हजार ९८७ जनाले तेस्रो किस्ता बापतको ५० हजार गरी अनुदान बापतको पूरै ३ लाख रुपैयाँ बुझिसकेका छन् ।  पहिलो किस्ता लिएका तर घर निर्माण नगरेका १३८ लाभग्राहीले भने सो रकम समेत फिर्ता गरेका छन् । जिल्लाभर आवास निर्माणका लागि कतै सुरक्षित जग्गा नभएका ९२० लाभग्राहीमध्ये ३९४ लाभग्राहीले घडेरी खरीदको लागि बढीमा दुई लाख रुपैयाँसम्म प्राप्त गरेको कार्यालयको तथ्यांक छ । त्यस्तै कतै जग्गा नभएका १७७ लाभग्राही मध्ये ८२ लाभग्राहीले घडेरी खरीदको लागि बढीमा दुई लाख रुपैयाँसम्म प्राप्त गरेका छन् । त्यसैगरि कार्यालय मार्फत १५ ओटा गुम्बा निर्माण काम भइरहेको छ ।   आगामी असार मसान्तबाट पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गतका सबै कार्यालयहरु खारेज हुँदैछन् । सो कार्यालय खारेज भएपछि पुनर्निर्माणको स्वमित्व कसले लिने भन्ने विषय अझैपनि टुंगो लाग्न सकेको छैन । यो असहज समयमा छिटोछिटो पुनर्निर्माण सक्नुपर्नेमा एकतिर निर्माण सम्पन्न गरिसकेका लाभग्राहीले किस्ता बापतको रकम पाएका छैनन् भने पुनरावेदनमार्फत नयाँ लाभग्राही थपिने क्रम पनि जारी छ । यस्तो अवस्थामा छिटो भन्दा छिटो पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्नु पर्नेमा मन्त्रालयबाट निकासा रोकिँदा पुनर्निर्माण नै अन्यौलमा परेको छ । ‘पुनर्निमाण प्राधिकारणले असार मसान्तसम्म पुनर्निर्माण गरिसक्न दबाब दिइरहेको छ’, धितालले भने ‘तर बजेट भने रोकिराखिएको छ ।’ पहिलो किस्ता पाएर आवास निर्माण शुरु गरेका कतिपय लाभग्राहीको दोस्रो किस्ता नपाउँदा आवास निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको उनले सुनाए । जसोतसो निर्माण सम्पन्न गरेका लाभग्राही समेत किस्ता रोकिएकै कारण चर्को ब्याजमा ऋण लिन बाध्य छन् ।

दोलखामा आवास पुनर्निर्माणमै ढिलाइ

दोलखा : विनाशकारी भूकम्पले क्षति पु¥याएका घरको पुनर्निर्माण गर्न किस्ता नआउँदा  आवास निर्माणमा ढिलाइ भएको छ।  पुनर्निर्माण आयोजना जिल्ला कार्यान्वयन एकाइ दोलखाका प्रमुख गणेश आर्यालका अनुसार  जिल्लामा एक हजार ८२१ जनाको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्ता वापत १८ करोड ५० लाख रुपैयाँ रकम भुक्तानी गर्न बाँकी ...

दसैँमा गाडी किन्दै हुनुहुन्छ ? यस्तो छ बैंकहरुको ब्याजदर

२० लाख रुपैयाँ पर्ने गाडी किन्ने हो भने विविध शुल्कबाहेक कम्तीमा ७ लाख रुपैयाँ पहिले भुक्तानी गर्नुपर्छ। किस्ता तिर्ने १० वर्षको अवधि र वार्षिक १४ प्रतिशत व्याजदर मान्ने हो भने १३ लाख रुपैयाँ तिर्न मासिक २० हजार १८४ रुपैयाँका हिसावले १० वर्षसम्म भुक्तानी गर्नुपर्छ।