केन्द्रीय बैंकले दुई अर्ब बराबरको रकम लगानी गर्ने

बैंकिङ क्षेत्रलाई एप्पलको कडा टक्कर, ४ दिनमै कम्पनीको बचत खातामा ओइरियो १ अर्ब डलर

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

लघुवित्तमा खुकुलो नीति कति आवश्यक ? व्यावहारिक नीति नलिए समस्या चर्कन सक्छ

नेपालको लघुवित्तीय सेवामा देखिएका जल्दाबल्दा समस्याका कारण गएको वर्षदेखि त्यसका केही सेवाग्राहीहरू नै आज ती संस्थाको खारेजीदेखि लिएर लिएका तमाम ऋण मिनाहाका लागि सडक आन्दोलनमा छन् । अलिअलि मीटरब्याजीहरूका पीडा समेत जोडिएर आएको रहेछ यो लघुवित्तीय सेवाका सेवाग्राहीहरूमा । त्यसैले ती यतिखेर पैदल मार्चमा समेत गाउँदेखि राजधानीतिर लागेका छन् । यस विषयले सडकदेखि सदन पनि तातेकै देखिन्छ । सरकार र केन्द्रीय बैंक पनि दबाबमा छ । खासगरेर सरकारभन्दा पनि केन्द्रीय बैंक दबाबमा रहनु स्वाभाविक हो । सम्भवत: तिनै दबाबका कारण केन्द्रीय बैंकले केही दिन पहिले लघुवित्तीय संस्थाहरूको केही प्रक्रियागत प्रणालीमा कसिलो नीति बाहिर ल्याएको पनि हो । त्यो आवश्यक पनि थियो । त्यो नीतिले लघुवित्तीय संस्थाका सेवाग्राहीलाई तत्काल धेरैओटा संस्थाहरूबाट कर्जा लिनमा नियन्त्रण गरेको देखिए पनि लघुवित्तीय संस्थाका सेवाग्राहीलाई भन्दा खासगरेर सेवाप्रवाह गर्ने संस्थाहरू नै बढी कसिएका हुन् कि ? भन्ने पनि अहिले तिनमा अनुभूति हुन थालेको देखिन्छ । यसैले अहिले ती संस्था खुकुलो नीति ल्याइनुपर्छ भन्दै आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । १५ प्रतिशतभन्दा बढीको लाभांश वितरणमा बन्देज, कर्जा सीमामा संकुचनलगायत एकल संस्थाबाट मात्र लघुकर्जा लिन पाइने कर्जा व्यवस्था र लघुबचतको ब्याजको उपल्लो सीमाका कारण ती संस्थाको विद्यमान प्रणाली केही कसिएको लागेको हो । तर, कर्जा सीमामा केन्द्रीय बैंक केही उदारै देखियो । यो लेखकको अनुभवमा त्यसलाई धितोमा ५ लाख र विनाधितोमा १ लाखको उपल्लो सीमा राखिनुपर्थ्यो । तरलता अभाव र बजारमा देखिएको उँचो ब्याजदरका कारण अहिले वित्तीय संस्थाहरूले लघुवित्तीय संस्थामा लगानी प्रवाह गर्न चाहेका छैनन्, सकेका छैनन् । हाल लघुवित्तीय संस्थाहरूको औसत एनपीए लेभल ५ प्रतिशत देखिनु पनि उति शुभ लक्षण होइन । विगतमा संस्थाहरूकै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, अनदेखा गरिने खालको सुपरिवेक्षण (केन्द्रीय बैंक समेतको), उत्पादनशीलमा भन्दा पनि उपभोग्यमा लघुकर्जा वितरण र त्यसको अनदेखा हुनु, धेरैओटा संस्थाहरूबाट लघुकर्जा लिएपछि एक संस्थाको किस्ता तिर्न अर्को संस्था र सहकारीबाट समेत ऋण लिने र त्यसरी पनि सम्भव नभएपछि कर्जाको पासोमा फस्दै गएको ख्यालै नगरी मीटरब्याजीहरूको शरणमा जाने गर्दा लघुवित्तीय सेवाका सेवाग्राहीहरू समस्यामा फसेका हुन् । सम्बद्ध संस्थाहरूले बहुबैंकिङ र कर्जाको सदुपयोगितामा बेलैमा ध्यान नदिएकै कारण लघुवित्तीय सेवामा समस्याहरू आएका हुन् । त्यसको नियन्त्रणका लागि पनि केन्द्रीय बैंकले कसिलो नीति ल्याउनु जरुरी थियो । समस्याहरू जान्दाजान्दै पनि बेलैमा ध्यान नपुर्‍याउनु र ‘असुली त भएकै छ विपन्नहरूलाई गएको कर्जा हो’ भनेर हलुका ढंगले लघुवित्तीय सेवालाई लिइनु तिनका अचूक भूल थियो । अत्यधिक प्रतिशतका लाभांश वितरण हुँदा समेत बेलैमा धेरै लाभांश वितरण नीतिमा भन्दा पनि त्यसलाई पूँजीगत रूपले संस्थालाई नै बलियो बनाएर लाने नीति लिने विषयमा भने नियमनकारी निकाय चुकेकै हो । एकभन्दा धेरै संस्थाबाट कर्जा लिने प्रवृत्ति (एकै व्यक्तिले १३ देखि २० ओटा संस्थाहरूबाट पनि लिएको देखियो) लाई विगतमा नियमनले नै एक हिसाबले विपन्न वर्गको सीमाभित्रको लगानीलाई छूट दिएकै हो । त्यसले बहुबैंकिङमा सघाएकै पनि हो । जसका कारण लघुकर्जाको उत्पादनशील प्रयोगमा भन्दा सेवाग्राहीहरू नै पो मीटरब्याजको लोभमा गए कि ? भन्ने अर्को नखुलेको आशंका पनि गर्न सकिन्छ । विपन्न वर्गमा बहुबैंकिङ निम्त्याएर कर्जाको पासो तेस्र्याउने खालको नीतिको करेक्सन भने जरुरी थियो । त्यो अहिले गरिएको छ । तर, मूल समस्याको समाधान भने बाँकी नै छाडिएको हुँदा अहिले लघुवित्तीय संस्थाहरू कर्जाको पासोमा फसेको विगतका कर्जा कसरी उठाउने ? भन्नेमा चिन्तित देखिएका छन् । केन्द्रीय बैंकले त्यसको नीतिगत निकास ल्याउने हो भने लघुवित्तीय संस्थाहरूको विद्यमान एनपीए लेभल अरू आकाशिने पक्का छ । यसकै लागि अहिले तिनका छाता संगठन केन्द्रीय बैंकमा खुकुलो नीति ल्याउन पुन: आग्रह गरिरहेको देखिएको छ । यो क्षेत्रमा ब्याजदर, कर्जाको स्रोतकै अनिश्चिततालगायत महँगो ब्याजदरमा लिएको वित्तीय स्रोतलाई सस्तोमा लगानी गर्नुपर्ने अर्को खाले बाध्यता र कर्जाको पासोमा फसेका लघुकर्जाको उठ्तीको समस्या समष्टिगत रूपमा सम्बोधन गरिएन भने त्यसले संरचनागत समस्या निम्त्याउने पक्का छ । अर्कातिर, अहिले यो क्षेत्रको समस्या भनेको सेवाग्राहीहरूको मात्र हो भन्ने (लघुवित्तीय संस्थाहरू सूदखोर हुन् भन्ने भ्रम) आमखालको मानसिकता देखिएको छ । त्यसको स्पष्टतालगायत ३३ लाखभन्दा बढीलाई लगानी भएको करीब रू.४६० अर्बको लघुकर्जा लगानी, करीब रू. २३० अर्बको वित्तीय स्रोत (ऋणसापट र लघुबचत ) र यो क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरू (व्यक्तिगत तथा संस्थागत) को करीब रू. ६० अर्ब पूँजीको सुरक्षाचाहिँ कसरी गर्ने भन्नेमा चिन्ता हुनुपर्ने देखिएको छ । तरलता अभाव र बजारमा देखिएको उँचो ब्याज दरका कारण अहिले वित्तीय संस्थाहरूले लघुवित्तीय संस्थामा लगानी प्रवाह गर्न चाहेका छैनन्, सकेका छैनन् । हाल लघुवित्तीय संस्थाहरूको औसत एनपीए लेभल ५ प्रतिशत देखिनु पनि उति शुभ लक्षण होइन । यस्तो स्तर १ प्रतिशतभन्दा तलै रहन सक्यो भने मात्र राम्रो मानिन्छ । सम्भवत: ती संस्थामा अब असुलीको समस्या हुन थाल्यो भने लगानीकर्ता वित्तीय संस्थाले आफ्नो लगानी फिर्ता माग गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । त्यो बेला लघुवित्तीय संस्थाहरू झनै समस्यामा फस्ने पनि देखिएको छ । यसैले, अहिले देखिएको समस्याको समाधानको तीर सिक्काको एक पाटो हेरेर मात्र सोझ्याउने होइन कि सिक्काको आर्को पाटो पनि छ भनेर सोझ्याउनुपर्ने हुन्छ । अहिले बाहिरी जगत्ले हेर्दा देखिएको भनिएको, सेवाग्राहीहरूको समस्याजस्तो मात्र अनुभूत गरिएको विषयलाई मात्र केन्द्रित गरिएर होइन । ६० लाखभन्दा बढी विपन्न वर्गका व्यक्ति, परिवारमा लघुवित्तीय सेवा पुर्‍याइरहेका र भोलिका दिनमा पनि तिनले त्यस्तै वर्गमा सेवा दिनुपर्छ भन्ने समेत हेक्का राखी (अहिले नै करीब ३० लाख सदस्यहरू लघुकर्जाका प्रतीक्षामा छन्) संस्थाहरूकै संस्थागत दिगोेपनाका लागि पनि प्रत्याभूति हुनेगरी लचिलो र व्यावहारिक नीति (खुकुलो होइन) अनुसरण गरिनु अहिलेको आवश्यकता हो । प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

क्रेडिट स्वीस खरीदमा सरकारसँग ६ अर्ब डलर प्रत्याभूति खोज्दैछ यूबीएस

काठमाडौं । विश्व बैंकिङ जगतमा बैंकहरू असफल हुने पछिल्लो शृङ्खलामा कतै स्वीस बहुराष्ट्रिय लगानी बैंक क्रेडिट स्वीस पनि पर्ने हो भन्ने आशंका चुलिएको छ । विगत २–३ वर्षयता वित्तीय समस्यामा फसेको बैंकलाई जोगाउन स्वीस केन्द्रीय बैंक र वित्तीय नियामकहरू अर्को स्वीस बैंक यूबीएसले किनोस् भन्ने चाहिरहेका छन् । यूबीएस बैंकले भने क्रेडिट स्वीस किन्न सरकारसँग ६ अर्ब डलरको प्रत्याभूतिको माग गरिरहेको अन्तरराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले समाचार छापेका छन् । सोमवारसम्म यो सम्झौतालाई सहमतिमा ल्याएर क्रेडिट स्वीसको शेयरमा गइरहेको पहिरो रोक्ने आशा केन्द्र बैंक र वित्तीय नियामकको छ । अमेरिकाको मझौला आकारको बैंक सिलिकन भ्याली बैंक (एसभी बैंक) गएको हप्ता धराशायी बनेयता अमेरिकामै अर्का २ बैंकको अवसान भएको छ । एसभी बैंकको अवसानको असर अमेरिका, यूरोप हुँदै विश्वभर नै वित्तीय क्षेत्रमा पोखिने भय बढिरहेकै समयमा स्वीटजरल्यान्डको १६७ वर्ष पुरानो बैंकको भविष्य पनि धरापमा पर्न लागेको देखिन्छ । सरकारले दिने ६ अर्ब डलरलाई यूबीएसले क्रेडिट स्वीसको पार्ट्सहरू टुक्र्याउन र मुद्दा मामिलाहरूमा लगाउने बैंकको आशय भएको 'रोयटर्स'मा समाचार छ । यूबीएसमा क्रेडिट स्वीस गाभ्ने विषयमा सरकारको प्रत्याभूति एउटा मात्रै तगारो हो । दुई बैंक मर्जरपछि हुने कर्मचारी कटौती, यूबीएसकै शेयरधनीहरूको यो योजनालाई अनुमति दिने/नदिने जस्ता अन्य कयौं समस्याहरू छन् । सोमवार बजार खुल्नुअघि नै यो समस्याको समाधान निकाल्ने दौडधूपमा स्वीस नियामकहरू छन् । यी दुई विशाल स्वीस बैंक गाँभ्दा उत्पन्न हुने जटिलताहरू हट्ने संकेत छैन । एसभी बैंकको पतनसँगै अमेरिका र यूरोप क्षेत्रमा बैंकिङ क्षेत्रप्रति लगानीकर्ता र निक्षेपकर्ताहरूको मनोबल खस्किएको थियो । यस्तोमा क्रेडिट स्वीसको सबैभन्दा ठूलो शेयरधनी साउदी नेशनल बैंकले बैंकमा थप लगानी नखन्याउने भन्ने अभिव्यक्तिले 'आगोमा घ्यू'को काम गरेको छ । अमेरिकामा राष्ट्रपति जो बाइडेनले निक्षेपकर्ताहरूको निक्षेपलाई जोगाउने वाचा गर्दा पनि बैंकिङ क्षेत्रका शेयरमा पहिरो रोकिएन । स्वीस सरकारले पनि क्रेडिट स्वीसमाथिको विश्वास फर्काउन बैंकमा ५० अर्ब डलरभन्दा धेरै प्रवाह गरिदिएको थियो । क्रेडिट स्वीस किन्न अहिले स्वीस अधिकारीहरूले यूबीएसलाई दबाब दिइरहेका छन् । यो सम्झौतालाई फाष्ट ट्र्याकमा ल्याउन स्वीट्जरल्यान्डले आकस्मिक उपायहरू अपनाउने बुझिएको छ । यस मामिलामा स्वीस सरकारले अमेरिकी र बेलायती अधिकारीहरूसँग पनि मिलेर काम गरिरहेको बताइएको छ । गएको एक हप्तामा मात्रै क्रेडिट स्वीसले आफ्नो एक चौथाई बजार पूँजीकरण गुमाएको थियो । एजेन्सी

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

संकटमा १६७ वर्ष पुरानो क्रेडिट स्वीस, बैंक फेलियर हुने हो कि जोगिएला ?

काठमाडौं । स्वीटजरल्यान्डको बहुराष्ट्रिय लगानी बैंक क्रेडिट स्वीसले हालै मात्रै त्यहाँको केन्द्रीय बैंकबाट अर्बौ डलरको वित्तीय तरलता पाएको छ । तरलता प्रवाहको खबरसँगै अघिल्लो दिन ३० प्रतिशतले घटेको बैंकको शेयरमूल्य बिहीवारको कारोबारमा ३० प्रतिशतले उकालो लाग्यो । तर यो वृद्धि खासै टिकेन । शुक्रबार यसको शेयर मूल्यमा फेरि पहिरो गयो । १६७ वर्षको इतिहास बोकेको यो बैंक असफल हुन दिनै नहुने गरी ठूलो छ भन्ने आँकलन छ । यस्तोमा बैंक धराशयी भएर अन्य समस्या आउने स्थिति टार्न यसलाई बेच्ने विकल्पबारे विचार भइरहेको भन्दै अन्तरराष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा समाचार आएका छन् । फाइनान्सियल टाइम्सका अनुसार बैंक व्यवस्थापनले सप्ताहन्तमा यूबीएससँग छलफल गरेका थिए । यो छलफल क्रेडिट स्वीसको सबै वा केही अंश किन्नेमा केन्द्रीत भएको बताइएको छ । सन् २००८/०९ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटयताको यो यूरोपमा हुन लागेको सबैभन्दा ठूलो मर्जर हुनेछ । स्वीस बैंकिङ क्षेत्रको मनोबल बढाउन स्वीस नेशनल बैंक र वित्तीय नियामक फिन्माले सक्दो प्रयास गरिरहेको जानकारहरु बताउँछन् । क्रेडिट स्वीसलाई आकस्मिक रुपमा ५४ अर्ब डलर दिन केन्द्रीय बैंक बाध्य भएको केही दिन नबित्दै नयाँ घटनाक्रम देखा परेका हुन् । केन्द्रीय बैंकले अर्बौ डलर प्रवाह गर्दा पनि बैंकको शेयरमूल्यमा पहिरो जाने क्रम रोकिएको छैन। बैंकको सबैभन्दा ठूलो शेयर धनी साउदी नेशनल बैंकले अब आफूले क्रेडिट स्वीसमा थप लगानी खन्याउन नसक्ने बताएपछि क्रेडिट स्वीस संकटमा घेरिएको हो । बैंक पतनै हुने हो कि भनेर सम्पति व्यवस्थापन गर्ने बैंकका क्लाइन्टहरुको बहिर्गमनको लर्को लागेको छ । यूबीएसको अवस्था अहिलेसम्म निक्कै राम्रो छ । गएको तीन वर्षमा यूबीएसको शेयरमूल्य १२० प्रतिशतले बढ्दा क्रेडिट स्वीसको करीब ७० प्रतिशतले घटेको छ । शुक्रवार बजार बन्द हुँदा क्रेडिट स्वीसको बजार पूँजीकरण ८ अर्ब डलरमा समेटिएको छ । यूबीएसको बजार पूँजीकरण सोही अवधिमा ५६ अर्ब डलर छ । २०२२ मा यूबीएसले ७ अर्ब ६० अर्ब डलर नाफा कमाउँदा क्रेडिट स्वीसले ७ अर्ब ९० करोड डलर घाटा बेहोरेको थियो । अर्थात् यो रकम बैंकले अघिल्लो दशकभर कमाएको सबै रकम बराबर हो । आफूले बैंकप्रति लगानीकर्ताहरुको खस्किदैं गएको विश्वास फर्काउन प्लान ए अन्तर्गत यूबीएस र क्रेडिट स्वीसलाई गाभ्न लागेको स्वीस नियामकहरुले आफ्ना अमेरिकी र बेलायती समकक्षीहरुलाई बताइसकेको भन्दै अर्का एक स्रोतले पनि भनेका छन् । प्रतिस्पर्धा मिचिने डरले अहिले बैंकलाई पूरै किन्ने बाहेकका अन्य विकल्पहरुबारे पनि छलफल भइरहेको बताइएको छ । उता, यूबीएसले पनि क्रेडिट स्वीस किन्दा हुन सक्ने जोखिमहरुबारे सोचिरहेको छ । सोमवार बजार खुल्नु अघि नै स्पष्ट अनि सिधा समाधानमा बैंकहरु सहमतिमा आउन् भन्ने चाहना स्वीस केन्द्रीय बैंकको छ । यो सम्झौता हुन्छ नै भन्ने पक्का भने छैन । यसलाई यूबीएसका शेयरधनीहरुले पनि मञ्जुरी दिनु पर्नेछ । यसबारे सम्बन्धित कुनै पनि पक्षले मुख खोलेका छैनन् । मर्जर भयो भने यो यूरोपको सबैभन्दा ठूलो बैंक बन्नेछ । यूबीएसको कूल सम्पत्ति र बासलात ११ खर्ब डलरको छ भने क्रेडिट स्वीसको ५ खर्ब ७५ अर्ब डलरको छ । बैंक अहिले एक्कासी समस्यामा परेको होइन । विगत २-३ वर्षदेखि नै यसले वित्तीय समस्या भोगिरहेको थियो । गएको वर्ष नै बैंक मर्जरका खबरहरु आएका थिए । अमेरिका फेडको ब्याजदर वृद्धिको चपेटामा परेर सिलिकन भ्याली बैंकको अवसान भएपछि विश्वभर वित्तीय प्रणालीको प्रणालीगत जोखिम बढेका छन् । तर क्रेडिट स्वीसको अन्य समस्या पूरा ज्ञात हुन सकेको छैन । बैंक अहिले एक्कासी समस्यामा परेको होइन । विगत २-३ वर्षदेखि नै यसले वित्तीय समस्या भोगिरहेको थियो । हेज फन्डमा बैंकले साढे ५ अर्ब डलर गुमायो । टूना बन्ड स्क्याममा पनि बैंक दोषी पाइएको थियो । पूर्व रेस्लरलाई लागू औषध बेचेको पैसा दिएको अभियोग पनि बैंकमाथि छ । एक पछि अर्को गर्दै बैंक अनेक कान्डमा फस्नु, बैंकको शीर्ष व्यवस्थापनमा बारम्बार हेरफेर र रणनीतिक गल्तिका कारण अहिले स्वीट्जरल्यान्डको १६७ वर्ष पुरानो बैंक धराशयी बन्ने संघारमा छ । यूबीएसले क्रेडिट स्वीस किनेन भने बैंकको शेयरमा देखिएको पहिरो रोकिने छैन । यसको डिफल्ट स्वाप प्राइस बढ्नेछ । अन्य बैंकहरुले बैंकसँगको लाइन नै बन्द गर्नेछन् । ग्राहकहरुले धमाधम आफ्नौ पैसा फिर्ता लैजानेछन् । एसभी बैंकको पतनले कमजोर बैंकहरु बाँच्नै नसक्ने स्थिति उत्पन्न गराएको छ । क्रेडिट स्वीस बैंक धराशयी बन्यो भने यसको असर यूरोपमा मात्रै नभएर विश्वभर पोखिनेछ । एजेन्सी

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

केन्द्रीय बैंकको नाफा

नेपालका बैंकहरूको नाफालाई लिएर अनेक तर्क भइरहेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि नाफा कमाएको वासलात सार्वजनिक भएपछि अनेक टिप्पणी गरिएको पाइन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक नियामक निकाय भएकाले यो नाफामूलक संस्था होइन र उसले नाफाका लागि लगानी गर्न पनि पाउँदैन । यस्तोमा उसले कसरी नाफा कमायो त ? ऋण प्रवाह गर्दा विभिन्न शर्त राख्ने र शर्तकै कारण देखाउँदै बैंकहरूले कर्जाको ब्याज बढाएकोमा आक्रोश पोख्ने समूह ठूलै पाइन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मासिक वित्तीय विवरणअनुसार गत असारको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको दाँजोमा पुस महीनामा बढेको छ । गत असारमा ४० अर्ब रिजर्भमा रहेकामा पुस मसान्तमा यो ४७ अर्बमा पुगेको छ । यसरी राष्ट्र बैंकको विदेशी रिजर्भ बढेको देखिन्छ । त्यस्तै बैंकको रिजर्भ गत असारमा ४ खर्ब २ अर्ब रहेकामा पुस मसान्तमा ४ खर्ब ५१ अर्ब पुगेको छ । यसले केन्द्रीय बैंकले नाफा कमाएको देखाउँछ । राष्ट्र बैंक नाफामूलक संस्था नभए पनि उसले स्वदेश र विदेशमा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा राखेको हुन्छ । अहिले डलरको मूल्य बढेकाले यसको नाफा बढेको हुन सक्छ । साथै, विदेशमा राखिएको नगदको पनि उसले ब्याज प्राप्त गर्छ । राष्ट्र बैंकले सरकारी सुरक्षणमा पनि लगानी गर्छ । त्यस्तै बैंकको सामाजिक सुरक्षालगायत कार्यक्रमको रकम उसले बैंकहरूमा मुद्दती खातामा राख्छ, जसबाट उसले नाफा आर्जन गर्छ । यसरी गैरनाफामूलक संस्था भए पनि उसको खातामा नाफा बढेको देखिन्छ । तर, वाणिज्य बैंकहरूले जस्तो उसले नाफाकै लागि लगानी गरेको भने हुँदैन । अहिले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मुनाफा कमाएको भनी आलोचना पनि हुने गरेको छ । तर, बैंकहरूले लगानीअनुसार नाफा कमाउन नसकेको पनि बलियोसँग उठेको छ । बैंकहरू पारदर्शी रूपमा सञ्चालन भएकाले नाफा देखिए पनि बैंकले जत्तिकै लगानी गरेका अन्य व्यवसायको नाफा त्यो भन्दा बढी हुने गरेको तर्क पनि चर्चामा रहेको पाइन्छ । खासगरी ऋण प्रवाह गर्दा विभिन्न शर्त राख्ने र शर्तकै कारण देखाउँदै बैंकहरूले कर्जाको ब्याज बढाएकोमा आक्रोश पोख्ने समूह ठूलै पाइन्छ । बैंकहरूले निक्षेपको ब्याज घटाए पनि कर्जाको ब्याज नघटाएको गुनासो छ । तर, कैयन् बैंकले मुद्दती निक्षेप संकलन यसअघि नै गरिसकेका कारण तत्काल ठूलो अन्तरले कर्जाको ब्याज घटाउँदा पनि समस्या नै पर्ने देखिन्छ । यसअवधिमा बैंकहरूले लागत बढेपछि ब्याजदर बढाउनु परेको तर्क गर्ने गरेका छन् । आँकडामा हेर्दा बैंकहरूको मुनाफा देखिन्छ पनि । तर, अहिले बैंकहरू निकै ठूला भएका छन् । त्यसो हुँदा उनीहरूको प्रतिशेयर आम्दानी निकै घटेको छ । कुनै बेला प्रतिशेयर ६०/७० रुपैयाँ कमाएका बैंकको कमाइ अहिले २७/२८ रुपैयाँमा झरेको छ । प्रायः सबै बैंकहरूको प्रतिशेयरका आधारमा निकै घटेको छ । त्यसो त नेपालका बैंकहरूले सार्वजनिक गर्ने वित्तीय विवरणमा अझ सबै कुरा खुलाउने गरिएको छैन । भारतका बैंकहरूले त्योभन्दा बढी शीर्षकमा आफ्ना लगानीबारे जानकारी दिन्छन् । नाफाको लक्ष्य कति हो भन्नेसम्म विवरण उनीहरूले सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । त्यसैले नेपालका बैैंकहरूलाई थप पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ । अतः नेपालको केन्द्रीय बैंक तथा अन्य वाणिज्य बैंकहरूको नाफाबारे स्पष्टता आवश्यक हुन्छ । समान लगानी गरेका व्यवसायबाट मनग्यै आम्दानी हुने तर बैंकबाट हुनु हुँदैन भन्ने तर्क व्यावहारिक हुँदैन । राष्ट्र बैंकको हकमा पनि सोही अवधारणाले काम गर्नुपर्छ । तर, यसको अर्थ अन्य क्षेत्र समस्यामा परिरहँदा नाफाजति वित्तीय संस्थाले मात्र गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । समाजमा एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार्दै र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार लगानी र क्षमताअनुसार लाभ लिन पाउने व्यवस्था आवश्यक छ । यसका लागि निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर स्थापना भएका बैंक हुन् वा उद्योग व्यवसाय, पारदर्शी रूपमा सञ्चालन हुन त आवश्यक छ नै । साथै, हरेक गतिविधिलाई सार्वजनिक गर्दै लैजानु आजको आवश्यकता हो ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

तरलताको पिरलो

काठमाडौं । वित्तीय क्षेत्रका लागि वर्ष २०७८ तरलता (लगानीयोग्य पूँजी) अभावको वर्षका रूपमा रह्यो । कोरोना महामारी मत्थर हुनेबित्तिकै आर्थिक गतिविधि चलायमान हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तारमा जोड दिए । तर, बैंकहरूको कर्जा विस्तारको तुलनामा निक्षेप वृद्धि हुन नसकेपछि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव हुन थाल्यो । फलस्वरूप वर्षको अन्तिममा आइपुग्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नयाँ कर्जा प्रवाह ठप्पप्रायः छ । बैंकहरूमा २०७७ चैत मसान्तसम्ममा ४४ खर्ब ५७ अर्ब ९८ करोड निक्षेप रहेकोमा २०७८ फागुनसम्ममा ४ खर्ब ४३ अर्ब ८८ करोड वृद्धि भई ४९ खर्ब १ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कर्जा प्रवाह भने २०७७ चैतमा ४० खर्ब २२ अर्ब ३२ करोड रहेकोमा ६ खर्ब ७८ अर्व ७७ करोड वृद्धि भई ४७ खर्ब १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभावको मुख्य कारण बन्यो– नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत परिवर्तन । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिबाट बैंकहरूमा पूँजी, कर्जा र निक्षेप (सीसीडी) अनुपात ८५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने प्रावधान हटाएर कर्जा–निक्षेप (सीडी) अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने प्रावधान लागू गरेसँगै बैंकहरूले पूँजीबाट कर्जा प्रवाह गर्न पाएनन् र उनीहरूको कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता घट्यो । यसैगरी, अधिकांश कर्जा आयातका लागि प्रवाह भयो भने देशको विदेशी मुद्रा आर्जनको बाटो विप्रेषण, पर्यटनलगायत क्षेत्र प्रभावित बन्दा निक्षेप बढ्न सकेन । यसको कारण बजारमा वित्तीय क्षेत्रले तरलता अभाव भोगिरहेको छ । अर्थमन्त्रीको विवाददेखि गभर्नर निलम्बनसम्म वित्तीय क्षेत्रका लागि वर्ष २०७८ को महत्त्वपूर्ण घटना बन्यो– गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको निलम्बन । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने विषयबाटै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग मनमुटाव शुरू भएकोमा चैत अन्तिम साता आइपुग्दा गभर्नरले सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै उनीमाथि छानविन अघि बढाएको छ । छानविन शुरू भएसँगै गभर्नर निलम्बनमा परेका छन् । यसअघि गभर्नरको निलम्बन आर्थिक अनियमितताको विषयमा मात्र भएकोमा यसपटक अर्थतन्त्र सुधारका लागि लागेका गभर्नरलाई सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा कारबाही गर्‍यो भनेर आलोचना भइरहेको छ । अर्थमन्त्री–गभर्नर विवादका कारण यतिबेला राष्ट्र बैंकको नेतृत्व कामु गभर्नरको भरमा छ । शेयर धितो कर्जादेखि एलसीसम्म कडाइ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह वृद्धि भए पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा गएकाले यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ लैजानुपर्ने चुनौती वित्तीय क्षेत्रलाई छ । यही दबाबले राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जामा कडाइ गर्‍यो । मौद्रिक नीतिमार्फत एक व्यक्तिले एक वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड र वित्तीय प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र शेयर धितो कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षाबाट भने घरजग्गा, गाडीलगायत कर्जाको जोखिम भार वृद्धि गर्दै यी क्षेत्रमा लगानी बढाउन निरुत्साहित गरेको छ । यसैगरी, विभिन्न ४७ प्रकारका हार्मोनिक कोडअन्तर्गतका वस्तुको आयात घटाउन एलसीमा शतप्रतिशतसम्म नगद मार्जिनको प्रावधान लागू गरेको केन्द्रीय बैंकले चैत अन्तिममा आएर केही समयका लागि एलसी नै नखोल्न बैंकहरूलाई मौखिक निर्देशन दिएको छ । ब्याजदरमा हस्तक्षेप यो वर्ष बैंकिङ क्षेत्रमा ब्याजदर दबाब पनि अर्को समस्या बन्यो । तरलता अभावसँगै बैंकहरूबीच ब्याजदरमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण नै सृजना भयो । फलस्वरूप केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप गरी एकपटकमा १० प्रतिशतभन्दा घटबढ गर्न नपाइने भन्दै निर्देशन जारी गर्‍यो । यसबाट बैंकहरू पनि संयमित भए र ब्याजदर एउटा सीमामै स्थिर बसेको छ । पछिल्लो समय त बैंकरहरूले भद्र सहमति गरेर ब्याजदर वृद्धि हुन दिएका छैनन् । वित्तीय क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोगमा भने प्रगति देखिएको छ । १ वर्षअघिको तुलनामा अहिले विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्ने ग्राहकको संख्या र कारोबारको रकम बढेको छ । केन्द्रीय बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि सर्वसाधारणलाई विद्युतीय प्रविधिमार्फत कारोबार गर्न प्रोत्साहनका कार्यक्रम गरिरहेका छन् । यतिबेला मोबाइल वालेट, मोबाइल बैंकिङ, कनेक्ट आईपीएसजस्ता सेवाको उपभोग गर्दै वित्तीय कारोबारसमेत बढिरहेको छ । आन्तरिक र बाह्य कारणले गर्दा अर्थतन्त्रको सूचक नकारात्मक भए पनि यसको सुधारका लागि सरकार र केन्द्रीय बैंकले चालेका कदमका कारण अर्थतन्त्र नियन्त्रणभित्रै रहेको सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा बलियो आधार र प्रभावकारी नियमनका कारण समस्या खासै छैन । अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक बनाउन सरकार र केन्द्रीय बैंकले चालेका कदमका कारण अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव देखा पर्न थालेको छ । चालू आवको पहिलो महीनादेखि नै लगातार घट्न थालेको विप्रषण आप्रवाहमा थोरै सुधार देखिएको छ । फागुनसम्ममा ६ खर्ब ३१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको छ । यसैगरी, फागुनमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ६० प्रतिशतले वृद्धि भई १६ अर्ब ३० करोड पुगेको छ । विप्रेषण र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी वृद्धि भएपछि विदेशी मुद्राको सञ्चितिमाथिको दबाब केही घटेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा भएको तरलता अभाव र ब्याजदरको उतारचढावले समग्र अर्थतन्त्र र सर्वसाधारणलाई परेको समस्या छिट्टै समाधान हुने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

राष्ट्र बैंकको लगानी सीमाभन्दा बढी

काठमाडौं । समग्र वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले नै तोकिएको सीमाभन्दा बाहिर गएर विभिन्न संस्थामा शेयर तथा ऋण लगानी गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकले हालै सार्वजनिक गरेको आव २०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार केन्द्रीय बैंकले तोकिएका क्षेत्रको संस्था (कम्पनी) को चुक्ता पूँजीको १० प्रतिशतसम्म मात्र ऋण तथा शेयर लगानी गर्न पाउँछ । कुनै एक कम्पनीको १ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी छ भने त्यस कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकले बढीमा १० करोडसम्म मात्र ऋण दिन पाउँछ । तर, राष्ट्र बैंकले त्यो व्यवस्थाको अवज्ञा गर्दै एक लघुवित्त संस्थालाई चुक्ता पूँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण दिएको महालेखाले बताएको छ । साथै, अन्य कम्पनीमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी शेयर लगानी गरेको महालेखाले औंल्याएको छ । राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिएको उक्त लघुवित्तको चुक्ता पूँजी २०७७ असारसम्म रू. १ अर्ब थियो । त्यसअनुसार त्यस लघुवित्तले राष्ट्र बैंकबाट १० करोड रुपैयाँसम्म मात्र ऋण पाउने हो । तर, राष्ट्र बैंकले भने उक्त लघुवित्तलाई रू. ३१ करोड ४० लाख ऋण दिएको महालेखाको ५८औं वार्षिक प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । उक्त ऋण अर्थ मन्त्रालयको २०७५ मङ्सिर २४ गतेको निर्णयबमोजिम २०७६ असार ३१ गते सम्बद्ध लघुवित्तलाई दिइएको छ । विशेषगरी अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित लघुवित्तबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार ग्रामीण आत्मनिर्भर कोषअनुरूप ऋण दिइएको देखिएको छ । तर, उक्त लघुवित्तले भने उक्त ऋण राष्ट्र बैंकबाट नभई नेपाल सरकारबाट लिएको भनेर आप्mनो वित्तीय विवरणमा प्रस्तुत गरेको महालेखाको भनाइ छ । तर, यस विषयमा राष्ट्र बैंकले भने आपत्ति जनाएको छ । तोकिएको सीमाभन्दा बाहिर गएर ऋण दिने काम नभएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता देवकुमार ढकालले महालेखाको भनाइमा सत्यता नभएको बताए । ‘हामीले प्रक्रिया पुर्‍याएर सीमाभित्र नै रहेर ऋण दिँदै आएका छौं । उक्त ऋण कुनै विशेष प्रयोजनका लागि दिइएको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘यसमा महालेखाले हाम्रोे काम कारबाहीको बारेमा नबुझेको हुन सक्छ ।’ यस्तै, राष्ट्र बैंकले विभिन्न कम्पनीहरूमा पनि तोकिएको सीमाभन्दा बढी लगानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ऐनअनुसार राष्ट्र बैंकले आफ्नो काम कारबाहीमा सहयोग पुग्ने उद्योगमा १० प्रतिशतको अनुपातमा शेयर लगानी गर्न पाउँछ । तर, राष्ट्र बैंकले कृषि उपज सेवा केन्द्रमा ६२ दशमलव ५ प्रतिशत, राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा ५५ दशमलव ५६ प्रतिशत, नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा १४ दशमलव ६० प्रतिशत, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकासमा ३१ दशमलव ५२, नागरिक लगानी कोष १३ दशमलव ३४ प्रतिशत र कर्जा सूचना केन्द्रमा १० दशमलव ३ प्रतिशत र एक बैंकिङ संस्थामा १५ दशमलव २९ प्रतिशत लगानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक ढकालले उक्त शेयर लगानीलाई सिमामा ल्याउन लागिएको बताए । ‘त्यो लगानी ऐन आउनुभन्दा पहिला नै गरिएको हो । त्यसैले अहिले त्यो सीमाभन्दा बढी देखिएको हो,’ उनले भने, ‘हामी त्यसलाई तोकिएको सीमामा ल्याउने काम गरिरहेका छौं ।’ राष्ट्र बैंकले आव २०७६/७७ मा नियमविपरीत भत्ता वितरण गरेको पनि महालेखाले औंल्याएको छ । नेपाल सरकारले २०७५ वैशाखमा सरकारी खर्चमा मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशका जारी गर्दै महँगी, लुगा र स्थानीय भत्ताबाहेक सबै भत्ता खारेज गरेको थियो । तर, राष्ट्र बैंकले सो आवमा निर्देशिकाविपरीत केन्द्रीय बैंक, खाजा, वार्षिकोत्सव, क्लोजिङ, इन्टरनेटलगायत १५ किसिमका भत्ता दिएको छ । राष्ट्र बैंकले त्यसबापत रू. १ अर्ब २४ करोड ४५ लाख २३ हजार रुपैयाँ भत्ता दिएको महालेखाको भनाइ छ । तर, राष्ट्र बैंकले यस विषयलाई पनि अस्वीकार गरेको छ । कार्यकारी निर्देशक ढकालले तोकिएको नियमअनुसार नै भत्ता प्रदान गरिएको बताए । ‘महालेखाले के बुझेर यस्तो समस्या औंल्याएको छ, थाहा भएन । महालेखाले भने जस्तो अवस्था राष्ट्र बैंकमा छैन ।’

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

गण्डकी सरकारद्वारा केन्द्रीय बैंक समक्ष मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने २० बुँदे सुझाव पेश

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

डेढ अर्ब रुपैयाँ ब्याजमा लगानी गर्दै केन्द्रीय बैंक

काठमाडौं । मुलुकको केन्द्रीय बैंकले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आफ्नो नाममा रहेको करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ

बाह्रखरी मंसिर २०७५

५ अर्बको विकास ऋणपत्र खरिद गर्दै केन्द्रीय बैंक

वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव बढ्दै गाएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार ५ अर्ब रुपैयाँ छोड्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग भएको विकास ऋणपत्र खरिद गरी तरलता प्रवाह गर्न खोजेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरेको विकास ऋणपत्र नेपाल राष्ट्र बैंकले खरिद गरी संस्थालाई लगानीयोग्य रकम दिन लागेको हो । केन्द्रीय बैंकले सरकारलाई उठाएको आन्तरिक ऋण तथा चुनावमा खर्च भएको पैसा वित्तीय प्रणाली नआएपछि समस्या बढ्दै गएको हो ।

Karobar Daily मंसिर २०७४

केन्द्रीय बैंकले दुई अर्ब बराबरको रकम लगानी गर्ने

सम्बन्धित सामग्री

काठमाडौं । मुलुकको केन्द्रीय बैंकले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आफ्नो नाममा रहेको करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ