नेपालको लघुवित्तीय सेवामा देखिएका जल्दाबल्दा समस्याका कारण गएको वर्षदेखि त्यसका केही सेवाग्राहीहरू नै आज ती संस्थाको खारेजीदेखि लिएर लिएका तमाम ऋण मिनाहाका लागि सडक आन्दोलनमा छन् । अलिअलि मीटरब्याजीहरूका पीडा समेत जोडिएर आएको रहेछ यो लघुवित्तीय सेवाका सेवाग्राहीहरूमा । त्यसैले ती यतिखेर पैदल मार्चमा समेत गाउँदेखि राजधानीतिर लागेका छन् । यस विषयले सडकदेखि सदन पनि तातेकै देखिन्छ । सरकार र केन्द्रीय बैंक पनि दबाबमा छ । खासगरेर सरकारभन्दा पनि केन्द्रीय बैंक दबाबमा रहनु स्वाभाविक हो । सम्भवत: तिनै दबाबका कारण केन्द्रीय बैंकले केही दिन पहिले लघुवित्तीय संस्थाहरूको केही प्रक्रियागत प्रणालीमा कसिलो नीति बाहिर ल्याएको पनि हो । त्यो आवश्यक पनि थियो । त्यो नीतिले लघुवित्तीय संस्थाका सेवाग्राहीलाई तत्काल धेरैओटा संस्थाहरूबाट कर्जा लिनमा नियन्त्रण गरेको देखिए पनि लघुवित्तीय संस्थाका सेवाग्राहीलाई भन्दा खासगरेर सेवाप्रवाह गर्ने संस्थाहरू नै बढी कसिएका हुन् कि ? भन्ने पनि अहिले तिनमा अनुभूति हुन थालेको देखिन्छ । यसैले अहिले ती संस्था खुकुलो नीति ल्याइनुपर्छ भन्दै आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । १५ प्रतिशतभन्दा बढीको लाभांश वितरणमा बन्देज, कर्जा सीमामा संकुचनलगायत एकल संस्थाबाट मात्र लघुकर्जा लिन पाइने कर्जा व्यवस्था र लघुबचतको ब्याजको उपल्लो सीमाका कारण ती संस्थाको विद्यमान प्रणाली केही कसिएको लागेको हो । तर, कर्जा सीमामा केन्द्रीय बैंक केही उदारै देखियो । यो लेखकको अनुभवमा त्यसलाई धितोमा ५ लाख र विनाधितोमा १ लाखको उपल्लो सीमा राखिनुपर्थ्यो ।
तरलता अभाव र बजारमा देखिएको उँचो ब्याजदरका कारण अहिले वित्तीय संस्थाहरूले लघुवित्तीय संस्थामा लगानी प्रवाह गर्न चाहेका छैनन्, सकेका छैनन् । हाल लघुवित्तीय संस्थाहरूको औसत एनपीए लेभल ५ प्रतिशत देखिनु पनि उति शुभ लक्षण होइन ।
विगतमा संस्थाहरूकै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, अनदेखा गरिने खालको सुपरिवेक्षण (केन्द्रीय बैंक समेतको), उत्पादनशीलमा भन्दा पनि उपभोग्यमा लघुकर्जा वितरण र त्यसको अनदेखा हुनु, धेरैओटा संस्थाहरूबाट लघुकर्जा लिएपछि एक संस्थाको किस्ता तिर्न अर्को संस्था र सहकारीबाट समेत ऋण लिने र त्यसरी पनि सम्भव नभएपछि कर्जाको पासोमा फस्दै गएको ख्यालै नगरी मीटरब्याजीहरूको शरणमा जाने गर्दा लघुवित्तीय सेवाका सेवाग्राहीहरू समस्यामा फसेका हुन् । सम्बद्ध संस्थाहरूले बहुबैंकिङ र कर्जाको सदुपयोगितामा बेलैमा ध्यान नदिएकै कारण लघुवित्तीय सेवामा समस्याहरू आएका हुन् । त्यसको नियन्त्रणका लागि पनि केन्द्रीय बैंकले कसिलो नीति ल्याउनु जरुरी थियो । समस्याहरू जान्दाजान्दै पनि बेलैमा ध्यान नपुर्याउनु र ‘असुली त भएकै छ विपन्नहरूलाई गएको कर्जा हो’ भनेर हलुका ढंगले लघुवित्तीय सेवालाई लिइनु तिनका अचूक भूल थियो । अत्यधिक प्रतिशतका लाभांश वितरण हुँदा समेत बेलैमा धेरै लाभांश वितरण नीतिमा भन्दा पनि त्यसलाई पूँजीगत रूपले संस्थालाई नै बलियो बनाएर लाने नीति लिने विषयमा भने नियमनकारी निकाय चुकेकै हो । एकभन्दा धेरै संस्थाबाट कर्जा लिने प्रवृत्ति (एकै व्यक्तिले १३ देखि २० ओटा संस्थाहरूबाट पनि लिएको देखियो) लाई विगतमा नियमनले नै एक हिसाबले विपन्न वर्गको सीमाभित्रको लगानीलाई छूट दिएकै हो । त्यसले बहुबैंकिङमा सघाएकै पनि हो । जसका कारण लघुकर्जाको उत्पादनशील प्रयोगमा भन्दा सेवाग्राहीहरू नै पो मीटरब्याजको लोभमा गए कि ? भन्ने अर्को नखुलेको आशंका पनि गर्न सकिन्छ ।
विपन्न वर्गमा बहुबैंकिङ निम्त्याएर कर्जाको पासो तेस्र्याउने खालको नीतिको करेक्सन भने जरुरी थियो । त्यो अहिले गरिएको छ । तर, मूल समस्याको समाधान भने बाँकी नै छाडिएको हुँदा अहिले लघुवित्तीय संस्थाहरू कर्जाको पासोमा फसेको विगतका कर्जा कसरी उठाउने ? भन्नेमा चिन्तित देखिएका छन् । केन्द्रीय बैंकले त्यसको नीतिगत निकास ल्याउने हो भने लघुवित्तीय संस्थाहरूको विद्यमान एनपीए लेभल अरू आकाशिने पक्का छ । यसकै लागि अहिले तिनका छाता संगठन केन्द्रीय बैंकमा खुकुलो नीति ल्याउन पुन: आग्रह गरिरहेको देखिएको छ ।
यो क्षेत्रमा ब्याजदर, कर्जाको स्रोतकै अनिश्चिततालगायत महँगो ब्याजदरमा लिएको वित्तीय स्रोतलाई सस्तोमा लगानी गर्नुपर्ने अर्को खाले बाध्यता र कर्जाको पासोमा फसेका लघुकर्जाको उठ्तीको समस्या समष्टिगत रूपमा सम्बोधन गरिएन भने त्यसले संरचनागत समस्या निम्त्याउने पक्का छ । अर्कातिर, अहिले यो क्षेत्रको समस्या भनेको सेवाग्राहीहरूको मात्र हो भन्ने (लघुवित्तीय संस्थाहरू सूदखोर हुन् भन्ने भ्रम) आमखालको मानसिकता देखिएको छ । त्यसको स्पष्टतालगायत ३३ लाखभन्दा बढीलाई लगानी भएको करीब रू.४६० अर्बको लघुकर्जा लगानी, करीब रू. २३० अर्बको वित्तीय स्रोत (ऋणसापट र लघुबचत ) र यो क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरू (व्यक्तिगत तथा संस्थागत) को करीब रू. ६० अर्ब पूँजीको सुरक्षाचाहिँ कसरी गर्ने भन्नेमा चिन्ता हुनुपर्ने देखिएको छ । तरलता अभाव र बजारमा देखिएको उँचो ब्याज दरका कारण अहिले वित्तीय संस्थाहरूले लघुवित्तीय संस्थामा लगानी प्रवाह गर्न चाहेका छैनन्, सकेका छैनन् । हाल लघुवित्तीय संस्थाहरूको औसत एनपीए लेभल ५ प्रतिशत देखिनु पनि उति शुभ लक्षण होइन । यस्तो स्तर १ प्रतिशतभन्दा तलै रहन सक्यो भने मात्र राम्रो मानिन्छ । सम्भवत: ती संस्थामा अब असुलीको समस्या हुन थाल्यो भने लगानीकर्ता वित्तीय संस्थाले आफ्नो लगानी फिर्ता माग गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । त्यो बेला लघुवित्तीय संस्थाहरू झनै समस्यामा फस्ने पनि देखिएको छ । यसैले, अहिले देखिएको समस्याको समाधानको तीर सिक्काको एक पाटो हेरेर मात्र सोझ्याउने होइन कि सिक्काको आर्को पाटो पनि छ भनेर सोझ्याउनुपर्ने हुन्छ । अहिले बाहिरी जगत्ले हेर्दा देखिएको भनिएको, सेवाग्राहीहरूको समस्याजस्तो मात्र अनुभूत गरिएको विषयलाई मात्र केन्द्रित गरिएर होइन । ६० लाखभन्दा बढी विपन्न वर्गका व्यक्ति, परिवारमा लघुवित्तीय सेवा पुर्याइरहेका र भोलिका दिनमा पनि तिनले त्यस्तै वर्गमा सेवा दिनुपर्छ भन्ने समेत हेक्का राखी (अहिले नै करीब ३० लाख सदस्यहरू लघुकर्जाका प्रतीक्षामा छन्) संस्थाहरूकै संस्थागत दिगोेपनाका लागि पनि प्रत्याभूति हुनेगरी लचिलो र व्यावहारिक नीति (खुकुलो होइन) अनुसरण गरिनु अहिलेको आवश्यकता हो ।
प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।
.jpg)
