म्याग्दीका स्थानीय तहले ल्याए २ अर्ब,९७ करोडको बजेट

दाङका सबै पालिकाले ल्याए बजेट

जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छन् । असार १० भित्र बजेट ल्याइ सक्नु पर्ने भए पनि अघिकाश स्थानीय तहले असार १० मा नै बजेट ल्याउने गरेका छन् । जिल्लाका ८ वटा स्थानीय तहले आइतवार बजेट ल्याएका हुन । २ वटा स्थानीय तह शुक्रवार नै बजेट ल्याएका थिए । घोराही उप महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०८०

२०७ स्थानीय तहले ल्याउनै सकेनन् बजेट

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन दिन पूरा भए पनि हालसम्म २०७ स्थानीय तहले बजेट पेश गर्न सकेका छैनन् । संविधानअनुसार स्थानीय तहले असार दोस्रो साताभित्रै बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानअनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ गते सङ्घीय सरकारले, असार १ गते प्रदेश सरकार र असार १० गते स्थानीय तहले बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कूल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ५४६ स्थानीय तहले चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेको भए पनि २०७ स्थानीय तहले विभिन्न कारणले गर्दा बजेट प्रस्तुत नै गर्न सकेका छैनन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश नं १ का कूल १३७ स्थानीय तहमध्ये १०७ स्थानीय तहले बजेट ल्याइसकेका छन् । सो प्रदेशका ३० स्थानीय तहले भने हालसम्म बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । कूल १३६ स्थानीय तह भएको मधेस प्रदेशका ६५ स्थानीय तहमा विवादका कारण चालु आवको बजेट नै प्रस्तुत हुन सकेको छैन । उक्त प्रदेश मातहतका ७१ स्थानीय तहले भने असारको दोस्रो साता नै बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । सङ्घीय राजधानीसमेत रहेको बागमती प्रदेशका पनि ३४ स्थानीय तहको बजेट तोकिएको समयमा पेश हुन सकेको छैन । सो प्रदेशको कूल ३४ स्थानीय तहमा बजेट पेश भएको छैन । कूल ११९ स्थानीय तहमध्ये ८५ स्थानीय तहले भने तोकिएको समयमा नै चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेश गरिएको थियो । गण्डकी प्रदेशका कूल ८५ स्थानीय तहमध्ये ७६ स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्दा नौ तहको भने बाँकी देखिन्छ । लुम्बिनी प्रदेशका कूल १०९ स्थानीय तहमध्ये ८४ वटाले बजेट ल्याएका छन् भने २५ वटाको हालसम्म सुुरसार नै देखिँदैन । केहीको भने विवाद देखिएको छ । कर्णाली प्रदेशका कूल ७९ स्थानीय तहमध्ये ६० वटाले बजेट ल्याए भने १९ वटाको अझै बाँकी देखिन्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको कूल ८८ स्थानीय तहमध्ये ६३ वटाले बजेट ल्याउँदा २५ वटाको अझै पनि बाँकी छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत असार ३१ गते नै बजेट स्वीकृत भएको विवरण अध्यावधिक गराउन सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरिसकेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ उपदफा ६ बमोजिम नगर वा गाउँ सभाले असार मसान्तभित्र आगामी आवको बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ तर, ती स्थानीय तहले हालसम्म पनि यसअनुसार बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् ।

Bizpati आषाढ २०७९

धनकुटाका सातमध्ये चार स्थानीय तहले ल्याए बजेट

सात स्थानीय तह रहेको धनकुटाका चार वटा स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । तीन स्थानीय तहले भने विवादका कारण बजेट प्रस्तुत गर्न नसकेको जनाएका छन् ।धनकुटाको छथरजोरपाटी गाउँपालिका, शहिदभूमी गाउँपालिका, चौबिसे गाउँपालिका र महालक्ष्मी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट प्रस्तुत गरेका छन् भने धनकुटा नगरपालिका, पाख्रिवास नगरपालिका र साँगुरीगढी […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७९

गोरखाका कुन स्थानीय तहले कति बजेट ल्याए?

दुई नगरपालिका सहित ११ स्थानीय तह रहेको गोरखामा आगामी वर्षका लागि बजेट ल्याएका छन्।

नागरिक दैनिक जेष्ठ २०७९

स्थानीय तह बजेट : ७०० ले ल्याए, ५३ को स्थगित

काठमाडौँ । देशका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि शुक्रबार ७ सयले नीति कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । विभिन्न किचलो र तयारी नपुग्दा आदि कारणले ५३ वटाले पूर्वनिर्धारित मितिमा बजेट ल्याएनन् । स्थानीय तहले हरेक आर्थिक वर्षको असार १० मा नीति कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउनुपर्ने स्थानीय सरकार सञ्चालन […]

Prashasan जेष्ठ २०७९

सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहले ल्याए बजेट

सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहले आगामी वर्षका लागि बजेट ल्याएका छन् । सुदूरपश्चिममा ८८ स्थानीय तह रहेकोमा अधिकांश पालिकाले बजेट प्रस्तुत गरेको अनुमान छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नगर तथा गाउँपालिकाका उपप्रमुख÷उपाध्यक्षले आगामी वर्षको अनुमानित आय व्यय विवरण नगर तथा गाउँ सभामा प्रस्तुत गरेका छन् । शुक्रबार प्रस्तुत गरिएको बजेटमाथिको छलफल भने केही दिनसम्म जारी रहनेछ । सुदूरपश्चिमका नौ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी १३ पालिका रहेको कैलालीका सबै स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । विगतमा मोहन्याल गाउँपालिकाले बजेट प्रस्तुत गर्न सकेको थिएन ।

गोरखापत्र जेष्ठ २०७९

स्थानीय तहले ल्याए बजेट

मधेश प्रदेशभित्रका स्थानीय तहले शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । प्रदेशमा महानगरपालिका एक, उपमहानगरपालिका तीन, नगरपालिका ७३ र गाउँपालिका ५१ गरी १३६ वटा स्थानीय तह रहेका छन् ।

गोरखापत्र जेष्ठ २०७९

६ महानगरपालिकामा कसले कस्तो बजेट ल्याए ?

कुल ७५३ स्थानीय तहहरु मध्ये ६ वटै महानगरपालिकाहरुले शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अनुमानित आय व्ययसहितको बजेट ल्याएका छन् । संविधानतः अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्था ऐन, २०७२ अनुसार स्थानीय तहले आर्थिक वर्षको बजेट अघिल्लो वर्षको असार १० गतेभित्र ल्याइसक्नुपर्छ । सोही व्यवस्था बमोजिम शुक्रबार ६ महानगरपालिकाले नगर सभामार्फत बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । मूलतः यतिखेर ६ वटा महानगरपालिकाले कस्तो बजेट ल्याए ? सबैको चासोको विषय बनेको छ । खासगरी स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ पछि निर्वाचित नयाँ जनप्रति

Ratopati जेष्ठ २०७९

पाँच महानगरले ल्याए ४४ अर्बको बजेट, कहाँको के विशेषता ?

आगामी आर्थिक वर्षका लागि शुक्रबार देशका अधिकांश स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । देशका ठूला स्थानीय तह महानगरपालिका सबैले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।

Shilapatra जेष्ठ २०७९

२ उपमहानगर र दर्जनौं स्थानीय तह बजेटविहीन

संघीय सरकारको बजेट पारित भएकै दिन देशभरका स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छन् । ७५३ स्थानीय तहमध्ये सबै महानगरपालिकाले बजेट ल्याए पनि २ उपमहानगरपालिकासहित दर्जनौं स्थानीय तहले भने मंगलबारसम्म बजेट ल्याउन सकेनन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय तहले असार १० गते भित्र स्थानीय तहको सभामा आगामी आर्थिक वर्षको लागि नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने नियम छ । वीरगन्ज महानगरले भने सोमबार नै बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । बाँकी ५ महानगरसहित ९ उपमहानगरपालिकाले मंगलबार बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७६

म्याग्दीका स्थानीय तहले ल्याए २ अर्ब,९७ करोडको बजेट

सम्बन्धित सामग्री

दुई नगरपालिका सहित ११ स्थानीय तह रहेको गोरखामा आगामी वर्षका लागि बजेट ल्याएका छन्।