काठमाडौँ – सरकारले स्थानीय तहले पाउने समानिकरण अनुदान विनियोजन गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का सोमबार अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट विनियोजन गरेका छन्। जसमा ८७ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहलाई समानिकरण अनुदानका रुपमा पठाउने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ। हेर्नुहोस्, तपाईंको स्थानीय तहमा कति रकम पठायो केन्द्रले?
तनहुँका स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २७७÷७८ मा रु ३२ करोड भन्दा बढी बजेट अनियमित तरिकाले खर्च गरेका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार जिल्लाका दश स्थानीय तहको बेरुजु रकम उक्त आर्थिक वर्षमा रु ३२ करोड ४० लाख ९४ हजार रहेको छ ।दश स्थानीय तहको रु १२ अर्ब ७६ करोड २२ लाख ५० हजारको लेखापरीक्षण गरिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयका नायब महालेखापरीक्षक विन्दु विष्टले जानकारी दिए । जिल्लाका स्थानीय तहको गत आर्थिक वर्ष भन्दा यो अवधिमा बेरुजु रकम केही घटेको छ ।
पाल्पामा रहेका १० स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छन् । दुई नगरपालिकासहित १० स्थानीय तह रहेको पाल्पामा धेरैले नीति कार्यक्रम र बजेट एकै दिन पारित गरेका हुन् । जिल्लाको तानसेन नगरपालिकाले १ अर्ब ३९ करोड १८ लाख ९३ हजार ५४ रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । नगरप्रमुख सन्तोषलाल श्रेष्ठकाअनुसार तानसेनमा चालु खर्चतर्फ ७५ करोड ९३ लाख ७५ हजार ९ सय बयालीस र पुँजीगततर्फ ६३ करोड २५ लाख १७ हजार १ सय १२ विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा ४५ दशमल ४४ प्रतिशत पुँजीगत छ । बाँकी चालु खर्चमा रहेको छ । त्यस्तै रामपुर नगरपालिकाले पन
धनकुटा : ३ नगर र ४ गाउँपालिका रहेको धनकुटा जिल्लामा शुक्रबार ४ वटा स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। दुईवटा स्थानीय तहमा विवाद उत्पन्न हुँदा बजेट प्रस्तुत हुन सकेन भने एउटा स्थानीय तहले आन्तरिक कारणले बजेट प्रस्तुतको मिति सारेको छ।जसमध्ये धनकुटा र पाख्रिबास नगरपालिकामा बजेट घोषणा कार्य स्थगित भएको छ। धनकुटा नगरपालिकामा गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुले बहिष्कार गरेपछि घोषणा कार्य स्थगित भएको जनाइएको छ।धनकुटा नगरपालिकामा गणपूरक संख्या नपुगेको कारण स्थगित भएको बताइएको छ। धनकुटा नगर कार्यपालिका बैठकले चा
नवलपरासी जिल्लामा सवै स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छन् । जस अनुसार रामग्राम नगरपालिकाको कुल बजेट १ अर्ब १९ करोड, ३७ लाख ७३ हजार ४ सय रुपैयाँ प्रस्तुत भएको छ भने सुस्ता गाउँपालिकामा पनि कुल कुल बजेट ५३ करोड २९ लाख ७३ हजारको बजेट प्रस्तुत भएको छ । यस्तै सरावल गाउँपालिकामा पनि कुल बजेट ५६ करोड ८७ लाख १३ हजार बजेट प्रस्तुत भएको छ, जसमा चालू तर्फ ३३ करोड ८९ लाख ३ हजार ३ सय ९४ रुपैया र पूँजीगत तर्फ २२ करोड ९८ लाख ९ हजार ६ सय ६ रुपैयाँ रहेको छ ।सुनवल नगरपालिकाको कुल बजेट ९६ करोड, ३९ लाख,
धनगढी – कैलालीका १३ मध्ये १२ पालिकाले शुक्रबार बजेट कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् । स्थानीय तहले असार १० गतेभित्रै नीति तथा कार्यक्रमसँगै जेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप कैलालीका १२ पालिकाले शुक्रबार आफ्नो पालिकाको बजेट कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । कैलालीको जोशीपुर गाउँपालिकाले भने शुक्रबार बजेट प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । शुक्रबार प्रस्तुत गरिएको पालिकाको […]
काठमाडौं : देशभरका कैयौँ स्थानीय सरकारले आज अर्थात् १० असारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। ऐनमा स्थानीय सरकारले १० असारसम्म बजेट पेश गर्नुपर्ने र असार मसान्तसम्म पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ।देशभरका सबै स्थानीय तहले कस्तो बजेट पेश गर्छन भन्ने आम जनताको चासोको विषय बनेको छ। त्यसैगरी देशका ६ वटा महानगरपालिका (काठमाडौँ, ललितपुर, भरतपुर, पोखरा, वीरगञ्ज, विराटनगर)ले कस्तो बजेट पेश गर्छन् भन्ने चासोको विषय बनेको छ। काठमाडौं महानगरको बजेट : २५ अर्ब ४१ करोड ९६
काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८०मा स्थानीय तहहरूले अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत ३ खर्ब ३७ करोड १६ लाख बजेट पाएका छन् । स्थानीय तहहरुले समानीकरण अनुदान अन्तरगत १ खर्ब २३ करोड बजेट पाएका छन् । सशर्त अनुदानतर्फ स्थानीय तहले १ खर्ब ८३ अर्ब ७२ करोड बजेट पाउने भएका छन् । समपूरक अनुदानका लागि स्थानीय तहलाई ७ […]
आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० लागि सङ्घीय सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटअनुसार लमजुङका स्थानीय तहहरूलाई तीन अर्बभन्दा बढी बजेट प्राप्त हुने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संसद्मा पेस गरेको बजेटमा लमजुङका स्थानीय तहहरूलाई तीन अर्ब १७ करोड ४३ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको उल्लेख छ । जिल्लाका चार नगरपालिकाका लागि एक अर्ब ८५ करोड ६० लाख रूपैयाँ र चार गाउँपालिकाका लागि एक अर्ब ३१ करोड ८३ लाख रूपैयाँ विनियोजन भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष ०७८÷०७९ का लागि जिल्लाका आठ स्थानीय तहलाई
सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने समानीकरण, विशेष र समपूरक अनुदानका साथै प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने संघीय आयोजना र कार्यक्रमको लागि प्रदान गरिने सशर्त अनुदानमा वृद्धि गरेको छ ।राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा निर्धारित सूत्रको आधारमा प्रदेशलाई रु. ५७ अर्ब ९४ करोड र स्थानीय तहलाई रु. ९४ अर्ब ५६ करोड समानीकरण अनुदान विनियोजन गरेको छ ।त्यसैगरी सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशले रु. ३५ अर्ब ८७ करोड र स्थानीय तहले रु. १ खर्ब ७३ अर्ब ५० करोड पाउने भएका छन् । विनियोजन गरेक
