निजामती ऐनमा आफ्ना माग नसमेटिए आन्दोलन गर्ने कांग्रेसनिकट कर्मचारी युनियनको चेतावनी

३० दिनपछि आरपारको आन्दोलन गर्ने मधेशका मुख्यमन्त्रीको चेतावनी

जनकपुरधाम : मधेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रदेश प्रहरी समायोजनलगायतका माग पूरा नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।बुधबार जनकपुरधाममा पत्रकार सम्मेलन गरी मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेश प्रहरी समायोजन, निजामती कर्मचारी समायोजन, गुठी र वनसम्बन्धी विधेयक र कानून बनेको लामो समय बित्दा पनि कार्यान्वयन नआएको भन्दै तत्काल कार्यान्वयन गरी हस्तान्तरण गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै ३० दिने समयसीमा दिने बताए।बिहीबार काठमाडौँस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्या

थाहा खबर आश्विन २०८०

माग पूरा गराउन विद्यालय कर्मचारीले दिए अनिश्चितकालीन बन्दको चेतावनी

१४ फागुन, काठमाडौं । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले विभिन्न माग राखेर अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्दसम्मको आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । परिषदले विद्यालय कर्मचारीको सेवा सुविधा वृद्धिलगायत विभिन्न माग राखेर १ भदौदेखि आन्दोलन सुरु गरेको थियो । तर आफूहरुको मागप्रति सरकार उदासिन रहेको परिषदले बताएको छ । परिषद्ले १५ फागुनदेखि मसान्तसम्म सबै स्थानीय तहमा ध्यानाकर्षण पत्र […]

अनलाइनखबर माघ २०७९

दलका घोषणाप्रति विद्यालय कर्मचारी असन्तुष्ट, चुनावपछि अन्तिम चरणको आन्दोलन गर्ने चेतावनी

Ratopati आश्विन २०७९

अर्थमै अड्कियो मागको फाइल, फेरि आन्दोलन गर्ने विद्यालय कर्मचारीको चेतावनी

काठमाडौं : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट माग सुनुवाई भएको नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्को मागको फाइल अर्थ मन्त्रालयमा अड्किएको छ। परिषद्का अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले उनीहरूका माग सुनुवाई गर्दै फाइल तयार पारेर भदौ २३ गते नै अर्थमा पठाएको थियो।तर माग फाइल दर्ता भए पनि हालसम्म प्रक्रिया अघि नबढेको परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले जानकारी दिए। उनले भने, ‘शिक्षा मन्त्रालयबाट माग सुनुवाई भएर अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पुगेको छ तर त्यहीँ अल्झिरहेको छ।’उनले अहिले अर्थमन

थाहा खबर भाद्र २०७९

नविलका कर्मचारी आन्दोलित, व्यवस्थापनलाई दिए कडा चेतावनी

काठमाण्डौ । नबिल बैँकका कर्मचारीहरु विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । आज काठमाण्डौमा रहेको बैँकको केन्द्रीय कार्यालयमा कर्मचारीहरुले आन्दोलन गरेका हुन् । सबै कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास र सेवा सुविधानमा विभेद गरिएको भन्दै कमीचारीहरु विरोधमा उत्रिएका हुन् । नविक बैँक कर्मचारी संघले खबरदार भनेर तीन बुँदे माग लेखिएको कालो ब्यानर केन्द्रिय कार्यालयको गेटमा टाँगेको छ […]

khasokhas.com जेष्ठ २०७९

संसदको चालु अधिवेशनबाट संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन कर्मचारीका पाँच संगठनको माग

कर्मचारीसम्बद्ध विभिन्न संगठनले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन्। पाँच वटा कर्मचारी संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै संसदको चालु अधिवेशनबाट संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन माग गरेका हुन्। कर्मचारीको सेवाको सुरक्षा, पेशागत हित हुने गरी ट्रेड युनियनले विगतदेखि उठाएका माग सम्बोधन गरी संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन उनीहरूले सरकारसँग उनीहरुले माग गरे । संघीय निजामती सेवा ऐन चालु अधिवेशनबाट जारी नभएमा आन्दोलन गर्ने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् ।संयुक्त ट

Ratopati जेष्ठ २०७९

व्यवस्थापनविरुद्ध आन्दोलन गर्ने टेलिकम कर्मचारीको चेतावनी

आन्दोलनरत नेपाल टेलिकमका कर्मचारीहरुले आफ्ना माग तत्काल सम्बोधन नभए टेलिकम व्यवस्थापनविरुद्ध कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । आफूहरुको सबै सेवा, सुविधा कटौती हुने गरी गत साउन १ गतेबाट जारी गरिएको विनियमावली तत्काल फिर्ता लिन दवाव दिँदै आएका टेलिकमका कर्मचारीले अब पनि सम्बोधन नभए कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०७८

टेलिकम व्यवस्थापनविरुद्ध कडा आन्दोलन गर्ने कर्मचारीको चेतावनी

आन्दोलनरत नेपाल टेलिकमका कर्मचारीहरुले आफूहरुको माग तत्काल सम्बोधन नभए व्यवस्थापनविरुद्ध कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् । आफूहरुको सबै सेवा, सुविधा कटौति हुने गरी गत साउन १ गतेबाट जारी गरिएको विनियमावली तत्काल फिर्ता लिन दवाव दिँदै आएका टेलिकमका कर्मचारीहरुले अव पनि सम्बोधन नभए कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिएका हुन् ।कम्पनी संचालक समिति र व्यवस्थापनले आफू अनुकूल तर ४ हजारभन्दा बढि कर्मचारी प्रतिकूल हुने गरी विनियमावली ल्याएकाले त्यसको विरोधमा केन्द्रिय कार्यालय परिस

Ratopati श्रावण २०७८

सासु कोषविरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीका कर्मचारीहरूले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष (एसएसएफ) बारे आफ्ना सुझाव सम्बोधन नभए आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् । करीब २ दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनीहरूको कर्मचारी संघले बिहीवार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । सामाजिक सुरक्षा कोषले सबै निजीक्षेत्र असार मसान्तसम्म अनिवार्य सहभागी हुन निर्देशन दिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी संघसंगठनले विरोध जनाउँदै दर्जनौं सुझावसहित स्वैच्छिक गर्न माग गर्दै आएका छन् । कर्मचारी संघका अनुसार पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षा कोषको अस्वाभाविक दबाबका कारण वित्तीय क्षेत्रमा आतंक सृजना भएको छ । यसले यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूमा मनोवैज्ञानिक प्रभाव परी समग्र वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरूको मनोबलमा समेत ह्रास आई कर्मचारीहरूको उत्पादकत्वमा प्रभाव परेको छ । यसैले कोषको विद्यमान योजनामा समाहित हुन असमर्थ रहेको समेत संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘हामीले विभिन्न समयमा सुझावका रूपमा पेश गरिएका तपसिलमा उल्लिखित विषयवस्तुहरूलाई ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिमा संशोधन गर्न दिएका सुझावहरूलाई बेवास्ता गरी यस क्षेत्रमा अनावश्यक डर, त्रास र दबाब सृजना गरेमा हामीहरू सशक्त रूपमा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू तय गरी प्रतिकारमा उत्रन बाध्य हुनेछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । संघले यसअघि विभिन्न १४ बुँदे सुझाव दिएको थियो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको ऐन, नियमावली र कार्यविधिका कतिपय प्रावधानहरू कर्मचारीको पक्षमा नरहेकाले संशोधन गरी श्रमिकमैत्री बनाउनुपर्ने, कर्मचारीहरूले खाइपाई आएको सेवासुविधा नघटाउने प्रत्याभूति गर्नुपर्ने, निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५ मा सरकारी कर्मचारीहरूको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा उल्लिखित व्यवस्थाहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने सम्पूर्ण योगदानकर्तालाई दिएर समान व्यवहार गर्न माग गरेका छन् । संघले कार्यविधिको दफा १९(४) (ग) मा योगदानमा शुरू गरेको मितिभन्दा अगाडिको सञ्चय कोष र उपदानबापतको रकम कोषमा हस्तान्तरण गर्न नचाहेमा सम्बद्ध श्रमिकले आपैmले भुक्तानी लिन वा अन्य अवकाश कोषमा रहेको रकम सोही कोषमा राख्न सक्ने व्यवस्थालाई ऐनमा राख्न र दोहोरो करको भार खारेज गर्न सुझाएको छ । योगदानकर्ताले निवृत्तिभरणप्राप्त गर्न शुरू गरेपछि १८० महीना निवृत्तिभरण नपाउँदै निजको मृत्यु भएमा निजको पति/पत्नीको वैकल्पिक रोजगारी भएमा योगदानकर्ताले आफ्नो जीवनकालभर जम्मा गरेको रकमसमेत निजको परिवार वा निजले इच्छाएको व्यक्तिले रकम फिर्ता पाउने सुनिश्चितता गर्न सुझाव दिएको छ । संघका अनुसार कोषको योजनाको स्थायित्वका लागि सामाजिक सुरक्षा ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने, वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाबाट सञ्चय कोषबापतको रकम ब्याजसहित अवकाशका बखत एकमुष्ठ रूपमा पाउने र उपदानबापतको रकम योगदानको आधारमा वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा लागू हुनुपर्ने सुनिश्चित हुनुपर्ने र अवकाशका बखत प्रदान गरिने अवकाश रकम तथा त्यसबापत जम्मा भएको मुनाफाबापतको रकममा आयकर पूर्णरूपमा छूट हुनुपर्ने छ । आफ्नो नाममा जम्मा भएको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएको ३ वर्षपछि ८० प्रतिशत मात्र लिन पाउने व्यवस्था संशोधन गरी ९० प्रतिशतसम्म जुनसुकै बेलामा कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गर्न संघले माग गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

बजेटमा विभेद गर्ने सरकारविरुद्ध आन्दोलन चर्काउने शिक्षक संघकाे चेतावनी

काठमाडौं : नेपाल शिक्षक संघले सरकारले शनिबार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आफूहरुको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।सरकारले शनिबार बजेट विनियोजन गरेको बजेटमा नेपालको शिक्षा र शिक्षाकर्मीहरुप्रति प्रस्तुत व्यवहारले आफूहरुलाई गम्भीर बनाएको संघले उल्लेख गरेको छ। संघका अध्यक्ष राजेन्द्र राज पौडेल र महासचिव सोमनाथ गिरीले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा हालको बजेटको परिदृश्यमा शिक्षाकर्मीहरुप्रति सरकारले सौतेलो व्यवहार गरेको उल्लेख छ। राष्ट्रसेवकको रुपमा क्रियाशील निजामती कर्मचा

थाहा खबर बैशाख २०७८

निजामती ऐनमा आफ्ना माग नसमेटिए आन्दोलन गर्ने कांग्रेसनिकट कर्मचारी युनियनको चेतावनी

सम्बन्धित सामग्री