सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई कारबाहीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत (Supreme Court)ले प्रतिनिधिसभा सदस्य ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले गरेको कारबाही तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले आज श्रेष्ठलाई रास्वपा (RSP)ले कारबाही गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा विपक्षी मध्येका विन्दबासिनी कंसाकारलाई स्थापित गर्ने गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २०७९ चैत २९ गते गरेको निर्णय र सोसम्बन्धी पत्राचार एवम काम कारबाही थप कार्यान्वयन नगरी हाल जे जस्तो अवस्थामा छ, सोही अवस्थामा राख्नू ।’ अदाललते उक्त मुद्दामा छलफलका लागि श्रेष्ठ र रास्वपा दुवै पक्षलाई आगामी जेठ ५ गते बोलाएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री बन्न मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग रकम माग गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि रास्वपाले श्रेष्ठलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयपछि उनको सांसद पद खारेज भएको थियो । पार्टीले आफूमाथि गरेको कारबाहीविरुद्ध श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उक्त निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि आज अदाललते उक्त आदेश दिएको हो । अदालतले रास्वपा र अनुशासन समितिसँग श्रेष्ठमाथि कारबाही गर्नुको लिखित कारण माग गरेको छ । रासस

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

क्रसर उद्योगको नयाँ मापदण्ड लागु नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं, ८ असार । क्रसर उद्योगको मापदण्ड संशोधन गर्न सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । वातावरण कानुन समाजले दायर गरेको रिटमा आज सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन बिक्रि तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०७७ को संशोधन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सरकारले […]

Reporters Nepal जेष्ठ २०७९

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं, चैत ९। सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आचारसंहिता तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । निर्वाचन आयोगले आउँदो ३० वैशाखमा स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुनका लागि हाल बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने आचारसंहिता राखेपछि सोविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । निर्वाचन आचारसंहिताविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश बमकुमार […]

Reporters Nepal फाल्गुन २०७८

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आचारसंहिता तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । निर्वाचन आयोगले आउँदो ३० वैशाखमा स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुनका लागि हाल बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने आचारसंहिता राखेपछि सोविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । उम्मेदवार हुन जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने आचारसंहिता तत्काल कार्यान्वयन नगर […] The post सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

राजधानी दैनिक फाल्गुन २०७८

काउन्सिल अध्यक्ष बस्नेतलाई नहटाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतलाई पदबाट नहटाउन शुक्रबार सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले बस्नेतलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । सो स्पष्टीकरण विरुद्ध बस्नेत सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार बस्नेतको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै बस्नेतलाई नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले सरकारलाई सो स्पष्टीकरणको […] The post काउन्सिल अध्यक्ष बस्नेतलाई नहटाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

राजधानी दैनिक माघ २०७८

सिलवाललाई राखेप सदस्यसचिवमा पुनर्वहाली गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं, २९ मंसिर । रमेश कुमार सिलवाललाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्(राखेप) को सदस्य सचिवमा पुनर्वहाली गर्न सर्वोच्च अदालते अन्तरिम आदेश दिएको छ । बुधबार न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले सिलवाललाई पुनर्वहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । अवैधानिकरुपमा आफुलाई भन्दै हटाइएको सिलवालले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।

Reporters Nepal कार्तिक २०७८

सिलवाललाई राखेप सदस्य सचिवबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

Lokaantar कार्तिक २०७८

संवैधानिक निकायका नियुक्तिसम्बन्धी रिटको सुनुवाइ नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं, भदौ १७ । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा गरिएका नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश विनाको संवैधानिक इजलासमा नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । बिहीबार न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले शुक्रबार हुने भनिएको सुनुवाइ स्थगित गर्न आदेश पनि दिएको छ । संविधानबमोजिम प्रधानन्यायाधीश बाहेक अरुको अध्यक्षतामा संवैधानिक इजलास गठन हुन नसक्ने भन्दै दायर […]

Image Khabar श्रावण २०७८

कर्णाली प्रकरण : सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश बदरको माग गर्दै ओली अदालतमा

कर्णाली प्रदेश सभाका चार जना सांसदलाई पुनर्बहाली गर्ने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश बदरको माग गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुनरावेदन निवेदन (भ्याकेट) दर्ता गरेका छन् । प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले दिएको अन्तरिम आदेश बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा भ्याकेट निवेदन दिएको ओलीका कानुन विज्ञ बाबुराम दाहालले जानकारी दिए ।उनका अनुसार उक्त निवेदनको पेशी मंगलबार तोकिएको छ । निवेदनमा नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी नै

Ratopati जेष्ठ २०७८

पत्रकारलाई कोरोना खोप दिन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं, ६ असार । पत्रकारलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीस कुमार चुडालको एक इजलासले आज जनसम्पर्कमा हुनुपर्ने पत्रकारहरुलाई प्राथमिकताका साथ पहिलो खोप लगाएका दोस्रो र पहिलो खोप नलगाएकालाई कोरोना खोप लगाउने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो । पत्रकारहरुलाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन माग गर्दै नेपाल […]

Reporters Nepal जेष्ठ २०७८

बिस्का : जात्रा नरोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भक्तपुरमा मनाउने बिस्का: जात्रा नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बिस्का: जात्रा नगर्न बरू सामान्य तरिकाले मनाउन निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्देशनविरूद्ध अधिवक्ता राजकुमार सुवालले दिएको रिटमा न्यायाधीश पुरूषोत्वम भण्डारीको इजलासले जात्रा नरोक्न अन्तरिम आदेश गरेको हो। यता भक्तपुर नगरपालिकाले पनि सभ्य र शान्तिपूर्ण तरिकाले सञ्चालन गर्ने निर्णय […] The post बिस्का : जात्रा नरोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal.

राजधानी दैनिक फाल्गुन २०७७