घरमै पनि बसेर गर्न सकिने यो काममा ९९ प्रतिशत महिला संलग्न छन् । अन्तराष्ट्रिय बजारमा फेल्ट कार्पेट, जुत्ता, घरपालुवा जनावरका सामान, फेल्ट आर्ट, सजावटका सामान, सल लगायतका वस्तु प्रमुख निर्यातका वस्तु हुन् ।
काठमाडौं– संविधानले सरकार सदनप्रत्ति उत्तरदायी हुने परिकल्पना गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१०) मा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन् ।’ सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने संसद् अधिवेशन नभएका बेला सरकारलाई झक्झक्याउने काम संसदका […]
काठमाडौं, असार २९ । सरकारका मन्त्रालयहरू, विभाग र मातहतका निकायबाट सञ्चालन भएका अर्बौं रकमका ठेक्कामा एकपछि अर्को बद्मासी हुँदा पनि बद्मासी हुनेमाथि अनुगमन र कारबाही हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री मातहत रहेको राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले नै प्रत्येक वर्ष विकास आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने विभिन्न १० वटाभन्दा बढी मन्त्रालयको मातहतमा सञ्चालन भएका अधिकांश आयोजनाहरूमा बद्मासी भएको निष्कर्ष […]
काठमाडौं । सरकारले समयमा नै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माण गर्न नसक्दा आयोजनाको कन्तविजोग भएको छ । अझ अचम्म त के छ भने ती आयोजनाको लागत ३ खर्ब रुपैयाँबाट बढेर १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुग्दा पनि आयोजना अलपत्र छन् । बजेटमा व्यापक अनियमितता भएको स्रोतको दाबी छ । सरकारले सशक्त अनुगमन गर्न नसक्दा ठेकेदार कम्पनीसँग मिलिमतोको […]
The post राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाप्रति सरकारी बेवास्ता appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....
काठमाडौं, असार ९। मुलुकको कर्मचारी प्रशासन हाक्ने मुख्य कानुनका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने विषयमा सरकारले चरम बेवास्ता गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ र अन्य केही मन्त्रीको जालझेलका कारण संघीय निजामती सेवा ऐन आउने बाटो अवरुद्ध भएको हो । सरकारले चालू प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अन्त गर्ने तयारी गरेकाले यसपटक […]
काठमाडाैं । मुलुकको कर्मचारी प्रशासन हाक्ने मुख्य कानुनका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने विषयमा सरकारले चरम बेवास्ता गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ र अन्य केही मन्त्रीको जालझेलका कारण संघीय निजामती सेवा ऐन आउने बाटो अवरुद्ध भएको हो । सरकारले चालू प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अन्त गर्ने तयारी गरेकाले यसपटक पनि […]
The post संघीय निजामती सेवा ऐनप्रति सरकारी बेवास्ता appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.
तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी २०७४ साल असोज ३० गते सम्झौता भएको रोल्पा अस्पताल भवन निर्माण अलपत्र अवस्थामा छ। २०७७ असोज २९ मा सक्नुपर्ने उक्त आयोजना पूरा गर्न पहिलोपटक २०७८ जेठ २९ सम्म नौ महिना म्याद थप भएको थियो।...
चक्रपथ विस्तारका क्रममा बाँकी रहेको कलंकी–महाराजगन्ज दोस्रो खण्ड सरकारको बेवास्ताका कारण चिनियाँ निर्माताले काम अघि बढाउन सकिरहेको छैन । यो खण्ड निर्माणका लागि निर्माणस्थल बाटोको वरिपरि रहेका पोल, तार, रुख, व्यक्तिगत जग्गा र मुआब्जा आदि विषय समयमै हल गरी साइट क्लियर गर्न चिनियाँ पक्षले धेरै पहिलेदेखि भन्दै आएको हो । तर, त्यो काम अहिले पनि […]
The post चक्रपथ निर्माणमा सरकारी बेवास्ता appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.
काठमाडौं : कोरोना महामारीको कारण देखाउँदै चीनले लामो समयदेखि नेपाल भित्रिने नाकामा कडाइ जारी राखेपछि नेपाली व्यापारीहरू मर्कामा परेका छन्। चीनले रसुवाको केरूङ र सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाकामा कडाइ गरेपछि समस्या भएको नेपाली व्यापारीहरू बताउँछन्।चिनियाँ पक्षले एक दिनमा १४/१५ वटा कन्टेनर मात्रै नेपाल प्रवेश गर्न दिँदा अर्डर गरिएको सामान चीनतर्फ नै थन्किएको व्यवसायीहरुको गुनासो छ। कोरोना महामारीअघि केरूङ नाकाबाट दैनिक ८० देखि १०० वटासम्म कन्टेनरमा सामान भित्रिने गरे पनि अहिले त्यो संख्या १४/१५ वटाम
पटक–पटक जानकारी गराउँदासमेत सम्बन्धित निकायले बेवास्ता गरेको पुनर्वास नगरपालिकाका हेल्थ डेस्क ईन्चार्ज गणेश साउदको गुनासो गर्नुहुन्छ । सँगै काम गरिरहेका फरक स्थानीय तहका कर्मचारीले जोखिम भत्ता पाउँदा आफूहरू टुलुटुलु हेरेर बस्नु परेको उहाँको दुःखेसो छ ।
पाँचथर : कोभिड–१९ संक्रमणको महामारीमा आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतिको प्रवर्द्धन आवश्यक देखिएको भए पनि यसतर्फ सम्बद्ध निकायको ध्यान पुगेको छैन। कोभिड–१९ को संक्रमणसँग जुध्न आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतिको प्रयोग प्रभावकारी हुँदै गएपछि यस पद्धतितर्फ सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्न थालेको छ। जनस्तरमा आकर्षण बढेपछि सेवाको प्रवर्द्धनका लागि पर्याप्त बजेट र कार्यक्रमको माग गरिँदै आएको छ तर प्रदेश सरकार मातहतका आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरुका लागि प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निकै कम
