सार्वजनिक यातायातमा भाडा समायोजन, नयाँ भाडादर कति पुग्यो ?

बागमती प्रदेशमा सार्वजनिक यातायातमा भाडा समायोजन गरिएको छ । भाडा समायोजनले काठमाडौँ उपत्यकासहित यस प्रदेशमा बिहीबारदेखि सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा बढाइएको छ । नयाँ भाडादरअनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र सार्वजनिक गाडीमा पाँच किलोमिटरसम्म न्यूनतम रु २० पुगेको छ ।यसअघि न्यूनतम रु १८ थियो । न्यूनतम भाडा रु १८ भए पनि यात्रु रु २० तिर्न बाध्य भएको बताइएको छ । त्यस्तै १० किलोमिटरसम्म रु २५, १५ किलोमिटरसम्म रु ३०, २० किलोमिटरसम्म रु ३३ र २० किलोमिटरभन्दा माथि रु ३८ भाडा तिर्नुपर्नेछ ।यस्तै ट्याक्सीमा सुरुक

सम्बन्धित सामग्री

१९ रुपैयाँ भाडा कसरी तिर्ने ? न गाडीवालासँग चानचुन हुन्छ, न यात्रुसँग

हामीले यातायातको भाडा समायोजन गर्न स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेका छौँ । कतिपय देशमा यो खालको व्यवस्था छ । तर, विकसित देशहरुमा भने यो खालको प्रणाली छैन । प्रायः विकसित देशमा सरकारले अनुदान दिएर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरेको हुन्छ । त्यसकारण यस्तो भाउ घट्ने, बढ्ने भन्ने त्यति हुँदैन ।  विकसित देशको अनुपातमा हाम्रो देशमा भाडादर एकदमै कम हो । हाम्रोमा १५ रुपैयाँ भनेको युरोपमा जाँदा १५ सेन्ट हो । १५ सेन्टमा त त्यहाँ गाडी नै चढ्न पाइँदैन । तर, भारत तथा अफ्रिकी देशहरुमा भने भाडादर यस्तै छ । अनुदान नदिने देशहरुम...

ट्याक्सी भाडा बढ्यो, अब कति पर्छ ?

बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले प्रदेशभित्र लागु हुने सार्वजनिक सवारीको भाडादर निर्धारण गरेको छ । मन्त्रालयले २०७९ बैशाख १ गतेदेखि लागु हुने गरि ट्याक्सीको साथ साथै सार्वजनिक सवारीको नयाँ भाडादर तोकेको हो ।मन्त्रालयको २०७८/१२/२४ (मन्त्रीस्तर) को निर्णयानुसार भाडा समायोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै पछिल्लो पटक भाडा समायोजन गर्दा आधार मानिएको मूल्यको तुलनामा पेट्रोलियम पदार्थको बजार मूल्य ५ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी वा घटी भएमा सोही बमोजिम प्रदेश भित्र सञ्चालन हुने सवारी साधनको भाडा समायोजन हुने मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।पेट्रोल ट्याक्सीको हकमा त्यस्तै बागमती प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थ बाट सञ्चालन हुने ट्याक्सी सेवाको हकमा शुरु फ्लाग डाउन रु ५० रुपैयाँ कायम गरिएको छ। प्रति २०० मिटरको भाडादर रु ९.८०- वाट रु १०।- कायम गरिएको छ भने प्रतिक्षा शुल्कका विषयमा प्रति १ मिनेटको रु.१.२० रुपैयाँ कायम गरिएको छ। प्रतिक्षा गर्ने अधिकतम समय ३० मिनेट कायम गरिएको छ।बेलुका ९ बजेदेखि विहान ४ बजेसम्म सञ्चालन हुने रात्रिकालिन ट्याक्सी सेवाको भाडादरका सम्वन्धमा शुरु फ्लाग डाउनलाई यथावत राखी प्रति २०० मिटरको हकमा रु.१५ हुने गरी भाडा कायम गरिएको छ।  यस अघि जारी भएको सर्तहरु ट्याक्सी सेवा प्रदायकले पूर्णरुपमा पालना गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।विद्युतीय ट्याक्सीको हकमाबागमती प्रदेशमा विद्युतीय माध्यमवाट सञ्चालन हुने ट्याक्सीको हकमा भने शुरु फ्लाग डाउन रु ५० कायम गरिएको छ। प्रति २०० मिटरको भाडादर ९ रुपैयाँ कायम गरिएको छ। प्रतिक्षा शुल्कका विषयमा प्रति १ मिनेटको रु.१.२० रुपैयाँ कायम गरिएको छ। प्रतिक्षा गर्ने अधिकतम समय ३० मिनेट कायम गरिएको छ। वेलुका ९ बजेदेखि विहान ४ वजे सम्म सञ्चालन हुने रात्रिकालिन ट्याक्सी सेवाको भाडादरका सम्वन्धमा शुरु फ्लाग डाउनलाई यथावत राखी प्रति २०० मिटरको हकमा रु.१३ हुने गरी भाडा कायम गरिएको छ। उपत्यका भित्रको सार्वजनिक यातायात जस अनुसार उपत्यकामा सञ्चालन हुने यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी साधनको हकमा ० देखि ५ किमीको भाडा २० रुपैयाँ, ० देखि १० किमीको भाडा २५ रुपैयाम, ० देखि  १५ किमीको भाडा ३० रुपैयाँ, ० देखि  २० किमीको भाडा ३३ रुपैयाँ र २० किमी भन्दा बढी दुरीको भाडा ३८ रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।उपत्यका बाहेकका स्थानमा चल्ने यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी साधनको हकमाउपत्यका बाहेकका स्थानमा चल्ने यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी साधनको हकमा बागमती प्रदेश सरकारले मिति २०७८/०७/०१ गते देखि यात्रुवाहक सवारी साधनमा लागू गरेको भाडादरमा १० प्रतिशत भाडावृद्धि गरी कायम हुन आउने भाडादरमा दशमलवमान सम्याई समायोजन गरिएको छ।उपरोक्त भाडादरमा यात्रुले १५ के.जी. सम्म निशुल्क र सो भन्दा वढि १० के.जी. सम्म प्रति के.जी. रु.५ का दरले भाडा भुक्तानी गरी (सवारी साधनको उत्पादक कम्पनीद्वारा तोकिएको Gross Vehicle weight भन्दा ननाघ्ने गरी) सरसामान/गुन्टा लिई जान पाउने छन्। मालवाहक सवारी साधनको हकमा मालवाहक सवारी साधनको हकमा प्रदेश भाडा निर्धारण/समायोजन तथा विद्युतीय माध्यमवाट भाडा भुक्तानी नियमावली, २०७८ को दफा ४ बमोजिमको भाडा निर्धारण/समायोजन सिफारिस समितिले साविकको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई मिति २०७८/०६/०६ मा पेश गरेको प्रतिवेदनका आधारमा ११.९१- प्रतिकिमि प्रतिटनको लागि सिफारिस गरिएको भाडामा १३% ले वृद्धि गरी १३।४५- (प्रतिकिमि प्रतिटन) कायम गरिएको छ।

यातायात भाडा समायोजन : बागमती प्रदेश भन्छ– नियमावली छैन

बागमती प्रदेश सरकारले सार्वजनिक यातायात भाडादर निर्धारण ऐनको नियमावली नबनेकाले तत्कालै समायोजन गर्न नसकिने स्पष्ट गरेको छ ।  लामो समयदेखि भाडा समायोजन हुन नसकेको जनाउँदै यातायात व्यवसायीले समयानुकूल भाडा समायोजनको माग गरिरहेका छन् ।  प्रदेश सरकारले तत्काल समायोजनमा केही गर्न नसकिने जनाएको हो । नियमावली बनेपछि मात्रै भाडासम्बन्धी काम गर्न सकिने प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनकुमार सिंहले जानकारी दिए ।सङ्घीय सरकारले नयाँ यातायातसम्बन्धी ऐन ल्याउन सकेको छैन भने प्

यातायात व्यवसायीको अराजक शैली

भाडा समायोजन र कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउन पाउनुपर्ने लगायत सातबुँदे माग राख्दै यातायात व्यवसायीहरूले यातायात व्यवस्था विभागमा धर्ना दिएका छन् । विरोधका क्रममा उनीहरूले यातायात सञ्चालन गरेनन् भने त्यस क्षेत्रमा बाटामा गाडी तेस्र्याएर निजी गाडीको आवागमनमा समेत अवरोध पुर्‍याए । राइड शेयरिङ पठाओका चालकलाई समेत उनीहरूले कुटे । आफ्नो माग राख्नु व्यवसायीको अधिकार हो तर यसरी अराजक शैलीमा प्रस्तुत हुनुचाहिँ स्वीकार्य हुन सक्दैन । व्यवसायीका माग उचित हुन् भने तिनलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । उचित छैन भने कारणसहित उनीहरूलाई मनाउन सक्नुपर्छ । तर, विरोधका नाममा सर्वसाधारणले दुःख पाउने, प्रतिस्पर्धी व्यवसायीले कुटिनुपर्ने तथा सर्वसाधारणको आवागमनमै असर पर्ने खालका अराजकता कुनै पनि हालतमा गर्न दिनु हुँदैन । कोरोनाका कारण यातायात व्यवसायी निकै मर्कामा परेका छन् । उनीहरूले बैंकको साँवा र ब्याजको किस्ता तिर्न पनि सकेका छैनन् । अहिले निषेधाज्ञा खुकुलो भए पनि कोरोनाको त्रासका कारण मानिसहरू बाहिर कमै निक्लिएका छन् । त्यसमा पनि सकेसम्म सार्वजनिक यातायात चढ्न नपरोस् भनेर सतर्क हुने गरिएको छ । यी सबैको असर सार्वजनिक यातायात व्यवसायीमाथि परेको छ । निकै समयदेखि सार्वजनिक यातायातको भाडादर समायोजन गरिएको छैन । बीचमा भाडा बढाइए पनि समायोजन नै भने भएको छैन । त्यसैले व्यवसायीका मागहरू जायज नै देखिन्छन् । मौद्रिक नीतिबाट केही मागको सम्बोधन हुने अपेक्षासमेत व्यवसायीको छ । उनीहरू मर्कामा परेका छन् । त्यसका लागि उनीहरूले आफ्नो माग सम्बद्ध निकायसमक्ष राखेका छन् । तर, माग राख्दैमा पूरा भइहाल्छ भन्ने छैन । माग पूरा नहुनेबित्तिकै अराजक किसिमले प्रस्तुत हुनचाहिँ पाइँदैन । सरकारी नियम कानूनअनुसार दर्ता भएर व्यवसाय गरेपछि सरकारी नियम मान्नैपर्छ । तर, सरकारले छोटो दूरीको भाडा नबढाएको अवस्थामा व्यवसायीहरूले बढी भाडा लिइरहेका छन् । बढी भाडा नतिर्ने यात्रुहरूलाई दुर्व्यवहार गरेको गुनासो पनि आएको छ । ट्राफिक प्रहरीले यसरी नियमविपरीत भाडा उठाएकामा केही सवारीसाधनलाई कारबाही पनि गरेको छ । यी सबै तथ्यले नेपालका सार्वजनिक सवारीसाधनमा अराजकता रहेको देखाउँछ । यसै पनि नेपालमा सार्वजनिक यातायातको छवि राम्रो छैन । मनपरी भाडा उठाउने, यात्रुसँग दुर्व्यवहार गर्ने, नियमविपरीत यात्रु कोच्ने, गन्तव्यमा नपुर्‍याउने, साँझबिहान सेवा नदिनेजस्ता थुप्रै अराजकतापूर्ण व्यवहार व्यवसायीहरूको पाइन्छ । अझ, यी अराजकताबाट दिक्क भएका सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने थालेको टुटल र पठाओका चालकलाई कुट्ने धम्की दिनेजस्ता काम पनि उनीहरूबाट बारम्बार हुने गरेको छ । बिहीवारको प्रदर्शनमा पनि पठाओका चालकलाई कुटपिट गरिएको छ । पारदर्शी भाडा र व्यवहारका कारण अहिले टुटल र पठाओको प्रयोगकर्ता बढ्दै छन् । यसप्रति यात्रुहरूको विश्वास उच्च छ । तर, आप्mनो भाग खोसेको भन्दै उनीहरूमाथि बारम्बार कुटपिटका घटना हुने गरेका छन् जुन कुनै पनि सभ्य मुलुकमा स्वीकार्य हुन सक्दैन । सरकारले पनि लामो दूरीको भाडा २८ प्रतिशतसम्म बढायो तर छोटो दूरीका सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाएन । त्यस्तै ट्याक्सीहरूको पनि भाडा बढेको छैन । अहिले सरकार परिवर्तन भएको छ । नयाँ सरकार आउनेबित्तिकै व्यवसायी संघ अहिले भाडा वृद्धिको माग लिएर आन्दोलन गरिरहेको छ । यसलाई सर्वसाधारणले रुचाएका छैनन् । सर्वसाधारणको विचारमा सरकार र व्यवसायीको मिलोमतो छ । त्यसैले यस्तो विषम परिस्थितिमा विरोध र आन्दोलनका नाममा अराजकता मच्चाउने छूट दिनु हुँदैन । व्यवसायीका माग उचित हुन् भने तिनलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । उचित छैन भने कारणसहित उनीहरूलाई मनाउन सक्नुपर्छ । तर, विरोधका नाममा सर्वसाधारणले दुःख पाउने, प्रतिस्पर्धी व्यवसायीले कुटिनुपर्ने तथा सर्वसाधारणको आवागमनमै असर पर्ने खालका अराजकता कुनै पनि हालतमा गर्न दिनु हुँदैन । सरकार यसमा कडा भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ ।

सार्वजनिक यातायातका समस्या

सरकारले निषेधाज्ञा केही खुकुलो गरी सार्वजनिक यातायात पनि सञ्चालन गर्न दिएको छ । २५ सीटभन्दा बढी क्षमताका गाडी जोरबिजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्न दिएको छ । यस्तो निर्णय न व्यावहारिक छ न त संक्रमणसँग यसका कुनै सम्बन्ध नै । कम सवारी सञ्चालनमा आउँदा बढी भीडभाड भई संक्रमणको सम्भावना बढी हुने तथ्यलाई बेवास्ता गरिएको छ । सार्वजनिक सवारीसाधनमा सरकारले तोकेको मापदण्ड राम्ररी लागू भएको पाइँदैन । सरकारले अनुगमन र कारबाही पनि गरेको पाइँदैन । सवारीसाधनमा जोरबिजोर प्रणाली ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न तथा वायुप्रदूषण कम गर्न लागू गरिन्छ । खासगरी अत्यधिक धूँवा र तुँवालो लागेर समस्या हुँदा त्यसलाई कम गर्न जोरबिजोर प्रणाली लागू गरिन्छ । कोरोना महामारीमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्नु प्रत्युत्पादक हुन्छ । अहिले निजी र सरकारी कार्यालयहरू खुलेका छन् । व्यवसायहरू पनि खुलेका छन् जसले गर्दा मानिसहरूको आवतजावत बढी भइरहेको छ । सवारीसाधन कम हुँदा भीड बढी हुन्छ । यस्तोमा आधा यात्रु राखेर सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउन दिनुपर्नेमा सीटभरि यात्रु राख्न पाउने तर जोरबिजोर नम्बरअनुसार चलाउनुपर्ने नियम ल्याएको छ । यो कुनै पनि तर्कले उपयुक्त देखिँदैन । सार्वजनिक सवारीसाधनमा सरकारले तोकेको मापदण्ड राम्ररी लागू भएको पाइँदैन । सरकारले अनुगमन र कारबाही पनि गरेको पाइँदैन । आफूले गरेका निर्णयको पालना भएको छ कि छैन भन्नेमा सरकारलाई चासो नभएको तथ्य यसले उजागर गरेको छ । अन्य क्षेत्रमा पनि सरकारले कि खुलाउने कि बन्द गर्ने निर्णय गर्ने गरेको छ, तुलनात्मक विश्लेषण गरेर सन्तुलित निर्णय गर्न सरकार चुकेको छ । स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ लागू गरी धेरै क्षेत्र खुला गर्ने हो भने पनि संक्रमण तीव्र गतिले बढ्ने सम्भावना कम हुन्छ । तर, यसमा लापर्बाही भएकाले अहिले संक्रमण दर बढ्न थालिसकेको छ । यातायात व्यवसायीहरूले भाडा दर वृद्धि गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । विगत केही वर्षदेखि भाडादर समायोजना नभएको तथा विभिन्न लागत बढेको हुँदा भाडा समायोजन गर्नु आवश्यक नै देखिन्छ । तर, सार्वजनिक यातायातको भाडा बढ्नेबित्तिकै सबै क्षेत्रमा मह“गी बढ्छ । ढुवानीको भाडा पनि बढ्छ जसले गर्दा मुद्रास्फीतिमा दबाब पर्छ । यस्तोमा सरकारले यी सबै पक्षलाई ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । भाडादर बढाउन दबाब दिएका यातायात व्यवसायीहरूले अहिले सरकारले तोकेको भन्दा बढी भाडा लिएको गुनासो यात्रुहरूले गरेका छन् । भाडादर वृद्धिको माग सरकारले पूरा नगरेको अवस्थामा आफूखुशी भाडा लिनु अराजकता हो । सरकारसँग स्वीकृति लिएर व्यवसाय गरेपछि त्यसका नियमलाई पालना गर्नु व्यवसायीको दायित्व हो । कानूनले भाडादर तय गर्ने अधिकार व्यवसायीलाई नदिएको अवस्थामा यसो गर्दा पनि सरकारले चासो नदिनु अर्को गल्ती हो । लामो दूरीका यातायात भने अझै ठप्प छन् । यसरी लामो समयसम्म यातायात बन्द गरिँदा सर्वसाधारणले दोब्बर तेब्बरसम्म भाडा तिरेर गन्तव्यमा जानु परिरहेको छ । यो सरकार र व्यवसायी दुवैले यात्रुलाई परेको मर्काप्रति बेवास्ता हो, गैरजिम्मेवारी हो । नेपालको सार्वजनिक यातायात यात्रुमैत्री छँदै छैन । सिन्डिकेट गरेर यसलाई अव्यवस्थित पारेको पाइन्छ । सरकारले सिन्डिकेट तोडेको दाबी गरे पनि व्यवहारमा त्यस्तो भएको छैन । व्यवसायीहरूको समितिलाई कम्पनीमा बदल्ने भन्दा अन्य परिवर्तन भएको छैन । सरकारले सार्वजनिक यातायात प्रणाली सुधार गर्न विभिन्न अध्ययन समिति पनि नबनाएको होइन । अन्य देशको सार्वजनिक यातायातको मोडलको अध्ययन पनि नगरेको होइन । तर, यसबाट प्राप्त निष्कर्षअनुसार सार्वजनिक यातायातमा सुधार ल्याउन भने सकेको छैन । सर्वसाधारण नागरिकका लागि यातायात प्रणाली निकै महŒवपूर्ण हुन्छ । महामारीका बेलामा यसको महत्त्व झनै हुन्छ । तर, सरकारले यसलाई व्यवस्थित गर्न तथा उपयुक्त प्रणालीमा सञ्चालन गराउन भने सकेको छैन । त्यसैले सार्वजनिक यातायातको बेथिति रोक्न सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ ।