सरकारले निषेधाज्ञा केही खुकुलो गरी सार्वजनिक यातायात पनि सञ्चालन गर्न दिएको छ । २५ सीटभन्दा बढी क्षमताका गाडी जोरबिजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्न दिएको छ । यस्तो निर्णय न व्यावहारिक छ न त संक्रमणसँग यसका कुनै सम्बन्ध नै । कम सवारी सञ्चालनमा आउँदा बढी भीडभाड भई संक्रमणको सम्भावना बढी हुने तथ्यलाई बेवास्ता गरिएको छ ।
सार्वजनिक सवारीसाधनमा सरकारले तोकेको मापदण्ड राम्ररी लागू भएको पाइँदैन । सरकारले अनुगमन र कारबाही पनि गरेको पाइँदैन ।
सवारीसाधनमा जोरबिजोर प्रणाली ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न तथा वायुप्रदूषण कम गर्न लागू गरिन्छ । खासगरी अत्यधिक धूँवा र तुँवालो लागेर समस्या हुँदा त्यसलाई कम गर्न जोरबिजोर प्रणाली लागू गरिन्छ । कोरोना महामारीमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्नु प्रत्युत्पादक हुन्छ । अहिले निजी र सरकारी कार्यालयहरू खुलेका छन् । व्यवसायहरू पनि खुलेका छन् जसले गर्दा मानिसहरूको आवतजावत बढी भइरहेको छ । सवारीसाधन कम हुँदा भीड बढी हुन्छ । यस्तोमा आधा यात्रु राखेर सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउन दिनुपर्नेमा सीटभरि यात्रु राख्न पाउने तर जोरबिजोर नम्बरअनुसार चलाउनुपर्ने नियम ल्याएको छ । यो कुनै पनि तर्कले उपयुक्त देखिँदैन ।
सार्वजनिक सवारीसाधनमा सरकारले तोकेको मापदण्ड राम्ररी लागू भएको पाइँदैन । सरकारले अनुगमन र कारबाही पनि गरेको पाइँदैन । आफूले गरेका निर्णयको पालना भएको छ कि छैन भन्नेमा सरकारलाई चासो नभएको तथ्य यसले उजागर गरेको छ । अन्य क्षेत्रमा पनि सरकारले कि खुलाउने कि बन्द गर्ने निर्णय गर्ने गरेको छ, तुलनात्मक विश्लेषण गरेर सन्तुलित निर्णय गर्न सरकार चुकेको छ । स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ लागू गरी धेरै क्षेत्र खुला गर्ने हो भने पनि संक्रमण तीव्र गतिले बढ्ने सम्भावना कम हुन्छ । तर, यसमा लापर्बाही भएकाले अहिले संक्रमण दर बढ्न थालिसकेको छ ।
यातायात व्यवसायीहरूले भाडा दर वृद्धि गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । विगत केही वर्षदेखि भाडादर समायोजना नभएको तथा विभिन्न लागत बढेको हुँदा भाडा समायोजन गर्नु आवश्यक नै देखिन्छ । तर, सार्वजनिक यातायातको भाडा बढ्नेबित्तिकै सबै क्षेत्रमा मह“गी बढ्छ । ढुवानीको भाडा पनि बढ्छ जसले गर्दा मुद्रास्फीतिमा दबाब पर्छ । यस्तोमा सरकारले यी सबै पक्षलाई ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ ।
भाडादर बढाउन दबाब दिएका यातायात व्यवसायीहरूले अहिले सरकारले तोकेको भन्दा बढी भाडा लिएको गुनासो यात्रुहरूले गरेका छन् । भाडादर वृद्धिको माग सरकारले पूरा नगरेको अवस्थामा आफूखुशी भाडा लिनु अराजकता हो । सरकारसँग स्वीकृति लिएर व्यवसाय गरेपछि त्यसका नियमलाई पालना गर्नु व्यवसायीको दायित्व हो । कानूनले भाडादर तय गर्ने अधिकार व्यवसायीलाई नदिएको अवस्थामा यसो गर्दा पनि सरकारले चासो नदिनु अर्को गल्ती हो ।
लामो दूरीका यातायात भने अझै ठप्प छन् । यसरी लामो समयसम्म यातायात बन्द गरिँदा सर्वसाधारणले दोब्बर तेब्बरसम्म भाडा तिरेर गन्तव्यमा जानु परिरहेको छ । यो सरकार र व्यवसायी दुवैले यात्रुलाई परेको मर्काप्रति बेवास्ता हो, गैरजिम्मेवारी हो ।
नेपालको सार्वजनिक यातायात यात्रुमैत्री छँदै छैन । सिन्डिकेट गरेर यसलाई अव्यवस्थित पारेको पाइन्छ । सरकारले सिन्डिकेट तोडेको दाबी गरे पनि व्यवहारमा त्यस्तो भएको छैन । व्यवसायीहरूको समितिलाई कम्पनीमा बदल्ने भन्दा अन्य परिवर्तन भएको छैन ।
सरकारले सार्वजनिक यातायात प्रणाली सुधार गर्न विभिन्न अध्ययन समिति पनि नबनाएको होइन । अन्य देशको सार्वजनिक यातायातको मोडलको अध्ययन पनि नगरेको होइन । तर, यसबाट प्राप्त निष्कर्षअनुसार सार्वजनिक यातायातमा सुधार ल्याउन भने सकेको छैन ।
सर्वसाधारण नागरिकका लागि यातायात प्रणाली निकै महŒवपूर्ण हुन्छ । महामारीका बेलामा यसको महत्त्व झनै हुन्छ । तर, सरकारले यसलाई व्यवस्थित गर्न तथा उपयुक्त प्रणालीमा सञ्चालन गराउन भने सकेको छैन । त्यसैले सार्वजनिक यातायातको बेथिति रोक्न सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ ।
