कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई संघीय सरकार मातहत लैजाने तयारी

संघीय सरकार दाता, हामी मगन्तेजस्ताे भयाैँ : पूर्वमुख्यमन्त्री शर्मा

कर्णाली प्रदेश सभा बोल्दै कर्णालीका पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले संघीय सरकार दाता भएको प्रदेश सरकार

नयाँ पत्रिका चैत्र २०८०

आजदेखि डिजिटल कर्णाली कन्क्लेभ

काठमाडौं : डिजिटल कर्णाली कन्क्लेभ २०२४ आयोजना आज सुरु हुँदैछ। कर्णाली प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र आईसीटी फाउन्डेसन नेपालको संयुक्त आयोजनामा हुने दुईदिने कन्क्लेभमा ४० भन्दा बढी सरोकारवाला र विज्ञहरु वक्ताका रुपमा सहभागी हुँदै छन्।कर्णाली प्रदेशको डिजिटलाइजेसन र डेभलपमेन्टको थिममा केन्द्रित रहने कार्यक्रममा अन्य प्रदेशबाट सम्बन्धित मन्त्री र सचिवहरुको पनि उपस्थिति रहनेछ। यसैगरी संघीय सरकार र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्र सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको कार्यक्रममा उपस्थिति रहने

थाहा खबर माघ २०८०

कर्णाली प्रदेश सरकार : कोरोनाविरुद्ध लड्न ९८ करोड निकासा

वीरेन्द्रनगर । कर्णाली प्रदेशमा कोरोना महामारीविरुद्ध लड्न ९८ करोड ३० लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोना महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण, उपचारका लागि उक्त रकम निकासा गरेको हो । मुख्यमन्त्री एवम् सामाजिक विकास मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बिहीवार प्रेस जारी गर्दै चालू आवमा सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतका सबै जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय तथा अस्पतालमा कोरोना महामारी नियन्त्रण कार्यक्रमतर्फ ७३ करोड बजेट निकासा गरिएको जानकारी दिएका छन् । त्यस्तै अक्सिजनसहित कोभिड उपचार व्यवस्थापनका लागि ११ करोड ८० लाख र स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयमार्फत कोरोना नियन्त्रणका लागि १३ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट निकासा गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कोरोना रोकथाम तथा व्यवस्थापनका लागि प्रदेशका ३३ स्थानीय तह तथा सोअन्तर्गतका रणनीतिक अस्पतालमा १२ करोड १२ लाख र प्रदेशका सबै जिल्ला अस्पतालमा मिनी अक्सिजन प्लान्ट स्थापना तथा सञ्चालनका लागि ४० लाखका दरले बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सरकारले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई १३५ प्रतिशतसम्म थप प्रोत्साहन रकम र कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणमा अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीका लागि थप ५० प्रतिशत जोखिम भत्ताको व्यवस्था गरेको उल्लेख छ । त्यस्तै प्रदेशको दुई तिहाइ रिक्त स्वास्थ्य जनशक्तिमा हाल अत्यावश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि १७६ जना सामुदायिक नर्स, ५८ जना कोभिड स्वास्थ्यकर्मी, दरबन्दी करारतर्फ १८३ चिकित्सक, नर्स तथा पारामेडिक्स स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरिएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए । सरकारले प्रदेशका सबै जिल्लामा आईसीयू स्थापना र भेन्टिलेटर सञ्चालनका लागि बजेट व्यवस्था एवं चिकित्सक तथा नर्सलाई अत्यावश्यक सघन उपचारसम्बन्धी तालीम प्रदान गरिएको बताएको छ । जनताको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय, जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय र अस्पताललाई अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, अक्सिजन प्लान्ट, पावर ब्याकअप, रेम्डेसिभिर इन्जेक्सनलगायत सामग्री खरीद कार्यका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय अस्पताललाई १५ देखि २५ शय्या, हुम्ला, मुगु, डोल्पा जिल्ला अस्पताललाई ५० शय्या, कालिकोट, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान, रुकुम पश्चिम जिल्ला अस्पताल र मेहलकुना अस्पताललाई १०० शय्या क्षमताको अस्पतालका रूपमा र प्रदेश अस्पताललाई ५०० शय्या क्षमताको अस्पतालको रूपमा स्तरोन्नति गर्ने योजना अघि बढाउन लागिएको प्रदेश सरकारले बताएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार संघीय सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सहयोगमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय जाजरकोट, दैलेख, कालीकोट र हुम्ला (अस्पताल)मा २५/२५ शय्या गरी १५० शय्या एचडीयू खरीद प्रक्रियामा छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

कर्णाली प्रदेश अस्पताल संघअन्तर्गत लैजाने प्रस्ताव

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेको प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई संघीय सरकारअन्तर्गत राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको स्वास्थ्य आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको जेठ १ गते बसेको बैठकले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने निर्णय गरेको हो । प्रदेश सरकार मातहत रहेको अस्पताल संघीय सरकार मातहत लैजाने प्रस्तावको निर्णयपछि कर्णालीवासीले चर्को आलोचना गरेका छन् । जनताको नजीकबाट स्वास्थ्य सेवा दिइरहेको प्रदेश अस्पताल केन्द्रमा लैजाने निर्णय संघीयता विरोधी कदम भएको भन्दै सामाजिक सञ्चाजलमा थुप्रै टिप्पणी भइरहेका छन् । प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष रेखदेख र पर्याप्त बजेट उपलब्ध गर्दै आएको अस्पताल संघले लिनु खोज्नु संघीयता विरोधी कदम भएको नागरिक अगुवा राजबहादुर महतले बताए । कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री विमला केसीले संघीयताको कारण प्रदेश अस्पतालको संरचना विकास हुनुका साथै बढीभन्दा बढी नागरिकले उपचार सेवा पाएको बताइन् । प्रदेश सरकारको अस्पताललाई संघअन्तर्गत राख्ने निर्णय गर्नु संघीयतामाथिको आक्रमण भएको टिप्पणी उनले गरिन् । ‘पर्याप्त बजेटविना कर्णालीमा विकास हुन नसकिरहेका बेला प्रदेश सरकार मातहत रहँदा प्रदेश अस्पतालको विकास अपेक्षाकृत छ,’ उनले भनिन् । कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भई प्रदेश अस्पताल स्थापना भएपश्चात् प्रदेश सरकारको करीब १ अर्बभन्दा बढी बजेट लगानी भइसकेको सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा महाशाखाका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक वृषबहादुर शाहीले जानकारी दिए । गत आव २०७६/७७ मा ५० करोड विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले चालु आवमा ६० करोड उपलब्ध गराइसकेको उनको भनाइ छ । यस्तै अस्पतालका निर्देशक डा. डम्बर खड्काले प्रदेश अहिलेसम्म आइपुग्दा स्रोतसाधन र पूर्वाधार विकासको हिसाबले अस्पतालले राम्रो प्रगति गरेको बताए । कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कुर्मराज शाहीले पहिले संघीय सरकारमा हुँदाको अस्पतालभन्दा अहिले प्रदेश सरकार मातहतको अस्पतालबाट जनताले राम्रो उपचार सेवा पाएको, तर गलत राजनीतिक अभ्यासका कारण प्रदेश अस्पताललाई संघअन्तर्गत राख्ने निर्णय अघि सारिएको गुनासो गरे । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री नवराज रावतले केन्द्र सरकार मातहत एक प्रदेशमा एक ठूलो अस्पताल बनाउने नीतिअनुसार प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई संघ मातहत लिन प्रस्ताव अघि बढाएको बताए । ‘संघअन्तर्गत एक अस्पताल हुनुपर्छ । प्रदेश अस्पताललाई पहिलेदेखि संघीय सरकार मातहत राख्नुपर्छ भन्दै मैले आएको छु । मन्त्री हुनुअघि संसद्मा पनि यस विषयमा बोलेको थिएँ,’ उनले भने, ‘अहिले अस्पताललाई थप विकास गर्न यस्तो तयारी गरिएको हो ।’ केन्द्र सरकार मातहत ५०० शय्या र प्रदेश सरकार मातहतका प्रदेश अस्पताललाई अनिवार्य २०० शøयाको बनाउने नेपाल सरकारको नीतिको कारण पनि केन्द्र सरकारमा लिनुपर्ने बाध्यता आएको भन्दै राज्यमन्त्री रावतले अन्य कुनै जिल्लामा प्रदेशस्तरीय अर्को अस्पताल बनाउन प्रदेश सरकारलाई सुझाए । संघअन्तर्गत गइसकेपछि ५०० शय्याको अस्पताल, शøयाअनुसारको जनशक्ति र त्यस अनुरूपको औषधि र उपकरण सबैको व्यवस्थापन हुने दाबी उनले गरे ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

कर्णाली प्रदेश अस्पताल संघ मातहत जाँदैनःमुख्यमन्त्री शाही

कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई संघ मातहत जान नदिइने बताएका छन् । प्रदेश सरकारअन्तर्गतको प्रदेश अस्पताललाई संघीय सरकार मातहत लैजाने भनी विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आएको समाचारले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै उनले भने, “यो संघीय सरकारको निर्णय होइन, यदि त्यसो हो भने त्यो अपरिपक्व निर्णय हो ।” मुख्यमन्त्री शाहीले अगाडि भने, “संघीय सरकार मातहत हुँदाको क्षेत्रीय अस्पताल सुर्खेतमा वार्षिक रु दुई करोड बजेट र ८३ जना...

Lokaantar बैशाख २०७८

मुख्यमन्त्री शाहीले भने- चन्दा उठाएर भएपनि प्रदेश अस्पताल सञ्चालन गर्छौं

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सरकार मातहत रहेको कर्णाली प्रदेश अस्पताल चन्दा उठाएर भएपनि सञ्चालन गर्ने बताएका छन् । प्रदेश सरकारले अस्पताल सञ्चालन गर्न नसकेको भन्दै संघीय सरकार अन्तर्गत लैजाने पहलकदमी चलिरहेकै बेला मुख्यमन्त्री शाहीले यस्तो बताएका हुन् ।बिहीबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा शाहीले चन्दा उठाएर भएपनि प्रदेश अस्पताल कर्णाली प्रदेशले नै सञ्चालन गर्ने बताए । सोमबार बसेको स्वास्थ्य आपतकालीन व्यवस्थापन कार्य

Ratopati बैशाख २०७८

कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई संघ मातहत लिने तयारी

कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई संघ मातहतमा लिने तयारी गरिएको छ ।कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारमा प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै प्रदेश अस्पताललाई पुनः संघीय सरकार मातहत लिने तयारी गरिएको हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अस्पताललाई संघ मातहतमा लिने निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने निर्णय गरी पेस गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय स्वास्थ्य आपतकालीन तथा […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७८

कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई संघीय सरकार मातहत लैजाने तयारी

कर्णाली प्रदेश सरकार मातहत रहेको सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पताललाई संघीय सरकार मातहत लैजाने तयारी भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको सोमबार बसेको बैठकले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लग्ने निर्णय गरेको छ ।

कान्तिपुर बैशाख २०७८

कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई केन्द्र मातहत नै ल्याउने प्रस्ताव

४ जेठ, सुर्खेत । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा सञ्चालित कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई संघीय सरकार मातहतमा ल्याउन प्रस्ताव गरेको छ । सोमबार बसेको स्वास्थ्य आपतकालीन व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन केन्द्र (आईसीएस)को बैठकले प्रदेश अस्पताललाई संघअन्तर्गत ल्याउन मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको हो । केन्द्रका प्रमुख डा. समीरकुमार अधिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, […]

अनलाइनखबर बैशाख २०७८

सरकारको चरम लापरबाहीले नागरिकको जीवन असुरक्षित बन्यो : महामन्त्री खड्का

नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संघीय सरकार र कर्णाली प्रदेश सरकारको चरम लापरबाहीको कारणले नागरिकहरूको जीवन दिनप्रतिदिन असुरक्षित बन्दै गएको बताएका छन् । शनिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा खड्काले देशभरिका अस्पतालमा अक्सिजन अभाव भइरहेकै अवस्थामा कर्णाली प्रदेश अस्पताल र अन्य जिल्ला अस्पतालहरूमा पनि अक्सिजन अभावले नागरिकहरूले ज्यान गुमाउनुपरेको बताए ।‘बिरामीको उपचारमा परेको कठिनाइ भइरहेकोप्रति संघीय सरकार र कर्णाली प्रदेश सरकारको गम्भीर रूपमा लागेर अक्सिजन लगायतका स्वास्थ्

Ratopati बैशाख २०७८

कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई संघीय सरकार मातहत लैजाने तयारी

सम्बन्धित सामग्री

कर्णाली प्रदेश सभा बोल्दै कर्णालीका पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले संघीय सरकार दाता भएको प्रदेश सरकार