सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेको प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई संघीय सरकारअन्तर्गत राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको स्वास्थ्य आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको जेठ १ गते बसेको बैठकले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने निर्णय गरेको हो ।
प्रदेश सरकार मातहत रहेको अस्पताल संघीय सरकार मातहत लैजाने प्रस्तावको निर्णयपछि कर्णालीवासीले चर्को आलोचना गरेका छन् । जनताको नजीकबाट स्वास्थ्य सेवा दिइरहेको प्रदेश अस्पताल केन्द्रमा लैजाने निर्णय संघीयता विरोधी कदम भएको भन्दै सामाजिक सञ्चाजलमा थुप्रै टिप्पणी भइरहेका छन् ।
प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष रेखदेख र पर्याप्त बजेट उपलब्ध गर्दै आएको अस्पताल संघले लिनु खोज्नु संघीयता विरोधी कदम भएको नागरिक अगुवा राजबहादुर महतले बताए ।
कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री विमला केसीले संघीयताको कारण प्रदेश अस्पतालको संरचना विकास हुनुका साथै बढीभन्दा बढी नागरिकले उपचार सेवा पाएको बताइन् । प्रदेश सरकारको अस्पताललाई संघअन्तर्गत राख्ने निर्णय गर्नु संघीयतामाथिको आक्रमण भएको टिप्पणी उनले गरिन् । ‘पर्याप्त बजेटविना कर्णालीमा विकास हुन नसकिरहेका बेला प्रदेश सरकार मातहत रहँदा प्रदेश अस्पतालको विकास अपेक्षाकृत छ,’ उनले भनिन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भई प्रदेश अस्पताल स्थापना भएपश्चात् प्रदेश सरकारको करीब १ अर्बभन्दा बढी बजेट लगानी भइसकेको सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा महाशाखाका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक वृषबहादुर शाहीले जानकारी दिए । गत आव २०७६/७७ मा ५० करोड विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले चालु आवमा ६० करोड उपलब्ध गराइसकेको उनको भनाइ छ । यस्तै अस्पतालका निर्देशक डा. डम्बर खड्काले प्रदेश अहिलेसम्म आइपुग्दा स्रोतसाधन र पूर्वाधार विकासको हिसाबले अस्पतालले राम्रो प्रगति गरेको बताए ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कुर्मराज शाहीले पहिले संघीय सरकारमा हुँदाको अस्पतालभन्दा अहिले प्रदेश सरकार मातहतको अस्पतालबाट जनताले राम्रो उपचार सेवा पाएको, तर गलत राजनीतिक अभ्यासका कारण प्रदेश अस्पताललाई संघअन्तर्गत राख्ने निर्णय अघि सारिएको गुनासो गरे ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री नवराज रावतले केन्द्र सरकार मातहत एक प्रदेशमा एक ठूलो अस्पताल बनाउने नीतिअनुसार प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई संघ मातहत लिन प्रस्ताव अघि बढाएको बताए । ‘संघअन्तर्गत एक अस्पताल हुनुपर्छ । प्रदेश अस्पताललाई पहिलेदेखि संघीय सरकार मातहत राख्नुपर्छ भन्दै मैले आएको छु । मन्त्री हुनुअघि संसद्मा पनि यस विषयमा बोलेको थिएँ,’ उनले भने, ‘अहिले अस्पताललाई थप विकास गर्न यस्तो तयारी गरिएको हो ।’
केन्द्र सरकार मातहत ५०० शय्या र प्रदेश सरकार मातहतका प्रदेश अस्पताललाई अनिवार्य २०० शøयाको बनाउने नेपाल सरकारको नीतिको कारण पनि केन्द्र सरकारमा लिनुपर्ने बाध्यता आएको भन्दै राज्यमन्त्री रावतले अन्य कुनै जिल्लामा प्रदेशस्तरीय अर्को अस्पताल बनाउन प्रदेश सरकारलाई सुझाए । संघअन्तर्गत गइसकेपछि ५०० शय्याको अस्पताल, शøयाअनुसारको जनशक्ति र त्यस अनुरूपको औषधि र उपकरण सबैको व्यवस्थापन हुने दाबी उनले गरे ।
