अमेरिकी सेनासँग गम्भीर विषयमा सहमति हुन लागेको भन्दै सांसद सुवालद्वारा जवाफ माग
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रधानसेनापतिको अमेरिका भ्रमणका क्रममा गम्भीर विषयमा सम्झौता हुन लागेको आरोप लगाएका छन्। प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा उनले एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि बारम्बार अमेरिकी सेना...
काठमाडौँ, १० असोज : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संविधान दिवसका अवसरमा सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट छ सय ७० कैदीबन्दीको भुक्तान हुन बाँकी कैद मिनाहा भएको विषयमा सरकारको जवाफ माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
काठमाडौं।आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसोधन गर्न गठबन्धनमा सहमति जुटेको छ। युद्धमा बालसेना प्रयोगसम्बन्धी रिटमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईसँग सर्वोच्चले लिखित जवाफ माग गरेको छ। नागरिकता विधेयक माग गर्दै माइतीघरमा जारी आन्दोलनमा एक युवाले आत्मदाहको प्रयास गरेका छन्। मंगलबार सेयर बजार परिसूचक नेप्से ३४ दशमलव १७ अंकले वृद्धि हुँदा कारोबार रकम पनि ४अर्ब भन्दा माथि पुगेको छ।
काठमाडौं । सांसद प्रेम सुवालले नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाबीच १० बुँदे सहमति हुन लागेको भन्दै सो सम्बन्धमा सरकारको जवाफ माग गरेका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले विगतमा नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरूको पनि यस विषयमा संलग्नता रहेको भन्दै संसद्लाई यथार्थ जानकारी गराउनुपर्ने माग गरे ।
उनले सो विषय स्पष्ट नभएसम्म...
नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठक शुरू भएको छ । च्यासलस्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानको कार्यालयमा बसेको बैठकमा १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनलाई एजेण्डा बनाइएको छ ।
बिहीवार बसेको बैठकमा उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले १० बुँदे सहमतिबारे अध्यक्ष ओलीको पछिल्लो टिप्पणीबारे जवाफ माग गरेका थिए । बागमती प्रदेश कमिटीको प्रशिक्षण कार्यक्रममा बुधवार ओलीले १० बुँदे सहमतिको एकतारे नबजाउन आग्रह गरेका थिए ।
बिहीवारको बैठकमा १० बुँदे सहमतिबारे ओलीको अभिव्यक्तिबारे नेताहरूले प्रश्न उठाएपछि प्रवक्त...
असार २७ गते भएको १० बुँदे सहमतिबारे नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठकमा शुक्रवार छलफल हुने भएको छ ।
च्यासलस्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानको कार्यालयमा दिउँसो २ बजे बस्ने बैठकमा १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनलाई एजेण्डा बनाइएको छ ।
बिहीवार बसेको बैठकमा उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले १० बुँदे सहमतिबारे अध्यक्ष ओलीको पछिल्लो टिप्पणीबारे जवाफ माग गरेका थिए । बागमती प्रदेश कमिटीको प्रशिक्षण कार्यक्रममा बुधवार ओलीले १० बुँदे सहमतिको एकतारे नबजाउन आग्रह गरेका थिए ।
बिहीवारको ब...
काठमाडौं । नेपाल सरकार र अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) बीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको ४ वर्ष पूरा हुन लागेको छ ।
२०६९ सालदेखि निरन्तर दुईपक्षीय छलफलपछि २०७४ साल भदौको अन्तिममा नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा वाशिङटनमा दुई देशबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो । यसमा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी नासले हस्ताक्षर गरेका थिए । एमसीसी सम्झौताको ४ वर्ष पूरा हुँदै गर्दा यो बीचमा चर्चा धेरै भएको छ भने कार्यान्वयनको बाटो अहिलेसम्म खुला हुन सकेको छैन ।
दुई देशको सहमतिमा भएको एमसीसी सम्झौता अघि बढाउन २०७६ मा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता (प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेशन एग्रिमेन्ट) गरिएको थियो । त्यसमा नेपालका तर्पmबाट अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र एमसीसी कम्प्याक्ट अपरेशन विभागका उपाध्यक्ष एन्थोनी वेलचरले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
एमसीसी सम्झौता गर्दा यो परियोजनामा अमेरिकाले ४५ करोड ९५ लाख अमेरिकी डलर लगानी गर्ने र नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने तय भएको थियो । यो रकम सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति र विद्युत् उत्पादन तथा ट्रान्समिशन लाइन जडानमा खर्च हुने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
यो परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन अर्थात् कर्मचारीको तलब, प्रशासनिक काम, कम्प्युटर खरीद, अनुगमन, सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, परियोजनाका तयारीका काम, एमसीसीले स्वीकृत गरेको सम्झौता कार्यान्वयनलाई सहज बनाउने अन्य काममा खर्च गर्न ४ करोड ५ लाख अमेरिकी डलर छुट्ट्याइएको थियो ।
सम्झौताको ४ वर्ष बित्न लाग्दा दलहरूबीच सहमति नहुनुले लगानीकर्तालाई सकारात्मक सन्देश नदिएको र आयोजनाको लागतसमेत बढ्दै गएको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता प्रकट गर्न थालेका छन् ।
एमसीसीबीच सम्झौता अनुमोदनका लागि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले डेढ वर्षअघि संघीय संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गराए पनि संसद्बाट कहिले अनुमोदन हुने हो अनिश्चित छ । पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतका अनुसार राजनीतिक दउपेचका आधारमा एमसीसीलाई अनिर्णयको बन्दीमा पारिएको छ । यसले विदेशी लगानीकर्तालाई राम्रो सन्देश नदिने भएकाले अनुमोदनमा ढिलाइ गर्न नहुने उनी बताउँछन् ।
सत्तामा रहँदा एमसीसीको पक्षमा खुलेरै लागेको दल एमाले र उक्त पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एमसीसीबारे पर्ख र हेरको रणनीतिमा छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अमेरिकासँग भएको एमसीसी सम्झौता झुक्याएर पास गर्न खोजेको भन्दै वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धनप्रति आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
राजधानीमा शनिवार भएको पार्टीको कार्यक्रममा ओलीले कांग्रेस र माओवादी भएको बेला एमसीसी सम्झौता गरे पनि अहिले एमसीसीबारे उनीहरू नबोलेको भन्दै आफू आचश्र्यमा परेको बताए । एमसीसीबारे देउवा र दाहाल चुपचाप बसेर विकास निर्माणको गतिलाई रोकेर राखेको ओलीको आरोप थियो ।
एमसीसीबारे सत्तारूढ माओवादी केन्द्र अहिलेकै हालतमा पास हुन नहुने अडानमा छ । एमसीसी एउटा अनुदान सम्झौता हो । यो ब्याज तिर्नुपर्ने ऋण होइन, अमेरिकी सरकारले नेपाल सरकारलाई सीधै अनुदान दिने गरी दुई देश सहमत भएर गरिएको सम्झौतालाई अघि बढाउनेबारे तत्कालीन एमसीसीमा सम्झौता गर्ने पार्टी नेपाली कांग्रेस हाल सत्तामा रहे पनि दोधारमै देखिएको छ ।
गठबन्धनबाट बनेको सरकार भएकाले एमसीसीलाई जोड दिँदा सरकार नै अप्ठ्यारोमा पर्ने भएकाले यसलाई सरकारले खासै प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन । केही दिनअघि गठबन्धन दलहरूको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तथा प्राथमिकतामा एमसीसीबारे नबोलिनुले पनि सरकारको प्राथमिकतामा एमसीसी नपरेको देखिन्छ ।
एमसीसी राजनीतिक मुद्दा बनिसकेकाले विनासहमति सांसद्मा टेबुल गर्ने पक्षमा सभामुख देखिएका छैनन् । एमसीसीको विवाद चर्कँदै गर्दा सरकारले बल्ल विवादका विषयमा सोधखोज गर्ने प्रयास थालेको छ । एमसीसीसँग गरिएको सम्झौताका विवादित विषयलाई सूचीकरण गरेर अर्थ मन्त्रालयले हालै मात्र काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासमार्पmत वाशिङटन डीसीस्थित एमसीसी मुख्यालयलाई स्पष्ट पार्न पत्राचार गरेको छ ।
परियोजनासम्बन्धी सम्झौताका विषयमा उठिरहेका सवाललाई स्पष्ट पार्न ११ बुँदे सूचीसहित पत्र लेखिएको अर्थ मन्त्रालयका मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । खासगरी अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत एमसीसी परियोजना पर्ने, एमसीसीअन्तर्गत नेपाल अमेरिकी सुरक्षाको घेरामा पर्ने, परियोजनाको लेखापरीक्षण नेपाल नभई अमेरिकाबाट हुने, सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि हुने, यो पूर्वाधार र ऊर्जा विकासका लागि मात्र हुने भन्दै एमसीसीविरुद्ध आवाज उठ्दै आएको छ । यिनै विषयलाई समेटेर अमेरिकालाई स्पष्ट पार्न पत्र पठाइएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।
पत्रमा अन्य अमेरिकी सहयोग र यो सहयोगमा रहेको अन्तर, यो सम्झौताबाट नेपालको राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिक सत्तालाई असर पार्ने नपार्नेलगायत विषयमा स्पष्ट जवाफ माग गरिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।
दलहरूबीच चर्को मतभेद हुँदा सम्झौता कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि नबढेपछि चासो राख्दै एमसीसी उपाध्यक्ष फातेमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स अर्काे साता नेपाल आउँदै छन् । यसै समय पारेर अर्थ मन्त्रालयले एमसीसी मुख्यालयलाई पत्राचार गरिएको र उल्लेख विषयलाई स्पष्ट पारेर उनीहरूले भ्रमणका क्रममा सकारात्मक सन्देश नेपालमा छर्ने विश्वास अर्थका अधिकारीहरूको छ ।
काठमाडौं । संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदै एमसीसीबारे सरकारसँग स्पष्ट धारणा माग गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीबाट बहिर्गमन भएयता पहिलोपटक मंगलवार संसद् बैठकमा भाषण गरेका एमाले संसदीय दलका नेता केपी ओली सरकारप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदै सरकारसँग जवाफ माग गरेका हुन् । तीन वर्षपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले रोस्टममा बोल्दै उनले वर्तमान सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको साझा कार्यक्रमको दस्तावेजमा एमसीसीबारे कतै उल्लेख नगरिनुले विभिन्न शंका उब्जाएको बताए ।
ओलीले एमसीसी जस्केलाबाट पास गराउन लागिएको आशंका व्यक्त गर्दै भने, ‘एमसीसीबारे मेरो क्लिप देखाउँदै पारित गर्ने वातावरण बनाउँदै हुनुहुन्छ । साझा न्यूनतम कार्यक्रममा कहीँ पनि उल्लेख छैन । कि यो विषय पनि जस्केलाबाट ल्याउन खोजेको ?’ ओलीको प्रश्न थियो ।
सरकारलाई १ सय ६५ सांसदको समर्थन रहेको भन्दै ओलीले एमसीसी सहजै पारित हुने भएकाले पेश गर्न सुझाव दिए । ‘यही टेबलमा थन्किएर बसेको छ । तपाईंहरूले प्रस्ताव लिएर आउनुहोस् । १ सय ६५ जनाले दुई हातले ताली बजाउँछन्,’ ओलीले भने । प्रधानमन्त्री पदमा रहेका बेला एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेर ओलीले अभिव्यक्ति दिएका थिए । लामो समयदेखि एमसीसी संसद्मा अड्किएको छ । दलहरू बीच सहमति जुट्न नसक्दा सभामुखले एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नका लागि निणयार्थ पेश गरेका छैनन् । अनुमोदन नभएकोप्रति नेपालको ठूलो मध्येको एक दातृ निकाय अमेरिकाले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले संसदीय दलका नेता ओलीले लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समस्या नभएर नेपालको पवित्र भूभाग भएको समेत बताए । संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा लिपुलेक र लिम्पियाधुरलाई ‘समस्या’ लेखिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका हुन् । उनले संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भूमि फिर्तासम्बन्धी स्पष्ट कुरा गर्न सुझाव दिए ।
ओलीले विगतका सबै अनियमितताको छानविन गर्न माग गरेका छन् । ‘स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा भएको अनियमिताको छानविन गर्ने र दोषी देखिएका व्यक्ति र संस्थालाई कारबाही गर्ने भनिएको छ,’ ओलीले भने, ‘अलि अगाडिदेखि छानविन गर्नुस् है ।’
विगतमा स्वास्थ्य सामग्री खरीद भएको र ती सामग्री विभिन्न अस्पताल र एयरपोर्टमा नै थन्किएर प्रयोगविहीन भएको उल्लेख गर्दै तिनका बारे पनि छानविन गर्न उनले सरकारसँग आग्रह गरे ।
