अर्थमन्त्री भन्छन्, नेपालको बैंकिङ क्षेत्र गोलमाल भो (भिडियाे)

बैंकिङ क्षेत्र व्यवस्थित बनाउन बैंकर्स र व्यवसायी छुट्याउने नीति: अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बैंकिङ क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउनको लागि बैंकर्स र व्यवसायी छुट्याउने नीति लिएको बताएका छन्।

नागरिक दैनिक बैशाख २०८१

‘आरबीबी म्यानेज्मेण्ट कन्फेरेन्स २०२४’ बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीका विषयमा छलफल

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

ब्वाँसोको नाममा मिथ्या गुहार : वर्तमान बैंकिङ र अर्थ–राजनीतिक परिदृश्य

ईशापूर्व ६ सय २० वर्ष पहिले प्राचीन ग्रीकमा प्रसिद्धि कमाएका ‘इशप’का अनगिन्ती दन्त्य कथामध्ये एउटा कथा प्रसिद्ध छ– ‘ब्वाँसो आयो भनी मिथ्या गुहार गर्ने केटो’ । अंग्रेजीमा यो कथा ‘अ बोय हू क्राइड वूल्फ’ को नाममा पेरी इन्डेक्समा २१० नम्बरमा सूचीकृत छ । यद्यपि विभिन्न कालखण्डमा यो कथालाई विभिन्न लेखकले भिन्नभिन्न शीर्षकमा प्रस्तुत गरेका छन् तापनि यस आलेखको प्रयोजनका लागि माथि उल्लिखित शीर्षक नै प्रयोग गरिएको छ । कथाअनुसार एउटा भेडा गोठालो केटो गाउँलेहरूलाई मूर्ख बनाउने सोचले ब्वाँसो नआएको बेलामा पनि ‘गुहार गुहार, ब्वाँसो आएर मेरा भेडाहरू खान लग्यो’ भन्दै चिच्याउने गर्दथ्यो । साँच्चै ब्वाँसोले भेडा खान लागेछ भन्ने लागेर गाउँलेहरू दुई चारपटक मद्दत गर्न पनि गएछन् । तर, जति पटक गाउँलेहरू उसको मिथ्या गुहार सुनेर मद्दतका लागि गए, त्यति नै पटक त्यो केटो भने उनीहरूलाई मूर्ख बनाउन आपूm सफल भएको भन्दै तिनै गाउँलेलाई गिज्याउने गर्दोरहेछ । यस्तो धेरैपटक भएपछि स्वाभाविक रूपमा गाउँलेहरूले उसको गुहारमा विश्वास गर्न छोडेछन् । तर, एक दिन साँच्चै त्यो केटोका भेडा खान भनेर ब्वाँसो आएछ र केटोले पनि पहिलाजस्तै ‘गुहार गुहार, ब्वाँसो आएर मेरा भेडाहरू खान लाग्यो’ भन्दै चिच्याउन थालेछ । धेरैपटक मिथ्या गुहारको शिकार भएका गाउँलेहरूले यो ‘सच्चा गुहार’ लाई विश्वास गरेनन् र उनीहरू सहयोग नगरी चुपचाप बसेछन् । गाउँलेहरूको मद्दत नपाएपछि ब्वाँसोले केटोका सबै भेडा खाइदिन्छ र कथा समाप्त हुन्छ । यदि कसैले बारम्बार मिथ्या सूचना दिने गर्छ भने उसले दिने सही सूचना पनि कसैले पत्याउँदैनन् भन्ने साधारण शिक्षा यो कथाले दिएको छ । तर, यही साधारण शिक्षालाई अहिलेको राजनीतिक, आर्थिक एवं बैंकिङ परिवेशसँग जोडेर व्याख्या गर्न सकिन्छ । यसै कथालाई आधार मानेर सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विद्यमान कार्य सम्पादन प्रणालीलाई सन्दर्भमा राखेर हंगेरियाली अर्थशास्त्री एवं बैंक अफ इन्टरनेशनल सेटलमेन्टका वरिष्ठ अर्थशास्त्री इलोड तकासले ‘ब्वाँसो–गुहार : सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी आचरणको अर्थशास्त्र’ शीर्षकमा एशियाली विकास बैंकद्वारा प्रकाशित एक कार्यपत्रमा यो ऐतिहासिक दन्त्य कथालाई सामयिकीकरण गरेका छन् । उनका अनुसार बैंकिङ क्षेत्र र वित्तीय अपराधसँग सम्बद्ध विषयलाई यससँग जोड्ने हो भने विशेष गरी वित्तीय जानकारी एकाइलाई शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी सूचना दिने क्रममा यदि बैंकहरूले अधिक मात्रामा कम महत्त्वका कारोबारहरूसँग सम्बद्ध सूचनाहरू समावेश गर्ने अभ्यास गरेका छन् भने वित्तीय जानकारी एकाइले आम रूपमा प्राप्त हुने यस्ता शंकास्पद सूचनाहरूलाई आवश्यक गम्भीरताका साथ अनुसन्धान नगर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । ब्वाँसोसम्बन्धी मिथ्या गुहारले साँच्चैको ब्वाँसो आएको घटनालाई गाउँलेहरूले बेवास्ता गरेझैं, वित्तीय जानकारी एकाइले पनि अधिकांश मिथ्या शंकास्पद सूचना दिने संस्थाबाट प्राप्त हुने अधिक महत्त्वको जानकारीलाई समेत निगरानी र अनुसन्धानको दायरामा नराख्ने जोखिम रहन्छ । यो कुरा पुष्टि गर्न उनले अमेरिकाको वित्तीय जानकारी एकाइ ‘फिनसेन’ ले प्राप्त गरेका शंकास्पद कारोबारसँग सम्बद्ध विवरण र त्यसको आधारमा दायर भएका मुद्दाहरूको संख्यालाई उल्लेख गरेका छन् । अमेरिकामा पनि यूएसएप्याट्रियोट एक्टको कार्यान्वयनपछि शंकास्पद कारोबार एवं गतिविधिसम्बन्धी सूचना सम्बन्धमा सूचक संस्थाहरूलाई ठूलै मात्रामा जरीवानाको व्यवस्था गरियो । जरीवाना रकम अत्यधिक मात्रामा वृद्धि गरिएको सन्दर्भमा त्यहाँको नियामक ‘फिनसेन’ मा पनि गत १० वर्षको अवधिमा शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी प्रतिवेदनको संख्यामा त उल्लेख्य वृद्धि भयो तर जुन अनुपातमा शंकास्पद कारोबारको विवरण बढेको देखियो, त्योभन्दा बढी अनुपातमा चलाइएका मुद्दाको संख्यामा ह्रास आएको थियो । यसरी बैंकहरूको हकमा यस्तो कम प्रभावी शंकास्पद कारोबार वा गतिविधिसम्बन्धी सूचनाको अत्यधिक प्रवाह हुनुमा नियामकले उनीहरूलाई लगाउने उच्च राशिको हर्जानाको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताइन्छ । यदि यस्तै प्रकारका जरीवाना कायम हुने हो भने एक दिन बैंकहरूले आफ्ना सम्पूर्ण कारोबारलाई शंकास्पद भनी रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन आउने र त्यसले शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी अवधारणामाथि नै कुठाराघात हुन सक्ने आशंका उनले उक्त कार्यपत्रमा व्यक्त गरेका छन् । अहिले नेपालमा पनि बैंकहरूले सूचित गरेको शंकास्पद कारोबार वा गतिविधिसम्बन्धी विवरणको तुलनामा दायर भएका मुद्दाहरूको संख्या हेर्दा कतिपय सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि ‘ब्वाँसोको नाममा मिथ्या गुहार’ नै गरेको देखिन आउँछ । नेपालमा पनि नियामकले जरीवानाको प्रावधान कार्यान्वयन गरेपछि यस्तो ‘गुहार’ बढेको देखिन्छ । जोखिममा आधारित रहेर शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी सूचना दिनुपर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको खण्डमा यस प्रकारको ‘मिथ्या गुहार’बाट मुक्ति पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा मात्र होइन अर्थ–राजनीतिक क्षेत्रमा पनि अहिले यस्तै ब्वाँसोसम्बन्धी मिथ्या गुहारका स्वरहरू सुनिन थालेका छन् । राजनीतिक क्षेत्रमा २०४६ सालदेखि नै शिशु प्रजातन्त्रमाथि मात्र होइन, देशकै स्वाधीनता र सार्वभौमसत्तामा समेत संकट आएको भन्दै नेताहरूले बारम्बार मिथ्या गुहार माग्दै आएको जनताले सुनिरहेका छन् । यस्ता मिथ्या प्रलापका कारण ‘गुहार’ मागिरहेका नेताहरूको विश्वसनीयता यति क्षीण भइसकेको छ कि कुनै दिन देशको अस्तित्वमाथि साँच्चै संकट आइलाग्यो र त्यो कुरा तिनले भने पनि त्यसलाई जनताले विश्वास नगर्ने जोखिम बढेको कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । मिथ्या गुहारसम्बन्धी यस्तै जोखिम इमेल आदि माध्यमबाट गरिने व्यक्तिगत पत्राचारको हकमा वा कुराकानीमा पनि लागू हुन्छ । जुनसुकै महत्त्वको विषयलाई पनि इमेलमार्पmत वा अन्य माध्यमबाट अत्यधिक मात्रामा संवाद सन्देश दिने प्रवृत्ति रह्यो भने सन्देश प्राप्त गर्ने व्यक्ति वा निकायले त्यस्ता सन्देशहरूप्रति पर्याप्त ध्यान दिने गर्दैनन् । यस्तो अवस्थामा धेरै अत्यधिक सन्देश पठाउने व्यक्तिले पठाएका एकदमै महत्त्वपूर्ण सन्देशहरू पनि बेवास्तामा पर्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ । त्यस्तै आफू अर्थमन्त्री भएको दिनसम्म ठीकठाक रहेको अर्थतन्त्र अर्थमन्त्रीबाट निवृत्त भएको भोलिपल्टै संकटग्रस्त छ भन्नेदेखि लिएर पदमा रहँदा सबै ठीक बताउने र पदबाट निवृत्त भएको भोलिपल्टै खराब देख्ने मिथ्या आलापले पनि आर्थिक संकटको सत्यापनमाथि नै शंका उत्पन्न गरेको छ । यी सब कारणले गर्दा बैंकिङ, आर्थिक र राजनीतिकदेखि व्यक्तिगत संचारमा समेत व्याप्त ‘ब्वाँसोसम्बन्धी मिथ्या गुहार’ माग्ने आम प्रवृत्तिको अन्त्य हुनु जरुरी देखिन्छ । अन्यथा मिथ्या प्रलाप र गुहारले कुनै दिन समग्र राष्ट्रलाई नै साँच्चै ब्वाँसोले आक्रमण गरेको खण्डमा इशपका कथामा गाउँलेहरूले बेवस्ता गरेझैं देश बचाउने मामलामा जनताले पनि बेवास्ता नगर्लान् भन्न सकिँदैन । लेखक बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

अर्थमन्त्री शर्मा भन्छन्- निजीक्षेत्रले एकअर्काको मर्म नबुझे अर्थतन्त्रमा अप्ठ्यारो परिस्थिति आउनसक्‍छ

Shilapatra आश्विन २०७९

गभर्नर निलम्बन : संकटमा राष्ट्र बैंक झन् कमजोर

काठमाडौं । अर्थतन्त्रको प्रगतिमा वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा फर्काउन केन्द्रीय बैंककै सहयोग चाहिन्छ । केन्द्रीय बैंकले वर्षेनि ल्याउने मौद्रिक नीतिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्थायित्व र प्रगतिमा ठूलो अर्थ राख्छ । वित्तीय क्षेत्र र अर्थतन्त्रको घनिष्ट सम्बन्ध हुन्छ । अनेक कारणले यतिबेला देशको अर्थतन्त्र संकटमा प्रवेश गरिसकेको छ । कोरोनापछि तंग्रिन लागेको अर्थतन्त्र तरलता अभाव, महँगी, ऊर्जा अभाव, घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिका कारण प्रभावित भएको छ । अर्थतन्त्रमा संकट गहिरिन नदिन र संकटमा परिसकेपछि उद्धार गर्न केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले नीतिगत हस्तक्षेपलगायत सरकारलाई सल्लाह दिनेसम्मको काम गर्छन् । यस हिसाबले नेपाली अर्थतन्त्रलाई यतिबेला हरेक क्षण केन्द्रीय बैंकका गभर्नरको आवश्यकता छ । यही बेला सरकारले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेर राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनाउने काम गरेको देखिएको छ । यसबाट अर्थतन्त्रलाई संकटमुक्त गर्नुपर्ने प्रमुख काम नै प्रभावित हुने विज्ञहरू बताउँछन् । सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेर ठूलो गल्ती गरेको उनीहरूको बुझाइ छ । अर्थतन्त्र संकटमा नभए पनि गभर्नर अधिकारीको निलम्बन सही नभएको उनीहरूले टिप्पणी गरे । अधिकारीलाई निलम्बन गर्न ठोस र उचित कारण नभएको उनीहरू बताउँछन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीच देखिएको विवाद छलफलबाटै टुंगोमा पुर्‍याउन सकिन्थ्यो । दुवै पक्षमा कमजोरी देखिएको जानकार बताउँछन् । त्यसलाई छलफलमार्फत नै टुंगोमा पुर्‍याउन सकिने भए पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह राख्दा स्थिति जटिल भएको उनीहरू बताउँछन् । जुन गलत भएको उनीहरूको भनाइ छ । बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि विभिन्न आरोपमा छानविन गर्न समिति गठन गरेको छ । त्यसपछि अधिकारी स्वत: निलम्बनमा परेका छन् । सरकारले शुक्रवार यो निर्णय सार्वजनिक गरेपछि विभिन्न दृष्टिकोणबाट टिप्पणी भइरहेको छ । पूर्वअर्थसचिव तथा अर्थविद् रामेश्वर खनाल अर्थतन्त्र संकटमा भएका बेला राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनाउने काम भएको बताउँछन् । ‘यतिबेला मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा प्रवेश गरेको छ । यो बेला राष्ट्र बैंकको आवश्यकता पलपल हुन्छ,’ आर्थिक अभियानसँग उनले भने, ‘यही बेला गभर्नर निलम्बन गरेर राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनाउने काम सरकारबाट भयो ।’ गत साउनदेखि नै अर्थतन्त्र संकट उन्मुख देखिएको थियो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले त्यसको सुधारका लागि विभिन्न काम गर्दै आएको थियो । विशेष गरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्ने क्रमलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गर्‍यो । यसका अलावा अन्य विभिन्न नीतिगत व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले यसबीचमा गरेको छ । त्यति गर्दागर्दै पनि अर्थतन्त्र संकटकै चरणमा प्रवेश गरेको छ । यस अवस्थामा राष्ट्र बैंकको आवश्यकता झन् बढी हुन्छ । यस्तो बेला केन्द्रीय बैंकले जुनसुकै बेला अहम् निर्णय गर्नुपर्ने हुन सक्छ । तर, त्यसका लागि बाटो नै बन्द गरिएको अर्थविद् खनाल बताउँछन् । ‘सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेर डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगानालाई कार्यवाहक बनाएको छ,’ पूर्वसचिव खनालले भने, ‘तर, कार्यवाहक गभर्नरको अधिकार क्षेत्र कम हुन सक्छ । कुनै बोल्ड निर्णय गर्न पाइँदैन । साथै, उनको आदेश पालना हुन्छ नै भन्ने पनि ग्यारेन्टी छैन । यसरी अर्थतन्त्र संकटमा भएका बेला राष्ट्र बैंकलाई नीतिगत रूपमै कमजोर बनाइयो ।’ सरकारको यो कदमले समग्र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पर्ने समेत उनले बताए । ‘अब राष्ट्र बैंकको प्रमुख कार्यकारी नै नभएपछि यसले नकारात्मक असर गर्छ नै । वित्तीय सेवा प्रभावित हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘साथै, विदेशी मुद्रा कारोबारमा कमीकमजोरी हुन गए अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा हाम्रो शाख खस्किन्छ ।’ यस्तै, नबिल बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले संकटका बेला अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच राम्रो समन्वय नदेखिएको बताए । ‘यो घटना सही/गलत के भयो, त्यसमा म केही प्रतिक्रिया दिन चाहन्नँ,’ उनले भने, ‘यद्यपि, अहिले अर्थतन्त्र संकटमा छ । यो बेला सबैले एकआपसमा समन्वय गर्नुपर्ने हो । तर, दुई सरकारी निकायबीच नै समन्वय नभएको देखियो ।’ छलफल गरेर समाधानमा जाने बाटो हुँदाहुँदै त्यो पनि नगरिएको उनको भनाइ छ । नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहालको विचारमा गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्नु गलत हो । यसले साँच्चै नै राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनाएको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनाउने सरकारको कदमबाट अर्थतन्त्र तथा वित्तीय क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको परिस्थिति अघिपछिको जस्तो सामान्य होइन, अर्थतन्त्र नै संकटमा प्रवेश गरेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा पनि तरलता अभावलगायत समस्या छन् । यस बेला गभर्नर निलम्बित हुँदा अप्रिय नतिजा आउन सक्छ ।’ यस घटनाबाट समग्र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र चिन्तित भएको उनले बताए । ‘यो घटनापछि म व्यक्तिगत रूपमा पनि चिन्तित छु । बैंकिङ क्षेत्र पनि चिन्तित छ,’ उनले भने, ‘कर्जा प्रवाह तथा असुलीसम्बन्धी मुद्दामा बैंकका सीईओलाई अन्याय गरेको इतिहास त थियो । अहिले राष्ट्र बैंकको गभर्नरमाथि नै अन्याय हुने भयो ।’ ‘अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच मतभिन्नता हुनु स्वाभाविक हो । विदेशमा पनि यस्तो हुन्छ । तर, यो स्तरमा पुग्दैन । छलफल गरेर समस्या समाधान हुने विषय थियो । तर, एक इमानदार गभर्नरलाई सरकारले निलम्बन गरेर अन्याय गर्‍यो,’ उनले थपे । यस्तै, वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधारले यस घटनाका कारण वित्तीय क्षेत्रमा मनोवैज्ञानिक असर पर्ने बताए । ‘अहिले अर्थतन्त्र संकटमा छ । बैंकिङ क्षेत्रमा पनि तरलताको अभाव छ । यस्तो अवस्थामा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर, त्यस्तो भएन । जे भयो, त्यसले हामीलाई मनोवैज्ञानिक असर पारेको छ ।’ विशेष गरी यसले वित्तीय स्थायित्वमा असर गर्ने उनको भनाइ छ । लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्माले यो घटनाका कारण वित्तीय क्षेत्रको विकास तथा सेवा प्रभावित हुने बताए । त्यसको असर संकटग्रस्त अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा समेत पर्ने उनको भनाइ छ । ‘वित्तीय क्षेत्रको अभिभावक भनेको राष्ट्र बैंक हो । र, राष्ट्र बैंकको कार्यकारी प्रमुख भनेको गभर्नर हो । वित्तीय क्षेत्रका यावत् विषयमा बोल्ड निर्णय गर्ने गभर्नरले हो,’ उनले भने, ‘तर, अब त्यो नहुने भयो । तत्काल नयाँ पोलिसी आउने सम्भावना देखिएन । तत्काल कुनै बोल्ड निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आए के गर्ने ? अब यथास्थितिमै वित्तीय क्षेत्र तथा अर्थतन्त्र अगाडि बढ्ने भयो, सुधारको काम नहुने देखियो ।’ सरकारले गरेको यो निर्णयलाई वित्तीय क्षेत्रले कुनै पनि हालतमा समर्थन नगर्ने उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

अर्थ मन्त्रालय माताहतका निकायको दोस्रो त्रैमासिक समिक्षा, ‘अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न र पूँजी निर्माणमा ध्यान दिऔं’

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

तरलताको अभाव १ महीनाभित्र समाधान हुनेछ : अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विद्यमान तरलताको अभाव १ महीनाभित्र समाधान हुने बताएका छन् । बैंक तथा वित्तीय परिसंघ नेपाल (सीबीफिन) को दोस्रो वार्षिक साधारण सभालाई सोमवार राजधानीमा सम्बोधन गर्दै पछिल्लो समय देखिएको तरलताको चाप माघभित्र समाधान हुने उनले दाबी गरेका हुन् । ‘अर्थतन्त्रमा केही चाप परेको पक्कै हो, तर बाहिर प्रचार गरिएजस्तो संकट आइसकेको छैन,’ मन्त्री शर्माले भने, ‘सचेत हुने अवस्थामा चाहिँ छ । तरलताको जुन अभाव देखिएको छ, यो माघभित्र समाधान हुने गरी कार्य अघि बढाइएको छ ।’ उनका अनुसार कोभिड–१९ का कारण २ वर्षसम्म व्यवसाय गर्न नपाएका व्यवसायीले वित्तीय संस्थाहरूबाट एकैपटक ठूलो परिमाणमा ऋण प्रवाह हुँदा यस्तो चाप परेको हो । बैंकले व्यवसायीलाई ऋण उपलब्ध गराएपछि निश्चित समयसम्म ब्याज नबढाउनसमेत उनले आग्रह गरेका छन् । कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट तीव्ररूपमा फैलिए पनि अब बन्दाबन्दीको बाटो अपनाउन नहुने उनले बताए । ‘फेरि बन्दा हुन्छ कि भन्ने आशंका कतिपयमा रहेको छ,’ उनले भने, ‘अब हामी लकडाउनको बाटो अपनाउनु हुँदैन । यो हाम्रो अर्थतन्त्रले थेग्न सक्दैन ।’ मन्त्री शर्माले संकटका बेला बढी नाफामुखी हुने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गरेको मागबमोजिम ३० प्रतिशत करबाट केही घटाउन सकिनेछ । उनले भने, ‘संकटका बेला उद्योगधन्दालाई पनि बचाउनुपर्छ, जनतालाई पनि बचाउनुपर्छ र बैंकलाई पनि बचाउनुपर्छ भन्ने सबैको भावना हुनुपर्‍यो । यो भावना देखिएको छैन ।’ उनले मुलुकको गार्हस्थ्य उत्पादनमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेको चर्चा गर्दै संकटका बेला सरकार, निजीक्षेत्रलगायतले एकले अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । त्यस्तै मन्त्री शर्माले दक्षिण कोरियालगायत मुलुकमा शाखा खोल्न बैंकहरूलाई आग्रह गरे । कोरिया, जापान, इजरायललगायत मुलुकबाट अनौपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण आउने गरेको सूचना प्राप्त भएको बताउँदै मन्त्री शर्माले ती मुलुकमा शाखा खोल्न आग्रह गरेका हुन् । त्यसले विप्रेषण औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन सहयोग पुग्ने उनले विश्वास छ । मन्त्री शर्माले व्यवसाय पनि विशिष्टीकृत गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । बैंकिङ क्षेत्र तथा उद्योग क्षेत्र पनि एकै व्यक्तिले सञ्चालन गर्दा गोलमटोल भएको बताउँदै उनले विशिष्टीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘आफूले आफैलाई ऋण दिने/लिने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा ब्याजलगायत तथ्यांक सही रूपमा आएनन् ।’ सोही कार्यक्रममा बैंक तथा वित्तीय परिसंघ नेपालका अध्यक्ष पवन गोल्यानले बारम्बार बैंकको ब्याज बढ्न नहुने र एकल अंकमा ब्याजदर हुनुपर्ने बताए । ब्याज बढाउनु कुनै चाहना नभएको भन्दै यसलाई स्थिर गर्न सबै लाग्नुपर्ने उनको धारणा थियो । ‘ग्राहक नहुँदा बैंक बाँच्दैनन्,’ उनले भने, ‘बैंक बाँचेनन् भने देश विकास हुँदैन ।’ भुक्तानी सन्तुलन घटेको, विप्रेषण घटेका कारण अबको ६/७ महीनापछि खाद्यवस्तु आयात गर्नसमेत पैसाको अभाव हुने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । उनले अहिलेको समस्या समाधान गर्ने हो भने सरकारलाई तत्काल विप्रेषण बढाउने नीति अवलम्बन गर्न आग्रह गरे । निक्षेपमा थप १ प्रतिशतभन्दाबढी ब्याज दिने विषय राम्रोसँग लागू नभएको र बैंकले पनि राम्रोसँग कार्यान्वयन नगरेको उनले उल्लेख गरे । यसका लागि कम्पनीहरूले निष्कासन गर्ने साधारण शेयर (आईपीओ)मा आरक्षणको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे । ‘बैंकिङ प्रणालीबाट विप्रेषण पठाउने नेपालीलाई अब निष्कासन हुने आईपीओमा १० प्रतिशत आरक्षण दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘आईपीओमा १० प्रतिशत आरक्षण दिने हो भने त्यसले बैंकिङ प्रणालीबाट पैसा बढी आउनेछ ।’ कोरोना अवधिसम्म आयातमा थप १५ प्रतिशत कर लगाउन सुझाव दिए । त्यसले आयात कम हुने र आन्तरिक उत्पादन बढाउन सकिने उनको भनाइ छ । अब ४ रुपैयाँमा बिजुली बेच्नुभन्दा त्यो उत्पादनको क्षेत्रमा लगाउन सरकारलाई सुझाव दिनुका साथै बिजुलीको मूल्य २० प्रतिशत घटाउन पनि सुझाव दिए । कार्यक्रममा गोल्यानले नेपाल डम्पिङ यार्ड नभएको भन्दै अबको दिनमा किसान र उद्योगीलाई जोगाउने खालको नीति लिन सुझाव दिए । बंगलादेशबाट नेपालमा सामान डम्पिङ हुन लागेको भन्दै यसमा सरकारलाई सचेत रहन आग्रह गरे । ‘यो उद्योग निकै पारदर्शी रहेको छ, यसले रोजगारी पनि दिएको छ,’ उनले भने, ‘आयात गर्ने उद्योगलाई २५ प्रतिशत, बैंकिङ क्षेत्रलाई ३० प्रतिशत कर बढी भयो । यो क्षेत्रलाई २० प्रतिशत मात्रै कर लगाउनुपर्छ ।’ कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सबै निकायको गल्तीका कारण अहिले तरलता अभाव भएको बताएका छन् । उनले यसको प्रमुख कारण पूँजीगत खर्च निकै कम हुनु रहेको दाबी गरे । नेपालमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नभएको, वैदेशिक ऋण नआएको तथा राष्ट्र बैंकले पुरानो सोचका कारण पनि समस्या भएको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले अहिलेको अवस्थाको पूर्वानुमान गर्नसमेत नसकेको बताउँदै गोल्छाले विप्रेषण बैंकिङ प्रणालीमा नआउँदा समेत तरलतामा चाप परेको बताए । तरलता अभाव कम नभए अर्थतन्त्र मन्द हुने र ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि पनि हुनु ठूलो कुरा हुने गोल्छाले बताए । उनका अनुसार यो समाधान नगरे केही महीनामा औषधिसमेत किन्न नसक्ने अवस्था आउन सक्नेछ । ‘अवस्था यस्तै रहे औषधि र इन्धनसमेत किन्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ,’ उनले भने । कार्यक्रममा बोल्दै चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले मौद्रिक नीतिमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने योजना नआएको र पहिलो संशोधनमा पनि नआएको बताए । विदेशी लगानी आउन नसकेको र जनताले घरमै पैसा राख्न थालेको उनको दाबी थियो ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

एफएनसीसीआईको नवउत्थान सम्मेलन

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बन्द भएका सरकारी स्वामित्वका उद्योग प्रतिष्ठान चलाउन निजीक्षेत्रलाई आ≈वान गरेका छन् । मुलुकको आर्थिक विकास र कोभिडपछिको नवउत्थानका लागि यहाँ भएका स्रोतसाधनको उच्चतम प्रयोग जरुरी रहेको भन्दै उनले बन्द भएका उद्योग निजीक्षेत्रलाई दिने गरी नीति बन्दै गरेको बताएका हुन् । सरकार यसका लागि निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको भन्दै उनले यस्तो आ≈वान गरेका हुन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले बुधवार आयोजना गरेको नवउत्थान सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै निजीक्षेत्रलाई नसुनी आर्थिक समृद्धि प्राप्त नहुने बताएका छन् । ‘हाम्रो विकास र प्रगतिलाई नै रोक्ने कानून छन्,’ शर्माले भने, ‘आर्थिक वृद्धि, रोजगारी बढाउने गरी यस्ता कानूनलाई सच्याएर सरल कानून र नीति बनाउने दिशामा छौं ।’ तरलता समस्या समाधान गर्नु चुनौतीपूर्ण बनेको बताउँदै उनले यस्तो समस्या आउन नदिन केकस्ता नीतिहरू आवश्यक पर्छन् त्यसमा निजीक्षेत्रले सुझाव दिनुपर्ने र सोहीअनुसार सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । एफएनसीसीआईमा ठूला बैंकका प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘तरलता र ब्याजदरमा सुझाव दिनुहोस्, सोहीअनुसार सरकारले सहयोग गर्छ ।’ उनले राजनीतिक फेरबदलका कारण पूँजीगत खर्च र तरलता अभाव भएको पनि दाबी गरे । बजेट घोषणा तथा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने समयमा राजनीतिक परिवर्तन भइरहेकाले पूँजीगत खर्च कमजोर देखिएको भन्दै उनले पुस तथा माघसम्म यसमा सुधार हुने जिकीर गरे । चालू आर्थिक वर्षको मङ्सिर २७ गतेसम्ममा मुलुकको पूँजीगत खर्च जम्ममा ६ दशमलव १३ प्रतिशत छ । सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा बजारमा तरलता अभाव भएका बेला उनले चालू आवको ३ महीनादेखि यस्तो खर्च बढ्ने दाबी गरेका छन् । कार्यक्रममा उनले विद्युत् विक्री गरेर व्यापारघाटा कम गर्न नसकिने भन्दै बरु विद्युत् खपतलाई बढाएर मुलुकभित्रै उत्पादन बढाउन र प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई वृद्धि गर्न जरुरी रहेको बताए । उद्योगहरूलाई सहुलियत मूल्यमा विद्युत् दिएर खपत बढाउने नीति सरकारले ल्याउने पनि उनको भनाइ छ । उत्पादन र निकासी गर्ने उद्योगलाई सस्तोमा विद्युत् उपलब्ध गराउने पनि उनले जानकारी दिए । उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले सम्मेलनको दोस्रो सत्रमा औद्योगिक पूर्वाधारमा सरकारले लगानी बढाउने बताए । मुलुकको अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भ घरेलु, लघु तथा साना उद्योग भएको भन्दै उनले औद्योगिक ग्रामहरू त्यस्ता उद्योगहरूलाई लक्षित गरेर विकास गर्न लागिएको उल्लेख गरे । यस्तै उनले यस्ता खाले उद्योग दर्ताका लागि हुने झन्झटिलो प्रक्रियालाई सरल गराउन तीनओटै तहका सरकारसँग छलफल भइरहेको पनि बताए । नेपाल राष्ट्र बैंककी डिपुटी गभर्नर नीलम ढुंगानाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव नहोस् भन्नेमा सचेत भएको बताइन् । २०७७ माघयता तरलता देखिँदै आएकाले यसको चाप रहेको बताइन् । उनले अहिले निक्षेप–पूँजी–कर्जा अनुपात (सीसीडी रेसियो)मा जान नसकिने भन्दै केन्द्रीय बैंक निक्षेप–कर्जा (सीडी रेसियो)मै बस्ने बताइन् । नले केन्द्रीय बैंकले क्यापिटल मार्केटलाई ‘हिट’ नगर्ने भन्दै बैंकहरूको कर्जा कता गएको छ, भन्ने मात्रै हेर्ने उल्लेख गरिन् । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोभिड संक्रमणको जोखिम कायमै भए पनि अर्थतन्त्रमा सकरात्मक संकेतहरू देखिएको भन्दै यसलाई थप टेवा पुग्ने गरी राज्यले नीति ल्याउन आवश्यक भएको बताए । लगानी वृद्धि र व्यवसायलाई आकर्षित गर्ने खालका नीति लिएर सरकारले अब नवउत्थानलाई प्राथमिकता दिन ढिलाइ गर्न नहुनेमा उनले जोड दिए । उनले नेपालमा वैदेशिक अनुदान नआएको भन्दै अमेरिकी सहयोगको एमसीसी परियोजना पारित गर्न पनि सरकारसँग पुनः माग गरेका छन् । ‘बदलिँदो परिस्थितिमा तीव्र र दिगो आर्थिक वृद्धिको बहस’ थिम राखिएको उक्त सम्मेलनमा महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले ‘निर्यात र बैंकिङ क्षेत्र’सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । उक्त कार्यपत्रमाथि नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल उपाध्यायले टिप्पणी गरे । महासंघका उपाध्यक्ष रामचन्द्र संघाईले निर्यात प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुुत गरेका थिए । महासंघकै उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले लघुु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धनसम्बन्धी कार्र्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पर्यटन तथा मनोरञ्जन कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

शेयरबजारमा खेल

साताको पहिलो दिन जसरी शेयरबजार ठूलो अन्तरले ओरालो लागेको थियो, सोमवार त्यसैगरी उकालो लाग्यो । बजार बढ्नु र झर्नु स्वाभाविक भए पनि नियामक निकायहरूको अस्थिर नीति र बजारका केही ठूला लगानीकर्ताको होहल्लाले यति ठूलो अन्तर आउनु शेयरबजारका लागि स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । शेयरबजारमा हुने मूल्यान्तरबाट नै मुनाफा कमाउन सकिन्छ । तर, मूल्यान्तरका लागि केही सीमित लगानीकर्ताले अनेक हल्ला मचाउनु र त्यसैको लहैलहैले बजारमा ठूलो अन्तर आउनुले बजार परिपक्व भएको छैन र लगानीकर्ताहरू शेयरका आधारभूत कुरा बुझेर लगानी गरिरहेका छैनन् भन्ने नै प्रमाणित गर्छ । त्यसमा पनि नियामक निकायहरूले अस्थिर नीति ल्याएर त्यस्तो अवसर दिनु पक्कै पनि स्वाभाविक होइन । नियामक निकाय जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि केही व्यक्तिले बजारमा उतारचढाव ल्याउन सक्ने रहेछन् । यसमा राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालयले केही गर्न नसक्ने रहेछन् भन्ने देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जामा ४ करोड र १२ करोडको सीमा लगाए पछि त्यसको समर्थन र विरोध दुवै भएको थियो । यो सीमा तोकेको दिन शेयरबजार ओरालो लाग्ने अनुमान गरिए पनि त्यसो भएन । केही दिन सामान्य करेक्सन भएको बजारमा अकस्मात् ठूलै असर पर्ने भनी हल्ला फिँजाएपछि आइतबारको बजारमा नकारात्मक सर्किट लगाउनुपर्ने अवस्था आयो । वास्तवमा राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएर लगानी गर्नेहरूको संख्या ठूलो थिएन । कतिपय विश्लेषकले यसबाट शेयरबजारमा खासै असर नपर्ने बतइरहँदा राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई देखाउँदै बजारमा केही लगानीकर्ताले चलखेल गरेको अनुमान छ । सोमबार केही लगानीकर्ताले गभर्नरको राजीनामा मागेका थिए । यही बेला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गभर्नरलाई फोन गरेर बजारप्रति संवेदनशील हुन निर्देशन दिएको समाचार आएलगत्तै बजार ठूलो अंकले माथि उक्लियो । यसरी थोरै लगानीकर्ताले बजार हल्लाउन सक्ने रहेछन् । नियामक निकाय जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि केही व्यक्तिले बजारमा उतारचढाव ल्याउन सक्ने रहेछन् । यसमा राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालयले केही गर्न नसक्ने रहेछन् भन्ने देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जामा यसरी सीमा तोक्नु नै गलत थियो । तर, सीमा तोकिसकेपछि आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्नु हुँदैन । यसमा अर्थ मन्त्रालयको हस्तक्षेप झनै गलत हो । प्रचलित कानूनअनुसार राष्ट्र बैंकलाई अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिनसक्छन् । तर, राष्ट्र बैंकको काम वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नु हो । उसले नीतिगत निर्णयहरू गर्दा बजारमा तत्काल के प्रभाव पर्छ भन्दा पनि अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । अध्ययन र विश्लेषण गरेर निर्देशन दिनुपर्छ र त्यो आवश्यक नै हो भने आफूले दिएको निर्देशनमा अडान राख्न पनि सक्नुपर्छ । तर, केही लगानीकर्ताले हल्ला गर्नेबित्तिकै अर्थतन्त्र नै ध्वस्त हुन आँटेको झैं गरी अर्थमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्नु गलत हो । शेयरबजारमा खेल्ने अनेक तरीका हुन्छन् । तीमध्ये सरकारी नीति नियमलाई देखाएर लगानीकर्तामा त्रास र आस देखाउन सक्नु पनि एउटा तरिको हो । अहिले यही तरीका अपनाएर बजारमा उतारचढाव ल्याएको देखिन्छ । आइतवार र सोमवारको घटनाले शेयरबजार र बैंकिङ क्षेत्रमा सुधारको खाँचो रहेको देखाउँछ । लाखौं लगानीकर्ता रहेको बजारमा आफ्नो छवि नबिग्रोस् भन्नेमा अर्थमन्त्रीको ध्यान जानु हुँदैनथ्यो । डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा लगानीकर्ताले चर्को विरोध गरे पनि बजार आफ्नो गतिमा चल्नुपर्छ भनेर छाडिदिएका थिए । शेयरबजार अर्थतन्त्रको ऐना भनिए पनि त्यस्तो नभएको सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीले क्षणिक प्रशंसाको बाटो रोज्नु गलत हो । खुल्ला बजार भनिए पनि नेपालमा यसको अवधारणाअनुसार बजार चलेको नदेखिनु विडम्बना नै हो । लगानीकर्ताहरू पनि बजारमा हल्ला र सूचनाको पासो थापेर चलखेल गरिन्छ भन्नेमा सतर्क हुन जरुरी छ । कम्पनीको अवस्था हेरेर लगानी गर्ने हो भने यस्तो हल्लामा आत्तिन र मात्तिन पर्ने अवस्था आउँदैन । तर, अहिले शेयरबजारका लगानीकर्ता परिपक्वजस्ता देखिए पनि व्यवहारतः त्यस्तो नभएको २ दिनको कारोबारले देखाइदिएको छ । त्यसैले शेयर बजार, बैंकिङ क्षेत्र र नियामक निकायहरू सच्चिनुपर्ने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

अर्थमन्त्री भन्छन्, नेपालको बैंकिङ क्षेत्र गोलमाल भो (भिडियाे)

सम्बन्धित सामग्री