‘आरबीबी म्यानेज्मेण्ट कन्फेरेन्स २०२४’ बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीका विषयमा छलफल

काठमाडौं। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका समस्या तथा चुनौतीको बारेमा अर्थविद्, बैंकिङविज्ञ तथा उद्यमीका बीचमा छलफल गरेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न तथा आगामी दिनमा दिगो बैंकिङ विकासका लागि दिशा निर्देश गर्न बैंकले शनिवार ‘आरबीबी म्यानेज्मेण्ट कन्फेरेन्स २०२४’ गरेको हो । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकार निरन्तरताका आधारमा सञ्चालित भए पनि तिनका आधारमा नीतिहरू आधारभूत रूपमा परिवर्तन नहुने बताए । ‘यसैको आधारमा सरकारले नीति बनाएर कार्य गरिरहेका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘राजनीतिक परिवर्तनले जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन नभइरहेको सन्दर्भमा राजनीतिक प्रणालीको समेत समीक्षा गरी हामीले नयाँ ढंगले कार्य गरिरहेका छौं ।’ उनले बैंकिङ क्षेत्र जनताको रकमबाट सञ्चालित हुने भएकोले संस्थागत सुशासन कायम गर्न जोड दिनुपर्ने बताए । अर्थविद् तथा सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले विकसित राष्ट्रको आर्थिक वृद्धिदर कम हुने र नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशको आर्थिक वृद्धिदर बढी हुनुपर्ने भएता पनि सो अनुरुप हुन नसकेको बताए । आर्थिक सुशासन कायम भएको खण्डमा ७–८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि सम्भव रहेको, तर हाल कोभिड–१९ को प्रभावले वृद्धिदर कम रहेको उनले बताए । अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले अर्थतन्त्रको आकार अनुसार हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर निकै न्यून रहेको बताए । वर्तमान अर्थतन्त्रका प्रमुख ३ चुनौतीका रूपमा उत्पादन वृद्धि, रोजगारीमा वृद्धि र पूँजीगत खर्चको वृद्धि रहेको बताए । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले दिगो व्यावसायिक वृद्धिको आधार र गुणस्तरमा सुधार भन्ने नाराका साथ काम गरिरहेको बताए । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले पछिल्लो समयमा बैंकिङ क्षेत्रको बारेमा विभिन्न टीकाटिप्पणी हुने गरे पनि वित्तीय अवस्था ठीक रहेको बताए । उनले नेपालको बैंकिङ क्षेत्र दक्षिण एशियाकै उत्कृष्ट बैंकिङ क्षेत्र हुन सक्ने बताए । अर्थविद् एवं राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले हाल तरलताको अवस्था सकारात्मक रहेको, विदेशी मुद्राको सञ्चिति राम्रो अवस्थामा रहेको, ब्याजदर न्यून रहेको अवस्था हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्र आशावादी हुन नसकेको, आन्तरिक मागमा कमी आएको, श्रमको अभाव भएको, उत्पादनशीलता बढ्न नसेको अवस्थाका कारण अर्थतन्त्रमा अपेक्षाकृत गतिशीलता आउन नसकेको बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं उद्यमी भवानी राणाले बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त स्रोत हुँदाहुँदै पनि कर्जा लगानी हुन नसक्नुका कारण पत्ता लगाउन निजी क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्रको ‘ग्याप’ विश्लेषण गर्नुपर्ने बताइन् । उत्पादनमूलक, पर्यटन, कृषि क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना रहेको उनको भनाइ थियो ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

जमानीकर्ताले दायित्व तिरेमा कालोसूचीमा नपर्ने : सर्वाेच्चको आदेश कार्यान्वयन

नेपाल सरकारले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को पहिलो संशोधन विधेयक २०७६’ संसद्मा पेश गरे तापनि उक्त विधयेक छलफल तथा पारित नभई निष्क्रिय भयोे । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंकिङ कानून विशेषत: बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐनमा समसामयिक संशोधनको विधेयक पेश गर्ने नीति लिएको पाइन्छ । तर, व्यवहारमा ती कानून हालसम्म संशोधन भएका छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ को अधिकार प्रयोग गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने नियम, विनियम, आदेश, निर्देशन तथा सूचनाहरूमा समयसमयमा परिवर्तन भइरहेको हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०८० लाई मिति २०८०/८/१३ मा जारी गरेको निर्देशनबाट इ.प्रा. निर्देशन नं. १२ को बुँदा ९ मा उपबुँदा (३) को (घ) मा संशोधन गरेको छ र यसै विषयमा सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण इजलाशबाट लुम्बिनी बैंक लि.वि.संगीता त्रिपाठी (ने.का.पं.२०७३ नि.नं. ९६४६) बाट जारी भएको निर्देशनात्मक आदेश र उक्त आदेशबमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी निर्देशनको प्रभाव बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जाको जमानतदाताका हकमा केही सुविधा तथा सहुलियत प्राप्त भएको छ । बैंक वा वित्तीय संस्थाले कुनै ऋण प्रवाह गर्दा ऋणीबाहेक कुनै तेस्रो व्यक्तिसँग धितो वा जमानीको लिखत गरी ऋण तिर्ने प्रतिबद्धता लिन सक्छ । यसरी जमानी बस्ने व्यक्तिले आफ्नो जमानीको सीमा तोकी वा नतोकीकन पनि जमानी दिन सक्छ । सीमा तोकी वा कुनै निश्चित जेथा वा रकम उल्लेख गरी दिइने जमानीमा जमानी बस्ने व्यक्तिको दायित्व उक्त सीमा वा जेथा वा रकमसम्म मात्र सीमित हुन्छ । तर, कुनै सीमा नतोकी दिइने जमानतमा, ऋणीले आफ्नो शर्त वा करारअनुरूप दायित्व पूरा नगरेमा जमानत दिनेको दायित्व ऋणीको दायित्वको हदसम्म सीमित हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ ले जमानतदातालाई ऋणीसरहको व्यवस्था रहे भएकोमा, सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण इजलाशबाट भएको जारी निर्देशनात्मक आदेश र उक्त आदेशबमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी निर्देशनले जमानतदाताको हकमा थप सतर्कता अपनाई ऋण असुली गर्नुपर्ने स्थितिको सृजना भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गरेको कर्जा रकमको साँवाब्याज नबुझाउने ऋणीका विरुद्धमा लिलामीको कारबाही गर्न सक्छ । बैंकहरूले लिलामीको कारबाही गर्दा कानूनले नै प्रदान गरेको ऋणी तथा जमानी बस्ने व्यक्तिको हकअधिकारको समेत ख्याल राख्नुपर्नेमा त्यो नभइरहेको भन्ने व्यापक गुनासो रहेको पाइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफूले गल्ती गर्ने अर्थात् कानूनी संरक्षणको नाममा धितो लिलाम तथा लिलाम सकारको प्रक्रिया रीत नपुर्‍याई अन्य व्यक्तिको सम्पत्ति कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई सर्वोच्च अदालतले विभिन्न फैसलामार्फत निरुत्साहित गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले बैंकको कर्जा असुलीका सन्दर्भमा तेस्रो पक्ष जमानीकर्ताको दायित्व, ब्याजदर सम्बन्धमा केही महत्त्वपूर्ण व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला बैंकिङ क्षेत्र विशेष गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विशेष ध्यान दिनु जरुरी रहेको छ । लुम्बिनी बैंक लिमिटेडविरुद्ध संगीता त्रिपाठीको मुद्दामा जमानीकर्ताको दायित्वका सम्बन्धमा स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । उक्त आदेशमा ‘जमानीको सिद्धान्तअनुसार मुख्य कारणीले तिर्नुपर्ने ऋण निजबाट असुलउपर नभएमा वा वहन गर्नुपर्ने दायित्व निजले पूरा गर्न नसकेमा जमानतकर्ताले कबुल गरेको रकम निजले लेखिदिएको सुरक्षणबाट असुलउपर गरी दायित्व वहन गराइन्छ । यसरी जमानीकर्ताको दायित्व असीमित हुने नभई जमानी बसेको अंकसम्म सीमित हुने हुन्छ । जमानीको दायित्व निजले कबुल गरेको रकमको हदसम्म मात्र सीमित हुने हुँदा जमानीकर्ताले आफूले कबुल गरेको रकम तिरे बुझाएमा त्यसबापत निजले सुरक्षणका रूपमा दिएको धितो फरफारक हुन सक्दैन भन्न मिल्दैन । जमानतसम्बन्धी करारअनुसार जमानीकर्ताको दायित्व पालना गराउने सन्दर्भमा जमानतको दायित्व पूरा गर्ने जानकारीको सूचनासहितको उचित मौका जमानीकर्तालाई प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ’ भन्ने उल्लेख गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले बैंक र ऋणीबीच हुने ऋणसम्बन्धी कारोबारमा निश्चित रकमको सीमा तोकी त्यस बराबर रकमको जमानत बसी त्यसबापत आफ्नो नामको सम्पत्ति धितोस्वरूप सुरक्षणमा राखेकोमा बैंक र जमानतकर्ताबीच गरिने जमानतसम्बन्धी कागजको बेहोरा, जमानतकर्ताको दायित्वको सीमा, जमानतकर्ताको दायित्व सृजना हुने अवस्था आदिका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिएको छ । यही फैसलामा ‘बैंकले घाटाको व्यापार गर्नुपर्छ भन्ने होइन । तर, बैंक र यसमा ग्राहक ऋणीबीचको सम्बन्ध आआफ्नो हितको प्रतिस्पर्धा गर्ने नभई दुवैको हित र एकआपसको पारस्परिक र परिपूरक सहयोग गर्ने प्रकृतिको हुनुपर्छ । यस्तो सिद्धान्तबाट बैंकिङ कारोबारहरू निर्देशित हुनु जरुरी हुन्छ । अन्यथा बैंकलाई लाभैलाभ हुने र ऋण लिनुपर्ने बाध्यताको फाइदा उठाई ऋणीलाई आर्थिक र कानूनी हिसाबले बोझपूर्ण शर्तहरू समावेश गरी लगानीकर्ताको अधीनस्थ पर्ने, पार्ने नियत राखेमा बैंक र यसका ग्राहकबीच सन्तुलित सम्बन्ध विकसित हुन सक्दैन । जसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान दिनुको सट्टा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।’ भनी व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले बैंक र ऋणीबीच हुने ऋणसम्बन्धी कारोबारमा निश्चित रकमको सीमा तोकी त्यस बराबर रकमको जमानत बसी त्यसबापत आफ्नो नामको सम्पत्ति धितोस्वरूप सुरक्षणमा राखेकोमा बैंक र जमानतकर्ताबीच गरिने जमानतसम्बन्धी कागजको बेहोरा, जमानतकर्ताको दायित्वको सीमा, जमानतकर्ताको दायित्व सृजना हुने अवस्था आदिका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिएको छ । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका नाममा १४ बुँदाको निर्देशन जारी गरेकोे थियो । सर्वोच्च अदालतले दिएको १४ बुँदाको निर्देशनलाई समावेश गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेको थियो र यो निर्देशनलाई एकीकृत निर्देशनमा समावेश गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्या तथा निर्देशनसमेतलाई अध्ययन मनन गर्दै ढिलै भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०८० को इ.प्रा.निर्देशन नं. १२ को बुँदा ९ मा उपबुँदा (३) को (घ) मा संशोधन गरेको छ । जसमा ‘तर, जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व ऋणीले सुरक्षणस्वरूप राखेको धितो लिलाम गरी असुली गर्नुपर्नेछ । यस्तो सुरक्षणबाट भएको असुली पर्याप्त नभई बैंकको लेना रकम बाँकी रहेमा त्यसको भुक्तानीका लागि जमानतदातालाई ९० दिनको समय प्रदान गर्नुपर्नेछ । उक्त सूचना अवधिपश्चात् मात्र जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपर्नेछ । लिखित सूचनाको पत्र सम्बद्ध व्यक्तिको ठेगानामा नपुगेमा उक्त सूचना पत्रिकामा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।’ भन्ने रहेको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनले ऋणीले सुरक्षणस्वरूप राखेको धितो लिलाम गरी लिलाम सकार मूल्यबाट समेत असुली नभएमा मात्र ९० दिनको समयपश्चात् मात्र जमानतदाताको दायित्व हुन्छ । यसरी देखिएको बाँकी रहेको दायित्व जमानीकर्ताले तिरेमा कालोसूचीमा राख्न पर्दैन । वास्तवमा सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा राष्ट्र बैंककोे निर्देशनले तत्काललाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीमा नकारात्मक प्रभाव परे तापनि समग्रमा बैंकिङ प्रणालीको विकासमा टेवा पुगेको र बैंकका उपभोक्ताको हित संरक्षण गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तेस्रो पक्षको जमानत (व्यक्तिगत जमानत वा धितो जमानत) राखेको छ भने जमानत लिखतमा उल्लिखित रकम मात्रमा त्यस्तो जमानीकर्ताको दायित्व वहन गराउनुपर्छ । जमानतदातालाई ब्याजमा दायित्व वहन गराउनु हुँदैन । जमानतकर्ताले सम्पत्ति धितो दिएको अवस्था उक्त सम्पत्ति बराबरको दायित्व बेहोरेको अवस्थामा त्यस्तो सम्पत्ति फिर्ता दिनुपर्छ । जमानी सम्बन्धमा हाम्रो कानूनी व्यवस्था अपेक्षाकृत रूपमा स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि यसको प्रयोगमा समस्या रहेको कुरा माथि उल्लिखित सर्वोच्च अदालतको फैसलाहरूबाट अनुमान गर्न सकिन्छ । उपभोक्ता तथा सेवाग्राही एकजुट नभई आफ्नो अधिकारप्रति सचेत नहुँदासम्म यसको समाधान हुँदैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत आफूलाई प्राप्त अधिकार तथा न्यायालयको निर्देशनात्मक आदेशलाई पालना गर्दै बैंकिङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ । संगीता त्रिपाठीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलाशले जुन व्याख्या गर्‍यो, त्यो व्याख्याको अनुसरण गरी जारी भएका राष्ट्र बैंकको निर्देशनले समग्र वित्तीय क्षेत्र र सर्वसाधारण नागरिकलाई बैंकिङ प्रणालीप्रति अझ विश्वास बढाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बैंकिङ व्यवसायमा सुशासनसम्बन्धी प्रावधानलाई दृष्टिगत गरी न्यायालय तथा नियमनकारी निकायको निर्देशनात्मक आदेशलाई पालना गर्दै बैंकिङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ । लेखक बैंकिङ अपराधसम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधिप्राप्त अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

गभर्नरले फेरि गरे कडा मौद्रिक नीतिको संकेत, भन्छन् 'सबैले सहन सक्नु पर्छ'

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारले मुलुकको अर्थतन्त्रको माग र समय अनुसार मौद्रिक नीति आउने दाबी गरेका छन् । आईतवार काठमाडौंमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अगामी आर्थिक वर्ष मौद्रिक नीतिका विषयमा सुझाव कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले त्यस्तो बताएका हुन् । उनले मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेकाले चुनौतीपूर्ण अर्थतन्त्र र वाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गर्नेगरी नीति आउने बताए । गभर्नर अधिकारले गभर्नर वा निजी क्षेत्रको माग भन्दा पनि मुलुकको अर्थतन्त्रको मागलाई सम्बोधन गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बताए । उनले अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै अर्थतन्त्र अस्थिर भए समस्या आउने भएकाले अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नेगरी मौद्रिक नीति आउने स्पष्ट पारे । गभर्नर अधिकारीले अहिलेको अर्थतन्त्रको माग अनुसार मौद्रिक नीति ल्याउने विषयमा राष्ट्र बैंकको टिमले सुक्ष्म रुपमा तथ्यांक विश्लेषण गरिरहेको बताए । उनले निजी क्षेत्रले व्यवसाय सहज हुनेगरी नीतिको अपेक्षा गर्नु राष्ट्र बैंकले स्वभाविक रुपमा लिएको बताए । गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्र सुधार गर्दा सरकारको लक्ष्य अनुसार राजश्व संकलन नहुने, व्यवसायीहरू मार्कामा पर्ने संकेत गरे । उनले महासंघले दिएका सुझावलाई मौद्रिक नीतिमा समेट्ने प्रतिवद्धता जनाए ।उनले भने,‘ अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था सुहाउने मौद्रिक नीति ल्याउँदा हामी सबैले केही सहनुपर्ने हुनसक्छ । एउटा रेगुलेटर भएको हिसावले सहनुपर्ने हुनसक्छ । बैंकका ग्राहक निजी क्षेत्रले सहनुपर्ने हुनसक्छ । बैंकहरुले सहनुपर्ने हुनसक्छ । राज्यको राजश्वहरु घट्न सक्ला,त्यो खालको चुनौती छ त्यो सहनुपर्ने हुनसक्छ । यो सहँदा हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सही ठाउँमा नै जानसक्छौं भने सहन गाह्रो मान्नुहुँदैन । यसमा हामी सबै तयार हुनुपर्छ । समय र अर्थतन्त्रको माग के हो । त्यो अनुसारको पोलिसी आउने हो । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारलाई के लाग्छ दिमागमा त्यो पोलिसी आउने होइन । निजी क्षेत्रले के माग गर्नुहुन्छ त्यो आउने होइन । पोलिसीमा राष्ट्र बैंक स्पष्ट छौं । हाम्रो टेक्नीकल टिमले काम गरिरहेको छ । अर्थतन्त्रको माग अनुसार मौद्रिक नीति लिएर आउँछौं । त्यो ल्याउँदा कुनैपनि क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो कसरी सम्बोधन गर्ने छलफल भइरहेको छ । हामी सबैलाई थाहा छ, एक खालको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छौं । अवस्था चुनौती नै छ । यो अवस्था वाह्य क्षेत्रबाट आएको छ । वाह्य क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्नु चुनौती रहेको छ । यो चुनौतीले बैंकिङ क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रमा कुनै किसिमको अस्थिरता निम्त्याउने हो की त्रास,डर र चुनौती हामीमा छ । समस्या समाधानको लागि सरकार,राष्ट्र र निजी क्षेत्रबाट भइरहेका छन् । पहिलो कुरा अर्थतन्त्रमा स्थायीत्व हुनुप¥यो । त्यसभित्र हामी सबै अटाउँछौं काम गर्न पाउँछौं । प्रणालीमा अस्थिरता आयो भने त्यहाँ काम गर्दा धेरै किसिमका समस्या आउन सक्छन् । निजी क्षेत्रले सरकारले आफ्नो अनकुलको नीति ल्याइदिए हुन्थ्यो भन्नु स्वाभाविक हो ।’गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रमा स्थयीत्व हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै स्थयित्व कायम गरेर सबै क्षेत्रलाई समेट्ने मौद्रिक नीति ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

Bizpati जेष्ठ २०७९

डेढ अर्ब निक्षेप बढ्दा साढे ५ अर्ब कर्जा

काठमाडौं । चैतमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप डेढ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि हुँदा कर्जा प्रवाह भने साढे ५ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । नेपाल बैंकर्स संघको तथ्यांकअनुसार फागुन मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप ४१ खर्ब ३२ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ रहेकोमा चैत २५ गते ४३ खर्ब ३४ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यस अवधिमा बैंकहरूको कर्जा प्रवाह भने साढे ५ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । फागुनसम्ममा ४१ खर्ब ७१ अर्ब ९९ करोड रहेको कर्जा प्रवाह वृद्धि भई चैत २५ गतेसम्ममा ४१ खर्ब ७७ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पुगेको संघले जानकारी दिएको छ । बैंकहरूले फागुनदेखि निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि गरे पनि निक्षेप वृद्धि हुन सकेको छैन । तर, पहिल्यै सम्झौता भएका ससाना कर्जा प्रवाह गर्दा लगानी वृद्धि भएको हो । तरलता अभावका कारण बैंकहरूले अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) कायम गर्न पनि राष्ट्र बैंकबाट स्थायी तरलता सुविधा लिँदै आएका छन् । सोमवार एकै दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले १ खर्ब ९९ करोड ४० लाख रुपैयाँ स्थायी तरलता सुविधा लिएका छन् । ७ दिन अवधिको यो सापटी लिँदा बैंकहरूले वार्षिक ७ प्रतिशतका हिसाबले ब्याज तिर्नुपर्छ । बैंकर्स संघको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा चैतको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो साताको तुलनामा चौथो साता आइपुग्दा बैंकहरूको निक्षेप संकलनमा सुधार देखिएको छ । पहिलो साता ५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप घटेकोमा दोस्रो साता २ अर्ब र तेस्रो साता १ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । चौथो साता आइपुग्दा भने ऋण लगानीको तुलनामा निक्षेप संकलन बढी छ । चौथो साता बैंकहरूले ४ अर्ब निक्षेप संकलन गर्दा २ अर्ब रुपैयाँ मात्र कर्जा प्रवाह गरेका छन् । समस्या क्षणिक हो, धैर्य गर्नुहोस् : कामु गभर्नर राष्ट्र बैंकका कायममुकायम गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिनाले तरलता समस्या क्षणिक भएको भन्दै धैर्य गर्न सरोकारवालालाई आग्रह गरेकी छन् । तेस्रो राष्ट्रिय लघुवित्त सदस्य सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सोमबार उनले भनिन्, ‘तरलताको समस्या समाधान गर्न छलफल भइरहेको छ, धेर्य गरौं, छिट्टै समाधान हुनेछ ।’ बैंकिङ प्रणालीमा भएको तरलता अभाव र ब्याजदरको उतारचढावले समग्र अर्थतन्त्र र सर्वसाधारणले पीडा भोग्नुपरेको भन्दै समस्या छिट्टै समाधान हुने तिम्सिनाले बताइन् । ‘समग्र बैंकिङ क्षेत्र नै तरलताको चापमा छ । बैंकहरूमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम छैन । ब्याजदरको समेत समस्या छ,’ उनले भनिन् ‘व्यापारको पनि चक्र हुन्छ भन्ने बुझेर धैर्य हुनु आवश्यक छ । निश्चिय नै स्थिति सुधार हुन्छ ।’ तिम्सिनाले लघुवित्त ग्रामीण विकासको मुख्य आधार भएको उल्लेख गर्दै यसबाट लक्षित समुदायको आर्थिक पुनरुत्थान गर्न, लैंगिक असमानतालाई न्यून गर्न, महिला सशक्तीकरणलाई टेवा दिन र आर्थिक असमानता कम गर्न मद्दत गरेको बताइन् । कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राख्दै सम्मेलन आयोजक समितिका अध्यक्ष शंकरमान श्रेष्ठले लघुवित्त संस्थामा विचलन आएको र कमाउ धन्दामा लागेको बताए । ‘नाफा कमाउने होडमा लघुवित्त संस्थाहरू लागेको देखिन्छ । यति नाफा कमाए, उति नाफा कमाए भनिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यो लघुवित्तको सार्थकता होइन ।’ एउटै व्यक्तिले धेरैओटा संस्थाबाट कर्जा लिँदा समस्या भएको भन्दै श्रेष्ठले कर्जाको दोहोरोपना बढेको बताए । उनले लघुवित्तहरू स्वनियमनमा बस्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । स्वावलम्बन विकास केन्द्रको आयोजनामा भइरहेको सम्मेलनमा देशभरका ६ सयभन्दा बढी लघुवित्तकर्मीको सहभागिता छ । सम्मेलनमा लघुवित्त र उद्यमशीलताका विभिन्न विषयमा छलफल तथा अनुभव आदानप्रदान हुने केन्द्रका उपाध्यक्ष महेन्द्रकुमार गिरीले जानकारी दिए । राष्ट्र बैंकका अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेवा देशका ७७ ओटै जिल्लामा पुगेको छ । तिनले ४ हजार ९८५ शाखामार्फत सेवा दिइरहेका छन् । गत पुस मसान्तसम्ममा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सदस्य संख्या ५६ लाख २२ हजार पुगेको छ । त्यसमा पुरुषको संख्या १ लाख ५१ हजार मात्र छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

गभर्नर निलम्बन : संकटमा राष्ट्र बैंक झन् कमजोर

काठमाडौं । अर्थतन्त्रको प्रगतिमा वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा फर्काउन केन्द्रीय बैंककै सहयोग चाहिन्छ । केन्द्रीय बैंकले वर्षेनि ल्याउने मौद्रिक नीतिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्थायित्व र प्रगतिमा ठूलो अर्थ राख्छ । वित्तीय क्षेत्र र अर्थतन्त्रको घनिष्ट सम्बन्ध हुन्छ । अनेक कारणले यतिबेला देशको अर्थतन्त्र संकटमा प्रवेश गरिसकेको छ । कोरोनापछि तंग्रिन लागेको अर्थतन्त्र तरलता अभाव, महँगी, ऊर्जा अभाव, घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिका कारण प्रभावित भएको छ । अर्थतन्त्रमा संकट गहिरिन नदिन र संकटमा परिसकेपछि उद्धार गर्न केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले नीतिगत हस्तक्षेपलगायत सरकारलाई सल्लाह दिनेसम्मको काम गर्छन् । यस हिसाबले नेपाली अर्थतन्त्रलाई यतिबेला हरेक क्षण केन्द्रीय बैंकका गभर्नरको आवश्यकता छ । यही बेला सरकारले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेर राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनाउने काम गरेको देखिएको छ । यसबाट अर्थतन्त्रलाई संकटमुक्त गर्नुपर्ने प्रमुख काम नै प्रभावित हुने विज्ञहरू बताउँछन् । सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेर ठूलो गल्ती गरेको उनीहरूको बुझाइ छ । अर्थतन्त्र संकटमा नभए पनि गभर्नर अधिकारीको निलम्बन सही नभएको उनीहरूले टिप्पणी गरे । अधिकारीलाई निलम्बन गर्न ठोस र उचित कारण नभएको उनीहरू बताउँछन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीच देखिएको विवाद छलफलबाटै टुंगोमा पुर्‍याउन सकिन्थ्यो । दुवै पक्षमा कमजोरी देखिएको जानकार बताउँछन् । त्यसलाई छलफलमार्फत नै टुंगोमा पुर्‍याउन सकिने भए पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह राख्दा स्थिति जटिल भएको उनीहरू बताउँछन् । जुन गलत भएको उनीहरूको भनाइ छ । बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि विभिन्न आरोपमा छानविन गर्न समिति गठन गरेको छ । त्यसपछि अधिकारी स्वत: निलम्बनमा परेका छन् । सरकारले शुक्रवार यो निर्णय सार्वजनिक गरेपछि विभिन्न दृष्टिकोणबाट टिप्पणी भइरहेको छ । पूर्वअर्थसचिव तथा अर्थविद् रामेश्वर खनाल अर्थतन्त्र संकटमा भएका बेला राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनाउने काम भएको बताउँछन् । ‘यतिबेला मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा प्रवेश गरेको छ । यो बेला राष्ट्र बैंकको आवश्यकता पलपल हुन्छ,’ आर्थिक अभियानसँग उनले भने, ‘यही बेला गभर्नर निलम्बन गरेर राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनाउने काम सरकारबाट भयो ।’ गत साउनदेखि नै अर्थतन्त्र संकट उन्मुख देखिएको थियो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले त्यसको सुधारका लागि विभिन्न काम गर्दै आएको थियो । विशेष गरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्ने क्रमलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गर्‍यो । यसका अलावा अन्य विभिन्न नीतिगत व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले यसबीचमा गरेको छ । त्यति गर्दागर्दै पनि अर्थतन्त्र संकटकै चरणमा प्रवेश गरेको छ । यस अवस्थामा राष्ट्र बैंकको आवश्यकता झन् बढी हुन्छ । यस्तो बेला केन्द्रीय बैंकले जुनसुकै बेला अहम् निर्णय गर्नुपर्ने हुन सक्छ । तर, त्यसका लागि बाटो नै बन्द गरिएको अर्थविद् खनाल बताउँछन् । ‘सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेर डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगानालाई कार्यवाहक बनाएको छ,’ पूर्वसचिव खनालले भने, ‘तर, कार्यवाहक गभर्नरको अधिकार क्षेत्र कम हुन सक्छ । कुनै बोल्ड निर्णय गर्न पाइँदैन । साथै, उनको आदेश पालना हुन्छ नै भन्ने पनि ग्यारेन्टी छैन । यसरी अर्थतन्त्र संकटमा भएका बेला राष्ट्र बैंकलाई नीतिगत रूपमै कमजोर बनाइयो ।’ सरकारको यो कदमले समग्र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पर्ने समेत उनले बताए । ‘अब राष्ट्र बैंकको प्रमुख कार्यकारी नै नभएपछि यसले नकारात्मक असर गर्छ नै । वित्तीय सेवा प्रभावित हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘साथै, विदेशी मुद्रा कारोबारमा कमीकमजोरी हुन गए अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा हाम्रो शाख खस्किन्छ ।’ यस्तै, नबिल बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले संकटका बेला अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच राम्रो समन्वय नदेखिएको बताए । ‘यो घटना सही/गलत के भयो, त्यसमा म केही प्रतिक्रिया दिन चाहन्नँ,’ उनले भने, ‘यद्यपि, अहिले अर्थतन्त्र संकटमा छ । यो बेला सबैले एकआपसमा समन्वय गर्नुपर्ने हो । तर, दुई सरकारी निकायबीच नै समन्वय नभएको देखियो ।’ छलफल गरेर समाधानमा जाने बाटो हुँदाहुँदै त्यो पनि नगरिएको उनको भनाइ छ । नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहालको विचारमा गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्नु गलत हो । यसले साँच्चै नै राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनाएको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनाउने सरकारको कदमबाट अर्थतन्त्र तथा वित्तीय क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको परिस्थिति अघिपछिको जस्तो सामान्य होइन, अर्थतन्त्र नै संकटमा प्रवेश गरेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा पनि तरलता अभावलगायत समस्या छन् । यस बेला गभर्नर निलम्बित हुँदा अप्रिय नतिजा आउन सक्छ ।’ यस घटनाबाट समग्र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र चिन्तित भएको उनले बताए । ‘यो घटनापछि म व्यक्तिगत रूपमा पनि चिन्तित छु । बैंकिङ क्षेत्र पनि चिन्तित छ,’ उनले भने, ‘कर्जा प्रवाह तथा असुलीसम्बन्धी मुद्दामा बैंकका सीईओलाई अन्याय गरेको इतिहास त थियो । अहिले राष्ट्र बैंकको गभर्नरमाथि नै अन्याय हुने भयो ।’ ‘अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच मतभिन्नता हुनु स्वाभाविक हो । विदेशमा पनि यस्तो हुन्छ । तर, यो स्तरमा पुग्दैन । छलफल गरेर समस्या समाधान हुने विषय थियो । तर, एक इमानदार गभर्नरलाई सरकारले निलम्बन गरेर अन्याय गर्‍यो,’ उनले थपे । यस्तै, वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधारले यस घटनाका कारण वित्तीय क्षेत्रमा मनोवैज्ञानिक असर पर्ने बताए । ‘अहिले अर्थतन्त्र संकटमा छ । बैंकिङ क्षेत्रमा पनि तरलताको अभाव छ । यस्तो अवस्थामा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर, त्यस्तो भएन । जे भयो, त्यसले हामीलाई मनोवैज्ञानिक असर पारेको छ ।’ विशेष गरी यसले वित्तीय स्थायित्वमा असर गर्ने उनको भनाइ छ । लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्माले यो घटनाका कारण वित्तीय क्षेत्रको विकास तथा सेवा प्रभावित हुने बताए । त्यसको असर संकटग्रस्त अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा समेत पर्ने उनको भनाइ छ । ‘वित्तीय क्षेत्रको अभिभावक भनेको राष्ट्र बैंक हो । र, राष्ट्र बैंकको कार्यकारी प्रमुख भनेको गभर्नर हो । वित्तीय क्षेत्रका यावत् विषयमा बोल्ड निर्णय गर्ने गभर्नरले हो,’ उनले भने, ‘तर, अब त्यो नहुने भयो । तत्काल नयाँ पोलिसी आउने सम्भावना देखिएन । तत्काल कुनै बोल्ड निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आए के गर्ने ? अब यथास्थितिमै वित्तीय क्षेत्र तथा अर्थतन्त्र अगाडि बढ्ने भयो, सुधारको काम नहुने देखियो ।’ सरकारले गरेको यो निर्णयलाई वित्तीय क्षेत्रले कुनै पनि हालतमा समर्थन नगर्ने उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

मौद्रिक नीति सकारात्मक र सन्तुलित : सिबिफिन

काठमाडौं (अस) । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिबारे बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ । कोभिड–१९ को संक्रमण र बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट सृजित समस्याको न्यूनीकरण, जनअपेक्षाको सम्बोधन र विषम परिस्थितिबाट संकुचित आम व्यवसाय तथा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सघाउनेगरी मौद्रिक नीति आएको सिबिफिनले बताएको हो । समग्रमा अर्थतन्त्रलाई कोभिडपूर्वकै लयमा फर्काउन महŒवपूर्ण ठानिएको मौद्रिक नीति सकारात्मक र सन्तुलित रहेको संस्थाको ठहर छ । ‘जारी मौद्रिक नीतिले विगत र वर्तमानका आन्तरिक एवं बाह्य आर्थिक सूचक एवं परिदृश्यहरूलाई दृष्टिगत गर्दै मुलुकको वर्तमान विषम परिस्थितिका आवश्यकतामाथि केन्द्रित भई अवलम्बन गरेका कार्यदिशा र नीतिहरूले विगतमा जस्तै सुखद र सकारात्मक परिणाम दिनेमा सिबिफिन विश्वस्त छ,’ संस्थाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । मौद्रिक नीति निर्माणका क्रममा सरोकारवाला पक्षहरूबाट प्राप्त भएका सुझावहरूको सम्बोधनले पनि नीति निर्माणमा सहभागितामूलक दृष्टिकोण अपनाइएको विषयलाई प्रमाणित गरेको सिबिफिनले बताएको छ । कोरोना प्रभावित उद्योग/व्यवसायको सम्बोधन, आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फीति, मूल्य स्थिरता, बजार व्यवस्थापन, वित्तीय स्थायित्व, आधुनिक भुक्तानी प्रणाली, आर्थिक लक्ष्य प्राप्ति जस्ता विषयहरूमा समेत मौद्रिक नीतिले स्पष्ट व्यवस्था गर्दै सकारात्मक सन्देश दिएको भन्दै सिबिफिनले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको व्यवस्थापन र सुधारका निम्ति अपनाइएका कतिपय व्यवस्थाले भने बैंकिङ क्षेत्र प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित बन्ने देखिएको औंल्याएको छ । यस्तै सीसीडी रेशियोको खारेजीसहित सीडी रेशियो ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाले तरलता अभाव हुने, कर्जा प्रवाहमा चाप पर्ने र ब्याजदरमा समेत प्रभाव पर्ने संकेत गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । साथै मार्जिन लेण्डिङको परिभाषामा रहेको अस्पष्टताले समग्रमा आर्थिक, औद्योगिक, नयाँ उद्यमशीलता र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकास एवं विस्तारमा संकुचन ल्याउन सक्ने सिबिफिनको ठहर छ । यस्ता विषयमा राष्ट्र बैंकले सहभागितामूलक छलफल र वस्तुनिष्ट मूल्यांकन गर्दै एकीकृत निर्देशनमार्फत समयसापेक्ष रूपमा सम्बोधन र सुधार गरी ल्याउने अपेक्षा गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

सिविफिनका प्रतिनिधि मण्डलद्वारा अर्थमन्त्रीसमक्ष सुझाव पत्र पेश

साउन ५, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन)का प्रतिनिधि मण्डलद्वारा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासमक्ष सुझाव पत्र पेश गरेका छन् । परिसंघका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले नेपाल सरकारका नवनियुक्त अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासमक्ष भेटघाट गरी कोरोना संक्रमणका कारण थलिएको अर्थतन्त्र र त्यसले सृजना गरेको वर्तमान विषम् परिस्थितिका विषयमा बिफ्रिङ गर्दै मन्त्रालयमार्फत अबलम्वन गरिनुपर्ने विषयहरुमा संस्थागतरुपमा लिखित सुझावपत्र पेश गरेको छ । उक्त भेटघाटमा सिविफिन कार्यसमितिका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवम् प्रवक्ता भोजबहादुर शाह, उपाध्यक्ष राजेश उपाध्याय, वरिष्ठ सदस्य पृथ्वीबहादुर पाण्डे, सदस्य तुलसी प्रसाद गौतम, सिविफिनको सदस्य विनोदकुमार सुवेदी र सिबिफिनका महानिर्देशक गोपाल प्रसाद तिवारीको उपस्थिति रहेको थियो । उक्त भेटघाटका क्रममा सिविफिनका अध्यक्ष गोल्यानले कोभिड–१९ र बाढिपहिरोको प्रभावबाट शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न र समग्र आर्थिक गतिविधिहरुलाई चलायमान बनाउन अर्थ मन्त्रालय र निजी क्षेत्रवीच सहकार्य गर्ने विषयमा संस्थागत धारणा राखेका छन् । त्यसै क्रममा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा लागेको कर्पोरेट कर अन्य उद्योग–व्यवसायसरह २५% बनाउनुपर्ने, नेपाल सरकार तथा सरोकारवाला नियामक निकायहरुमा गठन हुने बोर्ड, समिति, कार्यदललगायतमा सिविफिनको संस्थागत प्रतिनिधित्व गरिनुपर्ने, संस्थापक शेयर प्रचलित कानुनबमोजिम सर्वसाधारण शेयरमा रुपान्तरण गर्न पाउने हालको व्यवस्थालाई प्रभावकारीरुपमा लागू गरिनुपर्ने विषयमा प्रकाश पार्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सीएसआर अन्तर्गतको रकमबाट अर्थ मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा उपयुक्त उद्यमहरुको छनोट, वित्तीय लगानीको उपलब्धता जस्ता उद्यमशिलता विकास सम्बन्धी तालिम सातै प्रदेशहरुमा सञ्चालन गरी झण्डै १० हजार नयाँ उद्यमीहरुको उत्पादन गर्दै रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्ने एक वृहत रणनीतिक योजनाका विषयमा विशेष जोड दिए । त्यसैगरी, सिविफिनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवम् प्रवक्ता भोजबहादुर शाहले सिविफिनले पेश गरेका रायसुझावहरु व्यवहारिकरुपमा कार्यान्वयन भएमा ती विषयहरुले राष्ट्रको अर्थतन्त्रको सबलीकरणमा पार्ने दिर्घकालिन प्रभावहरुका वारेमा चर्चा गर्दै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र अत्यन्तै पारदर्शिरुपले सञ्चालन भएकोले कर्पोरेट करमा भएको विभेद हटाउनुपर्ने, विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न विकास बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुलाई समेत दिइनु पर्ने, विकास बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुले जारी गरेको जमानत सरकारी कार्यालयहरुले स्वीकार गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स प्रदान गरिनुपर्ने लगायतका विषयमा माननीय मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराए । सिविफिनका वरिष्ठ कार्यकारी सदस्य तथा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डेले संस्थापक शेयर र साधारण शेयरका विषयमा विश्वव्यापीरुपमा प्रचलित नियम एवम् अभ्यास बमोजिम कुनै विभेद नगरी नेपालमा समेत सोही व्यवस्थाअनुसार क्रमशः रुपान्तरण गर्न पाउने मौजुदा व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पहल गर्न मन्त्रीसमक्ष अनुरोध गरे । सो अवसरमा अर्थमन्त्री शर्माले सिविफिनले लिखितरुपमा प्रस्तुत गरेका रायसुझावहरु समय सान्दर्भिक एवम् सकारात्मक रहेको विषय औल्याउँदै उक्त विषयहरुको विस्तृत अध्ययन तथा छलफल पश्चात् सिविफनसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्ने बताए । त्यसैगरी, सीएसआर अन्तर्गतको रकमलाई उद्यमशिलताको विकास, उत्पादन तथा रोजगार प्रवर्द्र्धनमा उच्चतम उपयोग गर्नका लागि सिविफिनसँग सहकार्य गर्न अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक रहेको धारणा व्यक्त गरे । साथै, अर्थमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालयमार्फत तयार भइरहेको श्वेतपत्र जारी हुनु अगावै सिविफिनसँग थप छलफल गरी उल्लेखित विषयहरुलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउने धारणा सिविफिनको प्रतिनिधि मण्डलसमक्ष व्यक्त गरे । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासमक्ष प्रस्तुत महत्वपूर्ण सुझाव : १. बैंकिङ सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने सम्बन्धमा : राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययनले पनि विभिन्न प्रदेशस्तरको गरिबी रेखा प्रष्ट देखाएको छ । जहाँ स्रोत एवं साधनको उपलब्धतामा कमी छ र उपयुक्तरुपमा परिचालन भएको छैन, त्यहा गरिबीको स्तर बढ्दो छ । जस्तै प्रदेश नं २ मा झण्डै ५० प्रतिशत जनता गरिबीको चपेटामा परेको अध्ययनले देखाएको छ । यदि गरिबी घटाउने, उद्यम व्यवसाय प्रबद्र्धन गर्ने, रोजगारका अवसर सृजना गर्ने र स्थानीय तहमा आर्थिक विकास गर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा विस्तार गरी तत् क्षेत्रका जनताको वित्तीय पहुँच बढाउनु र विभिन्न उद्योग व्यवसाय गर्नका लागि सहज ऋण उपलब्ध गराउनु अनिवार्य छ । त्यसका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा संचालन हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखाहरुले गरेको नाफामा १० प्रतिशत कर छुट दिने नीति अबलम्बन गरिएमा वित्तीय पहुँच बढ्न गइ समग्र आर्थिक विकासमा ठूलो फड्को मार्ने संभावना छ । केही समयदेखि वित्तीय सेवाको पहुँच उल्लेख्य बढेको छ । मुलुकभर बाणिज्य बैंकका थप १ हजार भन्दा बढि शाखा विस्तार भएको वर्तमान अवस्थामा आम सर्वसाधारण समेतको वित्तीय पहुँच बढाउन र प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थान, रोजगारीको सृजना एवं नयाँ उद्यमको विकास एवं विस्तारका लागि वित्तीय संस्थाहरुको शाखा विस्तार गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनुपर्दछ । यस्ता क्रान्तिकारी कदमले तपसिलका उपलब्धी हासिल गर्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ । क) एकै ठाउँमा उद्योग व्यवसाय स्थापना नभइ ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रमा समेत साना तथा मझौला किसिमका उद्योग स्थापना भइ रोजगारीका अवसर बढ्न सक्दछ । ख) सन्तुलित आर्थिक विकासमा टेवा पुगी आर्थिक स्थायीत्व कायम गर्न मद्दत पुग्न सक्दछ । ग) सहरी क्षेत्रमा जस्तै ग्रामीण क्षेत्रमा पनि ५ बर्ष भित्र सामाजिक विकास एवं रुपान्तरण संभव हुनेछ । घ) आर्थिक विकास तथा रोजगारीका लागि राजधानी/सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता हट्न गइ स्थानीयस्तरमै आम जनताले उद्यम व्यवसाय सुरुवात गर्दा यो आर्थिक क्रान्तिको नयाँ शुरुवात हुनेछ । ङ) आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक वातावरणीय हिसावले व्यवसाय संचालनमा सहजता हुने र उच्च आर्थिक बृद्धिदर हुन गइ समग्र क्षेत्रमा बढोत्तरी हुन गई विदेशी दातृ संस्थाहरु समेत ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी बढाउन आकर्षित हुन सक्नेछन् । च) चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा व्यवस्था भए अनुसार बाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रतिव्यक्ति आय कम भएका प्रदेशमा खाता विस्तार गर्न उत्साहित गरी वित्तीय पहुँच पु¥याउन मार्ग प्रशस्त गर्ने र पुनरुत्थान एवं राहतका कार्यक्रम २५ जिल्लामा मात्र सुरुवात ग¥यो भने स्थानीय तहमा आम सर्वसाधारण मानिसहरुले रोजगार तथा आफ्नो क्षमता, दक्षता र सीप अनुसारका काम गर्न सक्ने देखिन्छ । २. संस्थागत कर सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको तिर्ने कर (Corporate Tax) ३० प्रतिशतबाट घटाएर अन्य व्यवसाय सरह २५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्दछ। किनकि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफू बाँच्ने मात्र होइन, सरकारलाई पनि सहयोग गर्ने, उद्योग व्यवसायलाई पुर्नताजकी गर्ने तथा साना तथा मझौला व्यवसायको लागि विभिन्न माध्यमबाट कर्जा प्रवाह गरी अर्थतन्त्रलाई जोगाइराख्न धेरै नै प्रभावकारी भूमिका खेलिरहेकाले यस क्षेत्रलाई जोगाउनु पहिलो दायित्व हुन आउँछ । ३. गाभ्ने र गाभिने तथा प्राप्ती गर्दा सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा : वित्तीय संस्थाहरु गाभ्ने र गाभिने तथा प्राप्ती (Merger and Acquisition) गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई दीर्घकालीनरुपमा दिगो बनाउने तरिकाले निर्देशन जारी गरिए मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको जग बलियो हुन गइ उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढ्ने र समग्ररुपमा नेपालको अर्थतन्त्र नै मजबुत हुने देखिन्छ । तसर्थ गाभ्ने र गाभिने वा प्राप्तीमा जान चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई देहाय बमोजिमका सुविधा प्रदान गरिनुपर्दछ । क) एउटै प्रकृतिका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एक–आपसमा गाभिएमा ५ प्रतिशतको Interest Spread रेटको सुविधालाई ५ बर्षसम्मका लागि निरन्तरता दिइनुपर्दछ । ख) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु गाभ्ने र गाभिने तथा प्राप्ती भएपश्चात् गाभिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका तत्कालिन अवस्थामा संचालित ५०० मिटर दुरीसम्मका शाखा कार्यालयहरुलाई स्थानान्तरण (Relocate) वा मिलान (Adjustment) गर्ने कार्य स्वयं गाभिएको संस्थाले नै गर्न पाउने व्यवस्था कायम गरिनुपर्दछ । ग) Divident Tax मा भइआएको ५% छुटलाई ५ बर्षसम्म निरन्तरता दिइनुपर्दछ । । घ) गाभ्ने र गाभिने वा प्राप्तीको प्रक्रियामा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तत् अवस्थामा वहाल रहेका संचालक समितिमा रहेका प्रतिनिधि र कर्मचारीहरुलाई समायोजन गर्नुपर्ने लगायतका भारहरुको व्यवस्थापनका लागि गाभ्ने र गाभिने वा प्राप्ती भएपछिको पहिलो साधारणसभासम्मको लागि संचालक समितिको आकार ९ सदस्यीय हुने व्यवस्था कायम गरिनुपर्दछ । ४. ब्रोकर लाइसेन्स दिने व्यवस्था सम्बन्धमा : नेपाली बैंकिङ क्षेत्र दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट रहेको, पूँजीगत आधार एवं संस्थागत सुशासन मजबुत रहेको र मुलुकभर सञ्जाल रहेको छ । देशैभरी छरिएर रहेका बैंकहरुका शाखा कार्यालयमार्फत बैंकका सहायक कम्पनीहरुले ग्रामीण इलाका एवं दुरदराजमा समेत पुँजीबजार विस्तार गर्न सक्ने र वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिमा योगदान गर्ने सक्ने प्रशस्तै संभावना छ । तसर्थ, लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गर्न, पुँजीबजारको विकास एवं विस्तार गर्न र वित्तबजारलाई अझ पारदर्शिरुपले संचालन गर्न समेत सहयोग पुग्ने हुँदा बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई समेत ब्रोकर लाइसेन्स दिने व्यवस्था यथासंभव छिटो गरिनुपर्दछ । ५. संस्थापक शेयर साधारण सेयरमा रुपान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था सम्बन्धमा : बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, ०७३ को दफा ११ को ४ मा बैंक सञ्चालन भएको १० वर्ष पुगेपछि राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा बैंकहरुले संस्थापक शेयर क्रमशः साधारण शेयरमा रुपान्तरण गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको भएतापनि सो व्यवस्थालाई हालसम्म कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन । तसर्थ, संचालनमा आएको १० बर्षपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थायित्व प्राप्त गरिसक्ने हुँदा संस्थापक शेयर साधारण शेयरमा रुपान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था युक्तिसंगत हुनुकासाथै अन्य देशहरुमा संस्थापक शेयर र साधारण शेयरको मूल्य समेत समान भएको सन्दर्भमा नेपालमा समेत सो व्यवस्था सान्दर्भिक हुने भएकाले उक्त व्यवस्थाको कार्यान्यवन गरिनुपर्दछ । ६. Directed Sector Lending को जरिवाना सम्बन्धमाः बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन गरेको क्षेत्रहरुमा कर्जा प्रवाह गरिरहेको तर उर्जा क्षेत्र, साना तथा मझौला व्यवसाय कर्जा, कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा अगामी वर्षको पौष मसान्तसम्ममा प्रवाह नभएमा त्रैमासिकरुपमा मुल्यांकन गरिने र नभएको समयसम्मको लागि जरिवाना लगाउने हालको व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खराव कर्जा बढ्ने संभावना रहेको छ । तसर्थ, तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई थप सुविधासहित प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । साथै, वर्तमान व्यवस्थालाई संशोधन गरी त्यस्तो जरिवाना लाग्ने समय सिमा २०८० आषाढ मसान्तसम्म पु¥याइनुपर्दछ । ७. हेजिङ (Hedging) सम्बन्धमा : विदेशीबाट सस्तो व्याजदरमा विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याइ नेपाली मुद्रामा कर्जा प्रवाह गर्दा उत्पन्न हुने जोखिम राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन गर्ने गरी हेजिङ सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्दछ । ८. स्थानिय तहको बैंक खाता संचालन तथा निक्षेप गणना सम्बन्धमा : प्रदेश तथा स्थानीय तहको बैंक खाता वाणिज्य बैंकहरुमा मात्र संचालन हुने हालको व्यवस्थालाई नीतिगत परिवर्तन गरी पायक पर्ने विकास बैक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा समेत खाता संचालन गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गरिनुपर्दछ । साथै, स्थानिय तहको सरकारी निक्षेपलाई सरकारी बाणिज्य बैंकबाट सो सरहका अन्य बैंकमा सार्दा सहमति लिनुपर्ने व्यवस्थालाई सरलीकृत गरी सतप्रतिशत निक्षेपमा बैंकहरुले गणना गर्न पाउने व्यवस्था समेत कायम गरिनु मनासिव देखिन्छ । ९. विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई स्वदेशी प्रतितपत्रको कारोबार गर्न स्वीकृति दिने सम्बन्धमा : आब ०७४।७५ को मौद्रिक नीतिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका राष्ट्रियतरका विकास बैंकहरुलाई स्वदेशी प्रतितपत्रको कारोबार गर्न स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाइनेछ भनिए तापनि त्यसपछि कुनै निर्देशन वा दिग्दर्शन जारी नभएकोले सो सम्बन्धी मौद्रिक नीतिमार्फत स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्दछ । साथै यो सुझाव अन्तर्गत उपलव्ध हुने सुविधा ग वर्गका वित्तीय संस्थाहरुलाई समेत प्रदान गरिनु आवश्यक छ । १०. काठमाण्डौ उपत्यकाभित्र सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न पाउने व्यवस्था सम्बन्धमा : काठमाण्डौ उपत्यकामा समेत आवास भवनको व्यवस्था गर्ने गरिएको सन्दर्भमा काठमाण्डौ उपत्यका बाहिर कार्यक्षेत्र भएका प्रादेशिक वा क्षेत्रगत विकास वैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुलाई समेत ग्राहकको सुविधा तथा काम कारवाहीमा सहजता हुने गरी काठमाण्डौ उपत्यकामा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । ११. बैंक जमानत स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा : सार्बजनिक खरिद नियमावली २०६४ को २०७६।१।३० मा छैठौं संशोधन हुनु अगाडि सरकारी कार्यालयहरुले कुनै बस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइएकोमा, छैठौं संशोधनबाट “बाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्था” बाट जारी गरिएको बैंक जमानत भन्ने उल्लेख गरिएको र यस अनुसार बिकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीबाट पनि जमानत जारी गर्न सकिने व्यवस्था भइसकेको भएपनि व्यवहारमा सरकारी कार्यालयहरुले अझै पनि बिकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले जारी गरेको बैंक ग्यारेन्टी स्वीकार नगरेकोले उक्त संस्थाहरुबाट जारी जमानत सरकारी कार्यालयहरुले समेत स्वीकार गर्ने व्यवस्थाका लागि राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गरिदिनुपर्दछ । १२. विदेशी मुद्राको कारोवार गर्न पाउने व्यवस्था सम्बन्धमा : बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन ०७३ मा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई विदेशी मुद्राको कारोवार गर्ने व्यवस्था भएकोमा वित्तीय संस्थाहरुलाई विदेशी मुद्राको कारोवार गर्न अनुमति दिइएको छैन । मनी एक्सचेञ्जर तथा साना साना होटलहरुले समेत विदेशी मुद्राको कारोवार गरिरहेको सन्दर्भमा वित्तीय कम्पनीहरुलाई समेत समान सुविधा दिइने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । १३. अनलाइन प्रणाली मार्फत क्ष्लतभनचबतष्यल गरिनुपर्ने सम्बन्धमा : आयात निर्यात व्यापारको सहजीकरण, प्रभावकारी अनुगमन तथा अभिलेखनको निमित्त सम्बन्धित पक्षहरु जस्तै नेपाल राष्ट्र बैंक, वाणिज्य विभाग, भन्सार विभाग, भन्सार कार्यालयहरु, बैंक वित्तीय संस्था तथा आयात अनुमति जारी गर्ने निकायहरु सबैलाई कुनै अनलाइन प्रणाली मार्फत Inegration गरिनु पर्दछ । यसो गर्दा उल्लेखित संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन कायम हुने र सरकारी राजश्व समेत उल्लेख्य मात्रामा बढ्ने देखिन्छ । १४. विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीलाई कारोवारको दायरा प्रष्ट्याइ “विकास बैंक” तथा “फाइनान्स बैंक” लेख्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्दछ १५. ग्राहकहरुको जीवन विमा सम्बन्धमा : बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्ना ग्राहकहरुको मात्र जीवन विमा गर्ने प्रयोजनार्थ संस्थागत वीमा अभिकर्ता भई काम गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । किनकि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखाहरु ग्रामिण भेगमा समेत संचालित भएकोले विमामा पहुँच (Access to Insurance) सजिलै बढ्न जान्छ । यस किसिमको व्यवस्था अन्तराष्ट्रियस्तरमा समेत प्रचलनमा ल्याइएको छ । १६. संस्थागत उत्तरदायित्व एवं सहकार्य सम्बन्धमा : मुलूकको जिडिपीको ठूलो हिस्सा ओगटेका र महत्वपूर्ण योगदान पु¥याइरहेका साना तथा मझौला उद्योगहरुको विकास, विस्तार तथा स्तरोन्नति, वित्तीय साक्षरता एवं पहुँच, उद्यमशिलताको विकास गर्न SMES मेला जस्ता कार्यक्रम प्रदेशस्तरमा संचालनका लागि सिविफिन सहकार्य गर्न तत्पर रहेको छ । तसर्थ अर्थ मन्त्रालयको विशेष पहल र नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाअन्तर्गत रहेको रकमको १०% मात्र उल्लेखित अभिमुखिकरण कार्यक्रममा लगानी गर्न सकियो भने अर्थतन्त्रलाई गतिशिलता दिन, रोजगारी अवसर सृजना गर्न, आम नागरिकको जीवन स्तरोन्नति गर्न र समाजको आर्थिक रुपान्तरणमा समेत महत्वपूर्ण टेवा पुग्न गइ माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको कार्यकाल समेत ऐतिहासिक बन्न सक्दछ । तसर्थ, यस विषयमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउदै आवश्यक पहल अगाडि बढाउन विशेष आग्रह गर्न चाहन्छौं । १७. संस्थागत प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता सम्बन्धमा : बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन) देशैभरी छरिएर रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको प्रतिनिधिमूलक छाता संस्था भएकोले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको राजश्व परामर्श समिति, नेपाल राष्ट्र बैंकको बोर्ड, लगानी बोर्ड, औधोगिक प्रबद्र्धन बोर्ड, धितो पत्र बोर्ड लगायतका महत्वपूर्ण निकायहरुमा सिविफिनको आधिकारिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गराइनु पर्दछ । फलस्वरुप विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धानलगायत नीतिगत विषयमा ठूलो पृष्ठपोषण पुग्न मद्दत पुग्दछ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

नेपालको अर्थतन्त्र महामारी र राजनीतिक घेराबन्दीमा

विश्वको अर्थतन्त्र कोभिड–१९ महामारीका कारण मन्दीमा गएको छ । विकसित मुुलुुकहरूले कोभिडले पारेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि विभिन्न योजना ल्याइरहेका छन् । कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको उत्पादन तथा वितरणमा भएको प्रगति र विश्वका अधिकांश मुलुकले शीघ्र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि अवलम्बन गरेका कार्यक्रमहरूको प्रभावस्वरूप विश्व अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख दिशातर्फ अघि बढेको छ । तर, हाम्रो जस्तो गरीब र विकासोन्मुुख मुुलुुकले कोभिड महामारी र राजनीतिक अस्थिरताको कारण छिटै अर्थतन्त्रको पुुनरुत्थान हुुने अवस्था देखिँदैन । देशमा एकातर्फ कोभिडको दोस्रो लहरले अर्थतन्त्रलाई तहसनहसको बाटोतर्फ डोराएको छ भने अर्कोतर्फदलगत राजनीतिक खिचातानीले महामारी नियन्त्रणको स्पष्ट मार्गदर्शन तयार हुन सकेको छैन । न त उत्पादन र रोजगारलाई केन्द्रविन्दुुमा राख्न सकिएको छ न त उद्योग र कृषिक्षेत्रमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छ । एक अनुुसन्धानले देखाएको छ कि नेपालमा बसोवास गरेका करीब ६० प्रतिशत घरपरिवार वैदेशिक रोजगारको आयमा आश्रित रहेको देखिन्छ । कोभिडको पहिलो लहरको सुुधारसँगै व्यापार, पर्यटन, औद्योगिक उत्पादन र निर्माणक्षेत्रले विस्तारै गति लिन नपाउँदै दोस्रो लहर शुुरू भयो जसले देशको समष्टिगत अर्थतन्त्रमा संकट देखा परेको छ । विकास निर्माणका कार्य, योेजना र बजेट विनियोजनमा राजनीतिक खिचातानी तथा कोभिड महामारीका कारण देशले थप आर्थिक संकट बेहोर्नुुपर्ने छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ९ महीनासम्म अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख दिशामा अघि बढेको भए तापनि कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको संक्रमण नियन्त्रण गर्न धेरै स्थानमा अवलम्बन गर्नुपरेको निषेधाज्ञाका कारण अनुमानित ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । लामो निषेधाज्ञाको कारण आर्थिक वृद्धि १ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने अनुुमान गर्न सकिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुुसार चालू आर्थिक वर्षको ९ महीनासम्ममा मुद्रास्फीति नियन्त्रित छ र शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहेको छ । तर, हालको मुुद्रास्फीति, शोधनान्तर बचत र विप्रेषणमा आगामी दिनमा थप दबाब पर्ने निश्चित छ । कोरोना संकट दिन प्रतिदिन तीव्र हुँदै गइरहेको छ तर सरकार तथा नेताहरू सत्ताको बचाउ र परिवर्तनमा तल्लीन छन् । कोभिड संक्रमण नियन्त्रणमा भन्दा आफ्ना मानिस नियुक्ति गर्ने, मन्त्री बनाउने, राजदूत बनाउने ठेक्का मिलाउनेजस्ता कार्यमा बढी ध्यान दिने परिपाटीले जनतामा निराशा छाएको छ । सुुशासनको पालनामा ह्रास आएको छ । विकास निर्माणका कार्य, योेजना र बजेट विनियोजनमा राजनीतिक खिचातानी तथा कोभिड महामारीले भविष्यमा देशले थप आर्थिक संकट बेहोर्नुु पर्ने अवस्था छ । तसर्थ देशको अर्थतन्त्र महामारी र राजनीतिको घेरा बन्दीमा परेको छ भन्नुुमा अत्युुुक्ति नहोला । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्दा र विभिन्न नीति नियम बनाई लागू गर्दा बैंकर्स संघ, उद्योग वाणिज्य संघ तथा सर्वसाधरणसँग पर्याप्त छलफल गरेर निर्णय गर्ने परिपाटीको अभाव छ । त्यसैले तिनको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुन्छ । हालै बैंकिङ क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा शेयर लगानीमा गरिएको कडाइ व्यावहारिक देखिँदैन भन्ने गुुनासाहरू व्यापक पाइन्छ । सुुधार हुुँदै गएको शेयरबजारमा लगानीकर्ताले बुुझेर वा नबुुझेर एक्कासि लघुुवित्त कम्पनीका मूल्यहरूमा तीव्र गिरावट आउन थालेको छ । भर्खर जारी शेयरसम्बन्धी नीतिगत पक्षको अनुुगमनकारी निकायले सबल र दुर्बल पक्षका बारेमा विस्तृृत जानकारी समयमा नै दिनुुपर्थ्यो । तसर्थ आगामी दिनमा यस्ता बजारलाई तत्काल असर गर्ने संवेदनशील विषयमा निर्णय गर्दा सम्बद्ध निकायले बेलैमा ध्यान पु¥याउन जरुरी छ । हाल बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता बढी देखिएको छ । कोभिड–१९ को कारण कर्जा लगानी खुुम्चिने, समयमा कर्जा असुुली नहुुने, भाखा नाघेको कर्जा वृद्धि हुँदै जाने, निक्षेपको व्यवस्थापनमा समस्या हुनेजस्ता पक्षले देशको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पुुर्‍याउँछ । बैंकिङ क्षेत्रले जुनसुकै सूचीकृत कम्पनीको शेयर कर्जामा लगानी गरी घाटा सकेसम्म कम गर्ने परिपाटी अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा पनि देखिन्छ । बैंकको लगानी खुुुम्चिँदा गुणस्तरीय लगानीको अभावले समग्र कर्जाको भाखा नाघी देशमा वित्तीय संकटको अवस्था आउन सक्नेतर्फ सम्बद्ध निकाय समयमै सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । कोभिड–१९ ले प्रभावित पेशा, उद्योग र व्यवसायलाई संरक्षण गर्नुको साथै कृषि र साना तथा मझौला र घरेलु व्यवसायलाई सहुलियत दिन, पर्यटन र घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रको व्यवसाय निरन्तरतामा सहयोग पुर्‍याउने खालको योजना र बजेट ल्याउनेतर्फ सम्बद्ध निकाय नपुगेको देखिन्छ । दलगत राजनीतिक खिचातानी तथा पार्टीगत आन्तरिक द्वन्द्वले सुशासन कायम हुन नसक्दा विदेशी लगानीमा अपेक्षित सुधार भएको छैन तथा विदेशीले विश्वास गर्ने भरपर्दो आधार बनेको देखिँदैन । राजस्व तथा बक्यौता अर्बौं उठाउन बाँकी छ । समयमा विकास निर्माणका कार्यहरू सकिने अवस्था छैन । अपेक्षित आयात र निर्यातबीच सन्तुुलन हुुन सकेको छैन । विदेशी विनिमयको सञ्चिति बढेको छ । मुुद्रास्फीतिमा सन्तुुलन नआउँदा महँगी बढेको छ । उद्योगधन्दाको विकासमा भन्दा साधारण खर्च एवं सेवा र उपभोगतर्फ बढी खर्च भएबाट औद्योगिक विकासको सम्भावना गिर्दो अवस्थामा छ । निजीकरणबाट पनि संस्थागत सुधार अपेक्षित देखिँदैन । जलविद्युत्को क्षेत्रमा केही सकारात्मक कार्य भएका छन् तथापि पूर्वाधारको कमी र स्रोतसाधनको अभावमा २ वर्षमा वन्छ भनेको आयोजना ६ वर्षमा पनि नबन्ने स्थिति छ । बैंकिङ क्षेत्र स्थिर हुन सकेको छैन, राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना गर्न हम्मेहम्मे परेको देखिन्छ । खाद्यान्न र औषधि एवं तरकारीको मूल्य धेरै गुना आकाशिएको छ । विप्रेषणमा केही सुुधार आए तापनि अपेक्षित देखिँदैन । बेरोजगारी विकराल छ । कोभिड संकटले नेपाल आएका नागरिक पुनः विदेश फर्कनेको लर्को लागेको छ । उचित रोजगार र शैक्षिक अवसरको खोजीमा विदेश जान नो अब्जेक्शन लेटर लिनेको भीड आगामी दिनमा थप बढ्ने निश्चित छ । प्रतिभा पलायनको समस्या विकराल छ । नेपालको समग्र अर्थतन्त्र महामारी र राजनीतिको घेराबन्दीमा परेको छ । तसर्थ लोकतन्त्र र संविधान विरोधी गतिविधिलाई नियन्त्रण गरी सुशासन कायम नगर्ने हो भने कोरोना संकटबाट पार पाउन र आर्थिक संकटबाट पार पाउने नेपाललाई हम्मेहम्मे पर्न सक्ने कुरामा कसैको दुई मत नहोला । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८