काठमाडौं । अर्थतन्त्रको प्रगतिमा वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा फर्काउन केन्द्रीय बैंककै सहयोग चाहिन्छ । केन्द्रीय बैंकले वर्षेनि ल्याउने मौद्रिक नीतिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्थायित्व र प्रगतिमा ठूलो अर्थ राख्छ । वित्तीय क्षेत्र र अर्थतन्त्रको घनिष्ट सम्बन्ध हुन्छ ।
अनेक कारणले यतिबेला देशको अर्थतन्त्र संकटमा प्रवेश गरिसकेको छ । कोरोनापछि तंग्रिन लागेको अर्थतन्त्र तरलता अभाव, महँगी, ऊर्जा अभाव, घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिका कारण प्रभावित भएको छ । अर्थतन्त्रमा संकट गहिरिन नदिन र संकटमा परिसकेपछि उद्धार गर्न केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले नीतिगत हस्तक्षेपलगायत सरकारलाई सल्लाह दिनेसम्मको काम गर्छन् । यस हिसाबले नेपाली अर्थतन्त्रलाई यतिबेला हरेक क्षण केन्द्रीय बैंकका गभर्नरको आवश्यकता छ । यही बेला सरकारले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेर राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनाउने काम गरेको देखिएको छ ।
यसबाट अर्थतन्त्रलाई संकटमुक्त गर्नुपर्ने प्रमुख काम नै प्रभावित हुने विज्ञहरू बताउँछन् । सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेर ठूलो गल्ती गरेको उनीहरूको बुझाइ छ । अर्थतन्त्र संकटमा नभए पनि गभर्नर अधिकारीको निलम्बन सही नभएको उनीहरूले टिप्पणी गरे । अधिकारीलाई निलम्बन गर्न ठोस र उचित कारण नभएको उनीहरू बताउँछन् ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीच देखिएको विवाद छलफलबाटै टुंगोमा पुर्याउन सकिन्थ्यो । दुवै पक्षमा कमजोरी देखिएको जानकार बताउँछन् । त्यसलाई छलफलमार्फत नै टुंगोमा पुर्याउन सकिने भए पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह राख्दा स्थिति जटिल भएको उनीहरू बताउँछन् । जुन गलत भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि विभिन्न आरोपमा छानविन गर्न समिति गठन गरेको छ । त्यसपछि अधिकारी स्वत: निलम्बनमा परेका छन् । सरकारले शुक्रवार यो निर्णय सार्वजनिक गरेपछि विभिन्न दृष्टिकोणबाट टिप्पणी भइरहेको छ ।
पूर्वअर्थसचिव तथा अर्थविद् रामेश्वर खनाल अर्थतन्त्र संकटमा भएका बेला राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनाउने काम भएको बताउँछन् । ‘यतिबेला मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा प्रवेश गरेको छ । यो बेला राष्ट्र बैंकको आवश्यकता पलपल हुन्छ,’ आर्थिक अभियानसँग उनले भने, ‘यही बेला गभर्नर निलम्बन गरेर राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनाउने काम सरकारबाट भयो ।’
गत साउनदेखि नै अर्थतन्त्र संकट उन्मुख देखिएको थियो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले त्यसको सुधारका लागि विभिन्न काम गर्दै आएको थियो । विशेष गरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्ने क्रमलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गर्यो । यसका अलावा अन्य विभिन्न नीतिगत व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले यसबीचमा गरेको छ ।
त्यति गर्दागर्दै पनि अर्थतन्त्र संकटकै चरणमा प्रवेश गरेको छ । यस अवस्थामा राष्ट्र बैंकको आवश्यकता झन् बढी हुन्छ । यस्तो बेला केन्द्रीय बैंकले जुनसुकै बेला अहम् निर्णय गर्नुपर्ने हुन सक्छ । तर, त्यसका लागि बाटो नै बन्द गरिएको अर्थविद् खनाल बताउँछन् ।
‘सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेर डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगानालाई कार्यवाहक बनाएको छ,’ पूर्वसचिव खनालले भने, ‘तर, कार्यवाहक गभर्नरको अधिकार क्षेत्र कम हुन सक्छ । कुनै बोल्ड निर्णय गर्न पाइँदैन । साथै, उनको आदेश पालना हुन्छ नै भन्ने पनि ग्यारेन्टी छैन । यसरी अर्थतन्त्र संकटमा भएका बेला राष्ट्र बैंकलाई नीतिगत रूपमै कमजोर बनाइयो ।’
सरकारको यो कदमले समग्र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पर्ने समेत उनले बताए ।
‘अब राष्ट्र बैंकको प्रमुख कार्यकारी नै नभएपछि यसले नकारात्मक असर गर्छ नै । वित्तीय सेवा प्रभावित हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘साथै, विदेशी मुद्रा कारोबारमा कमीकमजोरी हुन गए अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा हाम्रो शाख खस्किन्छ ।’
यस्तै, नबिल बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले संकटका बेला अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच राम्रो समन्वय नदेखिएको बताए । ‘यो घटना सही/गलत के भयो, त्यसमा म केही प्रतिक्रिया दिन चाहन्नँ,’ उनले भने, ‘यद्यपि, अहिले अर्थतन्त्र संकटमा छ । यो बेला सबैले एकआपसमा समन्वय गर्नुपर्ने हो । तर, दुई सरकारी निकायबीच नै समन्वय नभएको देखियो ।’ छलफल गरेर समाधानमा जाने बाटो हुँदाहुँदै त्यो पनि नगरिएको उनको भनाइ छ ।
नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहालको विचारमा गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्नु गलत हो । यसले साँच्चै नै राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनाएको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनाउने सरकारको कदमबाट अर्थतन्त्र तथा वित्तीय क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको परिस्थिति अघिपछिको जस्तो सामान्य होइन, अर्थतन्त्र नै संकटमा प्रवेश गरेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा पनि तरलता अभावलगायत समस्या छन् । यस बेला गभर्नर निलम्बित हुँदा अप्रिय नतिजा आउन सक्छ ।’
यस घटनाबाट समग्र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र चिन्तित भएको उनले बताए । ‘यो घटनापछि म व्यक्तिगत रूपमा पनि चिन्तित छु । बैंकिङ क्षेत्र पनि चिन्तित छ,’ उनले भने, ‘कर्जा प्रवाह तथा असुलीसम्बन्धी मुद्दामा बैंकका सीईओलाई अन्याय गरेको इतिहास त थियो । अहिले राष्ट्र बैंकको गभर्नरमाथि नै अन्याय हुने भयो ।’
‘अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच मतभिन्नता हुनु स्वाभाविक हो । विदेशमा पनि यस्तो हुन्छ । तर, यो स्तरमा पुग्दैन । छलफल गरेर समस्या समाधान हुने विषय थियो । तर, एक इमानदार गभर्नरलाई सरकारले निलम्बन गरेर अन्याय गर्यो,’ उनले थपे ।
यस्तै, वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधारले यस घटनाका कारण वित्तीय क्षेत्रमा मनोवैज्ञानिक असर पर्ने बताए । ‘अहिले अर्थतन्त्र संकटमा छ । बैंकिङ क्षेत्रमा पनि तरलताको अभाव छ । यस्तो अवस्थामा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर, त्यस्तो भएन । जे भयो, त्यसले हामीलाई मनोवैज्ञानिक असर पारेको छ ।’ विशेष गरी यसले वित्तीय स्थायित्वमा असर गर्ने उनको भनाइ छ ।
लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्माले यो घटनाका कारण वित्तीय क्षेत्रको विकास तथा सेवा प्रभावित हुने बताए । त्यसको असर संकटग्रस्त अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा समेत पर्ने उनको भनाइ छ ।
‘वित्तीय क्षेत्रको अभिभावक भनेको राष्ट्र बैंक हो । र, राष्ट्र बैंकको कार्यकारी प्रमुख भनेको गभर्नर हो । वित्तीय क्षेत्रका यावत् विषयमा बोल्ड निर्णय गर्ने गभर्नरले हो,’ उनले भने, ‘तर, अब त्यो नहुने भयो । तत्काल नयाँ पोलिसी आउने सम्भावना देखिएन । तत्काल कुनै बोल्ड निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आए के गर्ने ? अब यथास्थितिमै वित्तीय क्षेत्र तथा अर्थतन्त्र अगाडि बढ्ने भयो, सुधारको काम नहुने देखियो ।’ सरकारले गरेको यो निर्णयलाई वित्तीय क्षेत्रले कुनै पनि हालतमा समर्थन नगर्ने उनले बताए ।
कुनै पनि लोक कल्याणकरी राज्य भएको मुलुकमा आम समर्थन र स्वीकारोक्तिविना कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न नसकिने यथार्थ त यसै पनि छँदै छ त्यसमाथि झन् सामाजिक सुरक्षाजस्तो स्वयं आकर्षक हुनुपर्ने योजनामा सहभागी गराउन बाध्य पार्नुपर्ने अवस्थाको त कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन । तर, अहिले सामाजिक सुरक्षा कोष भने समयसीमा निर्धारण गर्दै विशेष गरी बैंकिङ क्षेत्रलाई अनिवार्य रूपमा कोषमा आबद्ध हुन दबाब दिने रणनीतिमा ओर्लिएको छ र उसको यो रणनीतिले थप आशंकाहरू उब्जाएको छ ।
सामाजिक सुरक्षाको नाममा हरेक व्यक्तिसँग १ प्रतिशतका दरले उठाइँदै आएको करीब २२ अर्ब रकम करदाताले अथवा समाजका कुन तहका मानिसले कति सुरक्षा पाए, त्यो रकम कहाँ प्रयोग भएको छ भन्ने कसैसँग पनि चित्तबुझ्दो जवाफ छैन ।
हुन त कानूनी रूपमा यो ऐच्छिक हो कि अनिवार्य भन्ने बारेमा पनि अनेकथरी बुझाइ रहेका छन् । सामाजिक सुरक्षा ऐनको परिच्छेद २ को दफा २ मा ‘सामाजिक सुरक्षा योजनामा योगदान नगर्ने कुनै पनि व्यक्तिले यस ऐनबमोजिम सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने छैन’ भनिसकेपछि त्यो कसरी अनिवार्य भयो र यसमा संलग्न नहुनेलाई यति क्षतिपूर्ति दिनू भन्ने आदेश कसरी दिन सकिन्छ भन्ने उनीहरूको तर्कलाई खण्डन गर्न सकिने आधार छैन । ऐनको दफा १६ अनुसार त ‘यसरी सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी नभएको व्यक्तिले यस ऐनबमोजिम सुविधा प्राप्त गरेको वा यस ऐनबमोजिम पाउनुपर्ने सुविधाभन्दा बढी सुविधा कसैले प्राप्त गरेको बेहोरा कुनै किसिमबाट जानकारी हुन आएमा त्यस्तो व्यक्तिबाट उक्त रकम कोषले तोकिएबमोजिम असुलउपर गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्थाले पनि यसलाई ऐच्छिक नै बनाएको स्पष्ट छ । तर, दफा १७ ले फेरि कोषलाई कुनै पनि प्रतिष्ठानलाई कोषसँग आबद्ध हुन सक्ने गरी आदेश जारी गर्न सक्ने भनी दिएको अधिकारले भने ऐनमा एकआपसमा बाझिने दफाहरू रहेको र त्यसले थप अन्योल भने सृजना गरेको देखिन्छ । ५७ ले त स्पष्ट रूपमा ‘यस ऐनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत प्राप्त हुने कुनै सुविधा कसैले लिन नचाहेमा वा प्राप्त सुविधा छोड्न चाहेमा स्वैच्छिक रूपमा त्यस्तो सुविधा नलिन वा छाड्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैले ‘सेवाग्राही’हरू अनिच्छुक हुँदाहुँदै र कानूनले पनि ऐच्छिक बनाउँदाबनाउँदै पनि ‘जबर्जस्ती सेवा प्रदान गरिछाड्ने’ कोषको प्रयास शंकाको घेरामा पर्ने नै भयो । अहिले राज्यका लागि हरेक दृष्टिमा एक अनुभवी र योग्य सन्तान रहँदै आएको ‘बैंकिङ क्षेत्र’लाई सामाजिक सुरक्षा दिन्छु भन्ने निकायबाट नै असुरक्षित महसूस हुनुपर्ने अवस्था किन सृजना भएको छ । अहिले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुने रकममध्ये रोजगारदाताले जम्मा गर्ने २० प्रतिशतमध्ये १० प्रतिशत सञ्चय कोषमा, ८ दशमलव ३३ प्रतिशत निवृत्तिभरणमा र बाँकी १ दशमलव ६७ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षामा जाने गर्छ । यस्तै रोजगारकर्ताले जम्मा गर्ने ११ प्रतिशत रकममध्ये पनि पनि १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षामा र १० प्रतिशत सञ्चय कोष शीर्षकमा जाने गर्छ । योगदानबापतको ३१ प्रतिशतको कुल रकमको प्राप्तिमा १ प्रतिशत औषधि उपचार खर्चमा, १ दशमलव ४ प्रतिशत दुर्घटना बीमामा, शून्य दशमलव २७ प्रतिशत आश्रित परिवारमा, २० प्रतिशत सञ्चय कोष र बाँकी ८ दशमलव ३३ प्रतिशत निवृत्तिभरण शीर्षकमा पाउने व्यवस्था छ ।
यसरी रोजगार दाता तथा योगदानकर्ता दुवैले जम्मा गर्ने रकममध्ये केही प्रतिशत सामाजिक सुरक्षाका लागि खर्च हुने कुरा स्पष्ट छ ।
सामाजिक सुरक्षाको कुरा आउँदा वर्षौंदेखि तिरिरहेको सामाजिक सुरक्षा करको कुरा पनि आउँछ । करीब १२ वर्षअघिदेखि राज्यले सामाजिक सुरक्षाको नाममा हरेक व्यक्तिसँग १ प्रतिशतका दरले सामाजिक कर उठाउँदै आएको छ । त्यसबाट करीब २२ अर्बजति रकम संकलन भइसकेको छ । तर, त्यो रकमबाट करदाताले अथवा समाजका कुन तहका मानिसले कति सुरक्षा पाए भन्ने कसैसँग पनि चित्तबुझ्दो जवाफ छैन । यो रकम अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो तजबिजमा खर्च गरिरहेको बताइन्छ । यस्तो अनुत्तरदायी राज्य व्यवस्था भएको अवस्थामा अहिले उठाइएको थप ३१ प्रतिशतबापतचाहिँ सामाजिक सुरक्षा पाइन्छ भनेर ढुक्क हुने अवसथा छैन । त्यस्तै अवस्था कल्याणकारी कोषको पनि छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आप्mनो कार्य कुशलताका आधारमा कमाएको नाफाको रकमबाट कर्मचारीलाई कानूनअनुसार बोनस बाँडेपछि बचेको रकममा ‘आँखा’ लगाएर त्यसरी बचेको रकममध्ये ७० प्रतिशत रकम राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरियो । यसको अर्बाैं रुपैयाँबाट कोषको लागि योगदान गर्ने प्रतिष्ठान वा कर्मचारीलाई कुनै कल्याण गरेको छैन । यस्तो अवस्थमा अहिले कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएका प्रावधानहरूले निरन्तरता पाउने कुरामा उनीहरूको अविश्वास हुनु स्वाभाविकै हो ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले भनेजस्तो औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षासम्बन्धी योजना होस् वा दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना होस्, ती योजना सामान्य रूपमा उपयोगी नै भए पनि वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गतका निवृत्तिभरण र उपदानसम्बन्धी व्यवस्थाले भने सामाजिक सुरक्षाका सम्पूर्ण सबल र सकारात्मक पक्षहरूमाथि निर्मम प्रहार गरेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा धेरै विषयमा अनुचित र अव्यावहारिक पक्षहरू छन् । खासगरी निवृत्तिभरण सम्बन्धी प्रावधान एक्लैले कोषका सबै सकारात्मक पक्षहरूलाई निस्तेज पारिदिएको छ । कार्यविधिको दफा ४ अनुसार योगदान गर्न शुरू गरेको ३ महीनापछि यसको सुविधा पाउने र योगदान गर्न छोडेको ३ महीनापछि औषधोपचार सुविधा नपाउने प्रावधान नै गलत छ । सेवानिवृत्त भइसकेपछि र नियमित आम्दानी पनि नभएको अवस्थामा औषधोपचारका लागि यस्तो सुरक्षा झन् बढी आवश्यक पर्छ । तर, कोषको व्यवस्था उल्टो देखिन्छ ।
प्रचलित स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी प्रावधानहरूमा न्यूनतम प्रिमियममा आफैले बेहोर्ने रकम पनि न्यूनतम नै कायम गरी सुविधा पाउने व्यवस्था छ । तर, कोषको कार्यक्रममा भने २० प्रतिशत रकम आफै बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमाथि अस्पताल भर्ना हुँदा वार्षिक १ लाख र नहुँदा २५ हजारको सीमाले यसलाई थप अनाकर्षक बनाएको छ । यस्तो सुविधा कुनै तलबमान वा अन्य कुनै रकमको आधारमा प्रतिशत तोकेर उल्लेख नगरी केवल रकम मात्र तोकेर उल्लेख गरिएको विषय पनि हो । आजको मितिमा २५ हजार वा १ लाख रुपैयाँले जेजति उपचार सम्भव हुन्छ । मुद्रास्फीतिका कारण भविष्यमा त्यो सम्भव हुँदैन । कतिपय प्रचलित कानूनहरूमा अहिले पनि ५० रुपैयाँ वा १०० रुपैयाँको जरीवाना उल्लेख भएका छन् र तिनलाई समयसापेक्ष परिवर्तन गरिएको छैन । यस्तो परम्परा भएको देशमा अहिले स्वास्थ्योपचारका लागि उल्लेख भएको रकम समयसापेक्ष परिवर्तन हुन्छ भनेर अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।
यसैगरी दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनासम्बन्धी सुविधा तथा सुरक्षा पनि यसमा योगदान गर्न छोडेपछि प्राप्त नहुने रहेछ । व्यवसायजन्य रोगको उपचार सुविधा योगदान शुरू गरेको २ वर्षपछि र योगदान गर्न रोकेको २ वर्षसम्म मात्र पाउने व्यवस्था पनि अव्यावहारिक देखिन्छ ।
अर्को कुरा प्रचलित कानूनअनुसार स्थापित अवकाश कोषमा वर्षौंदेखि जम्मा हुँदै आएको रकमसमेत सार्नुपर्नेजस्ता अव्यावहारिक तथा अनुचित प्रावधान राखेर कसरी कर्मचारीहरूको आगमनलाई अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? कार्यविधिले अहिलेलाई त्यस्तो रकम सार्नु नपर्ने भनेको छ । तर, कोष सञ्चालक समितिको सिफारिशमा मन्त्रालयले गर्न सक्ने कार्यविधिमाथि ढुक्क हुन सक्ने अवस्था छैन । कार्यविधिमा भएको प्रावधान ऐनमा समेटिएको भए विश्वसनीय हुन्थ्यो । यस्तो अविश्वास हुनुको पछि सामाजिक सुरक्षा कर तथा कल्याणकारी कोष पनि बलिया आधारका रूपमा रहेका छन् ।
अविश्वास र अक्षमताको भुँवरीमा सरकारी निकायहरू रूमल्लिरहेको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोष अपवाद हुन सक्दैन । बैंकरहरूको यी चासो र चिन्तालाई चित्तबभ्mदो जवाफ कोषले दिनुपर्ने हुन्छ । यस्तो जवाफ दिने हैसियत ऊसँग छैन भने जबर्जस्ती गर्न मिल्दैन, सुहाउँदैन । यस्तोमा उसले कार्यविधि र ऐनमा भएका कमजोरी सच्याउनेतर्फ पहल गर्नुपर्छ । यसो नगर्ने हो भने बैंकरहरू कोषको गल्तीसँगै कसरी सति जान सक्छन् ?
सामाजिक सुरक्षा कोषको सन्दर्भमा उठाइएका विषयहरू साँच्चै गम्भीर प्रकृतिका छन् । तिनलाई यथोचित सम्बोधन नगरी सचेत बैंकर त परको कुरा सामान्य मजदूरी गरेर निर्वाह गर्नेहरूलाई समेत आकर्षित गर्न सकिँदैन । बरु आउट सोर्सिंङ गरिएका र साँच्चै सामाजिक सुरक्षा आवश्यक भएका कर्मचारीहरूलाई आबद्ध गराउन पहल गर्नुु उपयुक्त हुन्छ । सामाजिक सुरक्षाको दृष्टिले अब्बल रहेका बैंकहरूजस्ता कम्पनीहरूलाई आबद्ध गराउन दबाब दिनुले कोषप्रति थप आशंका बढेको हो ।
नेपाल बैंकर्स एशोसिएशनले भनेझैं योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन चाहने कर्मचारीलाई आबद्ध गर्ने र हालको अवकाश कोषहरूमा आबद्ध हुन चाहने कर्मचारीहरूलाई त्यसैमा आबद्ध हुने स्वतन्त्रता दिनु अहिलेलाई सर्वाधिक उपयुक्त देखिन्छ ।
लेखक बैंकर हुन् ।
