काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बन्द भएका सरकारी स्वामित्वका उद्योग प्रतिष्ठान चलाउन निजीक्षेत्रलाई आ≈वान गरेका छन् । मुलुकको आर्थिक विकास र कोभिडपछिको नवउत्थानका लागि यहाँ भएका स्रोतसाधनको उच्चतम प्रयोग जरुरी रहेको भन्दै उनले बन्द भएका उद्योग निजीक्षेत्रलाई दिने गरी नीति बन्दै गरेको बताएका हुन् ।
सरकार यसका लागि निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको भन्दै उनले यस्तो आ≈वान गरेका हुन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले बुधवार आयोजना गरेको नवउत्थान सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै निजीक्षेत्रलाई नसुनी आर्थिक समृद्धि प्राप्त नहुने बताएका छन् । ‘हाम्रो विकास र प्रगतिलाई नै रोक्ने कानून छन्,’ शर्माले भने, ‘आर्थिक वृद्धि, रोजगारी बढाउने गरी यस्ता कानूनलाई सच्याएर सरल कानून र नीति बनाउने दिशामा छौं ।’ तरलता समस्या समाधान गर्नु चुनौतीपूर्ण बनेको बताउँदै उनले यस्तो समस्या आउन नदिन केकस्ता नीतिहरू आवश्यक पर्छन् त्यसमा निजीक्षेत्रले सुझाव दिनुपर्ने र सोहीअनुसार सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
एफएनसीसीआईमा ठूला बैंकका प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘तरलता र ब्याजदरमा सुझाव दिनुहोस्, सोहीअनुसार सरकारले सहयोग गर्छ ।’
उनले राजनीतिक फेरबदलका कारण पूँजीगत खर्च र तरलता अभाव भएको पनि दाबी गरे । बजेट घोषणा तथा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने समयमा राजनीतिक परिवर्तन भइरहेकाले पूँजीगत खर्च कमजोर देखिएको भन्दै उनले पुस तथा माघसम्म यसमा सुधार हुने जिकीर गरे ।
चालू आर्थिक वर्षको मङ्सिर २७ गतेसम्ममा मुलुकको पूँजीगत खर्च जम्ममा ६ दशमलव १३ प्रतिशत छ । सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा बजारमा तरलता अभाव भएका बेला उनले चालू आवको ३ महीनादेखि यस्तो खर्च बढ्ने दाबी गरेका छन् ।
कार्यक्रममा उनले विद्युत् विक्री गरेर व्यापारघाटा कम गर्न नसकिने भन्दै बरु विद्युत् खपतलाई बढाएर मुलुकभित्रै उत्पादन बढाउन र प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई वृद्धि गर्न जरुरी रहेको बताए । उद्योगहरूलाई सहुलियत मूल्यमा विद्युत् दिएर खपत बढाउने नीति सरकारले ल्याउने पनि उनको भनाइ छ । उत्पादन र निकासी गर्ने उद्योगलाई सस्तोमा विद्युत् उपलब्ध गराउने पनि उनले जानकारी दिए ।
उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले सम्मेलनको दोस्रो सत्रमा औद्योगिक पूर्वाधारमा सरकारले लगानी बढाउने बताए । मुलुकको अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भ घरेलु, लघु तथा साना उद्योग भएको भन्दै उनले औद्योगिक ग्रामहरू त्यस्ता उद्योगहरूलाई लक्षित गरेर विकास गर्न लागिएको उल्लेख गरे । यस्तै उनले यस्ता खाले उद्योग दर्ताका लागि हुने झन्झटिलो प्रक्रियालाई सरल गराउन तीनओटै तहका सरकारसँग छलफल भइरहेको पनि बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंककी डिपुटी गभर्नर नीलम ढुंगानाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव नहोस् भन्नेमा सचेत भएको बताइन् । २०७७ माघयता तरलता देखिँदै आएकाले यसको चाप रहेको बताइन् । उनले अहिले निक्षेप–पूँजी–कर्जा अनुपात (सीसीडी रेसियो)मा जान नसकिने भन्दै केन्द्रीय बैंक निक्षेप–कर्जा (सीडी रेसियो)मै बस्ने बताइन् । नले केन्द्रीय बैंकले क्यापिटल मार्केटलाई ‘हिट’ नगर्ने भन्दै बैंकहरूको कर्जा कता गएको छ, भन्ने मात्रै हेर्ने उल्लेख गरिन् ।
महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोभिड संक्रमणको जोखिम कायमै भए पनि अर्थतन्त्रमा सकरात्मक संकेतहरू देखिएको भन्दै यसलाई थप टेवा पुग्ने गरी राज्यले नीति ल्याउन आवश्यक भएको बताए । लगानी वृद्धि र व्यवसायलाई आकर्षित गर्ने खालका नीति लिएर सरकारले अब नवउत्थानलाई प्राथमिकता दिन ढिलाइ गर्न नहुनेमा उनले जोड दिए । उनले नेपालमा वैदेशिक अनुदान नआएको भन्दै अमेरिकी सहयोगको एमसीसी परियोजना पारित गर्न पनि सरकारसँग पुनः माग गरेका छन् । ‘बदलिँदो परिस्थितिमा तीव्र र दिगो आर्थिक वृद्धिको बहस’ थिम राखिएको उक्त सम्मेलनमा महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले ‘निर्यात र बैंकिङ क्षेत्र’सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । उक्त कार्यपत्रमाथि नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल उपाध्यायले टिप्पणी गरे ।
महासंघका उपाध्यक्ष रामचन्द्र संघाईले निर्यात प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुुत गरेका थिए । महासंघकै उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले लघुु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धनसम्बन्धी कार्र्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पर्यटन तथा मनोरञ्जन कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
