नेपाल सरकारको विद्युत क्षेत्रको नियामक निकायको रुपमा रहेको विद्युत नियमन आयोगका सबै पदाधिकारी निलम्बनमा परेपछि जलविद्युत कम्पनीहरुको अत्यावश्यक काम कारवाही प्रभावित भएको छ । सरकारले विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरुमाथि छानविन गर्न छानविन समिति गठन गरेसंगै उनीहरु सबै स्वत निलम्बनमा परेका छन् ।आयोग पदाधिकारी बिहिन भएपछि जलविद्युत कम्पनीहरु आयोगबाट पाउनु पर्ने सेवाबाट बन्चित भएका छन् । आयोग पदाधिकारी बिहिन हुँदा हाइड्रो कम्पनीहरुले आईपिओ र हकप्रदको लागि अनुमति लिन पाएका छैन । आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा आईपिओको लागि पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने कार्य, हकप्रदको लागि पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने कार्य , हाइड्रो कम्पनीको शेयर संरचना परिवर्तनको लागि पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने कार्य , हाइड्रो कम्पनीको विद्युत खरीद बिक्रि दरको निर्धारण विद्युत खरीद सम्झौतामा सहमति प्रदान गर्ने कार्य , विद्युत खरीद बिक्रि सम्झौताको संशोधनमा सहमति प्रदान गर्ने कार्यको साथ साथै आयोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरण, प्राप्ति, ग्रहण, लगायतमा सहमति प्रदान गर्ने कार्य पनि रोकिएको छ । पूर्वस्वीकृति पाउने अवस्था नभएपछि पूर्वस्वीकृति लिएर साधारणसभा मार्फत पारित गराउनु पर्ने कार्य समेत प्रभावित भएको छ । सोहि कारण कम्पनीहरुको साधारणसभामा समेत ढिलाई भएको छ । उर्जा मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश प्रकाशचन्द्र गजुरेलको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेकाे हो। समितिका सदस्यहरुमा पूर्वसहसचिवद्वय विष्णु थापा र आशिष घिमिरे छन् । यस समितिले आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंह, र सदस्यद्वय रामेश्वर कलवार तथा भागीरथी ज्ञवालीमाथि छानविन गरिरहेको छ । सरकारले उनीहरुलाई बर्खास्त गर्ने उदेश्यले छानविन समिति मार्फत छानविन थालेको हो । आयोगका अध्यक्ष सिंह र अन्य सदस्यहरुलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेको थियो । विद्युतनियमन आयोग ऐन २०७४ को ब्यबस्था अनुसार सरकारले छानविन समिति बनाएको हो । सिधै बर्खास्त गर्दा उनीहरु अदालत गएर फर्कने सक्ने भएकोले सरकारले छानविन समिति बनाएर समितिको सिफारिस अनुसार थप कार्य गर्ने भएको हो । ऐनको दफा ९ मा अध्यक्ष र सदस्यहरुलाई सरकारले हटाउन सक्ने ब्यबस्था छ । उक्त दफामा निम्न अनुसारको ब्यबस्था छ ।पदबाट हटाउन सक्ने : (१) अध्यक्ष वा कुनै सदस्यमा कार्य क्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा दफा ६ बमोजिम निज अयोग्य भएको वा यस ऐन बमोजिम निजले पदीय दायित्व पूरा नगरेको देखिएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो विषयमा छानबिन गर्न एक छानबिन समिति गठन गर्नेछ।(२) उपदफा (१) बमोजिमको छानबिन समितिले आरोप लागेको अध्यक्ष वा सदस्यको सम्बन्धमा छानबिन गरी आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्नेछ।(३) उपदफा (१) बमोजिमको छानबिन समितिले उपदफा (२) बमोजिम छानबिन गर्दा आरोप लागेको अध्यक्ष वा सदस्यलाई आफ्नो सफाई पेश गर्न मनासिब मौका दिनेछ ।(४) उपदफा (१) बमोजिमको छानबिन समितिले अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदबाट हटाउन सिफारिस गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदबाट हटाउनेछ ।(५) यस दफा बमोजिम छानबिनको कारबाही प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो छानबिनको विषयमा दङ्गो नलागेसम्म त्यस्तो अध्यक्ष वा सदस्यले आफ्नो पदको काम गर्न पाउने छैन ।(६) उपदफा (१) बमोजिमको छानबिन समितिका अध्यक्ष वा सदस्यको पारिश्रमिक तथा अन्य सविधा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ ।
