दाङमा संघको २०.६४ र प्रदेशको १६.७७ प्रतिशत खर्च

जिल्लामा चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को ६ महिनाको अवधिमा एक चौथाइ विकास बजेट खर्च हुन नसकेको छैन । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङका अनुसार पुस मसान्तसम्म जिल्लामा संघीय सरकारतर्फको विकास बजेटमध्ये २०.६४ प्रतिशतमात्र विकास बजेट खर्च भएको छ भने चालूतर्फ ५५.३९ प्रतिशत खर्च भएको छ । संघीय सरकारको बजेट चालू तथा पुँजीगत गरेर ४५.७७ […]

सम्बन्धित सामग्री

कर्णाली प्रदेशको खर्च निराशाजनक

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा ९.६८ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गरेको छ।

कोसी प्रदेशको पुँजीगत खर्च

कोसी प्रदेशको पुँजीगत खर्च हालसम्ममा ३२.२७ प्रतिशत अर्थात् सात अर्ब ४४ करोड ४१ लाख ८५ हजार ७८१ रुपैयाँ भएको छ ।चालूतर्फ भने चैत १९ गतेसम्ममा ४५.२५ प्रतिशत अर्थात् सात अर्ब ५७ करोड ३६ लाख ८० हजार, १३६ रुपैयाँ भएको छ । प्रदेश सरकारले चालूतर्फ १८ अर्ब २२ करोड ९९ लाख ११ हजार बजेट विनियोजन गरेको […]

बागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषदद्वारा प्रदेशमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव पारित

काठमाडौं । बागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव पारित गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव महेश आचार्यको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले गएको माघ २४ गते मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेललाई बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेश सरकारले खर्च कटौती गर्ने तयारी गरेको हो । यसैगरी बैठकले प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगको सदस्यहरुमा डा. दिपेन्द्र श्रेष्ठ […]

लुम्बिनी प्रदेशको पाँच महिनामा १३ प्रतिशत बजेट खर्च

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको अवधिमा १३.३८ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च भएको छ । पाँच महिनाको अवधिमा भएको यस प्रकारको खर्च न्यून मात्रामा हो । चालू आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म चालूतर्फ १८.८३ र पुँजीगततर्फ ९.४१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो । प्रदेशको कुल बजेट ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख बजेट रहेकोमा मंसिर […]

लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो चौमासिकसम्म पुँजीगत खर्च ६.८९ प्रतिशत

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकसम्म पुँजीगत खर्च ७ प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन । पहिलो चौमासिक कार्तिक समान्तसम्म जम्मा ६.९८ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेशको पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ६३ करोड १९ लाख ५१ हजार बजेट रहेकोमा कार्तिक मसान्तसम्म १ अर्ब ७१ करोड ८७ लाख ९७ हजार ८ सय ७८ रुपैयाँ […]

सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुल बजेट खर्च ६६.६१ प्रतिशत

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल बजेटको ६६.६१ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले ३१ अर्ब ४७ करोड ५६ लाख ९० हजार रुपैयाँको बजेटमध्ये २० अर्ब ९६ करोड ६१ लाख ९२ हजार रुपैयाँमात्र खर्च गरेको हो ।प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटमध्ये १० अर्ब ५० करोड ९४ लाख ९८ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न नसकिएको जनाएको हो । मन्त्रालयका सचिव जितेन्द्र बस्नेतले चालुतर्फ ९ अर्ब १ करोड ६४ लाख ४० हजार रुपैयाँ (७१.७१ प्रतिशत) खर्च भएको जनाए । उन

बागमती प्रदेशको विकास खर्च ६१ प्रतिशत मात्र

बागमती प्रदेशको यातायात तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको   यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय  हेटौँडाले  भौतिक पूर्वाधारको विकास तथा निमार्णको कार्यमा चालु आर्थिक वर्षमा ६१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । निर्देशनालयले रु सात अर्ब ४२ करोड ७१ लाख खर्च गरेको छ ।पूर्वाधार निर्देशनालय तथा मातहतका निकायका लागि  चालु आव २०७८/७९ मा रु १२ अर्ब  १२ करोड नौ लाख विनियोजन भएको निर्देशनालयका  सूचना अधिकारी हरिप्रसाद ओझाले जानकारी दिनुभयो । चालु आवमा प्रदेशको यातायात पूर्वाधा

६ महिनामा लुम्बिनी प्रदेशको खर्च जम्मा १२ प्रतिशत

बुटवल – पटक-पटक सत्ता गठबन्धनमा भएको हेरफेर र कर्मचारी अभाव झेल्दै आएको लुम्बिनी प्रदेशको बजेट खर्च यसवर्ष पनि निराशाजनक देखिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा आधा आर्थिक वर्ष सकिँदा विकास बजेटको खर्चदर जम्मा १२ प्रतिशतमात्रै छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को ६ महिनामा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको १५.४६ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको छ। यसमध्ये विकास बजेटको खर्च झनै […]

प्रदेशको एउटै मन्त्रालयको फजुल खर्च करोडौं

सुर्खेत । कर्णालीमा आधाभन्दा धेरै नागरिक गरिबीको रेखामुनि छन्। प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी पनि न्यून छ। प्रदेश सरकार संघले दिने अनुदानका भरमा छ। खर्च भने मनलाग्दी गर्ने गरेको पाइएको छ। प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले भ्रमण, भत्ता र अनुगमनका नाममा करोडौं फजुल खर्च गरेको विवरणले देखाएको छ। मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक खर्च विवरणमा भ्रमण […]

प्रदेशको खर्च कसरी बढ्ला ?

पुँजी खर्च गर्न नसक्नु नेपालको रोग बनेको छ । संघीय सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको आरोप बर्सेनि लाग्छ, तर समाधानचाहिँ कहिल्यै निस्केको छैन । चासो र चिन्ताचाहिँ पुँजी संकलन वा जुटाउन हुनुपर्नेमा ठीक उल्टो शासकहरू नै पुँजी खर्च भएन भनेर आत्तिनुपरेको छ । संघीय शासन व्यवस्थामा प्रदेश संरचना स्थापना भएकाले अबको चासोमा प्रदेशको खर्च पनि […]